यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के Parshav Gandhi द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुख्य रूप से उन व्यक्तियों की श्रेणियों पर चर्चा करता है, जो मुकदमा कर सकते हैं और जिन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
टॉर्ट की अवधारणा में, आमतौर पर नुकसान होने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार होता है, जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति पर अपने नुकसान के लिए मुकदमा नहीं कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जीन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
इसलिए, सवाल उठता है कि इन श्रेणियों के लोगों को मामला दर्ज करने से प्रतिबंधित क्यों किया जाता है और यह भी कि कुछ लोगों को ऐसे मुकदमों से क्यों बचाया जाता है।
कौन मुकदमा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है?
कौन मुकदमा कर सकता है?
व्यवसायी, संगठन (आर्गेनाइजेशन), सरकार और अन्य व्यक्तियों सहित कोई भी तर्कसंगत (रेशनल) व्यक्ति मुकदमा कर सकता है, बशर्ते कि वे स्वस्थ दिमाग के हों और कानून द्वारा अयोग्य न हों।
कौन मुकदमा नहीं कर सकता है?
व्यक्तियों की 7 श्रेणियां कुछ सीमाओं के अधीन मुकदमा नहीं कर सकती है। यह निम्नलिखित है:
1. एक विदेशी दुश्मन
एक विदेशी दुश्मन, दुश्मन की राष्ट्रीयता का व्यक्ति है या दुश्मन के इलाके में रहता है। ऐसे व्यक्ति को टॉर्ट के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है।
अंग्रेजी कानून के अनुसार, जब तक परिषद में आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक ऐसा व्यक्ति मुकदमा करने का अधिकार बरकरार नहीं रख सकता है।
भारतीय कानून के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना, ऐसा व्यक्ति मुकदमा करने के अधिकार को बरकरार नहीं रख सकता है।
चित्रण (इलस्ट्रेशन)
यदि A एक शत्रु देश का निवासी/ नागरिक है और भारत के निवासी B पर मुकदमा करना चाहता है, तो वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है।
2. अपराधी
अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा मृत्यु या कारावास का निर्णय सुनाया गया हो।
अंग्रेजी कानून के अनुसार, जिस व्यक्ति की सजा समाप्त नहीं हुई है, उसे अपनी संपत्ति के किसी भी नुकसान या वसूली के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस अवधारणा को आपराधिक न्याय अधिनियम, 1948 द्वारा हटा दिया गया था।
भारत में, 1921 तक, संपत्ति की जब्ती के अपराध में, अपराधी किसी भी हानि के लिए मुकदमा करने के अधिकार से अक्षम था। लेकिन आज, भारत में एक अपराधी अपनी संपत्ति और अपने शरीर, दोनों के टॉर्ट के लिए मुकदमा कर सकता है।
चित्रण
- स्थिति 1: 1921 से पहले, यदि A एक दोषी था और संपत्ति के संबंध में हानि के लिए B पर मुकदमा करना चाहता था, तो उस स्थिति में वह संपत्ति के जब्ती के अपराध में उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर सकता था।
- स्थिति 2: आईपीसी में 1921 के परिवर्तनों के बाद, यदि A दोषी है और संपत्ति या शरीर के संबंध में हानि के लिए B पर मुकदमा करना चाहता है, तो उसे संपत्ति के साथ-साथ शरीर पर हानि दोनों के लिए मुकदमा करने का अधिकार मिलता है।
3. दिवालिया (इंसोल्वेंट)
एक दिवालिया भी अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्य के लिए मुकदमा करने के लिए अक्षम होता है।
भारतीय कानून के अनुसार, उसकी सारी संपत्ति बैंक या आधिकारिक समनुदेशिती (ऑफिशियल असाइनी) के कब्जे में निहित होती है और अंग्रेजी कानून में सभी संपत्ति ट्रस्टी के पास होती है। संपत्ति के खिलाफ सभी अपराध, कार्रवाई का अधिकार ट्रस्टी या समनुदेशिती के पास निहित होता है। लेकिन व्यक्तिगत गलती के मामले में, व्यक्ति को मुकदमा करने का अधिकार है।
