यह लेख हैदराबाद के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की कानून की छात्रा Samiksha Madan ने लिखा है। यह लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित राज्यपाल की क्षमा (पार्डन) करने की शक्ति का विश्लेषण करता है और विभिन्न उदाहरण जब एक राज्यपाल संविधान द्वारा उसे दी गई इस शक्ति का प्रयोग कर सकते है, की समझ प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
राज्यपाल, राज्य का नाममात्र का कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) प्रमुख होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को भारतीय संविधान के तहत कई शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें मोटे तौर पर कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों में विभाजित किया जा सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्षमा करने की शक्ति शामिल है। लोक कल्याण को बढ़ावा देना, जो सभी दंडों का प्राथमिक उद्देश्य होता है, सजाओं के निलंबन (सस्पेंशन) के साथ-साथ उनके निष्पादन (एग्जिक्यूशन) दोनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। यह क्षमा करने की शक्ति के आधार के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रयोग इस आधार पर किया जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक दोषी को क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति के समान है, और इसलिए अधिकार या स्वीकृत विशेषाधिकार (प्रिविलेज) के बजाय एक संवैधानिक जिम्मेदारी है।
क्षमा करने की शक्ति क्या है
क्षमा, अनुग्रह (ग्रेस), दया, या माफी की अवधारणा है, जिसका उपयोग एक समय में ब्रिटिश क्राउन द्वारा किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को माफ़ करने और क्षमा करने या दंडित करने के लिए किया जाता था। क्षमा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत) और एक राज्य के राज्यपाल (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत) को दी गई है। इस तरह की एक संवैधानिक योजना कठोर और अन्यायपूर्ण कानूनों से या अन्याय के परिणामस्वरूप न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति पर हाल का फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433A को ओवरराइड करता है, जिसमें कहा गया है कि एक कैदी की सजा केवल 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद ही हटाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अगस्त, 2021 को फैसला सुनाया, कि राज्य के राज्यपाल के पास कैदियों को क्षमा करने का अधिकार है, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल है, भले ही इसके पहले वे कम से कम 14 साल की कैद पूरी कर चुके हों या नहीं।
राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियां
क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत लागू की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास क्षमा प्रदान करने, आदि की शक्ति होगी, और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति भी होगी। किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। क्षमा करने की कार्यकारी कार्रवाई न्याय को नष्ट करने के बजाय उसे बढ़ावा देने के लिए की जानी चाहिए।
क्षमा करने का प्रभाव
क्षमा करने का प्रभाव व्यक्ति को न केवल दंड या अपराध के दंडात्मक परिणामों से बल्कि सिविल अयोग्यता से भी मुक्त करना है, उदाहरण के लिए, दोषसिद्धि के बाद पद की हानि, व्यक्ति को उसी स्थिति में रखने के लिए जैसे कि उसने कभी अपराध नहीं किया था [डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाम डी राजाराम (1959)]।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 सभी अपराधों के लिए क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार केवल तभी होगा जब विचाराधीन अपराध किसी ऐसे कानून से संबंधित हो, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए, रामनैय्या जी.वी. बनाम अधीक्षक सेंट्रल जेल, राजमुंदरी (1973), में कहा गया था कि राज्यपाल के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 489A-D के तहत किए गए अपराध के लिए सजा को हटाने, निलंबित करने या कम करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ‘मुद्रा और बैंक नोट’ की विषय वस्तु अनन्य संघ अधिकार क्षेत्र के भीतर है।
क्षमा करना
क्षमा करने का अर्थ है किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए आगे की किसी और सजा से मुक्त करना। राज्यपाल के पास दोषी की सजा को माफ करने की शक्ति है, जिससे कि वह सजा और किसी भी अयोग्यता से मुक्त हो जाता है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, हालांकि, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की तरह व्यापक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषसिद्धि को क्षमा करने या मृत्युदंड को क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा करने के संबंध में सरकार की संप्रभु (सोवरेन) शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा।
राहत देना
शब्द ‘राहत’, अपने सामान्य अर्थ में, एक अस्थायी राहत अवधि के देने को संदर्भित करता है। कानून में, यह एक सजा देने में देरी को संदर्भित करता है। हालांकि, यह किसी भी तरह से, किसी सजा को संशोधित नहीं करता है या उचित प्रक्रिया, अपराधबोध (गिल्ट) या निर्दोषता के संबंध में किसी प्रश्न को संबोधित नहीं करता है। एक राज्य के राज्यपाल के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक दोषी को राहत देने की शक्ति है और इसके भीतर दोषी को कम सजा देने की शक्ति भी है। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या गर्भावस्था इस शक्ति का उपयोग करने का आधार हो सकता है।
