यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता की Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है। यह लेख परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 पर चर्चा करता है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट्स), विनिमय के पत्र (बिल ऑफ एक्सचेंज), या आदेश पर या बियरर को देय चेक के कामकाज को नियंत्रित करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

एक परक्राम्य लिखत कागज का एक टुकड़ा है जो एक निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी देता है, या तो तुरंत या मांगने पर या किसी पूर्व निर्धारित अवधि में, और जिसका भुगतानकर्ता (पेयर) आम तौर पर पहचाना जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो परिकल्पना (एनविजन) या अनुबंध से बना है जो पैसे के बिना शर्त के भुगतान की गारंटी देता है और अभी या बाद में भुगतान किया जा सकता है।

इस शब्द के कई अर्थ हैं कि यह विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) में कैसे नियोजित होता है, और साथ ही साथ यह राष्ट्र और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। वचन पत्र, विनिमय के पत्र, और चेक तीन प्रकार के लिखत हैं जो 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम द्वारा शामिल किए जाते हैं। हुंडियों जैसे वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स) के लिए प्राच्य (ओरिएंटल) भाषाओं में शब्दावली इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल नहीं है।

प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) ने दो अतिरिक्त भुगतान विधियों, एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) की पहचान की है। यह 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम है, जिसमें इन इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (ट्रांसफर) विधियों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधान शामिल हैं।

1881 का परक्राम्य लिखत अधिनियम 1 मार्च 1881 को लागू हुआ, और यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह लेख कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है और वर्तमान समय में अधिनियम को घेरने वाली दबावपूर्ण चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है।

परक्राम्य लिखत के बारे में सब कुछ

शब्द “लिखत” एक लिखित दस्तावेज को संदर्भित करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में एक अधिकार बनाया जाता है। “परक्राम्य” शब्द भुगतान के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय को इंगित करता है। इसलिए, कोई भी दस्तावेज़ जो धन की मात्रा पर स्वामित्व प्रदान करता है और जिसे सुपुर्दगी (डिलीवरी) द्वारा हस्तांतरित (मुद्रा की तरह) किया जा सकता है, उसे “परक्राम्य लिखत” माना जाता है। नतीजतन, एक दस्तावेज जिसे सुपुर्दग किया जा सकता है वह एक परक्राम्य लिखत है। 1881 का परक्राम्य लिखत अधिनियम “परक्राम्य लिखत” वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है; अधिक से अधिक, इस कानून की धारा 13 इंगित करती है कि “परक्राम्य लिखत” एक वचन पत्र, विनिमय के पत्र, या आदेश करने के लिए या वाहक को देय चेक को संदर्भित करता है।

एक परक्राम्य लिखत और अन्य दस्तावेजों (या एक संपत्ति) के बीच मुख्य अंतर यह है कि, एक परक्राम्य लिखत के मामले में, अंतरिती (ट्रांसफेरी) नेकनीयती (गुड फेथ) से और प्रतिफल (कंसीडरेशन) के लिए एक अच्छा शीर्षक प्राप्त करता है, भले ही हस्तांतरणकर्ता के शीर्षक में दोष हो; इसके विपरीत, अन्य दस्तावेजों के मामले में, अंतरिती को अंतरणकर्ता (ट्रांसफरर) की तुलना में एक समान शीर्षक (या, इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए, कोई बेहतर शीर्षक नहीं) प्राप्त होता है।

परक्राम्य लिखतों की सामान्य विशेषता

1. परक्राम्य लिखत स्वभाव से हस्तांतरणीय होते हैं: एक परक्राम्य लिखत को परिपक्वता (मैच्योरिटी) तक पहुंचने तक जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। लिखत की सुपुर्दगी पर्याप्त है यदि यह “वाहक को देय” है। हालांकि, अगर यह “आदेश देने पर देय” है, तो इसे सुपुर्दगी और एंडोर्समेंट पर स्वीकार किया जाता है। एक परक्राम्य लिखत के साथ हस्तांतरित धन का हकदार बनने के अलावा, अंतरिती भी लिखत को फिर से हस्तांतरित करने की क्षमता प्राप्त करता है।
2. एक स्वतंत्र शीर्षक होना चाहिए: जब परक्राम्य लिखतों की बात आती है, तो सामान्य नियम जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर शीर्षक नहीं दे सकता है, वह लागू नहीं होता है। अगर अंतरणकर्ता ने धोखाधड़ी से एक परक्राम्य लिखत प्राप्त किया था, लेकिन अंतरिती ने इसे मूल्य के लिए नेकनीयती में प्राप्त किया था, तो अंतरिती के पास उस लिखत के संबंध में एक अच्छा शीर्षक होगा। परिणामस्वरूप, परक्राम्य लिखत के संबंध में अंतरिती का शीर्षक अंतरणकर्ता के शीर्षक से अलग होता है। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य लिखतों से संबंधित परिस्थितियों में, नीमो डाट क्वॉड नॉन हैबेट का सिद्धांत, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आप से उच्च शीर्षक प्रदान नहीं कर सकता है, लागू नहीं होता है।
3. अनुमानों का अनुप्रयोग (एप्लीकेशन ऑफ प्रिजंप्शन): सभी परक्राम्य लिखत कुछ अनुमानों के अधीन हैं, जैसा कि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और धारा 119 में उल्लिखित है।
4. मुकदमा करने का अधिकार होना चाहिए: हस्तांतरण के परक्राम्य लिखत के तहत भुगतान करने या भुगतान करने के लिए जिम्मेदार पक्ष (आहर्ता) को सूचित करने के लिए एक परक्राम्य लिखत के आदाता (पेयई) की आवश्यकता नहीं है। अनादरण (डिसऑनर) की स्थिति में, अंतरिती हस्तांतरण के मूल ऋणी (ओरिजनल डेब्टर) को सूचित किए बिना, यानी मूल ऋणी को यह बताए बिना कि अंतरिती ने परक्राम्य लिखत पर कब्जा कर लिया है, अपने नाम पर परक्राम्य लिखत के विरुद्ध दावा कर सकता है।
5. निश्चित होना चाहिए: बिना बैग वाला वाहक एक परक्राम्य लिखत है। एक परक्राम्य लिखत को यथासंभव कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए और इस तरह से अनुबंध को यथासंभव स्पष्ट और निश्चित बनाना चाहिए। एक परक्राम्य लिखत को किसी भी बाधा से मुक्त होना चाहिए। एक परक्राम्य लिखत में एक विशिष्ट (निश्चित या परिभाषित) राशि का भुगतान भी शामिल होना चाहिए (केवल धन और एक विशिष्ट समय अवधि पर)।

1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम में परक्राम्य लिखतों की प्रमुख विशेषताएं

