यह लेख Riya Sharma द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशीएशन  एंड  डिस्प्यूट रेज़लूशन से डिप्लोमा किया है, और इसे Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख एक अनुबंध के कानूनी समझौते होने का संक्षिप्त विवरण देता है, साथ ही इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु भी बताता  है।  इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

एक अनुबंध एक वैध समझौते के अलावा और कुछ नहीं है, और एक समझौता वादों का एक समूह है जो अनुबंध के दोनों पक्षों के लिए आगे प्रतिफल (कंसीडरेशन) बनता है। अनुबंध हर किसी के दैनिक जीवन का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा हैं। हम दैनिक आधार पर लाखों अनुबंध करते हैं, और हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। गाड़ी की बुकिंग करने से लेकर एयर कंडीशनर खरीदने तक सभी लेनदेन अनुबंध हैं।

इस लेख का उद्देश्य “कानूनी समझौते के रूप में अनुबंध” की अवधारणा पर प्रकाश डालना और अनुबंधों के सभी बुनियादी तत्वों की खोज करना है जो उन्हें वैध बनाते हैं। इसके अलावा इस लेख में बताया गया है कि एक अनुबंध सिर्फ एक कागज के टुकड़े से कहीं अधिक होता है, क्योंकि जब हम कोई अनुबंध करते हैं तो कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो इस लेख में निर्दिष्ट हैं।

अनुबंध क्या है?

सरल शब्दों में, अनुबंध ऐसे समझौते हैं जो कानून द्वारा लागू करने योग्य होते हैं। जब कोई समझौता वैध अनुबंध की सभी अनिवार्यताओं को पूरा करता है, तो वह अनुबंध बन जाता है। यदि किसी समझौते में किसी एक आवश्यक तत्व का अभाव है तो वह कभी भी वैध अनुबंध नहीं बन सकता। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) के अनुसार, “कानून द्वारा लागू किया जाने वाला एक समझौता एक अनुबंध है।”

उदाहरण

श्री राम, श्री कृष्ण को 50,000/- रुपये में बिक्री के लिए अपनी सुनहरी घड़ी का प्रस्ताव करता हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेता हैं। इस उदाहरण में, हम देखते हैं कि यह राम और कृष्ण दोनों के बीच एक समझौता है जिसमें एक-दूसरे के प्रति प्रतिफल और पारस्परिक कर्तव्य है, और एक बार जब यह कानून द्वारा लागू हो जाता है, तो यह एक अनुबंध बन जाता है।

एक अनुबंध के चरण

एक वैध अनुबंध बनाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए चरण और कदम निम्नलिखित हैं।

प्रस्ताव ➡️ स्वीकृति ➡️ वादा ➡️ प्रतिफल ➡️ समझौता ➡️ कानून द्वारा प्रवर्तनीयता (इंफॉरसेबिलिटी) = अनुबंध

प्रस्ताव

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार, “जब एक व्यक्ति दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भी करने या न करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है।” सरल शब्दों में, एक प्रस्ताव एक अनुबंध की दिशा में पहला कदम उठाने का एक तरीका है। जैसा कि परिभाषा कहती है, जब एक व्यक्ति दूसरे को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ करने या न करने की इच्छा दर्शाता है।

शब्द “संकेत करता है” का अर्थ है कि एक प्रस्ताव का संचार होना चाहिए, जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। पपेशकश शब्द प्रस्ताव शब्द का पर्याय है, उनके बीच मूल अंतर यह है कि अंग्रेजी कानून में पेशकश का प्रयोग किया जाता है और भारतीय कानून में प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण

व्यक्ति “A” अपनी कार व्यक्ति “B” को 5 लाख रुपये में बेचना चाहता है। यहां, “A” अपनी कार “B” को बेचने की इच्छा दिखाता है। प्रस्ताव स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ‘A’ अपनी रिमोट कंट्रोल कार ‘B’ को 600/- रुपये में बेचना चाहता है। ‘B’ प्रस्ताव स्वीकार करता है

