यह लेख Anamika Chhabra द्वारा लिखा गया है। इस लेख में अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत (सोर्स) के बारे में चर्चा की गई हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के क़ानून का अनुच्छेद 38(1) एक प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) के लिए प्रदान किया गया है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों के बारे में सटीक नहीं है, और अनुच्छेद 38 में विशेष रूप से ‘स्रोतों’ का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों के रूप में लागू किया जाता है। अनुच्छेद 38(1)(a-c), यानी समझौते या संधियां (ट्रीटी), प्रथा और सामान्य नियम केवल औपचारिक (फॉर्मल) स्रोत हैं, जबकि अनुच्छेद 38 (1) (d), यानी अदालत के फैसले और कानूनी निर्देश ‘भौतिक (मैटेरियल) स्रोत’ हैं। औपचारिक स्रोत कानूनों पर ‘अनिवार्य चरित्र’ लागू करते हैं, जबकि भौतिक स्रोतों में ‘नियमों का वास्तविक सार’ होता है। यह लेख स्रोतों और अन्य वैधानिक (स्टेच्यूटरी) साधनों की प्रामाणिकता पर विचार करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (कंवेंशन)

आईसीजे के अनुच्छेद 38(1) को अंतरराष्ट्रीय कानून स्रोतों के सकारात्मक बयान के रूप में देखा जाता है। यह आवश्यक है कि न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करे, चाहे वह सामान्य हो या विशेष, और जो चल रही समस्या पर राज्यों द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नियमों को निर्धारित करते हो:

1. अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज, कानून के रूप में स्वीकृत एक सामान्य प्रथा के प्रमाण के रूप में;
2. कानून की सामान्य अवधारणाएं जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार की जाती हैं;
3. अनुच्छेद 59 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न राष्ट्रों के सबसे सक्षम प्रचारकों (पब्लिसिस्ट) के न्यायिक निर्णय और शिक्षा कानून के नियमों को निर्धारित करने के सहायक साधन का गठन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को द्विपक्षीय (बाईलेटरल) और बहुपक्षीय (मल्टीलेटरल) संधियों के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र चार्टर, साथ ही बाद में अन्य समझौते और अनुबंध। संधि एक ‘अंतर्राष्ट्रीय समझौता’ है जो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा शासित राज्यों के बीच लिखित रूप में संपन्न होता है।

संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं

• संधियाँ इस अर्थ में स्वैच्छिक हैं कि उनकी सहमति के बिना, राज्यों को समझौते से बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य केवल तभी बाध्य होते हैं जब वे एक संधि के पक्ष होते हैं, हालांकि इसके अपवाद हैं, अर्थात क्षेत्रीय सीमाएं सभी राज्यों पर बाध्यकारी हैं, वे ‘एर्गो ओमनेस’ (पूरी दुनिया के खिलाफ) हैं।
• समझौता और सहमति, राज्यों के अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन), हस्ताक्षर और बाध्य होने के लिए सहमति की अभिव्यक्ति द्वारा होगी और राज्यों को सहमति से तभी बाध्य किया जाएगा जब पक्ष उन संधियों के लिए सहमति दें जिन्होंने मौजूदा प्रथागत (कस्टमरी) कानून को संहिताबद्ध (कोडीफाइड) किया है;
• वे राज्य जो समझौते के पक्ष हैं वे आम तौर पर बाध्य हैं और जो राज्य संधि के मूल रूप से पक्ष नहीं हैं वे संधि से बंधे हैं क्योंकि वे ‘प्रथागत कानून में निहित हैं’ और ऐसे राज्य जो किसी संधि के पक्ष नहीं हैं, जिसने संधि द्वारा भविष्य की कार्रवाइयों को निर्देशित करने के लिए मौजूदा प्रथागत कानून को आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) में संहिताबद्ध किया है, वे भी इसके द्वारा बाध्य होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रथागत कानून एक संधि बन जाएगा और इसके विपरीत, यदि इस तरह की संधि के लिए प्राधिकरण (ऑथोराइजेशन) के बाद भी, प्रमुख प्राथमिकताओं के संदर्भ में अपर्याप्त अनुमोदन (अप्रूवल) है, भले ही कोई भी पुराना हो।
• संधियों को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जमा किया जाएगा और संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 80 और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार राज्यों द्वारा अनुमोदित होने पर जारी किया जाएगा; जबकि अपंजीकृत (अनरजिस्टर्ड) संधि, पक्ष के बीच बाध्यकारी रहती है, लेकिन इसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।

