यह लेख Damini M. द्वारा लिखा गया है। इस लेख में जस कोजेंस की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

सबसे अच्छा संगठन जो सभी राज्यों और सभी लोगों के हितों को संबोधित कर सकता है, वह संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) है, जिसकी सदस्यता में दुनिया के लगभग सभी राज्य शामिल हैं। साझा हितों की पहचान करके और उन्हें अपने नागरिकों के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ाकर राज्य इस व्यापक, आवश्यक उपकरण का उपयोग करके मानव प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता की रक्षा के लिए एक निकाय (बॉडी) के रूप में की गई थी। दो विश्व युद्धों की समाप्ति के बाद, सरकारों ने एक शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण और संरक्षण (प्रिजर्व) में रुचि साझा करना शुरू कर दिया, जिसका सभी राज्य और लोग आनंद ले सकते हैं। सभी राष्ट्रों की संप्रभुता (सोवरिग्निटी) और समानता के लिए सम्मान ने इस हित को उजागर किया। जस कोजेंस, अंतरराष्ट्रीय कानून की एक अवधारणा, जो समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों और हितों की रक्षा करती है, राज्यों के साझा हितों की मान्यता पर आधारित है। लैटिन शब्द “जस कोजेंस” (कभी-कभी “उस कोजेंस” के रूप में जाना जाता है) का शाब्दिक अर्थ “बाध्यकारी कानून” है, वे अनुल्लंघनीय मानदंड (नॉर्म्स) हैं और इस तरह के कार्यों के लिए कोई अनादर की अनुमति नहीं है, भले ही उन्हें किसी संधि (ट्रीटी) में अनुमति दी गई हो। यह रोमन कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि जिन बुनियादी सिद्धांतों का वे पालन करते हैं, उनके कारण कुछ कानूनी आवश्यकताओं की अवहेलना (डिसरिगर्ड) नहीं की जा सकती है। यह लेख संधियों के कानून पर 1969 के विएना कन्वेंशन में तैयार किए गए अनुल्लंघनीय मानदंडों (जस कोजेंस) के मुद्दे और उनकी प्रभावशीलता पर केंद्रित है। इस प्रकार यह जस कोजेंस की प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय कानून में इसके प्रवर्तन और सुरक्षा परिषद (सिक्योरिटी काउंसिल) की शक्तियों और सीमाओं की जांच करता है।

जस कोजेंस क्या है

जस कोजेंस, जिसे अक्सर “सम्मोहक (कंपेलिंग) कानून” के रूप में जाना जाता है, एक निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) विशेषता है जो एक नियम से जुड़ी होती है और सभी राज्यों पर बाध्यकारी होती है। इसका मतलब यह है कि नियमों से कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक ​​कि पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) से संबंधित कारणों के लिए भी नहीं। यह वर्णन करते हुए कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली संस्थानों में से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर कैसे एक जाँच के रूप में कार्य कर सकता है, इस शोध प्रबंध का उद्देश्य जस कोजेंस के वास्तविक महत्व को दर्शाना है। संधियों के कानून प्रावधानों पर विएना कन्वेंशन (वीसीएलटी) में जस कोजेंस को अपनाया गया था, जिसने प्रथागत अवधारणा के अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) को स्पष्ट करने में मदद की। वीसीएलटी के अनुसार, कोई भी नियम या आचरण जो जस कोजेंस के नियम के साथ विवाद में होता है, वह शुरू से ही शून्य है, इस तथ्य के कारण कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय कारक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिसे जस कोजेंस का उल्लंघन माना जा सकता है, यह कुछ वास्तविक के साथ जस कोजेंस प्रदान करता है। भले ही जस कोजेंस मानदंडों की पूरी सूची नहीं है, फिर भी ऐसे कई मानक हैं जिन्हें समाज द्वारा इस उच्चतम स्थिति के रूप में मान्यता दी गई है। आक्रामक बल (एग्रेसिव फोर्स) के प्रयोग पर अभियोग (प्रोस्क्रिप्शन) और आत्मनिर्णय (सेल्फ डिटरमिनेशन) के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता दोनों ही महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिन्हें जस कोजेंस के रूप में मान्यता प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा सुरक्षित है। यह देखते हुए कि राष्ट्रों के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि मानव अधिकार क्या है, मानवाधिकार मानदंड अधिक जटिल हैं। जस कोजेंस और इसकी स्थितियों की खोज करना एक आकर्षक सैद्धांतिक अभ्यास है, लेकिन जब तक अभ्यास में सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक यह बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है। सुरक्षा परिषद ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके परिणाम इसकी स्थापना के बाद से कई बार जस कोजेंस के साथ असंगत रहे हैं। इससे कार्रवाई अमान्य हो जानी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है। जस कोजेंस के पास अधिक अधिकार हैं और वह परिषद पर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्रदान कर सकता है क्योंकि कोई भी कार्य जो इसके साथ विवाद में होता है वह शुरू से ही शून्य होता है। गलत निर्णयों के मामलों में, यह न्यायालयों और सदस्य राज्यों को अतिरिक्त अधिकार देता है।

