यह लेख फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा Antra Shourya द्वारा लिखा गया है। यह लेख साक्ष्य अधिनियम, 1872 और विभिन्न कानूनी मामलों में दी गई सह-अपराधी की परिभाषा और अर्थ पर केंद्रित है। यह इस बात पर विचार करता है कि क्या एक सह-अपराधी द्वारा दी गई गवाही विभिन्न परिदृश्यों (सिनेरियोस) में विश्वसनीय है। यह लेख सह-अपराधी द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में आवश्यक पुष्टि की प्रकृति के बारे में भी बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है। 

परिचय

ब्लैक लॉ की डिक्शनरी एक “सह अपराधी” को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने एक दोषी कार्य में भाग लिया और वह उस स्थान पर उपस्थित हुआ है जहां अपराध किया गया है, या भले ही वह उस स्थान पर अनुपस्थित हो जहाँ अपराध किया गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपराध के लिए सलाह दी या उसे प्रोत्साहित किया तो वह एक आपराधिक कार्रवाई में उत्तरदायी है।

आम आदमी के शब्दों में, सह-अपराधी द्वारा दिया गए साक्ष्य अविश्वसनी प्रतीत हो सकते हैं क्योंकि सह-अपराधी हमेशा उस अपराध में शामिल होते हैं और कुख्यात (इन्फेमस) गवाह होते हैं, लेकिन उनके साक्ष्य को ज्यादातर आवश्यक परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इन मामलों में, ऐसे साक्ष्यों का सहारा लिए बिना मुख्य अभियुक्तों को दोषी ठहराना आसान नहीं होता है। इस प्रकार, सह-अपराधी द्वारा दिया गया साक्ष्य अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह अक्सर लाभकारी होता है और अपराध का पता लगाने, अपराध को सुलझाने और न्याय प्रदान करने में एक अमूल्य उपकरण भी है और परिणामस्वरूप, वह साक्ष्य के कानून का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 में सह-अपराधी गवाहों की स्वीकृति और स्वीकार्यता का उल्लेख किया गया है। यह निर्धारित करता है कि एक सह-अपराधी को दोषसिद्धि के लिए एक सक्षम गवाह के रूप में साबित करना होगा, तभी सह-अपराधी की अपुष्ट गवाही पर भरोसा करना कानूनी रूप से वैध माना जाएगा।

सह अपराधी कौन है?

• साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को एक सह-अपराधी होना चाहिए। इसलिए, ‘सह अपराधी’ शब्द के अर्थ और महत्व को समझना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग लिया है, उसे सह अपराधी कहा जाता है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को दूसरों के खिलाफ सबूत खोजने के लिए अपराध में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे लुभाने वाला गवाह कहा जाता है। जब एक सह-अपराधी, जो एक जाल-गवाह है, को क्षमादान दिया जाता है, तो उसे एक अनुमोदक (अप्रूवर) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 133 में लुभाने वाला गवाहगवाहों और अनुमोदकों को एक सक्षम गवाह के रूप में शामिल किया गया है।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, सह-अपराधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है; इसलिए, यह माना जा सकता है कि विधायिका (लेजिस्लेचर) द्वारा सामान्य अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में यह परिभाषित करने का प्रयास किया है कि सह-अपराधी कौन है। चंदन बनाम एंपरर में न्यायालय ने सह-अपराधी को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो अपराध करने में अपराधी या अपराधियों के साथ जुड़ा हुआ है या जो जानबूझकर या स्वेच्छा से अपराध करने में दूसरों की मदद और सहयोग करता है। ‘सह अपराधी’ शब्द में सभी भाग लेने वाले अपराधी शामिल हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो एक अपराध में सहयोगी है या जिसका एक ऐसे आपराधिक कार्य से संबंध है जिसे मुख्य अपराधी के साथ संयुक्त रूप से इंगित किया जा सकता है, एक सह-अपराधी है।
• आर.के. डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक सह-अपराधी वह व्यक्ति है जो एक ऐसे आपराधिक कार्य में भाग लेता है जिसके लिए मुख्य अपराधी मुकदमे का सामना कर रहा है। वह एक सहभागी अपराधी होना चाहिए। हालांकि, दो परिदृश्य हैं जहां एक व्यक्ति को सहभागी न होने पर भी सह-अपराधी माना जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति को चोरी की संपत्ति मिली है, उसे चोरों जिन्होंने संपत्ति चुराई है के सह-अपराधी के रूप में माना जाना चाहिए।
• शंकर बनाम तमिलनाडु राज्य में, न्यायालय ने कहा कि जब एक सह-अपराधी एक अनुमोदक बन जाता है, तो वह अंततः अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष का गवाह बन जाता है। एक अनुमोदक के साक्ष्य को दो परीक्षणों को पूरा करना होता है। सबसे पहले उसकी गवाही विश्वसनीय (रिलायबल) होनी चाहिए, और दूसरी बात, उसकी गवाही की पर्याप्त पुष्टि होनी चाहिए।