संधि उन राज्यों के लिए प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट) और संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) नियमों को स्थापित करने का एक तरीका है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए, संधि एक क़ानून या दायित्व है। यह सवाल कि क्या संधि कानून स्थापित करती है या दायित्वों को लागू करती है, ‘अनुबंध संधियों’ और ‘कानून बनाने वाली संधियों’ के बीच एक बहस की ओर ले जाता है। अर्थात्, क्या संधियाँ दायित्व-लगाने वाले अनुबंध हैं या ‘कानून-निर्माण’ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में योगदान करते हैं। संधि को अनुबंध के रूप में देखते हुए। संधि को कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करना उचित है, संधियों को कर्तव्य के स्रोत के रूप में अपील करने का प्रयास अंतरराष्ट्रीय कानून में आवश्यक भूमिका को छिपाने जैसा है। एक राज्य ने संधि की पुष्टि करते ही अपने लिए कानून स्थापित कर लिया है, और कानूनी रूप से बाध्य है। यदि यह कानून का उल्लंघन करता है तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन करता है। दो कानूनी प्रभाव आपस में जुड़े हुए हैं। जहां एक राज्य एक संधि के लिए सहमत होता है, वह राज्य उस संधि से बाध्य होगा जिसे आम तौर पर ‘दायित्व’ या ‘कानून’ के रूप में जाना जाता है।

