यह लेख लॉसिखो  से  एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन: प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्र Prithviraj Dey द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक के द्वारा एप्रोबेट और रिप्रोबेट के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

आम बोलचाल में एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत को इस कहावत के रूप में समझा जा सकता है कि ‘आप दोनों इच्छित लेकिन आपस में संबंधित विकल्पों का आनंद एक साथ नहीं ले सकते हैं’। इस सिद्धांत की जड़ें स्कॉटलैंड के कानूनों में हैं और यह अनिवार्य रूप से एक इक्विटी का सिद्धांत है। यह आगे विबंधन (एस्टॉपल) के नियम पर आधारित है। रूपचंद घोष बनाम सर्वेश्वर चंद्र के मामले में, यह माना गया था कि विबंधन के नियम के तहत सिद्धांतों को एक न्यायसंगत विबंधन तभी कहा जा सकता है जब कोई क़ानून स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रदान नहीं करता है। जयकरण सिंह बनाम सीता राम अग्रवाल के मामले में यह भी कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदान नियम के अलावा भी कुछ ऐसे विबन्धन के नियम है जो भारत में लागू हो सकते हैं। 

एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत पर लॉर्ड एटकिन के द्वारा दी गई टिप्पणी को कई निर्णयों में उद्धृत (साइट) किया गया है। उनके द्वारा यह देखा गया है कि यह सिद्धांत उस स्थिति में लागू होता है जब किसी व्यक्ति को दो अधिकारों के बीच चुनाव करना होता है लेकिन वह दोनों को एक साथ नहीं चुन सकता है। यदि वह दोनों में से किसी एक अधिकार को चुनता है, तो बाद में वह दूसरे को चुनने का दावा नहीं कर सकता है। लॉर्ड ब्लैकबर्न ने इसी तरह से कहा कि जब किसी व्यक्ति को दो असंगत चीजों में से एक या दूसरे को चुनना होता है और जब वह अपना चुनाव कर लेता है, तो वह इस तरह से चुने गए विकल्प से पीछे नहीं हट सकता है। इसे आगे इंग्लैंड के हल्सबरी कानूनों के तहत देखा गया है: 

एप्रोबेट  और रिप्रोबेट का सिद्धांत विबंधन की एक प्रजाति है जो रिकॉर्ड द्वारा विबंधन और गैर न्यायिक विबंधन के बीच स्थित है। चुनाव का सिद्धांत विबंधन के नियम पर आधारित है और यह सिद्धांत कि एक व्यक्ति, एक साथ ही एप्रोबेट  और रिप्रोबेट नहीं कर सकता इसमें निहित है। चुनाव का सिद्धांत और एप्रोबेट  और रिप्रोबेट का अंतर्निहित (अंडरलाइंग) सिद्धांत समानता का नियम है। जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का लाभ अर्जित करता है, उसे ऐसे लिखत की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से रोक दिया जाता है। 

इसके अलावा, एप्रोबेट  और रिप्रोबेट का सिद्धांत “एलीगन्स कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएन्डस ” कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही पहले बयान के विपरीत दूसरा बयान देता है तो उसे नहीं सुना जाएगा।

एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत का एक अन्य सिद्धांत चुनाव का सिद्धांत भी है जहां इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) होती है। इसका संचालन उसी लेन-देन के संबंध में दावा की गई राहत तक ही सीमित है और उन व्यक्तियों के लिए भी जो उसी लेन-देन के पक्ष हैं। संक्षेप में चुनाव का सिद्धांत, एक पक्ष को उन पक्षों के खिलाफ समान राहत का दावा करने से मना नहीं करता है जो पूरी तरह से अलग वाद (सूट) में अलग-अलग व्यक्ति हैं। एक ही संपत्ति के संबंध में भी राहत का दावा किया जा सकता है भले ही राहत के आधार भिन्न और असंगत हों। ऐसी स्थितियों में जहां दो वैकल्पिक और पारस्परिक रूप से अनन्य (एक्सक्लूसिव) उपचारों या कार्रवाई के दो वैकल्पिक क्रमों के बीच कोई चुनाव नहीं होता है, तो वहां चुनाव द्वारा विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

