यह लेख न्यू लॉ कॉलेज, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे की Richa Joshi और यूनाइटेडवर्ल्ड स्कूल ऑफ़ लॉ, कर्णावती विश्वविद्यालय, गांधीनगर की Kishita Gupta द्वारा लिखा गया है। यह लेख डकैती के अपराध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदी सिनेमा ने शोले और पान सिंह तोमर जैसी क्लासिक फिल्मों में डकैतों के जीवन पर प्रकाश डाला है। ये फिल्में डकैतों की कहानी और लाइफस्टाइल बताती हैं। यह वास्तविकता से बहुत अलग है। इससे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप (सबकॉन्टिनेंट) में डकैती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द “दस्यु” (बैंडिट्री) था। डकैतों के लिए भारत में स्थानीय बोलचाल में “डाकू” शब्द इस्तेमाल होता हैं। डकैती पर अंकुश लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश भारत द्वारा शुरू किया गया कानून डकैती के अपराध की रोकथाम अधिनियम, 1843 था। बाद में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के तहत डकैती का उल्लेख किया गया और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। धारा 391 से 402 तक डकैती और उसकी सजा के बारे में विस्तार से बात की गई है। मलेशिया और सिंगापुर में, “सामूहिक डकैती” डकैती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इस लेख में, लेखक ने भारतीय दंड संहिता और सभी संबंधित प्रावधानों के अनुसार डकैती की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया है।

डकैती की परिभाषा

डकैती के अपराध को आईपीसी, 1860 की धारा 391 द्वारा समझाया गया है।

धारा 391 डकैती को इस प्रकार परिभाषित करती है: “जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट (रॉबरी) करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, या जहां सामूहिक रूप से लूट करने वाले या लूट करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या और ऐसे अपराध को करने में या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पांच या अधिक है, तो ऐसा करने वाले, प्रयास करने वाले या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा डकैती करना कहा जाता है।”

लूट और डकैती के बीच प्रमुख अंतर अपराध करने के दौरान मौजूद लोगों की संख्या है। यदि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या पाँच या अधिक है तो डकैती का अपराध होगा। उदाहरण के लिए, A, B, C, D और E वे व्यक्ति हैं जिन्होंने रात के दौरान बैंक को लूटने का फैसला किया। E अपने हाथ में बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा था ताकि कोई भी बैंक में प्रवेश न कर सके, जबकि अन्य चार लॉकर तोड़ने में व्यस्त थे। सभी पांच लोग डकैती के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

ओम प्रकाश बनाम राज्य (1956) के मामले में, अदालत ने उल्लेख किया कि डकैती के अपराध में लूट करने या लूट करने का प्रयास करने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का सहयोग शामिल है। सभी व्यक्तियों को डकैती करने के सामान्य इरादे को साझा करना चाहिए।

डकैती की अनिवार्यता

किसी अपराध की विशिष्टता को परिभाषित करने के लिए कुछ प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। ये तत्व एक अपराध से दूसरे अपराध के बीच अंतर रखने के लिए आवश्यक हैं। निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं जो डकैती के अपराध का गठन करते हैं:

1. अभियुक्त (एक्यूज्ड) ने लूट की थी या लूट करने का प्रयास किया था।
2. लूट करने वाले या लूट करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच या अधिक होनी चाहिए। इसमें उपस्थित और सहायता करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।
3. ऐसे सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए।

