यह लेख गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के कानून के छात्र Sukhmandeep Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में बताया गया है कि अप्राकृतिक यौन अपराध क्या हैं, उनसे जुड़े कौन से प्रावधान हैं, महत्वपूर्ण फैसले और उनसे जुड़े पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान क्या है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
हमारी दुनिया में आमतौर पर पुरुष महिलाओं की तरफ और महिलाएं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश लोग विपरीत लिंग या लिंग के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। इस बहुमत के साथ, एक अल्पसंख्यक (माइनोरिटी) मौजूद है जो समान लिंग के लोगों के प्रति आकर्षित होता है। इस अल्पसंख्यक को एलजीबीटीक्यू समुदाय के रूप में जाना जाता है। एलजीबीटीक्यू एक संक्षिप्त शब्द है जो “लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर” के लिए है। जो लोग इस समुदाय का हिस्सा हैं उन्हें समलैंगिकों (होमोसेक्सुअल) के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य को विषमलैंगिकों (हेट्रोसेक्सुअल) के रूप में जाना जाता है। जब दो समलैंगिक व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध होता था, तो पहले इसे अप्राकृतिक यौन अपराध माना जाता था।
समलैंगिकता हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और कई धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्यों में इसका प्रमाण मिलता है। पहले के समय में समलैंगिक होना पाप माना जाता था, क्योंकि लोगों को इसका सामना पूरे समाज से करना पड़ता था, जो कि समलैंगिकता के खिलाफ था। 21वीं सदी में लोगों की सोच काफी आगे बढ़ चुकी है और हर किसी को शादी करने का अधिकार है और साथ ही अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। लेकिन बदलती मानसिकता के साथ भी एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को लगभग हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस समुदाय के कुछ सदस्य समाज द्वारा न्याय किए जाने के डर से अपनी पसंद व्यक्त करने से भी डरते हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां समाज में उनकी गरिमा की रक्षा के लिए उनके परिवारों द्वारा उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है। अमेरिका में, 2003 में सहमति से किए गए संभोग को वैध घोषित किया गया था और यह कानून के खिलाफ नहीं था।
दुनिया भर के कई देशों में समलैंगिकता अभी भी एक अपराध है। कतर में हाल ही में आयोजित फीफा विश्व कप में, यहां तक कि स्टेडियमों में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगो की अनुमति नहीं थी, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ भेदभाव का नवीनतम उदाहरण भी है। भारत में, 2018 तक, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत एक ही लिंग के बीच यौन संबंध अपराध था; इस धारा में, समान लिंग के बीच संभोग को अप्राकृतिक यौन अपराध के रूप में देखा गया था। इसको अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 1994 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन द्वारा पहली याचिका दायर की गई थी।
कानून का इतिहास
भारतीय वैदिक ग्रंथों में समलैंगिक जोड़ों और ट्रांसजेंडर देवताओं के कई अनुकूल चित्रण हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम के भी समान विचार थे और इसी तरह समान-लिंग संबंधों को स्वीकार किया गया था, और उस समय, समलैंगिकों पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया गया जब तक कि इतिहास में ईसाई धर्म के प्रभाव में वृद्धि नहीं हुई थी। इस कानून का इतिहास 19वीं शताब्दी का है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत का आधुनिक आपराधिक कानून 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने 1860 के भारतीय दंड संहिता का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया था। जैसा कि भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई थी, इसमें उस समय के अंग्रेजी कानून के समान कई प्रावधान थे। यदि कोई कार्य था जिसे ब्रिटिश कानूनों द्वारा अवैध घोषित किया गया था, तो उसी कार्य को आईपीसी में भी अपराध घोषित किया गया था। ऐसे कानून का एक उदाहरण आईपीसी की धारा 377 है।