गवाह सह अपराधी है या नहीं?

जगन्नाथ बनाम एंपरर के मामले में, यह कहा गया था कि एक सह-अपराधी वह व्यक्ति है जो एक अपराध में सहयोगी या भागीदार है, या जो किसी न किसी तरह से संबंधित अपराध से जुड़ा है या कुछ भौतिक तथ्य इसका समर्थन करते हैं कि वह अपराध का हिस्सा था।

सी. एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, जहां एक ठेकेदार जिसे एक आधिकारिक कार्य करने से मना करने के वादे पर एक लोक सेवक को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था, को अपराध और दोषी सहयोगी में भागीदार माना गया। रिश्वत देने के लिए मजबूर किए गए गवाह के साक्ष्य की सभी परिस्थितियों में पुष्टि करने के लिए बेतुके परिणाम हो सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक दृष्टि से रिश्वत नहीं ली जाती है, और इसलिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो रिश्वत देने और लेने को देख सके। इस मामले में, ठेकेदार के साथ उसके छाया गवाह द्वारा ठेकेदार के साक्ष्य की पुष्टि की गई थी। अपीलकर्ता का यह निवेदन कि ठेकेदार को एक सह-अपराधी के रूप में माना जाना चाहिए, खारिज कर दिया गया। पैसे वसूले जाने के बाद से वह एक साथी नहीं था। इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि एक गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता तब होती है जब उसका साक्ष्य एक सह-अपराधी के रूप में स्वीकार्य गवाह के रूप में विश्वसनीय नहीं होता है, भले ही उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया हो और न ही उसे क्षमा दी गई हो।

सह-अपराधी गवाह की योग्यता

जब सहभागी एक ही मामले में विचाराधीन सह-आरोपी नहीं है, तो वह सहभागी एक सक्षम गवाह है।” लेकिन कानून की प्रक्रिया द्वारा उसे दी गई यह योग्यता उसे आरोपी के चरित्र से मुक्त नहीं करती है। किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक सह-अपराधी को इस शर्त पर माफ़ी दी जाती है कि वह सच बोल रहा है, और वह किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है, तो भारतीय संविधान 1950, के अनुच्छेद 20(3) में दिए गए नियम के अनुसार उसे आत्म-दोषारोपण (सेल्फ इंक्रिमिनेशन) देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 और 308 में निर्धारित साक्ष्य का कानून इस कानून से अप्रभावित रहता है। जब एक सह-अपराधी को माफ़ कर दिया जाता है, तो वह एक पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) करने के लिए बाध्य होता है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह मूल रूप से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से थक जाएगा, और उसके बयान को उसके खिलाफ धारा 308 के तहत इस्तेमाल किया जाएगा।

• हारून हाजी अब्दुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में, अदालत ने कहा कि एक सह-अपराधी एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है और अगर अदालत को लगता है कि सह-अपराधी की गवाही का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तो ऐसी गवाही एक दोषसिद्धि पर आधारित हो सकती है।
• रविंदर सिंह बनाम हरियाणा सरकार के मामले में, एक अनुमोदक सबसे अयोग्य मित्र नहीं है, और उसकी प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) के लिए सौदेबाजी करने के बाद, न्यायालय में यह साबित होना चाहिए। यह परीक्षण सबसे पहले पूरा होता है कि क्या सह-अपराधी द्वारा दी गई कहानी वास्तव में स्वाभाविक और भौतिक तथ्यों के अनुसार संभावित लगती है, क्या उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे विवरण वास्तविकता के अनुसार हैं और सत्य होने की संभावना है। दूसरा, यदि यह स्थापित हो जाता है कि कहानी विश्वसनीय है, तो कहानी को उसे इस तरह से फंसाना चाहिए कि वह एक उचित संदेह से परे अपराध के निष्कर्ष को जन्म दे।
• दुर्लभ मामलों में, अदालत द्वारा किसी विशेष मामले को नियंत्रित करने वाली परिस्थितियों के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, एक अनुमोदक के अपुष्ट साक्ष्य को न्यायालय द्वारा सत्य और विश्वसनीय माना जा सकता है।
• सामान्य नियम के लिए आवश्यक है कि एक अनुमोदक के बयान की सामग्री में पुष्टि की जानी चाहिए, विशेष रूप से अपराध और अपराधी के बीच प्रकटीकरण को बाध्य करने वाली सामग्री की।
• अन्य स्वतंत्र, विश्वसनीय सबूतों की उपस्थिति से विश्वसनीय पाए जाने पर एक अभियुक्त से सीधे संबंध रखने वाले छोटे छोटे विवरण या आवश्यक विशेषताएं देने वाला एक अनुमोदक सह-अपराधी की गवाही को अधिक विश्वसनीय बना देता है।

