यह लेख लखनऊ के एमिटी लॉ स्कूल की Pragya Agrahari ने लिखा है। यह लेख हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त (प्रोवाइड) स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय 

‘स्वतंत्रता’ शब्द का अनिवार्य रूप से अर्थ है ‘किसी भी अर्थ में प्रतिबंधित नहीं होना’। ‘स्वतंत्रता’ की यह अवधारणा पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जिनमें से एक ब्रिटिश दार्शनिक यशायाह बर्लिन हैं, जिन्होंने अपने निबंध “द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी” में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया था। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को किसी भी बाहरी बाधाओं से मुक्ति और बिना किसी सीमा के, जो कुछ भी करना पसंद है उसे करने की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य किसी के जीवन और जीवन के निर्णयों पर आत्मनिर्णय और आत्म-शासन से है। दोनों के बीच अंतर यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ भी करने या न करने की स्वतंत्रता को दर्शाती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता स्वयं के विचार को संदर्भित करती है जो दूसरों द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है।

इसलिए, स्वतंत्रता में व्यक्ति के विभिन्न अधिकार जैसे आंदोलन का अधिकार, भाषण और आत्म-अभिव्यक्ति (सेल्फ एक्सप्रेशन) का अधिकार, धर्म का अधिकार, यात्रा का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, आत्म-पहचान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि शामिल हैं। किसी व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान करने के लिए, राज्य को किसी व्यक्ति के मामलों में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे न्यूनतम राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य इन स्वतंत्रताओं के रूप में अपने व्यक्ति को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में भी संविधान में इन स्वतंत्रताओं को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है।       

स्वतंत्रता का अधिकार क्या है?

स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को संदर्भित करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य नए स्वतंत्र भारत में प्रस्तावना (प्रिएंबल) द्वारा रखे गए स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देना है, ताकि व्यक्तियों के बीच असमानताओं को दूर किया जा सके और सभी व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया जा सके।     

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को छह स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात्: 

• भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)),
• सभा की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(b)),
• संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(c)), 
• भ्रमण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(d)),
• निवास करने और निपटान की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(e)),  
• कोई पेशे, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g))

इससे पहले, सात स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन उनमें से एक, अर्थात् ‘संपत्ति के अधिग्रहण (एक्विजिशन), धारण और निपटान का अधिकार’ 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया था।

ये छह स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात केवल प्राकृतिक व्यक्ति जिन्हें कानून के तहत ‘नागरिकता’ का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि संविधान के भाग II के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए एक शर्त है। विदेशी, फिरंगी, कानूनी व्यक्ति, पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कंपनियां या समाज ऐसे अधिकारों के हकदार नहीं है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: खंड(1)(a)  

यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को अपने विचारों, राय और विश्वासों को चाहे मौखिक, लिखित रूप में, प्रिंट रूप में, चित्रों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज की नींव है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे व्यक्त कर सकता है। इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध हैं। 

हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, इस स्वतंत्रता में कई अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं:

• प्रेस की स्वतंत्रता: इसमें उचित प्रतिबंधों के अधीन, और किसी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जो कुछ भी पसंद है उसे पब्लिश और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसलिए, किसी भी समाचार, लेख, पुस्तक आदि के प्रकाशन पर पूर्व-सेंसरशिप अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव में निहित है, क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के बिना, कोई भी सार्वजनिक शिक्षा संभव नहीं है, जो सरकार की प्रक्रिया के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है।

• सूचना का अधिकार: सूचना को जानने, प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसे बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में शामिल किया गया था।
• चुप रहने का अधिकार: इसमें न बोलने या चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिन छात्रों ने राष्ट्रगान नहीं गाया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत उनके भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को कम किया जा सकता है।

 

सभा की स्वतंत्रता: खंड (1) (b)

इस स्वतंत्रता में जुलूस निकालने और बैठकें आयोजित करने के लिए एक समूह में इकट्ठा होने का अधिकार शामिल है। इन बैठकों का उद्देश्य शैक्षिक या राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जागरूकता के उद्देश्य से हो सकता है। केवल शर्त यह थी कि सभा का उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए, अन्यथा, यह आईपीसी की धारा 141 के तहत दी गई ‘गैरकानूनी सभा’ की श्रेणी में आता है, जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा अवैध होगी यदि उसका उद्देश्य अवैध था।

