यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जीजीएसआईपीयू, दिल्ली की Nimisha Dublish ने लिखा है। लेख अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत स्थापित हैं। इस लेख में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के पदों का विवरण है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारत में, निजी क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर हैं, लेकिन फिर भी, लोग आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका जैसी सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षित होते हैं। हाल के वर्षों में, हमने सरकारी नौकरी पाने की इस सनक को बढ़ते हुए देखा है। लगभग हर साल, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए 10 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। हालांकि, इसमें से केवल 200-300 उम्मीदवारों का चयन आईएएस और आईपीएस के पद के लिए होता है। लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरियों के साथ प्रतिष्ठा, धन, कार्य-जीवन संतुलन और अन्य सुविधाएं भी आती हैं। यही कारण है कि लोग सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं।
सरकारी नौकरियों में लोगों को न सिर्फ सामाजिक पहचान मिलती है बल्कि लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलता है। सरकार के साथ-साथ समाज में एक सम्मानजनक स्थान पर होने के कारण लोगों को अपनी खुद की जीवन शैली चुनने का अवसर मिलता है। कई बार, व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण क्लब, या अध्यक्ष के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या वह खेल, संगीत, शिक्षण या सामाजिक सेवाओं में अपने जुनून का पालन कर सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान की उत्पत्ति के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। राज्य सभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है। शक्ति विशेष रूप से संसद के ऊपरी सदन में निहित है न कि निचले सदन के पास। इस शक्ति का एक उदाहरण भारतीय वन सेवाओं की सेवाएं हैं, जिसे 1966 में जोड़ा गया था। आजादी से पहले इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया था जब भारत ब्रिटिश के नियंत्रण में था। भारत स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवाओं के लिए कानूनों के अपने संस्करण (वर्जन) के साथ आया। इसे संविधान के निर्माण के समय अधिनियमित किया गया था और इसके बाद कुछ संशोधन किए गए थे।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312
इतिहास
अनुच्छेद 312 को 26 अप्रैल 1975 को भारत के संविधान में प्रख्यापित (प्रोमुलगेट) किया गया था। इस अध्याय का शीर्षक कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का था। गतिविधियों का प्रबंधन करने वाला विभाग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग है। यह अनुच्छेद संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है जो संघ और राज्यों के लिए समान हैं। इन सभी सेवाओं के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाती थी। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की भर्तियों के लिए जिम्मेदार है।
चूंकि अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए अनुच्छेद कुछ संशोधनों से गुजरा है। 29 अगस्त 1972 को 28वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 312A को शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 314 को हटा दिया गया। सिविल सेवाओं के नियमों को युक्तिसंगत बनाने और उन्हें स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त सभी अधिकारियों के बीच एक समान बनाने का प्रयास किया गया था। दूसरा संशोधन वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के आंतरिक आपातकाल के दौरान किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद में संशोधन किया गया था।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) लाने के लिए नीति आयोग की पहल