सह अपराधियों की श्रेणियाँ

एक व्यक्ति तब एक सह-अपराधी होता है जब वह एक ही अपराध के कार्य में भाग लेता है। जगन्नाथ बनाम एंपरर में न्यायालय ने कहा कि अपराध में भागीदारी कई तरीकों से की जा सकती है। अपराध में भागीदारी के तरीकों की दो व्यापक श्रेणियां हैं,

1. पहली डिग्री या दूसरी डिग्री में मुख्य होना, और
2. तथ्य से पहले सहायक, या
3. तथ्य के बाद सहायक।

पहली और दूसरी डिग्री में मुख्य

जो वास्तव में अपराध करता है वह पहली डिग्री का मुख्य होता है जबकि एक व्यक्ति जो उस समय मौजूद होता है और अपराध करने में अपराधी की सहायता करता है वह दूसरी डिग्री का मुख्य होता है। निस्संदेह सभी परिस्थितियों में, ये लोग सह-अपराधी होते हैं।

तथ्य से पहले सहायक

जब कोई व्यक्ति अपराध के लिए उकसाता है, प्रोत्साहित करता है तो वह तथ्य से पहले एक सहायक बन जाता है। ये वे सह-अपराधी हैं जो किसी अपराध को अंजाम देने की सलाह देते हैं, उकसाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और अपने इरादों को हासिल करते हैं। एक व्यक्ति यदि इस तथ्य से पहले अपराध की तैयारी में भाग लेता है तो वह एक सहायक कहलाता है। वह सह-अपराधी नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति को सह अपराधी होने के लिए, उसे उसी अपराध के आयोग में भाग लेना चाहिए जिस पर अभियुक्त व्यक्ति पर मुकदमे में आरोप लगाया गया है।

तथ्य के बाद सहायक 

एक व्यक्ति तथ्य के बाद सहायक तब होता है जब वह इस ज्ञान के बावजूद कि आरोपी ने कुछ अपराध किया है, उसे स्वीकार करता है, उसे आराम देता है या उसे अपराध की सजा से बचने में मदद करता है या उसे गिरफ्तारी से बचने में मदद करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके उसे भागने में मदद करता है, या उसकी गिरफ्तारी का विरोध करता है।

1. यह स्थापित करने के लिए तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए कि तथ्य के बाद एक सहायक था;
2. अपराध पूरा हो चुका हो;
3. अभियुक्त की सहायता करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि अभियुक्त ने एक आपराधिक कार्य किया है;

सह-अपराधी के कार्यों का परिणाम अभियुक्त को भागने में मदद करना या मुख्य अपराध के परिणामों से बचने में होना चाहिए।

सह-अपराधी और सह-आरोपी

• सह-आरोपियों में से एक की स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) का उपयोग दूसरों के खिलाफ एक सह-अपराधी के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की स्वीकारोक्ति को एक सह-अपराधी के साक्ष्य की तुलना में उच्च स्तर पर नहीं रखा जा सकता है और इसके अलावा जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) का परीक्षण शपथ या अधीनता पर नहीं दिया जाता है और किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, सिवाय उस जोखिम को छोड़कर जिसमें यह वक्ता को लाता है और जिसे कम करने के लिए इसे आमतौर पर ढाला जाता है। अन्य सबूतों की पुष्टि करके बदले हुए सबूत को बेहतर नहीं बनाया जाता है।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में कहा गया है कि अदालत सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति को सबूत मान सकती है।
• यह ध्यान दिया जा सकता है कि सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति में उसके साथ-साथ कुछ अन्य अभियुक्तों को भी फंसाना होगा। इसके अलावा, पिछले परीक्षण में किए गए स्वीकारोक्ति प्रासंगिक नहीं होंगे। जब उन पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन विभिन्न अपराधों के लिए, उन मामलों में स्वीकारोक्ति प्रासंगिक नहीं होती है। इसके अलावा, स्वीकारोक्ति एक स्वतंत्र स्वीकारोक्ति होनी चाहिए।