सभा की यह स्वतंत्रता दो सीमाओं के अधीन है, अर्थात्:  

• सभा निहत्थे (अनआर्म्ड) होनी चाहिए, और
• सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए।

राज्य भारत की सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता (सोवरेंटी) और अखंडता के हित में कुछ उचित प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए-

• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के तहत, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी सभा जो सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए अतिसंवेदनशील (ससेप्टिबल) है को दूर करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किया जाता है।
• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत, मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में आदेश जारी करने का अधिकार है जिसमें सार्वजनिक सभाओं और जनसमूहों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
• राजद्रोह निवारण अधिनियम, 1911 के तहत, राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को ‘घोषित क्षेत्र’ घोषित करने का अधिकार है, जहाँ कोई भी सार्वजनिक सभा मजिस्ट्रेट को 3 दिन की पूर्व सूचना के बिना आयोजित नहीं की जा सकती है।

संघ की स्वतंत्रता: खंड (1)(c)

इस स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति को एक साथ आने और कुछ सामान्य लक्ष्य या उद्देश्यों के साथ और एक वैध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक संघ या संघटन बनाने का अधिकार शामिल है। लेकिन प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र उसके सदस्यों को अपने आप में अपराधी नहीं बना देती है जब तक कि उनके सदस्य उक्त हिंसा या किसी अन्य परेशान करने वाले व्यवहार में शामिल न हों। संघ में राजनीतिक दल, क्लब, व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन), समाज, कंपनियां आदि शामिल हो सकते हैं। इस अधिकार में संघ में शामिल न होने का अधिकार और इसके जारी रहने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन यह सहवर्ती अधिकार (कॉन्कोमिटांत राइट) नहीं रखता है कि ऐसा संघ या संघटन अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

एस. रामकृष्णन बनाम जिला बोर्ड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उस आदेश को माना जिसमें नगरपालिका के शिक्षकों को उसकी पिछली मंजूरी के बिना किसी संघ में शामिल नहीं होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(c) में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

खंड (4) राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में संघ/संघटन की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।   

भ्रमण की स्वतंत्रता: खंड (1)(d)

इस स्वतंत्रता में बिना किसी प्रतिबंध के चलने का अधिकार शामिल है। लेकिन राज्य को इस अधिकार पर खंड (5) के तहत आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। राज्य को असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों जैसे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि की रक्षा के लिए जनजातियों के निवास क्षेत्र में प्रवेश करने पर बाहरी लोगों के भ्रमण पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

इब्राहिम वज़ीर बनाम बॉम्बे राज्य (1952) के मामले में, जहां भारत के नागरिक को उसकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान निर्वासित (डिपोर्टेड) करने का आदेश दिया गया था क्योंकि वह बिना परमिट के देश लौट आया था, यह माना गया था कि विशेष खंड जो इसे वैध बनाता है, वह असंवैधानिक था। ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनने की आवश्यकता जैसे कानूनों को भ्रमण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह, अपराधियों को उनके भ्रमण और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए केवल देखना या सर्वेक्षण करना उनके भ्रमण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

निवास और निपटान की स्वतंत्रता: खंड(1)(e) 

इस स्वतंत्रता में नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से की यात्रा करने और वहां बसने का अधिकार शामिल है। इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को यह सुनिश्चित करना है कि वे बिना किसी आंतरिक (इंटरनल) बाधा के पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूम सकें और देश के किसी भी हिस्से में बस सकें।  

लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसे राज्य जनता के हितों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा में लगा सकता है। इसलिए, आदतन (हैबिचुअल) अपराधियों के निवास के अधिकार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया क्योंकि यह आम जनता के हित के संबंध में एक उचित प्रतिबंध था। 

धन बहादुर घोरती बनाम राज्य (1952) के मामले में, एक आदिवासी क्षेत्र की एक प्रथा जो उपायुक्त (डेप्युटी कमिश्नर) की अनुमति के बिना नेपाली या किसी विदेशी को उस आदिवासी क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं देती है, को आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा के लिए बरकरार रखा गया था।