नीति आयोग ने ‘नए भारत के लिए रणनीति @ 75’ नाम से एक दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज़ ने न्यायिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। समिति ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी अन्य सेवाओं की तरह एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का सुझाव दिया। यह विचार नया नहीं था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से इस पर विचार-विमर्श किया जाता रहा है। न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर 14वीं रिपोर्ट में न्यायिक उद्देश्यों के लिए सभी भारतीय सेवाओं को अलग करने की आवश्यकता को इंगित करने वाले संकेतक शामिल थे। अगला कदम 1976 के आपातकाल के दौरान 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत उठाया गया था। अनुच्छेद 312 में संशोधन किया गया था और अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य सभा की शक्ति जोड़ी गई थी। राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है जिसे उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
संशोधन और उनके निहितार्थ
संशोधन के अनुसार, अलग अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवाओं के निर्माण की अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 312 का गैर-बाधा खंड अनुच्छेद 233 और 234 के प्रावधानों को ओवरराइड करता है जो पहले अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियों के लिए उपयोग किए जाते थे। संघ सूची की प्रविष्टि (एंट्री) 70 संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार देती है। प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य न्यायपालिका के विकल्प को एक अच्छी संभावना के रूप में प्रोत्साहन देना भी था। यह सुनिश्चित करने के लिए एआईजेएस बनाया जाना था कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को सरकारी नौकरशाहों (ब्यूरोक्रेट) के समान वेतन दिया जाए।
प्रावधानों को सम्मिलित करने का दावा किया गया गुण कुशल (एफीशिएंट) अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) न्यायपालिका है। इससे संरचनात्मक मुद्दों को तेजी से रोकने में मदद मिलेगी। संरचनात्मक मुद्दों में राज्यों में अलग-अलग वेतन और पारिश्रमिक, रिक्तियों को तेजी से भरना और देश भर में मानक न्यायिक प्रशिक्षण शामिल हैं। यह भी दावा किया जाता है कि इससे त्वरित विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा और अदालत के बोझ और लंबित मामलों के अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं अधिक भाग लें। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रभारी है, जो नियमित रूप से देश के सभी 50 राज्यों में जिला न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय समान उद्देश्य के लिए एक अलग न्यायिक अकादमी संचालित करते हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम गारंटी देते हैं कि विवादों को जल्दी और किफायती तरीके से हल किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुद्दों को सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से हल किया जाए। यह सर्वविदित है कि लोक अदालत संस्था एआईजेएस के बिना भी जीवित रही है और त्वरित विवाद समाधान के मामलों में उचित सफलता दर है। हालाँकि, अभी भी कुछ सीमाएँ और प्रश्न हैं जिनका उत्तर कानून बनाने वाले अधिकारियों द्वारा दिया जाना बाकी है।
संशोधनों की सीमाएं
सबसे बड़ी सीमा यह थी कि संवैधानिक अनुमति होने के बावजूद, कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन्हें नीति आयोग ने संबोधित नहीं किया। प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति संकट के मुद्दे को पूरा करना था। हालाँकि, इसे ठीक से संबोधित नहीं किया गया था क्योंकि संवैधानिक परमिट केवल संभावित एआईजेएस के रूप में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है। समिति ने एक बहुत व्यापक रचना का सुझाव दिया जिसकी अनुमति संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार नहीं थी।
प्रस्ताव में नीति आयोग ने जिन जनादेशों का उल्लेख किया है, उन्हें भारत के संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। न्यायिक अधिकारी को राज्य की स्थानीय भाषा, रीति-रिवाजों और कानूनों से परिचित कराने की आवश्यकता के संबंध में कई चिंताएँ थीं। स्थानीय रूप से अधिवासित नागरिकों के लिए, कई प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ थीं। बड़ी संख्या में प्रभावी न्यायाधीशों को आकर्षित करने वाले एक भर्ती तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों को हल करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले, विधायी ढांचे में प्रवेश करने से पहले एआईजेएस की ओर आम सहमति और एक मजबूत कदम होना चाहिए।
