यह लेख एडवांस्ड क्रिमिनल लिटिगेशन एंड ट्रायल एडवोकेसी में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही Soumya Jain द्वारा लिखा गया है और इसे Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी), एक प्रक्रियात्मक कानून है जो तंत्र प्रदान करता है और मार्गदर्शन करता है कि किस न्यायालय में आपराधिक विचारण मूल कानून यानी भारतीय दंड संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के आधार पर आयोजित किए जाते है। आपराधिक न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विचारण निष्पक्ष होना चाहिए और न्याय प्रदान करना चाहिए। सीआरपीसी विचारण की एक लंबी प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होती है। कार्यवाही या तो अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के साथ समाप्त हो जाती है। आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के यही एकमात्र तरीके नहीं हैं। इनमें से किसी भी तरीके से आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी:
- कार्यवाही से वापसी।
- अभियुक्तों की दोषमुक्ती।
- धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों के माध्यम से।
- सशर्त क्षमा के माध्यम से।
- अभियुक्त की मृत्यु पर आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति के माध्यम से।
यह लेख कार्यवाही को समाप्त करने की अवधारणा की व्याख्या करना चाहता है जैसा कि सीआरपीसी में प्रदान किया गया है ताकि पाठक इसे सरल तरीके से समझ सकें।
आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति
कार्यवाहियों की समाप्ति का अर्थ है न्यायालय का कोई आदेश या न्यायालय जिसके समक्ष मामला लंबित है का अंतिम निर्णय, जिसकी अपील या समीक्षा (रिव्यू) किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगी। सीआरपीसी में, ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो बताता हो कि आपराधिक कार्यवाही कब समाप्त होगी। इसलिए, संहिता की विभिन्न धाराओं से कार्यवाही की समाप्ति का अनुमान लगाना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार जब शिकायतकर्ता धारा 257 के तहत शिकायत वापस ले लेता है, तो यह कार्यवाही का अंत हो जाएगा, इसलिए, आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
कार्यवाही से वापसी
आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति तब होती है जब शिकायतकर्ता शिकायत वापस ले लेता है या अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) से हट जाता है।
कार्यवाही से शिकायत वापस लेना
धारा 257 के तहत अगर कोई शिकायतकर्ता शिकायत वापस लेना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। यह अंतिम आदेश सुनाए जाने से पहले किया जा सकता है। यदि शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही न करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, और यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता के औचित्य (जस्टिफिकेशन) से संतुष्ट है तो वह शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने और अभियुक्त की दोषमुक्ति की अनुमति दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 300 के अनुसार, एक बार दोषमुक्त होने के बाद अभियुक्त पर उसी अपराध के लिए फिर से विचारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, धारा 257 के तहत अभियुक्त की दोषमुक्ति उस अपराध के लिए कार्यवाही को समाप्त कर देगी जिससे उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। धारा 257 केवल सम्मन मामलों पर लागू होती है।
- धारा 257 के तहत सभी शिकायतों को वापस लिया जा सकता है जो सम्मन मामलों के रूप में विचारणीय हैं।
- शिकायत वापस लेने के लिए धारा 257 के तहत न्यायालय की सहमति अनिवार्य है।
- एक बार जब शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस ले ली जाती है तो इसका सीधा परिणाम अभियुक्त के अभियोजन को रोकना नहीं होगा। न्यायालय को मुक्ति का आदेश पारित करने की आवश्यकता है, अर्थात अभियुक्त को अपराधों से मुक्त करने का आदेश।
- शिकायत वापस लेने के उद्देश्य से अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं है।
वाई.पी. बैजू बनाम केरल राज्य (2007) में, न्यायालय ने पाया कि धारा 257 को केवल उन शिकायतकर्ताओं को वापस लेने के लिए नियोजित किया जा सकता है जो सम्मन मामलों से संबंधित हैं। पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से स्थापित मामलों और धारा 320 के तहत स्थापित मामलों पर धारा 257 लागू नहीं होगी।
थाथपदी वेंकटालक्ष्मी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1990) में, पत्नी ने पुलिस को अपने पति के खिलाफ क्रूरता की सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया। बाद में, पत्नी धारा 257 के तहत शिकायत वापस लेना चाहती थी, लेकिन अदालत ने उसे शिकायत को वापस लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था, जिससे उन्हें मूल शिकायतकर्ता बना दिया गया था। यह एक तथ्य है कि यदि पुलिस द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर कर दिया गया है तो शिकायत वापस नहीं ली जा सकती है।
निजी शिकायत पर शुरू किए गए वारंट मामले के विचारण में, शिकायतकर्ता के पास शिकायत वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है। इस संबंध में एकमात्र प्रावधान जिसकी कुछ प्रासंगिकता हो सकती है, वह संहिता की धारा 224 है।
कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति
सीआरपीसी की धारा 258 के तहत, सम्मन मामलों में मुख्य मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति लेने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विचारण के किसी भी चरण में निर्णय सुनाए बिना कार्यवाही को रोक सकता है। कार्यवाही रोकने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए मुख्य गवाह का साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बाद, मजिस्ट्रेट दोषमुक्ति का फैसला सुना सकता है और इसके कारण रिकॉर्ड कर सकता है।
सुओ मोटो बनाम केरल राज्य (2019) में यह माना गया था कि धारा 258 केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू की जा सकती है, जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है या कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण अभियोजन की विफलता अपरिहार्य (इनेविटेबल) है।
अभियोजन से वापसी