पेशे, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता: खंड (1)(g)

यह स्वतंत्रता सभी नागरिकों को किसी भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार को स्वीकार करने के अधिकार की गारंटी देती है। सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर समिति (1989) में, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने इन चार अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया है:

• ‘पेशे’ का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत और विशिष्ट योग्यता, प्रशिक्षण या कौशल के आधार पर की जाने वाली उपजीविका है।
• ‘उपजीविका’ का अर्थ है कोई भी नियमित कार्य, पेशा, नौकरी, रोजगार या व्यवसाय जिसमें कोई व्यक्ति लगा हुआ है।
• ‘व्यापार’ का अर्थ है कोई सौदा या बिक्री, कोई उपजीविका या व्यवसाय जो निर्वाह (सब्सिस्टेंस) या लाभ के लिए किया जाता है, यह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का कार्य है।  
• ‘व्यवसाय’ में कुछ भी शामिल है जो लाभ के उद्देश्य के लिए एक आदमी के समय, ध्यान और श्रम पर कब्जा कर लेता है।

खंड (6) आम जनता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है और राज्य को किसी भी व्यापार या व्यवसाय को निजी नागरिकों के पूर्ण या आंशिक रूप से बहिष्कृत (एक्सक्लूजन) करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यवसाय या व्यापार पर एकाधिकार (मोनोपोलाइज) कर सकता है। राज्य को सार्वजनिक सड़कों पर व्यवसाय या व्यापार बंद करने का भी अधिकार है। यह खंड राज्य को किसी भी पेशे, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर और तकनीकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार देता है। 

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के मामले में, यह माना गया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पीड़िता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस प्रश्न पर कि क्या ‘शिक्षा’ व्यापार, व्यवसाय या पेशा हो सकती है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में, यह माना गया कि शिक्षा कभी भी एक व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा कि, “शिक्षा अपने वास्तविक पहलू में एक पेशे, व्यापार या व्यवसाय के बजाय एक व्यवसाय है। लेकिन बाद में टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) के मामले में, यह देखा गया कि जहां लाभ का मकसद है वहां शिक्षा को कभी भी एक व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेकिन शिक्षा को उपजीविका अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर माना जायेगा, जिसे “एक गतिविधि जिसमें कोई संलग्न (इंगेज) है” या एक शिल्प (क्राफ्ट), व्यापार, पेशा या जीविका कमाने के अन्य साधन” के रूप में परिभाषित किया गया है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 19 का खंड (2) इस स्वतंत्रता पर लागू उचित प्रतिबंध प्रदान करता है। इन प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारत की संप्रभुता (सॉवरेग्निटी) और अखंडता

यह राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को संदर्भित करता है। यह आधार 16वें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा जोड़ा गया था। इसे उस तरह के भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए जोड़ा गया था जो राष्ट्र की अखंडता के लिए हानिकारक हो सकता है और देश की संप्रभुता को कम करके उत्तराधिकार को बढ़ावा देगा। 

राज्य की सुरक्षा 

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने या देश में हिंसा भड़काने के प्रयास किए गए, इसलिए, यह आधार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है जिसके परिणामस्वरूप राज्य को खतरा होगा। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल सार्वजनिक व्यवस्था के सामान्य उल्लंघनों का उल्लेख नहीं करता है जिसमें राज्य के लिए खतरा शामिल नहीं है।

एक विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (फ्रेंडली रिलेशन)

इस आधार को 1 संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए जोड़ा गया था जो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों के रखरखाव (मेंटेनेंस) को खतरे में डाल देगा। चूंकि ये विदेशी संबंध किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सरकार विदेशों के खिलाफ किसी भी तरह के दुर्भावनापूर्ण प्रचार की जांच करती है और उचित प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा, यह अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत के कारण भी है जो राज्य को अपने देश के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार बनाता है। 