ऐसी स्थिति में जहां एक टॉर्ट व्यक्ति और संपत्ति दोनों को हानि पहुंचाता है, वहां कार्रवाई का अधिकार दोनों के बीच विभाजित हो जाएगा।
चित्रण
- स्थिति 1: यदि A दिवालिया है और उसकी संपत्ति बैंक द्वारा आधिकारिक समनुदेशिती यानी C के कब्जे में निहित है। यदि B उसकी संपत्ति का अतिक्रमण करता है, तो कार्रवाई का अधिकार आधिकारिक समनुदेशिती यानी C के पास है।
- स्थिति 2: लेकिन यदि B, A के शरीर का अतिक्रमण करता है तो उस स्थिति में कार्रवाई का अधिकार A पर निहित होता है।
4. पति और पत्नी
पुराने समय में, अंग्रेजी कानून में, पति और पत्नी एक दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकते थे। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1882 के आधार पर, एक पत्नी अपने पति पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन पति अपनी पत्नी पर मुकदमा नहीं कर सकता है। एक पत्नी अपने पति पर एंटेन्यूपियल टॉर्ट या व्यक्तिगत गलत के लिए मुकदमा नहीं कर सकती थी।
कानून सुधार (पति और पत्नी) अधिनियम 1962 ने भारी बदलाव किया और दोनों को मुकदमा करने की अनुमति दी।
भारत में, दोनों पति-पत्नी को किसी भी अपराध में मुकदमा करने का अधिकार है।
5. निगम (कॉर्पोरेशन)
एक निगम को व्यक्तिगत हानि के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसकी प्रकृति के कारण यह स्पष्ट है कि एक निगम व्यक्तिगत रूप से घायल नहीं हो सकता है, लेकिन एक निगम अपनी संपत्ति को प्रभावित करने वाले टॉर्ट के लिए मुकदमा कर सकता है।
इसकी निम्नलिखित योग्यता है:
- टॉर्ट प्रकृति में असंभव नहीं होना चाहिए।
- मानहानि (डिफेमेशन) के मामले में, निगम दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है, अगर यह साबित हो जाता है कि हानि में वास्तविक नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है।
- एक निगम अपनी संपत्ति या व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मानहानि या किसी अन्य गलत के लिए मुकदमा कर सकता है।
मैनचेस्टर बनाम विलियम्स के मामले में, यह माना गया कि एक निगम को न केवल संपत्ति के लिए बल्कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए भी मुकदमा करने का अधिकार है।
6. एक शिशु/ नाबालिग
एक नाबालिग अपने खिलाफ किए गए अत्याचार के लिए मुकदमा कर सकता है, जो उसके अगले दोस्त या अभिभावक (गार्जियन) द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब वह अपनी मां के गर्भ में था तब लगी हानि के लिए वह कोई उपाय नहीं मांग सकता है।
वॉकर बनाम ग्रेट उत्तरी रेलवे के मामले में एक गर्भवती महिला ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गई, जिससे उसका बच्चा विकृत (डिफॉर्मड) पैदा हो गया। अदालत ने माना कि नाबालिग अपनी मां के गर्भ में होने वाली हानि के लिए कोई उपाय नहीं मांग सकता है।
लेकिन इसी तरह के तथ्यों वाले एक मामले में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने शिशु को उपाय प्रदान किया था।
7. एक विदेशी राज्य
इंग्लैंड में, एक विदेशी राज्य पर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि कार्रवाई को उसके मेजेस्टी द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है।
भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 84 के तहत, एक विदेशी राज्य को मुकदमा करने का अधिकार हो सकता है बशर्ते कि ऐसे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो।
किस पर मुकदमा किया जा सकता है और किस पर नहीं किया जा सकता है?