लछमन राम बनाम उड़ीसा राज्य (1985) के मामले में अदालत ने कहा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक के बाद एक शिकायतकर्ताओं के घरों में डकैती की और घड़ियां, गहने आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की संपत्ति लूट ली और ले गए। सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के तहत दोषी ठहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने गणेशन बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व (2021) के मामले में आईपीसी की धारा 391 के आवश्यक तत्व पर चर्चा करते हुए, देखा कि आईपीसी की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध को सिर्फ इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अभियुक्त भाग गए और विचारण (ट्रायल) में पांच से कम व्यक्तियों को दंडित किया गया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पांच या अधिक लोगों ने लूट में भाग लिया और लूट को अंजाम दिया, न कि क्या उन लोगों पर विचारण किया गया था। जब पांच या अधिक लोग संयुक्त रूप से लूट का अपराध करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तो मामला आईपीसी की धारा 391 के तहत लाया जाता है और सबूतों के आधार पर इसे “डकैती” माना जाता है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मदन कांडी बनाम उड़ीसा राज्य (1995) के मामले में नोट किया कि डकैती अपराध के रूप में वर्गीकृत होने के लिए चोरी या तो वास्तविक हिंसा या धमकी भरी हिंसा का उपयोग करके की जानी चाहिए। भीड़ के व्यवहार और प्रकृति से हिंसा का खतरा हो सकता है। किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जरूरी नहीं कि धमकी या बल का संचार (कन्वे) किया जाए। किसी व्यक्ति पर तब डकैती का आरोप नहीं लगाया जा सकता जब उसने वास्तव में डकैती नहीं की है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने में मदद नहीं की है। एकमात्र अपराध जिसे कानून ने चार अलग-अलग चरणों में अपराधी बनाया है, वह संभवतः डकैती है। प्रत्येक व्यक्ति जो डकैती करने के लिए पांच या अधिक अन्य लोगों के साथ इकट्ठा होता है, वह धारा 399 की सजा के अधीन है। धारा 391 में ‘डकैती’ की परिभाषा दर्शाती है कि डकैती की योजना बनाने और उसे अंजाम देने सहित लूट के अन्य दो चरणों को समान रूप से कैसे माना जाता है और इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब डकैती करना सिर्फ एक समझौता होगा। साजिश (कॉन्स्पिरेसी) का अपराध, जो धारा 120 के तहत दंडित है, समझौते का सबूत होने पर समाप्त हो जाता है।

पटना उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले मुसाफिर राजबंशी बनाम बिहार राज्य (2001) में यह माना गया था कि चोरी या तो वास्तविक हिंसा या धमकी भरी हिंसा का उपयोग करके की जानी चाहिए क्योंकि यह डकैती के अपराध का एक अनिवार्य तत्व है। भीड़ का व्यवहार और प्रकृति, हिंसा की धमकी दे सकती है। बल या धमकी का प्रदर्शन करने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए यह आवश्यक नहीं है।

आईपीसी की धारा 395

भारतीय दंड संहिता की धारा 395 डकैती के लिए सजा का प्रावधान करती है। यह धारा कहती है कि जिसने भी डकैती का अपराध किया है, उसे दंडित किया जाएगा

1. आजीवन कारावास, या
2. दस वर्ष की अवधि तक कठोर कारावास, और
3. जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।

डकैती का अपराध है:-

• संज्ञेय (कॉग्निजेबल) (इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के बारे में पता चलता है, वह पुलिस को अपराध के बारे में सूचित कर सकता है),
• गैर-जमानती (इस तरह के अपराध के तहत अधिकार के रूप में कोई जमानत नहीं दी जानी चाहिए),
• गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) (अपराध गैर-परक्राम्य (नेगोशिएबल) है), और
• सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय (विचारण का पहला न्यायालय सत्र न्यायालय है)।

डकैती के प्रकार

हत्या के साथ डकैती (धारा 396)

धारा 396 उन सभी व्यक्तियों के लिए संयुक्त दायित्व तय करती है जो हत्या का कारण बनते हैं और संयुक्त रूप से डकैती करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि डकैतों के समूह में एक डकैत डकैती के साथ हत्या करता है तो कार्य के लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। इस धारा द्वारा दी जाने वाली सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या दस साल तक के कठोर कारावास और जुर्माना हो सकती है।

