यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा में बीबीए एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा Heba Ali  द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने पूर्ण दायित्व (एब्सोल्यूट लायबिलिटी) की अवधारणा पर चर्चा की है और बताया है की यह भारत में कैसे विकसित हुई है। और इस लेख का अनुवाद Ashutosh के द्वारा किया गया है।

पूर्ण दायित्व का परिचय

एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले के बाद भारत में पूर्ण दायित्व की अवधारणा विकसित हुई जिसे ओलियम गैस रिसाव (लीकेज) मामले के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। एमसी मेहता का मामला कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं दिया गया है इसलिए और व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बनाया जाता है। यह इस सिद्धांत के तहत आधारित है कि प्रतिवादी को बचाव की पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसकी गलती थी क्योंकि यह पहले ही रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में निर्धारित कर दिया गया था। भोपाल गैस रिसाव मामले के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग कई घातक बीमारियों से पीड़ित हो रहे थे और इस वजह से सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) के तहत एक नियम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता थी जिसमें प्रतिवादी के पास अपने दायित्व से बचने के लिए कोई अपवाद उपलब्ध नहीं होगा।

रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित नियमों के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम बहुत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित (प्रोपाउंडेड) किया गया था कि जहां कोई उद्यम (इंटरप्राइज) खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लिप्त होता है और यदि संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को कोई नुकसान होता है, तो उद्यम को उन सभी लोगों को जो दुर्घटना से प्रभावित हैं, क्षतिपूर्ति (कंपनसेट) करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

पूर्ण दायित्व के आवश्यक तत्व

पूर्ण दायित्व के आवश्यक तत्व हैं-

• खतरनाक चीज – निर्धारित नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति का जमीन से पलायन (एस्केप) का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब यह पता चल जाए कि जो चीज उस व्यक्ति द्वारा जमीन में एकत्र की गई है वह एक खतरनाक चीज है और वह एक ऐसी चीज है जो उसकी संपत्ति से निकलने पर अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से नुकसान या चोट पहुंचा सकती है। दुनिया भर में हुए विभिन्न टॉर्ट्स के मामलों में, सख्त दायित्व के सिद्धांत ने पानी, गैस, बिजली, कंपन, सीवेज, फ्लैग-पोल, विस्फोटक, हानिकारक धुएं, जंक लगे तार आदि खतरनाक चीजों के दायरे में आते है।
• पलायन – जो कोई भी चीज़ जो नुकसान या गलत कार्य का कारण बनी है, उसे पूर्ण दायित्व के दायरे में आने के लिए उस जगह से बाहर निकलना चाहिए जो प्रतिवादी के नियंत्रण में था। जैसा कि रीड बनाम ल्योंस एंड कंपनी के मामले में हुआ था। जहां वादी प्रतिवादी की कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था जो सीप बनाने में लगी थी। दुर्घटना उस समय हुई जब वह कंपनी के परिसर में अपनी ड्यूटी पर थी। यह तब हुआ जब वहा बन रहे एक टुकड़े में विस्फोट हो गया और जिससे वादी को नुकसान हुआ, और  इस घटना के बाद प्रतिवादी की कंपनी के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था लेकिन अदालत ने अंततः प्रतिवादी को जाने दिया और फैसला दिया कि इस विशेष मामले में सख्त दायित्व लागू नहीं होता है। यह अदालत द्वारा घोषित किया गया था क्योंकि जो विस्फोट हुआ था वह प्रतिवादी के परिसर के भीतर था न कि बाहर। और अवधारणा कहती है कि इसे प्रतिवादी परिसर की सीमाओं से यहां खोल जैसी खतरनाक चीज से बचना चाहिए था जो नहीं हुआ और यहां गायब था। इसलिए, प्रतिवादी की ओर से लापरवाही अदालत में साबित नहीं हो सकी।
• भूमि का गैर-प्राकृतिक उपयोग – घरेलू उद्देश्यों के लिए भूमि पर एकत्र किया गया पानी भूमि का गैर-प्राकृतिक उपयोग नहीं है, लेकिन यदि कोई इसे जलाशय की तरह बड़ी मात्रा में संग्रहीत (स्टोर) कर रहा है जैसा कि रायलैंड बनाम फ्लेचर में हुआ था। यह भूमि के गैर-प्राकृतिक उपयोग के बराबर है। आसपास की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूमि के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक उपयोग में अंतर करना। चूंकि भूमि पर पेड़-पौधे उगाना भूमि का प्राकृतिक उपयोग माना जाता है लेकिन यदि कोई ऐसे पेड़ उगाना शुरू कर देता है जो प्रकृति के लिए जहरीले होते हैं तो इसे भूमि का गैर-प्राकृतिक उपयोग माना जाएगा। यदि प्रतिवादी और वादी के बीच कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो भले ही प्रतिवादी स्वाभाविक रूप से भूमि का उपयोग कर रहा हो, लेकिन अदालत प्रतिवादी को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी।

