यह लेख सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस्ड क्रिमिनल लिटिगेशन एंड ट्रायल एडवोकेसी कर रहे Srobona Sadhukhan द्वारा लिखा गया है, और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में सीआरपीसी की धारा 190 पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
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परिचय
ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आपराधिक जांच के दौरान तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। इससे जाहिर तौर पर अधिकारों का उल्लंघन होगा और समाज में व्यवधान (डिसरप्शन) पैदा होगा। लेकिन शुक्र है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जांच के दौरान ऐसे सभी मामलों से निपटती है और उनके लिए एक उचित प्रक्रिया निर्धारित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 एक ऐसी प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों में संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेने की शक्ति देती है।
संज्ञान से क्या मतलब है
संज्ञान का अंग्रेजी शब्द “कॉग्निजेंस” है, जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द “कनैसांस” से हुई है, जिसका अर्थ है “पहचान, ज्ञान या परिचितता (फैमिलियरिटी)” और “कोनोइस्ट्रे” जिसका अर्थ है “जानना”, है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ‘संज्ञान’ की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। लेकिन संज्ञान को इसका अर्थ कई मामलों और न्यायिक उदाहरणों से मिला है। आम आदमी के शब्दों में, संज्ञान का अर्थ किसी अपराध के घटित होने के बारे में ‘नोटिस’ या ‘ज्ञान’ है और यह उस समय को संदर्भित करता है जब एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहली बार किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है। मूलतः यह कार्यवाही की शुरूआत नहीं है। महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुब्बाराव, (1993) 3 एससीसी 339: 1993 एससीसी (सीआरआई) 901 के मामले में, यह देखा गया था कि संज्ञान का अर्थ है “उस अपराध का नोटिस लेना।” शब्द “संज्ञान” का तात्पर्य उस समय से है जब एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहली बार किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है; यह पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मोहम्मद खालिद, (1995) 1 एससीसी 684: 1995 एससीसी (सीआरआई) 266 के मामले में देखा गया है। शब्द “संज्ञान” हालांकि वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन न्यायिक घोषणाएं इसे एक विशिष्ट अभिव्यक्ति और अर्थ प्रदान करती हैं। संज्ञान आम तौर पर उसके समक्ष उल्लिखित मामले के बारे में एक उपयुक्त अदालत द्वारा न्यायिक नोटिस लेने की बात करता है ताकि यह तय किया जा सके कि न्यायिक निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई आवश्यक तत्व है या नहीं, और यह सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी 64 के मामले में देखा गया था।
संज्ञान लेना शिकायत में उल्लिखित तथ्यों पर मजिस्ट्रेट के दिमाग के न्यायिक अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के अर्थ को व्यक्त करता है। सरल शब्दों में कहें तो “संज्ञान लेना” शब्द का अर्थ यह है कि इसका अर्थ मजिस्ट्रेट के दिमाग का न्यायिक अनुप्रयोग है। अदालत को अपराध का संज्ञान लेते समय इसकी पुष्टि करनी होगी कि क्या ऐसा कोई प्रथम दृष्टया कारण है ताकि मुद्दों पर कार्रवाई की जा सके और क्या अपराध के आवश्यक तत्व रिकॉर्ड पर हैं, जैसा कि नूपुर तलवार बनाम सीबीआई, (2012) 2 एससीसी 188 के मामले में देखा गया था। भूषण कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2012) 5 एससीसी 424 के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने की शक्ति दी गई है।
न्यायालयों ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से “संज्ञान लेना” अभिव्यक्ति के अर्थ पर प्रकाश डाला है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने पर शुरू होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत प्रदान की गई तीन शर्तों में से एक के तहत मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है:
- किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर; या
- पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर (जैसा कि सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत परिभाषित किया गया है); या
- किसी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी को छोड़कर) से सूचना प्राप्त होने पर, या ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट स्वयं किसी अपराध का नोटिस लेता है।
सीधे शब्दों में कहें तो, यह उस क्षण को दर्शाता है जब एक अदालत या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की राय के साथ किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी के द्वारा किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को धारा 190 की उप-धारा (1) के तहत ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दे सकता है, जिनकी जांच या सुनवाई करना उसकी क्षमता के भीतर है।
संज्ञान कब लिया जा सकता है
यह कहा जा सकता है कि संज्ञान केवल तभी लिया जाता है जब कोई प्रथम दृष्टया मामला हो, यानी इस चरण में जांच यह होगी कि क्या मामले में प्रस्तुत तथ्य आपराधिक प्रक्रियात्मक प्रणाली के तहत आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त हैं।
