यह लेख Kashish Grover और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून के कानून के छात्र Monesh Mehndiratta द्वारा लिखा गया है। यह लेख संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध का अर्थ और इसमें कौन से अपराध शामिल हैं के बारे में बताता है। यह संज्ञेय अपराध के मामलों में अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया के साथ-साथ संज्ञेय और असंज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) अपराधों के बीच अंतर भी बताता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय कानूनी प्रणाली तीन प्रकार के कानून पर काम करती है:
- मूल कानून
- प्रक्रिया संबंधी कानून
- साक्ष्य कानून
प्रक्रियात्मक कानून, जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के रूप में जाना जाता है, वह इस प्रक्रिया से संबंधित है कि कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए अधिकारियों से कैसे संपर्क कर सकता है। उदाहरण के लिए, अपराधों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया, जमानत प्रदान करने की प्रक्रिया, आदि।
मेरियम वेबस्टर लॉ डिक्शनरी द्वारा परिभाषित अपराध, कुछ ऐसा है जो नैतिक या शारीरिक इंद्रियों को भंग करता है। यह एक अवैध कार्य या अपराध को संदर्भित करता है जो प्रकृति में दंडनीय है और जिसके खिलाफ पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।
आपने ‘अपराध’ शब्द को कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। हम आम तौर पर इसका उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि कोई अपराध किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई.पी.सी.) में दिए गए अपराधों को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
भारतीय दंड संहिता को पढ़ते समय, कानून के छात्रों को विशेष अपराधो का सामना करना पड़ता है जो प्रकृति में संज्ञेय होते है, एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायबल) होते है, और आदि। क्या आपने सोचा है कि इसका क्या अर्थ है और विभिन्न अपराधों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
खैर, इस लेख में सभी उत्तरों पर चर्चा की गई है। जैसे ही आप इस लेख को पढ़ेंगे आपको अपने सभी उत्तर मिल जाएंगे। तो आइए संज्ञेय अपराधों की अवधारणा को समझते हैं।
कोलिन्स डिक्शनरी अपराध को “एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक व्यक्ति एक विशेष कानून को तोड़ता है और फिर उसे एक विशेष सजा से दंडित होने की आवश्यकता होती है। आई.पी.सी. के तहत दिए गए सभी अपराध एक जैसे नहीं हैं, और इसी तरह जांच और मुकदमे की प्रक्रिया भी एक जैसी नहीं है। किए गए अपराध की प्रकृति, गंभीरता के आधार पर इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
- संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध
- जमानती और गैर जमानती अपराध
- कंपाउंडेबल और नॉन-कंपाउंडेबल अपराध
इस लेख में हम संज्ञेय अपराध की अवधारणा, इसकी जांच और इसकी कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। यह आगे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 2(c) एक संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। संहिता में दी गई परिभाषा के अनुसार, ऐसे अपराध वे हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट की अनुमति के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ये अपराध अधिक गंभीर और जघन्य (हीनियस) हैं। अपराधों का यह वर्गीकरण और क्या कोई विशेष अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, संहिता की पहली अनुसूची के तहत दिया गया है। ऐसे अपराधों के उदाहरण बलात्कार, हत्या, अपहरण, चोरी, व्यपहरण (किडनैपिंग) आदि हैं। ये अपराध समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं और उस की शांति और सद्भाव को भंग करते हैं।
इन अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट या अदालत की अनुमति के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जांच की कार्यवाही शुरू कर सकती है। ऐसे अपराधों में सजा आमतौर पर 3 साल से अधिक होती है और इसे आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, ये अपराध या तो जमानती हो सकते हैं या नहीं, जो न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है। संहिता की पहली अनुसूची में यह भी उल्लेख है कि कोई विशेष अपराध जमानती है या नहीं।
एक आपराधिक मामला संज्ञेय मामला कब बनता है