अखिल भारतीय सेवाएं (एआईएस)
ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सिविल सेवकों का चयन किया जाता था। लेकिन अब, इन सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार द्वारा संघीय राज्य व्यवस्था में किया जाता है। उनके पास राज्य और केंद्र दोनों की सेवा करने की जवाबदेही है। यह तंत्र केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक मजबूत बनाता है। ब्रिटिश काल के दौरान इन सेवाओं को भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, भारतीय सिविल सेवा (आइसीएस) को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) से बदल दिया गया, भारतीय पुलिस को भारतीय पुलिस सेवाओं (आईपीएस) से बदल दिया गया और उन्हें भारतीय संविधान द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई थी। भारतीय वन सेवा (आइएफएस) को भी 1963 में जोड़ा गया और यह 1966 में अस्तित्व में आया। तो, कुल मिलाकर, अखिल भारतीय सेवाएँ तीन प्रकार की होती हैं, जैसे-
- आईएएस,
- आईपीएस, और
- आईएफएस।
अखिल भारतीय सेवाओं के उद्देश्य, शक्ति और उत्तरदायित्व अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत दिए गए हैं। अधिनियम केंद्र सरकार को भर्ती की प्रक्रिया और सेवाओं की अनिवार्य शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है जिनका पालन एक उम्मीदवार को करना चाहिए। सिविल सेवकों की आचार संहिता अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के तहत परिभाषित की गई है।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भर्ती के लिए हर साल एक सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। आइएफएस के लिए, प्रारंभिक परीक्षा को सिविल सेवा परीक्षा के साथ जोड़ा जाता है और बाकी चरणों को अलग से आयोजित किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें उनके आवंटित राज्य संवर्ग (कैडर) में भेज दिया जाता है।
अखिल भारतीय सेवाओं को नियंत्रित करने वाले संवर्ग इस प्रकार हैं-
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय।
- भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) – गृह मंत्रालय।
- भारतीय वन सेवा (आइएफएस) – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
अधिकारियों की जिम्मेदारियां उनके पदानुक्रम के अनुसार दी जाती हैं जो कनिष्ठ (जूनियर) से वरिष्ठ (सीनियर) स्तर तक भिन्न होती हैं। जिला स्तर पर, जिम्मेदारियां जिला विकास मामलों से संबंधित हैं। संभाग (डिविजनल) स्तर पर कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों को बनाए रखने और देखने की जिम्मेदारी है। नीतियां बनाने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र के स्तर पर है। अधिकारी के संवर्ग उन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं जिनमें उन्हें कार्य आवंटित (अलॉट) किया जाता है। 24 संवर्ग हैं जिनमें से 3 संयुक्त संवर्ग हैं।
अखिल भारतीय सेवा शाखा का कार्य राज्य के अधिकारियों को आईएएस, आईपीएस और आइएफएस में पदोन्नत (प्रमोट) करना है। अखिल भारतीय सेवा शाखा राज्य सेवा अधिकारियों की एआईएस संवर्ग की स्थिति में नियुक्ति के संबंध में परामर्श प्रदान करती है यदि नियुक्ति 6 महीने से अधिक के लिए की जाती है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
आईएएस के लिए चुने जाने वाले अधिकारियों को सरकारी मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्य के रूप में नीति निर्धारण और कार्यान्वयन (इंप्लेमेंटेशन) के साथ एक कार्यालय आवंटित किया जाता है। मंत्रियों की सहमति से आईएएस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (डायरेक्ट सुपरविजन) के तहत नीतियों को बनाता और संशोधित करता है। अधिकारियों को उनके रैंक के अनुसार नीतिगत मामले दिए जाते हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को और उनके द्वारा भारी धनराशि के आवंटन से संबंधित हैं। आईएएस अधिकारी अपनी सेवा की अवधि के लिए राज्य संवर्ग के साथ रहता है। आवंटित क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को देखना और उनके प्रश्नों और समस्याओं पर ध्यान देना एक आईएएस अधिकारी के मुख्य कार्यों में से एक है।
