यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख मामलो के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमा करने के स्थान की विस्तृत समझ प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

अभिव्यक्ति ‘मुकदमा का स्थान’ परीक्षण के स्थान को दर्शाता है। इसका अदालत की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 15 में वादी को निम्नतम श्रेणी (लोएस्ट ग्रेड) के न्यायालय में वाद (सूट) दायर करने की आवश्यकता है, जो इसका परीक्षण करने के लिए सक्षम है। अचल संपत्ति के लिए प्रावधान उपरोक्त संहिता की धारा 16 से 18 तक दिए हुए हैं। धारा 19 विशेष रूप से व्यक्तियों या चल संपत्ति के साथ गलत के मुआवजे के लिए वादों पर लागू होती है। संहिता की धारा 21 सुस्थापित सिद्धांत को मान्यता देती है कि क्षेत्रीय या मौद्रिक अधिकार क्षेत्र (पिक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन) के दोषों को माफ किया जा सकता है। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर एक अदालत द्वारा पारित एक डिक्री को रद्द करने के लिए एक वास्तविक मुकदमा संहिता की धारा 21A द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है।

मौद्रिक अधिकार क्षेत्र 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 15 में प्रावधान है कि एक वाद निम्नतम स्तर के न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए जो इसका परीक्षण करने के लिए सक्षम है। प्रक्रियात्मक प्रकृति का यह नियम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने गोपाल बनाम शामराव (1941) के मामले में देखा कि एक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित नहीं कहा जा सकता है। धारा 15 का दोहरा उद्देश्य यहां दिया गया है:

1. उच्च न्यायालयों के बोझ को कम करना;
2. पक्षों और गवाहों को सुविधा प्रदान करना हैं जिन्हें ऐसे वादों में परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।

धारा 15 के तहत अदालत का अधिकार क्षेत्र वादी द्वारा वादपत्र (प्लेंट) के मूल्यांकन से निर्धारित होता है, न कि वह राशि से जिसके लिए अदालत द्वारा अंतिम रूप से डिक्री पारित की जाएगी।

किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1954)

न्यायामूर्ति अय्यर और न्यायामूर्ति टी.एल. वेंकटराम ने किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1954) के मामले का फैसला करते समय ने वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 को ध्यान में रखा। वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21 और 99 इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि अगर एक बार किसी मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया और निर्णय दिया गया है, और अगर न्याय की विफलता न हो तो इसे पूरी तरह से तकनीकी आधार पर पलटा नहीं जाना चाहिए।

विधायिका का दृष्टिकोण क्षेत्रीय और मौद्रिक अधिकार क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को तकनीकी मामलों के रूप में मानने का रहा है, जिन पर अपीलीय अदालत द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि गुण दोष पर पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) न हो। पूर्वाग्रह था या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक मामलो के तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। जब एक अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) न्यायालय गलत तरीके से अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन करता है और परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तो धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना न्यायसंगत है। ऐसे अधिकार क्षेत्र को सटीक रूप से परिभाषित करना या इसे कुछ सीमाओं तक सीमित करना संभव नहीं है और न ही वांछनीय (डिजायरेबल) है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘एक पक्ष जिसने अपने स्वयं के मूल्यांकन पर अपनी पसंद के फोरम का सहारा लिया है, उसे किसी पूर्वाग्रह की शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है’। यह मानते हुए कि इस वर्तमान मामले में जिला न्यायालय द्वारा सुनी गई अपील उचित और न्यायसंगत थी, विद्वान न्यायाधीशों का निर्णय कि इस मामले में वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं था, को सही माना गया था।

मजहर हुसैन और अन्य बनाम निधि लाल (1885)

मजहर हुसैन और अन्य बनाम निधि लाल (1885) का मामला आजादी से पहले का है, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुना था, इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 15 के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। जो उद्देश्य देखे गए थे, वे नीचे दिए गए हैं:

1. उच्च स्तर के न्यायालयों पर वादों के अधिक भार से बचने के लिए;
2. ऐसे वादो में जिन पक्षों और गवाहों से पूछताछ की जा सकती है, उनकी सुविधा को वहन करने के लिए।

तारा देवी बनाम श्री ठाकुर राधा कृष्ण महाराज (1987)

तारा देवी बनाम श्री ठाकुर राधा कृष्ण महाराज (1987), के मामले में प्रतिवादी ने एक लिखित बयान प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने एक प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वादी ने वाद का अवमूल्यन (डीवैल्यूड) किया था और मामले की सुनवाई के लिए अदालत के अधिकार पर सवाल उठाया था। निचली अदालत ने निर्धारित किया कि मुकदमेबाजी को अदालत शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (IV) (c) द्वारा विनियमित (रेग्यूलेट) किया गया था और वादी ने पट्टेदार (लेसी) के लीजहोल्ड ब्याज का सही आकलन किया था। निचली अदालत ने देखा था कि वादी को मांगी गई राहत पर अपना मूल्य रखने का अधिकार था। मूल्यांकन न तो मनमाना था और न ही अनुचित, और परिणामस्वरूप, यह निर्धारित किया गया था कि वादी ने दावे का सही आकलन किया था और आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान भी किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का फैसला करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था और देखा था कि जब मूल्यांकन का एक उद्देश्य मानदंड (क्राइटेरिया) होता है, तो उन मानदंडों की अनदेखी करते हुए राहत पर एक मूल्य डालना स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन हो सकता है, और ऐसे मामले में अदालत का दखल देना जायज होगा।

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए, चार प्रकार के वादों पर विचार किया जाना चाहिए। जो निम्नलिखित है:

• अचल संपत्ति के संबंध में वाद (धारा 16-18);
• चल संपत्ति के संबंध में वाद (धारा 19);
• गलतियों के मुआवजे के संबंध में वाद (धारा 19);
• अन्य वाद (धारा 20)।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 17 में विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के वादों का प्रावधान है। प्रावधान यह प्रदान करता है कि वाद विभिन्न अदालतों, जिनके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा निहित है, में स्थानीय सीमाओं के भीतर दायर की जा सकती है, बशर्ते कि वाद ऐसी अदालतों के मौद्रिक अधिकार क्षेत्र के भीतर हो। इसके अलावा, संहिता की धारा 18 में उन वाद को दायर करने के स्थान का प्रावधान है जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं।

हाकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड (1971)

हकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड (1971) के मामले का फैसला करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि जब दो या दो से अधिक अदालतों के पास एक वाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, तो वाद की सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी। प्रतिवादी, भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बॉम्बे में अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान के साथ निगमित (इंकॉर्पोरेटेड) एक फर्म ने वादी के साथ एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) में प्रवेश किया जिसने विवाद के मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए अनुमति दी और संकेत दिया कि असहमति केवल बॉम्बे अदालतों में हल की जाएगी। वादी ने इस तरह के प्रतिबंध का इस आधार पर विरोध किया था कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को यहां सूचीबद्ध किया गया है:

1. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 41 के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पूरी तरह से कार्रवाई पर लागू होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत एक अवॉर्ड प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक मध्यस्थता प्रक्रिया पर विचार करने के लिए अदालतों के अधिकार को नियंत्रित करती है। प्रतिवादी कंपनी, जिसका बॉम्बे में व्यवसाय का प्रमुख स्थान था, स्पष्टीकरण 11 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (A) की शर्तों के तहत बॉम्बे में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी था।
2. पक्षों के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वे किसी भी अदालत को समझौते द्वारा अधिकार क्षेत्र प्रदान करें यदि वह संहिता द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। हालाँकि, यदि दो अदालतों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक वाद की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, और पक्षों के बीच एक समझौता है कि उन अदालतों में से एक में उनके बीच असहमति की सुनवाई होगी तो यह सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल नहीं है।
3. पक्षों के बीच समझौता कि अकेले बॉम्बे में अदालतों के पास मध्यस्थता से संबंधित कार्यवाही का अधिकार होगा, उनके बीच बाध्यकारी था क्योंकि बॉम्बे में अदालतों के पास इस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अधिकार क्षेत्र था।

मैसर्स इएक्सएल करियरस और अन्य बनाम फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (2020)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स इएक्सएल करियरस और अन्य बनाम फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (2020) के मामले का फैसला करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24(2) और धारा 25(3) की भाषा के विपरीत आदेश VII के नियम 10-A की भाषा का व्याख्या किया। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कार्यवाही को फिर से शुरु करने या उस बिंदु से आगे बढ़ने जिस पर ऐसी कार्यवाही को स्थानांतरित (ट्रांसफर) या वापस ले लिया गया था, के लिए धारा 24 (2) और 25 (3) द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधिकार है और यह आदेश VII के नियम 10-A के साथ पठित नियम 10 जहां ऐसा कोई विवेक नहीं दिया गया है और कार्यवाही शुरुआत से शुरू होनी चाहिए, के तहत योजना के विपरीत है।

विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र

विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र अदालत के अधिकार या उनकी प्रकृति के आधार पर समस्याओं पर निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। विभिन्न न्यायालयों को परिस्थितियों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वादों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए, दिवालापन (इंसोलवेंसी), प्रोबेट, तलाक और इसी तरह के अन्य मामलों से जुड़े वादों का फैसला जूनियर डिवीजन के सिविल न्यायाधीश की अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी न्यायालय के पास कार्रवाई की विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो अदालत द्वारा जारी किया गया निर्णय शून्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 को लागू करने वाले पांच प्रकार के वाद इस प्रकार हैं:

1. अचल संपत्ति का बंटवारा,
2. अचल संपत्ति की वसूली,
3. अचल संपत्ति पर टॉर्ट,
4. संपत्ति में किसी अधिकार या हित का निर्धारण,
5. अचल संपत्ति पर बंधक (मॉरगेज) के संबंध में बिक्री, फौजदारी (फोरक्लोजर), मोचन (रिडेंप्शन) या प्रभार (चार्ज)।

सर्वोच्च न्यायालय ने हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड (2005) में कहा कि सीपीसी, 1908 की धारा 16 के तहत एक कार्रवाई वहां दर्ज की जा सकती है जहां अचल संपत्ति स्थित है, जो इस मामले में गुड़गांव (हरियाणा) में थी। नतीजतन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऐसे मामलों में, स्थान जैसे कारक जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या किसी भी पक्ष का निवास, अप्रासंगिक है।

अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति : सीपीसी, 1908 की धारा 21

धारा 21 का उद्देश्य ईमानदार वादियों की रक्षा करना और उनके उत्पीड़न को रोकना है, जिन्होंने एक अदालत के समक्ष सद्भावपूर्वक कार्रवाई शुरू की है जिसमे बाद में अधिकार क्षेत्र की कमी निर्धारित की जाती है। इस धारा का उपयोग बेईमान वादियों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेठ हीरालाल पाटनी बनाम श्री काली नाथ (1962) के मामले का फैसला करते हुए प्रतिवादी द्वारा आगरा में कुछ शेयर लेनदेन के संबंध में अपने कमीशन की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दायर एक वाद को ध्यान में रखा। लेटर्स पेटेंट के खंड (क्लॉज) 12 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद वाद दायर किया गया था। अपीलकर्ता के बचाव में से एक, जैसा कि उनके लिखित बयान में कहा गया है, यह था कि शिकायत बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे दायर की गई थी, क्योंकि कार्रवाई का पूरा कारण आगरा में उत्पन्न हुआ था।

वाद अंततः मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ ने प्रतिवादी के पक्ष में अपना निर्णय दिया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था। प्रतिवादी ने आगे एक निष्पादन (एग्जिक्यूशन) कार्यवाही दायर की थी, जिस पर अपीलकर्ता ने आपत्ति जताई कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास वाद पर विचार करने और निर्णय को अदालती डिक्री बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है क्योंकि उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा कभी उत्पन्न नहीं हुआ और बाद की सभी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना संपूर्ण हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब एक वाद के पक्ष अदालत प्रणाली के माध्यम से मामले को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत होता है, तो माना जाता है कि उन्होंने अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर अपनी आपत्ति को माफ कर दिया है, जिसे उन्होंने अपनी लिखित घोषणा में दिया था। आगे यह देखा गया कि प्रक्रिया की वैधता का प्रश्न, या लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत अनुमति देने वाले निर्णय, या किसी आपत्ति की छूट, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत की जाएगी, न कि निष्पादन प्रक्रियाओं में। डिक्री की वैधता को निष्पादन की कार्यवाही में केवल तभी लड़ा जा सकता है जब इसे जारी करने वाली अदालत के पास वाद की विषय वस्तु या इसमें शामिल पक्षों पर निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव हो। इस प्रकार, यह माना गया कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति 1908 की संहिता की धारा 21 के अंतर्गत आती है।

मौद्रिक अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति

मौद्रिक अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति के लिए, यहां दी गई तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. न्यायालय द्वारा आपत्ति ली जानी चाहिए;
2. परिणाम में न्याय की विफलता होनी चाहिए;
3. मामले को जल्द से जल्द संभव अवसर पर उठाया जाना चाहिए।

इस संबंध में किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1954) के मामले का उल्लेख किया जा सकता है।

विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति

हृदय नाथ राय बनाम राम चंद्र बरना सरमा (1920), के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने देखा कि एक अदालत की विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र को एक शर्त के रूप में देखा जाता है या पक्षों और यह मामले पर अधिकार के अधिग्रहण (एक्विजिशन) के लिए साइन क्वा नॉन है, और यदि अदालत में अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो कोई भी जारी किया गया निर्णय, आदेश, या डिक्री अमान्य होगा।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक ट्रस्टी बनाम सचिन्द्र नाथ (1968) के मामले में घोषित किया कि अधिकार क्षेत्र में न केवल सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि इसके समक्ष मामले को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए, और पक्षों के बीच विकसित होने वाली विशिष्ट असहमति को दूर करने के लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक सक्षम न्यायालय वह होता है जिसके पास अधिकार क्षेत्र होता है, और प्रत्येक देश की कानूनी संरचना विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है, जो कि प्रभावी प्रशासन और मुकदमेबाजी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से। संक्षेप में, अधिकार क्षेत्र अदालत का अधिकार, शक्ति और योग्यता है जो उसके सामने लाई गई चीजों से निपटने के लिए है, और अधिकार क्षेत्र की उपस्थिति अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक पूर्वापेक्षा (प्रीरिक्विजाइट) है, अन्यथा, एक अदालत के फैसले को शून्य माना जाएगा।

संदर्भ

• https://www.latestlaws.com/articles/how-to-file-a-civil-suit-under-code-of-civil-procedure-by-akanksha-derashree#:~:text=The%20meaning%20of%20प्लेस%20of,ग्रेड%20सक्षम%20to%20try%20it 

• गोपाल बनाम शामराव, एआईआर 1941 नाग 21।

• सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा सी.के. तकवानी।

• http://www.legalservicesindia.com/article/1780/Jurisdiction-of-Civil-Court-and-Place-of-Suing.html 

• https://lexauxilium.com/2021/01/26/jurisdiction-and-place-of-suing/ 

• https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6447-place-of-suing.html