यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ की Sushree Surekha Choudhury द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) अधिनियम (1872) की धारा 124 के तहत क्षतिपूर्ति (इंडेमनिट) से संबंधित कानूनों का विस्तृत विवरण देता है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary ने किया है।

परिचय

क्षतिपूर्ति, आम समझ में इसका अर्थ है ‘नुकसान या क्षति की भरपाई करना।’ यह एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ सुरक्षा है। किसी भी अनुबंध में क्षतिपूर्ति अनुबंध या क्षतिपूर्ति खंड दो पक्षों के बीच एक समझौते को दर्शाता है- बीमाकर्ता और बीमाधारक जहां बीमाकर्ता मुआवजे का भुगतान करने या बीमाधारक द्वारा किए गए नुकसान, हानि, क्षति, यदि कोई हो या किसी अन्य परिणामी हानि के मामले में भुगतान करने का वादा करता है। इस ओर से किए गए अनुबंध को ‘क्षतिपूर्ति अनुबंध’ के रूप में जाना जाता है। क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872) की धारा 124 के तहत परिभाषित किया गया है । 

आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। A और B दोस्त हैं। C, B का जमींदार है, जिसका मकान B ने किराए पर लिया है। A और C ने एक समझौता किया। A ने C को 25,000/- रुपये की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा किया, जो B का मासिक किराया है जो C को देय है, यदि B भुगतान में चूक करता है। यहां, A एक बीमाकर्ता बन गया, और B उसका बीमाधारक और किया गया समझौता क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। अब, यदि B चूक करता है तो C, A से देय राशि की वसूली कर सकता है। दूसरे शब्दों में, A, C के खिलाफ B की क्षतिपूर्ति करेगा। A यहां एक क्षतिपूर्तिकर्ता (इंडेमनीफायर) बन जाता है, और B क्षतिपूर्ति धारक है। 

अंग्रेजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति  

अंग्रेजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति का दायरा भारतीय कानूनों की तुलना में व्यापक है। जबकि भारतीय कानून केवल व्यक्तियों के कार्यों या आचरण को शामिल करते हैं, अंग्रेजी कानून दुर्घटनाओं, आग या ईश्वर के कार्य जैसी घटनाओं को भी मान्यता देता है। क्षतिपूर्ति का अंग्रेजी कानून मुख्य रूप से एक नियम द्वारा शासित होता है जिसमें कहा गया है कि क्षतिपूर्ति होने का दावा करने से पहले आपको कोई क्षति होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि, अंग्रेजी कानून के अनुसार, क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजे का दावा करने के योग्य होने के लिए चोट या हानि का प्रमाण होना चाहिए। 

अंग्रेजी कानून के तहत एक क्षतिपूर्ति अनुबंध की अनिवार्यता

अंग्रेजी कानून के तहत एक क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत किसी व्यक्ति द्वारा हर्जाने का दावा करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

• चोट/नुकसान/क्षति होनी चाहिए।
• क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई सभी आवश्यक शर्तों और निर्देशों का पालन करना चाहिए।
• एक क्षतिपूर्ति अनुबंध से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही में होने वाली लागत की भरपाई भी करेगा।

ऐसे कुछ उदाहरण थे जहां चोट साबित करने की इस पूर्व शर्त के कारण न्याय से इनकार किया गया था। इस प्रकार, बाद में, अंग्रेजी अदालत ने इन नियमों में ढील दी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उन मामलों के लिए भी जगह बनाई जहां वास्तव में नुकसान नहीं हुआ है। क्षतिपूर्ति की अवधारणा अंग्रेजी कानून के तहत एडमसन बनाम जार्विस (1827) के एक ऐतिहासिक निर्णय में उत्पन्न हुई है। 

मामले के तथ्य

इस मामले में, एडमसन वादी और जार्विस, प्रतिवादी था। एडमसन एक नीलामकर्ता था जिसने जार्विस से पशुधन (लाइवस्टॉक) खरीदा था। इसके बाद उन्होंने जार्विस से प्राप्त सभी निर्देशों का पालन करने के बाद पशुधन को बेच दिया। बाद में पता चला कि जार्विस अपने द्वारा बेचे गए पशुधन का असली मालिक नहीं था। असली मालिक ने हर्जाने के लिए एडमसन पर मुकदमा दायर किया। एडमसन को हर्जाना देना पड़ा। बाद में, एडमसन ने जार्विस, प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया, ताकि उसे हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने माना कि, चूंकि एडमसन ने जार्विस द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया, इसलिए उन निर्देशों का पालन करने के कारण जो कुछ भी गलत हुआ, उसकी भरपाई ऐसे निर्देश देने वाले द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार, जार्विस को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था और एडमसन को उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया था। 

क्षतिपूर्ति का व्यक्त (एक्सप्रेस) या निहित (इंप्लाइड) अनुबंध 

डगडेल बनाम लवरिंग (1875) के ऐतिहासिक मामले में, क्षतिपूर्ति के एक निहित अनुबंध की अवधारणा पर चर्चा की गई थी।

मामले के तथ्य

वादी के पास कुछ ट्रक थे जिन्हें प्रतिवादी सुपुर्द (डिलीवर) करना चाहता था। उसी के बारे में वादी और प्रतिवादी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई जिसमें वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। वादी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे ट्रकों को तभी भेजेंगे जब प्रतिवादी किसी भी नुकसान के मामले में क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो। हालांकि, प्रतिवादी ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन वादी को ट्रक भेजने के लिए कहा। वादी ने माना कि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हो गया क्योंकि उन्होंने ट्रकों को भेजने के लिए कहा था। बाद में यह पाया गया कि एक केपी कंपनी वह थी जो उन ट्रक सुपुर्दगी की हकदार थी न कि प्रतिवादी था। केपी कंपनी ने वादी पर हर्जाने का मुकदमा दायर किया और उन्हें भुगतान करना पड़ा। अब, वादी ने प्रतिवादी पर उसके द्वारा किए गए नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए मुकदमा दायर किया। 

