यह लेख यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून के छात्र Rachit Garg ने लिखा है। यह एक विस्तृत लेख है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा और इसके विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त परिचय देना है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।`
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परिचय
प्रत्येक समाज, चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो, एक कानूनी ढांचा (कानून) बनाता है जिसके तहत वह कार्य करता है और विकसित होता है। यह प्रकृति में अनुमेय (परमिसीवे) है क्योंकि यह व्यक्तियों को अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कानूनी संबंध बनाने की अनुमति देता है और प्रकृति में प्रतिबंधात्मक है क्योंकि यह गलत करने वालों को दंडित करता है। इन कानूनों को नगरपालिका (म्युनिसिपल) कानून कहा जाता है। आज विश्व को एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जिसके द्वारा अंतर्राज्यीय संबंध विकसित किए जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके लिए रिक्त स्थान को भरते हैं।
शब्द ‘ अंतर्राष्ट्रीय कानून ‘, जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा लाया गया था। प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून में ‘राज्य’ कहा जाता है।
अर्थ
आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून प्रणाली पिछले चार सौ वर्षों का एक उत्पाद है जो 16 से 18 वीं शताब्दी के विभिन्न लेखकों और न्यायविदों के प्रभाव का गवाह है, जिन्होंने इसके कुछ सबसे मौलिक सिद्धांतों को तैयार किया है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, समझौतों और संधियों (ट्रीटी) का एक समूह है जो देशों के बीच बाध्यकारी हैं। देश एक साथ बाध्यकारी नियम बनाने के लिए आते हैं जो उनका मानना है कि इससे नागरिकों को लाभ होगा। यह एक विशेष राज्य के कानूनी ढांचे के बाहर विद्यमान कानून की एक स्वतंत्र प्रणाली है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व अंतर्राज्यीय जुड़ाव में वृद्धि का परिणाम है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह इसमें भी मदद करता है:
- सदस्य राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना (अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य, उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र),
- बुनियादी मानवीय अधिकार प्रदान करना,
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए,
- लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य को किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में धमकी या बल का प्रयोग करने से रोकने के लिए, और
- अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करना इसके कुछ कार्य हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन हैं?
इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के तहत कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली संस्थाओं के रूप में जाना जाता है।
राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक और मूल विषय माना जाता है। हालाँकि, यह अन्य संस्थाओं के कार्यों को भी नियंत्रित करता है:
- व्यक्ति – किसी भी राज्य के आम लोगों को भी अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन – यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक संधि द्वारा स्थापित राज्यों का एक संघ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी एक कानूनी व्यक्तित्व होता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ – वे कम से कम एक अन्य देश में अपनी कॉर्पोरेट संस्थाओं का स्वामित्व और संचालन (ऑपरेट) करती हैं, उस स्थान से अलग जहाँ इसे शामिल किया गया था, इसलिए यह एक से अधिक राष्ट्रों में स्थापित है।
सभी को अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माना जाता है और उन्हें अधिकार और कर्तव्य दोनों के साथ स्थापित किया जाता है।
हालाँकि, अतीत में, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में वृद्धि के साथ, ऊपर चर्चा की गई कई अन्य संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में माना जा सकता है और अगर उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय बनने के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड हैं। तो इसे निर्धारित करने के लिए अलग-अलग सिद्धांत हैं। उनमें से सबसे प्रमुख हैं:
यथार्थवादी (रियलिस्ट) सिद्धांत
इस सिद्धांत के अनुसार केवल राष्ट्र/राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विषय माने जाते हैं। यह इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि यह राष्ट्र/राज्य के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय कानून की अवधारणा अस्तित्व में आई। ये राष्ट्र/राज्य अलग और अलग-अलग संस्थाएं हैं, जो अपने अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं।
इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक होने के नाते प्रो. एल. ओपेनहाइम का मानना है कि चूंकि राष्ट्रों का कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच एक कानून है, इसलिए कानून के विषय केवल राष्ट्र होने चाहिए।
हालांकि, इस सिद्धांत की आलोचना इस तथ्य पर की गई है कि यह दासों और समुद्री डाकुओं के मामले की व्याख्या करने में विफल रहता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दासों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जबकि समुद्री लुटेरों को मानव जाति के दुश्मन के रूप में माना जाता है।
काल्पनिक सिद्धांत
इस सिद्धांत के समर्थकों का सुझाव है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय केवल व्यक्ति हैं और कानूनी आदेश व्यक्तियों की भलाई के लिए है। उनका दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र/राज्य और कुछ नहीं बल्कि विषयों के रूप में व्यक्तियों का समुच्चय (एग्रीगेट) है।
प्रो. केल्सन सिद्धांत के समर्थक हैं और मानते हैं कि राज्यों के कर्तव्य अंततः राज्यों के व्यक्तियों के कर्तव्य हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच कोई अंतर नहीं है और केवल व्यक्तियों पर लागू होने के लिए बनाया गया है .