नतीजतन, अंतरराष्ट्रीय कानून के बाध्यकारी सार के जवाब की तलाश में सैद्धांतिक (थियोरोटिकल) है। एक संविदात्मक संधि जिसे अन्यथा ‘द्विपक्षीय संधि’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह समाप्त हो जाती है जब जिस वस्तु के लिए इसे दर्ज किया गया था उसे पूरा या समाप्त कर दिया गया हो। एक स्थायी भविष्य के उद्देश्य के लिए एक ‘कानून बनाने वाली संधि’ या ‘बहुपक्षीय संधि’ की योजना बनाई जा सकती है, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रथागत कानून होगा जैसे कि 1982 समुद्री सम्मेलन, जिसे सभी राज्यों के लिए सामान्य बना दिया गया है। यह तर्क दिया गया था कि संधियां गैर-पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं यदि उनकी जड़ें प्रथागत कानून में हैं उत्तरी सागर महाद्वीपीय शेल्फ मामले में, आईसीजे ने फैसला सुनाया कि, इस तरह के प्रावधान के लिए बाध्यकारी होने के लिए, पहले स्थान पर, सभी घटनाओं में संभावित रूप से संबंधित प्रावधान, चरित्र का निर्माण करने वाला मौलिक मानदंड (नॉर्म) जिसे कानून के एक सामान्य नियम का आधार माना जा सकता है, आवश्यक होगे। आईसीजे द्वारा निर्धारित दूसरा सिद्धांत यह है कि विचाराधीन खंड ‘संधि के पक्ष नहीं होने वाले राज्यों सहित पर्याप्त रूप से बड़ी और प्रतिनिधि संख्या प्रदान करने के संदर्भ में शामिल किया गया होगा। तीसरा मानदंड ओपिनियो ज्यूरिस को पूरा करना है जो राज्य अभ्यास के कानूनी चरित्र का आधार है। ओपिनियो ज्यूरिस और राज्य अभ्यास प्रथागत कानून के घटक हैं। स्रोत, अनुच्छेद 38 के क्रम में, पूरक (कंप्लीमेंट्री) और परस्पर संबंधित हैं, लेकिन निश्चित रूप से श्रेणीबद्ध (हिरेरार्किकल) नहीं हैं। यह निकारागुआ बनाम यूएसए के मामले में अदालत का दृष्टिकोण था, जहां यह माना गया था कि ‘संधि के कानून पर वियना कन्वेंशन में निर्धारित कुछ दिशानिर्देशों को वर्तमान समकालीन कानून के संहिताकरण के रूप में देखा जा सकता है। संधियाँ कई उद्देश्यों के लिए अमान्य हो सकती हैं, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि यह जस कॉगेन्स के विपरीत होती हैं। साथ ही संधि को वापस लेना, तोड़ना, निलंबित करना और आरक्षित किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून के अनुच्छेद 38(1)(B) महत्वपूर्ण तत्व राज्य के आचरण, दृढ़ता और कानून के रूप में ऐसी प्रथाओं की मान्यता हैं, जिन्हें ‘ओपिनियो ज्यूरिस’ के रूप में भी जाना जाता है। प्रथागत कानून एक संधि के रूप में ‘सरल’ नहीं हो सकता है। परंपरा को एक प्रकार का ‘मौन समझौता’ माना जाता है, राज्यों का एक-दूसरे के साथ उचित तरीके से व्यवहार करना सही व्यवहार में योगदान देता है। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि यदि समझौता इसे शुरू करता है, तो समझौते के अभाव में इसे समाप्त किया जा सकता है। प्रथागत कानून राज्य अभ्यास से कानून के रूप में उत्पन्न होता है। क्या प्रथागत कानून बदल सकता है? प्रथागत कानून ‘आशंका’ और ‘स्वीकृति’ के सिद्धांत पर बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रथागत कानून, कानून का एक मजबूत नियम नहीं है, प्रथागत कानून प्रक्रिया लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए अच्छी है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून की समय पर जरूरतों को पूरा कर सकती है क्योंकि दुनिया विकसित होती है और कानून भी विकसित होते है। अधिक धीमी गठन प्रक्रिया की अपनी कमियां हो सकती हैं; एक संधि के विपरीत, इसमें निश्चितता और दृश्यता का अभाव है। राज्य की गतिविधियों के साथ इसकी व्यापक तुलना के मामले में इसका एक फायदा है। संधि के लाभ हैं जहां रीति रिवाज में कमियां हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों में सुधार के लिए एक साथ काम करने के लिए अपेक्षित जुड़वां स्तंभों की तरह हैं। ह्यूग ने कहा, ‘जिस तरह से चीजें हमेशा की जाती रही हैं, उसी तरह से कानून होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून स्थानीय कानूनी प्रणालियों में दिखाई देने वाली प्रवृत्ति की ओर विचलित नहीं होता है। प्रथागत कानून के पहलुओं में से एक के रूप में राज्य अभ्यास समय की अवधि में अंतरराष्ट्रीय कार्यों का एक सतत राज्य अभ्यास है,, सरकारी कार्यों, कानून बनाने और नीति निष्पादन (एग्जिक्यूशन), सरकारी घोषणा, प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) प्रथाओं और राज्यों के भीतर दिशानिर्देश राज्य अभ्यास के अच्छे स्रोत हैं। स्रोतशरण (एसाइलम) (कोलंबिया बनाम पेरू), के मामले में प्रथागत कानून स्थापित करने के लिए, यह ‘संबंधित राज्यों के निरंतर और समान उपयोग के अनुसार’ होना चाहिए। ‘एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी)’ और ‘संगति (कंसिस्टेंसी)’ परीक्षण ‘सामान्य अभ्यास’ हैं न कि ‘सार्वभौमिक अभ्यास’ और ‘सबसे प्रभावशाली और प्रमुख राज्यों का अभ्यास सबसे बड़ा भार वहन करेगा,’ उपरोक्त से घटाकर, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी राज्य अभ्यास में संलग्न हों। एक बार प्रथा को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में विकसित किया जाता है, तो सभी राज्य बाध्य हो जाते हैं, जिसमें वो राज्य और नए राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने शुरू में अभ्यास में योगदान नहीं दिया था।