प्रस्ताव के निमंत्रण को प्रस्ताव नहीं माना जाता है, उदाहरण के लिए, नीलामी विज्ञापन, प्रॉस्पेक्टस या कैटलॉग में। क्योंकि वे कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण हैं, जिसे “आमंत्रण करने के लिए आमंत्रित करना” के रूप में भी जाना जाता है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण और कुछ नहीं बल्कि एक प्रस्ताव का प्रसार है। इसे अधिक प्रस्तावों पर बातचीत करने के इरादे से बनाया गया है।

उदाहरण के लिए- भर्ती करते समय किसी कर्मचारी से यह पूछना कि वह कितने वेतन की अपेक्षा कर रहा है। सरल शब्दों में, यह किसी निश्चित या स्पष्ट प्रस्ताव से पहले किसी प्रस्ताव को बुलाने का प्रयास है।

हैरिस बनाम निकर्सन (1872)

मामले के तथ्य

इस मामले में, प्रतिवादी ने एक विशिष्ट तिथि या स्थान पर नीलामी का विज्ञापन दिया। विज्ञापन के अनुसार, वादी यात्रा करके विज्ञापन में उल्लिखित स्थान पर पहुंच गया, लेकिन जब तक वादी वहां पहुंचा, प्रतिवादी ने नीलामी रद्द कर दी थी।

वादी प्रतिवादी के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन और अपने नुकसान के लिए मुकदमा दायर करता है क्योंकि वह यात्रा पर अपना पैसा खर्च करता है।

न्यायालय का निर्णय

इस मामले में, न्यायालय ने माना कि यह एक विज्ञापन था, जो प्रस्ताव करने का निमंत्रण है न कि वास्तविक प्रस्ताव; इसलिए, दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ है, जो प्रतिवादी को वादी के नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

स्वीकृति 

यह अनुबंध बनाने का दूसरा चरण है, यानी प्रस्ताव स्वीकार करना। स्वीकृति अनुबंध बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वीकृति के बिना दो पक्षों के बीच अनुबंध अस्तित्व में नहीं आ सकता है।

प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि केवल मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता है।

फ़ेल्टहाउस बनाम बिंदले (1862)

मामले के तथ्य

इस मामले में, फेल्थहाउस अपने भतीजे से एक घोड़ा खरीदना चाहता था और उसने अपने भतीजे को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि वह उसका घोड़ा 35 पाउंड में खरीदना चाहता है, और उसने अपने भतीजे से कहा कि वह घोड़े को किसी और को न बेचे, फेल्थहाउस ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि “अगर मैं इसके बारे में और नहीं सुनूंगा तो मैं घोड़े को अपना मान लूंगा”।

अब, उसके भतीजे ने कभी उस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, लेकिन वह एक दिन अपना घोड़ा फेल्थहाउस को बेचने का इरादा रखता है। उनके घोड़े को गलती से उनके नीलामीकर्ता ने बेच दिया, जिसका नाम बिंदले है। फ़ेल्टहाउस ने बिंदले पर मुकदमा दायर किया क्योंकि एक तरह से यह उसका घोड़ा था।

न्यायालय का निर्णय

“अदालत ने इस मामले में माना कि चूंकि भतीजे ने फेल्थहाउस को अपनी स्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया था, इसलिए इसे वैध अनुबंध नहीं माना जाता है। और बिंदले फेल्थहाउस के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं था।

केवल मौन रहना या अस्वीकार न करना स्वीकृति नहीं है।

क्रिस एच्टर का मामला

यह कनाडाई अदालत से आया एक बहुत ही अजीब मामला है – स्वीकृति के रूप में एक थम्स-अप इमोजी। थम्स-अप इमोजी किसी प्रस्ताव की वैध पुष्टि या स्वीकृति साबित करता है। हाल ही में एक कनाडाई अदालत ने एक किसान के मामले में कहा था कि थम्स-अप इमोजी एक वैध स्वीकृति है क्योंकि थम्स-अप इमोजी एक “निहित स्वीकृति” है, जो स्पष्ट रूप से कार्य या आचरण द्वारा एक स्वीकृति है।