1973 की संहिता की धारा 321, लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को अभियोजन पक्ष से वापस लेने की बड़ी शक्ति देती है। लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हट सकता है। धारा 321 के खंड b के तहत, अगर लोक अभियोजक आरोप तय होने के बाद वापस लेता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त माना जाता है। लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधि होता है, वह जनता के प्रति बड़े पैमाने पर उत्तरदायित्व रखता है। इसलिए, अभियोजन से वापस लेने का निर्णय लोक अभियोजक द्वारा अकेले नहीं लिया जा सकता है, वह संबंधित राज्य से परामर्श करने के लिए बाध्य है।
एक ऐतिहासिक फैसले शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य (1986) में, सर्वोच्च न्यायालय ने हल कर दिया कि लोक अभियोजक को अपना दिमाग लगाना चाहिए और राज्य की राय से बाध्य नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक लोक अभियोजक एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि वह राज्य का एक एजेंट होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए जिनका लोक अभियोजक को धारा 321 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले पालन करना चाहिए।
लोक अभियोजकों को राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए और निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:
- लोक अभियोजक को सरकार की सलाह लेने के बाद या तो वापस लेने या जारी रखने का फैसला करने के लिए अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।
- लोक अभियोजक को अदालत में यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि उसका निर्णय उसकी अपनी तर्कसंगत सोच पर आधारित है।
- अंत में, लोक अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी होता है, लेकिन राज्य का एक एजेंट भी होता है। इसलिए, वह सरकार की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है।
अभियुक्तों की दोषमुक्ति
आम आदमी की भाषा में, एक व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाता है जब विचारण के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है, वह निर्दोष साबित होता है। दोषमुक्त होने और उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होने में अंतर है। दोषमुक्त होने से विचारण की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, जबकि उन्मुक्त होने पर कार्यवाही की समाप्ति की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्मुक्त होने के बाद कार्यवाही को फिर से शुरू किया जा सकता है।
दोषमुक्ति
सीआरपीसी की धारा 232 के तहत, न्यायाधीश अभियोजन पक्ष को सुनने और अभियोजन पक्ष से सबूत लेने और अभियुक्त की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने अपराध किया है। न्यायाधीश दोषमुक्त करने का आदेश देता है।
गोविंदराजू @ गोविंदा बनाम राज्य (2012) में, यह देखा गया कि उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ कोई अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। दोषमुक्त होने के बाद अभियुक्त की दोषसिद्धि तभी संभव है जब विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यों या कानून के प्रतिकूल हो। अपीलीय अदालत को आश्वस्त होना चाहिए कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष गलत हैं और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
धारा 325 के तहत, न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर सभी सबूत लेने के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त करने या अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने का फैसला सुनाता है। अभियुक्तों के दोषमुक्त होने के बाद कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
धारा 248(1) के तहत अगर अभियुक्त को अपराध का दोषी नहीं पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर देता है। इससे अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
शिकायतकर्ता की मृत्यु की वजह उपस्थिति न होना
सीआरपीसी की धारा 256 के तहत, मजिस्ट्रेट सम्मन मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है यदि शिकायतकर्ता उपस्थिति के लिए नियत दिन पर उपस्थित होने में विफल रहता है, जब तक कि मजिस्ट्रेट की यह राय न हो कि कार्यवाही को किसी और दिन के लिए स्थगित करना उचित है। या ऐसे मामले में, जहां अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, शिकायतकर्ता की मृत्यु भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती है।
एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (1997) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अभियुक्त को पेश न होने के कारण दोषमुक्त कर दिया था, मुख्य रूप से, दो कारणों से,
- शिकायतकर्ता की जांच पहले ही हो चुकी थी और कंपनी कोई प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कंपनी किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही के लिए भेज सकती है।
- धारा 256 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
उच्च न्यायालय की निहित शक्तियाँ
सीआरपीसी की धारा 482, उच्च न्यायालय को शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उल्लंघन को सुरक्षित करने के आदेश देने के लिए निहित शक्तियां देती है। परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालयों को न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही या शिकायतों को रद्द करने का अधिकार है।
सशर्त क्षमा
सीआरपीसी की धारा 306 और धारा 307 के तहत, अदालतों को अभियुक्तों को सशर्त क्षमा देने का अधिकार है। जहां अभियुक्त को सशर्त क्षमा प्रदान की जाती है, अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
अभियुक्त की मृत्यु पर आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति
अभियुक्त की मृत्यु के बाद कार्यवाही समाप्त हो जाती है। कार्यवाही का उद्देश्य न्याय देना है। एक बार अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के बाद, कार्यवाही जारी रखने से केवल संसाधनों की बर्बादी होगी।
निष्कर्ष
कार्यवाही की समाप्ति मुख्य रूप से अभियुक्तों के दोषमुक्त होने और अभियोजन पक्ष से वापसी के माध्यम से होती है। जबकि, कई अन्य तरीके हैं जिनसे कार्यवाही समाप्त हो जाती है। न्यायपालिका का उद्देश्य विचारण की समाप्ति सुनिश्चित करके कार्यवाही को समाप्त करना है ताकि नागरिकों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही नए मामलों को जल्दी से लिया जा सके।
बिना विचारण के किसी मामले का निपटान न केवल समय बचाता है बल्कि कुछ मामलों में सद्भाव बहाल करने में भी मदद करता है जिसे एक पूर्ण विचारण आयोजित करके भी हासिल नहीं किया जा सकता है।