निलंबित करना
कानून में निलंबित करना शब्द एक अस्थायी निलंबन या आपराधिक सजा के स्थगन (सस्पेंशन) या अदालत द्वारा उसी आदेश के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) में देरी को संदर्भित करता है। राज्यपाल, अनुच्छेद 161 के तहत, एक अस्थायी अवधि के लिए सजा को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते है।
छूट देना
राज्यपाल दोषी को दी गई सजा की अवधि को कम करके अनुच्छेद 161 के तहत सजा से छूट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, छूट देने की शक्ति केवल सजा की अवधि को कम करने के लिए लागू होती है और किसी भी परिस्थिति में सजा की प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है। उदाहरण के लिए, तीन साल के कठोर कारावास की सजा को दो साल के कठोर कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन कारावास की प्रकृति या चरित्र कठोर ही रहता है।
कम करना
सजा को कम करने से तात्पर्य किसी व्यक्ति की सजा को न्यायपालिका द्वारा कम सजा लगाकर प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) करने की शक्ति से है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, और राज्यपाल को उसे क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, वह इस प्रकार दी गई मौत की सजा को माफ कर सकता है, हटा सकता है या कम कर सकता है। इसके अलावा, उसके पास राज्य के कानून के खिलाफ किए गए अपराध के दोषी की सजा को कम करने की शक्ति भी है।
राज्यपाल किस प्रकार की क्षमा दे सकता है
राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान अधिकृत (ऑथराइज) करता है कि:
- राज्यपाल राजनीतिक/ गैर-राजनीतिक अपराधों के आरोपित दोषियों या विचाराधीन कैदियों को माफी या सामान्य क्षमा प्रदान कर सकती है (रे: मडेला येरा चन्नूगढु बनाम अज्ञात (1954))।
- राज्यपाल के पास अदालत की आपराधिक अवमानना (कंटेंप्ट) के मामलों में, चाहे शर्तों के साथ या बिना, मुकदमे के पहले, दौरान या बाद में, किसी आरोपी को क्षमा करने का अधिकार है।
- अपील के लंबित रहने के दौरान, शर्त के साथ या बिना किसी सजा को वापस लेना या निलंबित करने का अधिकार है।
- अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के फैसले के बावजूद, एक सजा जो आरोपी को दी गई है, से छूट देने का अधिकार है [हुकुम सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)]।
- अस्थायी अवधि के लिए सजा के निष्पादन से राहत देने का अधिकार है [के.एम. नानावटी बनाम बॉम्बे राज्य (1960)]।
- सजा को कम सजा में बदलना [आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433]।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर
| भेदभाव के आधार | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
| क्षमा करने की शक्ति का दायरा | राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का दायरा व्यापक है। | राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की तरह व्यापक नहीं है। |
| कोर्ट मार्शल द्वारा सजा के संबंध में शक्ति | भारत के राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल द्वारा सजा के संबंध में क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम करने की शक्ति है। | किसी राज्य के राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। |
| संविधान के तहत प्रावधान | राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत निहित है। | राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत निहित है। |
| मौत की सजा देने के संबंध में शक्ति | भारत के राष्ट्रपति के पास मौत की सजा के संबंध में क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम करने की एकमात्र शक्ति है। | भारत के राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, राज्यपाल के पास मौत की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने का अधिकार है, लेकिन उसे क्षमा करने का नहीं, भले ही राज्य के कानून में मृत्युदंड की मांग हो। |
प्रमुख निर्णय
स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998)
वर्तमान मामले में यूपी के राज्यपाल जोगिंदर सिंह की हत्या के अपराध के लिए दोषी पाए गए कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ राज्य विधानमंडल के मंत्री को आजीवन कारावास की सजा से छूट दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश को रोक दिया और कहा कि, यह सच है कि उसके पास अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब उस शक्ति का मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण से इस्तेमाल किया गया हो। आगे यह कहा गया कि इस तरह के आदेश को कानून की मंजूरी नहीं मिल सकती है और इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)
इस मामले के आरोपी को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी (अपोनेंट) की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, और इस सजा की पुष्टि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने की थी। राज्यपाल द्वारा आरोपी को दी गई क्षमा को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अदालत ने माना कि अगर राज्यपाल द्वारा क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग जाति, धार्मिक या राजनीतिक विचार के आधार पर किया गया जाता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। क्षमा करने के राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय का विरोध किया जा सकता है यदि यह मनमाने ढंग से, उचित विचार के बिना, दुर्भावनापूर्ण विचार के साथ, या ऐसे मामलों के संबंध में किया गया था जो वर्तमान मामले से पूरी तरह से असंबंधित हैं।
