यह लेख राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के Vedant Saxena द्वारा लिखा गया है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्य की जिम्मेदारी के मुद्दे से संबंधित एक विस्तृत लेख है। इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
राज्य की जिम्मेदारी तब होती है जब एक राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्य के खिलाफ कुछ गलत कार्य करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 (4) यह कहकर तानाशाही (डिक्टोरीअल) गैर-हस्तक्षेप (नॉन इंटरवेंशन) को प्रतिबंधित करता है कि प्रत्येक राज्य एक कानूनी दायित्व के तहत है कि वह दूसरों के खिलाफ बल का प्रयोग करने की धमकी न दे। हालांकि, गैर-हस्तक्षेप केवल बल प्रयोग के निषेध तक ही सीमित नहीं है। किसी राज्य के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती से हस्तक्षेप राज्य की जिम्मेदारी को आमंत्रित करता है। जैसा कि ओपेनहाइम का अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है, “हस्तक्षेप जबरन या तानाशाही होना चाहिए, या अन्यथा जबरदस्ती होना चाहिए, इसके प्रभाव में राज्य को इस मामले पर नियंत्रण के खिलाफ हस्तक्षेप करने से वंचित करना चाहिए। हस्तक्षेप जो शुद्ध और सरल होता है वह हस्तक्षेप नहीं है”।
निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका
इस संबंध में एक ऐतिहासिक मामला निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका है; यह मामला निकारागुआ और उसके आसपास सैन्य और अर्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) गतिविधियों से संबंधित है। इसमें निकारागुआन सरकार के खिलाफ विद्रोह (रेबलियन) समूहों का समर्थन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था। न्यायालय ने अपने फैसले में पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका “प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में दूसरे राज्य के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना” और “अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना” था।
यूनाइटेड किंगडम बनाम अल्बानिया (द कोर्फू चैनल केस)
इस मामले में 22 अक्टूबर, 1946 को, कुछ ब्रिटिश युद्धपोत (वारशिप), अल्बानिया के प्रादेशिक जल के भीतर उत्तरी कोर्फू स्ट्रेट से गुजरते हुए, खदान (माइन) विस्फोटों (एक्सप्लोजंस) के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (डैमेज्ड) हो गए थे। अधिकांश चालक दल के सदस्य या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अल्बानियाई जल पहले खदानों से साफ हो गया था। यूनाइटेड किंगडम ने 22 मई 1947 को दायर एक आवेदन के माध्यम से अल्बानिया पर मित्र देशों के नौसैनिक अधिकारियों द्वारा खदान-समाशोधन (माइन क्लियरिंग) कार्यों के बाद खदानों को बिछाने या एक तीसरे राज्य को अनुमति देने का आरोप लगाया गया था।
न्यायालय ने पाया कि अल्बानिया के जल क्षेत्र में हुए विस्फोटों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अल्बानिया जिम्मेदार था और इससे होने वाली क्षति और जीवन की हानि के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इसने इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि अल्बानिया ने खुद ही खदानें रखी थीं या किसी अन्य संस्था को अनुमति दी थी, लेकिन यह माना गया कि अल्बानियाई सरकार के ज्ञान के बिना खदानों को नहीं रखा जा सकता था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अल्बानियाई सरकार ने खदानों को बिछाने के लिए अधिकृत किया था, और इसलिए यूनाइटेड किंगडम को मरम्मत करने का आदेश दिया गया था।
राज्य की जिम्मेदारी का आधार और प्रकृति
किसी राज्य के दायित्व को निर्धारित करने के लिए तीन कारकों को देखा जाता है। सबसे पहले, राज्य को एक कानूनी कर्तव्य के अधीन होना चाहिए कि वह कार्य न करे। दूसरा, राज्य को कार्य करना चाहिए। और अंत में, कार्य द्वारा किसी अन्य इकाई को चोट (हानि या क्षति) का कारण बनना चाहिए। यदि ये कारक संतुष्ट हैं, तो राज्य पीड़ित पक्षों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है।
