यह लेख निरमा विश्वविद्यालय के विधि संस्थान की छात्रा Daisy Jain द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E का एक अवलोकन (ओवरव्यू) करता है। यह लेख धारा 92E की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) से भी संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary ने किया है।

परिचय 

अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजे़शन) के परिणामस्वरूप भारतीय उद्यमों (इंडस्ट्रीज) को अब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चिंताओं में से एक है हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) (टीपी), जो मूर्त (टेंजिबल) या अमूर्त (इंटेंजिबल) संपत्ति बेचने और उससे जुड़े व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने की लागत को संदर्भित करता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 2001 के वित्त अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय X में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान जोड़े गए थे।

आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद “आईटी अधिनियम” के रूप में संदर्भित है) का अध्याय X  विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है जो कर छूट से संबंधित हैं। इसमें धारा 92 से 94B शामिल है। 1961 के आईटी अधिनियम की धारा 92E के तहत यह अनिवार्य है कि कुछ घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में संलग्न (इंगेज्ड) व्यक्ति एक लेखाकार (अकाउंटेंट) से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

आयकर अधिनियम की धारा 92 E का अर्थ 

कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान एक निर्धारित घरेलू लेनदेन या एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में संलग्न है, उसे एक लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करने और पूर्वनिर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट) में दी गई तारीख को या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता होती है, इसे लेखाकार द्वारा वैध रूप से हस्ताक्षरित और आवश्यक रूप में प्रमाणित किया जाता है। 

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों के अनुसार, पिछले वर्ष में अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को एक लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 1949 के चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम के अनुसार, लेखाकार को एक चार्टर्ड लेखाकार (सीए) होना चाहिए जिसके पास वर्तमान अभ्यास प्रमाण पत्र और आवश्यक साख (क्रिडेंशियल्स) हो। धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की समय सीमा से कम से कम एक महीने पहले आपको यह रिपोर्ट फॉर्म 3CEB में धारा 92E के अनुसार जमा करनी होगी। धारा 92E के तहत लागू निर्धारण वर्ष की समय सीमा 30 नवंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 है। रिपोर्ट को इसके निर्माण में लगे सभी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा सत्यापित (वेरिफाई) और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, और इसमें सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। धारा 92E के तहत ऑडिट करने के लिए, करदाता को चार्टर्ड लेखाकार को निमंत्रण पत्र प्रदान करना होगा। एक व्यक्ति जो आय के रिटर्न को प्रमाणित कर सकता है या नियुक्ति करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 92E की प्रयोज्यता

धारा 92E केवल निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर लागू होती है। दो या दो से अधिक संबद्ध उद्यमों (एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज) से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन धारा 92E के प्रावधानों के अधीन हैं। इस तरह के लेनदेन में एक या दोनों अनिवासी (रेसिडेंट) आवेदक शामिल होने चाहिए। विशिष्ट घरेलू लेनदेन भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के लेनदेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के रूप में योग्य हैं, उन्हें वित्त अधिनियम, 2012 के तहत स्पष्ट किया गया है। इनमें से कुछ लेन-देन नीचे दिए गए हैं:

• किसी भी प्रकार की भौतिक या अभौतिक संपत्ति खरीदना, बेचना या किराए पर लेना।
• धन प्राप्त करने या उधार देने वाले दो या अधिक संबद्ध उद्यमों (एई) के बीच किसी भी लाभ, सेवा या सुविधा के लिए लागत और व्यय (एक्सपेंस) के विभाजन के लिए समझौता। 
• कोई भी लेन-देन जिसके परिणामस्वरूप आय या संपत्ति में हानि या लाभ होता है।
• एई के अलावा किसी निगम और किसी अन्य पक्ष के बीच अनुबंध-आधारित लेन-देन।

धारा 92(3) में कहा गया है कि धारा 92E के नियम उन मामलों में लागू नहीं होते हैं जहां भारत में अधिक नुकसान या कम आय कर की संभावना है।

आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत अंतरराष्ट्रीय और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन क्या हैं?

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण विनियमन (रेगुलेशन) के संबंध में, दो या दो से अधिक संबद्ध उद्यमों के बीच एक लेनदेन जिसमें मूर्त या अमूर्त संपत्ति बेची जाती है, खरीदी जाती है, पट्टे (लीज) पर दी जाती है, या सेवा के रूप में प्रदान की जाती है, या जहां पैसा उधार लिया जाता है, उसे ‘अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन’ कहा जा सकता है यदि एक या दोनों पक्ष अनिवासी हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक कंपनी द्वारा संबद्ध उद्यम के अलावा किसी अन्य के साथ एक समझौता दो संबद्ध उद्यमों द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के रूप में माना जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

1. ऐसे अन्य पक्ष और संबद्ध उद्यम के पास लागू लेनदेन के संबंध में पिछला समझौता है, या
2. भले ही दूसरा व्यक्ति अनिवासी हो या नहीं, लागू लेन-देन की शर्तें संक्षेप में दूसरे पक्ष और संबद्ध उद्यम के बीच तय की जाती हैं जब पक्ष, संबद्ध उद्यम, या दोनों अनिवासी हों।

रिपोर्ट की सामग्री

प्रत्येक व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या एक निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में भाग लेता है, उसे चार्टर्ड लेखाकार से फॉर्म नंबर 3CEB में एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और इसे लागू मूल्यांकन वर्ष के 30 नवंबर तक कर अधिकारियों को जमा करना होगा। कृपया संरचना और सभी आवश्यक विवरण जानने के लिए फॉर्म नंबर 3CEB के नवीनतम मसौदे को देखें, जिन्हें फॉर्म नंबर 3CEB की रिपोर्ट में भरने की आवश्यकता है।

फॉर्म नंबर 3CEB का पहला भाग

लेखा परीक्षक को इस रिपोर्ट के पहले भाग में घोषित करना होगा कि उसने निर्धारिती (एसेसी) के वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा (रिव्यू) की है जो रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किए गए विदेशी लेनदेन से संबंधित हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षक से एक बयान की आवश्यकता है कि क्या निर्धारिती ने आवश्यक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पेपर को संरक्षित किया है।

फॉर्म नंबर 3CEB का दूसरा भाग 

लेखा परीक्षक को रिपोर्ट के दूसरे भाग में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

• संबद्ध व्यवसायों की सूची; 
• खरीद, बिक्री, सेवा प्रावधान, गिरवी, विकास आदि से जुड़े किसी भी लेनदेन की जानकारी और विवरण।
• ऊपर बताए गए लेन-देनों की आर्म्स लेंथ प्राइस की कीमत, जिसकी गणना स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग करके की जाती है। आर्म्स लेंथ प्राइस को एक ऐसी कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनियमित परिस्थितियों में संबद्ध फर्मों के अलावा अन्य पक्षों के बीच लेनदेन में लागू या उपयोग करने का इरादा है।
• लेन-देन का कुल योग जो खातों की पुस्तकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 

फॉर्म नंबर 3CEB

नीचे उल्लिखित फॉर्म नंबर 3CEB का प्रारूप है। यह फॉर्म नंबर 3CEB का एक नमूना है। इस तरह के फॉर्म को भरते समय हमेशा पेशेवर मदद लेने की सलाह दी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित धारा 92E के तहत एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए (आयकर नियमों के नियम 10E देखें)

1. *मैंने/हमने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित …………………………………… (निर्धारिती का नाम और पता (स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या) के साथ) जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित है और निर्धारिती द्वारा 31 मार्च……..को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन को दर्ज किया गया है। 
2. *मेरी/हमारी राय में निर्धारिती द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में उचित जानकारी और दस्तावेज रखे गए हैं, जहां तक ​​की रिकॉर्ड की *मेरी/हमारी निर्धारिती के दस्तावेजों की जांच से पता चलता है।
3. धारा 92E के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक विवरण इस फॉर्म के अनुलग्नक (एनेक्सर) में दिए गए हैं। *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुलग्नक में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।

स्थान: ……………… **हस्ताक्षरित ………………………………………। 

दिनांक: ……………….. नाम: ………………………………………। 

पता:……………………………………………….. ………………………………………………………………… 

सदस्यता सं। : ………………………………… 

टिप्पणियाँ: 

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. **इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे-

• चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में एक चार्टर्ड लेखाकार; या
• कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के आधार पर, उस राज्य में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है। 

आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए दंड

यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां व्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को दंड के लिए आरोपित किया जाएगा। धारा 271BA धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड प्रावधानों से संबंधित है। धारा 271BA, जो धारा 92E द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले लेखाकार से रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाती है, और धारा 271AA, जो किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाती है जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को बनाए रखने में विफल रहता है, ये दो धाराएं हैं जो सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए दंड प्रावधानों को शामिल करते हैं।

अजीत सिंह राणा बनाम सहायक आयकर आयुक्त (कमिश्नर) (2021) के मामले में, एक मुद्दा उठाया गया था कि लेखाकार द्वारा कानून की अज्ञानता धारा 271BA के तहत जुर्माना लगाने का एक उचित कारण नहीं हो सकता है। यह फैसला सुनाया गया था कि निर्धारिती के चार्टर्ड लेखाकार की कानून की अज्ञानता उसके अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने और धारा 271BA के तहत जुर्माना नहीं लगाने का एक वैध बहाना नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती ने अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट प्रदान नहीं की थी, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2006-2007 के मामले में धारा 92E के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, और परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने दंड की कार्यवाही शुरू की। यह अतिरिक्त रूप से तर्क दिया गया था कि दंड कार्यवाही की शुरुआत 4 साल की सीमा अवधि के बाद की गई थी। आयुक्त निर्धारिती के तर्कों से असहमत थे और इस प्रकार निर्धारण अधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा। कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, और यह विशेष रूप से संभावना नहीं है कि चार्टर्ड लेखाकार जिसने निर्धारिती के खातों की समीक्षा की और जिसका निर्धारिती दावा करता है कि उसने ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की, लेकिन जो आय की वापसी के साथ ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में विफल रहा, वह ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने के लिए धारा 92E के तहत वैध बहाना हो सकता है।

निष्कर्ष 

अब हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E का निष्कर्ष निकलेंगे। अंतरराष्ट्रीय और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में संलग्न किसी को भी एक चार्टर्ड लेखाकार से एक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रदान करना आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत आवश्यक है। कम से कम दो खाता कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव), जिनमें से एक अनिवासी होना चाहिए, को धारा 92E के प्रावधानों द्वारा शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि धारा 92BA में कहा गया है, यह धारा निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन पर भी लागू होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर क्या उपाय उपलब्ध हैं?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए दंड अधिनियम की धारा 271BA के तहत विधिवत बताया गया है। धारा 271BA के तहत, निर्धारण अधिकारी 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धारा 92E द्वारा आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

फॉर्म 3CEB की क्या भूमिका है?

एक चार्टर्ड लेखाकार की रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB, विदेशी लेनदेन और धारा 92E द्वारा विनियमित कुछ घरेलू लेनदेन के मामलों में प्रदान की जानी चाहिए। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाता है और डीएससी के हस्ताक्षर की मांग करता है। नियम 10E निर्दिष्ट करता है कि फॉर्म 3CEB आवश्यक है। 

‘निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन’ का क्या अर्थ है?

प्रत्येक धारा 80A द्वारा सम्मिलित लेनदेन को एक विशिष्ट घरेलू लेनदेन (एसडीटी) के रूप में माना जाता है। यह धारा 80IA(10) , 10AA, या 115BAB(4) के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक लेन-देन के साथ-साथ धारा 80IA(8) के तहत वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण से संबंधित है। विभिन्न वर्गों के तहत कटौती के लिए पात्र होने के लिए करदाताओं को उचित बाजार मूल्य पर संबंधित उद्यमों के साथ इन लेनदेन का संचालन करना चाहिए।

संदर्भ  

• https://www.researchgate.net/publication/268183572_The_Indian_Response_to_Transfer_Pricing

• https://www.mondaq.com/india/transfer-pricing/668304/transfer-price-in-international-transactions-an-overview

• http://www.cas.ind.in/wp-content/uploads/1GN-on-Transfer-price-2016.pdf

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3744562