एम.पी.बी. बनाम एल.जी.के. के मामले में, जो हाल ही में एक अंग्रेजी निर्णय है, ने एक स्थिति में लागू करने के लिए एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत के लिए शर्तों को संक्षेप में निर्धारित किया है: 

1. पहली शर्त यह है कि एक पक्ष ने स्पष्ट शर्तों में अपना विकल्प चुना या बनाया होगा;
2. दूसरी शर्त यह है कि चुनाव करने वाले पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने अपने विकल्प से लाभ उठाया हो;
3. तीसरी शर्त यह है कि चुनाव करने वाले पक्ष का बाद का आचरण उसके पहले के चुनाव या अप्रोबेशन से असंगत होना चाहिए।

संक्षेप में, यह सिद्धांत एक असंगत आचरण को रोकने और एक उचित परिणाम सुनिश्चित करने के बारे में बताता है। आइए हम भारत के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर नजर डालते हैं जो एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत के दायरे को स्पष्ट करते हैं। 

हेमंता कुमारी देवी बनाम परसना कुमार, एआईआर 1930 सीएएल 32

इस मामले में वादी एक सह-हिस्सेदार जमींदार था जिसके पास 14 आने जमीन थी और उसने उचित और समान किराया जोत (होल्डिंग) के निपटान के लिए वाद दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था। प्रतिवादियों ने आवेदन को अदालत में दर्ज करने का विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार आवेदन विचारण न्यायालय में नहीं दर्ज होंगे। अदालतों के द्वारा प्रतिवादियों के तर्क को स्वीकार कर लिया गया था। वादी ने अपने आवेदन वापस ले लिए और अपने सह-हिस्सेदारों के साथ एक विभाजन को प्रभावित करने के बाद, उसकी जोत 16 हो गई और उसने अपने आवेदन में आवश्यक परिवर्तन किए जिससे उसे अपने मामले के तथ्यों को साबित करने की अनुमति मिली। उसने फिर नया वाद संस्थापित (इंस्टीट्यूट) किया। प्रतिवादियों ने अब अदालत में यह तर्क लिया कि पहले के आवेदन अदालत में लागू करने योग्य थे और इस तरह नए वाद के लिए एक प्रतिबंध के रूप में संचालित होते थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि:

1. विभाजन के बाद वाद की विषय वस्तु अलग थी;
2. एक पक्ष को अपने तर्कों और तथ्यों को बदलने की अनुमति नही होती है, उसे अदालत में पहले स्थिति की तुलना में एक अन्य असंगत स्थिति लाने, अनैतिक रूप से व्यवहार करने, अपना दिमाग लगातार बदलने, एप्रोबेट  और रिप्रोबेट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; 
3. एप्रोबेट  और रिप्रोबेट का सिद्धांत न केवल एक ही वाद के क्रमिक (सक्सेसिव) चरणों पर लागू होता है, बल्कि यह उस वाद के अलावा अन्य वाद पर भी लागू होता है जिसमें तथ्य समान ही थे, बशर्ते कि दूसरा वाद पहले वाद के निर्णय से उत्पन्न हुआ हो; 
4. आवेदनों को वापस ले लिया गया था, लेकिन प्रतिवादी की आपत्ति दो निचली अदालतों में प्रबल होने के बाद वापस ली गई थी और जब तक वादी कुछ तथ्यों को स्थापित करके इसे प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था, तब तक यह हमेशा के लिए प्रबल होता।