1881 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को इस अधिनियम के तहत शामिल विभिन्न परक्राम्य लिखत पर चर्चा करके समझा जा सकता है। वही यहाँ प्रदान किया गया है।

वचन पत्र (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4)

1. भले ही यह परक्राम्य है या नहीं, एक लिखत जो 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 में परिभाषा का अनुपालन करता है, उसे वचन पत्र के रूप में माना जाना चाहिए।
2. 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, एक लिखित लिखत (बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं) जिसमें एक बिना शर्त वाला वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) होता है, जिसे निर्माता द्वारा वचनदाता (प्रॉमिसर) के साथ केवल एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के वादे के साथ हस्ताक्षरित किया जाता है, या एक विशिष्ट व्यक्ति, या लिखत के वाहक के निर्देश पर, एक परक्राम्य लिखत के रूप में अर्हता (क्वालिफिकेशन) प्राप्त करता है।
3. यह हस्ताक्षरित, मुहरबंद और लिखित होना चाहिए।
4. भुगतान करने के लिए एक प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) या वचनबद्धता होनी चाहिए; ऋण की मात्र स्वीकृति अपर्याप्त है।
5. कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।
6. इसमें सिर्फ पैसे देने की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए।
7. एक वचन पत्र के निर्माता और आदाता, या उसके पक्षों को निश्चित होना चाहिए।
8. यह तत्काल या किसी विशिष्ट तिथि के बाद प्रतिदेय (रीपेयबल) है। 
9. बकाया राशि निश्चित होनी चाहिए।

विनिमय के पत्र (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 5)

1. धारा 5 के अनुसार, विनिमय के एक पत्र में तीन पक्ष शामिल होते हैं: आहर्ता (ड्रायर), अदाकर्ता (ड्रावी) और आदाता;
2. यह लिखित रूप में होना चाहिए, उपयुक्त रूप से मुद्रांकित होना चाहिए, और इसके अदाकर्ता द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाना चाहिए।
3. भुगतान आदेश पर होना चाहिए।
4. बिना शर्त वादा या भुगतान करने का आदेश आवश्यक है।
5. राशि और पक्षों दोनों पर सहमति होनी चाहिए और निश्चित होना चाहिए।

चेक (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 6)

1. एक चेक में तीन पक्ष शामिल होते हैं: आहर्ता, अदाकर्ता बैंक और आदाता।
2. यह लिखित रूप में होना चाहिए और इसमें आहर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आदाता आश्वस्त (कॉन्फिडेंट) है।
4. भुगतान हमेशा मांग पर देय होता है।
5. बैंक द्वारा इसका सम्मान करने के लिए इसमें एक तिथि होनी चाहिए; अन्यथा, यह अमान्य हो जाएगा।
6. राशि को स्पष्ट रूप से मौखिक और संख्यात्मक दोनों तरह से बताया जाना चाहिए। यदि दी गई राशि और भुगतान करने का आदेश दी गई राशि को अंकों और शब्दों में अलग-अलग बताया गया है, तब शब्दों में बताई गई राशि, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 18 के अनुसार ली गई या भुगतान करने का आदेश दी गई राशि होगी;
7. जब एक चेक को छोटा किया जाता है, तो इसे स्कैन किया जाता है, चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि बनाई जाती है, और समाशोधन चक्र (क्लियरिंग साइकिल) में एक भौतिक (फिजिकल) जांच के बजाय, छवि को तुरंत चेक के किसी भी भौतिक तत्व को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है; तथा
8. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (आरबीआई अधिनियम), 1934 की धारा 31 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक या केंद्र सरकार के अलावा कोई भी विनिमय का पत्र या मांग पर वाहक को देय वचन पत्र को आकर्षित, स्वीकार, बना या जारी नहीं कर सकता है। 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 31(2) में यह प्रावधान है।

सुरेंद्र माधवराव निघोजाकर बनाम अशोक यशवंत बडवे (2001) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित का आयोजन किया:

1. एक चेक विनिमय का एक पत्र है जो एक खाते के मालिक द्वारा बैंक की मांग पर देय होता है।
2. पोस्ट-डेटेड चेक 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक पर निर्दिष्ट तिथि पर एक चेक बन जाता है, और 6 महीने की अवधि की गणना 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (a) के उद्देश्यों के लिए इस तिथि से ही की जानी चाहिए। 
3. चेक को मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से इसे देय नहीं किया जाता है क्योंकि इसके भुगतान की तारीख को बाद की तारीख में इसे हस्तांतरित कर दिया गया है।
4. बैंकर (चेक के मामले में अदाकर्ता) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर वह चेक पर बताई गई तारीख से पहले चेक का भुगतान करता है।
5. जब एक चेक को “मांग पर देय” के रूप में वर्णित किया जाता है, तो चेक का आदाता “एक बार देय” का उल्लेख करता है।

चेक और पोस्ट डेटेड चेक

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल कुमार साहनी बनाम गुलशन राय (1993) के मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 5 और 6 के संदर्भ में चेक और पोस्ट-डेटेड चेक के बीच अंतर को समझाया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार:

1. पोस्ट-डेटेड चेक केवल एक विनिमय के पत्र होता है जब इसे लिखा या बनाया जाता है; लेकिन मांग पर देय होने के बाद, यह एक चेक होते है।
2. दस्तावेज़ पर छपी तारीख से पहले पोस्ट-डेटेड चेक नकद योग्य नहीं होते है। यह 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 5 के तहत विनिमय का पत्र ही बना रहता है, जब तक कि उस पर लिखी गई तारीख नहीं आ जाती है, जिसके बाद यह एक चेक बन जाता है।
3. चूँकि पोस्ट-डेटेड चेक बैंक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी वापसी का मुद्दा नहीं आता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 की आवश्यकताएं केवल तभी लागू होती हैं जब पोस्ट-डेटेड चेक उक्त चेक पर इंगित तिथि से “चेक” बन जाता है।
4. पोस्ट-डेटेड चेक विनिमय के पत्र के रूप में तब तक मान्य होता है जब तक कि उस पर छपी तारीख नहीं आ जाती है। हालाँकि, उक्त चेक पर छपी तारीख के अनुसार, यह 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक चेक के रूप में योग्य है, और इस घटना में कि यह अस्वीकृत हो जाता है, धारा 138 के प्रावधान (a) को ट्रिगर किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के चेक

यहां विभिन्न प्रकार के चेकों पर चर्चा की गई है:

1. खुला (ओपन) चेक: इस तरह के चेक से बैंक के काउंटर से नकदी (कैश) प्राप्त करना संभव है;
2. बियरर चेक: यह कुछ हद तक एक खुले चेक के समान है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास बियरर चेक है या जिसके पास चेक है, उसे चेक में निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जा सकता है।
3. क्रॉस्ड चेक: एक क्रॉस्ड चेक, जिसे केवल आदाता के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, का उपयोग खुले चेक से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए किया जा सकता है, जो अक्सर लिखने और जारी करने के लिए जोखिम भरा होता है। चेक के ऊपरी बाएँ कोने को “खाता आदाता” या “परक्राम्य नहीं” लिखकर या उसके बिना दो समानांतर (पैरलल) रेखाएँ खींचकर बनाया जा सकता है।
4. ऑर्डर चेक: यह एक ऐसा चेक है जिसमें “वर्ड बियरर” शब्द कट या रद्द हो सकता है और किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है;
5. इलेक्ट्रॉनिक चेक: यह एक चेक है जो एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पन्न होता है, डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के माध्यम से सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है, और इसमें मूल चेक की एक सटीक दर्पण छवि (मिरर इमेज) होती है।

वचन पत्र और विनिमय के पत्र के बीच अंतर

1. विनिमय के पत्र में भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है, लेकिन वचन पत्र में भुगतान करने के बिना शर्त वादा होता है।
2. एक वचन पत्र में केवल दो पक्ष होते हैं, निर्माता और आदाता, जबकि विनिमय के पत्र में तीन पक्ष होते हैं, अर्थात्, आहर्ता, अदाकर्ता और आदाता।
3. वचन पत्र में, स्वीकृति आवश्यक नहीं है; हालांकि, विनिमय के एक पत्र में, अदाकर्ता को इसे स्वीकार करना होगा।
4. विनिमय के एक पत्र में, आहर्ता का दायित्व द्वितीयक है और भुगतान करने में अदाकर्ता की विफलता पर आकस्मिक (कंटिंजेंट) है; एक वचन पत्र में, आहर्ता या पत्र के निर्माता का दायित्व मुख्य और पूर्ण है।

चेक और विनिमय के पत्र के बीच अंतर

1. विनिमय पत्र किसी बैंकर सहित किसी पर भी आहरित किया जा सकता है, जबकि चेक बैंकर पर आहरित होता है।
2. 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एक चेक हमेशा तुरंत देय होता है; हालाँकि, विनिमय का एक पत्र या तो तुरंत या एक निश्चित समय के बाद देय होता है।
3. कोई चेक को गैर-परक्राम्य बनाने के लिए इसे क्रॉस कर सकता है, लेकिन कोई विनिमय के पत्र को क्रॉस नहीं कर सकता है।
4. चेक के लिए स्वीकृति आवश्यक नहीं है, लेकिन विनिमय पत्र के लिए यह आवश्यक है।

नियत समय में धारक (होल्डर इन ड्यू कोर्स) और धारक के बीच अंतर

1. कोई भी व्यक्ति जिसके पास वचन पत्र, विनिमय के पत्र, या अपने नाम पर चेक रखने का कानूनी अधिकार है, साथ ही पक्षों से भुगतान प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, उसे लिखत के “धारक” के रूप में जाना जाता है। एक धारक जो लिखत को अच्छे विश्वास में, उचित सावधानी और विवेक के साथ, मूल्य (प्रतिफल) के लिए, और परिपक्वता से पहले स्वीकार करता है, उसे “नियत समय में धारक” कहा जाता है। “धारक” होने की स्थिति में, भुगतान आवश्यक नहीं है, और परिपक्वता तक पहुँचने के बाद उन्हें लिखत खरीदने की भी अनुमति है।
2. एक “धारक” के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, लेकिन “नियत समय में धारक” के पास कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नियत समय में धारक इस तर्क का उपयोग नहीं कर सकता है कि किसी लिखत पर भरी गई राशि प्रदान किए गए अधिकार से अधिक है। यह तय किया गया था कि एक एंडोर्समेंट अनियमित था और एंडोर्सी (AB एंड कंपनी) नियत समय में धारक नहीं था, हालांकि यह मूल्य के लिए धारक हो सकता है, जब X द्वारा Z के पक्ष में एक पत्र तैयार किया गया था, और Z ने AB एंड कंपनी के पक्ष में पत्र को एंडोर्स कर दिया।
3. मुख्य बिंदु यह है कि धारक के पास अपने नाम पर लिखत की कानूनी अभिरक्षा (कस्टडी) होनी चाहिए। मालिक को उस राशि को प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए। एक एंडोर्सी, आदाता, या बियरर सभी धारकों के उदाहरण हैं। यदि किसी के पास अधिकार है, तो यह इंगित करता है कि भले ही वे इसका उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी वे इसके हकदार हैं और इसे उनसे दूर नहीं किया जा सकता है। 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, किसी लिखत के धारक के पास लिखत का अधिकार होना चाहिए, भले ही उसके पास वह न हो।
4. एक “धारक” को उसके अंतरणकर्ता से श्रेष्ठ शीर्षक प्राप्त नहीं होता है; बल्कि, एक “नियत समय में धारक” को अपने अंतरणकर्ता से बेहतर एक शीर्षक प्राप्त होता है। “नियत समय में धारक” की स्थिति “धारक” की तुलना में कम अनुकूल है। “एक “नियत समय में धारक” का शीर्षक सभी इक्विटी से मुक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है कि “नियत समय में धारक” उस बचाव को नहीं उठा सकता है जिसे पूर्व पक्षों के खिलाफ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक परक्राम्य लिखत खो जाता है और फिर आपराधिक गतिविधि (चोरी) के माध्यम से किसी के द्वारा पाया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने आपराधिक गतिविधि के माध्यम से लिखत प्राप्त किया है, वह उस लिखत के संबंध में किसी भी धन के संबंध में किसी भी अधिकार का हकदार नहीं है। हालांकि, अगर इस तरह के दस्तावेज़ को धारक के रूप में किसी व्यक्ति को ठीक से हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे एक अच्छा शीर्षक मिलेगा।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की संरचना (स्ट्रक्चर)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 वचन पत्र, विनिमय के पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है, जो 9 दिसंबर, 1881 को लागू हुआ था, जिसमें 17 अध्यायों में फैले कुल 147 धाराएं शामिल हैं। उनकी सामग्री के साथ अध्याय नीचे दिए गए हैं:

1. अध्याय I (धारा 1 – 3): प्रारंभिक (प्रिलिमिनरी)
2. अध्याय II (धारा 4 – 25): नोट्स, पत्र और चेक
3. अध्याय III (धारा 26 – 45A): नोट, पत्र और चेक के पक्ष
4. अध्याय IV (धारा 46 – 60): बातचीत (नेगोशिएशन)
5. अध्याय V (धारा 61 – 77): प्रस्तुति 
6. अध्याय VI (धारा 78 – 81): भुगतान और ब्याज
7. अध्याय VII (धारा 82 – 90): नोट, पत्र और चेक की देनदारी से मुक्ति
8. अध्याय VIII (धारा 91 – 98): अनादरण की सूचना
9. अध्याय IX (धारा 99 – 104A): टिप्पणी और विरोध (नोटिंग एंड प्रोटेस्ट)
10. अध्याय X (धारा 105 – 107): उचित समय
11. अध्याय XI (धारा 108 – 116): सम्मान के लिए स्वीकृति और भुगतान और जरूरत के मामले में संदर्भ।
12. अध्याय XII (धारा 117): मुआवजा
13. अध्याय XIII (धारा 118 – 122): साक्ष्य के विशेष नियम
14. अध्याय XIV (धारा 123 – 131A): क्रॉस किए गए चेक
15. अध्याय XV (धारा 132 – 133): सेट में पत्र
16. अध्याय XVI (धारा 134 – 137): अंतर्राष्ट्रीय कानून
17. अध्याय XVII (धारा 138 – 147): खातों में अपर्याप्त राशि के लिए कुछ चेकों के अनादरण के मामले में दंड।

ए.वी. मूर्ति बनाम बी.एस. नागबासवन्ना (2002), के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि एक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए अनुमानित रूप से तैयार किया गया है और शुरुआत में ही एक अस्वीकृत चेक की शिकायत को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि पैसा चार साल पहले दिया गया था, ऋण लागू करने योग्य नहीं है, और इस तरह की कार्रवाई अनुचित है।

निपरक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2017, जो 1 सितंबर, 2017 को लागू हुआ था, अदालत को एक बाउंस चेक से जुड़े मामले की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, ताकि शिकायतकर्ता को चेक के मूल्य के 20% से अधिक नहीं होने वाले अंतरिम (इंटेरिम) नुकसान का भुगतान करने के लिए विचारणीय न्यायालय के आदेश के 60 दिनों के भीतर, आहर्ता को आदेश दिया जा सके। जब आहर्ता शिकायत में आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील देता है, या तो सारांश परीक्षण (सम्मरी ट्रायल) या सम्मन मामले में या किसी अन्य मामले में आरोपों का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने पर, यहां अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है। संशोधन अपीलीय अदालत को धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान अंतरिम मुआवजे के अलावा, अपीलकर्ता को जुर्माने या दिए गए मुआवजे का कम से कम 20% जमा करने का आदेश देने का अधिकार भी देता है।

नियत समय में धारक

एक व्यक्ति जिसने सद्भावना और मूल्य के अनुरूप एक परक्राम्य लिखत प्राप्त किया है, उसे “नियत समय में धारक” कहा जाता है। प्रत्येक परक्राम्य लिखत धारक को “नियत समय में धारक” माना जाता है। यह साबित करने के लिए पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी पक्ष की जिम्मेदारी है कि विवाद की स्थिति में परक्राम्य लिखत रखने वाला व्यक्ति सही मालिक नहीं है।

किसी भी मामले में, यह साबित करने की जिम्मेदारी धारक की है कि वह नियत समय में धारक है, उदाहरण के लिए यह साबित करके कि उसने कुछ सद्भावना के अनुसार और मूल्य के लिए परक्राम्य लिखत प्राप्त किया है, यदि पक्ष पुनर्भुगतान के लिए बाध्य हैं तो यह प्रदर्शित होता हैं कि परक्राम्य लिखत एक अपराध या जबरन वसूली के माध्यम से अपने वैध मालिक से प्राप्त किया गया था। कानून में, “साक्ष्य का बोझ” विशिष्ट तथ्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

अनादर का तथ्य

एक परक्राम्य लिखत का कभी-कभी अनादरण हो सकता है, जिसका अर्थ है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार पक्ष भुगतान करने में उपेक्षा (नेगलेक्ट) करता है। अनादर की उचित सूचना प्रस्तुत करने के बाद, धारक को राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है। हालांकि, मुकदमा दर्ज करने से पहले उसे अनादरण की वास्तविकता के बारे में नोटरी पब्लिक का प्रमाणीकरण प्राप्त करने की अनुमति भी होती है। इस तरह के एक बयान को “विरोध” कहा जाता है। अदालत यह मान लेगी कि इस तरह की असहमति के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के आधार पर अनादरण किया गया है।

नोटिस की तामील (सर्विस) के बारे में धारणा

यह माना जाता है कि एक नोटिस दिया गया है यदि यह पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मेल द्वारा चेक के आहर्ता के सही पते पर भेजा गया है। हालाँकि, आहर्ता को इस धारणा का खंडन करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक नोटिस ठीक से दिया गया माना जाता है अगर यह सही पते पर दिया जाता है और “मना कर दिया,” “कोई भी घर पर नहीं था,” “घर बंद था,” या इस आशय के शब्दों के साथ लौटाया जाता है।

इंकोएट लिखत

1881 के अधिनियम की धारा 20 में एक इंकोएट लिखत से संबंधित नियमों को रेखांकित किया गया था। उल्लेखित धारा के अनुसार अधिनियम में केवल दो प्रकार के लिखत, एक वचन पत्र और एक विनिमय पत्र पर मुहर लगाई जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कौन से हैं। समस्या यह है कि, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि चेक एक इंकोएट दस्तावेज नहीं है या अधिनियम की धारा 20 द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेजों और चेक के बीच कई अंतर हैं, कई न्यायिक घोषणाएं (जैसे, मैग्नम एविएशन (प्राइवेट) लिमिटेड) बनाम राज्य और अन्य (2010)) चेक को एक इंकोएट लिखत के रूप में मानते हैं यदि इसमें परक्राम्य लिखत की विशेषताओं में सूचीबद्ध एक या दो अनिवार्यताओं की कमी होती है।

स्टाम्प की आवश्यकता

इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम स्टाम्प की प्रासंगिकता या आवश्यकता का कोई संदर्भ नहीं देता है, वचन पत्र की हर शैली और विनिमय के पत्र पर एक स्टाम्प होना चाहिए। 1899 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने के अनिवार्य प्रावधान का उल्लेख है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत देनदारी (लायबिलिटी)

1881 के अधिनियम में प्रदान की जाने वाली विभिन्न देनदारियों को यहां नीचे बताया गया है:

1. हस्ताक्षर करने वाले एजेंट का देनदारी (धारा 28): एक वचन पत्र, विनिमय का पत्र, या चेक, जिसे एक एजेंट यह निर्दिष्ट किए बिना हस्ताक्षर करता है कि वह एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है या वह व्यक्तिगत दायित्व ग्रहण करने का इरादा नहीं रखता है, एजेंट को व्यक्तिगत रूप से लिखत के लिए उत्तरदायी बनाता है, लेकिन यह उन लोगों के अपवाद के साथ आता है जिन्होंने उसे इस धारणा के तहत हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया कि केवल प्रिंसिपल को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
2. हस्ताक्षर करने वाले कानूनी प्रतिनिधि का दायित्व (धारा 29): एक वचन पत्र, विनिमय का पत्र, या चेक जिस पर एक मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है, जो जब तक कि वह स्पष्ट रूप से उस क्षमता में प्राप्त संपत्ति की मात्रा तक अपने कर्तव्य को सीमित नहीं करता, उससे व्यक्तिगत रूप से बाध्य रहता है।
3. आहर्ता की देनदारी (धारा 30): यदि विनिमय के पत्र या चेक के अदाकर्ता या स्वीकार करने वाले ने इसे अस्वीकार कर दिया है, तो आहर्ता को धारक के मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है, बशर्ते कि आहर्ता को अनादरण का उचित नोटिस प्राप्त हुआ हो या उसे दिया गया हो।
4. चेक के अदाकर्ता की देनदारी (धारा 31): चेक के अदाकर्ता को ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर चेक का भुगतान करना चाहिए और यदि आवश्यक भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आहर्ता को प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) करनी चाहिए। यह सच है भले ही अदाकर्ता के पास पर्याप्त धनराशि हो जो चेक के भुगतान के लिए कानूनी रूप से लागू हो।
5. नोट के निर्माता और पत्र को स्वीकार करने वाले की देनदारी (धारा 32): एक वचन पत्र के निर्माता और परिपक्वता से पहले विनिमय के पत्र को स्वीकार करने वाले को नोट या स्वीकृति के स्पष्ट कार्यकाल के अनुसार परिपक्वता पर देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसके विपरीत अनुबंध की अनुपस्थिति में, और परिपक्वता पर या उसके बाद विनिमय के पत्र को स्वीकार करने वाले को मांग पर धारक को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। नोट या पत्र का कोई भी पक्ष जिसे नोट या पत्र की आवश्यकता के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, उसे निर्माता या स्वीकर्ता द्वारा किसी भी नुकसान या क्षति के लिए प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए जो उनके डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप होती है।
6. पृष्ठांकक (इंडोर्सर) का दायित्व (धारा 35): विपरीत अनुबंध के बिना, जो कोई भी परिपक्वता से पहले एक परक्राम्य लिखत को पृष्ठांकित करता है और वितरित करता है, ऐसे पृष्ठांकन में, स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं की देयता को छोड़कर या सशर्त बनाकर, अगर अदाकर्ता, स्वीकर्ता, या निर्माता द्वारा अनादर का मामला होता है, तो ऐसे धारक को इस तरह के अनादर से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए, प्रत्येक बाद के धारक इस तरह के पृष्ठांकन से बाध्य होते है। अनादरण करने वाला प्रत्येक पृष्ठांकक इस प्रकार जवाबदेह होते है जैसे कि वह मांग-देय लिखत हो।

धारा 40 पृष्ठांकक के दायित्व के निर्वहन के बारे में बात करती है। पृष्ठांकक को धारक की जिम्मेदारी से उसी सीमा तक मुक्त किया जाता है जैसे कि लिखत का पूरा भुगतान तब किया गया हो जब परक्राम्य लिखत का धारक पृष्ठांकक की सहमति के बिना पूर्ववर्ती (प्रीसीडिंग) पक्ष के विरुद्ध पृष्ठांकक के उपाय को नष्ट या कमजोर कर देता है।

7. नियत समय में धारक के लिए पूर्व पक्षों की देयता (धारा 36): एक परक्राम्य लिखत के लिए प्रत्येक पूर्व पक्ष एक नियत समय में धारक के लिए देय होता है जब तक कि लिखत विधिवत संतुष्ट न हो जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 और धारा 119 के तहत धारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 के अनुसार, वादी पर प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में मामला साबित करने का प्रारंभिक भार होता है। एक बार वादी अपने पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामले का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी को अदालत में सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है जो वादी के मामले का समर्थन करता है। मामला विकसित होने पर सबूत का बोझ वादी पर वापस आ सकता है। 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के अनुसार, जब तक कि इसके विपरीत नहीं दिखाया जाता है, निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगे:

1. प्रतिफल: एक परक्राम्य लिखत के साथ व्यवहार करते समय, शिकायत को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि उसने सद्भावना और भुगतान के बिना ऐसा किया। प्रत्येक परक्राम्य दस्तावेज़ को प्रतिफल के लिए तैयार किया गया माना जाता है, और हर बार इनमें से एक लिखत को स्वीकार, उत्कीर्ण (इंस्क्राइब्ड) या हस्तांतरित किया जाता है, यह माना जाता है कि यह प्रतिफल के लिए (या उसके विरुद्ध) किया गया था। परिणामस्वरूप, यदि शिकायतकर्ता एक चेक (या अन्य परक्राम्य लिखत) के अनादरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करता है, तो आरोपी व्यक्ति यह प्रदर्शित करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है कि लिखत की शर्तों के तहत आरोपी व्यक्ति पर शिकायतकर्ता को भुगतान की जाने वाली कोई राशि बकाया नहीं है।
2. दिनांक: यह माना जाता है कि परक्राम्य लिखत के मामले में लिखत पर निर्दिष्ट तिथि पर एक परक्राम्य लिखत तैयार किया गया था।
3. स्वीकृति का समय: जब परक्राम्य लिखतों की बात आती है, तो यह माना जाता है कि उन्हें उनकी निष्पादन (एग्जिक्यूशन) तिथि के बाद और उनकी परिपक्वता से पहले उचित समय के भीतर स्वीकार कर लिया गया था।
4. हस्तांतरण का समय: एक परक्राम्य लिखत से जुड़े प्रत्येक हस्तांतरण को लिखत की परिपक्वता तिथि से पहले माना जाता है।
5. पृष्ठांकन का क्रम: एक परक्राम्य लिखत पर प्रकट होने वाले समर्थन को उसी क्रम में माना जाता है जैसे वे पृष्ठांक किए गए होते हैं।
6. नियत समय में धारक: एक लापता वचन पत्र, विनिमय के पत्र, या चेक को उचित रूप से चिह्नित किया गया माना जाता है, जिससे नियत समय में धारक की धारणा को उचित समय पर लागू किया जाता है।
7. स्टाम्प: एक परक्राम्य लिखत के प्रत्येक धारक को स्वेच्छा से और मूल्य के बदले में इसे प्राप्त करने के लिए माना जाता है। आरोपी पक्ष को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि परक्राम्य लिखत का धारक अच्छी स्थिति में धारक नहीं है।