जस कोजेंस की प्रभावशीलता (इफेक्टिवनेस) क्या है

कुछ मूल मानदंडों के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्राप्त करना तब और कठिन हो जाता है जब उन्हें कला के बजाय जस कोजेंस के रूप में मान्यता दी जाती है, और न की वीसीएलटी के अनुच्छेद 53 में। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों पर सिद्धांत के ढांचे में एक संधि, प्रथा, या कानून के सामान्य सिद्धांतों में इस तरह के कानूनी आधार की तलाश की जा सकती है। जस कोजेंस सार्वभौमिक मानक (यूनिवर्सल स्टैंडर्ड) हैं जिन्हें राज्यों का संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार करता है और पहचानता है, इसलिए विशिष्ट मानकों, जिनमें क्षेत्रीय और द्विपक्षीय शामिल हैं (भले ही वे किसी भी अनादर की मनाही करते हों), को अनुल्लंघनीय मानकों के आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह निर्धारित करना कि ये मानक कब प्रथागत कानून (कस्टमरी लॉ) के हिस्से के रूप में धीरे-धीरे स्वीकार किए जाते हैं और सामान्य मानदंड बन जाते हैं या यदि वे व्यापक संधि प्रावधानों के अनुरूप होते हैं तो यह एक चुनौती है। इस परिदृश्य (सिनेरियो) में, कुछ नियम सिर्फ जस कोजेंस की नींव (अनुमोदन और मान्यता) के रूप में काम करेंगे। लेकिन अपने आप में, वे पर्याप्त मजबूत नींव प्रदान नहीं करेंगे। एक सामान्य दायरे के साथ संधि के मानदंडों में अनुल्लंघनीय नियमों के लिए कानूनी आधार खोजना अधिक तार्किक प्रतीत होता है। इस स्थिति में भी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, संधि मानकों को समसामयिक (कंटेंपरेरी) अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों में केवल एक मानक बहुपक्षीय जस कोजेंस से अधिक में शामिल किया जाना चाहिए।

यदि कोई रीति-रिवाज की पारंपरिक परिभाषा का पालन करता है, तो जस कोजेंस के संदर्भ में यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि यह राज्यों की व्यापक, निरंतर, निर्बाध (अनइंट्रप्टेड) और लंबे समय से चली आ रही प्रथा है, जिसमें से आचरण का एक विशेष नियम उभर कर सामने आता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ कि ऐसा नियम बाध्यकारी है और एक अनुल्लंघनीय चरित्र (डबल ओपिनियो आईयूरिस) है। दूसरी ओर, एक सामान्य, निरंतर, लंबे समय तक चलने वाला अभ्यास दिखाना असंभव नहीं तो अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 1986 से निकारागुआ के मामले में आईसीजे का निर्णय, जो एक अभ्यास की अनुमति देता है जो प्रथा के आधार के रूप में पूरी तरह से निरंतर नहीं है, विशेष रूप से सहायक नहीं है। यह संभव है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के विषयों के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित अभ्यास जैसी कोई चीज नहीं है।

