यह लेख डॉ. डी.वाई पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, नवी मुंबई से एलएलएम कर रही छात्रा Gauri Saxena द्वारा लिखा गया है। इस लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) पर विस्तृत शोध (रिसर्च) शामिल है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय 

जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था, तब संघ (यूनियन) और राज्यों के बीच, साथ ही अलग अलग राज्यों के बीच कर आय के वितरण को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए एक निकाय की आवश्यकता को संविधान द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था और समकालीन (कंटेंपररी) आवश्यकताओं के अनुसार महसूस किया गया था। अपनी प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट) को पूरा करने के लिए, राज्य अपनी आय के अनुपात (प्रोपोर्शन) से बाहर खर्च करते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लंबवत (वर्टिकल) असमानताओं का कारण बनता है। लेकिन राज्य इन मुद्दों को हल करने में अधिक प्रभावी हैं क्योंकि वे अपने लोगों के हितों और चिंताओं को अधिक सटीक रूप से पूरा कर सकते हैं। 

विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भ या संसाधन (रिसोर्स) दान से राज्य सरकारों के बीच क्षैतिज (होराइजंटल) असंतुलन पैदा होता है, जो समय के साथ बढ़ सकता है। उस समय प्रभारी कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने वित्त आयोग की स्थापना कर इन असमानताओं को दूर करने का निर्णय लिया। इसलिए, 22 नवंबर, 1951 को, अनुच्छेद 280 जोड़ा गया, जिसने वित्त आयोग को नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ लागू किया।

वित्त आयोग 

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है और यह अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए है। यह अतिरिक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इसे बिना किसी संवैधानिक संशोधन के बदला या जोड़ा जा सकता है, न कि किसी नियमित विधेयक द्वारा। भारतीय संविधान संवैधानिक निकायों की क्षमताओं और मानकों (स्टैंडर्ड) के आधार के रूप में कार्य करता है। भारत में संचालित अन्य संगठनों या निकायों की तुलना में, इन संगठनों को अधिक उल्लेखनीय, मजबूत और श्रेष्ठ माना जाता है।

इसलिए, यदि इन निकायों से संबंधित गतिविधियों के अधिकार को किसी भी तरह से बदलना है, तो एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। यह प्रकृति में अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्यूडिशियल) है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में या पहले (यदि आवश्यक हो) बन सकता है। वित्त आयोग को भारतीय संविधान में दो अलग-अलग सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के विभाजन के लिए योजना के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया है। इस आयोग का काम दो विशिष्ट विशेषताओं से अलग है: केंद्र सरकार की कराधान शक्तियों और व्यय प्रतिबद्धताओं (एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स) के बीच लंबवत असमानताओं को हल करना और राज्यों में सभी सार्वजनिक सेवाओं को बराबर करना। वर्तमान में, 2017 में गठित पंद्रहवां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह के साथ चल रहा है। 

अनुच्छेद 280 के अनुसार, 

1. भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के आने के दो साल बाद और उसके बाद हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करना चाहिए।
2. आयोग को राष्ट्रपति को निम्नलिखित पर सिफारिशें करने का काम सौंपा जाएगा: 
   1. संघ और राज्यों के बीच उन करों की शुद्ध आय का आवंटन (एलोकेशन) जो उनके बीच विभाजित किया जाना है, या हो सकता है; उन आय के संबंधित शेयरों का राज्यों के बीच वितरण; 
   2. वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से राज्यों को अनुदान (ग्रांट) को नियंत्रित करते हैं; 
   3. या राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा गया कोई अन्य मामला।
3. आयोग अपने संचालन के तरीके को निर्दिष्ट करेगा और उसके पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 281 के अनुसार, वित्त आयोग जो नियम बनाएगा वे आम तौर पर संविधान की पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विजाइट) के समान होगे और साथ ही उनके लिए उठाए गए कदम को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

वित्त आयोग सभी सरकारों के सहयोग से काम करता है, जो इसे संघ और राज्यों के लिए राजकोषीय नीतियां (फिस्कल पॉलिसीज) तैयार करने में मदद करता है। अब तक पंद्रह वित्त आयोग हो चुके हैं; प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है।  

भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तय करते हैं, और विशिष्ट परिस्थितियों में, सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जाता है। सदस्यों को आयोग में अंशकालिक (पार्ट टाइम) या पूर्णकालिक रूप से राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सेवा करनी होती है। 

सदस्यों को संविधान की व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जाता है। 

वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका

• भारत में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण क्षमता राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विभाज्य करों को विभाजित करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना है, या उन करों के अनुरोध में जो केंद्र सरकार की सहायता से एकत्र किए जाते हैं, लेकिन जिसकी आय राज्यों के बीच इस तरह के आवंटन के मानकों को तय करने के लिए वितरित की जाती है।
• भारत का वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों की आय में सहायता के लिए अनुदानों के प्रशासन के लिए विचारों का भी निर्णय करता है। यह भारतीय वित्त आयोग का एक मूलभूत गुण है। आयोग का दायित्व है कि वह किसी भी मामले पर विचार करे और वित्त के संचलन में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सूचित किया जाए।
• अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति वित्त आयोग के विचारों को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करता है, साथ ही विचारों के आलोक में इस कदम के लिए तर्क भी प्रस्तुत करता है। 

वित्त आयोग के कार्य 

वित्त आयोग निम्नलिखित के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है:

• भारत की संचित निधि से राज्यों को केंद्र के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। 
• राज्यों और केंद्र के बीच शुद्ध कर आय का विनियोग (एप्रोपरिएशन)।
• वित्त आयोग राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को शामिल करने के लिए राज्य के संचित निधि में वृद्धि का आकलन करता है। 
• किसी राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते वे संबंधित राज्य के वित्त आयोग के अनुरूप हों। 
• वित्त आयोग के पास अपनी गतिविधियों के दायरे में अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। 
• आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ उनके जवाब में सरकार के कार्यों की व्याख्या संसद के सदनों के समक्ष स्थापित की जाती है।
• यह गवाहों को बुला सकता है और अनुरोध कर सकता है कि कोई कार्यालय या अदालत सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करे। 

संयोजन (कंपोजिशन)

वित्त आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

अध्यक्ष (चेयरमैन)

यह आयोग के प्रमुख सदस्य होते है और आयोग की गतिविधियों का निर्देशन करते है। इन्हें सार्वजनिक मामलों में पहले से अनुभव होना चाहिए।

सदस्य

अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों की संख्या चार है।

आयोग के सदस्यों की योग्यता, साथ ही उनके मानदंड, संसद द्वारा वैधानिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। 

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता 

नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते है। 1951 के वित्त आयोग [विविध प्रावधान] अधिनियम और वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों के प्रतिभाशाली विशेषज्ञों में से चुना जाता है, और चार अन्य अलग-अलग व्यक्तियों, जिनके पास आवश्यक योग्यताएं हैं, को चुना जाता है।

योग्यता

1. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्य हैं या रहे है; या
2. सरकारी धन और अभिलेखों (रिकार्ड) की असाधारण महारत हासिल है; या
3. मौद्रिक मुद्दों और संगठनात्मक व्यवस्था की व्यापक शिक्षा प्राप्त की है; या
4. वित्तीय मामलों की गहन समझ रखते है। 

अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के आधार 

यदि वित्त आयोग का कोई सदस्य पाया जाता है:

• अस्थिर मन वाला,
• जघन्य (हीनियस) अपराध में शामिल,
• यदि हितों का टकराव उत्पन्न होता है,

तो ऐसा सदस्य अयोग्य है। 

अनुदान से संबंधित अनुच्छेद 

अनुच्छेद 275

इस अनुच्छेद में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का उल्लेख है। 

1. भारत के संचित निधि की आवश्यकता इतने योगों के साथ होगी, क्योंकि संसद विनियमों द्वारा उन राज्यों की आय की सहायता में अवॉर्ड के रूप में प्रस्तावित कर सकती है, क्योंकि संसद को यह पता चलता है कि किसी राज्य को अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है और असतत (डिसक्रीट) राज्यों के लिए अलग-अलग योग निर्धारित किए जा सकते हैं। 

बशर्ते, ऐसी पूंजी (कैपिटल) और आवर्ती रकम  (रिकरिंग सम) उस राज्य को ऐसी विकास परियोजनाओं के सभी खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक हो सकती है जो राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजाति की अनुमति से संचालित की जा सकती हैं, या उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रबंधन की तुलना में उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन (मैनेजमेंट) के स्तर में सुधार कर सकती हैं, तो उसे उस राज्य के राजस्व की सहायता में अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि से मुआवजा दिया जाएगा। 

2. जब तक संसद खंड (1) के तहत वैधानिक आवश्यकता नहीं बनाती है, तब तक संसद को दिए गए विशेषाधिकार (प्रिविलेज) इस खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा प्रतिदेय (रिडीमेबल) होते हैं और इस खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी आदेश संसद द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान के लिए अतिसंवेदनशील होता है।