हम सभी जानते हैं कि अपराध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब भी कोई जघन्य अपराध जैसे बलात्कार, हत्या आदि होता है, तो प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज होने के बाद राज्य संज्ञान लेता है और जांच शुरू होती है। जब किया गया अपराध प्रकृति और गंभीरता में इतना जघन्य और गंभीर होता है कि यह बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है, तो यह एक संज्ञेय अपराध बन जाता है। कोई विशेष अपराध संज्ञेय है या नहीं इसका उल्लेख सी.आर.पी.सी. की पहली अनुसूची के तहत किया गया है।
दूसरी ओर, गैर-संज्ञेय अपराध उतने गंभीर नहीं होते हैं और सी.आर.पी.सी. की धारा 2(l) के तहत परिभाषित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के लिए उन्हें अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हमला, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि हैं । पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जोगिंदर मलिक, 1979 के मामले में यह माना गया था कि कथित अपराध सी.आर.पी.सी. में दी गई पहली अनुसूची के अनुसार संज्ञेय नहीं है, और पुलिस सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया गया था।
संज्ञेय मामलों में जांच
संज्ञेय अपराधों की जांच प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुरू होती है। यह वह जानकारी है जो पुलिस अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है और इसे संज्ञेय प्रकृति के मामलों में प्राप्त साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यह आगे अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष के मामले की पुष्टि करने में मदद करता है। सी.आर.पी.सी. की धारा 156 के तहत पुलिस अधिकारियों को एक संज्ञेय अपराध की जांच करने की शक्ति दी गई है। यह जांच बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के की जाती है।
किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) में अपराध किया गया है, मामले की जांच कर सकता है, और उससे अपराध की प्रकृति या उसके पास जांच करने की शक्ति थी या नहीं, के बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी। इसके अलावा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस को ऐसे किसी भी मामले की जांच करने का आदेश देने के लिए बाध्य है, यदि उनके द्वारा प्राप्त शिकायत से पता चलता है कि किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है (सी.आर.पी.सी. की धारा 190)।
संज्ञेय मामलों के मामले में कार्यवाही की शुरूआत
जब भी कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो कार्यवाही में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
- प्राथमिकी दर्ज करना;
- जाँच;
- यदि कोई अपराध नहीं बनता है, तो एक क्लोजर रिपोर्ट जमा की जाती है, और मजिस्ट्रेट या तो इसे स्वीकार कर लेता है या फिर से जांच का आदेश देता है। अभियुक्तों के लिए एक अच्छे आपराधिक कानून विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए यह सही समय है।
- यदि अपराध साबित हो जाता है, तो 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाता है, जैसा भी मामला हो;
- मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेता है, और मुकदमा शुरू होता है;
- बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें पेश करते हैं, और मजिस्ट्रेट आरोप तय करता है;
- यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है या फिर जब तक वह दोषी नहीं पाया जाता तब तक मुकदमा चलता रहता है।
इसे इस तरह बेहतर तरीके से समझा जा सकता है:
प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
संज्ञेय अपराध होने पर जांच शुरू करने के लिए पहला कदम प्राथमिकी दर्ज करना है। यह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) के मामले में आयोजित किया गया था कि सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, अगर यह एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, और ऐसे मामले में, कोई प्रारंभिक पूछताछ की अनुमति नही है। लेकिन अगर सूचना एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है और जांच की आवश्यकता को इंगित करती है, तो यह केवल यह पता लगाने के लिए आयोजित की जा सकती है कि किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है या नहीं।
निम्नलिखित लोग किसी विशेष अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं:
- वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, या पीड़ित,
- पीड़ित के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति,
- अपराध का चश्मदीद गवाह या अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति।
उद्देश्य
प्राथमिकी का उद्देश्य है:
- आपराधिक न्याय प्रणाली को गति में रखती है।
- समाज के हित की रक्षा करती है।