दूसरी ओर, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां महत्वपूर्ण परंपराएं टूट गई हों। जब अनुल्लंघनीय मानदंडों को प्रथागत कानून के पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले मानदंडों के रूप में माना जाता है, तो यह सवाल कि क्या यह मानदंड गठन के चरण में एक निरंतर आपत्तिकर्ता के लिए स्वीकार्य है (विश्लेषण के तहत मामले में, दोनों मानदंड बनाने की प्रक्रिया के दौरान और प्रक्रिया के दौरान) यदि ये दोनों प्रक्रियाएँ अलग-अलग समय पर घटित होती हैं तो इसके अनुदैर्ध्य चरित्र (प्रेंपटरी कैरेक्टर) को पहचानने के लिए उत्पन्न होती है। यदि कोई रीति-रिवाज के पारंपरिक अर्थ का पालन किया जाता है, तो यह बहस का विषय है कि किसी संस्था से लगातार आपत्ति करने वाले को बाहर रखा जाना चाहिए या नहीं। एक प्रथागत मानदंड या अनुल्लंघनीय मानदंड के रूप में इसकी पहचान को रोकने के लिए एक तर्क हमेशा यह दावा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक अनुल्लंघनीय मानक अभी तक मौजूद नहीं है। हालाँकि, आपत्ति की स्वीकृति, वीसीएलटी के अनुच्छेद 53 (साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के कार्य) के प्रकाश में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि किसी एक राज्य या राज्यों के एक छोटे समूह की आपत्ति से अनुल्लंघनीय मानदंड के विकास को रोका नहीं जा सकता है।

एक समालोचना (क्रिटिक) न्यायिक साम्राज्यवाद (इंपीरियलिज्म) (न्यायिक मनमानी) की संभावना से संबंधित हो सकती है, जो कि एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें एक अदालत या अदालतें राज्यों पर यह विचार थोपती हैं कि किन्हें अनुल्लंघनीय मानदंड माना जाना चाहिए (अदालत की राय में जस कोजेंस क्या है)। दूसरी ओर, कोई यह तर्क दे सकता है कि जस कोजेंस फैल सकता है और हर न्यायालय में चर्चा के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है, जो इसे और अधिक मजबूती से स्थापित करने और वास्तविक वैधता प्राप्त करने में मदद भी करेगा। इसके अलावा, यह तर्क दिया जा सकता है कि पारम्परिक नियम, पारम्परिक अंतरराष्ट्रीय कानून स्रोतों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस धारणा को स्वीकार करते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नया (या बल्कि प्राचीन) स्रोत है – अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवेक (एक प्रकार का प्राकृतिक कानून) – जो बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर लागू होता है और जिसे आधुनिक प्राकृतिक कानून के रूप में संदर्भित किया जा सकता है – एकमात्र व्यवहार्य विकल्प जैसा लगता है।

अनुल्लंघनीय मानक (और उनसे निकलने वाली जिम्मेदारियां) के बारे में आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून या सभी राज्यों के सभी विषयों पर लागू होने जैसा सोचा जाता है। लेकिन कभी-कभी, एक निर्णय दिया जाता है जो इस समझ से परे होता है। उदाहरण के लिए, आईएसीएचआर ने माना कि जस कोजेंस, अपनी परिभाषा और विकास के द्वारा, संधि कानून तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी कानूनी कार्यों सहित सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून को शामिल करने के लिए भी विस्तारित हुआ है, और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर भी इसका प्रभाव है। यह 17 सितंबर, 2003 से गैर-दस्तावेज प्रवासियों (माइग्रेंट) की कानूनी स्थिति और अधिकारों पर अपनी सलाहकार राय में कहा गया था। विशेष रूप से, समानता और गैर-भेदभाव का विचार सभी राज्य कार्यों में व्याप्त (परमिएट) है और यह एक अनुल्लंघनीय मानक है “क्योंकि यह सभी राज्यों पर लागू होता है, चाहे वे किसी विशेष अंतरराष्ट्रीय संधि के पक्षकार हों या नहीं, और साथ ही व्यक्तियों सहित तीसरे पक्षों के संबंध में प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालयों के निर्णयों ने जस कोजेंस की इस बढ़ी हुई प्रभावशीलता को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर जस कोजेंस के प्रभावों में से एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जस कोजेंस मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति की जांच करे, मुकदमा चलाए, दंडित करे और प्रत्यर्पित (एक्सट्रेडिट) करे (ए. फुरुंडजीजा का प्रत्यर्पण (एक्सट्रेडिशन) के मामले में), जैसा कि आईसीटीवाई ने 10 दिसंबर 1998 के ए. फुरुंडजीजा मामले में आयोजित किया गया।

जस कोजेंस के प्रवर्तन (एंफोर्समेंट) में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है

जस कोजेंस के अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कारक इसके प्रवर्तन की प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) संभावनाएँ हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केवल संधियों का उपयोग किया गया था (अनुच्छेद 65 और 66 वीसीएलटी)। वीसीएलटी के अनुच्छेद 65.3 के अनुसार यदि किसी संधि को अमान्य करने के इरादे से किए गए दावे को चुनौती दी जाती है, तो पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में निर्धारित विवादों को सुलझाने की शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं की ओर रुख कर सकते हैं। हालाँकि, वीसीएलटी के अनुच्छेद 66(a) में कहा गया है कि अगर आपत्ति उठाए जाने की तारीख के 12 महीने के भीतर पक्षों ने समझौता नहीं किया है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