यदि अभियुक्तों में से कोई एक हत्या करता है जबकि उनका पीछा किया जा रहा है, तो यह सवाल कि क्या दूसरे को हत्या के साथ डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यानी डकैती का कार्य उस समय जारी था या नहीं, कहा नही जा सकता था। यह श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1956) के मामले में आयोजित किया गया था।

एक अन्य मामले रफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 302 को धारा 396 में शामिल किया गया है और इसका एक मूलभूत घटक है, यह दावा किया जाता है कि धारा 396 में ‘हत्या’ शब्द का वही अर्थ और तत्व हैं जो कि धारा 300 में है। इसलिए, यदि अभियुक्त पर धारा 396 के तहत चार अन्य लोगों के साथ डकैती और हत्या करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन डकैती का आरोप साबित नहीं होता है और अन्य सह-अभियुक्त दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अभी भी दोषी पाया जा सकता है। उसे बिना आरोप में बदलाव के धारा 302 के तहत हत्या के लिए दंडित किया जाएगा यदि आवश्यक तत्व एक उचित संदेह से परे गुण के आधार पर संतुष्ट हैं, और अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई के लिए बचाव के अपने अधिकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

 

मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती (आईपीसी की धारा 397)

धारा 397 में लूट और डकैती करने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल करने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान है। यह एक व्यक्तिगत कार्य को मानता है और रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) दायित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं देता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विल्सन अब्राहम चौरियप्पा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) के मामले में यह देखा था कि, दंड संहिता की धारा 397 के अनुसार, उपरोक्त धारा केवल तभी लागू होती है जब सबूत है कि अभियुक्त ने एक घातक हथियार का इस्तेमाल किया, किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, या हत्या का प्रयास किया या डकैती या लूट करते समय किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। 1860 की दंड संहिता की धारा 396 में प्रतिनियुक्त (वाइकेरियस) दायित्व का सिद्धांत स्पष्ट रूप से शामिल है और कहा गया है कि अगर डकैती में शामिल एक या एक से अधिक लोग डकैती करते समय हत्या करते हैं, तो वे सभी एक ही सजा के अधीन होंगे। इसके विपरीत, 1860 की दंड संहिता की धारा 397 में व्यक्तिगत दायित्व का सिद्धांत शामिल है। 1860 की दंड संहिता की धारा 397 का किसी भी तरह से उपयोग किए जाने से पहले, अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को यह साबित करना होगा कि वह अपराधी या अभियुक्त व्यक्ति कौन था जिसने लूट या डकैती करते समय खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, किसी को गंभीर रूप से घायल किया, या हत्या का प्रयास किया या गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास किया। यह निष्कर्ष 1860 की दंड संहिता की धारा 396 और 397 में प्रयुक्त शब्दावली के अध्ययन द्वारा समर्थित है।

न्यायालय ने यह देखा कि दंड संहिता, 1860 की धारा 396 और 397 के बीच की भाषा में यह अंतर स्पष्ट करता है कि धारा 397 में प्रयुक्त शब्द ‘अपराधी’ केवल अभियुक्त व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो लूट या डकैती करते समय एक घातक हथियार का उपयोग करता है, किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का कारण बनता है या प्रयास करता है, और उन सभी को शामिल नहीं करता है या जो इस तरह की लूट या डकैती में भाग लेते हैं। 1860 की दंड संहिता की धारा 397 को लागू करने के लिए पहले यह साबित करना होगा कि लूट या डकैती हुई थी।

घातक हथियारों के साथ डकैती करने का प्रयास करना (आईपीसी की धारा 398)

धारा 398 डकैती के प्रयास के मामलों पर लागू होती है। यह उन मामलों में लागू नहीं होता है जिनमें लूट की गई है। एक व्यक्ति को तब “हथियार के साथ” कहा जाता है जब उसके पास एक हथियार होता है और वह इसे ले जाता है, और इसका उपयोग करने का इरादा रखता है। यह पर्याप्त है अगर अपराधी इस तरह से खतरनाक हथियार रखता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि इसका इस्तेमाल किसी भी समय उसके खिलाफ किया जा सकता है। उसे धारा 398 के अधीन सजा होगी।