- जांच को आगे बढ़ाने में पुलिस अधिकारियों की मदद करती है।
- किए गए अपराध के बारे में प्रथम सूचना प्राप्त करती है।
प्रक्रिया
प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत दी गई है।
- पुलिस को मौखिक रूप से दिए गए अपराध के बारे में जानकारी लिखनी चाहिए।
- अधिकारी को इसे बनाने वाले व्यक्ति को रिकॉर्ड की जानकारी पढ़नी चाहिए।
- इस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- यदि व्यक्ति हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उसे अंगूठे का निशान देना होगा।
- प्राथमिकी की एक प्रति उसे दर्ज कराने वाले को दी जानी चाहिए।
इसके अलावा, यदि थाने का प्रभारी (इंचार्ज) अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहता है या इनकार करता है, तो पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक (सुपरइनटेंडेंट) के पास जा सकता है, और यदि वह भी ऐसा करता है, तो वह सी.आर.पी.सी. की धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। दामोदर बनाम राजस्थान राज्य, 2003 के मामले में अदालत ने कहा कि अपराध होने के बारे में पुलिस को टेलीफोन पर दी गई कोई भी सूचना प्राथमिकी नहीं बनती है, भले ही वह अधिकारी द्वारा लिखी गई हो और संज्ञेय अपराध प्रकट करती हो जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए।
जाँच
अगला चरण एक संज्ञेय अपराध की जांच है जो सी.आर.पी.सी. की धारा 156 के अनुसार किया जाता है, जबकि असंज्ञेय अपराधों की जांच संहिता की धारा 155 के अनुसार की जाती है। मोहम्मद यूसुफ बनाम आफाक जहां, 2006 में यह माना गया था कि मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 156 के तहत निहित शक्तियों के साथ यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि संज्ञेय अपराध में किसी भी जांच को ठीक से किया जाता है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह एक उचित जांच का आदेश दे सकता है जिसे पुलिस द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, संहिता की धारा 57 के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
गवाहों का विचारण
सी.आर.पी.सी. की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों के विचारण से संबंधित है और उन्हें गवाहों के बयान दर्ज करने की शक्ति देती है। हालाँकि, ऐसे बयानों को अदालत के सामने पर्याप्त सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। धारा यह भी प्रदान करती है कि गवाह को उन सभी सवालों का सही जवाब देना चाहिए जो उसे बेनकाब कर सकते हैं। यह इस कहावत “निमो टेनेटर प्रोडेरे एक्यूसेयर सेप्सम” पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति खुद पर आरोप लगाने के लिए बाध्य नहीं है।
दूसरी ओर, संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों को शपथ पर प्रशासित किया जाता है और उन्हें बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट को इस तरह की स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) करने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना देनी चाहिए। यह महावीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2001 के मामले में आयोजित किया गया था।
आरोप पत्र दाखिल करना
जांच पूरी होने के बाद, पुलिस द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होती है:
- पक्षों के नाम,
- अपराध या सूचना की प्रकृति,
- गवाह,
- क्या प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया है,
- क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है,
- क्या वह जमानत पर रिहा हो गया,
- चिकित्सा विचारण और उसकी रिपोर्ट, आदि।
विचारण (ट्रायल)
अदालत संहिता की धारा 190 के तहत मामले का संज्ञान लेती है और अगर मामला बनता है तो आरोप तय करती है या फिर आरोपी को आरोपमुक्त कर देती है। अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद विचारण शुरू होता है।
सी.आर.पी.सी. के तहत प्रावधान
धारा 154
संज्ञेय मामलों में जानकारी-
- एक संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो वह उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लिखी जाएगी, और मुखबिर (इनफॉरमेंट) को पढ़ी जाएगी; और ऐसी हर जानकारी, चाहे लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त के रूप में लिखित रूप में की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसके सार को एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।
- उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।
- किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी को रिकॉर्ड करने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो, यदि संतुष्ट हैं कि ऐसी जानकारी एक संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, तो वह या तो खुद मामले की जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में थाने के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियाँ है।
इस धारा के संदर्भ में, एक अधिकारी प्राथमिकी दर्ज कर सकता है और अदालत की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी संदिग्ध का संज्ञान ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। यदि उसके पास “विश्वास करने का कारण” है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया है और संतुष्ट है कि गिरफ्तारी एक आवश्यक कदम है।
फिर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, अधिकारी को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निरोध की पुष्टि करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी के पास तथ्यों की पुष्टि करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच करने का भी मौका होता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके ऊपर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पुलिस अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, और कोई अनहोनी होती है क्योंकि वह हत्या जैसे गंभीर अपराध के बारे में सुनिश्चित नहीं था और किसी की जान चली जाती है तो यह एक लापरवाह गलती होगी।
संज्ञेय अपराधों के मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
सूचना प्राप्त हुई- सामान्य डायरी में दर्ज करना- प्राथमिकी का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)- आरोपी की गिरफ्तारी- रिमांड- धारा 156 के तहत जांच- धारा 173 के तहत आरोप पत्र- पूछताछ- विचारण- निर्णय
संज्ञेय अपराधों से संबंधित इस प्रक्रिया में से प्रत्येक का वर्णन नीचे किया गया है।
प्राथमिकी
प्राथमिकी का मतलब पुलिस को दी गई सूचना है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने अपराध किया है जो कि सी.आर.पी.सी. की अनुसूची 1 में संज्ञेय अपराध के रूप में सूचीबद्ध है, इस पर मुखबिर द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। प्राथमिकी की एक प्रति मुखबिर को दी जाती है और प्राथमिकी की दूसरी प्रति मजिस्ट्रेट को उनके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाती है। इसे अभियोजन मामले का आधार माना जाता है। प्राथमिकी को मामले का पहला, बेदाग, अनिर्देशित संस्करण (वर्जन) कहा जाता है और आम तौर पर यह कभी झूठा नहीं होता है।
मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट
जब एक संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो प्रभारी अधिकारी संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है और खुद को या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करता है।
जाँच
संज्ञेय अपराध में, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है और दर्ज की जाती है, जांच शुरू हो जाती है। मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट की सारी औपचारिकताएं (फॉर्मेलिटीज) बाद में पहुंचती हैं। पुलिस अधिकारी मौके का पता लगाने, संदिग्ध को गिरफ्तार करने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कार्यवाही करता है।
जघन्य अपराधों के लिए, विशेष रूप से सी.आर.पी.सी. की धारा 468 द्वारा जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत अनुचित देरी के लिए हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति
अगर पुलिस का मानना है कि जांच के दौरान कुछ तलाशी की जानी है, तो वह संज्ञेय अपराध के लिए ऐसा करने के लिए अधिकृत है। वह किसी व्यक्ति को मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी दे सकता है ।
गिरफ़्तार करना
गिरफ्तारी, एक व्यक्ति पर एक संज्ञेय प्रकृति के अपराध के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के परिणामस्वरूप लगाए गए शारीरिक संयम को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए तीन तत्व मौजूद होते हैं:
- प्राधिकरण (अथॉरिटी) के तहत गिरफ्तार करने का इरादा;
- कानूनी तरीके से निरोध; और
- गिरफ्तार व्यक्ति समझता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और वह अपने अधिकारों को जानता है।
संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा, आरोप लगाने पर किया जा सकता है जो इतना खतरनाक या गंभीर प्रकृति का है कि इसे टाला नहीं जा सकता। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट हासिल करना होता है। 24 घंटे के भीतर पुलिस के पास अपराध की जांच करने और व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए समय है।
रिमांड