हालाँकि, एक राज्य को केवल उन गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध का गठन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी पर अपने 1996 के मसौदे (ड्रॉफ्ट) मे, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (आईएलसी), अंतर्राष्ट्रीय नियमभंग (डिलिक्ट्स) और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बीच अंतर करता है। अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मामलों में राज्य की जिम्मेदारी का सवाल अत्यधिक विवादास्पद (कान्ट्रवर्शल) रहा है। जबकि कुछ राज्यों का कहना है कि राज्यों के आपराधिक दायित्व का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, दूसरों का विचार है कि 1945 से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ राज्यों के रवैये में परिवर्तन हुआ है, और ऐसे कार्यों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय अपराधों के उदाहरणों में रंगभेद (अपार्थेड), नरसंहार (जेनोसाइड), गुलामी, औपनिवेशिक वर्चस्व (कलोनीअल डॉमिनेशन), आक्रामकता (एग्रेशन) और वातावरण का भारी प्रदूषण शामिल हैं।
अभेद्यता (इंप्यूटेबिलिटी)
प्रत्यक्ष (प्राइमा फेसाइ) जिम्मेदारी
सरकार, जिसमें कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव), विधायिका, न्यायपालिका और केंद्रीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) करती है। इसलिए, इनमें से किसी भी अंग के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में, राज्य सीधे उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, प्रतिनिधि सिद्धांत द्वारा, राजनयिक राजदूत (डिप्लोमेटिक ऐम्बैसडर) को भेजने वाले राज्य के प्रमुख के प्रतिनिधि माना जाते है। इसलिए यदि वे अपनी राजनयिक स्थिति की क्षमता में कोई गलत कार्य करते हैं, तो भेजने वाले राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसी तरह, एक राज्य को अपने सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेस) के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, यदि उसने सशस्त्र बलों को उन कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया था।
अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) जिम्मेदारी
एक राज्य को अन्य पक्षों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि उन कार्यों को इसके द्वारा अधिकृत किया गया था। यह नियम राज्य और गलत कार्य या चूक करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच मौजूद कड़ी पर निर्भर करता है। अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी/प्रतिनिधि जिम्मेदारी एक ऐसी स्थिति है जब एक इकाई को किसी अन्य इकाई के कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह तब होता है जब बाद वाले को पूर्व द्वारा कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। इसलिए, ऐसे मामलों में, अधिकृत राज्य को अधिकृत राज्य के कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यहां तक कि अगर अधिकृत संस्थाएं उनके निर्देशों का उल्लंघन करती हैं या उनकी अवज्ञा करती है, तो राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यदि वे ‘स्पष्ट प्राधिकरण (अथॉरिटी)’ के तहत कार्य कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ईरान (1980)
4 नवंबर, 1979 को ईरानी विद्रोहियों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास (एंबेसी) पर हमला किया। उन्होंने दूतावास को क्षतिग्रस्त कर दिया और दूतावास के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आक्रमण घंटों तक चला, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, ईरानी सैन्य बल बाद तक भी नहीं पहुंचे। 20 जनवरी, 1981 तक साठ से अधिक अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। कुछ बंधकों को पहले रिहा कर दिया गया था, लेकिन 52 बंधकों को अंत तक बंधक बनाकर रखा गया था। एक बार दृश्य पर, ईरानी सेना ने बंधकों को मुक्त करने का प्रयास नहीं किया। 29 नवंबर, 1979 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अंतराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में दावा दायर किया। आईसीजे ने विद्रोहियों को ईरानी सरकार के ‘एजेंट’ के रूप में पाया, क्योंकि बाद वाले ने उनके कार्यों को मंजूरी दे दी थी और उन्हें बनाए रखा था, दूतावास के कब्जे और बंधकों की हिरासत को राज्य के आधिकारिक कार्यों में बदल दिया था, जिनमें से अपराधियों ने शुरू में अभिनय किया था। निजी क्षमताओं में, ईरानी राज्य के एजेंट प्रदान किए गए थे।