मामले के तथ्य

किसान क्रिस एच्टर यहां प्रतिवादी थे, और मिकलेबोरो इस मामले में वादी थे। मिकलेबोरो ने अनाज के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और किसान को “कृपया सन (फ्लक्स) अनुबंध की पुष्टि करें” संदेश भेजा।

कनाडाई न्यायालय के मुताबिक, किसान ने थम्स-अप इमोजी के साथ जवाब दिया और बाद में उसने मिकलेबोरो को सन नहीं भेजा। मिकलेबोरो ने किसान के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया क्योंकि उसे अनाज नहीं मिला था, और उसने सोचा कि एच्टर का थम्स-अप इमोजी उस अनुबंध की स्वीकृति थी।

न्यायालय का निर्णय

स्विफ्ट करंट, सस्केचेवान, कनाडा में किंग्स बेंच के न्यायालयों के न्यायाधीश टी.जे. कीन ने सहमति व्यक्त की कि थम्स-अप इमोजी से किसी भी प्रस्ताव की पुष्टि हो सकते हैं और इस मामले के तथ्यों के संबंध में किसान द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया गया है। न्यायाधीश ने किसान को मिकलेबोरो को कनाडाई डॉलर में 82,200 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था।

वादा

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(b) के अनुसार, “एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो एक वादा बन जाता है।” इस प्रकार, जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह एक वादा बन जाता है, जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया आश्वासन या प्रतिबद्धता की तरह होता है और उस वादे को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों का एक-दूसरे के प्रति अनिवार्य कर्तव्य होता है।

उदाहरण

नीतू एक उबर कैब बुक करती है और कैब का किराया 400 रुपये है। वह कैब ड्राइवर को 400 रुपये देने का वादा करती है और कैब ड्राइवर उसे उसके गंतव्य पर छोड़ने का वादा करता है।

प्रतिफल

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (d) के अनुसार, “जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से विरत रहता है, या करने का वादा करता है या करने से विरत रहता है, तो ऐसे कार्य या प्रतिज्ञा या वचन को प्रतिफल कहा जाता है।’’ प्रतिफल बदले में कुछ पाने जैसा है। एक वैध प्रतिफल एक वैध अनुबंध बनाता है। प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, जैसे सुरक्षा राशि, चल या अचल संपत्ति, आदि। लेकिन यह आईसीए की धारा 23 के अनुसार वैध होना चाहिए।

उदाहरण

स्वाति ने  निशा को 1500/-  रुपये में अपनी पोशाक पेश की और निशा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस उदाहरण में, एक वैध प्रतिफल मौजूद है। स्वाति के लिए, उसका प्रतिफल रु. 1500/- और निशा के लिए, उसका प्रतिफल वह पोशाक है।

प्रवर्तनीयता

वैध अनुबंध बनाने का यह अंतिम चरण है। धारा 2(g) के अनुसार, “एक समझौता जो कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता है वह शून्य है”। जब कोई समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो उसे अनुबंध कहा जाता है। प्रवर्तनीयता एक वैध अनुबंध का एक अनिवार्य पहलू है। जब पक्ष किसी अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने के मानदंडों को पूरा करना होगा। और यदि आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो कोई भी पक्ष अपने नुकसान के लिए उपाय या क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता है, और अनुबंध को शून्य माना जाता है।

उदाहरण

‘X’ ‘Y’ को अपना घर 10 लाख में नहीं बेचने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। ‘Y’ अपना घर एक निर्धारित कीमत पर बेचता है। ऐसा अनुबंध वैध नहीं माना जाता है क्योंकि Y की सहमति बिना स्वतंत्र सहमति के जबरदस्ती प्राप्त की गई थी। यह एक वैध अनुबंध नहीं बन सकता क्योंकि यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है।