हालांकि, यह देखते हुए कि वित्त आयोग के गठन के बाद इस खंड के तहत कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वित्त आयोग के सुझावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। 

अनुच्छेद 282

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान की बात करता है।

संघ या राज्य अपने राजस्व (रेवेन्यू) से किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, इसके बावजूद कि उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके संबंध में संसद या राज्य का विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, कानून बना सकता है। 

यहां, वित्त आयोग को कोई सिफारिश नहीं करनी है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 280 की शक्तियों को कम करता है। 

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम

वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश में वित्तीय अनुशासन को शामिल करने के लिए भारत की संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरएमबी) पर विधेयक का प्रस्ताव रखा था। अंत में, वर्ष 2003 में, एफआरएमबी अधिनियम (इसके बाद, अधिनियम) पारित किया गया था। यह वित्तीय अनुशासन को परिभाषित करने, सार्वजनिक निधि प्रबंधन में सुधार, राजकोषीय जिम्मेदारी बढ़ाने और राजकोषीय घाटे (फिसकल डेफिसिट) को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्यों की पुष्टि करता है। 

इस अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है कि यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है।

खंड 2 राजकोषीय घाटे और राजकोषीय संकेतकों (इंडिकेटर) की परिभाषाओं के बारे में इस प्रकार बताता है:

राजकोषीय घाटे की परिभाषा

भारत की संचित निधि से कुल भुगतान की अधिकता, ऋण चुकौती को छोड़कर, निधि में प्राप्तियों (रिसिप्ट) पर ऋण चुकौती के अलावा, राजकोषीय घाटा कहलाता है।  

राजकोषीय संकेतकों की परिभाषा

यह संख्यात्मक सीमा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात जैसे तरीकों को संदर्भित करता है जिन्हें केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।

अधिनियम का प्रयोजन (एम)

इस अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक संतुलन में अंतर-पीढ़ीगत निष्पक्षता (इंटरजनरेशनल फेयरनेस) और न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराना है। 

अधिनियम के उद्देश्य

• राजकोषीय घाटा कम करना।
• सरकार का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना।
• कुशल ऋण प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।
• भारत की वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) की शुरुआत की जानी चाहिए।
• दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के ऋण के अधिक कुशल आवंटन को लागू करने में मदद करना था।
• राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच बेहतर समन्वय (कॉर्डिनेशन) बनाए रखने का उद्देश्य है।  

अधिनियम की विशेषताएं

इसके लिए सरकार को केंद्रीय बजट के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

1. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति का विवरण

यह बाजार दरों पर जीडीपी के संबंध में पांच अलग-अलग राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, कर से जीडीपी अनुपात, और वर्ष के अंत में केंद्र सरकार के ऋण के रूप में शेष राशि शामिल है। 

2. मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क का विवरण

विवरण में अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) का विवरण दिया जाता है। जीडीपी की विकास दर का मूल्यांकन, सरकार की वित्तीय स्थिति और बाहरी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का संतुलन सभी शामिल हैं।

3. राजकोषीय नीति रणनीति का विवरण

चालू वित्त वर्ष के लिए, यह कराधान, खर्च, ऋण और निवेश, निर्धारित मूल्य, ऋण और गारंटी के लिए सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का खुलासा करता है।

यह अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि मध्यम अवधि की आर्थिक नीति विवरण जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के प्रतिशत के रूप में कमी, राजकोषीय घाटा, सरकारी आय और कुल अनुमानित देनदारियों को प्रोजेक्ट करता है।

अधिनियम की प्रभावशीलता

यह अधिनियम कई वर्षों से लागू है, लेकिन सरकार अभी तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई है। इसने वित्तीय ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 3% पर सीमित कर दिया। यह अधिनियम वास्तव में कई बार संशोधित किया गया है। सरकार ने पर्याप्त आय की कमी के विचार को पेश करके 2013 में बदलाव किए है। इसका मतलब यह है कि प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए राज्यों को सब्सिडी को छोड़कर राजस्व घाटे के बराबर है। 

2018 में भी नियमों में संशोधन किया गया था और हाल ही में मार्च 2023 के लिए 3.1% के लक्ष्य की आवश्यकता थी। 2016 में, एन.के. सिंह ने अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया और सिफारिश की कि सरकार 2023 तक 2.5% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखे। सरकार का दावा है कि पिछले एफआरबीएम अधिनियम लक्ष्य बहुत स्थिर थे। 