पप्पू बनाम राज्य (2011), में कहा गया कि आईपीसी की धारा 397 और 398 दोनों अभियुक्त को लूट या डकैती करते समय या ऐसा करने का प्रयास करते समय एक हथियार का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जब डकैती/ लूट का अपराध अंततः किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 397 लागू होती है। दूसरी ओर, लूट या डकैती के प्रयास आईपीसी की धारा 398 के अंतर्गत आते हैं। एक खतरनाक हथियार के उपयोग के साथ लूट या डकैती के प्रयास के लिए, आईपीसी की धारा 393, आईपीसी धारा 398 में अनुवादित होती है, जबकि आईपीसी की धारा 392, आईपीसी की धारा 397 से संबंधित है। चूँकि अपराधी पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होता है और वास्तव में लूट आईपीसी की धारा 397 के तहत एक घातक हथियार के उपयोग के साथ की जाती है, तो आईपीसी की धारा 398 एक घातक हथियार ले जाने के दौरान लूट के प्रयास के मामले में सजा का प्रावधान करती है। किया गया अपराध आईपीसी की धारा 398 के तहत दंडनीय है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों से केवल एक घातक हथियार के उपयोग के साथ लूट करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि आईपीसी की धारा 398, आईपीसी की धारा 397 के तहत एक मामूली अपराध है, इसलिए अपीलकर्ता की सजा को धारा 397 से बदलकर आईपीसी की धारा 398 के तहत दो साल तक की जेल की सजा दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अशफाक बनाम राज्य (दिल्ली की सरकार) (2004) में आईपीसी की धारा 398 की भाषा का उल्लेख किया, जहां आईपीसी की धारा 397 की व्याख्या करते समय “अपराधी किसी भी घातक हथियार के साथ है” शब्दों का उपयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, पीड़ित के मन में भय और धमकी को प्रेरित करने के लिए घातक हथियार को इस तरह से लहराना और प्रदर्शित करना ताकि वह नुकसान के डर से विरोध न करे, आईपीसी की धारा 397 के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

डकैती करने की तैयारी (आईपीसी की धारा 399)

धारा 399 डकैती करने की तैयारी मात्र को दंडित करती है। डकैती एक ऐसा अपराध है जो तैयारी के स्तर पर भी दंडनीय है। तैयारी का तात्पर्य है कि डकैती करने की योजना तैयार की गई है ओर उसी योजना पर तैयारी की जा रही है। तैयारी में डकैती के अपराध को अंजाम देने के लिए योजना बनाना या व्यवस्था करना शामिल है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम किशोर बनाम राज्य (2021) में कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आईपीसी की धारा 399 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए डकैती करने की तैयारी के दौरान कदम उठाए गए थे।

एक अन्य मामले असगर बनाम राजस्थान राज्य (2003) में, यह माना गया था कि आईपीसी की धारा 399 के तहत दंडनीय अपराध स्थापित करने के लिए एक तैयारी के कार्य को साबित किया जाना चाहिए, और यह भी साबित किया जाना चाहिए कि जिस कार्य के लिए तैयारी की जा रही थी वह लूट या डकैती थी जिसे पांच या अधिक लोगों द्वारा किया गया था।

डकैतों के गिरोह से संबंधित होने की सजा (आईपीसी की धारा 400)

धारा 400 उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो ऐसे व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित हैं जिन्होंने डकैती को अपना सामान्य व्यवसाय बना लिया है। अपराध का सार डकैती के स्वाभाविक धंधे के साथ संबंध है। संबंध का मतलब एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक संयोजन (कॉम्बिनेशन) है।