आईपीसी की यह धारा 1533 के इंग्लैंड के बगरी अधिनियम से काफी मिलती-जुलती है और इस प्रकार इसे उसी से लिया गया कहा जाता है। इस बगरी अधिनियम में, समलैंगिकों के साथ-साथ विषमलैंगिकों के बीच सोडोमी के कार्य को गैरकानूनी घोषित किया गया था। सोडोमी का अर्थ है मनुष्यों के बीच गुदा (एनल) या मौखिक संभोग, विशेष रूप से एक ही लिंग के लोग, या एक इंसान और एक जानवर के बीच संभोग। सोडोमी के कार्य को गैरकानूनी घोषित किया गया और इस प्रकार, अपराधियों को फांसी पर लटका दिया जाता था। शब्द ‘सोडोमी’ बाइबिल में पाई गई उत्पत्ति की पुस्तक से उधार लिया गया था, जिसका अर्थ था ‘पाप का शहर’। ‘पाप’ का अर्थ एक ऐसा कार्य है जिसकी धर्म द्वारा अनुमति नहीं है। बाद में, 1563 में, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इस अधिनियम को फिर से लागू किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश उपनिवेशों (कॉलोनीज) में इसी तरह के कानूनों का निर्माण हुआ। इस प्रकार, इस आधार पर समलैंगिकता को अप्राकृतिक अपराध घोषित किया गया, जिसके कारण भारत में धारा 377 का मसौदा तैयार किया गया।
पहले के समय के दौरान, जैसे-जैसे ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा, वैसे-वैसे राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई, जिन्होंने सोडोमी को ग़ैरक़ानूनी घोषित किया, ख़ासकर यूरोपीय देशों में। हालाँकि यह सभी देशों में निषिद्ध नहीं है, पोलैंड जैसे राष्ट्र हैं जिन्होंने कभी भी सोडोमी या समलैंगिकता को ग़ैरक़ानूनी घोषित नहीं किया है। जैसे-जैसे समय बीतता गया, कई राष्ट्रों ने, जिन्होंने पहले समलैंगिकता को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जानबूझकर अपने कानूनों को बदल दिया, और फ्रांस पहला यूरोपीय देश था, जिसने अपने सोडोमी विरोधी कानूनों को निरस्त कर दिया। बाद में कई राष्ट्रों ने यही कदम उठाया और उनके अधिकार को स्वीकार करते हुए कानून पारित किया। लेकिन, अब तक, ऐसे कई देश हैं जो अभी भी एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को उनके अधिकार नहीं देते हैं।
अप्राकृतिक यौन अपराधों के प्रकार
जैसा कि हम जानते हैं कि अप्राकृतिक यौन अपराध हमारे समाज में अति प्राचीन काल से मौजूद हैं। अप्राकृतिक यौन अपराधों के प्रकारों को जानना और समझना महत्वपूर्ण है। ये निम्नलिखित हैं:
ट्राइबेडिज्म / लेस्बियनिज्म
यह महिला समलैंगिकता को संदर्भित करता है। ‘लेस्बियन’ शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो दूसरी महिलाओं के प्रति रोमांटिक या यौन रूप से आकर्षित होती हैं। दो महिलाओं या योनी वाले व्यक्तियों से जुड़े संभोग को ‘ट्राइबेडिज़्म’ कहा जाता है। संभोग आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है; ट्राइबेडिज्म को प्रकृति के आदेश के खिलाफ माना जाता है और इस प्रकार यह अप्राकृतिक यौन अपराधों की श्रेणी में आता है।
बेस्टियालिटी
यह एक व्यक्ति और एक जानवर के बीच शारीरिक संभोग को संदर्भित करता है। इस प्रकार के अंतर्गत भी एक ऐसा कार्य है जो प्रकृति के आदेश के खिलाफ माना जाता है और इस प्रकार कानूनी नहीं है।
इस प्रकार के तहत सहमति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा कहा जाता है कि सहमति के दो भाग होते हैं, अर्थात् संचार (कम्यूनिकेशन) और सहमति की क्षमता। बेस्टियालिटी के अन्तर्गत इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती है। जानवर अपनी सहमति नहीं बता सकते हैं और स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं हैं। मनुष्यों के साथ भी, जब कोई सहमति देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होता है, तो हम उस सहमति को नहीं मानते हैं। तो इसी तरह इस मामले में भी सहमति को वैध नहीं माना जा सकता है।
सोडोमी/बगरी
योनि संभोग के अलावा एक यौन प्रवेश (पेनिट्रेशन) को सोडोमी के रूप में परिभाषित किया गया है। सोडोमी कानून ज्यादातर गे पुरुषों को लक्षित करते हैं। आजकल, आम तौर पर, ‘सोडोमी’ शब्द दो पुरुषों, एक पुरुष और एक महिला, या एक पुरुष और एक बच्चे, पुरुष या महिला के बीच गुदा मैथुन को संदर्भित करता है, जो बलात्कार के समान है। इस कार्य को प्रकृति के आदेश के खिलाफ भी माना जाता है और इस प्रकार यह एक गैरकानूनी यौन अपराध है।
भारत में अप्राकृतिक यौन अपराधों से निपटने वाले कानूनी प्रावधान क्या हैं
यौन अपराध आईपीसी की धारा 375 से लेकर धारा 377 तक में आते हैं।
आईपीसी की धारा 375 “बलात्कार” और उससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों को परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 376 विभिन्न परिस्थितियों में बलात्कार के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा पर प्रकाश डालती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एकमात्र धारा है जो अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है।