जब तक पक्ष पारस्परिक रूप से समस्या की मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए सहमत नहीं होते हैं, तब तक अनुच्छेद 53 या 64 के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) या व्याख्या के बारे में असहमति के लिए कोई भी पक्ष लिखित आवेदन द्वारा मामले को निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को संदर्भित कर सकता है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्वों के अस्तित्व और बाध्यकारी बल और उन दायित्वों के अनुपालन के बारे में विवादों को हल करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण के अस्तित्व के बीच एक बुनियादी अंतर है, जैसा कि 26 फरवरी 2007 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन के अनुप्रयोग के मामले में आईसीजे द्वारा जोर दिया गया है। इस तरह की अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि दायित्व मौजूद नहीं हैं। वे वैध बने रहेंगे और उनके कानूनी प्रभाव भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी (ह्यूमैनीटेरियन) कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, और फिर भी वे किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं जो उस कानून का उल्लंघन करती हैं और उनसे जुड़ी हो सकती हैं।

वर्तमान प्रक्रियात्मक संदर्भ (जस कोजेंस के संबंध में सामान्य और अनिवार्य क्षेत्राधिकार की कमी) के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए उपर्युक्त अभिकथन (एसेर्शन) महत्वपूर्ण है, और परिणामस्वरूप, इसके उल्लंघन के लिए जस कोजेंस- आधारित जिम्मेदारियों और जवाबदेही की पूर्ति भी महत्वपूर्ण है।

यह सवाल कि क्या प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) को मूल या प्रक्रियात्मक कानून के एक घटक के रूप में माना जाता है, जस कोजेंस और न्यायिक प्रतिरक्षा के बीच की कड़ी के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार के संदर्भ में, यह स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा कि एक राज्य या उसके अधिकारियों की प्रतिरक्षा (या तो आपराधिक या सिविल) को एक अनुल्लंघनीय नियम के उल्लंघन की स्थिति में पूर्वता (प्रेसिडेंस) लेनी चाहिए। उन लोगों के विपरीत जो जस कोजेंस प्रभावशीलता के उच्चतम स्तर की तलाश करते हैं, इस संबंध की यह समझ गलत है। प्रतिरक्षा रक्षा में आम तौर पर एक प्रक्रियात्मक घटक शामिल होता है, जिस पर जस कोजेंस उल्लंघन के लिए दावा करने की क्षमता के प्रकाश में चर्चा की जानी चाहिए।

जर्मनी और इटली से जुड़े एक मामले में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सही कहा: “इस उद्देश्य के लिए यह मानते हुए कि सशस्त्र संघर्ष के कानून के प्रावधान कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों की हत्या पर रोक लगाते हैं, नागरिक निवासियों को दास श्रम के लिए निर्वासन (डिपोर्टेशन), और युद्ध के कैदियों को दास श्रम के लिए निर्वासित करना जस कोजेंस के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों और राज्य की प्रतिरक्षा पर प्रावधानों के बीच कोई विवाद नहीं है। नियमों के दो सेट विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। राज्य प्रतिरक्षा कानून प्रकृति में प्रक्रियात्मक हैं और यह आकलन करने तक सीमित हैं कि एक राज्य की अदालतों का दूसरे राज्य पर अधिकार क्षेत्र हो सकता है या नहीं।

उनका इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है कि कार्यवाही को जन्म देने वाला व्यवहार कानूनी था या नहीं।

राज्य की जिम्मेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के अनुच्छेद 41 में उल्लिखित सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी कारण से, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य की प्रतिरक्षा को मान्यता देना कानूनी स्थिति के रूप में मान्यता देने के बराबर नहीं है जो एक जस कोजेंस नियम का उल्लंघन या उस स्थिति को बनाए रखने में सहायता और सहायता प्रदान करता है।

प्रतिरक्षा असीमित या सीमित होनी चाहिए या नहीं, यह सवाल स्पष्ट रूप से बहुत अलग है, जो उस मूल्य के महत्व को देखते हुए है जो अनुल्लंघनीय नियम की रक्षा करता है और उस मानक की सामान्य स्वीकृति है।

क्या जस कोजेंस के तहत मानदंड पर्याप्त हैं?