वैध प्रतिफल की अनिवार्यताएँ

आईसीए की इस धारा 10 के अनुसार, “सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे पक्षों जो अनुबंध के लिए सक्षम है की स्वतंत्र सहमति से, वैध प्रतिफल के लिए और वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं।” किसी समझौते को अनुबंध बनने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे:-

1. समझौता;
2. स्वतंत्र सहमति;
3. सक्षम पक्ष;
4. वैध प्रतिफल;
5. वैध उद्देश्य; और
6. कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

समझौता

हम अक्सर समझौते शब्द का उपयोग करते हैं, और कभी-कभी हम इसे अनुबंध शब्द के साथ परस्पर उपयोग करते हैं। हम प्रतिदिन अनेक समझौते करते हैं; जरूरी नहीं कि वे लिखित रूप में हों। इनमें रेहड़ी-पटरी वालों से सब्जियां खरीदने से लेकर नया घर खरीदने तक का काम शामिल है। समझौते हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए समझौते का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(e) के अनुसार, “प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट, एक दूसरे के लिए प्रतिफल करते हुए, एक समझौता है।”

एक समझौता, दूसरे शब्दों में, एक स्वीकृत प्रस्ताव है; यह एक पक्ष के प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति का परिणाम है। उपरोक्त स्पष्टीकरण को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए, हमारे दैनिक जीवन से एक उदाहरण लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ख़ुशी हर्ष को अपना स्कूटर 50,000/- रुपये में बेचने का प्रस्ताव करती है। हर्ष शर्तों को स्वीकार करता है और उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। ख़ुशी और हर्ष ने एक समझौता किया। हालाँकि, कुछ स्वीकृत प्रस्ताव ऐसे हैं जो अनुबंध नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए, एनी जोसेफ को 1000/- रुपये देने के लिए सहमत है यदि वह आकाश से तारे प्राप्त करता है, तो कार्य करना असंभव है और इसलिए शून्य है।

चूँकि हम प्रतिदिन अनेक ऐसे समझौते करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हर समझौते को कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता है। और कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है तो कोई समझौता वैध अनुबंध नहीं बन सकता है। पक्षों के पास अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा और मानसिकता होनी चाहिए।

एक प्रमुख मामले, बाल्फोर बनाम बाल्फोर (1919), में पति और पत्नी के बीच एक समझौते की वैधता प्रश्न में थी।

मामले के तथ्य

श्री बाल्फोर एक सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने सीलोन (अब श्रीलंका) सरकार के लिए सिंचाई निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ इरीगेशन) के रूप में कार्य किया। श्रीमती बालफोर उनके साथ रह रही थीं। पति-पत्नी छुट्टी पर इंग्लैंड चले गये और पत्नी इंग्लैंड में बीमार पड़ गयी। पत्नी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने और इंग्लैंड में रहने की सलाह दी। श्री बाफ्लोर मौखिक रूप से उसके सीलोन लौटने तक उसे £30 का भुगतान करने पर सहमत हुए। हालाँकि, जब समय के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए, तो श्री बाल्फोर ने श्रीमती बाल्फोर को भरण-पोषण की आवश्यक राशि का भुगतान करना बंद कर दिया। भरण-पोषण राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण श्रीमती बाल्फोर ने श्री बाल्फोर के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने इस आधार पर मामले को खारिज कर दिया कि पति-पत्नी के बीच हुआ समझौता कोई अनुबंध नहीं था। क्योंकि पक्षों का कोई कानूनी दायित्व निभाने का इरादा नहीं था। जो समझौते कानूनी बाध्यता पैदा करते हैं वे अनुबंध हैं, और वे समझौते जिनका इरादा कानूनी संबंध बनाने का नहीं है वे अनुबंध नहीं हैं।

स्वतंत्र सहमति

स्वतंत्र सहमति एक वैध अनुबंध का दूसरा मूल तत्व है; अनुबंध में प्रवेश करते समय पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र सहमति नहीं है तो अनुबंध शून्य घोषित कर दिया जाता है। सहमति को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 13 के तहत परिभाषित किया गया है, “दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमति देना तब कहा जाता है जब वे एक ही चीज़ पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं।” इसका मतलब यह है कि सहमति को तब स्वतंत्र कहा जाता है जब पक्ष बिना किसी धोखाधड़ी, जबरदस्ती, गलत बयानी, गलती या अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से अपनी सहमति देते हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अनुसार, सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह इसके कारण न हो:

