भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण

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सितम्बर 7, 2023

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यह लेख लॉसीखो से लीगल इंग्लिश कम्युनिकेशन – ओरेटरी, राइटिंग, लिसनिंग एंड एक्यूरेसी में डिप्लोमा कर रहे Parth Sharma द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विलय (मर्जर) और अधिग्रहण (एक्विज़ीशन) के बारें में बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

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परिचय

किसी देश के बैंकिंग क्षेत्र को उसकी वित्तीय (फाइनेंशियल) प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था उसकी बैंकिंग प्रणाली के चारों ओर घूमती है। मजबूत बैंकिंग इंगित करता है कि किसी देश वित्तीय रूप से मजबूत है और यह कि वृद्धि और विकास के लिए एक ठोस मार्ग तैयार किया गया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अभूतपूर्व दर से आगे बढ़ रहा है, और इसकी स्थिति को दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं बेहतर माना जाता है। भारतीय बैंक वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रति लचीले साबित हुए हैं। वित्तीय बाजार और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) भी लगातार बदल रही है, और बैंकों को अक्सर पर्याप्त ग्राहक आधार पर कब्जा करने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा (कम्पटीशन) करनी पड़ती है। यह वह जगह है जहां बैंकों के लिए विलय और अधिग्रहण (“एम एंड ए”) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विलय दो अलग-अलग संस्थाओं का एक इकाई में समामेलन (अमलगमेशन) को संदर्भित करता है, जिसमें से एक अपना कॉर्पोरेट अस्तित्व खो देता है। एक अधिग्रहण एक बड़ी इकाई से एक छोटी इकाई की शेयर पूंजी में नियंत्रण हित लेने का कार्य है। विलय एवं अधिग्रहण का उपयोग दुनिया भर में बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपने बाजार प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसे नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी तकनीकी क्षमताओं के साथ लक्षित बैंक के मौजूदा ग्राहक आधार को हासिल करने का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। आधुनिक कॉर्पोरेट जगत ने अपने व्यवसाय के क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक मंदी के कारण उभरे वित्तीय संघर्षों के प्रबंधन के लिए एम एंड ए की रणनीति का सहारा लिया है।

अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, भारतीय उद्योगों (इंडस्ट्रीज) को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें विलय और अधिग्रहण के समर्थन से अपने व्यापार संचालन का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए, विलय एवं अधिग्रहण को अपनाना फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि वे विलय के माध्यम से अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने में सक्षम रहे हैं। और जैसा कि आरबीआई ने अपने सामयिक (ओकेजनल) पत्र में स्वीकार किया है, अधिग्रहणकर्ता बैंकों की दक्षता और वित्तीय प्रदर्शन में विलय के बाद सुधार हुआ है।

भारतीय बैंकों के लिए विलय एवं अधिग्रहण के लाभ

भारतीय बैंकों के लिए विलय एवं अधिग्रहण के निम्नलिखित लाभ हैं:-

कमजोर बैंकों के लिए अस्तित्व की आवश्यकता

भारतीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय बैंकों के आगमन के साथ, बहुत सारे बैंक बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच चलते रहने के लिए संघर्ष करते हैं। विलय एवं अधिग्रहण जोखिम प्रबंधन में विविधता लाकर कमजोर बैंकों को स्थिर करते हैं। कमजोर बैंकों का अस्तित्व मजबूत बैंकों के समर्थन से समाप्त नहीं होता है, और मजबूत बैंकों को अपने ग्राहक आधार का भी विस्तार करने के लिए अवसर मिलते है।

पैमाने का अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स)

समामेलित ग्राहक आधार के कारण, उत्पाद अधिक लाभदायक हो जाता है। संशोधित ग्राहक पूल के लिए बैंकिंग उत्पादों की सीमा का विस्तार किया गया है, और वित्तीय साधनों के लिए व्यापक विकल्प भी प्रदान किए गए हैं। विलय किए गए बैंक को बाजार पूंजीकरण (कैपिटलाइजेशन) में विस्तार के साथ एक मजबूत जोखिम प्रबंधन योजना मिलती है।

बढ़ी हुई वित्तीय नकदी

विलय एवं अधिग्रहण नकदी संकट से जूझ रहे बैंक के लिए पूंजी तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। विलय वित्तीय तरलता में वृद्धि की गारंटी देता है और बैंकों को अपने संसाधनों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाता है। विलय के बाद, विलय किए गए बैंक द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं जो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शुरू नहीं की जा सकीं।

बैंकिंग के तकनीकी पहलू में प्रगति

ई-बैंकिंग के आगमन ने कुछ हद तक बैंकिंग के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है। अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए एक आधुनिक बैंक के लिए तकनीकी बढ़त होना अनिवार्य है। विलय एवं अधिग्रहण बैंकों को अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने में सक्षम बनाता है।

कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल के लिए नए अवसर

दो बैंकों के समामेलन के साथ, उनके कार्यबल भी जुड़ते हैं। इसलिए, बढ़े हुए कार्यबल के साथ, बैंक अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए अपने प्रतिभाशाली कार्यबल का उपयोग कर सकते हैं। विलय एवं अधिग्रहण विलय किए गए बैंक के कर्मचारियों के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वे बेहतर नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें संसाधनों के एक बड़े भंवर (पूल) में उजागर करते हैं।

निजी और सार्वजनिक बैंकों में विलय

वर्ष 1969 के बाद से, भारत ने कई बैंकों के विलय देखे हैं। इनमें से अधिकांश विलय बैंकों के खुद को बनाए रखने में विफल रहने का परिणाम थे और इसलिए, उन्हें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बैंकों के साथ विलय करना पड़ा। इन बैंकों के विलय में से 12 विलय भारतीय स्टेट बैंक में हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में 5-5 बैंकों का विलय हुआ। 1969 में, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकों के राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) की नीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 10 अभी भी मजबूत हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि निजी बैंक अक्सर संदिग्ध लेनदेन में शामिल होते हैं और निजी बैंकों द्वारा उन्हें दी गई अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक बाजार में पीड़ित हैं। राष्ट्रीयकरण का एक अन्य कारण यह था कि निजी बैंकों ने मुख्य रूप से शहरी आबादी पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र प्रभावी बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित थे। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एक बड़ी बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया, जिसमें से वर्तमान में, विलय और अधिग्रहण के बाद, केवल 12 बचे हैं।

भारतीय वाणिज्यिक बैंक परिचालन और वितरण दक्षता के मामले में संघर्ष कर रहे थे, जिसके जवाब में भारत सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए कई समितियों को नियुक्त किया। 1972 में बैंकिंग आयोग और 1978 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज के लिए समिति का जोर बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन पर था ताकि ऋण वितरण में सुधार किया जा सके। हालांकि, यह 1997 में गठित नरसिम्हन समिति थी, जिसने मुख्य रूप से भारतीय बैंकों के अभिसरण और समेकन पर जोर दिया था। विलय के लिए सिफारिशें केवल पीएसबी तक सीमित नहीं थीं; समिति ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के विलय को मजबूत करने के लिए सुधारों का भी सुझाव दिया। समिति द्वारा निर्धारित एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि 2-3 भारतीय बैंक होने चाहिए जो विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व स्तर पर उन्मुख हो सकते हैं, और बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए, स्थानीय बैंकों के साथ 8-10 राष्ट्रीय बैंकों का एक विशाल ग्रिड बनाया जाना चाहिए।

2019 में, भारत सरकार ने घोषणा की कि 10 पीएसबी का विलय 4 में किया जाना था। इस बड़े पैमाने पर एकीकरण में, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय किया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। इन विलयों में से, भारतीय स्टेट बैंक ने 6 पीएसबी का विलय देखा। इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक शामिल हैं। इस बड़े पैमाने पर विलय ने पीएसबी की संख्या 27 से घटाकर 12 कर दी। इन बैंकों के विलय के पीछे मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी के बैंकों की स्थापना करना और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना था। विलय के परिणामस्वरूप कमजोर बैंकों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। अधिग्रहण कर्ता बैंकों की औसत तकनीकी दक्षता भी विलय के बाद 4 वर्षों की अवधि में 90.88 से बढ़कर 94.24 हो गई। यह एकीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाने की सरकार की रणनीति पर आधारित है। विलय के बाद, भारतीय स्टेट बैंक, सभी बैंकों के बीच, 22% की बाजार हिस्सेदारी रखता है। विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक की बाजार हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है।

विलय एवं अधिग्रहण की प्रथा निजी क्षेत्र के बैंकों में भी प्रचलित हो रही है। एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। इस विलय को इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समामेलन माना जा रहा है, जिसमें विलय के बाद 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संयुक्त संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022-24 के बीच बैंकों के एकीकरण के नए चरण में निजी क्षेत्र के बैंकों के सबसे आगे रहने की संभावना है। इक्विटी बाजारों में दिखाए गए उछाल के परिणामस्वरूप अजैवी (इनऑर्गेनिक) विकास के अवसरों ने बड़े निजी बैंकों को छोटे और कमजोर निजी बैंकों का अधिग्रहण करके आकार में बढ़ने में सक्षम बनाया है। यह भी बताया गया है कि पीएसबी के विलय से निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पीएसबी ने अपने क्रेडिट बाजार हिस्सेदारी में तेज गिरावट देखी है। ऐसा लगता है कि निजी बैंक लगातार ऋण बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में जमा और अग्रिम में पीएसबी की लगभग दस प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। बड़े निजी बैंकों ने छोटे निजी बैंकों की कीमत पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है जो पुरानी परिसंपत्ति गुणवत्ता समस्याओं के परिणामस्वरूप पूंजी प्रवाह की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं।

मौजूदा आर्थिक मंदी ने भी इन छोटे निजी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ समेकित करने के लिए मजबूर करने में योगदान दिया है।