लोक व्यवस्था

इस आधार को 1 संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा भी जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करता है कि देश में शांति, सुरक्षा और तसल्ली को खराब भाषणों और अभिव्यक्ति के तरीकों से परेशान नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिबंध का उपयोग करके, राज्य सार्वजनिक सभाओं को विनियमित (रेगुलेट) कर सकता है, तेज शोर पर रोक लगा सकता है, दंगा और हिंसा को भड़काने वाले बयानों को दंडित कर सकता है, शांति भंग कर सकता है, और जो सार्वजनिक सुरक्षा को धमका सकता है, अपमानजनक, निंदा और खतरे में डाल सकता है। इस प्रावधान के तहत, राज्य ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयानों को दंडित करने के लिए कानून भी बनाए। केवल आवश्यकता यह है कि लगाए गए प्रतिबंध और उपलब्धि के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए, यह दूर की कौड़ी (फार फेच्ड) नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961) में, सीआरपीसी की धारा 144 को वैध माना गया क्योंकि मजिस्ट्रेट को कोई मनमानी शक्तियां नहीं दी गई हैं। मजिस्ट्रेट को आदेश से पहले तथ्यों को बताना होता है और आदेश को चुनौती भी दी जा सकती है।

शालीनता और नैतिकता (डिसेंसी एंड मॉरलिटी)

यह आधार किसी भी पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रकाशन आदि सहित किसी भी भाषण और अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जो अश्लील और अशिष्ट (वल्गर) था। आईपीसी की धारा 292 से 296, अश्लीलता से संबंधित अपराधों से संबंधित है। रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) में, न्यायालय ने पुस्तक की अश्लीलता की जांच करने के लिए ‘हिकलिन के परीक्षण’ से सहमति व्यक्त की थी। यह परीक्षण जाँचता है कि क्या उन लोगों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति (टेंडेंसी) है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में यह प्रकाशन आ जाएगा। नैतिकता और अश्लीलता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह कभी-कभी साहित्य को समग्र रूप से देखता है न कि उन विशिष्ट शब्दों पर जो पाठकों के दिमाग पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अशिष्ट और आपत्तिजनक हैं। आजकल, अनैतिकता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय ‘समकालीन सामुदायिक मानक परीक्षण (कंटेंपरेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट)’ का अनुसरण करते हैं। इसमें कहा गया है कि नैतिकता के मानक स्थान और समय से भिन्न होते हैं। एक बार गर्भ निरोधकों और गर्भनिरोधक उपायों का उपयोग करना अनैतिक माना जाता था लेकिन अब इसे राज्य द्वारा प्रोत्साहित और इस पर सब्सिडी दी जाती थी।

न्यायालय की अवमानना

इसे न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2 में परिभाषित किया गया था। यह दो प्रकार का होता है- सिविल अवमानना ​​और आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना ​​का अर्थ न्यायालय के किसी भी आदेश, निर्णय आदि की जानबूझकर अवज्ञा करना है, जबकि, आपराधिक अवमानना ​​किसी ऐसे कार्य या प्रकाशन को संदर्भित करता है जो न्यायालयों की छवि को कम करता है, पूर्वाग्रहों (प्रेजुडिस) या कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है या न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है। नंबूदरीपाद मामले (1970) में, न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत दूर तक जाती है, लेकिन अदालत की वास्तविक अवमानना ​​के मामले को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मानहानि

सभी को गरिमा और प्रतिष्ठा का अधिकार है। इसलिए, राज्य किसी भी भाषण या अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करेगा जो किसी भी व्यक्ति को मज़ाक और घृणा के लिए उजागर करेगा। किसी को भी अपनी प्रतिष्ठा के अधिकार से किसी को वंचित करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, इसके कुछ अपवाद हैं।

अपराध के लिए उकसाना 

इस आधार को 1 संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा किसी भी ऐसे भाषण को कम करने के लिए जोड़ा गया था जो शांति भंग करने को प्रोत्साहित करता हो और किसी भी अपराध को करने के लिए उकसाता है। बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी (1952) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या या किसी अन्य हिंसक अपराध के लिए उकसाने से राज्य की सुरक्षा को कमजोर कर दिया, इसलिए यह प्रतिबंध वैध है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20

अनुच्छेद 20 कुछ अपराधों में दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देता है, अर्थात्:

• कार्योत्तर कानून (एक्स-पोस्ट फैक्टो लॉ)
• दोहरा दंड (डबल जियोपार्डी) और
• आत्म-अपराध (सेल्फ इनक्रिमिनेशन)