1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम में कहा गया है कि जब एक वचन पत्र या विनिमय के पत्र को गैर-स्वीकृति या गैर-भुगतान द्वारा अनादरण किया गया है, तो इस तरह के लिखत के धारक इस तरह के अनादर को नोटरी पब्लिक द्वारा लिखत पर या किसी और पेपर संलग्न, या आंशिक रूप से उनमें से प्रत्येक पर नोट कर सकते हैं, यानी, लिखत और कागज लिखत से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, एक लिखत के धारक को एक नोटरी पब्लिक द्वारा उचित समय के भीतर लिखत के अनादर के संबंध में इसका विरोध करना पड़ सकता है।

चिन्नास्वामी बनाम पेरुमल (1999) के बाद, यह माना गया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 के तहत धारणा, अय्यकन्नु गौंडर बनाम विरुधंबल अम्मल (2004) के मामले में तथ्यों पर खारिज कर दी गई थी। बोनाला राजू बनाम श्रीनिवासुलु (2006) में यह निर्णय लिया गया था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 के तहत प्रतिफल के रूप में अनुमान तब लागू होता है जब एक वचन पत्र की पूर्ति सिद्ध हो जाती है।

1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 119 के अनुसार, विरोध के सबूत की धारणा पर चर्चा की जाती है। यह निर्दिष्ट करती है कि यदि एक वचन पत्र या विनिमय के पत्र के गैर-भुगतान पर मुकदमा दायर किया जाता है, तो अदालत यह मान लेगी कि भुगतान तब तक नहीं हुआ है जब तक कि वचन पत्र या विनिमय के पत्र को स्वीकार करने वाले दावे का खंडन नहीं किया जाता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के दंडात्मक प्रावधान

1881 अधिनियम की धारा 138 से 142 में पाए गए आपराधिक दंडों को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि आस्थगित (डिफर्ड) भुगतान के रूप में चेक का उपयोग करके किए गए अनुबंधों को बरकरार रखा जाए। चेक का अनादर होने की शिकायत दर्ज करने की शर्तें अधिनियम की धारा 138 में उल्लिखित हैं। धारा 138 के अनुपालन के लिए आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं:

1. चेक भुगतान का एक सामान्य रूप है, और पोस्ट-डेटेड चेक नियमित रूप से विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक लिखत के रूप में चेक के आहर्ता को जारी किए जाते हैं। नतीजतन, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चेक का आहर्ता उसके लिए बनाए गए आवास का दुरुपयोग नहीं कर रहा है।
2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 चेक, विनिमय के पत्र और वचन पत्र सहित परक्राम्य लिखतों के उपयोग को नियंत्रित करता है। अध्याय XVII का उद्देश्य, जिसमें धारा 138 से 142 शामिल हैं, बैंकिंग संचालन की प्रभावशीलता में विश्वास को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक (कमर्शियल) लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले परक्राम्य लिखतों को वैधता प्रदान करना था।
3. एक व्यक्ति ने किसी ऋण या अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए किसी अन्य को पैसे का भुगतान करने के लिए एक चेक बनाया होगा;
4. बैंक को पिछले तीन महीनों के दौरान वह चेक प्राप्त हुआ होगा;
5. जब एक चेक बैंक द्वारा अपर्याप्त धन के कारण या उस खाते से भुगतान किए जाने वाले बैंक के साथ स्थापित समझौते में निर्दिष्ट राशि से अधिक होने के कारण बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है;
6. बैंक से यह जानने के 15 दिनों के भीतर कि चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था, आदाता पैसे के भुगतान की मांग करने वाले को एक लिखित नोटिस जारी करता है; 
7. नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, जब आदाता आहर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अवलोकन

“परक्राम्य लिखत अधिनियम” पहली बार 1866 में विकसित किया गया था, और अंततः इसे 1881 में कानून में पारित किया गया था। अध्याय XVII, जिसमें धारा 138 से 142 शामिल हैं, को इस कानून में एक शताब्दी के बाद 1988 में जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 138 अनिवार्य रूप से चेक के अनादर होने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। “एक निर्दिष्ट बैंकर पर बनाया गया एक परक्राम्य दस्तावेज़ और मांग पर अन्यथा देय होने के लिए व्यक्त नहीं किया गया है” इस धारा के तहत एक चेक को ऐसे परिभाषित किया गया है। शब्द “चेक” को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय 2 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है, जिसमें “एक चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक” शामिल है। हाल ही में जोड़े जाने से पहले, चेक अनादरण के मामलों में आरोपियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने का विकल्प चेक के आदाता के लिए नहीं था; इसके बजाय, इसके लिए केवल सिविल और वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) प्रक्रियाएं उपलब्ध थीं। अब, चेक के आदाता के पास सिविल और आपराधिक दोनों उपचारों तक पहुंच है।

माननीय न्यायालय ने मोदी सीमेंट लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी (1998) में कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का प्रमुख लक्ष्य बैंकिंग संचालन की प्रभावशीलता को बढ़ाना और व्यवसाय का संचालन करते समय पूर्ण विश्वास की गारंटी देना है। वाणिज्यिक दुनिया के कानून, जो विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो क्रेडिट के लिखत को पवित्रता प्रदान करने के लिए प्रावधान करते हैं, जिन्हें धन में परिवर्तनीय माना जाएगा और आसानी से एक से दूसरे में हस्तांतरित किया जा सकता है, वे हैं जो परक्राम्य से निपटते हैं।

पी मोहनराज बनाम मैसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021), के हाल ही के निर्णय में रोहिंटन फली नरीमन और बी.आर. गवई ने अपना निर्णय दिया कि जब इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 14 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कॉर्पोरेट देनदारों के खिलाफ कार्यवाही को प्रतिबंधित करती है, तो यह नोट किया गया था कि धारा 138 के तहत कार्यवाही को “सिविल” के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध करने की शर्तें

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 के तहत “परक्राम्य लिखत” शब्द को “एक वचन पत्र, विनिमय के पत्र, या आदेश पर या बियरर को देय चेक” के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह मूल रूप से कहता है कि “यह एक प्रकार का लिखत है, जो बियरर को धन की राशि का वादा करता है जो मांग पर या किसी भविष्य की तारीख पर देय होगा। धारा 138 अनिवार्य रूप से एक आपराधिक प्रावधान के रूप में चेक का अनादर करने के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है।

यह प्रावधान स्वयं उन विशिष्ट शर्तों को रेखांकित करता है जो चेक का अनादरण करना अवैध बनाती हैं, और इसकी पूर्वापेक्षाएँ हैं:

1. एक चेक पहले उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो आहर्ता़ होगा, और यह एक ऋण को पूरा करने के लिए किसी अन्य पक्ष को पैसे के भुगतान के लिए होना चाहिए।
2. चेक को अदाकर्ता बैंक को सौंप दिया जाना चाहिए, और यदि पर्याप्त धनराशि नहीं है या राशि “बैंक के साथ स्थापित एक समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि” से अधिक है, तो बैंक चेक को बिना भुगतान किए हुए वापस कर देगा।
3. बैंक को चेक आहरित किए जाने के छह महीने बाद या इसकी वैधता की अवधि के दौरान, जो भी पहले हो, प्राप्त होना चाहिए।
4. यदि बैंक द्वारा चेक का अनादर किया जाता है तो बैंक तुरंत आदाता को “चेक रिटर्न मेमो” प्रदान करता है।
5. उसके बाद, भुगतान न किए गए चेक की वापसी के लिए एक मांग नोटिस चेक धारक, जो आदाता भी है, द्वारा मेमो प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर चेक आहर्ता को भेजा जाना चाहिए।
6. आहर्ता को यह नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, और यदि यह उस समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो आदाता 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक मुकदमा दायर कर सकता है।

अदालत ने शंकर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) के मामले में फैसला सुनाया कि “परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 यह अनिवार्य बनाती है कि शिकायत चेक के नियत समय में धारक या आदाता द्वारा दर्ज की जानी चाहिए जहां आदाता एक प्राकृतिक व्यक्ति है, वह शिकायत दर्ज कर सकता है और जब भुगतान एक कंपनी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) व्यक्ति का एक रूप है तो इसे एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।”

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का वैधिकरण (डीक्रिमिनलाइजेशन)

वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2020 में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में छोटे कार्यालयों के वैधीकरण की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विश्वास को बढ़ाना और कानूनी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना था ताकि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों के वैधीकरण के बारे में इच्छुक पक्षों से प्रतिक्रिया और प्रस्ताव एकत्र किया जा सके।

सरकार के प्रस्ताव का प्राथमिक लक्ष्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और निवेश को बढ़ावा देना है, लेकिन एक उचित राय में, धारा 138 के आपराधिक दंडों को दूर करने से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसके बजाय, यह माना जा सकता है कि इस धारा को निवारक (डिटरेंट) प्रभाव और लोगों को चेक द्वारा भुगतान करके अपने समझौतों को तोड़ने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इस प्रस्ताव का एक अन्य लक्ष्य कानूनी व्यवस्था को खोलने के लिए कुछ अपराधों को वैध बनाना था। हालाँकि, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मजिस्ट्रेट अदालतों में पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित हैं और उन्हें बहुत धीरे-धीरे हल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ अपराधों को वैध करके, जो बोझ पहले आपराधिक अदालतों पर रखा गया था, उसे सिविल अदालतों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा क्योंकि चेक रखने वाला व्यक्ति अब उस बोझ को वहन करेगा।

हाल के दिनों में परक्राम्य लिखत मामलों का शीघ्र निपटान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या दयावती बनाम योगेश कुमार गोसाईं (2017) के मामले में धारा 138 के तहत एक आपराधिक समझौता योग्य अपराध को मध्यस्थता (मीडिएशन) द्वारा हल किया जा सकता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि भले ही विधायिका ने इस तरह के मामले के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया हो, फिर भी आपराधिक अदालत को शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं में भेजने की अनुमति है। जिस तरीके से इसे प्राप्त किया जा सकता है उसे अनिवार्य या सीमित किए बिना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, समझौते की अनुमति और स्वीकृति देती है। इसलिए, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं, जैसे कि मध्यस्थता और सुलह (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के तहत मान्यता प्राप्त) का उपयोग करने के खिलाफ कोई निषेध (प्रोहिबिशन) नहीं है, उन विवादों को हल करने के लिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 द्वारा शामिल किए गए अपराधों का फोकस हैं। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि 1881 अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही अन्य आपराधिक मामलों से अद्वितीय है और वास्तव में एक सिविल गलत के साथ अधिक आम है जिसे आपराधिक उपक्रम (अंडरटोन) दिया गया है।

अधिनियम की धारा 138 और अध्याय XVII की अन्य धाराओं को अधिनियमित करने के उद्देश्य पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम कंचन मेहता (2017) में कहा कि अधिनियम की धारा 138 के तहत एक अपराध मुख्य रूप से एक सिविल गलत है। धारा 139 आरोपी पर सबूत का बोझ डालती है, लेकिन ऐसे सबूत के लिए मानक “संभावनाओं की प्रबलता (प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी)” है। अधिनियम के अध्याय XVII के तहत कार्यवाही के लिए आवश्यक किसी भी संशोधन के साथ, मामले को आम तौर पर सीआरपीसी के तहत सारांश परीक्षण के प्रावधानों के अनुसार संक्षेप में आजमाया जाना चाहिए।

जैसा कि लिखा गया है, सीआरपीसी की धारा 258 प्रभावी होगी, और अदालत मामले को बंद कर सकती है और आरोपी को रिहा कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि चेक पर राशि, साथ ही किसी भी निर्धारित लागत और ब्याज का भुगतान किया गया है और यदि दंडात्मक तत्व को जारी रखने का कोई औचित्य (जस्टिफिकेशन) नहीं है। प्रारंभिक चरण में कंपाउंडिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन बाद के चरण में भी यह निषिद्ध नहीं है, और उचित मुआवजे के अधीन है, जैसा कि पक्षों या न्यायालय द्वारा स्वीकार्य पाया जा सकता है। प्रावधान का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) है, दंडात्मक तत्व मुख्य रूप से प्रतिपूरक तत्व को लागू करने के उद्देश्य से है।

अधिनियम के अध्याय XVII के तहत लाए गए मामलों को आम तौर पर संक्षिप्त तरीके से विचार किया जाना चाहिए। अतिरिक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कारावास की सजा के अलावा, न्यायालय के पास भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 64 के तहत एक डिफ़ॉल्ट सजा के साथ उचित मुआवजा देने के लिए सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत अधिकार क्षेत्र है और आगे की वसूली के साथ सीआरपीसी की धारा 431 की शक्तियां भी है। मजिस्ट्रेट, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 143 के दूसरे परंतुक के तहत, यह निर्णय ले सकता है कि मामले पर संक्षिप्त तौर पर विचार करना अवांछनीय (अनडिजायरेबल) था क्योंकि ऐसे मामले में एक वर्ष से अधिक की सजा पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस रणनीति के साथ, प्रत्येक परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक की जेल की अवधि आवश्यक नहीं भी हो सकती है।