न्यायालय का फैसला

अदालत ने यह माना कि प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि वादी ने स्पष्ट रूप से ट्रकों को क्षतिपूर्ति के वादे के रूप में भेजने की अपनी पूर्व शर्त बताई थी। चूंकि यह प्रतिवादियों को सूचित किया गया था और जिसके बाद उन्होंने ट्रकों को भेजने के लिए कहा, यह माना जाता है कि वे वादी द्वारा बताई गई हर पूर्व शर्त से सहमत थे। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति करने का एक निहित वादा था। यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने क्षतिपूर्ति के निहित अनुबंधों को मान्यता दी थी। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या है? 

भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872) की धारा 124 ‘क्षतिपूर्ति के अनुबंध’ को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि जब एक पक्ष वचनदाता (प्रॉमिसर) द्वारा किए गए या न किए गए किसी भी चीज़ के कारण हुए नुकसान के लिए दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है, तो पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति का अनुबंध किया जाता है। वचनदाता को क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है, और जिस व्यक्ति से वादा किया जाता है उसे क्षतिपूर्ति धारक कहा जाता है। 

चूंकि क्षतिपूर्ति का अनुबंध, अनुबंध का एक रूप है, इसलिए इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्दिष्ट एक वैध अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। धारा 10 के अनुसार, एक अनुबंध को वैध कहा जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

• इसे स्वतंत्र सहमति से बनाया जाना चाहिए।
• उस प्रस्ताव की एक प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए।
• यह कुछ करने या न करने का वादा होना चाहिए।
• यह वादा एक वैध उद्देश्य पर किया जाना चाहिए।
• यह वादा वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) के तहत किया जाना चाहिए।
• इसे एक कानूनी दायित्व पूरा करना होगा।

अनुबंध करने वाली पक्षों को अनुबंध के लिए सक्षम होना चाहिए (धारा 11) – 

• आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए।
• अनुन्मोचित दिवालिया (अनडिस्चार्जड इंसोल्वेंट) नहीं होना चाहिए। 
• किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
• इसे सद्भावना में बनाया जाना चाहिए। 
• इसे क्षेत्र के कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

क्षतिपूर्ति अनुबंध कब किया जाता है?

एक क्षतिपूर्ति अनुबंध तब किया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। यह नुकसान स्वयं वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के कारण होता है। यदि क्षतिपूर्ति के अनुबंध द्वारा बीमाधारक ने अनुबंध की प्रवर्तनीयता (एनफोर्समेंट) के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया है और अनुबंध को नियंत्रित करने वाले सभी निर्देशों, कानूनों और नियमों का पालन किया है, तो वह मुआवजे के लिए पात्र हो जाता है।

एक क्षतिपूर्ति अनुबंध आमतौर पर एक आकस्मिक (सडन) अनुबंध के रूप में किया जाता है। यह एक बीमा की तरह है जिसे एक पक्ष सुरक्षा के रूप में भविष्य की घटनाओं की संभावना के लिए दूसरे से प्राप्त करता है। 

एक क्षतिपूर्ति अनुबंध के पक्ष 

क्षतिपूर्ति अनुबंध के लिए आमतौर पर दो पक्ष होते हैं। जो क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है उसे क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का वादा किया जाता है उसे क्षतिपूर्ति धारक कहा जाता है। एक तीसरा पक्ष भी होता है, वह लेनदार या मालिक होता है। यह आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जिसके पास अनुबंध पर प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली वस्तु के खिलाफ कानूनी अधिकार होता है और वह उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए भी मुकदमा कर सकता है। तभी क्षतिपूर्ति अनुबंध लागू करने का मामला सामने आता है।

एक क्षतिपूर्ति अनुबंध की अनिवार्यता 

सबसे पहले, चूंकि क्षतिपूर्ति अनुबंध, अनुबंध का एक रूप है, इसके परिणामस्वरूप, इसे एक वैध अनुबंध के सभी कारकों को पूरा करना होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 10 के तहत उल्लेख किया गया है। इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। अन्य अनिवार्यताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

• भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अलावा, अनुबंध के कानून के अन्य सामान्य प्रावधान भी क्षतिपूर्ति अनुबंध पर लागू होते हैं।
• क्षतिपूर्ति का अनुबंध बनाने के लिए दो पक्ष होने चाहिए। उन पक्षों को क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक कहा जाता है। 
• क्षतिपूर्ति के अनुबंध के रूप में “नुकसान” की भरपाई करना है, इस तरह का नुकसान होना चाहिए। नुकसान या क्षति की घटना को साबित करना आवश्यक है।
• ऐसी हानि/क्षति वह होनी चाहिए जिसकी क्षतिपूर्ति का वादा किया गया हो और किसी अन्य को नहीं। 
• ऐसी हानि/क्षति वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के कार्य/चूक के कारण होनी चाहिए।
• वचन के तहत व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य अनुबंधित किया जाना चाहिए। इसमें अनिश्चित भविष्य की घटनाएं या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के घटित होने वाली घटनाएं शामिल नहीं हैं, जैसे कि ईश्वर का कार्य। 
• यह जीवन बीमा को छोड़कर बीमा का अनुबंध हो सकता है। बीमा अनुबंध, क्षतिपूर्ति अनुबंध का एक प्रकार है। 
• क्षतिपूर्ति के अनुबंध को प्रकृति में पूर्ण होना चाहिए। यह कुछ घटनाओं के घटित होने या न होने के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) नहीं होना चाहिए। एक क्षतिपूर्ति अनुबंध अपनी पूर्णता के लिए सभी बाधाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। 
• यह या तो एक व्यक्त या निहित अनुबंध हो सकता है।
• शर्तें, वादा, उद्देश्य, और हर दूसरी शर्त स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से होनी चाहिए। 