1. जबरदस्ती (धारा 15),
2. अनुचित प्रभाव (धारा 16),
3. धोखाधड़ी (धारा 17),
4. ग़लतबयानी (धारा 18)
5. गलती (धारा 20, 21, 22)।

सक्षम पक्ष

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार, “प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम है जो वयस्क है, स्वस्थ दिमाग का है और किसी भी कानून जिसके अधीन वह है के तहत अनुबंध करने से अयोग्य नहीं है।”

मूलतः प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम है परंतु कानून के अनुसार इन श्रेणियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो सकती है:-

• अवयस्क,
• अस्वस्थ मन, या
• कानून द्वारा अयोग्य ठहराए गए लोग।

इस प्रकार, एक व्यक्ति जो वयस्क होने की आयु का है, स्वस्थ दिमाग का है, और कानून द्वारा अयोग्य नहीं है, अनुबंध में प्रवेश करने के लिए एक सक्षम पक्ष है।

अवयस्क वह व्यक्ति है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, जो कि भारत में 18 वर्ष से अधिक है, और अवयस्क (18 वर्ष से कम) के साथ कोई भी समझौता शुरू से ही अमान्य होता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अनुसार, जिस व्यक्ति को सही और गलत की समझ नहीं है और वह तर्कसंगत कार्रवाई करने में असमर्थ है, उसे अस्वस्थ दिमाग वाला कहा जाता है। किसी व्यक्ति का दिमाग स्थायी या अस्थायी अस्वस्थ हो सकता है, और इस प्रकार के लोग किसी भी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के साथ के अनुबंध को शून्य कहा जाता है। हालाँकि, एक व्यक्ति जो आमतौर पर स्वस्थ दिमाग का होता है लेकिन कभी-कभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, वह स्वस्थ दिमाग की स्थिति में अनुबंध कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कानून द्वारा अयोग्य है, कोई अनुबंध नहीं कर सकता क्योंकि वे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम पक्ष नहीं हैं। इसके अलावा, कोई कैदी किसी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यक्ति कानून द्वारा अयोग्य है; इसी तरह, एक दुश्मन या एलियन को कानून द्वारा अयोग्य ठहराया जाता है। साथ ही, एक दिवालिया (इंसोल्वेंट) व्यक्ति किसी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वे भी कानून द्वारा अयोग्य हैं।

मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903)

मामले के तथ्य

इस मामले में धर्मोदास घोष वादी थे। वह अपनी अचल संपत्ति का कानूनी मालिक था। धर्मोदास ने अपनी अचल संपत्ति बंधक (मॉर्गेज) करने का फैसला किया, और उन्होंने प्रतिवादी, ब्रह्मो दत्त के साथ सभी औपचारिकताएं (फॉर्मैलीटीज़) पूरी कीं। वह इस मामले में साहूकार था, और प्रबंधन के लिए उसके पास एक वकील है जिसका नाम केदारनाथ है । धर्मोदास ने 20,000/- रुपये 12% ब्याज दर पर में अपना बंधक डीड सुरक्षित कर लिया। बाद में, धर्मोदास की माँ ने ब्रम्हो दत्त को एक नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया और याद दिलाया गया कि धर्मोदास अभी भी अवयस्क है और आप अपने जोखिम पर उसके साथ अनुबंध कर रहे हैं।

धर्मोदास और उनकी मां ने ब्रम्हो दत्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि बंधक वैध नहीं था क्योंकि जब धर्मोदास ने यह अनुबंध किया था तब वह अवयस्क या शिशु था। मामले की कार्यवाही की इस प्रक्रिया में, प्रतिवादी की मृत्यु हो गई थी, और उसकी दलीलों पर उसकी पत्नी ‘मोहोरी बीबी’ ने आगे मुकदमा चलाया था।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने धर्मोदास घोष के पक्ष में निर्णय दिया क्योंकि जब उन्होंने यह अनुबंध किया था तब वह अवयस्क थे और वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम पक्ष नहीं थे। अत: यह अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य था।

