इस लेख को Mounica Kasturi ने लिखा है और इसे Khushi Sharma (ट्रेनी एसोसिएट, ब्लॉग आईप्लिडर्स) के द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में कर और शुल्क की प्रकृति और उनके बीच के अंतर पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Meghna Tribhuwan ने किया है। 

परिचय

भारत में केंद्र और राज्यों की विधायी क्षमता को अनुसूची VII के तहत तीन सूचियों के माध्यम से भारत के संविधान में सीमांकित (डिमार्केटेड) किया गया है। कर (टैक्स) या शुल्क (फी) लगाने की शक्ति एक दूसरे के साथ सह-व्यापक (कोएक्सटेंसिव) नहीं है और ‘शुल्क’ और ‘कर’ शब्द के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक निर्णयों में कर से शुल्क की पहचान करने के लिए एकत्र की गई शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं के बीच ‘क्विड प्रो क्वो टेस्ट’ बनाया गया है। कर को लोक कल्याण के लिए एक सामान्य बोझ माना जाता था, जबकि शुल्क लगाने से सरकार द्वारा सेवा प्रदान करने में किए गए खर्च का संबंध होता है। एकत्र की गई फीस को एक अलग निधि में रखा जाना था और समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) में नहीं जोड़ा जाना था।

कानूनी मामले

कर और शुल्क के बीच अंतर पर चर्चा करने वाला पहला प्रमुख मामला कमिश्नर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (रिलीजियस एंडाओमेंट्स) बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, एआईआर 1963 एससी 966 था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लेवी एक शुल्क है, जब सबसे पहले, लेवी के माध्यम से जुटाई गई राशि एक सेवा प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए खर्चों से संबंधित होती है। इसलिए, क्विड प्रो क्वो का एक तत्व होना चाहिए। दूसरा, एकत्र किए गए धन को समेकित निधि में विलय (मर्ज) नहीं किया जाना चाहिए और विशेष रूप से सेवाओं को प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए व्यय के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। 

इन दोनों तत्वों को सर्वोच्च न्यायालय ने महंत श्री जगन्नाथ रामानुज दास बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1954 एससी 400 के मामले में और मजबूत  किया, जहां यह माना गया था कि शुल्क कुछ सेवाओं के लिए विचार होना चाहिए जो व्यक्तियों को प्राप्त हुए थे, और इसे आम जनता के उद्देश्यों के लिए खर्च किए जाने वाले राज्य के सामान्य राजस्व (रेवेन्यू) में विलय नहीं किया जाना चाहिए। शुल्क के उपर्युक्त दो सिद्धांतों में बाद में न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, और दोनों की सख्त आवश्यकता को कम कर दिया गया है। 

श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1983 4 एससीसी 353, में यह माना गया था कि लेवी और प्रदान की गई / अपेक्षित सेवाओं के बीच सह संबंध, एक सामान्य चरित्र का है न कि गणितीय सटीकता (मैथमेटिकल एक्जैक्टीट्यूड) का। केवल यह आवश्यक है कि शुल्क लगाने और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच एक ‘उचित संबंध’ मौजूद हो।

कृषि उपज मंडी समिति और अन्य  बनाम  ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1995) 1 एससीसी 655 के मामले में, बांस की बिक्री और खरीद पर बाजार समितियों द्वारा लगाए गए बाजार शुल्क की वैधता प्रश्न में थी। न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 21 में कर और शुल्क के बीच अंतर पर न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) को संक्षेप में प्रस्तुत किया, और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया:

1.   जिन विषयों पर शुल्क लगाया जा सकता है, उन्हें संविधान की अनुसूची VII के तहत अलग से कवर किया गया है,
2.   ऐसा प्रतीत होता है कि जनहित सभी अधिरोपण (इंपोजिशन) के आधार पर है, लेकिन शुल्क लगाने का कारण कुछ विशेष लाभ है जो उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और अर्जित किया जाता है, जिस पर ऐसा शुल्क लगाया जाता है।
3.   यह निर्धारित करने में कि लेवी एक शुल्क है या नहीं, सही परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या इसका प्राथमिक और आवश्यक उद्देश्य किसी विशिष्ट क्षेत्र या वर्गों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना है।
4.   यह शुल्क का एक अनुमान नहीं है कि इसका वास्तविक सेवा से संबंध होना चाहिए। हालाँकि, सेवा का प्रतिपादन स्थापित किया जाना है और इस प्रकार प्रदान की गई सेवा दूरस्थ (रेंडर्ड) नहीं हो सकती है।
5.   क्विड प्रो क्वो के परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए, शुल्क का एक अच्छा और पर्याप्त हिस्सा उस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए शुल्क लगाया जाता है।
6.   इसके अलावा, जबकि शुल्क के भुगतानकर्ताओं को पूरा लाभ प्रदान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ विशेष लाभ प्रदान किया जाना चाहिए जिसका शुल्क से सीधा और उचित संबंध है।