जस कोजेंस मानकों के निर्धारण में बुनियादी कसौटी के कार्य के बारे में, विद्वान असहमत हैं। सिद्धांत का एक पहलू लगातार यह मामला बनाता है कि अनादर के निषेध के बिना जस कोजेंस को अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, एक धारणा है कि यह मानक अंतरराष्ट्रीय कानून (साथ ही कुछ प्रोफेसरों के बीच) के व्यवहार में स्पष्ट रूप से अपर्याप्त और भ्रामक भी है। यह स्थिति आईएलसी की गतिविधि के साथ-साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रखे गए दृष्टिकोणों में परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होती है। आयोग ने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि वीसीएलटी के मसौदे के अनुच्छेद 50 की टिप्पणी में एक संधि प्रावधान “जस कोजेंस के चरित्र को केवल इसलिए रखता है क्योंकि पक्षों ने संकेत दिया है कि उस प्रावधान से कोई अनादर अधिकृत नहीं है”। किसी भी संधि में इस खंड को किसी भी कारण से किसी भी विषय के संबंध में शामिल किया जा सकता है, जो पक्ष उचित समझ सकती हैं। संधि केवल इसलिए रद्द नहीं हो जाती है क्योंकि खंड टूट गया है।

निषेध की रक्षा करने वाली विषय वस्तु की विशिष्ट विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। आयोग ने संधियों और व्याख्यात्मक घोषणाओं (2010) के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) पर अपने दिशानिर्देशों में एक समान रुख अपनाया, जहां उसने उन आरक्षणों के बीच अंतर किया जो एक जस कोजेंस नियम का उल्लंघन करते थे और आरक्षण जो अधिकारों के अनादर से संबंधित प्रावधानों के जवाब में किए गए थे (दिशानिर्देश 3.1.9 और 3.1.10)। ऐसा करने में, इसने कई स्रोतों का हवाला दिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 24 (1994) शामिल है, जो इस तरह के संबंध को अस्वीकार किए जाने पर वाचा (कॉवेनेंट) या वैकल्पिक प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन) या परिग्रहण (एक्सेशन) पर किए गए आरक्षण के विषय पर है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय कानून का स्कूल कभी-कभी यह दावा करता है कि अनादर के खिलाफ प्रतिबंध इसे पहचानने के लिए एक मानक के बजाय जस कोजेंस का प्रभाव है।

यह रणनीति मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में दो प्रकार के नियम हैं जो अनादर को रोकते हैं: जस कोजेंस और जस डिस्पोज़िटिवम। जस डिस्पोज़िटिवम भी दो श्रेणियों में आता है: वे जो विचलन (डिविएशन) को रोकते हैं और जो इसे अधिकृत करते हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत भ्रम होता है, जो संरक्षित संस्थाओं (विशेष रूप से व्यक्तियों) के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यह उन मानदंडों के न्यूनतम सेट के सापेक्षीकरण (रिलेटिवाइजेशन) की ओर जाता है, जिन्हें गैर-अनादरजनक माना जाता है, यहां तक ​​कि उन परिस्थितियों में भी जो विशेष रूप से राज्य के संचालन के लिए खतरनाक होते है, जैसे युद्ध के समय। अनादर ​​​​के निषेध और जस कोजेंस के बीच संबंध का मूल्यांकन जो भी हो, ऊपर चर्चा की गई स्थिति (यानी, जस कोजेंस केवल उन मानदंडों से संबंधित है जो गैर-अनादरजनक हैं और जो एक ही समय में एक सार्वभौमिक प्रकृति के मौलिक मूल्यों की रक्षा करते हैं) औपचारिक और समाजशास्त्रीय मानदंड के बीच घनिष्ठ संबंध की धारणा के मामले को और मजबूत करता है, और विस्तार तरीके से, ऐसे मानदंडों के लिए विशेष सामग्री का मानदंड भी है।

जस कोजेंस के संबंध में सुरक्षा परिषद की शक्तियां और सीमाएं क्या हैं?