किस पर मुकदमा किया जा सकता है?
एक व्यवसायी, एक संगठन जैसे किसी भी तर्कसंगत व्यक्ति पर उनके या उनके नौकर द्वारा रोजगार के दौरान किए गए कार्य के लिए मुकदमा किया जा सकता है।
किस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है?
1. सरकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राज्य के राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजप्रमुख, अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं:
- अपने कार्यालय की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए।
- उनके द्वारा अपनी शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के लिए।
सरकार के दायित्व के संबंध में पांच नियम
- सरकार अपने नौकर द्वारा लेन-देन जिसमें एक निजी व्यक्ति शामिल है, के दौरान किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी है (भारत के राज्य सचिव (सेक्रेटरी) बनाम शिवरंजी)।
- वादी, जिसने एक जंगल खरीदा था, द्वारा लकड़ी को हटाने में वन अधिकारी के अनुचित हस्तक्षेप के कारण हुए नुकसान के लिए सरकार उत्तरदायी है।
- अपनी संप्रभु (सोवरेन) शक्तियों के प्रयोग में नौकर द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सरकार पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। जैसे, युद्ध के समय किया गया कार्य, बमबारी का अभ्यास करने के लिए भूमि का उपयोग, दंगों के दौरान किया गया कार्य, आदि।
चित्रण
यदि A, एक पुलिसकर्मी, दंगों के दौरान लाठीचार्ज का आदेश देता है। उस प्रक्रिया में, Z घायल हो जाता है और A पर मुकदमा करता है। यहाँ A उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह संप्रभु शक्ति के अधीन कार्य कर रहा था।
4. अपने नौकर द्वारा उसकी ओर से गलत तरीके से प्राप्त संपत्ति या धन को बहाल (रिस्टोर) करने के लिए उत्तरदायी है।
चित्रण
अगर A, एक सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से B की संपत्ति को गलत तरीके से बहाल करता है। यहां सरकार संपत्ति को बहाल करने के लिए उत्तरदायी है।
5. सरकार तब उत्तरदायी नहीं है जब कार्य उसके नौकर द्वारा अपने कर्तव्य के दौरान किया जाता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अधिकृत (ऑथराइज्ड) नहीं किया जाता है।
कस्तोरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पुलिसकर्मी याचिकाकर्ता का सोना जब्त कर लेता है। सोना पुलिस की गिरफ्त से गायब हो जाता है। वादी ने सरकार के खिलाफ मामला दायर किया क्योंकि पुलिसकर्मी भारत सरकार के नौकर हैं। यहां अदालत ने कहा कि सरकार अपने नौकर द्वारा उसके कर्तव्य के दौरान किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो।
यदि नौकर द्वारा टॉर्टियस कार्य किया जाता है तो सरकार के दायित्व से संबंधित दो स्थितियां हैं:
- नुकसान के लिए हर्जाने की कार्रवाई तब नहीं हो सकती जब नौकर ने राज्य की संप्रभु शक्ति के तहत कार्य किया हो।
- लेकिन, अगर उसे सौंपे गए अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्रतिबद्ध है, न कि संप्रभु शक्ति के प्रतिनिधिमंडल के आधार पर, तो नुकसान के लिए कार्रवाई हो सकती है।
भारत संघ बनाम सुगराबाई में आर्टिलरी स्कूल के एक सैन्य चालक को एक बार मशीन के परिवहन (ट्रांसपोर्ट) का कार्य सौंपा गया था जिसने B को टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप, B की मृत्यु हो गई। यहां सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसे काम सौंपा गया था और कार्य कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किया गया था।
2. विदेशी संप्रभु
एक विदेशी संप्रभु पर तब तक मुकदमा नहीं किया जा सकता जब तक कि वे स्वयं स्थानीय सरकार को अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) में प्रस्तुत न करें।
