यह लेख लवासा कैपस के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से एलएलएम की छात्रा Samriddhi Tripathi ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत प्रत्याभूति के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी) के साथ अन्य संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से बताया है। इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने के योग्य होता है, वह एक अनुबंध कहलाता है। एक अनुबंध एक समझौता है जहां पक्ष, प्रतिफल (कंसीडरेशन) के बदले में कुछ नियम और शर्तों पर सहमत होते हैं और प्रत्याभूति का मतलब एक आश्वासन है जो किसी पक्ष द्वारा किसी कार्य के संबंध में किसी को दिया जा रहा है। इसलिए, प्रत्याभूति की संविदा एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी के संबंध में तीन पक्षों के बीच एक अनुबंध है, तो दूसरा पक्ष उस नुकसान की वसूली का आश्वासन देता है।
इस लेख में आप प्रत्याभूति के अनुबंध के विशिष्ट पक्षों के बीच गारंटी के अनुबंध के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रत्याभूति का अनुबंध अनुबंध के अन्य रूपों और प्रावधानों से कैसे भिन्न होता है जिसके तहत उन्हें न्यायिक व्याख्याओं के साथ लागू किया जाता है।
प्रत्याभूति का अनुबंध क्या है?
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति के अनुबंध को परिभाषित किया गया है। सरलीकृत रूप में प्रत्याभूति का अनुबंध शब्द का अर्थ है एक अनुबंध जो कानून की नजर में जबरन एक समझौता है और प्रत्याभूति जिसका अर्थ है आश्वासन। प्रत्याभूति का अनुबंध एक अनुबंध है जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं। एक अर्थ में, एक व्यक्ति धन उधार देता है जिसे लेनदार कहा जाता है किसी अन्य व्यक्ति को जिसे धन की आवश्यकता होती है, उसे मूल ऋणी कहा जाता है, साथ ही एक व्यक्ति जो ये प्रत्याभूति देता है कि धन लेनदार को या तो मूलधन द्वारा चुकाया जाएगा और यदि देनदार वह भुगतान करने में चूक करता है तो प्रत्याभूति या ज़मानतदार भुगतान करेगा।
प्रत्याभूति के अनुबंध की अनिवार्यता
अनुबंध में शामिल होने वाले पक्ष
प्रत्याभूति के अनुबंध में तीन पक्षों के बीच एक अनुबंध होना चाहिए। तीन पक्षों में लेनदार, प्रमुख देनदार और ज़मानतदार शामिल हैं। एक ऋण के संबंध में जो एक प्रतिभू वाले लेनदार से प्रमुख देनदार द्वारा लिया जाता है।
जमानतदार की भूमिका
प्रत्याभूति के अनुबंध में एक व्यक्ति के रूप में खरीदा जाता है जो प्रत्याभूति देता है कि मुख्य देनदार राशि का भुगतान करेगा, लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति में प्रमुख देनदार राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो लेनदार ज़मानतदार से ऋण राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मूल ऋणी ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो केवल लेनदार ही जमानती से अपना ऋण चुकाने के लिए कह सकता है।
प्रतिफल का शामिल होना
यह अनुबंध कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक अनुबंध तभी वैध होता है जब अनुबंध में किसी प्रकार का प्रतिफल शामिल हो। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 127 में प्रतिभू के हिस्से के रूप में प्रतिफल के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि मूल ऋणी द्वारा कोई लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उसे प्रत्याभूति देने के लिए जमानतदार माना जा सकता है।
एक अनुबंध को वैध बनाने के लिए अनिवार्यताएं
अनुबंध को वैध बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पक्षों के बीच एक विधिपूर्ण प्रतिफल के साथ एक प्रस्ताव होना चाहिए और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र सहमति देते हेतु आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
सभी तथ्यों को संप्रेषित किया जाना चाहिए
ज़मानतदार को सभी तथ्यों को उस अनुबंध के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए जिसे निष्पादित (एक्जिक्यूट) किया जा रहा है। लेनदार या मुख्य देनदार प्रत्याभूति के अनुबंध के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपा सकता है।
कर्ज होना चाहिए