भले ही केल्सन का सिद्धांत तार्किक (लॉजिकल) रूप से सही प्रतीत होता हो, यह देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक सरोकार (कंसर्न) राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों से है।
कार्यात्मक (फंक्शनल) सिद्धांत
यथार्थवादी और काल्पनिक सिद्धांत दोनों ही अत्यधिक विचार रखते हैं, लेकिन, कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, न तो राज्य और न ही व्यक्ति एकमात्र विषय हैं। इन दोनों को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है क्योंकि इन दोनों ने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को मान्यता दी है। उनके साथ, कई अन्य संस्थाओं, जैसे अफ्रीकी संघ, को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में स्वीकार किया गया है।
वर्तमान समय में, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों से सम्मानित किया गया है, उदाहरण के लिए, मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। इसके अलावा, यह सहमति है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं। न्याय की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने माना कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है और अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय है, जो अधिकार और कर्तव्य रखने में सक्षम है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून की शाखाएँ
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जस जेंटियम
यह एक लैटिन शब्द है जिसे ‘राष्ट्रों के कानून’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसे उन नियमों के समूह के रूप में माना जाता है जो कानून के उन हिस्सों का हिस्सा हैं जो पारस्परिक रूप से दो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं और कानूनी कोड या क़ानून का हिस्सा नहीं बनते हैं।
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जस इंटर जेंटेस
इसे ‘लोगों के बीच कानून’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह उन समझौतों और संधियों को माना जाता है, जिन्हें दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विभिन्न विद्वान
विभिन्न प्रख्यात विद्वानों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों (ज्यूरिस्ट), विषय विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपनी व्याख्यात्मक परिभाषा दी। उनमें से सबसे लोकप्रिय इस प्रकार हैं:
- प्रो. एल. ओपेनहाइम के अनुसार , “राष्ट्रों का कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के निकाय का नाम है, जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक-दूसरे के साथ संचार (इंटरकोर्स) में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। “
- टॉर्स्टन गिहल के अनुसार , “अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का अर्थ कानून के नियमों का निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या राज्यों के समाज के भीतर लागू होता है। “
- जेएल ब्रियरली के अनुसार , “राष्ट्रों के कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून को नियमों और कार्रवाई के सिद्धांतों के निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सभ्य राज्यों को एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में बाध्यकारी हैं ।”
- ग्रे ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रों का कानून नियमों के एक निकाय का नाम है जो उनकी सामान्य परिभाषाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ अपने संभोग में राज्यों के आचरण को नियंत्रित करता है।”
- क्वीन बनाम कीन (1876) में, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कोलरिज, ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित किया, “राष्ट्रों का कानून उन उपयोगों का संग्रह है जिन्हें सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में पालन करने के लिए सहमत हुए हैं।”
क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में एक कानून है?
यह सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है जिस पर बहस हुई है और जिस पर न्यायविद की राय बेहद अलग है। एक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून नहीं, बल्कि नैतिकता (मोरलिटी) द्वारा समर्थित आचार संहिता मानता है। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून माना जाता है और इसे एक कानून के रूप में माना जाता है, जो किसी राज्य के सामान्य कानूनों के समान होता है, जो नागरिकों पर बाध्यकारी होता है।
ऑस्टिन का दृष्टिकोण – अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून नहीं है
ऑस्टिन के अनुसार, यदि व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो कानून संप्रभु का आदेश है जिसे प्रतिबंधों द्वारा दंडित किया जाता है। आचरण के नियम को लागू करने और शारीरिक स्वीकृति को लागू करने वाला एक विधायी प्राधिकरण (अथॉरिटी) होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो कहा उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी नियम जो किसी वरिष्ठ या विधायी प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है, उसे कानून नहीं माना जा सकता है और इसके अलावा, यदि कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उसके आधार पर, यह कहा जा सकता है कि नियम केवल नैतिक रूप से मान्य होने चाहिए यदि वे किसी संप्रभु प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। यदि हम इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लागू करते हैं, तो हम देखेंगे कि समाज पर कोई विधायी शक्ति नहीं है, जिसके आधार पर ऑस्टिन ने निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिकता पर आधारित हैं और सच्चे कानून नहीं हैं।
ओपेनहाइम का दृष्टिकोण – अंतर्राष्ट्रीय कानून
उनके अनुसार, कानून एक समुदाय के भीतर मानवीय आचरण के नियमों के एक निकाय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है यदि इसके लिए समुदाय की आम सहमति हो। उन्होंने जो कहा उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, सबसे पहले, एक समुदाय होना चाहिए, दूसरा, समुदाय को नियंत्रित करने वाले आचरण का एक निकाय होना चाहिए और तीसरा, नियमों को लागू करने के लिए समुदाय के बीच आम सहमति होनी चाहिए। इससे, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि नियमों को कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए समुदाय के भीतर एक विधायी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए।
प्रकार
अंतर्राष्ट्रीय कानून को आम तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुप्रानेशनल कानून।
सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून
यह विभिन्न राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को संदर्भित करता है। यह सभी मानव जाति से संबंधित नियम निर्धारित करता है: पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, महासागर, मानवाधिकार, आदि।
सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर लागू होते हैं।
सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पहलू:
- प्रथा – सुसंगत राज्य प्रथाएं जो ओपाइनो जुरिस पर निर्भर करती हैं, अर्थात्, विश्वास, जिसे करने के लिए एक कानूनी दायित्व है।
- मानक व्यवहार विश्व स्तर पर स्वीकृत, जूस कॉजन्स।
- कानूनी संहिताओं को संधियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल, एक जलवायु (क्लाइमेट प्रोटोकॉल) समझौता, जिसमें कई देश पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन (एमिशन) में कमी के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं।
हम बाल अधिकारों पर सम्मलेन (कन्वेंशन) का उदाहरण ले सकते हैं, जो एक ऐसा कन्वेंशन है जिसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया है।
राज्यों की संप्रभुता
यह विचार है कि राज्य सर्वोच्च है और यह अन्य राज्यों के नियमों और विनियमों के अधीन नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वे किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून
इसे ‘कानूनों के विवाद’ के रूप में भी जाना जाता है और इस वाक्यांश का इस्तेमाल पहली बार उलरिच ह्यूबर ने अपनी पुस्तक- “डी कॉन्फ्लिक्टु लेगम डाइवर्सरम इन डायवर्सिस इम्पेरिस” में 1689 में किया था।
निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के नागरिकों/निजी संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करता है और उससे संबंधित है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग अक्सर कानूनी संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी पुरुष और एक भारतीय महिला का विवाह भारत में हुआ था और अब वे लॉस एंजिल्स में रहते हैं। यदि वे कभी तलाक चाहते हैं, तो निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के नियम यह निर्धारित करेंगे कि उन्हें तलाक लेने के लिए अमेरिका या भारतीय अदालत में कहां जाना होगा।
यही बात व्यापार पर भी लागू होती है। वैश्वीकरण (ग्लोबलाइज़ेशन) ने विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी विदेशी देश की निजी संस्था या संगठन द्वारा धोखा दिया जाता है, तो यदि आप मुकदमा करना चाहते हैं तो निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के नियम लागू होंगे।
सुपरानैशनल कानून
यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक राष्ट्र/राज्य अपनी पसंद की अदालत में कुछ न्यायिक निर्णय लेने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण करता है, जो राष्ट्रीय अदालतों द्वारा किए गए निर्णय पर प्राथमिकता लेगा। यह इसे सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग करता है। उदाहरण के लिए, सुपरनैशनल कानून का प्रतिनिधित्व यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के भीतर सभी अदालतों को यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुसार यूरोपीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के गुण/अवगुण
गुण
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राज्य के हित का संरक्षण
यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने राज्यों के हितों की रक्षा की है, खासकर उन राज्यों की, जिनके पास अपने हितों की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है।
उदाहरण के लिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय है, एक बड़ी मानवीय एजेंसी है जो दुनिया भर में भूख से लड़ती है और आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करती है।
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मानव कल्याण
इसने मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) जैसे मौलिक मानवाधिकारों, न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं।
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एकता और ताकत
इस कानून ने विभिन्न राष्ट्रों/राज्यों के बीच एकता ला दी है क्योंकि किसी एक राज्य को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हर राज्य एक दूसरे की जरूरत बन गया है।
उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। हर देश ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में और योगदान दे रही है और इसका प्रभाव सभी देशों को महसूस होगा। इसलिए, कोई भी देश अकेले ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला नहीं कर सकता है और समस्या को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सहयोग की आवश्यकता होगी।
अवगुण
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कोई स्पष्ट प्राधिकरण नहीं
कानून को लागू करने का कोई प्राधिकरण नहीं है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मौजूद है लेकिन यह कुछ मामलों को सुलझा नहीं सकता है। इसके अलावा, एक बार इसके द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद, ऐसी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है जो इसे लागू कर सके।
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कोई विधायी मशीनरी नहीं
चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों और सम्मेलनों पर आधारित होते हैं, इसलिए राज्यों द्वारा उनके स्वार्थों के अनुसार उनकी व्याख्या की जाती है।
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प्रभावी प्रतिबंधों का अभाव
प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा कानूनों का बार-बार उल्लंघन किया गया है।
- हस्तक्षेप करने में असमर्थता
यूएनओ चार्टर के अनुच्छेद 2(7) के अनुसार , यूएनओ राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून अप्रभावी और कमजोर होते हैं।
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो देशों के बीच बाध्यकारी है और इसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रश्न का विषय केवल राष्ट्र/राज्य ही नहीं है बल्कि एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसके अलावा, यह कई स्रोतों के माध्यम से उभरा है जो आइसीजे क़ानून के अनुच्छेद 38 में संहिताबद्ध हैं , जिसके अनुसार, सीमा शुल्क, संधियों और सामान्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत (सोर्स) माना जाता है। विश्व व्यवस्था और शांति बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों / राज्यों और व्यक्तियों के बीच विभिन्न विवादों को निपटाने और मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। हालाँकि, अभी भी कई कमियाँ हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध पीड़ित हैं।