क्षतिपूर्ति के अनुबंध का प्रवर्तन

एक क्षतिपूर्ति अनुबंध का प्रवर्तन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जा सकता है:

1. एक क्षतिपूर्ति अनुबंध की वैधता स्थापित की जाती है।
2. क्षतिपूर्ति धारक द्वारा दावे का प्रमाण और सद्भाव स्थापित किया जाता है। 
3. इसके बाद, अनुबंध को दोनों पक्षों द्वारा उल्लिखित और सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है।
4. इसमें न केवल क्षतिपूर्ति के अनुबंध में किए गए वादे के अनुसार मुआवजे की राशि शामिल है, बल्कि कानूनी दावे, न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन), और किसी भी अन्य अतिरिक्त राशि को बनाए रखने में होने वाली अतिरिक्त लागत को भी शामिल किया जाएगा जो क्षतिपूर्ति धारक को शर्तों के संबंध में भुगतान किया जाना चाहिए। 

न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला (सीरीज) के माध्यम से प्रवर्तनीयता के कानूनों को आकार दिया गया है। इसकी शुरुआत ओसमल जमाल एंड संस लिमिटेड बनाम गोपाल पुरुषोत्तम (1728) के मामले से हुई। जहां पहली बार क्षतिपूर्ति के अधिकार पर चर्चा की गई थी। वर्तमान में, अदालतें एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं और भारत में क्षतिपूर्ति कानूनों के बारे में आम सहमति है। राज्य सचिव बनाम बैंक ऑफ इंडिया (1939) और गजानन मोरेश्वर परेलकर बनाम मोरेश्वर मदन मंत्री (1942) [नीचे चर्चा किए गए मामले] जैसे मामलों के माध्यम से, क्षतिपूर्ति धारकों के अधिकारों का विस्तार हुआ है और इसके दायरे में वृद्धि हुई है। यह केवल नुकसान या क्षति के अलावा कई अन्य कारकों को ध्यान में रखता है, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार क्षतिपूर्तिकर्ताओं पर पूर्ण दायित्व भी निर्धारित करता है।

एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार (भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125)

क्षतिपूर्ति का अनुबंध किया जाता है, क्षतिपूर्ति धारक को एक पूर्वापेक्षित (प्रीरिक्विसिट) धारणा के साथ अधिकारों का एक सेट प्रदान किया जाता है कि क्षतिपूर्ति धारक परिश्रमपूर्वक (डेलीजेंटली), सद्भाव में, और नेकनीयत इरादे से कार्य करेगा। उसे धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए या क्षतिपूर्तिकर्ता को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन अधिकारों को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125 के तहत वर्णित किया गया है। उसे निम्नलिखित को क्षतिपूर्तिकर्ता से वसूल करने का अधिकार है:

नुकसान की वसूली 

क्षतिपूर्ति धारक हर्जाने के रूप वह सभी राशि वसूल कर सकता है, जो उसने किसी भी पक्ष को मुआवजे में भुगतान की है, जिसके खिलाफ वह क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत किए गए वादे के तहत क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। 

इसे नल्लप्पा रेड्डी बनाम वृद्धाचल रेड्डी और अन्य  (1914) में बरकरार रखा गया था, जहां एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। 

मामले के तथ्य

वादी अवयस्क (माइनर) था और प्रतिवादी उसके नाम पर उसके वयस्क होने तक संपत्ति का प्रबंधन (मैनेजमेंट) करने के लिए सहमत हो गया था। इस तरह के एक समझौते में प्रतिवादी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के ब्याज का भुगतान करने का वादा भी शामिल था जो लेनदार था। वह इस मामले में अवयस्क द्वारा लिए गए ऋणों की क्षतिपूर्ति करने वाला क्षतिपूर्तिकर्ता था। हालांकि, वह वादा की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहा। वादी ने लेनदार के कारण राशि का भुगतान किया जब लेनदार ने अवयस्क और उसके क्षतिपूर्तिकर्ता के खिलाफ सह-प्रतिवादी के रूप में इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया। अब, वादी (क्षतिपूर्ति धारक) ने हर्जाने की वसूली के लिए सह-प्रतिवादी (क्षतिपूर्तिकर्ता) पर मुकदमा दायर किया। 

न्यायालय का फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा, हालांकि उसके पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे अवसर थे। इस तरह की विफलता के कारण वादी को नुकसान उठाना पड़ा। उसे लेनदार को भुगतान करना पड़ा और अपने मामले का बचाव करने में कानूनी लागत को भी वहन करना पड़ा। इसलिए, अदालत ने फैसला किया कि प्रतिवादी वादी को उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसके लिए उसने क्षतिपूर्ति करने का वादा किया था। वादी को अपने क्षतिपूर्तिकर्ता से हर्जाना वसूल करने का अधिकार है। 

लागत वसूल करना

क्षतिपूर्ति धारक उस धन की राशि की वसूली कर सकता है जो उसने किसी सक्षम तीसरे पक्ष द्वारा क्षति के दावे के विरुद्ध मुकदमे को बनाए रखने या बचाव करने में खर्च किया है। एक क्षतिपूर्ति धारक इस धन की वसूली कर सकता है यदि उसने क्षतिपूर्तिकर्ता के सभी निर्देशों का पालन किया है, सद्भावना में काम किया है, और एक सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में उचित देखभाल की है। 