आईएएस अधिकारी किसी अन्य देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। सरकार की ओर से उप सचिव के रूप में समझौतों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति भी आईएएस अधिकारियों को दी जाती है। एक आईएएस अधिकारी को जो शीर्ष पद दिया जा सकता है वह एक मुख्य सचिव का होता है। उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा भी सहायता प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक राज्य में केवल एक मुख्य सचिव और कई सचिव/प्रधान सचिव होते हैं। इस पद को कभी-कभी वित्त (फाइनेंस) और गृह सचिव की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है।
आईएएस अधिकारियों की रैंक
कनिष्ठ पैमाने के अधिकारी
एक आईएएस अधिकारी का करियर एक राज्य में 2 साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के साथ शुरू होता है। शुरुआती 2 साल फील्ड ऑफिस में, सचिवालय के रूप में या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बिताए जाते हैं। वह मुख्य रूप से क्षेत्र के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही क्षेत्र का सामान्य प्रशासन और विकास कार्य भी सौंपा जाता है। इस उद्देश्य के लिए उसे सब संभागीय मजिस्ट्रेट का पद दिया जाता है।
वरिष्ठ पैमाने के अधिकारी
परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद, अधिकारी को वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उन्हें एक जिला मजिस्ट्रेट, एक विभाग के निदेशक (डायरेक्टर) या एक सार्वजनिक उद्यम (एंटरप्राइज) के प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) का पद दिया जाता है। जो शीर्षक दिए गए हैं वे संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव हैं। 13 साल की अवधि के बाद, वरिष्ठ पैमाने के अधिकारियों को फिर चयन ग्रेड अधिकारियों में पदोन्नत किया जाता है।
सुपर टाइम स्केल
लोक सेवक राज्यों के भीतर 16 साल की नियमित सेवा के बाद आयुक्त-सह-सचिव (कमिश्नर कम सेक्रेटरी) के पद के लिए पात्र हैं।
सुपर टाइम स्केल से ऊपर
24 साल की सेवा के बाद कोई व्यक्ति प्रधान सचिव या वित्तीय आयुक्त के पद के लिए पात्र हो जाता है। ऐसा केवल कुछ राज्यों में होता है और ये अधिकारी उपरोक्त सुपर टाइम स्केल अधिकारी के रूप में हकदार हैं।
आईएएस अधिकारियों की योग्यता
राष्ट्रीयता– उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के मूल का व्यक्ति या भूटान, नेपाल या तिब्बत का विषय होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में बस गया हो।
आयु सीमा– न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए।
शैक्षिक योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएट)।
| क्रमांक | विभाजन | आयु सीमा (वर्षों में) | प्रयास सीमा |
| 1. | सामान्य श्रेणी | 21- 32 | 6 |
| 2. | एससी / एसटी श्रेणी | 21- 37 | उम्र की सीमा तक असीमित। |
| 3. | ओबीसी श्रेणी | 21- 35 | 9 |
| 4. | रक्षा सेवा कार्मिक (विकलांग) श्रेणी | 21- 35 | 9 |
| 5. | भूतपूर्व सैनिक (एक्ससर्विसमेन) श्रेणी | 21- 37 | 9 |
| 6. | ईडब्ल्यूएस श्रेणी | 21- 42 | 9 |
आईएएस अधिकारियों की योग्यता
- उम्मीदवार को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
- किसी भी पेशेवर या तकनीकी डिग्री वाले उम्मीदवार भी योग्य हैं।
- एमबीबीएस अंतिम वर्ष के पास-आउट, जिन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे भी आईएएस की स्थिति के लिए उपस्थित होने के लिए योग्य हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा के समय, उम्मीदवार को अपने विश्वविद्यालय या संस्थान से पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति/भर्ती
भर्ती के उद्देश्य के लिए, मुख्य रूप से 3 तरीके हैं जिनके द्वारा एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहला तरीका सीधी भर्ती के माध्यम से है। इसमें एक अधिकारी यूपीएससी के बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बन जाता है। दूसरा तरीका राज्य सिविल सेवा के माध्यम से है और तीसरा तरीका गैर-राज्य सिविल सेवा के माध्यम से है। बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच जो अनुपात तय किया जाता है वह 2:1 का होता है। प्रवेश का मार्ग इन तीनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन अंत में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
सफलता दर 0.01% जितनी कम है क्योंकि लगभग 1 मिलियन उम्मीदवारों में से केवल 180 उम्मीदवारों का चयन इस पद के लिए किया जाता है। चयन की पूरी प्रक्रिया को तीन स्तरों में बांटा गया है-
- प्रारंभिक परीक्षा (एमसीक्यू प्रकार),
- मुख्य परीक्षा (लिखित),
- जिसके बाद इंटरव्यू होता है।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)
सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी पर होती है। एक आईपीएस अधिकारी की स्थिति आईएएस अधिकारी के बराबर नहीं होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को दी जाने वाली शक्ति और अधिकार के संबंध में यह निकटतम स्थिति होती है। अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों में भी काम करते हैं। गेल और सेल जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों में भी आईपीएस अधिकारियों के लिए नौकरियां हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास आईपीएस अधिकारियों के लिए काम के अवसर हैं। उप उच्चायुक्त मंत्री, प्रथम सचिव और उच्चायुक्त दुनिया भर में इंटरपोल और दूतावासों (एंबेसी) में पेश किए जाने वाले कुछ पद हैं।
आईपीएस अधिकारियों की रैंक
- सहायक पुलिस अधीक्षक (2 वर्ष की परिवीक्षा के लिए अनुमंडल (सब डिवीजन))।
- पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (4 साल की सेवा के बाद)।
- कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (9 वर्ष की सेवा के बाद)।
- चयन ग्रेड (13 साल की सेवा के बाद)।
- पुलिस उप महानिरीक्षक या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (14 साल की सेवा के बाद)।
- पुलिस महानिरीक्षक (सेवा में 18 वर्ष के बाद)।
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (25 वर्ष की सेवा के बाद)।
- अंत में, पुलिस महानिदेशक (30 वर्ष की सेवा के बाद)।
आईपीएस अधिकारियों की योग्यता
उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
| क्रमांक | प्रभागों | आयु वर्ग (वर्षों में) | प्रयास सीमा |
| 1. | सामान्य श्रेणी | 21- 32 | 6 |
| 2. | ओबीसी श्रेणी | 21- 35 | 9 |
| 3. | एससी / एसटी श्रेणी | 21- 37 | असीमित |
| 4. | रक्षा सेवा कार्मिक (विकलांग) श्रेणी | 21- 35 | – |
| 5. | भूतपूर्व सैनिक श्रेणी* | 21- 37 | – |
| 6. | दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी | 21- 42 | 9 (ओबीसी), 9 (सामान्य/ईडब्ल्यूएस), असीमित (एससी/एसटी)। |
*इसमें कमीशन अधिकारी और एसएससीओ/ईसीओ शामिल हैं जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है।
आईपीएस अधिकारियों की योग्यता
जब कोई व्यक्ति आईएएस परीक्षा पास करता है तो उसे नीचे बताए गए मानकों (स्टैंडर्ड) को पूरा करना और उत्तीर्ण (पास) करना होता है-
शारीरिक योग्यता मानक
| क्रमांक | लक्षण | पुरुष | मादा |
| 1. | ऊंचाई (सामान्य) | 165 सेमी | 150 सेमी |
| 2. | ऊंचाई (एसटी/नागालैंड/असमिया/गोरखा/कुमाऊंनी) | 160 सेमी | 145 सेमी |
| 3. | परिधि पूरी तरह से विस्तारित (छाती) | 84 सेमी | 79 सेमी |
| 4. | विस्तार | 5 सेमी | 5 सेमी |
अन्य आवश्यक मानक
- दूर और निकट दृष्टि।
- ब्लड प्रेशर- 25 वर्ष से कम के लिए।
- सिस्टोलिक दबाव- 100-130 मिमी
- डायस्टोलिक दबाव- <90 मिमी
3. ब्लड प्रेशर- 25 साल से ऊपर के लिए।
- सिस्टोलिक दबाव- 110-140 मिमी
- डायस्टोलिक दबाव- <90 मिमी
4. उम्मीदवार को बोलते समय हकलाना नहीं चाहिए।
5. अच्छी सुनने और सामान्य कान गुहा के साथ 1000-4000 आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी)।
6. श्रवण (हियरिंग) दोष 30 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
7. मेडिकल टेस्ट के दौरान महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं होनी चाहिए।
आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति/भर्ती
आईपीएस अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। पदोन्नति राज्य पुलिस सेवाओं और डीएएनआईपीएस (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) के माध्यम से भी होती है। हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आईपीएस के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। भारत सरकार भारत में सभी आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग से संबंधित विवरणों को सूचीबद्ध करती है। एमएचए वेबसाइट के पास सूची है और कोई भी वहां पहुंच सकता है।
भारतीय वन सेवा (आइएफएस) क्या है