एक सह-आरोपी द्वारा एक स्वीकारोक्ति को एक सह-अपराधी की गवाही की तरह नहीं माना जा सकता है जैसे:

1. सह-आरोपी का स्वीकारोक्ति ‘सबूत’ नहीं है, क्योंकि यह आरोपी की उपस्थिति में नहीं दिया जाता है, न ही इसे शपथ पर दर्ज किया जाता है, और न ही इसकी सच्चाई को जिरह के अधीन किया जा सकता है।
2. जब सह-अपराधी साक्ष्य को शपथ पर लिया जाता है और जिरह द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो इस प्रकार इसे एक उच्च संभावित मूल्य दिया जाता है।
3. सजा का आधार केवल सह-आरोपी के कबूलनामे पर आधारित नहीं हो सकता है। ऐसे सबूतों की पुष्टि की जरूरत है अगर ऐसे सबूतों की पुष्टि नहीं होती है और अदालत को लगता है कि सह-आरोपी की स्वीकारोक्ति स्वतंत्र है और स्वाभाविक है तो अदालत इस पर विचार कर सकती है। एक दोषसिद्धि को केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक सह-अपराधी की पुष्टि की गई गवाही पर आगे बढ़ती है।
4. धारा 30 का शास्त्र यह है कि एक सह-आरोपी की स्वीकारोक्ति दूसरों या स्वयं के विरुद्ध उसकी स्वीकारोक्ति की सच्चाई को एक हद तक स्वीकृति देती है।

सह-आरोपी का साक्ष्य बहुत ही कमजोर साक्ष्य होता है। यदि स्वीकारोक्ति स्वयं के साथ-साथ किसी अन्य आरोपी व्यक्ति को भी प्रभावित करती है तो सह-आरोपी के साक्ष्य का उपयोग केवल रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।

 

सह-अपराधी और अनुमोदक

एक सह-अपराधी एक अनुमोदक भी हो सकता है। अनुमोदक एक सह-अपराधी है जिसे न्यायालय द्वारा इस शर्त पर क्षमा प्रदान की जाती है कि वह मामले की संपूर्ण परिस्थितियों का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करेगा। अनुमोदक पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक सह-अपराधी के रूप में जाना जाता है, जिसे न्यायालय क्षमा प्रदान करता है। इस प्रकार, एक “अनुमोदक” हमेशा एक ‘सह-अपराधी’ होता है, लेकिन एक ‘सह-अपराधी’ आवश्यक रूप से एक अनुमोदक नहीं होता है। धारा 306 एक सह-अपराधी को क्षमा प्रदान करती है। अनुमोदक के साक्ष्य को बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वह किसी न किसी तरह से उसी अपराध से संबंधित या संबद्ध (एसोसिएटेड) है। लेकिन अगर भरोसेमंद पाया जाता है, तो यह दृढ़ विश्वास हासिल करने में निर्णायक (डिसाइसिव) हो सकता है।

चंदन बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, एक गवाह का परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने का साक्ष्य, जो कि विचारण में परीक्षण नहीं किया गया, सह-अपराधी अनुमोदक के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।

रवींद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, न्यायालय ने कहा कि एक अनुमोदक अपनी प्रतिरक्षा का सौदा करता है, इसलिए उसे न्यायालय में अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। उसके लिए निम्न पूर्ति होना चाहिए,

• सबसे पहले, यदि वह जिस कहानी से संबंधित है, वह उसे अपराध में शामिल करती है और आंतरिक रूप से उन घटनाओं की प्राकृतिक और संभावित सूची के रूप में प्रकट होती है जो घटित हुई थीं।
• दूसरा, जहां तक ​​मुकदमे के आरोपी का संबंध है, गवाह द्वारा दी गई कहानी उसे इस तरह से फंसानी चाहिए जिससे एक उचित संदेह से परे अपराध के निष्कर्ष को जन्म दिया जा सके।

