यह लेख निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्रा Shraddha Jain ने लिखा है। इस लेख में लेखक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 पर चर्चा करती है। लेख की मुख्य चर्चा उपाधियों के उन्मूलन (एबोलिशन ऑफ़ टाइटल), देश में इस उन्मूलन के उद्देश्य और इस मुद्दे पर कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। इस अनुच्छेद ने हमारे देश में उपाधि की मान्यता और सम्मान को प्रतिबंधित किया है। 1948 में, अनुच्छेद 12 का एक मसौदा संस्करण (ड्राफ्ट वर्जन) बनाया गया था, और बाद में, इस संस्करण को संपादित (एडिट) किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह अनुच्छेद केवल उन उपाधियों पर लागू होता है जो सामाजिक समानता पर प्रभाव डाल सकते हैं और समुदाय के सदस्यों के बीच अन्याय पैदा कर सकते हैं।
यह प्रावधान भारतीय नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट (आउटस्टैंडिंग) कार्य के लिए पुरस्कार और इसके उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। भले ही भारतीय संविधान के भाग III में इसका उल्लेख किया गया है, इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को सीमित करना चाहता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधान
अनुच्छेद 18 में 4 खंड हैं, जो इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 18(1) : पहला खंड राज्य की जिम्मेदारी के लिए है। अनुच्छेद 18(1) सभी उपाधियों को प्रतिबंधित करता है। सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों के अलावा, यह प्रावधान सरकार को किसी को भी उपाधि देने से रोकता है, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, उदाहरण के लिए, परमवीर, डॉक्टर, आदि। परिणामस्वरूप, एक विश्वविद्यालय एक योग्य व्यक्ति को एक उपाधि या सम्मान प्रदान कर सकता है।
अनुच्छेद 18(2) : दूसरा खंड और उसके बाद के प्रावधान नागरिकों के लिए हैं। यह एक भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि लेने से मना करता है।
अनुच्छेद 18(3): यह किसी ऐसे व्यक्ति को रोकता है जो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि लेने से रोकता है।
अनुच्छेद 18(4) : इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, भारत सरकार के तहत लाभ या दान का कोई पद धारण करने वाला, किसी भी विदेशी राष्ट्र से राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का उपहार, परिलब्धियां (इमोल्यूमेंट्स) या कार्यालय प्राप्त नहीं करना चाहिए।
खंड (3) और (4) को यह गारंटी देने के लिए डाला गया था कि एक गैर-नागरिक सरकार के प्रति वफादार रहता है, यानी उसमें रखे गए विश्वास का उल्लंघन नहीं करता है।
फिर भी, 1954 में स्थापित ‘भारत रत्न’, ‘पद्म विभूषण’, ‘पद्म भूषण’ और ‘पद्म श्री’ जैसी उपाधियों को अनुच्छेद 18 के तहत अनुमेय (परमिसिबल) होने का दावा किया जाता है क्योंकि वे सिर्फ राज्य द्वारा, विविध क्षेत्रों में लोगों द्वारा अनुकरणीय (एक्सेमप्लरी) कार्य की सराहना की स्थिति को दर्शाते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 18 किसी भी मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, बल्कि कार्यकारी और विधायी अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 पर संवैधानिक बहस
आज का अनुच्छेद 18 शुरू में भारतीय संविधान के प्रारूप का अनुच्छेद 12 था।
मसौदा संविधान, 1948 का अनुच्छेद 12 इस प्रकार था:
- राज्य कोई उपाधि नहीं देगा।
- कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।
- भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ या ट्रस्ट पद के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राष्ट्र से या उसके तहत किसी भी रूप का कोई उपहार, पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन) या पद नहीं मिलेगा।
1 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 12 (वर्तमान आर्टिकल 18) के मसौदे पर चर्चा हुई। इसने किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि देने और सम्मान पर रोक लगा दी।
मसौदा समिति के एक सदस्य ने यह निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) करने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन का सुझाव दिया कि सैन्य और अकादमिक उत्कृष्टता की उपाधियों को अनुच्छेद 12 के मसौदे के दायरे से छूट दी जाएगी। विधानसभा ने बिना विवाद के इस संशोधन को अपनाया।
सभा के एक अन्य प्रतिभागी (पार्टिसिपेंट) ने स्पष्ट रूप से इंगित (इंडिकेट) करने के लिए उप-धारा (2) को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया कि सरकार किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दी गई किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि, अपने वर्तमान स्वरूप में, अनुच्छेद 12 का मसौदा केवल एक भारतीय नागरिक को एक उपाधि लेने से रोकता है और राज्य को इसे स्वीकार करने से नहीं रोकता है; इसके अलावा, ऐसा करने के लिए कोई सजा या दंड निर्दिष्ट नहीं किया गया था।
सदस्यों में से एक ने कहा कि जो कोई भी इस तरह की उपाधि को स्वीकार करता है, उसे माना जाना चाहिए कि उसने भारत की नागरिकता को आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस कार्रवाई के लिए दंड लगाने के लिए अपने अवशिष्ट (रेसिडुअरी) अधिकारियों का प्रयोग कर सकती है। विधानसभा ने संशोधन को खारिज कर दिया।
1 दिसंबर 1948 को संशोधित मसौदा अनुच्छेद 12 को स्वीकार किया गया।