आईपीसी की धारा 377 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के आदेश के खिलाफ स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा अप्राकृतिक यौन अपराध किया माना जाता है। जो कोई भी ऐसा कार्य करता है, जैसा कि आईपीसी की धारा 377 द्वारा परिभाषित किया गया है, उसे आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी देना होगा।
इस धारा में, किसी को उत्तरदायी ठहराने के लिए केवल प्रवेश ही पर्याप्त है।
“प्रकृति के आदेश के खिलाफ” वाक्यांश का अर्थ
आईपीसी की धारा 377 में, “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। प्रकृति का क्रम कुछ ऐसा है जो अपेक्षित होता है और सामान्य जीवन में घटित होता है। यदि कोई कृत्रिम (आर्टिफिशियल) या मानव निर्मित कार्य किया जाता है और घटनाएँ सामान्य रूप से घटित नहीं होती हैं, तो इसे प्रकृति के आदेश के खिलाफ कहा जाता है।
लेकिन जैसा कि कोई उचित परिभाषा मौजूद नहीं है, यह निर्धारित करना कठिन है कि कौन सा कार्य प्रकृति के क्रम में है और कौन सी नहीं। खानू बनाम एंपरर (एआईआर 1925) के मामले में, अदालत ने पाया कि, स्वाभाविक रूप से, संभोग का उद्देश्य गर्भावस्था है और आगे, एक बच्चे का गर्भ धारण करना है। अदालत ने तब ‘संभोग’ को ‘दूसरे जीव के सदस्य द्वारा कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित वस्तुओं के लिए एक जीव का अस्थायी दौरे’ के रूप में परिभाषित किया। इसका अर्थ है कि संभोग कुछ सीमित उद्देश्यों के साथ-साथ कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए, अदालत ने माना कि यदि गर्भ धारण करना संभोग का उद्देश्य नहीं है, तो कार्य को प्रकृति के आदेश के खिलाफ कहा जाता है। अदालत ने अप्राकृतिक कार्यों से संबंधित कानूनों की व्याख्या की जिसमें बेस्टियालिटी, सहमति से गे यौन संबंध और बाल यौन शोषण शामिल हैं।
समय बदलने के साथ न्यायालय की व्याख्याएं भी बदली हैं। पहले केवल गुदा मैथुन को ही अप्राकृतिक माना जाता था, लेकिन खानू बनाम एंपरर के बाद मुख मैथुन को भी अप्राकृतिक घोषित कर दिया गया। अदालतों द्वारा नवीनतम व्याख्या के अनुसार, कृत्रिम छिद्रों (ओरिफिसेज) के माध्यम से शिश्न (पेनाइल) प्रवेश को इसी तरह अप्राकृतिक माना गया है। अदालत की व्याख्या इतनी व्यापक हो गई है कि कभी-कभी यह इस कानून के अत्याचारी आवेदन की ओर ले जाती है। शाब्दिक शब्दों में, यह व्याख्या सोडोमी, बेस्टियालिटी, पीडोफिलिया, समलैंगिकता और किशोर यौन शोषण को दंडनीय घोषित करती है। एकमात्र प्रकार का यौन संभोग जिसमें यह शामिल नहीं है, विषमलैंगिक शिश्न-योनि संभोग है; बाकी को अप्राकृतिक घोषित किया जाता है।
ब्रदर जॉन एंटनी बनाम राज्य (1990) में, याचिकाकर्ता एक बोर्डिंग होम का सब-वार्डन था, जिस पर कैदियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। सब-वार्डन पर उन लड़कों जो कैदी थे, के साथ अप्राकृतिक कार्य करने का आरोप लगाया गया था। कार्यों को इस तरह से किया गया था कि कैदियों द्वारा हेरफेर करने के लिए एक छिद्र जैसी चीज बनाई जाए। इसलिए अदालत ने सब-वार्डन को आईपीसी की धारा 377 के तहत जवाबदेह ठहराया था।
आईपीसी की धारा 377 की अनिवार्यताएं
धारा 377 आईपीसी के तीन महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं जिन्हें इस धारा के तहत किसी को उत्तरदायी बनाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए:
- अपराधी का किसी पुरुष या महिला (संशोधित की बाद में चर्चा की गई है) या किसी जानवर के साथ शारीरिक संबंध होना चाहिए।
- किया गया आपत्तिजनक कार्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ होना चाहिए।
- अपराधी को स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से कार्य करना चाहिए।
जी.डी घाडगे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1980) के मामले मे यह माना गया था कि प्रवेश की न्यूनतम डिग्री भी पर्याप्त है, और कार्य के पूरा होने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस धारा में ‘प्रवेश’ का अर्थ प्रवेश करना या पार करना या गुजरना है। धारा से जुड़ी व्याख्या के अनुसार, संभोग स्थापित करने के लिए प्रवेश, चाहे कितना भी कम क्यों न हो, आवश्यक है।
आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करना
आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग को लेकर देश भर की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जिनके कारण आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था।
नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार (2009)
नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार मामले में फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ (डिविजनल बेंच) ने लिया था। इस मामले में सहमति से बनाए गए यौन संबंध को अब अपराध नहीं माना गया। यह फैसला इस आधार पर दिया गया था कि धारा 377 समलैंगिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
इस मामले का प्रमुख निष्कर्ष
- अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 ऐसे कार्यों में शामिल सभी व्यक्तियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें निजता का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है और समलैंगिकों को भी ये अधिकार दिए जाने चाहिए।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को भी धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करते समय ध्यान में रखा गया था। अदालत ने माना कि लोगों को उनके लिंग के आधार पर वर्गीकृत करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि अनुच्छेद 14 देश में समानता के अधिकार को संबोधित करता है और सिर्फ एक इंसान होने के कारण हर इंसान को समान पहुंच प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि धारा 377 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।
- अदालत ने यह भी माना कि आईपीसी की धारा 377 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, क्योंकि इसके अनुसार, किसी को भी लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इस अनुच्छेद में, “लिंग” का अर्थ केवल जैविक लिंग नहीं बल्कि यौन अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) भी है, और धारा 377 में यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव देखा गया था।
- अदालत ने कहा कि धारा 377 समलैंगिकों के समाज में अपनी पहचान पूरी तरह से महसूस करने के अधिकार में भी बाधा डालती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, का भी उल्लंघन करता है।
- धारा 377 को मानवाधिकारों की सार्वभौम (यूनिवर्सल) घोषणा का उल्लंघन भी पाया गया।
इसलिए ये इस मामले के कुछ निष्कर्ष हैं जिनके कारण दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य (2013)
नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार के उपरोक्त फैसले को इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह उदार (लिबरल) निर्णय भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है। सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य के निर्णय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को पलट दिया।
इस मामले का प्रमुख निष्कर्ष
- न्यायालय ने कहा कि धारा 377 विशेष रूप से किसी समूह को लक्षित नहीं करती है बल्कि विशिष्ट यौन कार्यों को लक्षित करती है जो प्रकृति के आदेश के खिलाफ हैं।
- न्यायालय ने माना कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों पर आरोप लगाने वाले केवल कुछ ही मामले दायर किए गए थे, और आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करना जल्दबाजी होगी।
- न्यायालय इस बात से सहमत नहीं था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय को इस धारा के कारण भेदभाव, ब्लैकमेल आदि का सामना करना पड़ता है।
- न्यायालय ने कहा कि “मात्र तथ्य यह है कि धारा का दुरुपयोग पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा किया जाता है, यह धारा के गुणों का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) नहीं है।” इसका अर्थ यह है कि भले ही पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि इस धारा की शक्ति अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) है।
इन सभी निष्कर्षों के साथ, अदालत ने धारा 377 को संवैधानिक माना और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (अथॉरिटी) बनाम भारत संघ (2014)
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ के मामले में, अदालत ने व्यक्ति के जैविक लिंग के बजाय मनोवैज्ञानिक लिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अदालत ने जैविक लिंग के आधार पर लिंग की पहचान के प्रति नकारात्मक विचार रखे और इस मुद्दे पर कई देशों के कानूनों के माध्यम से जाने के बाद मनोवैज्ञानिक लिंग को महत्व दिया।
इस मामले का प्रमुख निष्कर्ष
- अदालत ने इस मामले में कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों और उनसे जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियों (ट्रीटीज) को स्वीकार किया जाना चाहिए, और अगर वे मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान से भी आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के मामले में मदद मिलती है।