सह-अपराधी और यौन अपराध

रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि, बलात्कार के एक मामले में, अभियोक्ता (प्रोसीक्यूटरिक्स) को सह-अपराधी के रूप में नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम यह नहीं कहता है कि बलात्कार के मामले में अभियोजिका द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करने की आवश्यकता है। लेकिन, अदालतों ने अभ्यास के मामले के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की पुष्टि की आवश्यकता पर जोर दिया है। आगे यह महसूस किया गया कि किस प्रकार के साक्ष्य को संपुष्टि के रूप में माना जाना चाहिए या माना जाएगा, यह तैयार करना स्वाभाविक रूप से खतरनाक और असंभव होगा।

पुष्टि की प्रकृति और सीमा हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ और आगे अपराध की विशेष परिस्थितियों के अनुसार और किए गए अपराध के अनुसार अलग-अलग होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं:-

1. यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति की स्वतंत्र पुष्टि इस अर्थ में होनी चाहिए कि मामले में स्वतंत्र साक्ष्य, शिकायतकर्ता या सह-अपराधी की गवाही के अलावा अपने आप में एक दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक है कि कुछ अतिरिक्त साक्ष्य होने चाहिए जो प्रस्तुत करते हैं कि सह-अपराधी या शिकायतकर्ता की कहानी को सत्य माना जा सकता है और इस पर कार्रवाई करना उचित रूप से सुरक्षित है।
2. स्वतंत्र साक्ष्य को किसी न किसी तरह से, आरोपी को उसके साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए या किसी सामग्री के रूप में पुष्टि करने के लिए अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करनी चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। स्वतंत्र साक्ष्य का एक टुकड़ा यह मानने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि अपराध किया गया है।
3. आमतौर पर, एक सह-अपराधी की गवाही दूसरे की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी; इस प्रकार, पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों से आनी चाहिए।
4. पुष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण होना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया है। अपराध के साथ संबंध का मात्र परिस्थितिजन्य (सर्कमस्टेंशियल) साक्ष्य भी पर्याप्त है।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम शिवदयाल गुरुदयाल मामले में, अदालत ने “यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया कि क्या एक निश्चित मामले में, अभियोक्ता की गवाही की पुष्टि करने की आवश्यकता है।” यह परीक्षण है कि अभियोक्ता द्वारा दी गई कहानी में सच्चाई है या नहीं, यदि अभियोक्ता द्वारा दिए गए विवरण पर कोई संदेह नहीं है, तो पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इसकी मौलिकता के बारे में कोई संदेह है, तो गवाही की पुष्टि की आवश्यकता होगी। अदालतों द्वारा निर्धारित इन सिद्धांतों को बलात्कार के मामलों की सुनवाई में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लचीले हैं।

कौन सह-अपराधी नहीं है?

कुछ मामलों में व्यक्ति सह-अपराधी नहीं होते हैं:-

• जब कोई व्यक्ति, मौत की धमकी या किसी अन्य प्रकार के दबाव के तहत, जिसका वह प्रतिरोध करने में असमर्थ है, अन्य लोगों के साथ अपराध करता है, तो वह इसमें सहभागी नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों का शिकार होता है।
• एक व्यक्ति जो केवल एक अपराध को देखता है, और इसके बारे में आतंक के कारण किसी और को जानकारी नहीं देता है, वह सह-अपराधी नहीं है।
• प्रकाश चंद बनाम राज्य में, अदालत ने कहा कि जासूस, भुगतान किए गए ‘मुखबिर’ और ‘जाल गवाह सह-अपराधी नहीं हैं। अगर न्यायालय को लगता है कि लुभाने वाले गवाह द्वारा पेश की गई गवाही में सच्चाई है, तो अदालत लुभाने वाले गवाह की अपुष्ट गवाही पर दोषी ठहरा सकती है।

एक सह-अपराधी के सामान्य नियम के रूप में, यह न्यायाधीश को तय करना है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना है कि क्या लुभाने वाले गवाह की गवाही कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय है या नहीं। अभियोजन पक्ष के प्रति न्यायाधीश के पक्षपात को शायद ही नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। गवाह के चरित्र, पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा को जानकर उसके साक्ष्य की सराहना करने में न्यायाधीशों की मदद की जा सकती है।