पेरारिवलन मामला
वर्तमान मामले में, पेरारिवलन को पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933, विदेशी अधिनियम, 1946, शस्त्र अधिनियम, 1951 और आतंकवादी और विघटनकारी (डिसरप्टिव) गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा को बाद में वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक याचिका राज्य मंत्रिमंडल की उसकी सजा की छूट के लिए सिफारिशों के बाद, लगभग ढाई साल तक लंबित रही और आगे भी लंबित रही। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू किया और उनकी रिहाई का आदेश दिया और कहा कि पेरारिवलन को क्षमा करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सलाह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल पर बाध्यकारी थी।
के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य (1961)
इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिस समय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, उस समय याचिकाकर्ता को नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए अनुरोध दायर किया। उसी दिन, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें इस शर्त के अधीन सजा को निलंबित कर दिया गया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी अपील पर फैसला नहीं किया है, तब तक आरोपी नौसेना की जेल की हिरासत में रहेगा। आरोपी के लिए प्राप्त गिरफ्तारी वारंट को बिना तामील (सर्विस) किए लौटा दिया गया था।
सवाल यह था कि क्या आरोपी को अपनी सजा स्वीकार करनी चाहिए और आदेश XXI के नियम 5 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार सजा के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए, या क्या उसे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के आदेश के अनुसार नौसेना हिरासत में रखा जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था, उसके अनुसार, अनुच्छेद 161 के तहत एक सजा को निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति उन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित नियमों के अधीन थी, जो अपील पर न्यायालय के समक्ष लंबित थे। जहां तक यह सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें याचिकाकर्ता को दी गई सजा के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है, एक दोषी की अवधि को निलंबित करने का राज्यपाल का अधिकार अवांछनीय था। जिसे मुख्य रूप से दया अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के रूप में संदर्भित किया जाता है, राज्यपाल जब भी आवश्यक हो, पूर्ण क्षमा देने के लिए स्वतंत्र है, भले ही मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय मामले पर विचार कर रहा है, राज्यपाल को सजा को निलंबित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राज्यपाल के आदेश को केवल तब तक वैध माना जा सकता है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को ‘सब ज्यूडिस’ घोषित नहीं कर दिया, जो कि अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका दायर होने के बाद हुआ था। ऐसी याचिका दायर करने के बाद और न्यायिक प्रक्रिया के समापन तक, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
निष्कर्ष
चूंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति एक अवशिष्ट (रेसिड्यूरी) संप्रभु शक्ति है, उनमें से कोई भी क्रमशः अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72 के तहत निहित अपनी क्षमा शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता है। इसे आगे बढ़ाते हुए, यह निर्णय लिया गया कि जी. कृष्णा गौड़ और जे. भूमैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1975) के मामले में मौत की सजा पर वैश्विक राय में बदलाव जैसे प्रासंगिक तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन (रिएसेसिंग) करने से उन्हें कुछ भी नहीं रोकता है। क्षमा करने की शक्ति काफी व्यापक है और इसका उपयोग कब, कैसे या किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
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अनुच्छेद 161 के तहत वर्णित शक्ति अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्ति से कैसे भिन्न है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 का दायरा अनुच्छेद 142 की तुलना में व्यापक है। एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में, अनुच्छेद 161 में पाई जाने वाली शक्ति भी अनुच्छेद 142 के तहत निहित है, अर्थात्, मामले के सब ज्यूडिस रहने के समय सजा को निलंबित करने की क्षमता। नतीजतन, सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियस) निर्माण के आधार पर और दो शक्तियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, यह माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 161 सजा के निलंबन को संबोधित नहीं करता है जब अनुच्छेद 142 प्रभावी है और मामला अदालत में लंबित है।
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अनुच्छेद 161 के तहत एक दोषी को छूट के आदेश का लाभ कैसे मिल सकता है?
अनुच्छेद 161 के तहत जारी छूट आदेश के लिए पात्र होने के लिए एक दोषी को अपनी जमानत अवधि समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
संदर्भ