- न्यायालय ने देखा और घोषित किया कि ट्रांसजेंडर आबादी को ‘तीसरे लिंग’ के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त होने की उम्मीद है और राज्य को उसी पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 में अपना स्वयं का लिंग चुनने की स्वतंत्रता भी दी गई है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) निजता, लैंगिक पहचान और सभी की अखंडता (इंटीग्रिटी) के अधिकार की रक्षा करता है।
- उपरोक्त के साथ-साथ इस फैसले के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को और भी कई अधिकार दिए गए।
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2018)
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, का मामला 9-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुना गया था। इस मामले में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई गलती को स्वीकार किया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अभिविन्यास निजता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और कोई भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने आईपीसी की धारा 377 की व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान की है। मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई की। इस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक गतिविधियों सहित निजी तौर पर वयस्कों (मेजर) के बीच सहमति से किसी भी प्रकार के संभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
इस मामले का प्रमुख निष्कर्ष
- इस मामले में, अदालत ने कहा कि वयस्कों, या तो विषमलैंगिक या समलैंगिक, द्वारा सहमति और गैर-सहमति वाले कार्यों के बीच अंतर देखा जाना चाहिए, और यह भी माना कि यदि कार्य सहमति से हैं, तो कार्यों को सोडोमी आदि के तहत अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
- अदालत ने पुट्टास्वामी फैसले के साथ नालसा के फैसले पर भी ध्यान केंद्रित किया और स्वीकार किया कि यौन अभिविन्यास का अधिकार निजता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- सर्वोच्च न्यायालय नाज फाउंडेशन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से सहमत था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ‘लिंग’ का अर्थ यौन अभिविन्यास के साथ-साथ जैविक लिंग भी है।
- अदालत ने, अपने फैसले के तहत, माना कि यौन अभिविन्यास अंतर्निहित (इन्हेरेंट) और प्राकृतिक है। एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों द्वारा समान लिंग के व्यक्तियों के साथ अंतरंग (इंटिमेट) यौन संबंधों में शामिल होने या न होने का निर्णय लिया जाएगा, और इसे उनकी स्वायत्तता (ऑटोनोमी) के बयान और उनके लिंग के आत्मनिर्णय की उनकी शक्ति के रूप में व्याख्या की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस फैसले से एड्स और एचआईवी के मामलों की संख्या बढ़ेगी और यह भारतीय समाज के लिए अनैतिक भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को अनुचित, अस्थिर और मनमाना बताया।
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने, अपने 5-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के तहत, धारा 377 को असंवैधानिक ठहराया, यदि कार्य सहमति से है, अर्थात, सहमति से, व्यक्ति के लिंग की परवाह किए बिना है। अदालत ने यह भी कहा कि सहमति स्वतंत्र, स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। हालाँकि इसे भारत के संविधान से नहीं हटाया गया था, फिर भी एक अप्राकृतिक यौन कार्य एक अपराध है यदि यह कार्य के किसी भी पक्ष की सहमति के बिना होता है।
पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रावधान
पॉक्सो अधिनियम का अर्थ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है। यह अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। यह अधिनियम अप्राकृतिक यौन अपराधों से भी संबंधित है। यह अधिनियम लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) है और पुरुष और महिला दोनों बच्चों से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- धारा 3: यह धारा ”प्रवेशक (पेनीट्रेटिव) यौन हमला” को परिभाषित करती है। इस धारा की परिभाषा आईपीसी की धारा 375 में दी गई बलात्कार की परिभाषा के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉक्सो अधिनियम लिंग-तटस्थ है, जबकि बलात्कार, जैसा कि आईपीसी में शामिल है, केवल महिला पीड़ितों को शामिल करता है।