नागुबाई अम्मल बनाम बी शमा राव, 1956 एससीआर 451 : एआईआर 1956 एससी 593

इस मामले में, वादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पहले दायर एक वाद में कुछ कार्यवाही कपटपूर्ण थी। उन्होंने इन आरोपों के सबूत में कुछ साक्ष्य पेश किए, अदालत को उस तथ्य के आधार पर निष्कर्ष देने के लिए राजी किया, और परिणामस्वरूप उस खोज के आधार पर एक डिक्री प्राप्त की गई। प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उन्हें अपना रुख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वर्तमान मामले में यह दलील दी गई थी कि पहले की कार्यवाही कपटपूर्ण नहीं थी और इस पर सफल रही थी। प्रतिवादियों ने वर्स्चर्स क्रीमरीज लिमिटेड  बनाम  हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड के एक अंग्रेजी फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति एक साथ एप्रोबेट  और रिप्रोबेट नहीं कर सकता है। 

वर्स्चर्स क्रीमरीज लिमिटेड बनाम हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड में एक एजेंट ने प्रिंसिपल द्वारा उसे दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में ग्राहक को सामान वितरित किया था। शुरुआत में खरीदार के खिलाफ माल की कीमत वसूलने के लिए वाद दायर किया गया था। एक डिक्री प्राप्त की गई और बाद में एजेंट के खिलाफ हर्जाने के लिए एक और वाद दायर किया गया था। किंग की बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई वर्जित है। यह माना गया था कि जब एक ही तथ्य पर, एक व्यक्ति को दो राहतों में से एक का दावा करने का अधिकार है और पूरी जानकारी के साथ वह एक का दावा करने का चुनाव करता है और इसे प्राप्त करता है, तो उसके पास अपने चुनाव पर वापस जाने और वैकल्पिक राहत का दावा करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि इस मामले में, यह माना गया था कि वादी ने बाद के वाद में यह दलील देकर अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था कि पिछले एक वाद की कार्यवाही कपटपूर्ण थी। वादियों ने उन याचिकाओं पर कार्रवाई करके वाद की संपत्तियों के अधिकार प्राप्त किए थे। कोई चुनाव का अधिकार नहीं था, क्योंकि एकमात्र राहत जिसके लिए वादी ने बाद के वाद में दावा किया था वह यह था कि वह वाद की संपत्तियों का हकदार था। जिस आधार पर उस राहत का दावा किया गया है वह अलग है और यह सच है, केवल असंगत है। लेकिन चुनाव का सिद्धांत इसे प्रतिबंधित नहीं करता है, और विबंधन का कोई सवाल ही नहीं है, यह दलील कि पहले वाले वाद में कार्यवाही कपटपूर्ण नहीं है, वादी के लिए उपलब्ध थी।

यहां पर एप्रोबेट  और रिप्रोबेट और रेस जुडि काटा के सिद्धांतों के बीच के अंतर पर ध्यान देना उचित है, जिसे यमुनाबाई पुरुषोत्तम देवगिरिकर बनाम मथुराभाई नीलकंठ चौधरी के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा उसके एक फैसले में समझाया गया था। इस मामले में यह माना गया था कि किसी मामले में रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए, कार्यवाही को उसका अंतिम रूप प्राप्त होना चाहिए और तथ्यों के एक ही सेट को एक ही पक्ष के बीच फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह पक्षों और किसी भी बाद के वाद में कार्यवाही करने वाले पक्षों को बाध्य करता है। रेस जुडिकाटा  का सिद्धांत प्रक्रिया का एक नियम है। यह न्यायालय द्वारा मामले के निर्धारण पर एक बंधन के रूप में कार्य करता है और समान तथ्यों पर फिर से निर्णय देने के लिए अदालतों के खिलाफ काम करता है। विबंधन के तहत सिद्धांत, एक वाद में पक्षों के खिलाफ कार्य करते हैं जिससे वह उन तथ्यों के एक विशेष समूह की दलील देते है या उन्हे साबित करते है, जो एक दूसरे के विरोधाभासी है।

भाबू राम बनाम बैजनाथ सिंह 

भाबू राम बनाम बैजनाथ सिंह के मामले में, प्रतिवादी-अपीलकर्ता को एक विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) के लिए अनुमति दिए जाने के बाद, निचली अदालत के द्वारा पारित की गई डिक्री के अनुसार जमा किए गए पूर्व क्रय मूल्य (प्री एंप्शन प्राइस) को वापस ले लिया गया था। प्रतिवादियों के द्वारा तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया गया था क्योंकि वह उसी डिक्री से लाभ अर्जित कर रहा था जिसके खिलाफ वह अपील में गया था। प्रतिवादी के अनुसार यह डिक्री को स्वीकार करने के समान है। यहां प्रतिवादियों का तर्क एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत पर आधारित था। 