“उपाधि” शब्द का क्या अर्थ है
एक ‘उपाधि’ कुछ भी है जो एक उपसर्ग (प्रीफिक्स) या प्रत्यय (सफिक्स) के रूप में किसी की पहचान से जुड़ी होती है, जैसे कि सर, नवाब, महाराजा, आदि। एक लोकतांत्रिक देश में उपाधियाँ और नाममात्र की उपलब्धियाँ नहीं दी जानी चाहिए। यह सामाजिक न्याय के विकास के प्रतिकूल (काउंटरप्रोडक्टिव) होगा।
उपाधि औपनिवेशिक काल के दौरान लोगों द्वारा उपयोग किए गए किसी भी विरासत में मिले पदनाम (जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, सवाई, राय साहब, जमींदार, तालुकदार, और आदि) का उल्लेख करते हैं, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 का उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना है।
इसमें सैन्य और विद्वानों के पेशेवरों के साथ-साथ पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे नागरिक सम्मान शामिल नहीं हैं, इस सीमा के साथ कि कोई भी कभी भी उनके नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं करेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 को लागू करने की क्या आवश्यकता थी?
- अन्य लोगों पर हीन भावना लगाकर किसी व्यक्ति के पद को अलग करने के लिए उपाधि का उपयोग किया जाता है। नतीजतन, संविधान सभा ऐसी असमानता को खत्म करने के लिए सहमत हुई और इस अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया, जिसमें चार प्रावधान हैं।
- यह वर्तमान सामाजिक सद्भाव और एकता को खतरे में डालेगा। एक लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य की रक्षा के लिए राष्ट्रवादियों ने सर्वसम्मति (अनेनिमसली) से उपाधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- लोकतांत्रिक सरकार में सम्मान और नाममात्र की उपलब्धियों को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक ऐसे राष्ट्र के विकास में है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना है और वास्तव में लोकतांत्रिक बनना चाहता है। वास्तव में मुट्ठी भर लोगों के पास उपाधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जो एक समान समुदाय के सदस्यों के बीच कृत्रिम (आर्टिफिशियल) असमानताओं को स्थापित कर सके।
- यदि लोगों को उपाधियाँ दी गई हैं, तो वे चिंताएँ पैदा करेंगे जो अच्छे पारस्परिक (म्यूचुअल) संबंधों की स्थापना को रोकेंगे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत सजा
- एक उपाधि स्वीकार करना एक विनियम (रेगुलेशन) का उल्लंघन है, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है।
- अनुच्छेद 226 का उपयोग करके, कोई व्यक्ति परमादेश (मेंडेमस) के रिट के माध्यम से राज्य पर प्रतिबंध लगा सकता है ।
- यह सहारा केवल संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए लागू है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत ऐतिहासिक निर्णय
बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1995) के फैसले में, याचिकाकर्ताओं ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की वैधता पर सवाल उठाया और न्यायालय से भारत सरकार को, ऐसी उपाधियो और सम्मान प्रदान करने से रोकने के लिए कहा। उन्होंने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के दायरे में आते हैं और इसलिए अनुच्छेद 18(1) का उल्लंघन करते हैं।
याचिकाकर्ताओं का मानना था कि वैधानिक व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए ‘उपाधि’ शब्द को व्यापक संभव व्याख्या और सीमा प्रदान की जानी चाहिए, बशर्ते कि इस नियम का एकमात्र अपवाद सैन्य और तकनीकी उत्कृष्टता है। यह भी कहा गया कि इन सम्मानों का अत्यधिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण से उन्हें दिया गया है, उसे कम करके आंका गया है, और यह कि वे उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो उनके लिए पात्र नहीं हैं।
बालाजी राघवन के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में भारत सरकार को किसी भी प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित करने से रोकने के लिए परमादेश की एक रिट लाई गई।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुद्दा गया वह था- “क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे सम्मान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) की परिभाषा के अंतर्गत “उपाधि” के दायरे में आते हैं? “
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समानता की धारणा के लिए वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि उत्कृष्टता को नकारा जाए और यह भी कि जिन लोगों ने राष्ट्र की महान सेवा की है उन्हें पुरस्कारों से वंचित किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (j) प्रत्येक व्यक्ति को “सामूहिक और व्यक्तिगत बातचीत के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता (एक्सपर्टाइज) की आकांक्षा (एस्पिरेशन) रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि की ओर बढ़े “।
भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय संविधान के प्रावधानों द्वारा संरक्षित समानता की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये राष्ट्रीय सम्मान अनुच्छेद 18 की भावना में ‘उपाधि’ नहीं हैं और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्यायालय ने सलाह दी कि प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति के साथ समझौते में एक उच्च-स्तरीय आयोग नियुक्त करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल मेधावी (मेरिटोरियस) व्यक्तियों को ही सम्मान मिले।
इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2017) के मामले में अधिवक्ताओं के नाम के आगे ‘वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट)’ शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए इस मामले में एक शिकायत दर्ज की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह उपाधि नहीं है, बल्कि एक सीमांकन (डिमार्केशन) है, और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है।
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 ऐसे विभाजन की नींव रखती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) में कहा गया है कि एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके पास कानून की आवश्यक कौशल (स्किल), विशेषज्ञता (एक्सपर्टाइज) और समझ है। न्यायालय ने इन सभी मामलों में आदेश दिए और ‘वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए समिति’ नामक एक नियमित निकाय की स्थापना की।
अन्य राष्ट्रों में स्थिति
- संयुक्त राज्य अमेरिका : अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I धारा 9 खंड 8 में एक समान निषेध है जो किसी को भी कांग्रेस की सहमति के बिना किसी विदेशी सरकार से किसी भी प्रकार के उपहार स्वीकार करने के बाद लाभ या विश्वास के पदों पर रहने से रोकता है। दूसरी ओर, अमेरिकी संविधान, समय-समय पर नागरिक सम्मान प्रदान करने की परंपरा का पालन करता है, जैसे कि स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक (मेडल)।
- कनाडा : कनाडा की सरकार द्वारा वर्ष 1967 में कनाडा का आदेश बनाया गया था और इसे खेती, विज्ञान, परोपकार (फिलंथ्रोपी), आदि जैसी उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दिया जाता है। कनाडा के आदेश में सदस्यता के तीन अलग-अलग स्तर हैं: साथी, अधिकारी और सदस्य।
- फ्रांस : शिक्षा, लेखन, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), कृषि गतिविधियों में सेवा प्रदान करने, कलात्मक और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए सम्मान देने के लिए एकेडमिक पाम का आदेश, कृषि योग्यता का आदेश, और कला और पत्रों का आदेश फ्रांस द्वारा अपनाया गया था।
निष्कर्ष
पुरस्कारों का वितरण प्राप्तकर्ताओं और आम लोगों के बीच असमानता उत्पन्न करता है, लेकिन यह विजेताओं के बीच अवांछनीय प्रतिद्वंद्विता (राइवलरी) को भी बढ़ावा देता है। लोगों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 18(1) नागरिकों के भ्रष्ट और अनैतिक आचरण को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो उन्हें कुछ भेदभाव प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ एहसान करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार न केवल उपलब्धि का सम्मान करते हैं, बल्कि कई अन्य लक्षण जैसे कौशल, कठिनाई और प्रयास भी करते हैं। नागरिकों को पुरस्कार देना संवैधानिक रूप से वैध है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यदि किसी सम्मान का दुरुपयोग किया जाता है, तो चूककर्ता का इनाम रद्द कर दिया जाता है, और कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार को नियमित रूप से उपाधियों की वैधता का निर्धारण करना चाहिए। उपाधियाँ प्रदान करने का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
1. उपाधियों और पुरस्कारों में क्या अंतर है?
ब्रिटिश प्रशासन के समय, उपाधियाँ उन लोगों को दी जाती थीं जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से अंग्रेजों को प्रसन्न करते थे। व्यक्तियों को कला, साहित्य और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ-साथ असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। जबकि पुरस्कार केवल धर्म, वर्ग, लिंग या रंग की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं, ब्रिटिश शासकों ने कुछ समूहों को उपाधियाँ प्रदान कीं।
2. किसी को पुरस्कार देना क्यों आवश्यक है?
यदि उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो व्यक्तियों को राष्ट्र की बेहतरी के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नतीजतन, कुछ जिम्मेदारियों के निष्पादन में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए सम्मान और सजावट की एक प्रणाली स्थापित की गई है।
3. ‘पद्म पुरस्कार’ के लिए लोगों का चयन करने के लिए क्या मापदंड (क्राइटेरिया) हैं?
केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में एक ‘उच्च स्तरीय समीक्षा समिति’ की स्थापना की, जो मौजूदा नियमों को देखती है और ऐसे सम्मानों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए “पद्म पुरस्कार” के लिए लोगों को चुनने की विधि निर्धारित करती है। इस आयोग ने संघ को सुझाव देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित नामों पर केंद्र सरकार और कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति के सचिव से बने एक आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। उसके बाद, पूर्ण नामों को प्रधान मंत्री कार्यालय और फिर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ‘भारत रत्न’ पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं।
संदर्भ
- MP Jain’s Indian Constitutional Law
- (1970) 2 SCC (Jour) 5
