यह लेख Jessica Kaur द्वारा लिखा गया है, जो राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब में बीए एलएलबी (ऑनर्स) की छात्रा है। इस लेख में वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कामकाज के बीच के अंतरों पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में दो बड़े नाम हैं। इस तरह के समान-ध्वनि वाले नामों और समान कार्य के साथ, कोई भी दोनों के बीच भ्रमित हो सकता है। यह लेख आपको इन परेशानियों को हल करने में मदद करेगा, क्योंकि हम इन दो अंतरराष्ट्रीय निकायों के दायरे और इनके कामकाज के बीच प्रमुख अंतरों की जांच करेगे। यदि आप अंतर के मुख्य बिंदुओं पर एक त्वरित नज़र डालना चाहते हैं, तो आप अंत में प्रदान की गई एक आसान तालिका का भी उल्लेख कर सकते हैं।
इनकी पृष्ठभूमि का त्वरित अध्ययन
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुए पेरिस पीस सम्मेलन (कंवेंशन) ने राजनीतिक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोपी अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का प्रस्ताव रखा। 1937 में राष्ट्र संघ द्वारा इस पर फिर से चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक सम्मेलन हुआ, लेकिन यह कहीं भी नेतृत्व नहीं कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मित्र देशों की शक्तियों ने युद्ध अपराधों के आरोपी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए दो तदर्थ न्यायाधिकरणों (एंड हॉक ट्रिब्यूनल) की स्थापना की। अंततः 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली) ने एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत की आवश्यकता को मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (आईएलसी) ने इसके लिए दो कानूनों का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ इन्हें फिर से हटा दिया गया।
1989 में इस विचार को फिर से पुनर्जीवित किया गया, और संयुक्त राष्ट्र ने आईएलसी को स्थायी अदालत के लिए एक क़ानून का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए अंतिम मसौदा क़ानून 1994 में महासभा में प्रस्तुत किया गया था और अंत में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून को अपनाया गया था। 60 अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन) के बाद, रोम कानून 2002 में लागू है और इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय औपचारिक (फॉर्मल) रूप से स्थापित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
राष्ट्र संघ की वाचा (कॉवेनेंट) के अनुच्छेद 14 में एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (पीसीआईजे) जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझा सकता है और राष्ट्र संघ की सभा द्वारा इसे संदर्भित किसी भी प्रश्न पर एक सलाहकार राय दे सकता है की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, इस अंतरराष्ट्रीय अदालत का जन्म 1922 में हुआ था। इसने कई विवादास्पद मामलों पर फैसला किया, लेकिन 1930 के दशक के आसपास इसकी गतिविधि में गिरावट देखी गई, और यह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद ही खत्म हो गया। अंततः, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अदालत लाने की आवश्यकता महसूस की गई, जो कि नव-स्थापित संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न (इंटीग्रल) अंग होगा और जो गैर-यूरोपीय देशों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देगा। इसने हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिया।
पीसीआइजे की आखिरी बार बैठक अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसके अभिलेखागार (आर्चीव्स) और प्रभावों को नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय अपने पूर्ववर्ती (प्रेडिसेसर) की तरह, नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में था। आईसीजे के पहले सदस्यों का चुनाव 6 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहले सत्र में हुआ था।
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपने मुख्यालय जहाँ से वह अपने विश्वव्यापी कार्यों को नियंत्रित कर सके की आवश्यकता होती है। हालाँकि, मुख्यालय का स्थान एक ऐसी चीज़ है जहाँ विचाराधीन दो संगठन भिन्न नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोनों का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
अंतर के मुख्य बिंदु क्या हैं?
चीजों को आसान बनाने के लिए, हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बीच के सभी अंतरों को अलग अलग बिंदु में देखेंगे, जिन्हें नीचे बताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि, वे एक-दूसरे के साथ काम करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी स्थितियों को आईसीसी को संदर्भित कर सकती है।
इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और इसकी प्राथमिक न्यायिक शाखा के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को लागू करती है।
सदस्य
वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में लगभग 105 सदस्य हैं। 2017 में, अफ्रीकी संघ ने सदस्य देशों को आईसीसी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि यह आरोपों के कारण विवाद का विषय रहा है कि यह केवल विकासशील दुनिया पर ध्यान केंद्रित करता है, और स्थापना के बाद से केवल अपने नेताओं को दंडित किया है। बुरुंडी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश वास्तव में अपनी वापसी के दौर से गुजरे हैं। अगले साल, 2018 में, फिलीपींस ने अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने का फैसला किया।
कुछ देश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय को अपनी संप्रभुता (सोवरेंटी) को सौंपने के संबंध में चिंताओं के कारण कभी भी आईसीसी में शामिल नहीं हुए हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमारा देश भी आईसीसी का हिस्सा नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य हैं, जिसका अर्थ है लगभग 193 देश है। स्पष्ट रूप से, आईसीजे, आईसीसी से बड़ा संगठन है और इसकी व्यापक सदस्यता है।
कहां से अधिकार प्राप्त करते है?
इन दोनों संगठनों को अपने मामलों का संचालन करने और कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों (ट्रीटी) या कानूनों जिन पर दुनिया के राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि की जाती है, द्वारा अपने कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम कानून से अपना अधिकार प्राप्त करता है, जिसे 2002 में अनुसमर्थित और निष्पादन (एग्जिक्यूटेबल) योग्य बना दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं, जिन्होंने इस संधि की पुष्टि की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपनी संप्रभुता और शक्ति के उत्तराधिकार (सक्सैशन) के संबंध में चिंताओं पर आईसीसी के पक्ष नहीं बने हैं।
दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से अपना अधिकार प्राप्त करता है, जिस पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून की पुष्टि करके आईसीजे के पक्ष बन सकते हैं, जिसमें वर्तमान में 50 हस्ताक्षरकर्ता हैं।
काम की दायरा
जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आपराधिक मामलों से संबंधित है। यह 2002 में रोम कानून द्वारा स्थापित किया गया था ताकि नरसंहार (जेनोसाइड) के अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाया जा सके। इसके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) नहीं दी जाती है, यहां तक कि उस समय जब आवश्यक हो कार्यालय में राष्ट्रपतियों को भी प्रतिरक्षा नहीं दी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की वेबसाइट इन अपराधों के प्रकारों के बारे में विस्तार से बात करती है, जो इस प्रकार हैं:
- नरसंहार का अपराध, जिसका अर्थ है किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय (रेशियल) या धार्मिक समूह या तो इसके सदस्यों को मारकर या अन्य तरीकों से को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का विशिष्ट इरादा है।
- मानवता के खिलाफ अपराध, जो गंभीर उल्लंघन हैं जिनमें नागरिक आबादी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शामिल हैं। रोम कानून में मानवता के विरुद्ध 15 अपराधों का उल्लेख किया गया है, जैसे हत्या, बलात्कार, दासता (एनस्लेवमेंट) आदि।
- युद्ध अपराध, जो देशों के बीच सशस्त्र (आर्म्ड) विवाद के संदर्भ में जिनेवा सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन हैं। इन अपराधों में बाल सैनिकों का इस्तेमाल, युद्धबंदियों को मारना या उन्हें प्रताड़ित करना आदि शामिल हैं।
- आक्रामकता (एग्रेशन) का अपराध एक राज्य द्वारा दूसरे की संप्रभुता, अखंडता (इंटीग्रिटी) या स्वतंत्रता के खिलाफ सशस्त्र बल का उपयोग है। इसे जुलाई 2018 में आईसीसी के दायरे में जोड़ा गया था।
आईसीसी “अंतिम उपाय का न्यायालय” है। यह अपनी शक्तियों का प्रयोग तब करता है जब किसी राज्य की कानूनी व्यवस्था खराब हो जाती है, या जब कोई सरकार जघन्य (हिनियस) अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को अंजाम देती है।
दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक सिविल न्यायालय है। यह 1946 में स्थापित किया गया था, और यह सदस्य राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा या अन्य अधिकृत (ऑथराइज्ड) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के रूप में इन सदस्य राज्यों द्वारा संदर्भित अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देता है। जिन मामलों से यह आम तौर पर निपटता है उनमें संप्रभुता और सीमाएं, संधि उल्लंघन, समुद्री विवाद, व्यापार विवाद आदि शामिल हैं। यह राज्यों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग के मुख्य गारंटरों में से एक के रूप में काम करता है और इस कारण से, इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है।
अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन)
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र इसके सदस्य राज्यों तक ही सीमित है। इसके अलावा, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास अपराधों के तीन क्षेत्रों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है, जो हैं:
- अपराध जो सदस्य देशों में किए गए थे।
- अपराध जो सदस्य देशों के लोगों द्वारा किए गए थे।
- ऐसे अपराध जिनकी जांच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से कराना चाहती है।
आईसीसी उन व्यक्तियों पर भी मुकदमा चला सकती है जिन पर अंतरराष्ट्रीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राज्य से संबंधित मामलों से निपट सकता है, जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से दुनिया के लगभग सभी देशों से है। हालाँकि, आईसीजे केवल उन मामलों पर विचार कर सकता है जहाँ राज्य उसके सामने पेश होते हैं। आईसीसी के विपरीत, यह व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं कर सकता है। इसके पास गैर-सरकारी संगठनों, निगमों या किसी अन्य निजी संस्थाओं के आवेदनों से निपटने का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। यह उन्हें कानूनी सलाह नहीं दे सकता है या राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार में मदद नहीं कर सकता है। हालाँकि, एक राज्य अपने किसी भी नागरिक के मामले को उस अदालत में ले सकता है जहाँ राष्ट्रीय ने दूसरे राज्य के हाथों पीड़ित होने का दावा किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा विवाद दो राज्यों के बीच विवाद बन जाता है, जिस पर आईसीजे का अधिकार क्षेत्र है।
संरचना (कंपोजिशन)
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 18 न्यायाधीशों से बना है जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक मामलों पर निर्णय लेते हैं, जहां प्रत्येक न्यायाधीश 9 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। ये सभी आईसीसी के सदस्य देशों से आते हैं हालांकि, उनमें से कोई भी दो एक ही देश से नहीं हो सकते हैं। इसमें एक अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) भी होता है, जो अपराधों की जांच करता है और, अगर उसे सबूत मिलते हैं कि अपराध किया गया है, तो वह न्यायाधीशों से मुकदमा शुरू करने के लिए कहता है। इसके अलावा, आईसीसी का प्रबंधन राज्य दलों की सभा द्वारा किया जाता है, जो उपर्युक्त अभियोजक और न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रत्येक सदस्य का देश की विधानसभा में एक वोट होता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक आईसीसी की तरह 9 साल की अवधि के लिए कार्य करते है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, अदालत के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हर 3 साल में 5 न्यायाधीश चुने जाते हैं। साथ ही, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी आईसीजे में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। एक अनौपचारिक (इनफॉर्मल) समझ है कि न्यायाधीशों के लिए सीटें भौगोलिक (ज्योग्राफिकल) क्षेत्रों के अनुसार वितरित की जाती हैं, इसलिए पश्चिमी देशों के लिए 5 सीटें, अफ्रीकी राज्यों के लिए 3, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 2, एशियाई राज्यों के लिए 3 और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों के लिए 2 सीटें हैं।
वित्त पोषण (फंडिंग)
किसी भी अन्य संगठन की तरह, इन दो अंतरराष्ट्रीय कानूनी निकायों को भी अपने मामलों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उनके वित्त पोषण का स्रोत (सोर्स) इनकी स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, एक स्वतंत्र निकाय होने के नाते, मुख्य रूप से रोम कानून में राज्य दलों द्वारा किए गए योगदान और संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, व्यक्तिगत निगमों, आदि से स्वैच्छिक योगदान पर कार्य करता है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा होने के नाते, उसी द्वारा वित्त पोषित है।
जिन अंतरों पर हमने ऊपर चर्चा की है, उन्हें आसान और त्वरित समझ के लिए नीचे तालिका के रूप में बताया गया है।
| आधार | अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय | अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय |
| संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध | स्वतंत्र; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मामलों को इसे संदर्भित कर सकती है। | संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है। |
| सदस्य | 105 सदस्य हैं। | 193 सदस्य है (संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य)। |
| कहां से अधिकार प्राप्त करते है? | रोम कानून | संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क़ानून। |
| काम का दायरा | आपराधिक मामले – नरसंहार के अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की जांच और मुकदमा चलाना। | नागरिक मामले- सदस्य-राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देना। |
| अधिकार क्षेत्र | केवल आईसीसी के सदस्य, जिसका अर्थ है लगभग 105 देश। व्यक्तियों पर मुकदमा कर सकते हैं। | संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र, जिसका अर्थ है 193 देश। व्यक्तियों और अन्य निजी संस्थाओं पर मुकदमा नहीं कर सकते है। |
| संरचना | 1 अभियोजक और 18 न्यायाधीश, जो सदस्य-राज्यों द्वारा प्रत्येक 9-वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जो अलग-अलग देशों के सभी राज्यों के दलों की विधानसभा बनाते हैं। | 15 न्यायाधीश जो प्रत्येक 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और सभी अलग-अलग देशों से होते हैं। |
| वित्त पोषण | रोम कानून के लिए राज्य दलों द्वारा वित्त पोषित और संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, व्यक्तिगत निगमों, आदि से स्वैच्छिक योगदान। | संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित है। |
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई मामलों में काफी भिन्न हैं, जैसे उनके कार्य का दायरा, संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध, वित्त पोषण, अधिकार क्षेत्र, आदि। जबकि इन दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, हमने उनकी मुख्य विशेषताओं और भिन्नता के बिंदुओं को ऊपर देखा है। हालांकि, एक चीज है जो उन्हें समान बनाती है यानी उनका मूल उद्देश्य – अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को सुविधाजनक बनाना और यह सुनिश्चित करना कि दुनिया कानून के अनुसार काम करे।
संदर्भ