सर्वोच्च न्यायालय ने देखा: 

1. एप्रोबेट  और रिप्रोबेट का सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जिनमें किसी व्यक्ति ने वाद में दावे के गुण-दोष के आधार पर लाभ लेने का चुनाव किया है और एक ऐसे आदेश के तहत जिसके लाभ का वह हकदार नहीं हो सकता था यदि वह आदेश नहीं दिया गया होता।
2. आदेश के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास दो अधिकारों के बीच चयन करने का एक तरीका होना चाहिए।
3. विकल्पों के चयन के कार्य के बाद, बहाली (रेस्टिट्यूशन) असंभव या असमान थी।

बहुमत के द्वारा 4:1 के अनुपात में कहा गया था कि:

1. आदेश द्वारा प्रदान किया गया लाभ इस मामले में शामिल दावे के गुणों के दायरे से बाहर था और अपीलकर्ता आदेश के उस हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकता था जो उसके पक्ष में नहीं था और आगे, इस सिद्धांत की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) केवल ऐसे मामलो तक ही सीमित होनी चाहिए जहां एक वाद में दिए गए एक आदेश के द्वारा एक व्यक्ति ने किए गए दावे के गुणों पर लाभ लेने का चुनाव किया है;
2. अपीलकर्ता को पूर्व क्रय डिक्री के प्रभावी होने से पहले पूर्व क्रय मूल्य का भुगतान करने का अधिकार था लेकिन पूर्व क्रय की कीमत को डिक्री के तहत लाभ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह केवल विक्रेता को उसकी संपत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए मुआवजे की प्रकृति में था;
3. अपील के वैधानिक अधिकार को समाहित (सब्सम) नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बीच अपीलकर्ता ने डिक्री के तहत विरोधी द्वारा किए गए किसी कार्य का लाभ उठाया था;
4. प्रतिवादी द्वारा जमा किए जाने के बाद पूर्व-क्रय मूल्य को वापस लेने में अपीलकर्ता का कार्य उसके द्वारा उस डिक्री को अपनाने के समान नहीं था जिसे उसने अपनी अपील में विशेष रूप से चुनौती दी थी;
5. इस मामले में अपीलकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए, पूर्व-क्रय मूल्य को वापस लेने का उसका कार्य उसे अपनी अपील जारी रखने से नहीं रोक सकता था।

सी.आई.टी. बनाम मिस्टर पी फर्म मुर

सी.आई.टी. बनाम मिस्टर पी फर्म मुर के मामले में निर्धारितियों (असेसीज) ने भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत लाभ लिया जिसमें एक शर्त थी कि यदि बाद में किए गए पुनर्जीवित ऋणों के रूप में प्राप्त की गई किसी भी राशि को आय के रूप में लिया जाएगा। इस मामले में यह तर्क दिया गया था कि निर्धारितियों को यह तर्क देने से रोक दिया गया था कि पुनर्जीवित ऋणों के लिए प्राप्त राशि एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत पर कर योग्य नहीं है। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आयोजित किया:

“एप्रोबेट  और रिप्रोबेट” का सिद्धांत केवल पक्षों के आचरण पर लागू होता है। यह माना गया था कि यह सिद्धांत किसी क़ानून के प्रावधानों के विरुद्ध काम नहीं करता है। यदि कोई विशेष आय आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है, तो उस पर विबंधन या किसी अन्य न्यायसंगत सिद्धांत के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता है। कर कानून में समानता का कोई स्थान नहीं है; एक विशेष आय कर कानून के तहत या तो कर योग्य होती है या नहीं होती है। यदि ऐसा नहीं है, तो आयकर अधिकारी के पास उक्त आय पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