- धारा 4: यह धारा किए गए अपराध के लिए दंड से संबंधित है, जैसा कि धारा 3 में दिया गया है। यह धारा अपराधी को उत्तरदायी ठहराती है और कारावास की सजा का आदेश देती है, जो 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए या आजीवन कारावास तक बढ़ाई जानी चाहिए। कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर किया जाता है, तो कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए या अपराधी के प्राकृतिक जीवन तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लगाया गया जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा और पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
- धारा 5: पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 परिभाषित करती है कि कब प्रवेशक यौन हमला गंभीर प्रवेशक यौन हमला बन जाता है।
- धारा 6: इस धारा में गंभीर प्रवेशक यौन हमले के लिए सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति धारा 5 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम 20 साल के सश्रम (रिगर्स) कारावास से दंडित किया जाएगा, और इसे प्राकृतिक जीवन तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता। इस धारा में मौत की सजा भी दी जा सकती है।
तो, ये पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान हैं, जो बच्चों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित हैं।
निष्कर्ष
अप्राकृतिक यौन अपराध कई वर्षों से सुर्खियों में रहे हैं। कानूनों की विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं, और उनकी सीमा का भी अध्ययन किया गया है। अभी भी स्पष्ट शब्दों के साथ प्रावधान करने की आवश्यकता है जो ऑपरेशन की सीमा को प्रदर्शित करता हो। हालाँकि, नवतेज सिंह जौहर के फैसले के पारित होने के साथ, कई चीजें स्पष्ट हो गई हैं, और एलजीबीटीक्यू समुदाय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। कोई कार्य संवैधानिक है या असंवैधानिक, यह निर्धारित करने के लिए सहमति को एक प्रमुख विशेषता घोषित किया गया है। मेरी राय में, “प्रवेश” शब्द का उपयोग इस धारा के दायरे को सीमित करता है, और कई अपराध ग्रे क्षेत्र में बने रहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध एक जमानती अपराध है?
हां, आईपीसी की धारा 377 के तहत आने वाला अपराध जमानती है।
आईपीसी की धारा 377 को कब और क्यों अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया?
आईपीसी की धारा 377 को 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के फैसले के पारित होने के साथ अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसे उन मामलों में अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था जहां सहमति इस आधार पर मौजूद थी कि धारा 377 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन किया था।
क्या कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए मामला दर्ज कर सकती है?
हां, पत्नी अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराध का मामला दर्ज कर सकती है यदि वह उसकी सहमति के बिना ऐसा कार्य करता है। वह आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर सकती है, जो प्रकृति के आदेश के खिलाफ होने पर संभोग पर रोक लगाती है। ऐसा कार्य तलाक के आधार के रूप में भी कार्य कर सकता है।
भारत में, समलैंगिक विवाह कानूनी हैं?
इस प्रश्न का उत्तर नहीं है; अभी तक, इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। लेकिन 6 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह की मान्यता से जुड़े सभी मामलों को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह यानी 15 फरवरी, 2023 का समय दिया।
इस संबंध में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रतिनिधि सभा ने समलैंगिक विवाहों की कानूनी मान्यता के लिए अनुमति देने वाले कानून को अंतिम स्वीकृति प्रदान की।
क्या आईपीसी की धारा 377 बाल यौन शोषण पर लागू होती है?
हां, आईपीसी की धारा 377 बाल यौन शोषण पर भी लागू होती है। कारण यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है, और इस प्रकार, कोई वैध सहमति मौजूद नहीं है, तो यह एक अपराध है। हालाँकि, यह पॉक्सो अधिनियम की तरह बाल यौन शोषण को शामिल नहीं करता है। धारा 377 में प्रवेश जरूरी है, जबकि पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रवेश न होने पर भी अपराधी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और साथ ही, पॉक्सो अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो यौन शोषण के मामलों में बच्चे के लिए फायदेमंद होंगे।
संदर्भ