बैंक की पर्ची अनादरित चेक का प्रथम दृष्टया प्रमाण है, इसलिए मजिस्ट्रेट को कोई अतिरिक्त प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत के साक्ष्य हलफनामे (एफिडेविट) पर प्रदान किए जा सकते हैं, अदालत के फैसले के अधीन और हलफनामा प्रदान करने वाले व्यक्ति की जांच भी की जा सकती है। इस प्रकार का हलफनामा गवाही परीक्षण या अन्य कार्रवाई के सभी चरणों में स्वीकार्य है।

सीआरपीसी की धारा 264 के अनुसार, हलफनामे की एक विशेष तरीके से जांच की जा सकती है, उन मामलों को छोड़कर जहां आईपीसी की धारा 143 के दूसरे परंतुक का उपयोग किया जाना चाहिए, एक वर्ष की सजा देने की आवश्यकता हो सकती है, और सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत मुआवजा कम दिया गया माना जा सकता है, जब चेक की राशि, आरोपी के आचरण, आरोपी की वित्तीय क्षमता, या किसी अन्य परिस्थिति के कारण को अपर्याप्त मानी जाती है। इस प्रकार, योजना को संक्षिप्त तरीके से आगे बढ़ना है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के बेहतर कामकाज के लिए सिफारिश

1. चेक के अनादरण से जुड़े मामलों के लिए केवल नामित मजिस्ट्रेटों की संख्या को दोगुना करने की सिफारिश की गई है। कुछ मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जा सकती है। सरकार को अधिक मजिस्ट्रेटों, उनके सहायक कर्मचारियों को काम पर रखने और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी लागतों को शामिल करने के लिए आवश्यक धन आवंटित (एलॉट) करने की आवश्यकता है। एक न्यायाधीश के पास किसी एक दिन में पचास से अधिक मामले नहीं होने चाहिए (25 लोग सुबह के सत्र में और 25 लोग दोपहर के सत्र में शामिल हो), यह मानते हुए कि यह संख्या उचित है।
2. अदालत के न्यायिक क्लर्क को एक घंटे के लिए बैठना चाहिए, रोल कॉल लेना चाहिए, सहमति से स्थगन (एडजोर्नमेंट) के अनुरोधों पर विचार करना चाहिए और उन मामलों को स्थगित करना चाहिए, जो उनकी राय में, अदालत के समय से पहले स्थगन की आवश्यकता है, जो कि सुबह 11 बजे से पहले है। जब मजिस्ट्रेट के न्यायिक ध्यान या समय की आवश्यकता होती है, तो उन मामलों को न्यायिक क्लर्क के एक नोट के साथ 11 बजे तक न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। सबूत की रिकॉर्डिंग में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले अदालती समय का पूरा समय लगना चाहिए। पूर्वोक्त अदालत को प्रति दिन एक से दो घंटे के बीच छूट देगा। चूंकि वह कोई नया वित्तीय दावा नहीं ला रहा है, चेक अनादरण के मामलों के पीड़ितों को अदालती लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
3. 1881 के अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, यह माना जाता है कि चेक के धारक को धारा 138 में उल्लिखित प्रकार का एक चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए प्राप्त होता है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया गया हो। आरोपी सबूत पेश करके इस अनुमान को खारिज कर सकता है कि कोई कर्ज या देनदारी नहीं थी। सबूत का बोझ तब शिकायतकर्ता पर वापस आ जाता है जब इस तरह के खंडन साक्ष्य प्रस्तुत और अदालत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।
4. चूंकि यह एक अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्यूडिशियल) कार्यवाही है, न्यायालय को एक रचनात्मक रणनीति अपनानी चाहिए और विवरण में फंसने से बचना चाहिए। तकनीकीताओं की तलाश की जानी चाहिए और दृढ़ता से इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
5. मजिस्ट्रेटों को अपने दम पर कार्रवाई करनी चाहिए, और चार-सुनवाई प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। यदि आरोपी प्रारंभिक सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो एक गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। दूसरी सुनवाई में आरोपी को औचित्य प्रदान करना चाहिए और बचाव प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरी सुनवाई के दौरान जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) की जानी चाहिए। चौथी सुनवाई में तर्क दिए जाने चाहिए, और फिर निर्णय लिया जाना चाहिए।
6. विश्वास और भरोसे के आधार पर क्रेडिट दिया जाता है। भारत में व्यापार करने को और सरल बनाने के लिए, यह न्यायिक प्रणाली के सर्वोत्तम हित में है कि इन सुधारों को यथाशीघ्र लागू किया जाए। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कानून के खिलाफ है जो भुगतान करने से रोकने के लिए अधिनियम की धारा 138 का उपयोग करने के लिए क्रेडिट पर पैसे उधार लेता है, और यह सुनिश्चित करना न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के रुकावट वाले उपायों के पक्ष में नहीं बनता है।

निष्कर्ष

213वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय न्यायिक प्रणाली मामलों के एक महत्वपूर्ण बैकलॉग से निपट रही है, और लगभग 20% मुकदमेबाजी से संबंधित मुद्दों में चेक अनादरण शामिल हैं। इस प्रकार 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम के बिना उपयोग वाली धाराओं को हाल ही में अधिनियमित प्रावधानों द्वारा कुछ महत्व दिया जाएगा। भले ही चेक अनादरण से जुड़े मामले प्रकृति में दंडनीय हैं और आपराधिक अपराधों में परिणत होते हैं, सारांश निर्णय की प्रक्रिया अभी भी किताबों पर है, और अपराध को जमानत के अधीन करने से ये मामले व्यावहारिक रूप से सिविल मुद्दों के समान हो गए हैं। इस दृष्टिकोण में, चेकों की वैधता की रक्षा के लिए नए शुरू किए गए प्रतिबंध वास्तव में एक सक्रिय उपाय होंगे। एक बार आरोपी व्यक्तियों या अपीलकर्ता, यदि कोई अपील होती है, एक बड़ी राशि जमा करते हैं, तो वे स्थिति को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। भले ही यह सही तरीके से आगे बढ़ रहा हो, फिर भी चेक अनादरण के मामलों को व्यवहार्य (फीजिबल) बनाने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है, और संक्षिप्त परीक्षण को उनका वास्तविक अर्थ दिया जाना चाहिए। अन्यथा, चेक अनादरण को आपराधिक अपराध बनाने का पूरा बिंदु कम महत्वपूर्ण हो जाएगा।

संदर्भ

1. https://www.researchgate.net/publication/314466023_The_Negotiable_Instruments_Act_1881_Critical_Analysis.
2. https://www.ijlmh.com/paper/critical-analysis-of-section-138-of-negotiable-instruments-act-1881/#:~:text=Promissory%20notes%2C%20bills%20of%20exchange,mode%20of%20of%20transferring%20money.