कार्योत्तर कानूनों का निषेध

कार्योत्तर कानून वे कानून हैं जो उस कार्य के लिए दंड प्रदान करते हैं जो उस समय वैध था जब इसे किया गया था और बाद में इसे अपराध घोषित कर दिया गया था। अनुच्छेद 20 का खंड (1) पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) आपराधिक कानून को प्रतिबंधित करता है, अर्थात कार्य को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उस से अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा जो कार्य करते समय लागू कानून के तहत दिया जा सकता है। यह न केवल नागरिक दायित्व को लागू करने पर बल्कि केवल पूर्वव्यापी आपराधिक कानून को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, कर पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। यह सिद्धांत अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी लागू नहीं होता है। 

रतन लाल बनाम पंजाब राज्य (1964) में, यह माना गया था कि कार्योत्तर कानूनों के दायरे पर विचार करते हुए हमें न्यायिक राय की आधुनिक प्रवृत्ति द्वारा प्रतिपादित लाभकारी (बेनिफिशियल) अर्थान्व्यन (कंस्ट्रक्शन) के नियम को अपनाना चाहिए। इस नियम के लिए आवश्यक है कि सजा को कम करने के लिए कार्योत्तर कानूनों को भी लागू किया जाए। न्यूनतम सजा या दोषसिद्धि पर जुर्माना प्रदान करने वाला कानून उतना बड़ा नहीं है जितना कि अधिक जुर्माना लगाने वाला कानून है।

दोहरे दंड से उन्मुक्ति (इम्यूनिटी)

कानूनी कहावत ‘निमो डिबेट बिस वेक्सारी’ में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। यहां तक ​​कि अमेरिकी संविधान में यह सिद्धांत 5वें संशोधन द्वारा दिया गया था जो घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार जीवन या अंग के खतरे में डालने के अधीन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अलावा, इस सिद्धांत को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में भी शामिल किया गया था।

लेकिन दोहरे खतरे का भारतीय सिद्धांत ब्रिटिश और अमेरिका में अपनाए जाने वाले सिद्धांत से काफी अलग है। अमेरिका और ब्रिटेन में, यह रोक दूसरे मुकदमे पर लागू होती है, भले ही पहले अभियोजन का परिणाम कुछ भी हो, चाहे आरोपी को बरी कर दिया गया हो या दोषी ठहराया गया हो। लेकिन भारत में, अनुच्छेद 20 में निर्धारित प्रावधान को लागू करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी पर न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया गया है और उसी अपराध के लिए उसे दंडित किया गया है जिसके लिए उस पर फिर से मुकदमा चलाया गया है। इसलिए, यदि कोई सजा नहीं दी गई है, तो अनुच्छेद 20 लागू नहीं होगा।

लियो रॉय बनाम अधीक्षक जिला जेल (1957) में, जहां एक व्यक्ति को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत दंडित किया गया था और दूसरा आपराधिक साजिश के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मुकदमा चलाया गया था, निर्णय को वैध माना गया था क्योंकि सजा समान अपराधों के लिए नहीं है।

आत्म-दोष से सुरक्षा

यह खंड घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 

इस प्रावधान के तीन घटक हैं-

• व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए।
• आत्म-अपराध से सुरक्षा।
• स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने की बाध्यता होनी चाहिए।

भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां यह गवाहों के लिए भी उपलब्ध है, यह सुरक्षा केवल आरोपियों के लिए ही उपलब्ध है। ‘आरोपी’ वह व्यक्ति है जिसे औपचारिक रूप से पुलिस डायरी में लाया जाता है और इसमें अपराध के संदिग्ध भी शामिल होते हैं।

‘गवाह बनने’ का अर्थ है मौखिक या लिखित बयान देना जिसमें मामले से संबंधित कुछ तथ्यों का खुलासा किया गया हो। इस तरह के बयान केवल स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें आपत्तिजनक बयान भी शामिल हैं जिनमें आरोपी के अपराध को दर्शाने की क्षमता है। नंदिनी सत्पथी बनाम पीएल दानी (1978) में, न्यायालय ने कहा कि “जिन उत्तरों में आरोपियों के अपराध को इंगित करने के लिए एक उचित प्रवृत्ति है, वे आपत्तिजनक हैं। प्रासंगिक उत्तर जो साक्ष्य की श्रृंखला में एक वास्तविक और स्पष्ट सम्बंध प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में आरोपी को अपराध के साथ बांधने के लिए अपराधी बन जाते हैं और यदि आरोपी पर दबाव डाला जाता है तो अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन होता है।

कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1953) के मामले में, यह माना गया कि “अनुच्छेद 20 की उप-धारा (3) उस मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है जहां बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के स्वीकारोक्ति की जाती है। इसलिए, इस प्रावधान को लागू करने के लिए मजबूरी एक आवश्यक तत्व है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि:

“किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।”

अनुच्छेद 21 संविधान में प्रदान किया गया सबसे महत्वपूर्ण मौलिक मानव अधिकार है जो देश में अन्य सभी कानूनों के लिए सुरक्षा बनाता है। इसके दायरे को परिभाषित करते हुए, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने एक बार उद्धृत (कोट) किया था:

“जीवन” शब्द से, कुछ और का मतलब केवल पशु अस्तित्व से है। इसके अभाव के खिलाफ निषेध उन सभी अंगों और संकायों (फैकल्टीज) तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है।

इससे पहले, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले के आने तक अनुच्छेद 21 को निष्क्रिय रखा गया था, जिसने इसके दायरे को विस्तृत किया और व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण में महान परिवर्तन लाया। इसने अनुच्छेद 21 को और अधिक सार्थक बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे-

• इससे पता चला कि एके गोपालन मामले (1950) में व्याख्या किए गए अनुच्छेद 21 कठोर कानूनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मामले को खारिज कर दिया गया।
• इसने दोहराया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं हैं जैसा कि गोपालन मामले में कहा गया है। इसलिए, विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। 
• अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ को सीमित और संकीर्ण (नैरो) अर्थों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रता को बाहर रखा जा सके।
• इसने ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ शब्द की पुनर्व्याख्या (रिइंटरप्रेट) की, जिसके लिए अब कानून को निष्पक्ष और न्यायसंगत होने की योग्यता की आवश्यकता है।

मेनका गांधी के मामले के बाद अनुच्छेद 21 ने एक ‘अत्यधिक सक्रिय भूमिका’ ग्रहण की है जो संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए विभिन्न मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए अपने क्षितिज (होराइजन) का विस्तार करने में मदद करता है।

अनुच्छेद 21 का विस्तृत दृष्टिकोण 

अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या ने भारतीय न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) को अधिकारों के आकर्षक विकास के साथ प्रदान किया है। यह अब ‘मौलिक अधिकारों का दिल’ बन गया है। इसके अलावा, इसने विभिन्न डीपीएसपी को भी मान्यता प्रदान की है जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक था।

अनुच्छेद 21 के तहत विभिन्न निहित मौलिक अधिकार:

1. आजीविका का अधिकार 
2. यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार,
3. निजता का अधिकार,
4. शिक्षा का अधिकार,
5. स्वास्थ्य का अधिकार,
6. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 
7. त्वरित परीक्षण का अधिकार,
8. कानूनी सहायता का अधिकार,
9. विदेश जाने का अधिकार,
10. हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह विधायिका को निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) पर कानून बनाने के लिए भी अधिकृत करता है।

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को चार अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार: गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह अधिकार प्रदान किया जाता है ताकि कोई भ्रम न हो और वह अपनी रक्षा के लिए तैयारी कर सके।
2. एक वकील द्वारा परामर्श और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार: आरोपी को परामर्श के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा बचाव किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से, कोई वकील आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे न्याय मित्र प्रदान किया जाना चाहिए।
3. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार: गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है कि कोई मनमानी या अवैध गिरफ्तारी न हो।
4. उक्त अवधि के बाद हिरासत में न रखने का अधिकार: किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा। 

हालाँकि, इन सुरक्षा उपायों के कुछ अपवाद हैं। ये सुरक्षा उपाय निम्न को प्रदान किए जाते हैं-

1. एक दुश्मन विदेशी,
2. निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया व्यक्ति।

निवारक निरोध क्या है?