एन.के. सिंह समिति

• समिति के अध्यक्ष पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव नंद किशोर सिंह थे।
• एन.के. सिंह समिति द्वारा रिपोर्ट 2017 में पूरी की गई और प्रस्तुत की गई थी।
• अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय नीति के अधिक और कभी-कभी प्रतिकूल प्रभावों के कारण, एफआरबीएम अधिनियम पर एन.के. सिंह समिति राजकोषीय विवेक का अभ्यास करने के लिए अस्तित्व में आई।
• यह समिति एफआरबीएम लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्तित्व में आई थी। 

एन.के. सिंह समिति के सुझाव

• एफआरबीएम अधिनियम 2003 को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक, 2017 के साथ बदलना।
• 2022-23 तक केंद्र सरकार का कर्ज से जीडीपी अनुपात 38.7% और राज्य सरकार का 20% होना चाहिए।
• एफवाई (वित्तीय वर्ष) 2022-23 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% होना चाहिए।
• वित्तीय स्वास्थ्य और विवेक के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले ऋण पथ की सिफारिश 15वें वित्त आयोग द्वारा की जानी चाहिए।
• प्रस्तावित कानून निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना अवैध बनाता है:

1. केंद्र को प्राप्तियों में अस्थायी कमी को पूरा करना चाहिए।
2. आरबीआई निर्दिष्ट लक्ष्यों से किसी भी विचलन (डेविएशन) के वित्तपोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की सदस्यता लेता है। 
3. आरबीआई द्वितीयक (सेकेंडरी) बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है।

• राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, कृषि पतन (कोलाप्स), अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) सुधार, और वास्तविक उत्पादन 3% से कम होने जैसी कुछ परिस्थितियों में लक्ष्य प्रतिबद्धताएं विचलित हो सकती हैं। 
• वित्तीय परिषद (काउंसिल) की जिम्मेदारियों में शामिल है:

1. बहु-वर्षीय वित्तीय पूर्वानुमान (फोरकास्ट) तैयार करना।
2. राजकोषीय रणनीति में बदलाव की सिफारिश।
3. राजकोषीय डेटा की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार।
4. विधेयक का पालन नहीं होने पर सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह देना। 

• एक स्वायत्त (ऑटोनोमस) वित्तीय परिषद की स्थापना जो बहु-वर्षीय वित्तीय पूर्वानुमानों की तैयारी से संबंधित है, राजकोषीय डेटा गुणवत्ता में सुधार करती है, और सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह दे सकती है।
• मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां एक-दूसरे की पूरक (कॉम्प्लीमेंट) होनी चाहिए और आर्थिक स्थिरता और विकास हासिल करने में मदद करनी चाहिए। 

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार लक्ष्य और राजकोषीय संकेतक

• सरकार को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना होगा।
• केंद्र सरकार का ऋण वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के  40% तक सीमित होना चाहिए।

केंद्र के लिए पलायन (एस्केप) खंड

अधिनियम की धारा 4 (2) केंद्र को कुछ शर्तों को पूरा करने पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने की अनुमति देती है, जैसे:

• राष्ट्रीय सुरक्षा
• युद्ध
• एक राष्ट्रीय आपदा
• कृषि विफल हो गई है
• संरचना में सुधार 
• वास्तविक उत्पादन वृद्धि का एक चौथाई जो पिछली चार तिमाहियों (क्वार्टर) के औसत (एवरेज) से कम से कम 3% कम है।

2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, केंद्र ने वैश्विक स्थिरता के प्रभावों को कम करने के लिए लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन का उपयोग किया, जैसे कि मांग को बढ़ावा देने के लिए कर में कटौती और सार्वजनिक परियोजनाओं पर अधिक खर्च करने के लिए नौकरियों और सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना। इसके परिणामस्वरूप 2.7% के बजटीय लक्ष्य से बढ़कर 6.2% का राजकोषीय घाटा हुआ।

घाटे के प्रकार

भारत में तीन प्रकार के बजट घाटे हैं, अर्थात्:

• राजस्व घाटा
• राजकोषीय घाटा
• प्राथमिक घाटा

इससे पहले कि हम प्रत्येक घाटे को विस्तार से समझें, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में घाटा क्या है। 

एक बजटीय परिदृश्य (सिनेरियो) जिसमें खर्च आय से अधिक होता है उसे घाटा कहा जाता है। यह बाहरी संसाधनों (रिसोर्सेज) के साथ अतिरिक्त व्यय के वित्तपोषण के लिए अपनाई गई एक प्रथा है। व्यय अंतर को या तो पैसे की छपाई (जिसका पालन भारत में नहीं किया जाता) या उधार (आरबीआई, अंतरराष्ट्रीय बैंकों से, या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बाजार से वित्त पोषण) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। 

उदाहरण के लिए, यदि आपकी मासिक आय और व्यय क्रमशः 50 हज़ार रुपए और 30 हज़ार रुपए है, तो किसी आपात स्थिति या किसी अन्य स्थिति के कारण, आपको 40 हज़ार रुपए का भुगतान करना होगा।

इस परिदृश्य में, आपके 30 हज़ार रुपए के मासिक खर्च के कारण, आपके पास केवल 20 हज़ार रुपए रह जाते है। 40 हज़ार रुपए का भुगतान करने के लिए, आप किसी बैंक या किसी बाहरी स्रोत से 20 हज़ार रुपए उधार लेते है।

यह घाटे का मामला है क्योंकि उस विशेष महीने में कुल खर्च 80 हज़ार रुपए था लेकिन आपकी कमाई 50 हज़ार रुपए (आवश्यक राशि से कम) थी।

बजट को दो भागों में बांटा गया है: राजस्व और पूंजी। 

आय या राजस्व दो प्रकार की होती है: प्राप्ति और व्यय। प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) और अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) करों के साथ-साथ गैर-करों का उपयोग करके राजस्व उत्पन्न होता है। वेतन और लाभ, किराया, बिजली, बीमा, स्टेशनरी, डाक और कर व्यय के उदाहरण हैं।

ये ऐसे उपभोग हैं जो न तो संसाधन बनाते हैं और न ही किसी संगठन की देनदारियों (लायबिलिटीज) को कम करते हैं। यह प्रकृति में आवर्ती (रीकरिंग) है और किसी व्यवसाय या संगठन के दैनिक संचालन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। 

पूंजी भी दो प्रकार की होती है: प्राप्ति और व्यय। पूंजीगत प्राप्ति से तात्पर्य संपत्ति से उत्पन्न आय से है। उदाहरण के लिए, सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) के शेयरों की बिक्री, आदि। पूंजीगत व्यय का अर्थ है अस्पतालों, सड़कों और हवाई अड्डों जैसी संपत्ति के निर्माण पर खर्च की गई राशि।

सरकार के बजट का अधिकतम हिस्सा राजस्व व्यय पर खर्च किया जाता है। 

राजस्व घाटा (आर.डी.)

राजस्व घाटा किसी देश की कुल राजस्व प्राप्तियों पर उसके कुल राजस्व व्यय की अधिकता है। यह केवल सरकार के आय उपयोग और आय प्राप्तियों पर लागू होता है (और इसके पूंजीगत व्यय या प्राप्तियों पर नहीं)। आय की कमी का तात्पर्य है कि अधिकारियों को अपने विभागों को पारंपरिक रूप से चलाने के लिए अधिक आय की आवश्यकता होती है। यह सरकार को या तो विनिवेश करने के लिए मजबूर करता है या उधार लेकर कमी को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। 

राजस्व घाटे के मामले में, सरकार आमतौर पर अपने खर्चों को कम करने या अपनी कर और गैर-कर प्राप्तियों को बढ़ाने की कोशिश करती है। यह नए करों को लागू करके या अधिक आय वाले स्लैब में लोगों पर कर बढ़ाकर किया जा सकता है। 

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय – कुल राजस्व प्राप्तियां

राजकोषीय घाटा (एफ.डी.)

उधार को छोड़कर कुल (राजस्व और पूंजी) प्राप्तियों पर कुल (राजस्व और पूंजी) व्यय की अधिकता को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार द्वारा अपने व्यय के लिए (यानी, योजनाएं, आदि, और न केवल सरकार चलाने के लिए) आवश्यक राशि निर्धारित करता है। एक बड़ी राजकोषीय कमी से उधार की एक महत्वपूर्ण राशि, यानी कुल उपयोग और (गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अतिरिक्त राजस्व) के बीच अंतर का अनुमान लगाया जाता है। 

इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में की जाती है, या पूरी आय से अधिक खर्च किए गए पूरे धन के रूप में की जाती है। किसी भी मामले में, आय के आंकड़े में केवल कर और अलग-अलग आय होती है और इसमें अंतर को पूरा करने के लिए उधार लिया गया धन शामिल नहीं होता है। 

राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय – सरकार की कुल आय

सरकार अपने बजट में कई पहलों के लिए धन आवंटित करती है, जिसमें वेतन, पेंशन, आदि (राजस्व व्यय) का भुगतान और व्यय खंड (पूंजीगत व्यय) में बुनियादी ढांचे, विकास आदि जैसी संपत्ति का निर्माण शामिल है।

आय पहलू में दो चर (वेरिएबल) शामिल हैं:

• केंद्र द्वारा लगाए गए करों से राजस्व और 
• गैर-कर चर से आय।

निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और जीएसटी से उत्पन्न राशि, अन्य चीजों के अलावा, कर योग्य आय का गठन करती है। इस बीच, गैर-कर योग्य आय बाहरी अनुदानों, ब्याज प्राप्तियों, लाभांशों (डिविडेंड) और लाभों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्तियों से प्राप्त होती है। 

नोट: एक बड़ी मौद्रिक कमी अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान हो सकती है यदि संपत्ति का उपयोग उपयोगी संसाधनों को बनाने के लिए किया जाता है, न कि केवल सरकार चलाने के लिए, जैसे एक्सप्रेसवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई टर्मिनल, जो वित्तीय विकास को उन्नत करते हैं और व्यवसाय करते हैं। 

प्राथमिक घाटा (पी.डी.)

एक प्राथमिक घाटा चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं है। वित्तीय कमी से पता चलता है कि सरकार द्वारा ब्याज किस्तों के साथ-साथ कितना उधार लिया जा रहा है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान घटाने के बाद उधार की राशि को दर्शाता है। 

उदाहरण के लिए, पहले वर्ष में, आप 50 हज़ार रुपए का ऋण लेते हैं, जिस पर आपको हर वर्ष 5 हज़ार रुपए का ब्याज देना होता है। तो, दूसरे वर्ष में (उधार लेने के वर्ष से गिना जाता है), आप 55 हज़ार रुपए (50 हज़ार+5 हज़ार) का भुगतान करेंगे। और तीसरे वर्ष में, आप 61 हज़ार रुपए (55 हज़ार+5 हज़ार) का भुगतान करेंगे। इस मामले में, आपका प्राथमिक घाटा 50 हज़ार रूपए होगा क्योंकि वह वास्तविक राशि है जिसकी आपको आवश्यकता है, जबकि अतिरिक्त 11 हज़ार रुपए ब्याज भुगतान है जिसे प्राथमिक घाटे की गणना करते समय घटाया जाता है। यहां, 61 हज़ार राजकोषीय घाटा (ब्याज सहित कुल ऋण) है।  

यह किसी दिए गए वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को चित्रित करता है यदि कोई ब्याज नहीं दिया गया था। यह चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती (प्रीसीडिंग) सरकार के ऋणों को खारिज कर देता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के कल्याण के बारे में चिंतित है। 

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

निष्कर्ष

एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, वित्त आयोग ने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया है और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति की है। इसने भारत जैसे मुश्किल और जटिल समाज में एक संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सहकारी ऊर्जा के विशेषज्ञ के रूप में काम किया।  

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

1. क्या भारत सरकार ने महामारी को बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण के रूप में इस्तेमाल किया है?

हां, सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी का उपयोग पहले ही पिछले वर्ष में राष्ट्रीय आपदा खंड के रूप में किया जा चुका है।

2. संपत्ति कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर है?

संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है।

3. क्या यह सच है कि केंद्र सरकार को वित्त आयोग के सुझावों को खारिज करने की स्वतंत्रता है?

केंद्र सरकार के पास वित्त आयोग द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को अस्वीकार या खारिज करने का विकल्प है।  

4. क्या सभी राज्यों में अलग-अलग वित्त आयोग हैं?

हाँ, सभी राज्यों में एक राज्य वित्त आयोग है। 

5. किन राज्यों में अलग वित्त आयोग नहीं है?

मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को राज्य वित्त आयोग के गठन से छूट दी गई है। 

6. राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 

संदर्भ 

• https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=8&Section=1

• https://fincomindia.nic.in/default.aspx

• https://finance.cg.gov.in/state_finance_commission/FSFC/State%20Finance%20Report/English/Chap-1.pdf

• https://www.business-standard.com/about/what-is-Frbm

• https://indianexpress.com/article/explained/global-financial-crisis-2007-08-indian-economy-lehman-brothers-fall-5359333/#:~:text=After%20doing%20better%20than%20what,2.7%25%20in%20the%20previous%20year.

• https://dea.gov.in/sites/default/files/Volume%201%20frbm%20Review%20Committee%20Report.pdf