1971 के एक मामले राज्य बनाम हेटेप बोरो, में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के तहत जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट डकैती में शामिल है। इसके बजाय, धारा 395 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए जिन सबूतों पर विश्वास नहीं किया गया था, उन्हें अब भी धारा 400 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैसा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा लालचंद खत्री बनाम राज्य (1959) के मामले में देखा गया है कि संबंध के साक्ष्य को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 400 के तहत मामलों को लेने का सही तरीका है, और इस दृष्टिकोण को इस बात से स्वतंत्र माना जाना चाहिए कि क्या एक अभियुक्त व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाया गया है या निर्दोष पाया गया है क्योंकि उसके खिलाफ अपर्याप्त सबूत थे। यह संभव है कि अभियोजन पक्ष द्वारा गिरोह की गतिविधियों में अभियुक्त व्यक्ति की मिलीभगत दिखाने के लिए उपयोग किए गए सबूत जो एक विशिष्ट अपराध पर समर्पित थे, उन मामलों में लागू नहीं हो सकते हैं जहां अभियुक्त व्यक्ति को अपराध के लिए पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया गया है। हालाँकि, हिरासत से उसकी रिहाई का तथ्य उसके खिलाफ प्रस्तुत सबूतों की ताकत को कम नहीं करेगा क्योंकि, जैसा कि धारा 400 निर्धारित करती है, यह संबंध का सबूत है जो किसी विशिष्ट डकैती में भाग लेने के बजाय वास्तव में प्रासंगिक है, और संबंध को साबित करने के उद्देश्य से, डकैती के एक विशिष्ट आरोप के लिए जो साक्ष्य अपर्याप्त पाया गया है, वह अभी भी डकैती के अपराध को करने के इरादे से गिरोह के सदस्यों के एक संबंध को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

डकैती करने के लिए इकट्ठे होना (आईपीसी की धारा 402)

धारा 402 में डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे होने पर सजा का प्रावधान है। यह वहां लागू होता है जहां मामला बिना किसी तैयारी या प्रयास के प्रमाण के इक्ट्ठा होना है। अपराध का आवश्यक तत्व डकैती करने का इरादा है।

जगसीर सिंह उर्फ सिरा बनाम पंजाब राज्य (2011) में यह उल्लेख किया गया था कि यह साबित करना बहुत आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति डकैती करने के इरादे से अपराध स्थल पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 402 का एक आवश्यक घटक है।

एक अन्य मामले मोहम्मद वाहिद और अन्य बनाम राज्य (2018), में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 402 डकैती करने के इरादे से इकट्ठा होने वाले व्यक्ति को दंडित करती है, धारा 399 के विपरीत, जो डकैती करने की तैयारी को दंडित करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को यह प्रदर्शित करना होगा कि अभियुक्त धारा 402 का उल्लंघन स्थापित करने के लिए डकैती करने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा हुए थे। धारा 402 का चरण तैयारी से कम और इरादे से अधिक या दोनों के बीच है। भले ही अभियुक्तों के इरादे का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वे हथियार लेकर इकट्ठा हुए थे, लेकिन यह उन्हें आईपीसी की धारा 402 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि वे किसी अन्य अपराध, जैसे हत्या या अन्य अपराध जिसके लिए केवल इक्ट्ठा होना अपर्याप्त है, के लिए इकट्ठा एकत्र हो सकते थे।