गलती का सवाल
राज्य की जिम्मेदारी के लिए दो सिद्धांत हैं। ‘जोखिम’ (रिस्क) सिद्धांत कहता है कि यदि राज्य का कोई अधिकारी या अंग गलत कार्य करता है तो राज्य सख्ती से उत्तरदायी होता है। जबकि ‘गलती’ सिद्धांत, ‘इरादे’ के तत्व को ध्यान में रखता है और कहता है कि एक राज्य तभी जिम्मेदार होगा जब कोई कार्य जानबूझकर या लापरवाही से किया गया हो।
अंतरराष्ट्रीय कानून में प्रत्येक सिद्धांत की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के संबंध में कई बहसें हुई हैं। अधिकांश न्यायविदों (ज्यूरिस्ट्स) का झुकाव राज्य की जिम्मेदारी के ‘जोखिम सिद्धांत’ की ओर है।
राज्य की जिम्मेदारी के कानूनी परिणाम
जहां अधिकार है, वहां उपाय है। जब कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो वह घायल पक्षों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। पहला परिणाम गलत कार्य की समाप्ति है, और दूसरा प्रतिशोध (रेपरेशन) है।
गलत कार्य की समाप्ति
अंतर्राष्ट्रीय कानून में आरोपी राज्य को गलत कार्य करने से रोकने और गैर-पुनरावृत्ति (नॉन रिपिटेशन) पर उचित आश्वासन और गारंटी देने की आवश्यकता होती है।
प्रतिशोध
आरोपी पक्ष अपने गलत कार्यों के लिए घायल पक्षों को प्रतिशोध के लिए जिम्मेदार होगा।आरोपी पक्ष क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात, गलत कार्य करने से पहले मूल पक्ष को भौतिक रूप से वापस उसी स्थिति में लौटाना। यदि प्रतिशोध संभव नहीं है, तो आरोपी पक्ष मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा। मुआवजे में मौद्रिक (मोनेट्री) प्रतिशोध करना शामिल है, जिसका उद्देश्य कार्य के घटित होने से पहले पीड़ित पक्ष को उसके राज्य में वापस लाना है।
प्रतिशोध का दूसरा रूप संतुष्टि है। नैतिक क्षति के मामलों में संतुष्टि को मुआवजे की तुलना में अधिक उपयुक्त उपाय माना जाता है। इसमें घायल राज्य द्वारा मांगे गए किसी भी उचित कार्य को शामिल किया जा सकता है, जैसे कार्य के गलत चरित्र की स्वीकृति, दोषी अधिकारियों की सजा, मामूली क्षति, आधिकारिक माफी, आदि।
राजनयिक संरक्षण और दावों की राष्ट्रीयता
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून अब व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, मूल नियम यह है कि राज्य-उन्मुख (ओरिएंटेड) दुनिया में, केवल राज्य के माध्यम से ही व्यक्ति एक उपाय की तलाश कर सकता है। यदि राज्य A का एक नागरिक राज्य B के एजेंट द्वारा घायल हो गया है, तो घायल नागरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राज्य B पर मुकदमा नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए, राज्य A को अपने घायल राष्ट्रीय के दावे को अपनाना होगा, और इस तरह इसे अपना मानना होगा।
जबकि एक राज्य अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एक कर्तव्य के अधीन है, उन्हें राजनयिक सुरक्षा प्रदान करना कर्तव्य के अधीन नहीं है, हालांकि, यदि कोई राज्य अपने नागरिकों को राजनयिक प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) प्रदान करता है, तो उनके खिलाफ एक गलत कार्य सीधे राज्य के खिलाफ एक गलत कार्य होगा। प्रतिनिधि सिद्धांत के आधार पर, एक राजनयिक एजेंट को भेजने वाले राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए, उनके खिलाफ आक्रामकता का कार्य भेजने वाले राज्य के खिलाफ आक्रामकता का कार्य होगा। राजनयिक संरक्षण ऐतिहासिक अनिच्छा (रिलक्टन्स) का परिणाम है जो व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में विदेशी राज्यों के खिलाफ दावे लाने का अधिकार देता है।
स्थानीय उपचारों की समाप्ति
अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है कि इससे पहले कि राज्य की जिम्मेदारी लागू की जा सके, प्रतिवादी राज्य में सभी स्थानीय उपचार समाप्त हो जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि राज्य A के तहत काम करने वाला एक राष्ट्रीय राज्य B के खिलाफ गलत कार्य करता है, तो राज्य A की राष्ट्रीय अदालतों में उपचार पहले समाप्त हो जाना चाहिए। आईएलसी के अनुच्छेदो में इस नियम की फिर से पुष्टि की गई है, जो यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य को जिम्मेदार ठहराने से पहले, प्रतिवादी राज्य में सभी प्रभावी उपायों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, राज्य की जिम्मेदारी सीधे तौर पर लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब एक राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन होता है जिससे दूसरे को हानि पहुंचती है, या जब प्रतिवादी राज्य के पास प्रभावी उपचार नहीं होता है।