एक सह-अपराधी का साक्ष्य मूल्य

• जब एक सह-अपराधी गवाही देता है, तो इसे दोषसिद्धि के लिए विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाता है, और इसे अन्य भौतिक साक्ष्यों से सत्यापित (वेरिफाइड) किया जाना चाहिए; इसे पुष्टि कहा जाता है।
• ब्लैक लॉ की डिक्शनरी के अनुसार पुष्टि करने का अर्थ है मजबूत करना, किसी कथन या गवाही को तथ्यों या सबूतों की पुष्टि करके अधिक विश्वसनीय बनाना। संपोषक (कोरोबोरेटिव) साक्ष्य, एक तरह से, पहले से दिए गए साक्ष्य के लिए एक पूरक साक्ष्य है और मजबूत या पुष्टि करने के लिए प्रवृत्त (टेंडिंग) है; पुष्टि एक ही बिंदु पर एक अलग चरित्र के अतिरिक्त साक्ष्य से की जाती है।
• पुष्टि का मतलब यह नहीं है कि सभी तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो कि एक सह-अपराधी द्वारा संबंधित किया गया है। “वास्तव में, यदि यह आवश्यक था कि सह-अपराधी की पुष्टि की जानी चाहिए, तो मामले में अपराध साक्ष्य का प्रत्येक विवरण आवश्यक नहीं होगा।” पुष्टि के रूप में गिनने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि साक्ष्य का एक टुकड़ा केवल इस बात का समर्थन करता है कि सह-अपराधी विश्वसनीय है, बल्कि थोड़ा और आगे जाना चाहिए और अभियुक्त को फंसाना चाहिए।

एक सह-अपराधी की पुष्टि दो प्रकार की होती है:

1. पहला वह पुष्टि करने वाला साक्ष्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि अनुमोदक विश्वसनीय है; और
2. दूसरा जो न केवल किसी अपराध के किए जाने बल्कि अपराध में अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की मिलीभगत के भौतिक विवरणों की पुष्टि के निष्कर्ष के लिए उत्पन्न होता है।

पुष्टि की आवश्यकता

पुष्टि आवश्यक है; वास्तव में, अनुमोदक साक्ष्य को दोहरे परीक्षण को पूरा करना होता है:

• उसका प्रमाण विश्वसनीय होना चाहिए;
• उसके साक्ष्य की भौतिक रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।

प्रत्येक सक्षम गवाह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है, और एक अनुमोदक को आपराधिक अदालतों द्वारा उसके साक्ष्य की पुष्टि के प्रश्न पर विचार करने से पहले विश्वसनीयता के परीक्षण को पूरा करना होगा।

पुष्टि की प्रकृति और सीमा

सह-अपराधी साक्ष्य की पुष्टि की प्रकृति और सीमा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक मामले में भिन्न होती है; इस विषय के लिए कोई एक नियम बनाना संभव नहीं है। लेकिन न्यायालय ने आर बनाम बास्करविले में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। वे निम्नलिखित हैं:-

1. प्रत्येक मामले में किए गए अपराध के प्रत्येक विवरण के साथ स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक नहीं है, इस अर्थ में कि मामले में स्वतंत्र साक्ष्य, शिकायतकर्ता या सह-अपराधी की गवाही के अलावा, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि “कुछ अतिरिक्त सबूत होने चाहिए जो बताते हैं कि सह-अपराधी (या शिकायतकर्ता) की कहानी सच है और उस पर कार्रवाई करना यथोचित (रीजनेबली) रूप से सुरक्षित है।
2. यह आवश्यक है कि कुछ भौतिक साक्ष्य के रूप में इस बात की पुष्टि हो कि अपराध किया गया है और यह आरोपी द्वारा किया गया है। स्वतंत्र साक्ष्य को न केवल यह विश्वास करना सुरक्षित होना चाहिए कि अपराध किया गया था बल्कि किसी तरह आरोपी को इसके साथ यथोचित रूप से जोड़ना चाहिए।
3. एक सह-अपराधी दूसरे सह-अपराधी के साक्ष्य की पुष्टि नहीं कर सकता; पुष्टि स्वतंत्र रूप से की जानी है; यह अन्य भौतिक साक्ष्यों के साथ किया जाना है। बस इतना ही आवश्यक है कि स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो गवाह की कहानी पर यथोचित रूप से विश्वास करने के लिए सुरक्षित हो कि आरोपी एक था, या उन लोगों में से था, जिन्होंने अपराध किया था।
4. इस बात की पुष्टि प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है; यह एक परिस्थितिजन्य भी हो सकता है। दो मूल प्रकार के साक्ष्य हैं जिन्हें अदालत में स्वीकार किया जा सकता है – प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य से निकाले जाने वाले तर्क या अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसे अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है, के लिए आवश्यक है कि साक्ष्य और उससे निकाले जाने वाले निष्कर्ष के बीच एक अनुमान लगाया जाए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अक्सर चर्चा की जाती है जैसे कि प्रत्यक्ष साक्ष्य की तुलना में इसका वजन कम होता है। कानून के तहत – और जीवन में – यह जरूरी नहीं कि यह सच हो। साक्ष्य का कोई भी टुकड़ा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि साक्ष्य का स्रोत विश्वसनीय है या नहीं। कभी-कभी प्रत्यक्ष गवाह भी विश्वसनीय नहीं होते हैं। जबकि प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच निश्चित रूप से अंतर हैं, जरूरी नहीं कि विश्वसनीयता उनमें से एक हो।