भारत में बैंकों के विलय पर आरबीआई का रुख

2016 में, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की विलय प्रक्रिया से संबंधित आरबीआई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देश दो बैंकिंग संस्थाओं के विलय पर लागू होते हैं और एक बैंकिंग इकाई के गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) के साथ विलय को भी नियंत्रित करते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई के पास दो बैंकिंग संस्थाओं के स्वैच्छिक विलय को अधिकृत करने में अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार है। हालांकि, ये शक्तियां केवल दो बैंकिंग कंपनियों के बीच स्वैच्छिक विलय के मामले में लागू होती हैं। एनसीएलटी के पास 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 232 से 234 के तहत बैंकिंग कंपनी और गैर-बैंकिंग कंपनी के बीच विलय योजनाओं को अधिकृत करने का अंतिम अधिकार है। इंडसइंड एंटरप्राइजेज एंड फाइनेंस बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2003 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी इस स्थिति की पुष्टि की है। समामेलन प्रक्रिया पूरी होने के लिए, योजना को कुल बोर्ड सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

भारत में विलय एवं अधिग्रहण से संबंधित कानून

1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम दो बैंकिंग संस्थाओं के विलय को नियंत्रित करता है। धारा 44A के तहत बैंकों के विलय के लिए प्रत्येक बैंक के दो-तिहाई शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी है। फिर विलय योजना की मंजूरी के लिए प्रस्ताव आरबीआई को भेजा जाता है। 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम ने आरबीआई को उन मामलों में बैंकों के जबरन और अनैच्छिक विलय का प्रस्ताव करने के लिए सशस्त्र किया है जहां वे वित्तीय रूप से कमजोर हैं। आरबीआई द्वारा कमजोर बैंकों के ग्राहकों की जमा राशि की रक्षा के लिए जबरन विलय किया जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 में कहा गया है कि आरबीआई किसी बैंकिंग कंपनी के संचालन को निलंबित करने और उस बैंकिंग कंपनी के संबंध में ऋण स्थगन का आदेश पारित करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है। ऋण स्थगन के दौरान, यदि आरबीआई की राय है कि, सार्वजनिक हित में, जमाकर्ताओं के हित में, या पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली के हित में, बैंक के पुनर्निर्माण के लिए या बैंक के एक मजबूत बैंक के साथ विलय के लिए एक योजना तैयार करना आवश्यक है, फिर यह ऐसा कर सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 234 से 234 के तहत कहा गया है कि किसी बैंकिंग कंपनी का स्वेच्छा से एनबीएफसी के साथ विलय करने के लिए आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है। इस तरह के विलय को करने के लिए आरबीआई की मंजूरी संबंधित बैंकों के बोर्ड और एनबीएफसी द्वारा विलय योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति देने के बाद दी जाती है। आरबीआई की मंजूरी के बाद विलय योजना को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दायर किया जाता है।

2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले विलय और अधिग्रहण को भी विनियमित करता है। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर केंद्रित है जो बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए विलय और अधिग्रहण के साथ बैंकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को समामेलन के बारे में अधिसूचित किया जाना था। हालांकि, 2017 में, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के लिए बाहर रखा गया था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का त्वरित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया।

निष्कर्ष

बैंकिंग क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बनने की राह पर है। 1991 की उदारीकरण (लिब्रलाइजेशन) नीति के बाद से बैंकिंग क्षेत्र फल-फूल रहा है। बैंकों ने अपने बाजार को बढ़ाने के लिए विलय एवं अधिग्रहण का सहारा लिया है। हालांकि, विलय एवं अधिग्रहण के उपयोग का सहारा कई बैंकिंग कंपनियों द्वारा लिया गया है जो बाजार द्वारा दिखाई गई मंदी के कारण स्वतंत्र रूप से अपने परिचालन को बनाए नहीं रख सके, जो आर्थिक मंदी का एक उपोत्पाद था। मंदी ने बहुत से कमजोर बैंकों को समामेलन के लिए मजबूर किया है। विलय एवं अधिग्रहण का उपयोग कुछ बड़े बैंकों ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए रणनीतिक उपकरण के रूप में किया है। विलय एवं अधिग्रहण ने भारतीय बाजार में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के उभरने में भी मदद की है। विलय एवं अधिग्रहण के बाद संघर्ष कर रहे बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। हालांकि, बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, और इसके परिणामस्वरूप बैंकों ने बाजार में प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए एम एंड ए के उपकरण का उपयोग किया है। हालांकि विलय एवं अधिग्रहण बैंकों के लिए बढ़ते एनपीए के कारण होने वाले नुकसान के प्रभाव को दूर करने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उद्योग में बड़े खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी समामेलन में प्रवेश करके शक्ति के दुरुपयोग को सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए। सरकार को आरबीआई के परामर्श से ऐसे नियम लाने चाहिए जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर विलय भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करें।