जब पुलिस किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार करती है और जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तो वे मजिस्ट्रेट को एक लिखित आवेदन देते हैं और आरोपी को आगे की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखने का अनुरोध करते हैं अन्यथा आरोपी को रिहा करना पड़ता है। पुलिस हिरासत में 14 दिनों से अधिक के लिए रिमांड का अनुरोध नहीं किया जा सकता है।
गवाहों का बयान
जांच के दौरान, मामले में शामिल व्यक्तियों को मूल रूप से गवाहों के साथ-साथ अभियुक्तों से भी पूछताछ की जाती है और घटना के उनके पक्ष के बयान दर्ज किए जाते हैं।
चिकित्सा विचारण
बलात्कार और छेड़छाड़ या ऐसे किसी भी अपराध के मामले में जहां चिकित्सा जांच आवश्यक है, यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपराध की सूचना दिए जाने के 24 घंटे के भीतर इसे करा ले।
आरोप पत्र
जब एक पुलिस अधिकारी एक संज्ञेय अपराध की जांच का निष्कर्ष निकालता है, तो वह उस जांच की एक रिपोर्ट, जिसमें आईओ को आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सामग्री मिली है, मजिस्ट्रेट को भेजता है है। इस रिपोर्ट में प्राथमिकी, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान, पक्षों के नाम, संक्षिप्त तथ्य और जांच के दौरान आईओ द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आदि शामिल होती हैं।
पूछताछ
पूछताछ के चरण पर, न्यायाधीश निर्णय नहीं देते है। वह एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचता है और आगे की कार्रवाई करने के लिए पक्षों को छोड़ देता है जैसे दोष को स्वीकार करना आदि। इस चरण में, गवाहों को आम तौर पर अदालत में आने, शपथ लेने और फिर उन्होंने जो देखा है उसके संबंध में सबूत देने और जांच के दौरान पुलिस के सामने कहने की आवश्यकता होती है।
विचारण
विचारण की विशेषता यह है कि गवाही देने वाला हर गवाह अब अदालत में वही गवाही देगा जो शपथ से बंधी हुई है। विचारण में कई श्रेणियां हैं:
- मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले का विचारण;
- मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले का विचारण;
- पुलिस की रिपोर्ट पर लिया गया संज्ञान पर शुरू हुआ विचारण; और
- सत्र (सेशन) विचारण।
संज्ञेय अपराधों में, विचारण आमतौर पर वारंट मामले या सत्र मामले के तहत होता है क्योंकि वे अधिक गंभीर और जघन्य अपराधों से निपटते हैं।
निर्णय
निर्णय में निर्धारण के बिंदु, उन बिंदुओं पर निर्णय और अभियुक्त और गवाहों के परीक्षण और जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) पर विचार करके उसके कारण शामिल होते हैं।
सज़ा
संज्ञेय मामलों में, सजा की अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक हो सकती है जो की आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक होती है क्योंकि वे गंभीर और जघन्य प्रकृति के होते हैं।
संज्ञेय अपराधों से संबधित मुद्दे
- पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे पूर्व निर्णयों पर निर्भर नहीं है, जो अपराधों की परिभाषाओं को संविधान के अनुरूप लाने के लिए उन्हे संशोधित करते हैं। वे पुराने नियमों और कानूनों का पालन करते हैं और उन पुराने तरीकों का पालन करते हैं जिनका पालन अपराध को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।
- उदाहरण के लिए, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार (1962) में राजद्रोह की परिभाषा को केवल भाषण या आचरण को शामिल करने के लिए पढ़ा गया था जो “हिंसा को उकसा सकता है” या जिसमे “अव्यवस्था पैदा करने का इरादा या प्रवृत्ति शामिल है”। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, एक राजद्रोह की प्राथमिकी की जांच करने वाले एक अधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने से पहले केदारनाथ सिंह को ठीक से समझने और लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद देशद्रोह या धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे संज्ञेय अपराधों के तहत प्राथमिकी की संख्या बढ़ती जा रही है।
- संज्ञेय अपराध के मामले में, गिरफ्तारी को रोकने वाली पुलिस की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ कई समस्याएं आती हैं:
- यह निर्धारित करने में त्रुटियाँ हो सकती हैं कि संदिग्ध के आचरण का परिणाम एक प्रक्रिया में बाद के चरण में होने के प्रभाव के रूप में होगा या नुकसान पहुँचाएगा।
- इससे घृणा, अवमानना या सरकार के प्रति असंतोष भड़क सकता है या धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा मिल सकता है।