यदि किसी ने गैर-संज्ञेय अपराध किया है और उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, तो वारंट जारी किया जाना चाहिए। ऐसे में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को राज्य की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति दी जाती है। गिरफ्तारी वारंट पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41(1) उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआरपीसी, 1973 की धारा 41(2) में प्रावधान है कि गैर-संज्ञेय अपराध और शिकायत के मामले में, किसी व्यक्ति को वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी गिरफ़्तारियाँ निजी व्यक्तियों या मजिस्ट्रेटों द्वारा भी की जा सकती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में, यदि न्यायपालिका निर्णय लेने में लगी हुई है, तो यह किसी व्यक्ति के हितों और समाज के हितों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। एक “तटस्थ (न्यूट्रल) और अलग” न्यायिक कार्यालय द्वारा बनाया गया एक “निःस्वार्थ दृढ़ संकल्प” हमेशा हितों के इस संतुलन को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। वर्तमान में, कानून किसी मजिस्ट्रेट को उन परिस्थितियों में गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति नहीं देता है जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही कोई प्रक्रिया जारी करता है, उदाहरण के लिए, सम्मन या वारंट। जब वह ऐसे तथ्यों पर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करके या किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करके या अपराध का ज्ञान होने पर अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत स्वीकार करता है, तो वह उस अपराध का संज्ञान लेता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी न्यायिक अधिकारी को जांच करते समय या किसी अपराध को घटित घोषित करने से पहले गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
संज्ञान लेने की प्रक्रिया
संज्ञान लेने की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 190(1)(a), (b), और (c) में प्रदान की गई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तो शिकायतकर्ता की जांच की जाती है कि क्या शिकायत में उल्लिखित दावे सही या पर्याप्त हैं, या आगे की कार्रवाई की जानी है या नहीं। मूल रूप से सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ या जांच की अनुमति है, जैसे मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करने की अनुमति देना कि शिकायत में शामिल दावे सही हैं या गलत। इसकी वजह यह है कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में निर्णय लिया गया है। यह जांच या मुकदमा संज्ञान के चरण के बाद होता है।
शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट की शक्तियां
शिकायत को पढ़ने के बाद, यदि वह यह निर्धारित करता है कि शिकायत एक संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में है, तो मजिस्ट्रेट तुरंत प्रक्रिया जारी कर सकता है। यदि वह सीधे अपराध पर ध्यान नहीं देता है, तो वह सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। उसके बाद, वह अपराध का संज्ञान लेने के लिए स्थानापन्न (सब्सटीट्यूट) कार्रवाई के रूप में पुलिस जांच का निर्देश देना पसंद कर सकता है।
जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का निर्देश दे रहा है, तो वह पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा (रिव्यू) करने के बाद ही संज्ञान ले सकता है। उसके बाद, वह प्रक्रिया जारी कर सकता है और जांच के निष्कर्ष के बाद पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर धारा 190(1)(b) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है। धारा 190(1)(b) के प्रावधान के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट सम्मन जारी कर सकता है, भले ही पुलिस रिपोर्ट एक संदर्भ रिपोर्ट हो, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट में मामले की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत शामिल नहीं है। इस समय उसके लिए धारा 200 और 202 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण नहीं है।
धारा 190(1)(c) के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करने के आधार पर या अपने स्वयं के ज्ञान के कारण किसी भी अपराध का निर्धारण कर सकता है (भले ही स्रोत व्यक्तिगत रूप से अपराध से बाधित न हो)। यह एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की शिकायत करने का अधिकार देता है यदि उसे किसी अपराध के होने के बारे में जानकारी है, भले ही कोई शिकायत या पुलिस रिपोर्ट न हो।
यहां तक कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत मिलती है जो स्पष्ट रूप से किसी अपराध के घटित होने का संकेत देती है, तो उसे संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है; यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और धारा 190 के बीच अंतर
| धारा 200 | धारा 190 |
| दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 संज्ञान लेने के बाद शिकायतकर्ता और गवाह दोनों से पूछताछ करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को रेखांकित करती है। | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को रेखांकित करती है। |
हालिया न्यायिक मामला
नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022)
इस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या एक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जिसका नाम प्राथमिकी या पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में नहीं है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 190 के तहत, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जो पुलिस रिपोर्ट या प्राथमिकी में संदिग्ध नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के बाद, व्यक्ति को रिहा करने पर साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि रिपोर्ट में उल्लिखित किसी और व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता है या नहीं।
निष्कर्ष
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धारा 190 के तहत, एक मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान ले सकता है, जो निष्पक्ष न्यायिक निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक मामले शुरू करने की प्रक्रिया स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित है और मजिस्ट्रेट को कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है। यह एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है जिसके माध्यम से आपराधिक मामलों को बिना किसी पक्षपातपूर्ण फैसले के कुशलतापूर्वक निपटाया जा सकता है।
संदर्भ