प्रवर्तन का मुद्दा सुरक्षा परिषद में जस कोजेंस को लागू करने में मुख्य बाधाओं में से एक है। कुछ खर्चों में, जब इस विषय को शामिल किया गया था, तब न्यायाधीश मोरेली ने पाया कि परिषद के पास वास्तव में “पूर्ण वैधता” थी क्योंकि इसे जवाबदेह ठहराने के लिए कोई अदालत प्रणाली नहीं बनाई गई थी। बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा परिषद में जस कोजेंस के अस्तित्व या आवेदन के लिए एक न्यायिक निकाय की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी।

प्रवर्तन मुद्दा

यह देखते हुए कि सुरक्षा परिषद शीत युद्ध के दौरान ही गंभीर रूप से सक्रिय होने लगी थी, यह अप्रत्याशित नहीं है कि परिषद के खिलाफ प्रवर्तन के मुद्दे की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को खंडों की एक श्रृंखला के साथ लिखा गया था, जो एक साथ लिए जाने पर, परिषद के अपने अधिकार के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाएगा। परिषद की निर्णय लेने की क्षमता अनुच्छेद 24, 25 और 39 द्वारा विवश है। हालांकि, उनकी अस्पष्टता, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के कारण, ये नियम निष्प्रभावी हो गए हैं। शांति और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा राज्यों का उपयोग किए जाने के बजाय, सदस्य अब सुरक्षा परिषद को अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। यह मान लेना उचित है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने सुरक्षा परिषद से इस तरह अपने अधिकार का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की होगी। जस कोजेंस अनुपालन को अब लागू करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरक्षा परिषद के संकल्प कोई कानूनी प्रवर्तनीयता नहीं हैं (अनुच्छेद 25 और 103 के तहत) यदि कानून लागू करने का कोई तरीका नहीं है तो राज्यों को अवैध परिषद के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह परिणाम स्पष्ट रूप से असंतोषजनक है।

अमान्यता और गैर-बाध्यकारी प्रकृति का निर्धारण

आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि सुरक्षा परिषद के फैसलों की आईसीजे की न्यायिक जांच में किसी प्रस्ताव की वैधता का निर्धारण शामिल होगा। किसी भी जस कोजेंस मानदंड के उल्लंघन की अदालती परीक्षा पर ध्यान देने के साथ समीक्षा (रिव्यू) किसी समाधान की व्यवहार्यता के निष्पक्ष, ठोस मूल्यांकन के रूप में काम करेगी। यह इस मुद्दे को उठाता है कि कैसे जस कोजेंस सिद्धांतों का उल्लंघन शुरू से ही शून्य है और कैसे आईसीजे सुरक्षा परिषद पर कानूनी रूप से लागू होने वाले किसी भी निर्णय को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। न्यायालय के पास किसी प्रस्ताव को ग़ैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास अधिकारातीत (अल्ट्रा वायरस) कार्यों (सुरक्षा परिषद के संस्थापक दस्तावेज़ के दायरे से बाहर) के संबंध में किसी भी निर्णायक कानूनी निर्णय को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

जस कोजेंस अंतरराष्ट्रीय कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो ठीक से लागू होने पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने वाले राष्ट्रों के समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस विचार को वास्तविक वजन देने के लिए एक मानक बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा मानदंडों का न्याय किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विश्वासों की रक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में जस कोजेंस को स्वीकार करना एक ऐसे मानक का द्वार खोलता है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक को अनिवार्य घोषित कर सकता है, बशर्ते कि यह सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो। यह सिद्धांत को अत्यधिक संकीर्ण क्षेत्र होने या सकारात्मक कानून में कैद होने से रोकता है। सुरक्षा परिषद को केवल कानून के शासन में रखा जा सकता है यदि किसी प्रकार की बाहरी जवाबदेही हो। यह तर्कसंगत नहीं है और वैध नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करने के लिए स्वयं सुरक्षा परिषद के कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भरोसा करने में सफल नहीं रहा है। आईसीजे के अधिकार क्षेत्र और राज्यों की यह तय करने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह उठाया जाता है कि क्या कुछ अपने दम पर कानूनी है। जस कोजेंस का स्पष्ट रूप से कानूनी महत्व है। यह सिद्धांत रूप में मजबूत है और इसकी व्यवहार में मजबूत होने की काफी संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, निश्चित रूप से, ऐसा है कि सिद्धांत में जो वर्णित किया गया है वह जरूरी नहीं है कि अभ्यास में भी किया गया होता है। वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) के प्रभावों के बावजूद, राज्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों में कार्य करना जारी रखते हैं और कभी-कभी स्वीकृत कानूनी मानकों से विचलित होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और विचार का कोई महत्व नहीं हो सकता है। ऐसे प्रभावशाली कार्य के बिना अभ्यास प्रगति नहीं कर सकता। इसे लागू करने से पहले, कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए।