यह लेख Sujitha‌ ‌S‌ द्वारा लिखा गया है जो चेन्नई में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से लॉ कर रही है। यह लेख अन्य संबंधित पहलुओं और मामलो के साथ आयकर अधिनियम की धारा 234C पर विस्तार से बताने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि नागरिक सरल और सीधे तरीके से अग्रिम (एडवांस) कर भुगतान करने का पालन कर सकें। कोई इसे वित्तीय वर्ष के दौरान 4 किश्तों में भुगतान करना चुन सकता है। अब करदाताओं (टैक्सपेयर) के लिए किश्तों में भुगतान करना और मार्च में पूरी राशि का भुगतान करने से बचना आसान हो गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के प्रावधानों के तहत ऐसे करदाताओं की आवश्यकता है, जिन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कम से कम 10,000 रुपये का कर देना होगा। आयकर कानून में व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रतिशत (किश्तों) में अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आयकर अधिनियम की धारा 234C के अनुसार, यदि करदाता एक निश्चित राशि में अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है, तो वह ब्याज का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। यह आयकर विभाग द्वारा लगाए गए ब्याज शुल्क पर चार-भाग सीरीज (फोर पार्ट सीरीज) होता है। हालांकि, ब्याज तब ली जाती है जब एक करदाता जिसे अग्रिम कर का भुगतान करना होता है, वह किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है। यह लेख धारा 234C की कानूनी गलतियों को स्पष्ट और आसान बनाने का प्रयास करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ब्याज के प्रकार

ब्याज की निम्नलिखित श्रेणियों का अक्सर करदाता के उल्लंघन के लिए मूल्यांकन किया जाता है:

देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ब्याज

आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर धारा 234A के तहत ब्याज लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 234A के अनुसार, आयकर रिटर्न देर से जमा करने पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है। इस धारा के तहत ब्याज का निर्धारण तब किया जाएगा जब करदाता अधिकारियों द्वारा स्थापित समय सीमा से परे अपना आयकर रिटर्न जमा करते है।

विलंबित (डिलेड) अग्रिम कर भुगतान के लिए ब्याज

आयकर अधिनियम की धारा 234B के तहत ब्याज का निर्धारण दो स्थितियों में किया जाता है:

• जब करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहा है, जो उसे करने की आवश्यकता है यदि वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कर देयता रु 10,000 या अधिक है, या
• जब करदाता द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90% से कम हो, जो कि धारा 143(1) के तहत निर्धारित कर की राशि है और ऐसे नियमित मूल्यांकन के तहत निर्धारित कुल आय पर कर जहां नियमित मूल्यांकन किया जाता है।

अग्रिम कर भुगतान स्थगित (पोस्टपोन) करने के लिए ब्याज

यदि आप अग्रिम कर की किश्तों को स्थगित करते हैं तो ब्याज दर और परिस्थितियाँ आयकर अधिनियम की धारा 234C में उल्लिखित हैं। हर किसी से वित्तीय वर्ष की हर तिमाही में अग्रिम कर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, यहां तक ​​कि वेतनभोगी (सैलरीड) करदाताओं को भी भुगतान करना पड़ता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C

एक निर्धारिती (एसेसी) जो अधिनियम की धारा 208 के अनुसार कर भुगतान नहीं करता है या समय पर अग्रिम कर भुगतान नहीं करता है, जो ब्याज का भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 234C के तहत आवश्यक है। अग्रिम कर भुगतान के लिए देय तिथियों के संबंध में निर्धारित कम राशि पर, निर्धारिती को तीन महीने की अवधि के लिए प्रति माह 1% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है।

जब विभिन्न अग्रिम कर किश्तों को स्थगित कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 234C के तहत ब्याज का निर्धारण किया जाता है:

• उन करदाताओं के अलावा अन्य करदाताओं के लिए ब्याज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिन्होंने धारा 44AD या धारा 44ADA के तहत अनुमानित कराधान (प्रिजंप्टिव टैक्सेशन)  योजना को चुना है।

1. यदि 15 जून या उससे पहले भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि वापसी आय पर देय कर के 12% से कम है;
2. यदि 15 सितंबर तक या उससे पहले भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि लौटाई गई आय पर देय कर के 36% से कम है;
3. यदि 15 दिसंबर की समय सीमा तक भुगतान किया गया अग्रिम कर, लौटाई गई आय पर देय कर के 75% से कम है;
4. यदि 15 मार्च की समय सीमा तक भुगतान किया गया अग्रिम कर, लौटाई गई आय पर देय कुल कर के 100% से कम है।

• यदि 15 मार्च को या उससे पहले भुगतान किया गया अग्रिम कर लौटाई गई आय पर बकाया कर के 100% से कम है, तो उन करदाताओं से ब्याज लिया जाएगा जो धारा 44AD या धारा 44ADA के तहत अनुमानित कराधान योजना चुनते हैं।

उदहारण 

अरुण, एक करदाता, धारा 44AD या 44ADA में वर्णित अनुमानित कराधान संरचना में विश्वास नहीं करता है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए उस पर 50,000 रुपये का कर बकाया है। जैसा कि निम्नलिखित से प्रमाणित है, उसने अग्रिम कर का भुगतान कर दिया है:

15 जून को रु. 7,500

15 सितंबर को रु. 12,500

15 दिसंबर को रु. 15,500

15 मार्च को रु. 8,500

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

• प्रत्येक निर्धारिती जिसका कुल कर बिल टीडीएस/टीसीएस कटौती के बाद 10,000 रुपये से अधिक है, को अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।
• निर्धारिती में निगम (कॉर्पोरेशन), साझेदारी (पार्टनरशिप) फर्म, एओपी/बीओआई, वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित (सेल्फ एंप्लॉयड) व्यक्ति और व्यवसाय, करदाता जो अनुमानित कर संरचना का चयन करते हैं, आदि शामिल हैं।
• अग्रिम कर का भुगतान करते समय, नियमित करदाताओं और अनुमानित कराधान योजना का उपयोग करने वालों की अलग-अलग समय सीमाएं होती हैं।
• एक वरिष्ठ (सीनियर) नागरिक जिसकी व्यवसाय और पेशे से आय की श्रेणी में आने वाली कोई आय नहीं है, वह 60 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर अग्रिम कर का भुगतान करने से मुक्त है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C का लागू न होना

यदि किश्त में अग्रिम कर की कमी निम्न में से किसी आय को कम करके आकने या अनुमान लगाने में विफल रहने का परिणाम है, तो धारा 234C लागू नहीं होगी।

• लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल आदि में जीत के परिणामस्वरूप प्राप्त आय।
• पूंजीगत राशि में लाभ
• एक नए उद्यम (एंटरप्राइज) से राजस्व (रिवेन्यू)
• घरेलू फर्म से लाभांश (डिविडेंड) आय में 10,000 रुपये से अधिक।

निर्धारिती ऊपर सूचीबद्ध आय पर बकाया कर का भुगतान भी करता है। इसके अलावा, निर्धारिती अग्रिम कर का भुगतान बाद की किश्त की देय तिथि तक या, यदि कोई देय नहीं है, तो 31 मार्च तक कर देता है।

ब्याज की गणना में शामिल कारक

विषय वस्तु	धारा 234C
ब्याज की दर	अग्रिम कर की किसी भी किश्त का भुगतान करने में किसी भी कमी या विफलता की स्थिति में, प्रत्येक करदाता हर महीने 1% या महीने के एक हिस्से पर ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मासिक रूप से लिया जाता है।
अवधि	यदि कोई कमी होती है या अग्रिम कर की पहली, दूसरी या तीसरी किश्त का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो तीसरे महीने के लिए ब्याज लिया जाता है। ब्याज केवल एक महीने के लिए लिया जाता है यदि अंतिम किश्त, जो 15 मार्च को देय थी, पूरी तरह से भुगतान नहीं की गई थी।
राशि	अग्रिम कर के भुगतान की राशि जिसका पूरा भुगतान नहीं किया गया था, धारा 234C के तहत ब्याज के अधीन है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C के तहत ब्याज की गणना

जब करदाता धारा 44AD के तहत अनुमानित आय का चयन नहीं करता है, तो ब्याज की गणना धारा 234C के तहत की जाती है।

• यदि अग्रिम कर की राशि 15 जून को या उससे पहले भुगतान की गई राशि के 15% से कम है।

तीन महीने के लिए 1% मासिक ब्याज शुल्क लगता है। पिछली तारीखों से पहले भुगतान की गई राशि का 15% घटा कर वह राशि है जिस पर ब्याज की गणना की जाती है।

• यदि अग्रिम कर भुगतान 15 सितंबर को या उससे पहले किए गए भुगतान के 45% से कम है। तीन महीने के लिए 1% मासिक ब्याज शुल्क लगेगा। राशि का 45% घटा कर जो पिछली तारीखों से पहले भुगतान किया गया था वह वह राशि है जिस पर ब्याज की गणना की जाती है।
• यदि अग्रिम कर भुगतान 15 दिसंबर को या उससे पहले किए गए भुगतान के 75% से कम है। तीन महीने के लिए 1% मासिक ब्याज शुल्क लगेगा। तारीखों से पहले भुगतान की गई राशि का 75% घटा कर वह राशि है जिस पर ब्याज की गणना की जाती है।

आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कर देयता रु. 300,000 और टीडीएस की कटौती रु 50,000 है तो-

15 तारीख को भुगतान किया गया अग्रिम कर, रु. 30,000

15 सितंबर को भुगतान किया गया अग्रिम कर, रु. 80,000

15 दिसंबर को भुगतान किया गया अग्रिम कर, रु. 70,000

15 मार्च को भुगतान किया गया अग्रिम कर, रु. 60,000

वर्ष के लिए निर्धारित अग्रिम कर = रु. (300,000-50,000) = रु. 250,000

देय तिथि	किश्तें	राशि	भुगतान	अंतर	ब्याज
जून 15	250,000 का 15%	37,500	30,000	7500	7500 x 1% x 3 =225
सितम्बर 15	250,000 का 45%	112,500	110,000	2500	2500 x 1% x 3=75
दिसंबर 15	250,000 का 75%	187,500	180,000	7500	7500 x 1% x 3=225
मार्च 15	250,000 का 100%	250,000	240,000	10,000	10,000 x 1% x 3=100

इसलिए, कुल ब्याज =225+75+225= 625

यदि करदाता धारा 44AD के तहत अनुमानित आय चुनता है, तो धारा 234C के तहत ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाती है।

तारीख	ब्याज
15 जून को या उससे पहले	0
15 सितंबर को या उससे पहले	0
15 दिसंबर को या उससे पहले	0
15 मार्च को या उससे पहले	100% तक का अग्रिम कर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C से संबंधित निर्णय

यूनियन होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1995)

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यूनियन होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1995) में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 234A और 234B के तहत वसूलनीय ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) है, लेकिन यह कि गणना का तरीका और धारा 234A के तहत ब्याज की गणना के लिए उल्लंघन की अवधि पर चर्चा नहीं की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अंततः यह माना कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 234A, 234B, और 234C के तहत देय ब्याज की वसूली के खिलाफ संबंधित अधिकारियों के समक्ष किसी भी बचाव को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा जो अन्यथा उसके लिए उपलब्ध हो सकता है।

प्रफुल्ल चंद्र आर दोशी और अन्य बनाम असिस्टेंट सीआईटी (2001)

प्रफुल्ल चंद्र आर दोशी और अन्य बनाम असिस्टेंट सीआईटी (2001) का मामला वित्त मंत्रालय में सरकार को लगभग 5 लाख रुपये के राजस्व के भारी नुकसान से संबंधित है। न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने नोट किया कि धारा 234A, 234B, और 234C की शर्तों के तहत अधिनियम की धारा 154 के अनुसार दिए गए आदेशों के संबंध में ब्याज लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर एक स्पष्ट विवाद है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए या निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्जित किसी भी ब्याज की उन्हें प्रतिपूर्ति (रिंबर्स) की जानी चाहिए।

डॉ. एस. रेडप्पा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1998)

डॉ. एस. रेडप्पा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1998) के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की टिप्पणियां ने विधायी उद्देश्यों और इरादों के आलोक में धारा 234A, 234B, और 234C के तहत ब्याज की वसूली की वास्तविक प्रतिपूरक प्रकृति पर चर्चा की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि उपरोक्त उद्देश्य को सही परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) में समझा जाता है, तो प्रासंगिक क़ानून में विशेष रूप से प्रदान किए गए ऐसे ब्याज की गणना के लिए आधार उपयुक्त है। 

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सीटीओ और अन्य (1981)

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सीटीओ और अन्य (1981), में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि धारा 234B और 234C प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये प्रकृति में जब्त करने वाले हैं और निर्धारिती को सुनने और मामले को सुलझाने के लिए अधिनियम में कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं है।

संजयभाई आर पटेल के एओपी और 11 अन्य बनाम निर्धारण अधिकारी (2004)

इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 234A, 234B, और 234C निपटान आयोग को ब्याज माफ करने या कम करने से रोकता है, लेकिन अगर आयोग अधिनियम की धारा 245D के तहत पारित मूल आदेश की तारीख के चार साल के भीतर ऐसा करता है, तो आयोग अधिनियम की धारा 154 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कर सकता है।

निष्कर्ष

धारा 234C आयकर विभाग द्वारा निर्धारित राशियों में आस्थगित (डिफर्ड) अग्रिम कर का समय पर भुगतान करने में विफलता के लिए करदाता पर ब्याज के रूप में जुर्माना लगाती है। विभाग ने एक उपयुक्त समय सीमा और उस निश्चित समय तक भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज का प्रतिशत अलग रखा है। यदि आप निर्धारित समय सीमा तक अग्रिम कर की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आपसे शेष राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

• धारा 234C के तहत लाभांश (डिविडेंड) आय ब्याज क्या है?

केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार, अग्रिम कर भुगतान में अंतर होने पर लाभांश आय और पूंजीगत (कैपिटल) लाभ पर धारा 234C के तहत ब्याज में छूट दी जाएगी और शेष कर का भुगतान बाद की अग्रिम कर किश्तों में किया जाएगा।

• धारा 234C के तहत अग्रिम भुगतान की ब्याज दर क्या है?

वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में विभाग ने अग्रिम कर के लिए चार भुगतान अलग रखे हैं। यदि आप प्रत्येक तिमाही में इन अग्रिम भुगतानों को करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको प्रति माह 1% की दर से राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

• यदि समय पर अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या धारा 234C लागू होगी?

धारा 234C में नियमों का एक सेट है जो तब प्रभावी होता है जब कोई करदाता समय पर अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है। कर विभाग को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए चार किश्तों का अग्रिम कर के रूप में समय पर भुगतान किया जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो धारा 234C कर विभाग को ब्याज जुर्माना लगाने की अनुमति देती है।

• धारा 44AD के तहत “अनुमानित कराधान संरचना” का क्या अर्थ है?

योग्य उद्यम धारा 44AD में उल्लिखित अनुमानित कराधान संरचना के तहत गैर-डिजिटल लेनदेन के लिए 8% और डिजिटल लेनदेन के लिए 6% पर आय की रिपोर्ट कर सकते हैं। केवल 50 लाख रुपये से कम वार्षिक सकल राजस्व (एनुअल ग्रॉस रिवेन्यू) और 2 करोड़ रुपये से कम के कुल कारोबार / बिक्री वाली कंपनियां और पेशे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

• धारा 234A, 234B और 234C में क्या अंतर है?

• यदि कोई व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत ब्याज का निर्धारण उसके खिलाफ किया जाता है।
• करदाता जो अपने अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, वे आयकर अधिनियम की धारा 234B के तहत ब्याज शुल्क के अधीन हैं।
• करदाता जो अग्रिम कर किश्त का भुगतान करने में विफल रहते हैं, वे आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत ब्याज के अधीन हैं।

संदर्भ

• Interest under section 234C of the Income Tax Act (taxguru.in)

• Section 234C : Advance Tax Penalty – Delay in Payment – Learn by Quicko 

• Section 234A of Income Tax Act-Interest on late filing of Income Tax Return (scripbox.com)

• Section 234C interest relaxed on dividend income, Capital Gain (taxguru.in)

• Section 234C: 2022 Guide On Section 234C Of Income Tax Act (navi.com)

• Section 234C: Interest on Deferred Payment of Advance Tax – Tax2win

• Section 234C – Interest Imposed by the Income Tax Department (cleartax.in)

• Interest Penalty Imposed under Section 234A, 234B and 234C of Income Tax Act (canarahsbclife.com)