सह-अपराधी साक्ष्य की प्रशंसा- पुष्टि मुद्दा

सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने सह-अपराधी साक्ष्य के मूल्यांकन और प्रशंसा के संबंध में कानून निर्धारित किया और सह-अपराधी साक्ष्य की पुष्टि के संबंध में कई सिद्धांत और नियम भी बताए। न्यायालय ने कहा कि एक अनुमोदक द्वारा दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता की चुनौती को कई बार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस मामले में सही कानूनी स्थिति क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एक सह-अपराधी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक सक्षम गवाह है।

निष्कर्ष

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को एक सह-अपराधी होना चाहिए। सह-अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसने किसी अन्य के साथ मिलकर अपराध करने में भाग लिया हो। यदि एक सह-अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसे क्षमा कर दिया जाता है, तो उसे अनुमोदक कहा जाता है।

धारा 133 के तहत, सह-अपराधी शब्द में लुभाने वाले गवाह और अनुमोदक एक सक्षम गवाह के रूप में शामिल हैं। एक सह-अपराधी को एक सक्षम गवाह माना जा सकता है यदि वह उसी मामले में विचाराधीन सह-आरोपी नहीं है। लेकिन कानून की प्रक्रिया द्वारा उसे जो योग्यता दी गई है, वह उसे आरोपी के चरित्र से मुक्त नहीं करती है।

धारा 133 और धारा 114 के बीच कोई अंतर नहीं है। धारा 133 और धारा 114 दृष्टांत (b) के बीच कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दृष्टांत केवल यह कहता है कि अदालत कुछ राज्य मामलों को ‘संभावित’ कर सकती है। यह एक ठोस दिशानिर्देश नहीं देता है। धारा 133 कानून का नियम स्थापित करती है। लेकिन विवेक का एक नियम धारा 114, दृष्टांत (b) में निर्धारित किया गया है। यह एक निर्णायक अनुमान का सुझाव नहीं देता है। धारा 133 अदालतों को एक सह-अपराधी की प्रमाणित गवाही पर आरोपी को दोषी ठहराने का अधिकार देती है, लेकिन चूंकि गवाह खुद एक आपराधिक कृत्य में शामिल है, इसलिए वह भरोसेमंद नहीं हो सकता है।

जब न्यायालय को लगता है कि सह-अपराधी की गवाही भरोसे के लायक नहीं हो सकती है तो अदालतें धारा 114 में निर्धारित सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं कि यदि न्यायालय को यह आवश्यक लगता है, तो यह माना जा सकता है कि सह-अपराधी द्वारा दी गई गवाही अविश्वसनीय है जब तक कि उसके बयान कुछ स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा समर्थित या सत्यापित हैं। विवेक के इस नियम को अब न्यायिक कानून द्वारा भारतीय और अंग्रेजी कानून दोनों में कानून के शासन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।

एक सह-अपराधी की गवाही के मामले में पुष्टि आवश्यक है। सह-अपराधी साक्ष्य की पुष्टि की प्रकृति और सीमा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के साथ आवश्यक रूप से भिन्न हो सकती है।

संदर्भ 

• https://indiankanoon.org/doc/1953529/

• https://indiankanoon.org/doc/445276/

• Books: Batuk Lal, The Law of Evidence (27thEdition)