यह महत्वपूर्ण है कि अनुबंध में किसी भी प्रकार का ऋण होना चाहिए। यदि ऋण नहीं है तो प्रत्याभूति का अनुबंध नहीं हो सकता है। मूल ऋणी या जमानतदार की ओर से देय राशि के पुनर्भुगतान (रिपेमेंट) का एक वादा होना चाहिए।
प्रत्याभूति के अनुबंध के पक्षकार
प्रत्याभूति के अनुबंध में जो तीन पक्ष शामिल हैं। वो इस प्रकार है
- लेनदार – लेनदार वह व्यक्ति होता है जो मूल ऋणी को पैसा उधार देता है और निर्दिष्ट समय अवधि समाप्त होने पर ऋण वापस प्राप्त करने का हकदार होता है।
- प्रमुख देनदार – प्रमुख देनदार वह व्यक्ति होता है जो लेनदार से ऋण प्राप्त करता है और धन वापस करने के लिए यह प्रमुख देनदार की प्राथमिक देनदारी है।
- ज़मानतदार- ज़मानतदार वह व्यक्ति है जो ग्यारंटी लेता है कि मुख्य देनदार पैसे वापस कर देगा। ज़मानतदार को ग्यारंटर भी कहा जाता है। यदि मुख्य देनदार ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो लेनदार जमानतदार से ऋण चुकाने के लिए कह सकता है।
ज़मानतदार के अधिकार
लेनदार के खिलाफ अधिकार
1. लेनदार के पास प्रतिभूतियों का अधिकार
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 141 में प्रत्याभूति के अनुबंध में प्रवेश करते समय रखी गई सुरक्षा में हिस्सा पाने के लिए ज़मानतदार के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जमानतदार का स्थान सुरक्षा की दृष्टि से लेनदार के स्थान के समान होता है। ज़मानतदार के साथ सुरक्षा साझा करना लेनदार पर एक मजबूरी है; यह अप्रासंगिक है कि जमानतदार को सुरक्षा की जानकारी थी या नहीं। यदि मुख्य देनदार भुगतान में चूक करता है और प्रतिभू ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो यह प्रतिभू को एक हिस्से का हकदार बनाता है।
2. लेनदार की लापरवाही के बिना प्रतिभूतियों की हानि
इस परिस्थिति में लेनदार भुगतान में चूक की स्थिति में मूल ऋणी की जमानत लेता है। ज़मानती के पास मूल देनदार के ऋण से सुरक्षा के मूल्य के संबंध में दावे को सेट-ऑफ करने का अधिकार है।
उदाहरण – A लेनदार होने के कारण C के जमानतदार बनने पर B को 2,00,000 रुपये का ऋण देता है। जबकि B ने A से उधार लिए गए ऋण के संबंध में अपने घर को सुरक्षा पर रखा है। B ने A के ऋण का भुगतान करने में चूक की थी। यदि A देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए C के खिलाफ मामला दर्ज करता है, तो C वसूल की गई सुरक्षा से राशि के निर्वहन (डिस्चार्ज) का दावा कर सकता है।
मुख्य देनदार के खिलाफ अधिकार
1. प्रस्थापन के अधिकार
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 140 में प्रस्थापन (सब्रोगेशन) का अधिकार बताया गया है। प्रस्थापन के अधिकार का अर्थ है पक्षों से ऋण की वसूली के लिए एक नया अनुबंध बनाना। चूंकि ज़मानतदार ने मूल देनदार द्वारा की गई चूक के संबंध में देय राशि का भुगतान किया है। अब ज़मानतदार लेनदार की जगह लेता है और मूल देनदार को चुकाई गई ऋण राशि का भुगतान करने का हकदार है जो उसकी ओर से प्रत्याभूति के अनुबंध में लेनदार को भुगतान किया गया था।
2. मुख्य देनदार के खिलाफ क्षतिपूर्ति के अधिकार
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 145 के तहत जमानतदार की क्षतिपूर्ति (इंडेमिनिफाई) करने का उल्लेख है। ‘क्षतिपूर्ति’ का अर्थ है कि एक पक्ष उस नुकसान का भुगतान करेगा जो वचनदाता (प्रॉमिसर) के कार्य की पूर्ति के संबंध में पक्ष को हुआ है। प्रत्याभूति के अनुबंध के तहत मुख्य देनदार ऋण राशि के निर्वहन के समय भुगतान की चूक के संबंध में ज़मानतदार की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यह अनिवार्य नहीं है कि अनुबंध में क्षतिपूर्ति खंड का उल्लेख किया जाना चाहिए; यह भुगतान की चूक के संबंध में मूल देनदार का एक निहित कर्तव्य है।
3. प्रत्याभूति के अनुबंध के बाद लेनदार द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियां
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 141 में जमानतदार के अधिकार का उल्लेख किया गया है जो, प्रत्याभूति के अनुबंध में उल्लिखित है। यदि मूल ऋणी ऋण राशि के भुगतान में चूक करता है और भुगतान ज़मानतदार द्वारा किया जाता है तो इस मामले में जमानती सुरक्षा का लाभ उठा सकता है। यदि जमानतदार की राशि में से राशि काटी जा रही है तो ऐसी स्थिति में जमानतदार राशि का निर्वहन किया जा सकता है।