इसे पेपिन बनाम चंदर सीकुर मुखर्जी और अन्य (1880) में बरकरार रखा गया था, कि क्षतिपूर्ति धारक को उसके द्वारा किए गए खर्च की वसूली का अधिकार है।

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, पट्टे (लीज) के एक समनुदेशक (असाइनर) द्वारा समनुदेशिती (असाइनी) के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया था। प्रतिवादी ने पट्टे पर वाचा (कॉवेनेंट) का भुगतान करने का वादा किया था लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। इस तरह की विफलता और चूक के परिणामस्वरूप, वादी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा एक मुकदमा लाया गया था, और क्षतिपूर्तिकर्ता की ओर से भुगतान न करने के कारण उत्पन्न मुकदमे के बचाव में लागत भी वहन की गई थी। इसलिए, वादी प्रतिवादी के खिलाफ नुकसान की वसूली और उसके द्वारा किए गए खर्च की वसूली के लिए मुकदमा लाया था।

न्यायालय का फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने देखा कि तत्काल मामले में प्रतिवादी पर पट्टे पर अनुबंधों का भुगतान करने के लिए एक निहित दायित्व है। ऐसा करने में विफलता ने वादी से कार्रवाई के एक अच्छे और वैध कारण को जन्म दिया है। वादी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को भुगतान करने और मुकदमे का बचाव करने में किए गए खर्च ठीक से और उचित रूप से और प्रतिवादी की ओर से विफलता के कारणों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, वादी प्रतिवादी से लागत और नुकसान की वसूली का हकदार है और प्रतिवादी (क्षतिपूर्तिकर्ता) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 

समझौता के तहत भुगतान की गई रकम की वसूली 

जब क्षतिपूर्ति धारक समझौता करने और मुकदमे को समाप्त करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, तो ऐसी राशि क्षतिपूर्तिकर्ता से वसूल की जा सकती है। ऐसी राशियों की वसूली के लिए पात्र होने के लिए पूर्व शर्त हैं:

• क्षतिपूर्ति धारक ने सद्भावपूर्वक कार्य किया होगा।
• उसे क्षतिपूर्तिकर्ता को धोखा देना चाहिए था।
• क्षतिपूर्ति धारक ने धोखाधड़ी से रकम की वसूली करने का प्रयास नहीं किया होगा।
• उसने क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया होगा।
• वसूल करने का दावा निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।

अनवर खान बनाम गुलाम कसम (1919) में, न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति धारक द्वारा समझौते के तहत राशि की वसूली के लिए हर्जाने के तहत मांगी गई राशि उचित और आनुपातिक (प्रोपोर्शनल) होनी चाहिए। क्षतिपूर्तिकर्ता केवल उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, जिस सीमा तक उसने क्षतिपूर्ति करने का वादा किया है। यदि वसूली के लिए मांगी गई राशि वादे से अधिक है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता भुगतान करने से इंकार कर सकता है। 

अल्ला वेंकटरमण बनाम पलाचेरला मनकम्मा (1944) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने उन शर्तों को बताया जिनके तहत क्षतिपूर्ति धारक के दावों को मान्य किया जाएगा। न्यायालय द्वारा चर्चा की गई शर्तें थीं:

• समझौता प्रामाणिक तरीके से किया जाना चाहिए।
• समझौता सौहार्दपूर्ण (एमीकेबल) ढंग से सुलझा लिया जाना चाहिए था।
• सौदेबाजी को अनैतिक नहीं माना जाना चाहिए। 

एक क्षतिपूर्ति धारक के कर्तव्य 

चूंकि क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति के अनुबंध में भारी अधिकार दिए गए हैं, इसलिए उसे कुछ ऐसे कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा उससे की जाती है। ये निहित हैं और कभी-कभी इस प्रकार किए गए अनुबंध में व्यक्त किए जाते हैं। कुछ मुख्य कर्तव्यों को निम्नानुसार बताया जा सकता है:

1. क्षतिपूर्ति धारक का सबसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कर्तव्य इस प्रकार किए गए क्षतिपूर्ति अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना है। यदि क्षतिपूर्ति धारक द्वारा अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।
2. विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना क्षतिपूर्ति धारक का कर्तव्य है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक सामान्य विवेक के साथ एक उचित व्यक्ति की तरह काम करेगा। यदि क्षतिपूर्ति धारक यथोचित और सामान्य विवेक के साथ कार्य नहीं करता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। 
3. क्षतिपूर्ति धारक का यह कर्तव्य है कि वह सद्भावपूर्वक कार्य करे। क्षतिपूर्ति धारक को नेक इरादे से कार्य करना चाहिए और किसी भी द्वेष को उल्लंघन माना जाएगा। यहां इरादे को महत्व दिया गया है। यदि क्षतिपूर्ति धारक दुर्भावना से क्षतिपूर्तिकर्ता को अपने नुकसान के लिए भुगतान करने की कोशिश करता है, जबकि नुकसान स्वयं को दिया जाता है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति धारक द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
4. नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाना क्षतिपूर्ति धारक का मुख्य कर्तव्य है। क्षतिपूर्ति धारक को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और लापरवाही के कारण खुद को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यदि नुकसान या क्षति क्षतिपूर्ति धारक की लापरवाही के कारण होती है या किसी अन्य कारण से होती है जिसे नुकसान या क्षति से बचाने के लिए आमतौर पर टाला जा सकता था, तो क्षतिपूर्तिकर्ता को इस तरह के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
5. वचनदाता के निर्देशों का पालन करना क्षतिपूर्ति धारक का मुख्य कर्तव्य है। यदि क्षतिपूर्ति धारक, जाने-अनजाने निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और वचनकर्ता द्वारा उसे दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे गैर-अनुपालन के कारण होने वाली कोई भी हानि या क्षति क्षतिपूर्ति धारक का भार होगी। क्षतिपूर्तिकर्ता अब क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 