- इस तरह की त्रुटि के आधार पर गिरफ्तारी असंवैधानिक रूप से न केवल गिरफ्तार व्यक्ति की भाषण और आचरण में संलग्न होने की स्वतंत्रता को कम कर देगी (अनुच्छेद 19) बल्कि मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ स्वतंत्रता (अनुच्छेद 22) को भी प्रभावित करती है।
- जोगिंदर कुमार (1994), डीके बसु (1997) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के साथ-साथ विधि आयोग की रिपोर्ट (154वें, 177वें) ने संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी की व्यापक शक्तियों की आलोचना की।
- इसने 2009 के संशोधन का नेतृत्व किया, जिसने गिरफ्तार करने की शक्ति को उन लोगों तक सीमित कर दिया, जिनके खिलाफ “एक उचित शिकायत” या “उचित संदेह” मौजूद है, या “संज्ञेय अपराध” करने के लिए “विश्वसनीय जानकारी” प्राप्त हुई है।
- हालाँकि, उचित शब्द बहुत अस्पष्ट है और मनमानी के अधीन हो सकता है।
- इसलिए, सी.आर.पी.सी. न तो मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है और न ही व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अनुरूप गिरफ्तारी करने के लिए प्रोत्साहन शामिल करता है।
संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों के बीच अंतर
| अंतर का बिंदु | संज्ञेय अपराध | असंज्ञेय अपराध |
| अर्थ | जिन अपराधों के लिए पुलिस को वारंट या अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार है, उन्हें संज्ञेय अपराध के रूप में जाना जाता है। | जिन अपराधों के लिए पुलिस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उन्हें असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। |
| प्रावधान | सी.आर.पी.सी. की धारा 2 (c) | सी.आर.पी.सी. की धारा 2 (l) |
| जांच की प्रक्रिया | संज्ञेय अपराधों की जांच की प्रक्रिया सी.आर.पी.सी. की धारा 156 के तहत दी गई है। | ऐसे मामलों में जांच की प्रक्रिया सी.आर.पी.सी. की धारा 155 के तहत दी गई है। |
| पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ | पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने और प्राथमिकी दर्ज होते ही जांच शुरू करने का अधिकार है। | पुलिस तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट से ऐसा करने का आदेश न मिले। |
| गिरफ़्तार करना | आरोपी को बिना वारंट और अदालत की अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है। | न्यायालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। |
| अपराध की गंभीरता | असंज्ञेय अपराधों की तुलना में किए गए अपराध जघन्य और गंभीर हैं। | ऐसे अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। |
| सजा की मात्रा | ऐसे अपराधों में सजा 3 साल से अधिक है और इसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। | सजा आमतौर पर 3 साल से कम है। |
| आरोपी की जमानत | अपराध की प्रकृति और न्यायालय के विवेक के आधार पर संज्ञेय अपराध या तो जमानती या गैर-जमानती हो सकते हैं। | असंज्ञेय अपराध कम गंभीरता के कारण जमानती होते हैं। |
| उदाहरण | हत्या, बलात्कार, व्यपहरण, अपहरण, आदि। | मारपीट, धोखा, मानहानि आदि। |
महत्वपूर्ण मामले
डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996)
मामले के तथ्य
इस मामले में कानूनी सहायता सेवा, पश्चिम बंगाल के कार्यकारी अध्यक्ष डीके बसु द्वारा लिखे गए एक पत्र को एक रिट याचिका माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित पत्र में पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के कारण जेलों में हो रही कई हिरासत मौतों का उल्लेख किया गया है।
मामले में मुद्दे
क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उन्हें जेलों में बंद करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश होना चाहिए?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को संबोधित किया और गिरफ्तारी के लिए दिशा-निर्देश दिए, जिसका पालन पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों में की गई किसी भी गिरफ्तारी के बाद किया जाना चाहिए। ये:
- गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को अपने पदनामों के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान लेबल पहनना चाहिए।
- उन्हें गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करना चाहिए जिसे कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित (अटेस्ट) किया जाना चाहिए, जो गिरफ्तार व्यक्ति का परिवार का सदस्य हो सकता है या गिरफ्तारी के दौरान मौजूद कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख लिखी होनी चाहिए।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या दोस्तों को गिरफ्तारी के समय और स्थान के साथ-साथ उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- इस संबंध में एक उचित केस डायरी का रखरखाव किया जाना चाहिए।