भारत संघ बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (भारत) लिमिटेड

भारत संघ बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (भारत) लिमिटेड के मामले में पक्षों के बीच विवाद के कारण मामला मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ के समक्ष दावे और प्रतिदावे दायर किए गए थे और उसके समक्ष सुनवाई के बाद उसके द्वारा एक पंचाट (अवॉर्ड) पारित किया गया था। अपील इस आधार पर की गई थी कि मध्यस्थ के पास प्रति-दावे को तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) नहीं था और प्रति-दावे का निर्णय करके मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रति-दावों को तय करने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र का चुनाव करने वाले पक्ष ने वास्तव में मध्यस्थ को उन प्रति-दावों को तय करने के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए वह इस तरह की स्थिति नहीं ले सकते थे। इसने एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत को लागू किया और यह माना कि एक बार एक पक्ष एक मध्यस्थ को कुछ दावों को तय करने के लिए आमंत्रित करता है, तो वह पक्ष खुद का खंडन नहीं कर सकता है और कह सकता है कि मध्यस्थ के पास उन सवालों का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसने आगे कहा कि एक पक्ष अनुमोदन नहीं कर सकता है और लगभग सभी प्रकार के सिविल अधिनिर्णय (एडज्यूडिकेशन) में निहित एक सिद्धांत है और यह मध्यस्थता में भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, अदालत ने इस बिंदु में कोई दम नहीं पाया और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया।

कई मामलों में यह माना गया है कि जहां एक पक्ष इस दलील पर सफल होता है कि राजस्व (रिवेन्यू) न्यायालय या किराया नियंत्रण न्यायालय जैसे न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के पास याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, और केवल सिविल अदालत के पास ही अधिकार क्षेत्र था, तो वह बाद में इसे सिविल अदालत में पलट नहीं सकता और यह नहीं कह सकता की सिविल अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। 

इसी तर्क को देखते हुए, इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत (ऑथराइज) अधिकारी बनाम अशोक सॉ मिल, और भारत संघ बनाम मुरलीधर मेनन के मामलो में भी न्यायालय द्वारा यह ठहराया गया है कि अपील को प्राथमिकता देकर अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के बाद, अपीलकर्ताओं के पास इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने और यह आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि ऐसी अपील लागू करने योग्य नहीं है।

कावेरी कॉफी ट्रेडर्स बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड 

कावेरी कॉफी ट्रेडर्स बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड के मामले में आवेदकों और प्रतिवादियों के बीच खरीद के संबंध में एक समझौता हुआ था। समझौते के संबंध में माल प्रतिवादियों को भेज दिया गया था और आवेदकों को पूर्ण भुगतान किया गया था। 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतिम निपटान राशि उनके आवेदकों द्वारा प्राप्त की गई थी। अंतिम निपटान के बावजूद भी, आवेदक उक्त खरीद अनुबंध के तहत शेष भुगतान को ठीक करने के लिए बार-बार प्रतिवादियों को अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेज रहे थे, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया था। प्रतिवादियों का कहना था कि राशि को गलत तरीके से स्वीकार किया गया था। खरीद समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार, आवेदकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया था। 

अदालत ने कहा कि:

1. विवाद को शांत करने के स्पष्ट इरादे के साथ व्यापक द्विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद पक्षों के बीच लेन-देन संपन्न हुआ और पक्षों का इरादा और आचरण स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि वे विवाद को समाप्त करना चाहते थे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे;
2. एन. गोसाईं बनाम यशपाल धीर के मामले में न्यायालय में अपने फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि कोई भी पक्ष एक ही उपकरण को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति एक साथ में यह नहीं बोल सकता है कि एक लेनदेन वैध है, और वह उसके तहत एक लाभ प्राप्त करता है और फिर बाद में यह कहता है की यह लेन देन किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शून्य है;
3. जब कोई भी व्यक्ति किसी अनुबंध या विलेख या आदेश के लाभों को स्वीकार करता है, तो उसे ऐसे अनुबंध या विलेख या आदेश की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने से रोक दिया जाता है। यह नियम समानता करने के लिए लागू किया जाता है, हालांकि, इसे सही और सद्भाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए;
4. किसी व्यक्ति को एक अधिकार का दावा करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों या आचरण या चुप्पी से रोका जा सकता है, जब वहां बोलना उसका कर्तव्य है, जो अन्यथा उसके पास होता;
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, आवेदक पूरी तरह उलट फेर नहीं कर सकते थे और इस मुद्दे को नहीं उठा सकते थे कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रस्ताव को गलती से स्वीकार कर लिया गया था।