डकैती और लूट के बीच अंतर

अंतर के आधार	डकैती	लूट
अर्थ	मतलब जब पांच या अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं तो डकैती होती है। इसमें उपस्थित व्यक्ति और अपराध करने में दूसरे की सहायता करने वाले व्यक्ति भी शामिल है।	यह लूट, चोरी या जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) के अपराध का विस्तार है।
लोगों की संख्या	अपराधियों की न्यूनतम संख्या पांच या अधिक होनी चाहिए। जो लोग सहायता या अपराध को बढ़ावा देते हैं, वे इसके अपराधियों के रूप में अपराध के दायरे में आएंगे।	आवश्यक अपराधियों की न्यूनतम संख्या एक है।
सजा	धारा 395 में डकैती के लिए सजा का प्रावधान है। सजा या तो आजीवन कारावास या दस साल तक के कठोर कारावास और जुर्माना हो सकती है।	धारा 392 में लूट के लिए सजा का प्रावधान है। सजा दस साल के कठोर कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना हो सकता है। कभी कभी, यह सजा चौदह वर्ष के कारावास तक भी बढ़ सकती है।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय	यह सत्र न्यायालय (सीओएस) द्वारा विचारणीय है। यह अपराध संज्ञेय, गैर-शमनीय और गैर-जमानती है।	यह अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) द्वारा विचारणीय है। यह संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय है।
गंभीरता	डकैती का अपराध संपत्ति के खिलाफ अपराध का सबसे गंभीर रूप है। यह लूट का एक उन्नत (एडवांस्ड) रूप है, क्योंकि डकैती में लूट शामिल है।	लूट गंभीर है लेकिन डकैती से ज्यादा नहीं है। लूट, चोरी या जबरन वसूली का एक उन्नत रूप है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज कुमार @राजू और अन्य बनाम राज्य (2009) में देखा कि, तकनीकी रूप से, लूट और डकैती के बीच का अंतर शामिल लोगों की संख्या है। चोरी के अपराध में हिंसा का उपयोग दोनों के बीच एक साझा कारक है। अगर पांच या अधिक लोग मौजूद थे तो समान कार्यों को डकैती माना जाएगा, और अगर कम थे तो इसे लूट माना जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले गोपाली प्रसाद बनामयूपी राज्य (2019), में कहा कि लूट और डकैती के बीच एकमात्र अंतर व्यक्तियों की संख्या है। अगर लूट में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल हैं, तो इसे डकैती माना जाता है। लूट करने या लूट करने का प्रयास करने के लिए पांच या अधिक लोगों के साथ सहयोग करने का कार्य डकैती का अपराध बनता है। यह आवश्यक है कि लूट करते समय शामिल सभी लोगों के मन में एक ही इरादा हो।

कानूनी मामले 

राज्य बनाम साधु सिंह और अन्य (1972)

राज्य बनाम साधु सिंह और अन्य (1972) में घरसीराम के घर पांच लोगों ने मिलकर डकैती की, जिनमें से एक कुर्दा सिंह था। वे राइफल और पिस्टल जैसे घातक हथियारों के साथ थे। डकैती की इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने तीन लोगों को घायल कर दिया। संताई के व्यक्तिगत सामान को डकैत ले गए। कैदियों द्वारा किए गए हंगामे के कारण डकैत लूटी गई संपत्ति के साथ सफलतापूर्वक भागने में सक्षम नहीं थे। इससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। हालाँकि, गाँव के लोगो ने डकैतों का पीछा किया लेकिन वे सुरक्षित वापसी के लिए भाग गए। डकैतों में से एक ने भागते समय गोली चला दी, जिससे एक पीछा करने वाले धर्मा की मौत हो गई। इस कार्य के दौरान ग्रामीण डकैत को पकड़ने के लिए काफी बहादुर थे। इसलिए, अदालत ने उन्हें डकैती के लिए उत्तरदायी ठहराया और उन्हें आईपीसी की धारा 395 के तहत दंडित किया।

शंकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2003)