इस प्रकार, एक क्षतिपूर्ति धारक के कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

• विवेक से काम करने का कर्तव्य,
• निर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्य,
• सद्भाव में कार्य करने का कर्तव्य, और
• क्षतिपूर्ति के अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करने का कर्तव्य। 

दिलचस्प बात यह है कि क्षतिपूर्ति धारक के कर्तव्य स्वतः ही क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार बन जाते हैं। उसकी देनदारी (लायबिलिटी) या गैर-देनदारी उसी से निर्धारित होती है। हालांकि क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों को क्षतिपूर्ति के कानूनों के तहत संहिताबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन उनकी व्याख्या विधायिका के इरादे से और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से की जा सकती है।

एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार 

हालांकि भारतीय अनुबंध अधिनियम एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों पर मौन है, इसे विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जसवंत सिंह बनाम राज्य (1965) में पहली बार क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों पर चर्चा की गई थी। यह माना गया कि क्षतिपूर्ति के अनुबंध के तहत एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार गारंटी के अनुबंध के तहत एक जमानतदार के अधिकार के समान हैं। इस प्रकार, एक क्षतिपूर्तिकर्ता निम्नलिखित अधिकारों के साथ निहित है:

1. जब एक क्षतिपूर्तिकर्ता एक क्षतिपूर्ति धारक के लिए क्षतिपूर्ति करता है, तो वह क्षतिपूर्ति धारक की जगह आ जाता है और क्षतिपूर्ति के तहत क्षतिपूर्ति धारक की संपत्ति पर पहुंच और अधिकार प्राप्त करता है।
2. वह केवल उस सीमा तक और नुकसान की राशि के लिए, जैसा कि क्षतिपूर्ति अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित किया गया है, वादा करने वाले की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इन दावों के निपटारे के बाद, वह एक लेनदार की भूमिका ग्रहण कर लेता है।
3. क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद, क्षतिपूर्तिकर्ता उस संपत्ति के संबंध में तीसरे पक्ष पर मुकदमा करने का पात्र है, जिस पर उसने अधिकार प्राप्त किया है। क्षतिपूर्तिकर्ता संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। हालाँकि, वह ऐसा अधिकार तभी प्राप्त करता है जब उसने अपने और क्षतिपूर्ति के बीच किए गए अनुबंध के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया हो। इसलिए वह ऐसा करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के बाद ही संपत्ति पर तीसरे पक्ष पर मुकदमा कर सकता है, यानी अपने दायित्वों को पूरा करने और दावे का निपटारा करने के बाद।
4. क्षतिपूर्तिकर्ता को इस तरह की राशियों में और उस हद तक नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है जैसा कि अनुबंध में सहमति हुई है। इस अधिकार को वी एम आरवी रामास्वामी चेट्टियार बनाम आर मुथुकृष्णा अय्यर और अन्य (1966) में बरकरार रखा गया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि क्षतिपूर्तिकर्ता केवल 1236/- रुपये की राशि तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि क्षतिपूर्ति के अनुबंध में उल्लेख किया गया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और प्रतिवादी की अधिक धन की वसूली की अपील खारिज कर दी गई।
5. कुछ मामलों में, क्षतिपूर्तिकर्ता प्रस्थापन (सब्रोगेशन) अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यह वह अधिकार है जो गारंटी के अनुबंध के मामले में एक जमानतदार द्वारा प्राप्त किया गया है। गारंटी के एक अनुबंध में, जमानतदार भुगतान करने और लेनदार के दावों को निपटाने के बाद, वह लेनदार की जगह आ जाता है और अब मुख्य देनदार से ऐसी राशि की वसूली कर सकता है। इसी तरह, क्षतिपूर्तिकर्ता प्रस्थापन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किए गए धन को धन के रूप में, या संपत्ति पर या किसी अन्य तरीके से अधिकार मानकर एक लेनदार के रूप में कार्य कर सकता है। 

एक क्षतिपूर्तिकर्ता के कर्तव्य

एक क्षतिपूर्तिकर्ता के कर्तव्यों को भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत विशेष रूप से संहिताबद्ध (कोडिफाइड) नहीं किया गया है, लेकिन इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125 में उल्लिखित क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों के समान समझा जाता है। इस प्रकार, एक क्षतिपूर्तिकर्ता के कर्तव्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है: 

1. क्षतिपूर्ति अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना क्षतिपूर्तिकर्ता का प्राथमिक कर्तव्य है।
2. क्षतिपूर्तिकर्ता को उचित सावधानी और परिश्रम के साथ सद्भावपूर्वक कार्य करना चाहिए।
3. क्षतिपूर्तिकर्ता को विवेकपूर्ण और यथोचित (रीजनेबली) कार्य करना चाहिए। उसे सामान्य विवेक के एक उचित व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए और इस प्रकार किए गए अनुबंध की शर्तों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
4. ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर क्षतिपूर्तिकर्ता को अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करना चाहिए।
5. क्षतिपूर्तिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के कारण हुए सभी नुकसानों के लिए भुगतान करे। 
6. क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण क्षतिपूर्ति धारक द्वारा वहन की गई सभी लागतों का भुगतान करना क्षतिपूर्तिकर्ता का कर्तव्य है। यदि क्षतिपूर्ति धारक ने सद्भावपूर्वक कार्य किया है और क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया है, तो यह क्षतिपूर्तिकर्ता का कर्तव्य बन जाता है कि वह नुकसान की भरपाई करे। 
7. जब क्षतिपूर्ति धारक किसी वाद के विरुद्ध समझौते के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, तो क्षतिपूर्ति धारक का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह के समझौते या व्यवस्था के तहत उसके द्वारा खर्च की गई सभी राशि के लिए क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति करे। 
8. इस प्रकार, यह क्षतिपूर्तिकर्ता के कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि वह पहले अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है और क्षतिपूर्ति धारक को नुकसान होता है, तो क्षतिपूर्ति धारक द्वारा किए गए इस तरह के नुकसान और लागत और सौहार्दपूर्ण समझौते के तहत देय राशि, यदि कोई हो, की भरपाई करना क्षतिपूर्तिकर्ता का कर्तव्य बन जाता है। 