अनुच्छेद 22 का खंड (4) से (7) ‘निवारक निरोध’ से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यह संघ और समवर्ती (कंकर्रेंट) सूची का विषय है। इसका मतलब है कि यदि कोई विवाद होता है, तो केंद्रीय कानून प्रबल (प्रीवेल) होगा। 

निवारक निरोध का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकने के लिए निरोध है। कानून में, इसका उपयोग एक एहतियाती (प्रीकॉशनरी) उपाय के रूप में किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी पूर्वाग्रही कार्य के करने के संदेह में हिरासत में लिया जाता है। यह आपराधिक नजरबंदी के समान नहीं है जहां एक आरोपी को कुछ कानूनी सबूतों के बाद ही हिरासत में लिया जाता है। यह केवल उचित संदेह या कुछ अपराधों के होने की संभावना पर आधारित है।

इसकी उत्पत्ति का पता ब्रिटिश भारत में लगाया जा सकता है जब 1818 का बंगाल विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। निवारक निरोध के प्रावधान स्व-कार्यकारी (सेल्फ एक्जीक्यूट्री) नहीं हैं, लेकिन इसके लिए कानून को लागू करने की आवश्यकता है। निवारक निरोध अधिनियम, 1950 स्वतंत्रता के बाद निवारक निरोध पर पहला कानून है। लेकिन इसे केवल एक वर्ष के लिए पारित किया गया और 1969 में इसकी समाप्ति तक बढ़ा दिया गया। बाद में, एमआईएसए (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) 1971 सहित विभिन्न अधिनियम, सीओएफईपीओएसए (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) 1974, टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम) 1985 और पीओटीए (आतंकवाद रोकथाम अधिनियम) 2002 को आतंकवादी गतिविधियों, आंतरिक सुरक्षा और अन्य अवैध गतिविधियों की जाँच के लिए बनाया गया लेकिन उन सभी को निरस्त (रिपील) कर दिया गया है।

वर्तमान निवारक निरोध कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 है जो देश की सुरक्षा की रक्षा करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करता है। यह तर्क दिया गया था कि निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है क्योंकि यह गिरफ्तारी और मुकदमे की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को अन्य अपराधों की तरह लागू नहीं करता है। लेकिन यह संविधान में एक आवश्यक बुराई के रूप में जारी है। 

निष्कर्ष 

एक बार नेल्सन मंडेला ने उद्धृत किया था कि स्वतंत्र होने के लिए केवल अपनी जंजीरों को उतारना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान और वृद्धि करता है।

इसलिए, स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यक्ति किसी से बंधा नहीं है, बल्कि इसमें किसी के जीवन के किसी भी पहलू में किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दबाव से मुक्ति भी शामिल है। साथ ही, हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए स्वतंत्रता के अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक के अधिकार उसी समय समाप्त हो जाते हैं जहां दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। इसलिए, किसी की स्वतंत्रता के तर्कहीन और नाजायज उपयोग को रोकने के लिए उचित प्रतिबंध हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)  

1. संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है?

स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है।

2. अनुच्छेद 19 के तहत छह स्वतंत्रताएं क्या हैं?

• भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• सभा की स्वतंत्रता,
• संघ की स्वतंत्रता,
• भ्रमण की स्वतंत्रता,
• निवास और निपटान की स्वतंत्रता, 
• पेशे, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता।

3. अनुच्छेद 21 क्या है?

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर चर्चा करता है और कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा।” 

4. अनुच्छेद 20 के तहत क्या अधिकार दिए गए हैं?

• कार्योत्तर कानूनों का निषेध
• दोहरे दंड से उन्मुक्ति
• आत्म-दोष से सुरक्षा।

5. किस अनुच्छेद के तहत निवारक निरोध का कानून प्रदान किया गया है?

अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के कानून का प्रावधान करता है।

संदर्भ

• “भारत के संविधान का परिचय”, डीडीबासु।
• “वीएन शुक्ल का भारत का संविधान”, महेंद्र पाल सिंह।

• https://lexforti.com/legal-news/reasonable-restrictions-article-19/ 

• https://indiankanoon.org/