सह-जमानत के खिलाफ ज़मानतदार के अधिकार
1. सह-जमानत को अनुबंध से मुक्ति पाने का अधिकार
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 138 में कहा गया है कि यदि एक जमानतदार को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि सभी जमानतदार भी उसके दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यहां सह-जमानत का अर्थ है कि जब एक से अधिक प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण को चुकाने की गारंटी देता है या दायित्व लेता है। धारा 138 के अनुसार जब मूल ऋणी ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है और यदि लेनदार केवल एक जमानतदार से अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहता है। इस मामले में वह जमानतदार अन्य सह-जमानतदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कह सकता है।
2. सह-प्रतिभू समान रूप से योगदान करने के हकदार हैं
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 146 में उल्लेख किया गया है कि सह-प्रतिभूतियों की देनदारियां संयुक्त हैं। यदि अनुबंध में सह-प्रतिभूतियों के संयुक्त दायित्व का उल्लेख नहीं है, तो यह निहित होना चाहिए कि सभी सह-प्रतिभूतियां समान रूप से उस ऋण को साझा करेंगी जिसका भुगतान प्रमुख देनदार द्वारा नहीं किया गया है।
3. सह-जमानत राशि के वादे के अनुसार भुगतान करने के हकदार हैं
धारा 147 के अनुसार यदि सह-प्रतिभूतियों ने ऋण की राशि में भुगतान करने के लिए एक विशेष राशि का वादा किया है तो वे उस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं यदि मूल देनदार ऋण के भुगतान में चूक का कारण बनता है।
उदाहरण: राम, श्याम और मोहन, रमेश की सह-प्रतिभूतियां हैं। रमेश ने 9,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि उनमें से तीन ने रमेश द्वारा ऋण के भुगतान में चूक के मामले में प्रत्येक को 3,000 रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है। तब वे केवल 3,000 रुपये का भुगतान करने के हकदार हैं।
जिन शर्तों के तहत जमानतदार को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है
मुख्य रूप से तीन परिस्थितियाँ हैं जब एक जमानतदार को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:-
- प्रत्याभूति के अनुबंध का निरसन;
- लेनदार का आचरण; तथा
- गारंटी के अनुबंध को अमान्य करना।
1. गारंटी के अनुबंध का निरसन
- नोटिस के माध्यम से
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 130 के अनुसार जमानतदार अग्रिम रूप से लेनदार को नोटिस देकर गारंटी के अनुबंध को रद्द कर सकता है। जमानतदार को लेनदार को नोटिस देने के बाद जमानतदार को किसी भी जिम्मेदारी से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि नोटिस से पहले सभी अनुबंध मान्य होंगे।
- जमानतदार की मौत
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 131 के अनुसार जमानतदार की मृत्यु होने पर प्रत्याभूति का अनुबंध रद्द हो जाएगा। लेकिन ज़मानत के कानूनी उत्तराधिकारी ज़मानतदार की ओर से अनुबंध करने के लिए बाध्य होंगे।
2. लेनदार का आचरण
- अनुबंध की शर्तें बदली जा रही हैं
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 के अनुसार यदि लेनदार मूल ऋणी की सहमति से ज़मानत की जानकारी के बिना अनुबंध की शर्तों में कोई बदलाव करता है। जमानतदार को गारंटी के अनुबंध से मुक्त कर दिया जाएगा। जमानतदार होने का कारण केवल उस आचरण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसने करने का वादा किया होगा और आगे नहीं।
- गारंटी के अनुबंध का प्रदर्शन
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अनुसार यदि मूल ऋणी अपना वादा पूरा करता है या ऋण का भुगतान करता है और प्रत्याभूति का अनुबंध निष्पादित होता है तो जमानतदार को उसके वादे से मुक्त कर दिया जाएगा।
- मात्र समझौता
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 135 के अनुसार लेनदार मूल देनदार को ऋण राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देता है और वादा करता है कि वह इसके लिए देनदार पर मुकदमा नहीं कर सकता है; इस मामले में जमानतदार को अनुबंध से मुक्त कर दिया जाता है।