काली चरण बनाम दुर्गा कुंवर और अन्य (1931) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति धारक से क्षतिपूर्ति और लागत वसूल करना क्षतिपूर्ति धारक का अधिकार है। इस प्रकार, इस तरह के नुकसान और लागत के लिए भुगतान करने के लिए क्षतिपूर्तिकर्ता का भी कर्तव्य है।

वेंकटरंगैया अप्पा राव बनाम वरप्रसाद राव नायडू (1921) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति करने वाले का यह कर्तव्य है कि यदि सभी पूर्वापेक्षाएँ वास्तविक लेन-देन, सौहार्दपूर्ण समझौते और उचित सौदे से पूरी की जाती हैं, तो क्षतिपूर्ति, लागत, और समझौता के तहत राशि का भुगतान करना चाहिए। 

बिशाल चंद जैन बनाम चतुर सेन (1966) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्तिकर्ता का कर्तव्य केवल क्षतिपूर्ति के अनुबंध के सहमत खंडों की सीमा तक लागू होता है। इस मामले में, जब क्षतिपूर्तिकर्ता को बाद में भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिस पर उसने अनुबंध नहीं किया था, तो न्यायालय ने माना कि उसे ऐसा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है और वह इस तरह के भुगतान करने से इनकार करने के योग्य है।

क्षतिपूर्ति के अनुबंध और गारंटी के अनुबंध के बीच अंतर 

क्षतिपूर्ति का अनुबंध और गारंटी का अनुबंध आश्चर्यजनक रूप से समान दिखते है, लेकिन एक वैचारिक (आइडियोलॉजिकल) अंतर है, जो दोनों को अलग बनाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित, जब कोई व्यक्ति चूक के मामले में दूसरे की ओर से भुगतान करने का वादा करता है, तो गारंटी का अनुबंध वादाकर्ता और वादा करने वाले के बीच किया जाता है। वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से वचन का भुगतान करने और उसे पूरा करने या दायित्व का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने का वादा करता है उसे ‘जमानतदार’ कहा जाता है। जिस व्यक्ति की ओर से जमानत दी जाती है उसे ‘प्रमुख देनदार’ कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे ‘लेनदार’ कहा जाता है। जमानतदार का दायित्व गौण (सेकेंडरी) है। 

उदाहरण के लिए, A B से वादा करता है कि यदि C महीने के अंत तक भुगतान नहीं करता है तो वह 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा, उस माल के लिए जिसे C ने B से उधार पर खरीदा है। यहां, A ज़मानतदार है, B लेनदार है, और C प्रमुख देनदार है। यहाँ, A का दायित्व गौण है, जो तभी उत्पन्न होगा जब C चूक करता है। 

पी.जे राजजापान बनाम एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (1983) में, गारंटर (ज़मानतदार) गारंटी के अनुबंध के लिए सहमत हो गया था, जिसमें उसने कहा था कि वह बाद में हस्ताक्षर करेगा लेकिन कभी हस्ताक्षर नहीं किया। जब उसके लिए एक जमानतदार के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति आई, तो उसने यह कहकर दायित्व से बचने की कोशिश की कि उसने कभी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया, पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि गारंटी के अनुबंध में प्रमुख देनदार और लेनदार, ज़मानतदार और प्रमुख देनदार, और ज़मानतदार और लेनदार के बीच तीन प्रकार के समझौते शामिल होते हैं। 

एक उदाहरण में, जहां इस अनुबंध में ज़मानतदार के इरादे और भागीदारी को साबित करने वाले सबूत हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में केवल विफलता अनुबंध को शून्य नहीं बनाती है। एक ज़मानतदार के रूप में कार्य करने और बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के उनके वादे ने संकेत दिया कि वह अनुबंध की शर्तों से सहमत हैं और इसके द्वारा बाध्य हैं। यह उचित प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है। एक अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए इरादे, ज्ञान और एक व्यक्त वादे की उपस्थिति पर्याप्त है। यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि गारंटी के अनुबंध के मौखिक और लिखित दोनों रूपों को भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। 

नीचे उन परिभाषित अंतरों का उल्लेख है जो गारंटी के अनुबंध से क्षतिपूर्ति के अनुबंध को अलग करते हैं:

मानदंड (क्राइटेरिया)	क्षतिपूर्ति का अनुबंध	गारंटी का अनुबंध
अनुबंध करने वाले पक्ष	क्षतिपूर्ति के अनुबंध में दो पक्ष होते हैं – क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक।	गारंटी के अनुबंध में तीन पक्ष होते हैं – लेनदार, प्रमुख देनदार और ज़मानतदार।
अनुबंध के प्रदर्शन की प्रकृति	क्षतिपूर्ति धारक नुकसान या क्षति के मामले में सीधे क्षतिपूर्तिकर्ता से मुआवजे का दावा करता है। यहां सीधा संबंध होता है।	लेनदार ज़मानतदार से प्रमुख देनदार द्वारा चूक की गई राशि की वसूली करता है। संबंध गौण है और केवल उल्लंघन की स्थिति में उत्पन्न होता है।
शामिल अनुबंधों की संख्या	केवल एक अनुबंध है- क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के बीच क्षतिपूर्ति का अनुबंध।	तीन अनुबंध हैं। एक अनुबंध ज़मानत और प्रमुख देनदार के बीच होता है जिसमें एक पक्ष किसी निश्चित घटना या लेनदेन में दूसरे के लिए ज़मानतदार बनने के लिए सहमत होता है। दूसरा अनुबंध एक लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच होता है जहां प्रमुख देनदार लेनदार को भुगतान करने का वादा करता है और उसे यह भी गारंटी देता है कि उल्लंघन के मामले में एक जमानतदार अच्छा करेगा या अपनी देनदारियों का निर्वहन करेगा। अंत में, ज़मानतदार और लेनदार के बीच एक तीसरा अनुबंध किया जाता है, जहां ज़मानतदार लेनदार से वादा करता है कि प्रमुख देनदार के उल्लंघन की स्थिति में वह दायित्व का निर्वहन करेगा।
दायित्व	यह प्रकृति में प्राथमिक है।	यह प्रकृति में माध्यमिक है।
प्रदर्शन का आधार	नुकसान या क्षति के मामले में क्षतिपूर्ति का अनुबंध किया जाता है।	भुगतान में चूक के मामले में गारंटी का अनुबंध किया जाता है।
वसूली का तरीका	क्षतिपूर्ति धारक क्षतिपूर्तिकर्ता से देय राशि की वसूली करता है।	गारंटी के अनुबंध के मामले में धन की वसूली दुगनी है। सबसे पहले, लेनदार ज़मानतदार से चूक राशि की वसूली करता है। फिर, जमानतदार एक लेनदार के रूप में कार्य करता है और प्रमुख देनदार से उस राशि की वसूली के लिए पात्र होता है जिसे उसने अपनी ओर से भुगतान किया है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत एतिहासिक निर्णय 

कई न्यायिक घोषणाओं ने वर्षों से क्षतिपूर्ति के कानूनों को आकार दिया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के बाद से, नीचे वर्णित मामलों ने भारत में क्षतिपूर्ति कानूनों के विकास में मदद की है:

उस्मान जमाल एंड संस लिमिटेड बनाम गोपाल पुरुषोत्तम (1928)

मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी एक कंपनी है जो प्रतिवादी की फर्म के लिए कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करती है। प्रतिवादी की फर्म ने वादी की मदद से कुछ हेसियन और बोरियां बेचीं और वादी को किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में क्षतिपूर्ति करने का वादा किया था। वादी प्रतिवादी की फर्म को आपूर्ति करने के लिए मालीराम रामजीदास नाम के एक व्यक्ति से माल लाया था। इस बार, प्रतिवादी की फर्म आपूर्ति करने और भुगतान करने में असमर्थ थी। इसके कारण रामजीदास को उन उत्पादों को अनुबंधित मूल्य से कम कीमत पर बेचना पड़ा और शेष राशि का भुगतान करने के लिए वादी पर मुकदमा दायर किया। इसलिए, वादी ने तब प्रतिवादी फर्म से इस नुकसान की क्षतिपूर्ति करने और कमीशन राशि का भुगतान करने के लिए कहा जैसा कि वादी को सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त होता।

न्यायालय का फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि यह व्यक्त क्षतिपूर्ति का मामला है क्योंकि प्रतिवादी नुकसान या क्षति के मामले में वादी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी की फर्म को जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए और वादी को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। 

राज्य सचिव बनाम बैंक ऑफ इंडिया (1938)

मामले के तथ्य

इस मामले में, गंगाबाई नाम की एक महिला रु. 5000/- के वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट) की धारक और एंडोर्सर थी, उसके एजेंट, आचार्य ने जाली दस्तावेज बनाए और इस पत्र को उत्तरदाताओं को मूल्य के लिए दे दिया। उत्तरदाताओं ने सद्भावपूर्वक लोक ऋण कार्यालय में आवेदन किया कि वे आचार्य द्वारा अंकित नोट के बदले उन्हें एक नया नोट जारी करें। जब गंगाबाई को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपीलकर्ता (राज्य सचिव) पर रूपांतरण (कन्वर्जन) और हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी के निर्देशों का पालन करने के कारण उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए अपीलकर्ता प्रतिवादी (बैंक ऑफ इंडिया) के खिलाफ कार्रवाई लाए। राज्य के सचिव ने क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया। 

न्यायालय का फैसला

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच एक निहित क्षतिपूर्ति उत्पन्न हुई थी। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर कोई कार्य करता है और उसके कारण नुकसान होता है, तो जो व्यक्ति निर्देश के तहत कार्य करता है, वह इस तरह के निर्देश देने वाले द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। 

गजानन मोरेश्वर परेलकर बनाम मोरेश्वर मदन मंत्री (1942)

मामले के तथ्य

इस मामले में वादी ने अपनी जमीन का टुकड़ा बीएमसी को 999 साल के लिए पट्टे पर दिया था। प्रतिवादी उस भूमि के टुकड़े पर निर्माण करना चाहता था, जिस पर वादी सहमत हो गया। प्रतिवादी के पास भूमि का कब्जा था जबकि स्वामित्व वादी के पास था। एक केशवदास मोहनदास ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। 5000 रुपये का बकाया हो गया, जिसका प्रतिवादी भुगतान नहीं कर सका। प्रतिवादी ने मूल राशि और 10% की ब्याज दर के साथ संपत्ति को गिरवी रख दिया, लेकिन उसने दूसरी चूक की, और अब संपत्ति मोहनदास को हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर दी गई। जब वादी को इस बात का पता चला तो उसने प्रतिवादी से संपत्ति वापस करने की मांग की, लेकिन शीर्षक विलेख (डीड) मोहनदास के पास थी। वादी ने अब प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति करने के लिए और शीर्षक विलेखों के हस्तांतरण के लिए भी मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि धारा 124 के तहत निर्दिष्ट कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई है, इसलिए, वादी धारा 125 को लागू नहीं कर सकता है।