भागवत शरण बनाम पुरुषोत्तम

भागवत शरण बनाम पुरुषोत्तम के मामले में वादी और प्रतिवादियों ने एक कब्जेदार को संपत्ति से बेदखल करने के लिए एक वाद दायर किया जिसमें उसने दावा किया कि संपत्ति उसके नाम कर दी गई थी। प्रतिवादियों के अनुसार, वसीयत को स्वीकार करने और उसका लाभ लेने के बाद वादी वापस नहीं आ सकता है और आग्रह कर सकता है कि वसीयत वैध नहीं है और पूरी संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। 

वसीयत के तहत उत्तरदान (बिक्वेस्ट) स्वीकार करके वादी और प्रतिवादी वसीयत को स्वीकार करने के लिए चुने गए। वसीयत के संबंध में, एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत का अर्थ यह माना गया है कि एक व्यक्ति जो वसीयत के एक हिस्से का लाभ लेता है, वह वसीयत के शेष हिस्से को चुनौती नहीं दे सकता है। 

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत में दिए गए कुछ निर्णयों पर नज़र डालते हुए एप्रोबेट  और रिप्रोबेट के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए, यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत का हमारे न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) में दृढ़ आधार है। हमने स्थापित सिद्धांतों को भी देखा है कि इस सिद्धांत को कब और कैसे लागू किया जा सकता है और अदालतों को ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने के लिए कैसे निर्देशित किया जाता है।

संदर्भ 

• रूपचंद घोष बनाम. सर्वेश्वर चंद्र, (1906) 33 कैल 915

• जयकरण सिंह वि. सीता राम अग्रवाल, ए.आई.आर. 1974 पी 364

• यमुनाभाई पुरुषोत्तम देवगिरिकर बनाम मथुराभाई नीलकंठ चौधरी, ए.आई.आर. 2010 (एन.ओ.सी.) 109 (बॉम्बे)

• इंग्लैंड के हल्सबरी के कानूनों में चौथा संस्करण (एडिशन), वॉल्यूम 16, पैरा 1507, पृष्ठ. 1012

• एम.पी.बी. बनाम एल.जी.के. [2020] ई.डब्ल्यू.एच.सी. 90

• भाबू राम बनाम बैज नाथ सिंह, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1327 

• सी.आई.टी. बनाम बनाम एमआर पी. फर्म मुआर, (1965) 1 एस.सी.आर. 815 : ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1216 : (1965) 56 आई.टी.आर. 67

• भारत संघ बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड, 2006 एस.सी.सी. ऑनलाइन काल 158 : (2006) 2 सी.एच.एन. 263 : (2006) 3 आई.सी.सी. 432 : (2006) 3 अरब एल.आर. 428 पृष्ठ 267 पर

• प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम अशोक सॉ मिल, (2009) 8 एस.सी.सी. 366

• भारत संघ बनाम सरकार। मुरलीधर मेनन, (2009) 9 एस.सी.सी. 304

• कावेरी कॉफी ट्रेडर्स बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड , (2011) 10 एस.सी.सी. 420

• आर.एन . गोस्सैन बनाम यशपाल धीर [(1992) 4 एस.सी.सी. 683

• भागवत शरण बनाम पुरुषोत्तम, (2020) 6 एस.सी.सी. 387

• वर्स्चर्स क्रीमरीज लिमिटेड  बनाम हल और नीदरलैंड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड  [(1921) 2 के.बी. 608]