ब्रिटिश भारत ने 1864 में इंपीरियल वन विभाग की स्थापना की। आइएफएस अधिकारी के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है। भारत के सबसे कठिन त्रिवार्षिक क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण दिया जाता है। एक आईएफएस अधिकारी की सेवा और कार्यों को करने के लिए पद के लिए उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमताओं और गहन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अधिकारियों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों में काम मिलता है, जिनके पास सार्क वानिकी केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), वन शिक्षा निदेशालय, आदि जैसे वन और वन्यजीवों के प्रबंधन से संबंधित नौकरियां हैं।
एक आइएफएस अधिकारी एक देश की कूटनीति, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के मामले में काम करता है। एक आइएफएस अधिकारी की जिम्मेदारी उच्चायोग वाणिज्य दूतावासों और बहुपक्षीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। एक आइएफएस अधिकारी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि यह देश की विदेश नीति को आकार देने और राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाने में मदद करता है। इसलिए, एक आइएफएस अधिकारी की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है।
आइएफएस अधिकारियों की रैंक
- प्रमाणीकरण (प्रोबेशनरी) अधिकारी।
- संभागीय (डिविजनल) वन अधिकारी (डीएफओ)।
- उप वन संरक्षक, वन संरक्षक (सीएफ)।
- मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ)।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अतिरिक्त पीसीसीएफ)।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (राज्य में सर्वोच्च पद)।
- वन महानिदेशक (डीजीएफ – केंद्र में सर्वोच्च पद और राज्यों के वरिष्ठतम पीसीसीएफ में से चयनित)।
आईएफएस अधिकारियों की योग्यता
राष्ट्रीयता – उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल/भूटान या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी बंदोबस्त के लिए आया हो वह भी हो सकता है। उम्मीदवार निम्न में से किसी का भी प्रवासी हो सकता है, भारत में स्थायी बंदोबस्त:
- पाकिस्तान,
- बर्मा,
- श्री लंका,
- पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम।
शैक्षिक योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
आईएफएस अधिकारियों की योग्यता
| क्रमांक | श्रेणी | प्रयास | आयु सीमा (वर्षों में) |
| 1. | सामान्य श्रेणी | 7 | 21- 30 |
| 2. | एससी / एसटी श्रेणी | असीमित | 21- 35 |
| 3. | ओबीसी श्रेणी | 9 | 21- 33 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर राज्य श्रेणी | – | 21- 35 |
| 5. | रक्षा सेवा कार्मिक श्रेणी | – | 21- 35 |
| 6. | ईसीओ/एसएससीओ (सैन्य सेवा के 5 साल के असाइनमेंट की प्रारंभिक अवधि पूरी की) श्रेणी | – | 21- 35 |
| 7. | नेत्रहीन / मूक-बधिर / अस्थि विकलांग श्रेणी | – | 21- 40 |
आइएफएस अधिकारी की नियुक्ति/भर्ती
आइएफएस अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाती है। भर्ती के बाद अधिकारियों को करीब 2 साल के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित केंद्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे वन अनुसंधान संस्थान (फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) से विज्ञान (वानिकी) में मास्टर डिग्री दी जाती है। इस डिग्री के तहत अधिकारियों को जीवन और विज्ञान के लगभग 56 विषय पढ़ाए जाते हैं। एक बार जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो अधिकारी नियत राज्यों में एक वर्ष के फील्ड प्रशिक्षण से गुजरते हैं। इस कार्यकाल के दौरान उन्हें सहायक वन संरक्षक, सहायक उप वन संरक्षक या उप वन संरक्षक के पद दिए जाते हैं।
निष्कर्ष
बहुत पुराने समय से सिविल सेवा को भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रैंकिंग वाली नौकरी माना जाता रहा है। अंग्रेजों के जमाने के बाद भी व्यवस्था लगभग वैसी ही बनी हुई है। आईएएस, आईपीएस और आइएफएस अधिकारियों के लिए प्रक्रिया लगभग समान रहती है। परीक्षा का प्रबंधन करने वाला बोर्ड यूपीएससी है। उम्मीदवार एक कठोर प्रक्रिया से गुजरते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विश्लेषण के बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। प्रावधानों के लिए प्रदान किए गए अनुच्छेद में संशोधन किए गए थे। सरकार के लिए काम करना आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को बढ़ाने और संपादित (एडिट) करने के लिए समितियों द्वारा कुछ प्रस्तावों के बाद संशोधन किया गया।
अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपीएससी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है?