शुल्क लगाने और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच ‘उचित संबंध’ की आवश्यकता गुजरात राज्य बनाम  अखिल गुजरात प्रवासी वी.एस. महामंडल, (2004) 5 एससीसी 155 में भी देखी गई थी। इसके अलावा, जिंदल स्टेनलेस बनाम हरियाणा, (2006) 7 एस सी सी 241 के साथ-साथ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (2017) 12 एससीसी 1, (2017) की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है कि कर में क्विड प्रो क्वो का कोई तत्व नहीं है, लेकिन शुल्क वैध रूप से क्विड प्रो क्वो के बिना नहीं लगाया जा सकता है।

निस्संदेह, वर्षों से इस अंतर को कमजोर किया गया है जैसा कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई घोषणाओं के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने इस अंतर को और कम कर दिया है।

जलकल विभाग नगर निगम और अन्य बनाम प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन और अन्य, सिविल अपील न. 6107 ऑफ़ 2021 का मामला, इस अंतर को और कम करता है। उक्त मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज एक्ट 1975 के तहत जल कर की वैधता को बरकरार रखा। उक्त अधिनियम के तहत, यूपी जल संस्थान की जल आपूर्ति सेवाओं द्वारा कवर किए गए क्षेत्र पर कर लगाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह का कर वास्तव में फीस की प्रकृति में था और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रविष्टि 49, सूची 2 के तहत नहीं लगाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्विड प्रो क्वो मानदंडों का कोई व्यावहारिक या संवैधानिक महत्व नहीं है। कर और शुल्क दोनों अनिवार्य निष्कर्षण (एक्सट्रैक्शन) के तत्वों को ले जा सकते हैं। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि किए गए व्यय और प्रदान की गई सेवा के बीच सटीक सहसंबंध की मांग नहीं की जानी चाहिए। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूद, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने आगे कहा कि प्रत्येक कर के मामले में क्विड प्रो क्वो का तत्व आवश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए, वर्तमान निर्णय क्विड विरोध को अप्रचलित कर देता है। इसके बजाय, अदालत ने लेवी की प्रकृति पर विचार किया और कहा कि चूंकि वर्तमान मामले में जल कर उस परिसर में लगाया जाता है जिसके माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है, न कि कब्जेदार के मालिक द्वारा पानी की वास्तविक खपत पर, यह भूमि और इमारतों पर एक वैध कर है।

विश्लेषण

हालांकि यह सच है कि कर लगाने वाले प्रावधान के मामले में सेवा का एक तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं हो सकता है, वर्तमान निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर विचार करने में विफल रहता है जिन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यय और सेवा के बीच एक व्यापक सह-संबंध आवश्यक है। वर्तमान निर्णय क्विड विरोध को समाप्त करता है, लेकिन इस बात पर प्रकाश नहीं देता है कि इसकी अनुपस्थिति में किन अन्य मानदंडों का उपयोग किया जाना है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी भ्रामक है क्योंकि वे देखते हैं कि अनिवार्य निष्कासन कर के साथ-साथ शुल्क, दोनों में मौजूद हो सकता है और साथ ही यह भी मानता है कि यूपी अधिनियम की धारा 52 के तहत लेवी एक अनिवार्य निष्कासन है और इसलिए, कर की प्रकृति में है।

इस बहस का आज भी व्यापक असर है। कई लेवी की वैधता, कर या शुल्क के रूप में उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है। हमें देखना है कि वर्तमान बहस भविष्य में कैसा आकार लेती है।