वैध प्रतिफल

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) और 25 के अनुसार, प्रतिफल के बिना कोई समझौता शून्य है, और किसी समझौते को वैध अनुबंध बनाने के लिए प्रतिफल वैध होना चाहिए। कोई भी प्रतिफल जो गैरकानूनी है और कानून द्वारा निषिद्ध है, उसे वैध प्रतिफल नहीं माना जा सकता है।

उदाहरण

A न्यायिक सेवाओं में B के लिए रोजगार की स्थिति प्राप्त करने का वादा करता है और B उसके लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करने का वादा करता है। दोनों के बीच समझौते को शून्य घोषित कर दिया गया क्योंकि A रिश्वत ले रहा था, जो वैध प्रतिफल नहीं है और इसे गैरकानूनी प्रतिफल माना जाता है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 24 के अनुसार, “यदि किसी एकल प्रतिफल का कोई भी भाग एक या एक से अधिक उद्देश्य के लिए या किसी एक उद्देश्य के लिए प्रतिफल के किसी एक या एक से अधिक भाग अवैध है, तो समझौता शून्य है।“

वैध उद्देश्य

एक वैध उद्देश्य एक वैध अनुबंध का एक और आवश्यक तत्व है। किसी अनुबंध को वैध बनाने के लिए किसी समझौते का कोई वैध उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार प्रतिफल वैध होना चाहिए, उसी प्रकार अनुबंध का उद्देश्य भी वैध होना चाहिए, और वैध अनुबंध के इस आवश्यक तत्व को पूरा किया जाना आवश्यक है। एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रतिफल का कोई भी भाग और एक ही प्रतिफल के लिए कई उद्देश्यों का कोई भी हिस्सा गैरकानूनी है; तो अनुबंध को शून्य घोषित किया जाता है।

कौन से उद्देश्य और प्रतिफल वैध हैं

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अनुसार, किसी समझौते का प्रतिफल या उद्देश्य तब तक वैध है जब तक:

1. यह कानून द्वारा निषिद्ध नही है।
2. कानून द्वारा अनुमति है।
3. एक कपटपूर्ण कार्य नहीं है।
4. इसमें दूसरे के व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना शामिल नही है।
5. यह कानून के प्रावधानों को पराजित नहीं करता है।

ऐसी स्थिति में, जैसा कि ऊपर बताई गई है, उद्देश्य एवं प्रतिफल शून्य घोषित किये जाते हैं।

उदाहरण

A अपनी AK 47 बंदूक B को देता है और B उसे उस बंदूक के लिए 1 लाख रुपये देता है। इस उदाहरण में, A और B के बीच इस समझौते का उद्देश्य गैरकानूनी और कानून द्वारा निषिद्ध है, जो इस समझौते को शून्य बनाता है। और यह कोई अनुबंध नहीं बन सकताI 

कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि किसी समझौते को कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाए। कोई भी समझौता जो कानून की नजर में अमान्य हो, उसे शून्य माना जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, “ऐसे समझौते, जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, शून्य हैं।”

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, “असंभव कार्य करने के लिए समझौते शून्य हैं।”

ऐसे समझौते भी शून्य घोषित कर दिए जाते हैं, जिन्हें करना असंभव होता है और आवश्यक शर्त पूरी न कर पाने के कारण अनुबंध नहीं बन पाते।

उदाहरण

A और B एक दूसरे से शादी करने का अनुबंध करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, विवाह के लिए निश्चित समय से पहले ही B की मृत्यु हो जाती है। यह अनुबंध शून्य हो जाता है।

सभी अनुबंध समझौते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं

“सभी अनुबंध समझौते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं।”