संघ लोक सेवा आयोग जिसे आमतौर पर यूपीएससी के रूप में जाना जाता है, एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस), आदि के लिए एक उम्मीदवार की भर्ती के लिए परीक्षा और आगे की प्रक्रिया आयोजित करती है।
कोई व्यक्ति भारत की सिविल सेवाओं में कैसे प्रवेश कर सकता है और आईएएस, आईपीएस, आइएफएस, आदि जैसी नौकरियां प्राप्त कर सकता है?
ये सिविल सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित हैं और उम्मीदवार का चयन करने के लिए यूपीएससी के अधीन है। उम्मीदवार को परीक्षाओं से गुजरना होगा और यूपीएससी द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।
एक आईएएस अधिकारी का वेतन क्या है?
वेतन एक पद से दूसरे पद में भिन्न होता है जो एक आईएएस अधिकारी को उसके पूरे कार्यकाल में दिया जाता है। कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर उसी के बारे में विवरण पा सकता है।
यूपीएससी में किस पद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) को सिविल सेवा में सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है।
क्या होगा यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के दौर में विफल हो जाता है?
उम्मीदवार को फिर से शुरू करना होगा। साक्षात्कार के दौर में फिर से पहुंचने के लिए उम्मीदवार को शुरू से ही सभी परीक्षाएं देनी होती हैं।
क्या यूपीएससी परीक्षा में प्रश्न दोहराए जाते हैं?
हां, प्रश्न दोहराए जाते हैं, इसलिए, पिछले प्रश्नपत्रों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।
एक आईपीएस अधिकारी की सैलरी कितनी होती है?
न्यूनतम या मूल वेतन 56,100 रुपये से शुरू होता है और 2,25,000 रुपये तक जा सकते हैं।
क्या आईपीएस पद के लिए दोबारा इंटरव्यू देने की जरूरत है?
नहीं, आईपीएस अधिकारी के पद के लिए अलग से साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आईएएस और आईपीएस दोनों अधिकारियों के लिए साक्षात्कार आम है।
क्या कोई व्यक्ति 12वीं पास करने के बाद आईपीएस की परीक्षा दे सकता है?
आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए एक उम्मीदवार की पात्रता 21 वर्ष है। उम्मीदवार को यूपीएससी मानकों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए।
क्या भारतीय वन सेवा की परीक्षा को पास करना आसान है?
हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) परीक्षा की तुलना में परीक्षा थोड़ी आसान है। आइएफएस परीक्षा में सिलेबस कम होता है।
क्या कोई व्यक्ति आईएएस और आइएफएस के लिए एक साथ आवेदन कर सकता है?
हां, कोई भी आईएएस और आईएफएस अधिकारी दोनों पदों के लिए अपने फॉर्म में आवेदन कर सकता है। लेकिन दोनों परीक्षाओं की पात्रता और योग्यता मानदंड के बारे में पता होना चाहिए।
संदर्भ