- उन्हें एक निरीक्षण ज्ञापन भी रखना चाहिए, जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निरीक्षण ज्ञापन की एक प्रति दी जानी चाहिए।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हर 48 घंटे के बाद मेडिकल जांच से गुजरना होगा जो वह जेल में बिताता है।
- केस डायरी और मेमो के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज मजिस्ट्रेट को उनके संदर्भ के लिए भेजे जाने चाहिए।
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)
मामले के तथ्य
इस मामले में पत्नी का आरोप है कि उसके ससुराल और सास द्वारा पति समेत, दहेज की मांग को पूरा नहीं करने पर उसको उसके ससुराल से निकाल दिया गया है। अपीलकर्ता को उसके माता-पिता के साथ गिरफ्तार किया गया था और जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे पहले सत्र न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामलों में उदार और आकस्मिक गिरफ्तारी के मुद्दे को संबोधित किया जो जघन्य हैं और संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं।
मामले में मुद्दे
- क्या संज्ञेय अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करना अनिवार्य है?
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं यदि आरोप और प्राथमिकी झूठी और मनगढ़ंत थी और परिणामस्वरूप उसकी गिरफ्तारी हुई?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराधों, विशेष रूप से आई.पी.सी. की धारा 498A के तहत गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया और इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए:
- पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आई.पी.सी. की धारा 498A के तहत लगाए गए आरोपों के लिए अभियुक्तों को स्वचालित रूप से गिरफ्तार न करें।
- उन्हें सी.आर.पी.सी. की धारा 41 के अनुसार एक चेकलिस्ट प्रदान की जानी चाहिए।
- पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को लिखित में आरोपी को गिरफ्तार न करने का कारण बताना होगा।
- यदि मजिस्ट्रेट आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों से संतुष्ट है, तो वह और हिरासत का आदेश दे सकता है।
- संहिता की धारा 41A के तहत मामले के संस्थित होने के 2 सप्ताह के भीतर आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।
- यदि पुलिस अधिकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।
- यदि मजिस्ट्रेट बिना कारणों पर विचार किए निरुद्ध करने का आदेश देता है तो वह विभागीय कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा।
ये निर्देश संज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की शक्तियों को सीमित करते हैं।
XYZ बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)
मामले के तथ्य
इस मामले में एक महिला ने, जिस संस्थान में वह काम कर रही थी, वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत करना चाही, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस को जांच के आदेश दिए। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण कार्यवाही में देरी हुई। कार्यवाही की शुरुआत में, मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता को गवाहों की जांच करने की अनुमति दी, जिनसे अपीलकर्ता ने पूछताछ की थी। उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट के लिए जांच का आदेश देना अनिवार्य नहीं है।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सी.आर.पी.सी. की धारा 156 के तहत जांच का आदेश देने के लिए बाध्य है।
न्यायालय का फैसला
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक मजिस्ट्रेट केवल एक जांच का आदेश देने के लिए बाध्य होता है, यदि प्रथम दृष्टया यह दिखाया जाता है कि किया गया अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। यह देखा गया कि धारा में प्रयुक्त शब्द ‘हो सकता है’ मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन शक्ति देता है, जिसमें जांच का आदेश देना अनिवार्य नहीं है। संज्ञेय अपराध होने पर ही वह जांच का आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि मजिस्ट्रेट के लिए जांच का आदेश देना अनिवार्य नहीं है, सही था।
जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम डॉ. सलीम उर रहमान (2021)
मामले के तथ्य