कानून के सामान्य सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून का अनुच्छेद 38(1)(C) के तहत स्रोत का क्षेत्र अस्पष्ट और विवादास्पद है। पहले, प्रत्यक्षवादी (पॉजिटिविस्ट) ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि यह एक संधि और रीति रिवाज के रूप में राज्य की इच्छा और सहमति के अनुरूप नहीं था, लेकिन बाद मे इसे स्वीकार कर लिया गया था; बशर्ते इसे राज्य के कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया हो। ‘सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्रोत के रूप में स्वीकार की गई सामान्य कानून अवधारणा’ असभ्य राष्ट्रों को बाहर करने का प्रयास करती है। प्रकृतिवादियों (नेचुरलिस्ट्स) का तर्क है कि प्राकृतिक कानून को अंतरराष्ट्रीय कानून में एकीकृत (इंटीग्रेटेड) करने की आवश्यकता है, उनका मानना ​​​​है कि कानून पहले से ही मौजूद है, चाहे वह संधि हो या रीति रिवाज, जो सकारात्मक कानून से अलग है। न्यायाधीश मैकनेयर ने ‘दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मामले’ में कहा कि राष्ट्रीय कानून नियमों के रूप के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है जो बार्सिलोना ट्रैक्शन मामले में ‘सीमित दायित्व के सिद्धांत’ जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून में सहायक हो सकता है। चाहे प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक, या वास्तविक नियम हों, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून में पेश किया जा सकता है, हालांकि इसकी वैधता के लिए किसी परंपरा या अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। डिक्सन ने यह कहकर इसकी पुष्टि की ‘आईसीजे के कार्यों को प्रतिबंधित करके राज्य की संप्रभुता (सोवरेग्निटी) की रक्षा करने का प्रयास करें। समानता का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के लिए प्रासंगिक है जो समानता और निष्पक्षता के सामान्य सिद्धांत हैं।

न्यायायिक निर्णय

आईसीजे क़ानून के अनुच्छेद 38(1)(D) और अनुच्छेद 59 निर्दिष्ट करते हैं कि अदालत के फैसलों से केवल पक्ष बाध्य होगे और यह बाकि किसी पर बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन, जैसा कि अनुच्छेद 59 में प्रदान किया गया है, अदालत द्वारा अभी भी अपने पिछले न्यायिक निर्णयों का सहारा लिया जा सकता है और कानूनी स्थिति के आधिकारिक प्रमाण के रूप में वर्तमान मामले को मान्य करने के लिए एक सलाहकार राय हो सकती है। इसके अलावा, न्यायिक निर्णय ‘अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून’ के स्रोत हैं और ‘यह स्पष्ट है कि आईसीजे पिछले मामलों में अपने द्वारा लिए गए वास्तविक निर्णयों और उनके द्वारा घोषित कानून दोनों पर बहुत ध्यान देता है। यह तर्क दिया जाता है कि आईसीजे सिद्धांत रूप में कानून बनाने की प्रक्रिया में रुचि रखने वाले व्यवहार की तुलना में अधिक है, और इसमें कानूनी बाधा है। अंतरराष्ट्रीय कानून के नए क्षेत्रों को तोड़ने में, अदालत मामलो, न्यायाधीश के शासन और सलाहकार राय द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। डिक्सन ने यह कहकर इसकी पुष्टि की कि ‘आईसीजे के कार्यों को प्रतिबंधित करके राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास करें मध्यस्थ (आर्बिट्रेशन) न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय अदालतें प्रचारक लेखन से परामर्श करती हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ‘सिद्धांत’ का कम उपयोग करते हैं, लेकिन जहां प्रचारक लेखन कुशल है वह मसौदा (ड्राफ्ट) लेख है। इन दिनों लेखकों की राय कम प्रासंगिक हो गई है क्योंकि राज्य अब संयुक्त राष्ट्र के अंगों के माध्यम से खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक अपने लेखन में विचारों के कारण व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित नियम और कार्य

