यह लेख देहरादून के ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के लॉ के छात्र Monesh Mehndiratta ने लिखा है। यह लेख सीपीसी की धारा 47 की प्रकृति, दायरा, उद्देश्य और प्रासंगिकता (रेलीवेंस) की व्याख्या करता है। यह आगे निष्पादन (एग्जिक्यूटिंग) अदालतों की शक्तियों और कर्तव्यों पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
जब भी हम किसी विचार या योजना के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे ठीक से निष्पादित करने का प्रयास करते हैं, और यदि कोई योजना या विचार काम नहीं करता है या वांछित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो हम निष्पादन के अन्य तरीकों के बारे में सोचते हैं। इसी तरह, जब कोई न्यायालय कोई आदेश या डिक्री पारित करता है, तो वह पारित आदेश या डिक्री को निष्पादित करने के तरीके भी तैयार करता है। किसी मुकदमे में आदेश या डिक्री के निष्पादन का चरण सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक होता है क्योंकि इसमें अधिकार या उपाय शामिल होते हैं जो डिक्री-धारक (डिक्री होल्डर) को दिए गए हैं और निर्णय देनदार (जजमेंट डेटर) द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्व हैं।
अब कल्पना कीजिए कि दो पक्षों के बीच एक विवाद है जहां A के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन B द्वारा किया गया है। A एक सिविल अदालत में वादी के रूप में वाद (सूट) दायर करता है, जबकि प्रतिवादी B का तर्क है कि ऐसे किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे की कार्यवाही में, अदालत एक निर्णय पर आती है कि B, A को 50,000 रुपये के नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और एक डिक्री पारित करता है जिससे B निर्णय देनदार बन जाता है और B डिक्री धारक/निर्णय लेनदार बन जाता है। जब डिक्री को निष्पादित करने का समय आता है, तो B, A को किसी भी नुकसान का भुगतान करने से इंकार कर देता है और किसी भी प्रकार के कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं करता है। यहीं से निष्पादन अदालत की भूमिका सामने आती है। यदि B को निष्पादन के खिलाफ कोई आपत्ति उठानी है या A को एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर करना है, तो यह उस अदालत में ही किया जाएगा जिसने मामले का फैसला किया है, यदि कोई अन्य अदालत डिक्री के निष्पादन के लिए स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई है। अदालत अब निष्पादन अदालत बन जाएगी और A के पक्ष में डिक्री के निष्पादन के लिए तरीके तैयार करेगी।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 विशेष रूप से एक डिक्री के निष्पादन, निर्वहन (डिस्चार्ज) और संतुष्टि पर आपत्तियों से संबंधित है। यह ऐसे प्रश्नों से संबंधित है जिन पर किसी डिक्री को निष्पादित करते समय विचार किया जाना है। यह लेख आवश्यक शर्तों के साथ धारा के दायरे, उद्देश्य और सामान्य सिद्धांतों की भी व्याख्या करता है।
सीपीसी की धारा 47 की प्रकृति और दायरा
धारा 47 के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि दो या दो से अधिक पक्ष या उनके प्रतिनिधियों के बीच उनकी अनुपस्थिति में किसी डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित कोई भी मामला उसी निष्पादन कार्यवाही में निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई अन्य या अलग वाद दायर नहीं किया जाना चाहिए। यह इंगित करता है कि धारा का दायरा जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। निष्पादन न्यायालय को एक डिक्री के निष्पादन, निर्वहन, या संतुष्टि से संबंधित सभी मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।
धारा 47 के अनुसार, एक बार एक वाद का निर्णय हो जाने और एक डिक्री पारित हो जाने के बाद, डिक्री के निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों को निष्पादन न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिए और निर्धारित किया जाना चाहिए। यह आगे इस उद्देश्य के लिए एक अलग वाद दायर करने पर रोक लगाता है। हरनंदराय बद्रीदास बनाम देबिदत्त भगवती प्रसाद (1973), के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय को किसी डिक्री के निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करने और निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए, जब तक कि यह इसके दायरे से बाहर न हो, तब तक धारा 47 के प्रावधान की उदारतापूर्वक (लिबरली) व्याख्या की जानी चाहिए।
सीपीसी की धारा 47 का उद्देश्य
इस धारा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- निर्णय देनदार द्वारा डिक्री निष्पादित नहीं किए जाने की स्थिति में त्वरित और सस्ता उपाय प्रदान करना।
- किसी डिक्री के निष्पादन से संबंधित किसी प्रश्न या आपत्ति का निर्धारण करना।
- यह एक अलग वाद दायर करने के बोझ को भी कम करता है और इस प्रकार कई मुकदमों और वादों को रोकता है।
- यह वाद के लंबित (पेंडेंसी) रहने और न्याय में देरी की संभावना को भी कम करता है, जो कि डिक्री के निष्पादन के उद्देश्य से एक अलग वाद दायर करने की स्थिति में हो सकता है।
- यह डिक्री धारक को एक कानूनी उपाय प्रदान करता है यदि डिक्री को ठीक से निष्पादित नहीं किया गया है या यदि निष्पादन में कोई अस्पष्टता है।
- निष्पादन अदालत की मदद से डिक्री को ठीक से और बिना किसी विफलता के लागू किया जा सकता है।
सीपीसी की धारा 47 की अनिवार्यता
धारा 47 को लागू करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों या अनिवार्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए:
- डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्न वाद के पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उठना चाहिए, न कि किसी तीसरे व्यक्ति के बीच जो वाद या निष्पादन में कोई रुचि नहीं रखता है।
- प्रश्न या मामला किसी डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित होना चाहिए।
वाद के पक्ष या उनके प्रतिनिधि
धारा 47 की आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि पक्षों को ठीक से निर्धारित किया जाना चाहिए। निष्पादन में कोई प्रश्न या मुद्दा पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच एक मुकदमे में उठना चाहिए जिसमें एक डिक्री पारित की गई है। शब्द “पक्ष” में न तो वास्तविक पक्ष शामिल हैं और न ही इसमें केवल वादी और प्रतिवादी शामिल हैं बल्कि इसमें विरोधी पक्ष भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, विभाजन से संबंधित एक वाद में, यदि सह-प्रतिवादियों के बीच कोई प्रश्न उठता है, तो वे धारा 47 के लिए पक्षों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जबकि यदि किसी वाद में पक्ष का विरोध नहीं करने वाले पक्षों के बीच या किसी पक्ष और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच कोई प्रश्न उठता है, तो ऐसे प्रश्न धारा 47 के दायरे में नहीं आएंगे।
धारा के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी संपत्ति का खरीदार, जिसे डिक्री के निष्पादन में बेचा जाना है, को उस मुकदमे का एक पक्ष माना जाता है जिसमें डिक्री पारित की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि वह वाद के लिए एक अजनबी है। क्या कोई व्यक्ति धारा 47 के वाद में पक्ष है या नहीं, इसका निर्णय इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या वह किसी वाद का पक्ष है जिसमें कोई डिक्री पारित की गई है या नहीं।
शब्द “प्रतिनिधि” में न केवल कानूनी प्रतिनिधि जैसे वारिस, निष्पादक (एग्जिक्यूटर), आदि जो संहिता की धारा 50 के तहत परिभाषित हैं, शामिल हैं, बल्कि इसमें “हित में प्रतिनिधि” भी शामिल है, अर्थात, कोई भी व्यक्ति जो डिक्री धारक या निर्णय देनदार के लिए हित का हस्तांतरी (ट्रांसफरी) है और डिक्री के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। संहिता की धारा 47 को लागू करने के लिए यह तय करना अदालत के विवेक पर है कि कोई व्यक्ति किसी मुकदमे का पक्ष है या प्रतिनिधि।
मुद्दे में प्रश्न या मामला
किसी वाद के पक्षों के बीच विवाद का प्रश्न या मामला, जहां डिक्री पारित की गई है, ऐसी डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न धारा 47 के दायरे में आते हैं:
- क्या पारित डिक्री निष्पादन योग्य है,
- क्या डिक्री में उल्लिखित संपत्ति ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए बेची जा सकती है,
- क्या डिक्री निष्पादित की गई है और क्या पालन किया गया तरीका या प्रक्रिया डिक्री को संतुष्ट करती है,
- क्या प्रश्न में संपत्ति डिक्री में शामिल है,
- संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) या बिक्री से संबंधित प्रश्न,
- क्या डिक्री निष्पादित होने के बाद कोई पक्ष संपत्ति की बहाली (रेस्टिट्यूशन) का हकदार है,
- क्या इस तरह के निष्पादन को स्थगित (पोस्टपोन) किया गया है या नहीं,
- क्या निष्पादन में संपत्ति की बिक्री जरूरी है और डिक्री में जो उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार किया गया है।
1976 के संशोधन अधिनियम से पहले, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर अलग-अलग राय दी थी कि क्या नीलामी-खरीदार को संपत्ति के कब्जे के वितरण से संबंधित प्रश्न धारा 47 के दायरे में आता है। लेकिन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया और तय किया कि ऐसा प्रश्न किसी डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित है और इसे धारा के तहत निर्धारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, संशोधन के बाद स्पष्टीकरण 2 में खंड (b) को जोड़ा गया। (हरनंदराय बद्रीदास बनाम देबिदत्त भगवती प्रसाद, 1973)
प्रश्नों के कुछ उदाहरण जो धारा के अंतर्गत प्रश्नों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे इस प्रकार हैं:
- क्या पारित डिक्री कपटपूर्ण है,
- क्या यह डिक्री पारित होने से पहले पिछले वाद में समझौते से निष्पादित योग्य नहीं है,
- न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न,
- डिक्री की वैधता से संबंधित प्रश्न उन मामलों को छोड़कर जहां यह शून्य है,
- पक्षों के बीच एक पूर्व-डिक्री व्यवस्था,
- डिक्री आदि के निष्पादन में किसी अधिकारी द्वारा की गई गलतियों के लिए मुआवजे का प्रश्न या दावा।
निष्पादन न्यायालय की शक्तियाँ और कर्तव्य
निष्पादन न्यायालय की शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित हैं:
- एक डिक्री के निष्पादन, निर्वहन, या संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों को निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति।
- इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जिस दिन कार्यवाही मूल रूप से शुरू की गई थी।
- यह परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार राहत को ढाल सकता है।
- डिक्री में जो उल्लेख किया गया है, अदालत उससे आगे नहीं जा सकती है।
- ऐसी अदालत द्वारा डिक्री की वैधता से संबंधित प्रश्न का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय का अस्पष्टता के मामलों में डिक्री की व्याख्या करने का कर्तव्य है।
- अदालत में अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित (इन्हेरेंट) कमी होने पर यह डिक्री के निष्पादन से भी इनकार कर सकता है।
निष्पादन न्यायालय के लिए सामान्य सिद्धांत
निष्पादन न्यायालय की शक्ति और कर्तव्यों से संबंधित कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। ये निम्नलिखित हैं:
- कोई भी अदालत अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित संपत्ति के लिए डिक्री निष्पादित नहीं कर सकती है। इस प्रकार, सामान्य नियम यह है कि एक निष्पादन न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करना होता है।
- निष्पादन अदालत कभी भी डिक्री में कही गई बातों से आगे नहीं जा सकती है, न ही वह डिक्री को संशोधित कर सकती है।
- यदि अदालत में निहित अधिकारिता का अभाव है, तो पारित डिक्री शून्य होगी और निष्पादन की कार्यवाही में इसकी अमान्यता को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, अधिकार क्षेत्र की ऐसी कमी चेहरे पर या पहली बार में आसानी से पहचानी जानी चाहिए।
- यदि डिक्री-धारक की मृत्यु हो जाती है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि डिक्री अब निष्पादित करने योग्य नहीं होगी। इसे उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता है।
- निष्पादन न्यायालय के पास अस्पष्टता के मामलों में एक डिक्री की व्याख्या करने की शक्ति है।
- यह इसे भी तय कर सकता है कि क्या इस तरह की डिक्री किसी बाद के घटनाक्रम से निष्पादन योग्य नहीं रह गई है।
- यदि कोई डिक्री कानून के संचालन से निष्पादन योग्य नहीं रह गई है, तो यह किसी और संशोधन के आधार पर निष्पादन योग्य हो सकती है।
- निष्पादन अदालत वादी को दी गई राहत को स्थिति या परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के अनुसार ढाल सकती है या संशोधित भी कर सकती है।
- यदि निष्पादन न्यायालय एक डिक्री निष्पादित कर रहा है जो किसी अन्य अदालत द्वारा उसे स्थानांतरित कर दी गई है, तो उसके पास वही शक्तियां होंगी जैसे कि वह अदालत द्वारा पारित एक डिक्री को निष्पादित कर रही है।
अपील, पुनरीक्षण (रिवीजन) और सीपीसी की धारा 47
संहिता की धारा 2 के खंड 2 के तहत ‘डिक्री’ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 1976 के संशोधन अधिनियम से पहले, धारा 47 के तहत एक डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्न धारा 96 के तहत पहली अपील और फिर संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील के अधीन थे। इसका मतलब यह था कि अगर कोई पक्ष निष्पादन अदालत की कार्यवाही और उसके आदेश से संतुष्ट नहीं था, तो वह आगे अपील कर सकता था। इसे पहले “डीम्ड डिक्री” के रूप में माना जाता था।
पार्श्व प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम ए.के. बोस (1979), के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि संहिता की धारा 47 के तहत एक प्रश्न के निर्धारण को एक डिक्री तभी कहा जाएगा जब वह संहिता की धारा 2(2) के तहत परिभाषित डिक्री की अनिवार्यताओं को पूरा करती है और इस प्रकार, आगे अपील की जा सकती है। हालाँकि, नर्मदा देवी बनाम राम नंदन सिंह (1987) के मामले में इसे खारिज कर दिया गया था। दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य न्यायालयों के साथ विभिन्न निर्णयों में एक अलग दृष्टिकोण दिया है कि 1976 के संशोधन के बाद, संहिता की धारा 47 के तहत पारित एक आदेश, डिक्री के अर्थ में नहीं आता है (प्रताप नारायण बनाम राम नारायण, 1980)।
इस प्रकार, संशोधन के बाद, धारा के तहत निर्धारित किसी भी प्रश्न और प्रश्न के बदले पारित आदेश को डिक्री के रूप में नहीं माना जाता है, और इसलिए आगे कोई अपील नहीं होती है। हालांकि, यदि धारा में दी गई शर्तों को पूरा किया जा सकता है, तो कोई व्यक्ति संहिता की धारा 115 के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकता है।
धारा 47 सीपीसी से संबंधित हाल के निर्णय
परवीन कुमार और अन्य बनाम चौधरी राम और अन्य (2014)
तथ्य
इस मामले में, प्रतिवादियों द्वारा भूमि के अवैध और गैरकानूनी कब्जे को लेकर विवाद था, जिसके बारे में वादी ने दावा किया कि वह उसकी और अन्य सह-साझेदारों की है। प्रतिवादियों का आरोप था कि उन्होंने संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया था क्योंकि वे न तो किरायेदार थे और न ही मालिक। निचली अदालत ने उन्हें जमीन खाली करने को कहा। उन्होंने आगे संहिता की धारा 47 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया।
दूसरी ओर, निर्णय देनदारों ने इस आधार पर इसे निष्पादित न करने योग्य बनाने के लिए प्रश्न और आपत्तियां उठाईं कि उन्होंने संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही खरीद लिया था और वादी के साथ सह-मालिक थे। निष्पादन अदालत ने दलीलों को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निर्णय देनदार भी मालिक थे, और वादी को संपत्ति का वास्तविक कब्जा नहीं दिया जा सकता था। डिक्री-धारक ने आगे निष्पादन अदालत के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि वह डिक्री को निष्पादित करने में विफल रही।
मुद्दा
क्या याचिका विचारणीय (मेंटेनेबल) है और क्या निष्पादन न्यायालय डिक्री को निष्पादित करने में विफल रहा है?
निर्णय
इस मामले में अदालत ने माना कि यह अच्छी तरह से तय है कि एक निष्पादन अदालत डिक्री से आगे नहीं जा सकती है, लेकिन संहिता की धारा 47 के अनुसार, उसे डिक्री के निष्पादन और उसमें आपत्तियों से संबंधित प्रश्नों को निर्धारित करने की शक्ति है। तत्काल मामले में, यह साबित हो गया था कि प्रतिवादियों ने भूमि के कुछ हिस्से खरीदे थे, और इसलिए, वे वादी के साथ सह-मालिक थे और इस प्रकार, उन्हें भूमि खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता था। अदालत ने आगे याचिका खारिज कर दी थी।
भारत पंप्स और कंप्रेसर बनाम चोपड़ा फैब्रिकेटर (2022)
तथ्य
इस मामले में, दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें एक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) खंड भी शामिल था। उनके बीच विवाद हुआ और वे मध्यस्थ के पास पहुंचे। विरोधी पक्ष ने प्रक्रिया का पालन करने और मध्यस्थता की कार्यवाही समाप्त करने के बाद, अदालत की मदद से मध्यस्थता अवॉर्ड निष्पादित करने के लिए कहा और अवॉर्ड के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संशोधनवादी ने आगे इसे निष्पादित न करने योग्य बनाने के लिए संहिता की धारा 47 के तहत आपत्तियां दर्ज कीं।
मुद्दा
क्या एक मध्यस्थता अवॉर्ड को डिक्री के रूप में माना जाता है और क्या इस संबंध में धारा 47 के तहत कोई प्रश्न उठाया जा सकता है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संहिता में डिक्री की परिभाषा और अर्थ के तहत एक मध्यस्थता अवॉर्ड शामिल नहीं है और इसलिए इस तरह के एक अवॉर्ड के निष्पादन में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। निष्पादन, निर्वहन, या संतुष्टि से संबंधित प्रश्न केवल अदालत द्वारा पारित किए गए डिक्री के मामले में निष्पादन न्यायालय द्वारा उठाया और निर्धारित किया जा सकता है। यहां, निष्पादन अदालत की कोई भूमिका नहीं है और इसलिए संहिता की धारा 47 के तहत कोई प्रश्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 पर्याप्त है और इसलिए अवॉर्ड से संबंधित किसी भी आपत्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उठाया जा सकता है।
निष्कर्ष
धारा 47 मुख्य रूप से उन प्रश्नों से संबंधित है जो एक डिक्री को निष्पादित करते समय निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने हैं। डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित प्रश्न इस धारा के दायरे में आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1976 से पहले, इस धारा के तहत निष्पादन अदालत द्वारा पारित एक आदेश की स्थिति अलग थी। इसे एक डीम्ड डिक्री माना जाता था और उस आदेश को आगे बढ़ाने में अपील की अनुमति दी जाती थी। लेकिन संशोधन के बाद, यह स्पष्ट है कि धारा 47 के आधार पर पारित कोई भी आदेश डिक्री नहीं है और अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि, संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जा सकता है, जो कि पुनरीक्षण की शर्तों को पूरा करने पर ही बनाए रखा जा सकता है। 1976 का संशोधन अधिनियम आगे प्रावधान करता है कि संहिता की धारा 2(2) में कोई भी संशोधन ऐसी किसी भी लंबित अपील को प्रभावित नहीं करेगा और उन्हें इस तरह निर्धारित किया जाएगा जैसे कि वे संशोधन से पहले निर्धारित किए गए थे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीके क्या हैं?
एक डिक्री को निम्नलिखित तरीको से निष्पादित किया जा सकता है:
- संपत्ति का वितरण,
- धारा 51 के खंड (b) के तहत संपत्ति की कुर्की और बिक्री,
- धारा 51 के खंड (c) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत,
- धारा 51 के खंड (d) के तहत रिसीवर की नियुक्ति,
- धारा 54 के तहत विभाजन,
- क्रॉस-डिक्री और क्रॉस-दावे,
- पैसे का भुगतान,
- अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट),
- बहाली
- दस्तावेजों का निष्पादन,
- एक परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) का समर्थन,
- किराए की कुर्की,
- निगमों या फर्मों आदि के विरुद्ध डिक्री।
सीपीसी की धारा 47 और आदेश 21 के नियम 58 में क्या अंतर है?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 और आदेश 21 के नियम 58 दोनों ही निष्पादन कार्यवाही से संबंधित हैं। अंतर केवल इतना है कि धारा 47 एक वाद में पक्षों या उनके प्रतिनिधियों पर लागू होती है, लेकिन आदेश 21 का नियम 58, तीसरे पक्ष और उनके प्रतिनिधियों पर लागू होता है। इसके अलावा, धारा 47 एक अलग वाद और अपील को रोकता है, लेकिन आदेश 21 का नियम 58 केवल वाद को रोकता है।
सीपीसी की धारा 47 के तहत किस तरह का वाद वर्जित है?
धारा 47 एक डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में, एक अलग वाद पर रोक लगाती है। यदि कोई वाद ऊपर उल्लिखित धारा की दो महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वाद पर विचार नहीं किया जाएगा।
धारा 47 और रेस ज्यूडिकाटा में क्या अंतर है?
रेस ज्यूडिकाटा उन मामलों पर अदालत के अंतिम निर्णय से संबंधित है जो पहले से ही एक अदालत द्वारा तय किए गए हैं और एक ही मुद्दे पर एक ही पक्ष के बीच और अदालत के एक ही अधिकार क्षेत्र में दायर किए जाने के लिए, एक और वाद दायर करने पर रोक लगाता हैं, जबकि धारा 47 प्रवर्तन से संबंधित है और इस तरह के निर्णयों का निष्पादन और निर्दिष्ट करता है कि निष्पादन के संबंध में कोई भी प्रश्न निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसके लिए अलग से वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
संदर्भ