न्यायालय का फैसला

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि क्षतिपूर्ति धारकों के अधिकार और क्षतिपूर्ति के कानून धारा 124 और 125 के तहत उल्लिखित कानूनों से परे हैं। यदि क्षतिपूर्ति धारक ने एक पूर्ण दायित्व वहन किया है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इस प्रकार, वादी को उसकी भूमि के गिरवी रखने और अन्य आरोपों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। 

मोहित कुमार साहा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (1996)

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता एक ट्रक मालिक था जिसने प्रतिवादी की कंपनी से अपने ट्रक के लिए बीमा पॉलिसी ली थी। घटना के दौरान मौजूद याचिकाकर्ता के पिता के साथ मारपीट कर माल लदे ट्रक के चालक ने उस ट्रक को चुरा लिया। याचिकाकर्ता ने ट्रक के नुकसान और अपने पिता को लगी चोटों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायालय का फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि बीमा दावा इस नुकसान को कवर करेगा। बीमा कंपनी को वादी को पूरी तरह से नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति अनुबंध के रूप में बीमा को मान्यता दी गई और धारा 124 और धारा 125 के तहत कानून लागू किए गए। 

लाला शांति स्वरूप बनाम मुंशी सिंह (1967)

मामले के तथ्य

इस मामले में प्रतिवादी ने बंसीधर और खुब चंद को 12000/- रुपये में जमीन गिरवी रखी थी। जमीन के असली मालिक ने बाद में इस जमीन को एक शांति सरन को 16000/- रुपये में बेच दिया। शांति सरन बंसीधर और ख़ूब चंद को देय राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। बाद में, शांति सरन ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण बंसीधर और ख़ूब चंद क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा लाए। 

न्यायालय का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शांति सरन ने उस राशि का भुगतान करने का वादा किया था, जो वह करने में विफल रहा, और इससे विक्रेता को नुकसान हुआ। इस प्रकार, वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। 

निष्कर्ष 

क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत परिभाषित किया गया है, दो पक्षों, अर्थात् क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के बीच एक कानूनी संबंध को जन्म देता है। जबकि भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहीं भी एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है, एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार व्यापक हैं जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125 के तहत वर्णित किया गया है। एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार गारंटी के अनुबंध के तहत एक जमानतदार के समान होते हैं। ये क्षतिपूर्ति के अनुबंध और गारंटी के अनुबंध के बीच उच्च समानता का संकेत देते हैं लेकिन दोनों आवेदन और प्रकृति के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं। कई न्यायिक घोषणाओं ने क्षतिपूर्ति से संबंधित कानूनों को आकार देने में मदद की है जैसा कि आज है, यहां तक ​​कि अदालतें उन अधिकारों को प्रदान करती हैं जिनके बारे में धारा 125 के तहत उल्लेख किया गया है। क्षतिपूर्ति कानून भारत और दुनिया भर में वर्षों से प्रचलित हैं और कई धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद की है और पीड़ितों को न्याय प्रदान किया है। इस लेख में, हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से क्षतिपूर्ति अनुबंध के बारे में संक्षेप में समझने की कोशिश की है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

क्षतिपूर्ति और गारंटी में क्या अंतर है?

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत उल्लिखित क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के वादा करने पर उसके द्वारा किए गए नुकसान से उबरने देता है। यह गारंटी के अनुबंध से अलग है जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के तहत उल्लेख किया गया है, जैसे कि गारंटी का अनुबंध एक लेनदार को एक जमानतदार से धन की वसूली का अधिकार देता है यदि उसका प्रमुख देनदार भुगतान में चूक करता है यदि गारंटी का अनुबंध उसी को शासित करता है। 

क्या क्षतिपूर्ति बीमा को कवर करती है?

हाँ, क्षतिपूर्ति का अनुबंध जीवन बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के बीमा को कवर करता है।

क्षतिपूर्ति धारकों के अधिकार क्या हैं?

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 125 के तहत एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह हर्जाने की वसूली का अधिकार, और क्षतिपूर्ति के तहत वस्तु के लिए मुकदमा या समझौता बनाए रखने में किए गए धन की वसूली का अधिकार जैसे अधिकार प्रदान करता है। 

क्षतिपूर्ति के अनुबंध में कितने पक्ष शामिल होते हैं?

क्षतिपूर्ति के अनुबंध में, मुख्य रूप से दो पक्ष शामिल होते हैं। उन्हें क्षतिपूर्ति धारक और क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। 

गारंटी के अनुबंध में कितने पक्ष शामिल होते हैं?

गारंटी का अनुबंध तीन पक्षों के बीच एक अनुबंध है, अर्थात् लेनदार, प्रमुख देनदार और ज़मानतदार। यहां अनुबंधों के तीन रूप भी हैं प्रत्येक अनुबंध में इनमें से दो पक्ष शामिल होते हैं, जो एक साथ गारंटी के अनुबंध का निर्माण करते हैं। 

संदर्भ 

• https://blog.ipleaders.in/contract-of-guarantee/ 

• https://thefactfactor.com/tag/dugdale-v-lovering/ 

• https://lawtimesjournal.in/contract-of-indeminity/#_ftnref1 

• https://www.thelegalwatch.in/forum/contract-awareness-forum/7-top-30-contract-law-cases-on-contracts-of-indemnity-and-guarantee-s-124-147-of-ica