इस लेख में, आरजीएनयूएल के Sourav Bhola सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 8 के तहत दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की सूचना पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
दूसरे पक्ष को दस्तावेज़ पेश करने की सूचना, जिसके पास ऐसे दस्तावेज़ हैं जो मामले की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक (रिलेवेंट) माने जाते हैं। मामले का फैसला करने के लिए अदालत द्वारा सबूत और साक्ष्य के टुकड़े अत्यधिक मांग में हैं। साक्ष्य और सबूत आधिकारिक दस्तावेज के रूप में हो सकते हैं। दस्तावेज़ पक्षों के बीच किए गए भुगतान की रसीद, आधिकारिक प्रमाण पत्र / कागज या समझौते के हस्ताक्षरित कागज, जन्म प्रमाण पत्र आदि हो सकते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 का नियम 8
दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना:
दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की सूचना परिशिष्ट (अपेंडिक्स) सी में फॉर्म संख्या 12 में दी गई है, जिसमें परिस्थिति के अनुकूल विविधताओं की आवश्यकता हो सकती है। अधिवक्ता या उसके क्लर्क का हलफनामा (एफिडेविट), या पेश करने के लिए किसी भी नोटिस की तामील (सर्विस), और उस समय जब इसे पेश करने के लिए नोटिस की एक प्रति के साथ पेश किया गया था, यह सभी मामलों में नोटिस की तामील और उस समय की जब इसे तामील किया गया था, की सेवा का पर्याप्त साक्ष्य होगा।
याचिकाकर्ता द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी को आदेश दिया गया था। तामील किया गया नोटिस परिशिष्ट सी में फॉर्म संख्या 12 में होना चाहिए।
यदि प्रासंगिक हो तो अदालत प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगी। और फिर, अदालत सिविल कार्यवाही में उन दस्तावेजों की जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के साथ आगे बढ़ेगी।
सिविल वाद की कार्यवाही में स्वीकार्य दस्तावेज
दस्तावेज जो नोटिस की तामील पर अन्य पक्षों के कब्जे में हैं। अदालत में स्वीकार्य दस्तावेजों को पक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है। दस्तावेज जिन्हें नोटिस या आदेश द्वारा बुलाया जाता है, वे मूल दस्तावेज हैं:
- आधिकारिक हस्ताक्षरित समझौता
- भुगतान की प्राप्ति
- आधिकारिक प्रमाण पत्र
- मामले के तथ्यों के अनुसार रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ को भी स्वीकार्य दस्तावेज माना जा सकता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार बिना प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।
क्या होगा यदि दूसरा पक्ष दस्तावेज़ प्रदान नहीं करता है?
विभिन्न कारणों से प्रतिवादी पक्ष द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं:
- दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त हो गए या खो गए हैं।
- दस्तावेजों को अदालत में पेश न करने के इरादे से उन्हें धोखाधड़ी से छुपाना।
- दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
यदि प्रतिवादी पक्ष द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो अदालत याचिकाकर्ता को द्वितीयक (सेकेंडरी) साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगी।
द्वितीयक साक्ष्य क्या है?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य का उल्लेख है,
उक्त अधिनियम की धारा 63 के अनुसार:
“द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-
- निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां;
- मूल से यांत्रिक (मैकेनिकल) प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो अपने आप में ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियों की सटीकता सुनिश्चित करती हैं;
- मूल से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियां;
- उन पक्षों के खिलाफ दस्तावेजों के समकक्ष (काउंटरपार्ट्स) जिन्होंने उन्हें निष्पादित (एग्जीक्यूट) नहीं किया;
- किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ की सामग्री का मौखिक विवरण, जिसने स्वयं इसे देखा है।”
द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित हो सकते है
- मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। मूल दस्तावेज की प्रति सत्य और सटीक होनी चाहिए।
- यांत्रिक प्रक्रिया से बने मूल दस्तावेजों की प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है। इसमें मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी और छपाई शामिल है। यांत्रिक प्रक्रिया दस्तावेज़ की मौलिकता और सटीकता सुनिश्चित करती है।
- यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग नहीं होने पर मूल दस्तावेज से बनाई गई और तुलना की गई प्रतियां स्वीकार्य हैं।
- कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और टेप द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।
- उस व्यक्ति द्वारा मौखिक साक्ष्य की अनुमति है जिसने स्वयं दस्तावेज़ देखा है, जब मूल दस्तावेज़ की मूल और फोटोकॉपी दोनों उपलब्ध नहीं हैं।
- अदालत में द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति तभी दी जाती है जब इसे मूल दस्तावेज से बदला नहीं जाता है।
- मूल दस्तावेज की अनुपलब्धता के लिए उल्लिखित उचित कारण को छोड़कर पंजीकृत बिक्री विलेख (डीड) की प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना जाता है।
- वसीयत की प्रमाणित प्रति को भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है।
- समाचार पत्र की रिपोर्ट को द्वितीयक साक्ष्य माना जा सकता है।
दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से संबंधित अन्य प्रावधान
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 11 का नियम 14
दस्तावेजों का उत्पादन- “किसी भी मुकदमे के लंबित होने के समय, अदालत के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा शपथ पर, किसी भी मामले से संबंधित अपने अधिकार या शक्ति में ऐसे दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देना वैध होगा जो ऐसे वाद में प्रश्नगत हो, जिसे न्यायालय ठीक समझे; और न्यायालय ऐसे दस्तावेजों के साथ इस तरह से व्यवहार कर सकता है जो न्यायसंगत प्रतीत होगा।
आदेश 11 नियम 14 के अनुसार न्यायालय वाद में किसी भी पक्ष द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। और अदालत ऐसे दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ सकती है जो न्यायसंगत प्रतीत होते हैं। यह नियम अदालत को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देने का अधिकार देता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 11 नियम 16
प्रस्तुत करने के लिए नोटिस- “किसी भी पक्ष को उसके अभिवचन (प्लीडिंग) या हलफनामे में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस परिशिष्ट सी में फॉर्म संख्या 7 में होगा, और ऐसी परिस्थितियों के साथ जिसकी आवश्यकता हो सकती है।”
आदेश 11 नियम 16 के अनुसार नोटिस उस पक्ष को दिया जाता है जिसके पास वे दस्तावेज होते हैं जो वादपत्र (प्लेंट) या लिखित बयान या हलफनामे में विशेष रूप से उल्लिखित होते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 8 और आदेश 11 नियम 16 के बीच अंतर
आदेश 12 नियम 8 उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से संबंधित है जिनका उल्लेख पक्ष द्वारा वादपत्र या लिखित बयान में किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष, जिसके पास दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों का स्वामित्व हैं, को नोटिस जारी कर सकता है।
आदेश 11 नियम 16, उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से संबंधित है जिनका विशेष रूप से लिखित बयान या हलफनामे या पक्ष द्वारा वाद पत्र में उल्लेख किया गया है। एक पक्ष उस दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सकता है, जिसके पास दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उल्लिखित दस्तावेज का कब्ज़ा है।
निष्कर्ष
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 12 नियम 8, सिविल कार्यवाही के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की सूचना से संबंधित है। नोटिस उस पक्ष को दिया जाता है जिसके पास दस्तावेज हैं। यदि दस्तावेज़ प्रदान किए जाते हैं तो अदालत कार्यवाही में दस्तावेज़ की जिरह जारी रखेगी। लेकिन जब दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं या उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो याचिकाकर्ता को द्वितीयक साक्ष्य प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा।
संदर्भ