वाक्यांश “प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन)” संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पाठ में नहीं आता है। इसमें कई सूत्र शामिल हैं, जैसे “निर्णय” या “सिफारिश”, जो उन प्रस्तावों को अपनाने का संकेत देते हैं जो उपयोग की जाने वाली विधि को परिभाषित नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक बहुपक्षीय संधि है। यह सुरक्षा परिषद को सदस्यों की ओर से उपाय करने और निर्णय और सिफारिशें लेने के लिए अधिकृत करता है। चार्टर में न तो बाध्यकारी और न ही गैर बाध्यकारी प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। 1949 के “मरम्मत” मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की सलाहकार राय ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के पास स्पष्ट और निहित दोनों शक्तियाँ थीं। न्यायालय ने चार्टर के अनुच्छेद 104 और 2(5) का हवाला दिया, और देखा कि सदस्यों ने संगठन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और चार्टर में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए उचित कानूनी अधिकार दिया था, और यह कि वे चार्टर के तहत किसी भी कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र को सभी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे। चार्टर का अनुच्छेद 25 निर्दिष्ट करता है कि ‘संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस चार्टर के अनुपालन में सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और लागू करने के लिए सहमति देते हैं। अभ्यास के संयुक्त राष्ट्र अंग प्रदर्शनों की सूची, उस समय यह नोट किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का प्रयोग करते समय सदस्यों की ओर से कार्य करने के लिए अनुच्छेद 24 (1) के तहत परिषद को दिए गए अधिकार से प्राप्त जिम्मेदारियां भी हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24, की इस अर्थ में व्याख्या की गई, कि यह अधिकार का एक स्रोत बन जाता है जिस पर बाद के अनुच्छेदो में अधिक विस्तृत प्रावधानों द्वारा कवर नहीं की गई स्थितियों से निपटने के लिए भरोसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि “यह बयान कि क्या अनुच्छेद 24 सुरक्षा परिषद पर सामान्य शक्तियां प्रदान करता है, नामीबिया के मुद्दे पर 21 जून 1971 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय के बारे में चर्चा का विषय नहीं रहा है। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा परिषद ने कभी भी यह उद्धृत (कोट) करने की जहमत नहीं उठाई कि उसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विशिष्ट अनुच्छेद पर आधारित हैं। उन मामलों में एक संवैधानिक व्याख्या की आवश्यक है जहां कुछ भी नहीं कहा गया है। यह कभी-कभी अस्पष्टता प्रस्तुत करता है कि एक सिफारिश साथ ही ‘इस चार्टर के अनुसार’ वाक्यांश की प्रासंगिकता और व्याख्या के विपरीत निर्णय क्या होता है। सुरक्षा परिषद के फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। जब परिषद सर्वसम्मति तक नहीं पहुंच सकती या किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकती, तो वे एक गैर-बाध्यकारी अध्यक्षीय बयान प्रस्तुत करने का विकल्प चुनते है।

महासभा (जनरल असेंबली) के प्रस्ताव

महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मतदान किया जाता है। महासभा के प्रस्तावों को आम तौर पर साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि समग्र विधानसभा यह निर्णय लेती है कि विषय आसान बहुमत से एक “महत्वपूर्ण मुद्दा” हो सकता है, तो दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है; “महत्वपूर्ण मुद्दे” वे है जहा लोग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के साथ संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का स्वागत करते हैं, सदस्यता अधिकारों और विशेषाधिकारों को निलंबित करना, सदस्यों को निष्कासित करना, ट्रस्टीशिप प्रणाली का संचालन, या बजटीय प्रश्न आदि। जबकि महासभा के प्रस्ताव आम तौर पर सदस्य राज्यों के प्रति बाध्यकारी नहीं होते हैं, आंतरिक प्रस्ताव महासभा के कामकाज पर लागू हो सकते हैं।

निष्कर्ष

ऊपर चर्चा किए गए सभी स्रोत संयुक्त राष्ट्र के अभ्यास में पाए जा सकते हैं और जहां वे नहीं मिल सकते हैं वे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सामने झुकते हैं और यह सदस्यों और यहां तक ​​​​कि गैर-सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते है, जिनके विपथन (एबेरेशन) को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों के सटीक विपथन के रूप में बनाए गए अंतराल के लिए एक वास्तविक पूरक प्रदान किया है, और इसकी गतिविधियों ने सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों और महासभा के 191 सदस्यों द्वारा प्रस्तावों और तेज़ साधनों के माध्यम से कानून-निर्माण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।