3. प्रत्याभूति के अनुबंध को अमान्य करना
- गलत बयानी के माध्यम से निष्पादित अनुबंध
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 142 के अनुसार यदि लेनदार द्वारा पक्षों से भौतिक तथ्यों को छुपाकर अनुबंध किया जाता है या उसने अनुबंध की शर्तों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो अनुबंध वैध नहीं है। इसे कानून के तहत लागू नहीं किया जाएगा।
- तथ्यों को छुपाकर किया गया अनुबंध
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 143 के अनुसार यदि अनुबंध पक्षों से एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर किया गया था तो अनुबंध मान्य नहीं होगा।
- जब तक सह-प्रतिभू अनुबंध के लिए सहमति न दें
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 144 के अनुसार अनुबंध तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अन्य सह-प्रतिभू प्रत्याभूति के अनुबंध में प्रवेश नहीं करते।
जमानतदार का दायित्व
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128 में ज़मानतदार का दायित्व बताया गया है। ज़मानतदार की देनदारी सह-व्यापक होगी जिसका अर्थ है कि जिस हद तक मूल देनदार उत्तरदायी है, वही ज़मानत के लिए उत्तरदायी है। ज़मानतदार को उस सीमा तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता जिसमें मूल ऋणी नहीं है। गारंटी का अनुबंध मुख्य रूप से मुख्य देनदार के साथ होता है और फिर ज़मानत के साथ होता है।
प्रत्याभूति के अनुबंध के संबंध में कानूनी मामला
मध्य प्रदेश राज्य बनाम कालूराम 1967 एससीआर (1) 266 (1966)
मामले के तथ्य
मध्य प्रदेश में काटे गए पेड़ों की बिक्री के लिए वन अधिकारी द्वारा नीलामी आयोजित की गई थी। नीलामी जगतराम के पक्ष में थी। अनुबंध को जगतराम और मध्य प्रदेश सरकार के बीच निष्पादित किया गया था, जहां भुगतान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था, जहां नाथूराम और कालूराम को जमानती बनाया गया था, यदि जगतराम ने बकाया भुगतान में कोई चूक की। पहली किश्त के भुगतान के बाद, जगतराम दूसरी किस्त से बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा और सभी पेड़ों को साफ कर दिया। बकाया राशि का भुगतान न करने के संबंध में जमानतदार को वादा पूरा करने के लिए कहा गया।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या सह-प्रतिभू ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं?
न्यायालय का फैसला
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 141 पर अपने फैसले पर भरोसा किया, विभाग को ऋण के देय भुगतान के बिना जगतराम को जंगल साफ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और यह देखा जा सकता है कि गलती लेनदार की ओर से थी, इसलिए, जमानतदारों को ऋण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस अधिनियम ने उसे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया।
राजप्पन बनाम एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (1990)
मामले के तथ्य
पहले प्रतिवादी को 10,000 रुपये के ऋण के संबंध में दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिए गए ज़मानतदार के कारण वादी द्वारा गारंटी के समझौते का मसौदा (ड्रॉफ्ट) तैयार किया गया था। इस मामले में वादी लेनदार था, मुख्य देनदार पहला प्रतिवादी था और ज़मानतदार दूसरा प्रतिवादी था।
दोनों पक्षों को पहले से ही शर्तों को सुनाया गया था और दोनों ने शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी। शर्तों पर भरोसा करने के बाद समझौते के लिए मसौदा बनाया गया था, लेकिन हस्ताक्षर के निष्पादन के समय, दूसरे प्रतिवादी ने वादी से तर्क दिया कि वह जल्दी में था और कुछ जरूरी काम के कारण बाद में समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और जगह छोड़ देगा। अब जब गारंटर होने के वादे को पूरा करने का समय आया तो उसने उक्त शर्तों से इनकार कर दिया और कहा कि उसने कभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वह देय राशि का भुगतान करने का हकदार नहीं है।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या दूसरा प्रतिवादी राशि का भुगतान करने का हकदार है क्योंकि उसने गारंटर बनने का वादा किया था?
न्यायालय का फैसला
माननीय केरल उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में कुछ सबूत थे जो वादी द्वारा समझौते के प्रदर्शन के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे। माननीय न्यायालय ने स्थापित किया कि, दूसरे प्रतिवादी के रूप में केवल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के आधार पर अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, गारंटी का अनुबंध एक ऐसा समझौता है जिसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं: लेनदार, प्रमुख देनदार और ज़मानतदार। यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि केवल हस्ताक्षर को ही अनुबंध में प्रवेश माना जाएगा बल्कि निहित कृत्यों को भी सहमति माना जा सकता है।
राधा कांता पाल बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (1954)
मामले के तथ्य
मामला समझौते को लेकर था। रजनीकांत पाल (मृत) 8 अगस्त 1944 को कोमिलिया बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (बांड को निष्पादित करने के समय) के साथ एक बांड के तहत आया था, जिसे अब बैंक में कैशियर के रूप में निशिकांत पाल को नियुक्त करने के संबंध में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बांड का विचार 10,000 रुपये था।
जब निशिकांत पाल को बैंक में कैशियर के रूप में नियुक्त किया गया, तो बैंक के नकद में दो बार गलत बयानी मिली। बैंक ने निशिकनता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय रजनीकांत वचन पत्र से बिना किसी पूर्व सहमति या पार्टियों को उनके दावों को समायोजित करने के लिए दी गई जानकारी के बिना राशि काट ली।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने कहा कि लेनदार नियोक्ता की स्थिति में था। उसने किए जा रहे कार्यों के संबंध में जाँच की होगी और वह कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। माननीय न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भारतीय अनुबंध की धारा 139 को नहीं लाया जा सकता है।
अंसल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (1966)
मामले के तथ्य
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ टिहरी में एक आवासीय क्वार्टर के निर्माण के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 1991 को एक अनुबंध किया। आवासीय क्वार्टर समय अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने अपनी ओर से अनुबंध समाप्त कर दिया और राशि लेने के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड (यूसीओ) के पास गया। विवाद के भाग के रूप में वादी ने उक्त विवाद के समाधान के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया।
न्यायालय का फैसला
माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी बैंक गारंटी से राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं था। इसे अवैध तरीकों से अनुबंध का निरसन माना जाएगा और इसे प्रतिवादी की ओर से धोखाधड़ी कहा जाएगा।
क्षतिपूर्ति के अनुबंध और प्रत्याभूति के अनुबंध के बीच अंतर
| आधार | क्षतिपूर्ति का अनुबंध | प्रत्याभूति का अनुबंध |
| भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत प्रावधान | भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करती है | भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 गारंटी के अनुबंध को परिभाषित करती है |
| परिभाषा | यह उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कारण होने वाली हानि से बचाने के वादे का एक अनुबंध है। | यह एक गारंटी का अनुबंध है कि मूल देनदार ज़मानत द्वारा देय भुगतान में चूक नहीं करेगा। |
| एक अनुबंध के पक्ष | क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक शामिल दो पक्ष हैं | एक अनुबंध में तीन पक्ष शामिल होते हैं, लेनदार, प्रमुख देनदार और ज़मानत |
| तीसरे पक्ष की देयता | इस अनुबंध में चूक के मामले में वचनदाता की प्राथमिक देयता होती है | इस अनुबंध में प्राथमिक देनदारी मुख्य देनदार पर होगी यदि वह चूक पर है तो यह ज़मानत है। |
| पार्टियों के बीच समझौते की संख्या | केवल एक अनुबंध है। वह क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के बीच है। | तीन अनुबंध हैं। पहला, लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच। दूसरा प्रमुख देनदार और जमानतदार के साथ। तीसरा, लेनदार और ज़मानत के बीच। |
निष्कर्ष
प्रत्याभूति का अनुबंध, अनुबंध के अन्य रूपों से अलग है। प्रत्याभूति के अनुबंध में दो पक्षों के बजाय तीन पक्ष शामिल होते हैं और अधिक विशेष रूप से यह अनुबंध लेनदार को मुख्य देनदार की चूक से बचाने के लिए निष्पादित किया जाता है, जो अन्य अनुबंधों के लिए असामान्य है। अनुबंध के सामान्य रूपों में कार्य की पूर्ति के बदले में एक प्रतिफल होना चाहिए लेकिन यहां कोई बड़ा विचार शामिल नहीं है; यह मूल देनदार की चूक से लेनदार को हुए नुकसान की वसूली का वादा है।
पूछे जाने वाले प्रशन
प्रत्याभूति के अनुबंध के तहत प्रतिभू की देयता की सीमा?
प्रत्याभूति के अनुबंध में ज़मानतदार का दायित्व सह-विस्तृत है; इसका मतलब यह है कि जमानतदार को केवल उस सीमा तक ही उत्तरदायी बनाया जा सकता है जिसके साथ मूल ऋणी उत्तरदायी है।
क्या प्रत्याभूति का अनुबंध केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वह लिखित रूप में हो?
नहीं,प्रत्याभूति का अनुबंध भारत में लागू होने के लिए मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है।
क्या मूल ऋणी द्वारा देय राशि का भुगतान करने के बाद भी एक जमानतदार अपने वादे को पूरा करने का हकदार हो सकता है?
समझौते को उस तारीख को समाप्त कहा जाता है जिस दिन मुख्य देनदार ऋण राशि का भुगतान करता है और लेनदार वादा की गई राशि का भुगतान करने के लिए ज़मानतदार को लागू नहीं कर सकता है; यह तभी वादा किया जाता है जब मूल देनदार लेनदार को भुगतान में चूक का कारण बनता है।
संदर्भ