  – एंसन

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन सत्य है। यह कथन एन्सन द्वारा कहा गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि समझौते के बिना कोई अनुबंध नहीं होता है। प्रत्येक समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र के जन्मदिन पर उपहार लाने का समझौता कानून द्वारा लागू नहीं होता है यदि मित्र उपहार प्राप्त करने में विफल रहता है।

संक्षेप में, हम एक अनुबंध को एक व्यापक शब्द के रूप में मान सकते हैं जो सभी प्रकार के समझौतों से संबंधित है, और एक समझौता एक संकीर्ण शब्द है जो तभी अनुबंध बनता है जब वह एक वैध अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। सभी समझौतों को अनुबंध माना जा सकता है, लेकिन हर एक अनुबंध को वैध समझौता नहीं माना जाता है क्योंकि एक शून्य या शून्यकरणीय (वॉयडेबल)  समझौता या एक समझौता जो कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है वह अनुबंध नहीं बन सकता है।

शून्य समझौते

शून्य समझौते वे समझौते हैं जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं और प्रवर्तनीयता की कमी के कारण वैध अनुबंध बनने के मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं, और कोई भी पक्ष मुआवजे या हर्जाने का दावा नहीं कर सकता है।

शून्यकरणीय समझौता

एक शून्यकरणीय समझौता एक शून्यकरणीय अनुबंध से भिन्न होता है। प्रारंभिक चरण में, शून्यकरणीय समझौते कानून द्वारा लागू करने योग्य होते हैं और वैध अनुबंध बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, वे प्रभाव में नहीं आ सकते हैं और शून्यकरणीय घोषित कर दिए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, श्री हेनरी ने अपना कुत्ता श्रीमती मैरी को बेच दिया, यह जानते हुए कि कुत्ता शारीरिक रूप से विकलांग था। लेकिन शुरुआत में मैरी को इसकी जानकारी नहीं थी और दोनों पक्षों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में, उसे पता चला कि यह कुत्ता उसे धोखे से बेचा गया था, इसलिए, अनुबंध को शून्यकरणीय कहा जाता है।

कौन से समझौते अनुबंध होते हैं

एक समझौता एक अनुबंध बन जाता है जब वह एक वैध अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, जैसे:

1. पक्षों को सक्षम होना चाहिए।
2. एक वैध उद्देश्य और प्रतिफल होना चाहिए।
3. कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए।
4. स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।
5. समझौते को कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

कौन से समझौते अनुबंध नहीं हैं?

कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो विसंगतियों और अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण अनुबंध नहीं बन पाते हैं।

उदाहरण

X,  B को तस्करी के लिए ड्रग्स की पेशकश करता है और इसके लिए X  B को 1 लाख रुपये की पेशकश करता है, जो B स्वीकार करता है। इस समझौते को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुबंध का उद्देश्य गैरकानूनी है, जो “ड्रग तस्करी” है। अत: इसे शून्य कहा गया है

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि “एक वैध समझौते के रूप में अनुबंध” हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम अनुबंधों और समझौतों की दुनिया में गहराई से गोता लगाने के माध्यम से मूल्यवान अंतर्दृष्टि (इनसाइट) प्राप्त करते हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन हर समझौता अनुबंध नहीं होता है। क्योंकि कुछ समझौते वैध अनुबंध के मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी अनुबंध को वैध और कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे- कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए; स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पक्षों में योग्यता होनी चाहिए; आदि।

हम अपने दैनिक जीवन में अनुबंधों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर हम कैंडी भी खरीद रहे हैं तो हम उस दुकानदार के साथ एक अनुबंध कर रहे हैं। जैसा कि हम इस लेख में अनुबंधों और समझौतों के महत्व पर विचार करते हैं।

संदर्भ

• The Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872) Bare Act

• Contract-1 by  Dr. R.K Bangia’s

• iPleaders Blog | India’s Biggest Legal Blog

• Thumbs up emoji Amounts To Acceptance, Binds Parties Under …

• Legal Studies NCERT Book class 12th