शंकर और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2003) के मामले में, अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपनी दलील रखी कि अभियुक्त एक जीप में कलामदुगा गाँव गया था। वे अपने साथ चाकू और लाठियां लिए हुए थे। उन्होंने पीड़िता के घर के सामने गाड़ी रोक दी। उन्होंने पुलिस होने का दावा किया और यह देखने आए थे कि क्या पीड़िता नक्सलियों को भोजन उपलब्ध करा रही थी ताकि वे घर के मालिक (पीड़ित) से दरवाजा खुलवा सकें। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे चार अभियुक्तों ने पकड़ लिया, जो उसे जीप की ओर खींच कर ले गए और सोने के आभूषण उन्हें सौंपने को कहा। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो वे जबरदस्ती उसके घर के अंदर गए और उसकी किराना दुकान की तलाशी ली। उन्होंने उसकी पत्नी को भी धमकाया और सोने के आभूषण, कलाई घड़ी और 1,75,000 रुपये नकद ले गए। यह उनके द्वारा एक के बाद एक कई घरों में किया गया। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

राज कुमार उर्फ ​​राजू बनाम उत्तरांचल राज्य (2008)

एक अन्य मामले राजकुमार उर्फ ​​राजू बनाम उत्तरांचल राज्य (2008), में अभियोजन पक्ष ने कहा कि तिलक राज ने खटीमा पुलिस स्टेशन में एक लिखित पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की और जब वह दोपहर के लगभग 12.30 बजे दोपहर के भोजन के लिए घर पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर के अंदर खड़े हैं। वे पांच राज कुमार उर्फ ​​राजू, पुष्पेंद्र सिंह, स्वदेश चंद्र और निरंकार, जो उसकी पत्नी को घसीट रहा था, थे। उसकी पत्नी खून से लथपथ थी। तिलक राज के मुताबिक अभियुक्त को देखकर वह भाग खड़ा हुआ। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, क्योंकि उन सभी के पास चाकू थे। उन्होंने उसके घर का सामान लूट लिया और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। अदालत ने कहा कि अभियुक्त धारा 395 के तहत अन्य साथियों के साथ उत्तरदायी है। उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

राजू संपत दरोदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022)

राजू संपत दरोदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने नियोक्ताओं (एंप्लॉयर) की हत्या के साथ-साथ डकैती करने के लिए अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है। 2 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त अपने नियोक्ता रमेश और चित्रा के घर में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को चकमा लगाकर घुस गया। लिविंग रूम में रमेश खून से लथपथ पाया गया। अभियुक्त ने उसके दिल और माथे पर चाकू मार दिया। उसने टेप से उसका मुंह सील कर दिया। उनकी पत्नी चित्रा का गला रेतकर कुर्सी पर टेलीफोन के तार से मारने की कोशिश की गई थी। घर से जेवर, विदेशी मुद्रा और नौ लाख की नकदी भी चोरी हो गई।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय XVII के तहत, डकैती किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किया गया सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन डकैती की अच्छी समझ रखने के लिए, लूट, चोरी और जबरन वसूली की अवधारणाओं पर स्पष्ट होना चाहिए। ये अपराध एक दूसरे की तुलना में गंभीरता में भिन्न होते हैं। गंभीरता के साथ उनका दंड भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चोरी पहला अपराध है, तो व्यक्ति को न्यूनतम सजा मिलती है, फिर जबरन वसूली, उसके बाद लूट और अंत में डकैती आती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या डकैती की तैयारी दंडनीय है?

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 399 कहती है कि डकैती करने की तैयारी एक दंडनीय अपराध है। यह उन कुछ अपराधों में से एक है जो तैयारी के चरण में ही दंडनीय हैं।

डकैती के अपराध की प्रकृति क्या है?

डकैती एक संज्ञेय अपराध है जो गैर-जमानती और गैर-शमनीय भी है। यह ऐसा अपराध है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

यदि कोई अपराधी डकैती करते समय किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो इसका क्या परिणाम होगा?

यदि कोई व्यक्ति डकैती करते हुए उसी घटना में हत्या भी कर देता है, तो डकैती में शामिल सभी व्यक्तियों को हत्या के अपराध के लिए भी दंडनीय ठहराया जाएगा। उन्हें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी।

संदर्भ

• के.डी. गौर, आई.पी.सी. 1860, चौथा संस्करण