इस मामले में, रणबीर दंड संहिता (1989) और जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1949) के तहत दायर प्राथमिकी को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि जांच के लिए मजिस्ट्रेट की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। किए गए अपराध संहिता के अनुसार असंज्ञेय थे। यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में उठा था।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या गैर-संज्ञेय अपराधों में जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने यह जांच करते समय एक त्रुटि की कि क्या असंज्ञेय अपराधों में जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यह माना गया कि संज्ञेय अपराधों के साथ-साथ गैर-संज्ञेय अपराधों में जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस क्षेत्र में आगे का विकास
- भारत को जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में प्रचलित जांच की जांच प्रणाली को अपनाना चाहिए, जहां एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच की निगरानी करता है।
- कानून के क्षेत्र को जांच के क्षेत्र से अलग करना।
- 2017 तक, भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति 19.66 प्रति मिलियन लोगों पर एक न्यायाधीश है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश हैं। इसलिए, सरकार को रिक्त न्यायिक पदों को भरने की आवश्यकता है।
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना सही दिशा में एक कदम होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में एक अलग आपराधिक प्रभाग होना चाहिए जिसमें ऐसे न्यायाधीश हों जिन्हें आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त हो।
- मालिमथ समिति के अनुसार, अपराधों के वर्तमान वर्गीकरण के बजाय संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को सामाजिक कल्याण संहिता, सुधारात्मक संहिता, आपराधिक संहिता और आर्थिक और अन्य अपराध संहिता के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
- इसने आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा के लिए राष्ट्रपति आयोग का प्रावधान करने की भी सिफारिश की।
निष्कर्ष
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अपराधों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जमानती और गैर-जमानती अपराध, शमनीय (कंपाउंडेबल) और गैर-शमनीय अपराध और संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध हैं। अपराध के प्रकार के आधार पर, आपराधिक न्याय प्रशासन के तहत अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई की जाती है। भारत एक प्रतिकूल प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जाती है और एक न्यायाधीश तटस्थ होकर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर मामले का फैसला करता है। इससे मामलों में देरी भी होती है, जो हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। यह पूछताछ प्रणाली में किए जाने वाले कार्यों से अलग है, जहां मजिस्ट्रेट स्वयं एक जांच कर सकता है, जो उसे विरोधात्मक प्रणाली की तुलना में मामलों को तेजी से तय करने में मदद करता है। स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं और समय-समय पर उपाय किए गए हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करती है और उन्हें अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का उचित मौका देती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)
जमानती अपराध गैर-जमानती अपराध से किस प्रकार भिन्न हैं?
जिन अपराधों के लिए जमानत अधिकार का मामला है, वे जमानती अपराध हैं। ये प्रकृति में कम गंभीर हैं और संहिता की धारा 2(a) के तहत परिभाषित हैं। ऐसे अपराधों के उदाहरण रिश्वतखोरी, मानहानि आदि हैं। दूसरी ओर, गैर-जमानती अपराध वे हैं जिनमें जमानत अधिकार का मामला नहीं है और आरोपी को अदालत में आवेदन करना होता है और उसकी जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। उदाहरणों में, हत्या, दहेज, बलात्कार, आदि शामिल हैं।
शमनीय अपराध क्या होते हैं?
जिन अपराधों में पीड़िता अदालत के बाहर अभियुक्त के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए उसके साथ समझौता कर सकती है, उसे शमनीय अपराध कहा जाता है। ये सी.आर.पी.सी. की धारा 320 के तहत दिए गए हैं। गंभीर चोट, आपराधिक विश्वासघात आदि ऐसे अपराधों के कुछ उदाहरण हैं।
जीरो प्राथमिकी से आपका क्या मतलब है?
मामले से निपटने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी, उसके अधिकार क्षेत्र के बावजूद, ‘जीरो प्राथमिकी ‘ के रूप में जानी जाती है। निर्भया बलात्कार मामले के बाद जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के बाद जीरो प्राथमिकी की अवधारणा को डाला गया था। प्राथमिकी को किसी अन्य पुलिस स्टेशन में दर्ज करने के बाद इसे आगे संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
संदर्भ