घायल नागरिक की अनुचित देरी और अनुचित गतिविधियाँ
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब राज्य का दायित्व अनुमेय (इंपरमिसिबल) होता है। यदि राज्य की जिम्मेदारी के लिए मुकदमा दायर करने में अनुचित देरी होती है, तो आरोपी राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरह, यदि किसी राज्य को अपने स्वयं के अनुचित कार्यों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है, तो राज्य की जिम्मेदारी को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, बाद के मामले में, अनुचित कार्य के साथ हानि की आनुपातिकता (प्रपॉर्शनेलिटी) का आकलन किया जाएगा।
प्रतिवाद (काउंटरमेजर)
अंतर्राष्ट्रीय कानून हर समय बल प्रयोग को गैरकानूनी नहीं मानता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय कानून में ‘उच्च संप्रभु (सोवरेन) निकाय’ की कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए राज्य कभी-कभी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य, गलत कार्य को रोकने का आदेश दिए जाने के बावजूद, इसे जारी रखता है, तो घायल राज्य उसके खिलाफ कानूनी रूप से बल प्रयोग कर सकता है। इस तरह के कार्यों को ‘प्रतिहिंसा’ कहा गया है। प्रतिहिंसा उन कार्यों को संदर्भित करता है जो अकेले किए जाने पर अवैध हैं, लेकिन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर पहले के अवैध कार्य के प्रतिशोध में अपनाए जाने पर कानूनी हो जाते हैं। वे एक प्रकार की ‘स्व-सहायता’ हैं जो घायल राज्य द्वारा गलत काम करने वाले राज्य को गलत कामों को बंद करने, या प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रेरित करने के लिए नियोजित किया जाता है।
हालांकि, प्रतिवाद कानूनी प्रतिबंधों के अधीन हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) बल प्रयोग पर रोक लगाता है। प्रतिवाद को सख्ती से गलत कार्य के अनुपात में होना चाहिए।
कोर्फू चैनल का मामला
22 अक्टूबर, 1946 को हुए विस्फोटों से कुछ हफ्ते पहले, उत्तरी कोर्फू स्ट्रेट खदानों से साफ हो गया था। विस्फोटों के तुरंत बाद, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने अल्बेनियाई सरकार को एक नोट भेजा जिसमें खदानों के व्यापक संचालन को व्यवस्थित करने के अपने इरादे की घोषणा की गई थी। अल्बानियाई सरकार ने यूनाइटेड किंगडम सरकार को अपना जवाब यह कहते हुए भेजा कि जब तक कि प्रश्न में ऑपरेशन अल्बानियाई क्षेत्रीय जल के बाहर नहीं होता, वह इस ऑपरेशन के लिए सहमति नहीं देगा। हालांकि, यूनाइटेड किंगडम सरकार ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ी, और 13 नवंबर को खदानों की सफाई की गई।
जबकि अल्बानियाई सरकार ने यूनाइटेड किंगडम सरकार पर अपनी संप्रभुता (सोवरेंटी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने ऑपरेशन को आत्म-सुरक्षा या स्वयं सहायता के साधन के रूप में उचित ठहराया। न्यायालय का विचार था कि ऑपरेशन बल की नीति का प्रकटीकरण (मैनिफेस्टेशन) था जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून में जगह नहीं मिल सकती है। इसने घोषणा की कि “क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अनिवार्य आधार है“, और इस तरह यूनाइटेड किंगडम सरकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।
निष्कर्ष
यदि कोई राज्य एक संधि (ट्रीटी) का उल्लंघन करता है, और उल्लंघन अन्य पक्षों को चोट पहुंचाता है, तो यह नुकसान को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। किसी राज्य के अपने दायित्वों को लागू करने में विफलता का अनिवार्य पूरक (कॉम्प्लीमेंट) है। यदि पुनर्स्थापन विज्ञापन पूर्णांक (रेस्टिट्यूशियो इंटीग्रम) संभव नहीं है, तो आरोपी पक्ष क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
संदर्भ