एक विदेशी देश में रहने से, कोई स्थानीय सरकार से अधिकार क्षेत्र के अपने अधिकार का त्याग नहीं करता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, केंद्र सरकार की सहमति से ही एक विदेशी संप्रभु पर भारतीय अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
जिन शर्तों के तहत केंद्र सरकार अनुमति देती है। वे है –
- यदि विदेशी संप्रभु ने आवेदक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है।
- यदि विदेशी संप्रभु, स्वयं या एजेंट द्वारा, भारतीय न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करते है।
- यदि विदेशी संप्रभु की अचल संपत्ति, जिसके संबंध में आवेदक मुकदमा करना चाहता है, भारत में स्थित है।
सीपीसी की धारा 86 और 87 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की सहमति के बिना एक विदेशी संप्रभु के खिलाफ मुकदमा केवल तभी स्वीकार्य है जब वादी विदेशी संप्रभु के अधीन एक किरायेदार है और मुकदमा उसके द्वारा प्रयोग की जानें वाली भूमि से संबंधित है।
अन्यथा, केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है, और जब अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो अदालत के लिए सहमति से इनकार करने वाले आदेश के औचित्य (जस्टिफिकेशन) पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।
चित्रण
A एक विदेशी संप्रभु, B पर मुकदमा करना चाहता है। वह केंद्र सरकार से अनुमति लेकर ही मुकदमा कर सकता है।
3. राजदूत (एंबेसडर)
विदेशी राजदूतों, उनके परिवार, नौकरों पर भी तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि उन्होंने अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करके अपने विशेषाधिकार (प्रिविलेज) को खत्म नहीं कर दिया हो। कार्यकाल के दौरान एक राजदूत पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की सहमति से ही विदेशी राजदूतों पर भारतीय अदालत में मुकदमा किया जा सकता है।
हरभजन सिंह ढल्ला बनाम भारत संघ के मामले में याचिकाकर्ता ने अल्जीरियाई दूतावास (एंबेसी) और नई दिल्ली में अल्जीरियाई राजदूत के आवास पर भवन रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (रिनोवेशन) किया था। उसने अपना बकाया वसूल करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा और फिर विदेश मंत्रालय से अल्जीरियाई दूतावास पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने “राजनीतिक आधार” पर अनुमति देने से इनकार कर दिया और यह भी तर्क दिया कि धारा 86 के तहत याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला बनाने में विफल रहा। और यदि अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो उन्हें अदालत के लिए सहमति से इनकार करने वाले आदेश के औचित्य पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।
4. सार्वजनिक अधिकारी
सरकारी हैसियत में सरकारी अधिकारी के खिलाफ उनके द्वारा किए गए टॉर्ट्स के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन, उनके द्वारा अपनी निजी क्षमता में किए गए कार्य के लिए उन पर मुकदमा किया जा सकता है।
यदि सरकार के सेवक द्वारा संप्रभु शक्ति के तहत कार्य किया जाता है तो सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।
भारत संघ बनाम भगवती प्रसाद के मामले में ट्रेन टैक्सी से टकरा जाती है। इसके लिए भगवती प्रसाद ने भारत संघ के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया। यह माना गया कि नुकसान के लिए एक मुकदमा अधिकारी के कार्य के खिलाफ उनकी निजी क्षमता में दायर किया जा सकता है, लेकिन संप्रभु शक्ति के तहत किए गए कार्य के लिए नहीं।
5. शिशु/ नाबालिग
एक वयस्क (मेजर) के रूप में शिशु/ नाबालिग द्वारा किए गए कार्य के लिए उन पर मुकदमा किया जा सकता है। इस प्रकार एक नाबालिग पर हमला, झूठा कारावास, लिबेल, स्लेंडर, धोखाधड़ी आदि के लिए मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन जहां इरादा, ज्ञान या दिमाग की कोई अन्य स्थिति दायित्व के आवश्यक तत्व हैं, तो उस मामले में नाबालिग / शिशु को उनकी मानसिक अक्षमता के कारण छूट दी जा सकती है।
वाल्म्सी बनाम मेह्यूमोनिक (1954 2 डी.एल.आर. 232) में दो छोटे लड़के चरवाहे (काउबॉय) से संबंधित खेल खेल रहे थे। एक लड़के ने तीर मारा, को दूसरे लड़के की आंख में लग गया। अदालत प्रतिवादी के पक्ष में फैसला देती है क्योंकि पांच साल का बच्चा इसके बारे में सोचता भी नहीं है। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था।
6. पागल व्यक्ति
पागल व्यक्ति से संबंधित दो शर्तें हैं:
- यदि कार्य पागल व्यक्ति द्वारा तब किया गया था, जब वह स्थिर मन की स्थिति में नहीं था, तो उस स्थिति में पागल व्यक्ति पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
चित्रण
यदि A स्थिर दिमाग की स्थिति में नहीं होने पर B के खिलाफ बैटरी करता है, तो उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
- लेकिन, यदि एक स्थिर दिमाग की स्थिति में एक पागल व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया था, तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
चित्रण
यदि A को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वह कुछ समय के लिए पागल हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद सामान्य व्यक्ति बन जाता है। यदि वह सामान्य होने पर B के खिलाफ बैटरी करता है, तो उस स्थिति में A पर मुकदमा किया जा सकता है।
7. निगम
एक निगम पर तब मुकदमा नहीं किया जा सकता, जब
- किया गया कार्य निगम द्वारा नियोजित (इंप्लॉयड) एजेंट के कार्यक्षेत्र में नहीं था।
- किया गया कार्य निगमन के उद्देश्य के भीतर नहीं था।
पॉल्टन बनाम लंदन और एस.डब्ल्यू. रेलवे कंपनी (1867 एल.आर 2 क्यू.बी. 534) में रेलवे मास्टर को प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित किया गया था, क्योंकि उसने अपने साथ ले जा रहे घोड़े के भाड़ा शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ता ने निगम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। यह माना गया कि रेलवे मास्टर को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए तभी नियुक्त किया गया था जब वह व्यक्ति खुद का भाड़ा नहीं चुकाता था। उसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था यदि वह अपने द्वारा किए गए माल के लिए भाड़ा शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है। यहाँ, वह अपनी निजी हैसियत से कार्य कर रहा है, इसलिए निगम को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, केवल स्टेशन मास्टर को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
8. ट्रेड यूनियन
भारत में, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत, एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ट्रेड यूनियन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1939 में अधिनियम में परिवर्तन के बाद अब एक ट्रेड यूनियन पर उसके पंजीकृत नाम से मुकदमा किया जा सकता है।
चित्रण
यदि XYZ नामक ट्रेड यूनियन के सदस्यों में से कोई एक टॉर्ट करता है तो:
- स्थिति 1: ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अनुसार, XYZ पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है
- स्थिति 2: 1939 में परिवर्तन के बाद, XYZ पर मुकदमा किया जा सकता है।
निष्कर्ष
एक व्यक्ति जो हानि से ग्रस्त है, उसे उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी व्यक्ति पर अपने नुकसान के लिए मुकदमा नहीं कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मुकदमा नहीं किया जा सकता है, जैसे विदेशी राजदूत, सार्वजनिक अधिकारी, शिशु, संप्रभु, विदेशी दुश्मन। लेकिन कुछ सीमाएँ हैं जहाँ इन श्रेणियों के लोगों द्वारा मुकदमा किया जा सकता है और उन पर भी मुकदमा किया जा सकता है, जैसे, जब वे केंद्र सरकार की अनुमति के अधीन है या जब तक कि उन्होंने स्वयं अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करके अपने विशेषाधिकार को खत्म नहीं किया हो।