• शरारत- इस सिद्धांत के तहत व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए, वादी को सबसे पहले यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी ने भूमि का गैर-प्राकृतिक उपयोग किया था और उस खतरनाक चीज को छुपाया गया जो उसके पास उसकी जमीन पर है जिसके परिणामस्वरूप उसे चोट लगी। चैरिंग क्रॉस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनाम हाइड्रोलिक पावर कंपनी के मामले में प्रतिवादी को औद्योगिक कार्यों के लिए पानी की आपूर्ति करने का काम सौंपा गया था। लेकिन वह आवश्यक न्यूनतम दबाव के साथ चार्ज करने में असमर्थ था जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर पाइप लाइन फट गई। इससे वादी को भारी क्षति हुई जो न्यायालय में सिद्ध हो गई। इसके बावजूद प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया था कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये कुछ ऐसे नियम हैं जहां इस सिद्धांत को लागू किया जाता है।

पूर्ण दायित्व के नियम का दायरा

अधिकांश स्थानों पर सख्त दायित्व और पूर्ण दायित्व के नियम को कानून में अपवाद के रूप में देखा जाता है और व्यक्ति को केवल तभी उत्तरदायी ठहराया जाता है जब वह गलत हो। लेकिन, ऐसे मामलों में, व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वह दोषी न हो। ओलियम गैस रिसाव मामले की भयावह दुर्घटना के बाद, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था जिसमें खतरनाक पदार्थों का संचालन शामिल है। इस अधिनियम के पीछे का एजेंडा यह था कि यह अधिनियम एक सार्वजनिक दायित्व बीमा फंड बनाएगा जिसका उपयोग अंततः पीड़ितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत खतरनाक पदार्थ को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अपने रासायनिक (केमिकल) या किसी गुण के कारण मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को किसी भी नुकसान का कारण बनने के लिए उत्तरदायी है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 2 (c) में हैंडलिंग शब्द का वर्णन किया गया  है जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ में निर्धारित पूर्ण दायित्व के नियम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

क्या सख्त दायित्व और पूर्ण दायित्व एक ही चीज है?

नहीं, सख्त दायित्व और पूर्ण दायित्व एक ही चीजें नहीं हैं और ये अलग हैं। सख्त दायित्व के रूप में, प्रतिवादी के पास क्षति और चोट के कारण दायित्व से बचने का एक मौका है, जबकि पूर्ण दायित्व के तहत ऐसा नहीं है क्योंकि प्रतिवादी को उसके कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही दोनों नियम गलत काम करने वाले को दंड देने और उचित देखभाल और सावधानी के बिना खतरनाक पदार्थ से निपटने के लिए आते हैं, लेकिन वे छूट प्रदान करने के मामलों में अलग होंगे।

सख्त दायित्व के रूप में, कुछ बचाव हैं जो गलत करने वाले के लिए उपलब्ध हैं और प्रतिवादी को दिया गया है। लेकिन पूर्ण दायित्व में, कोई बचाव उपलब्ध नहीं है। यहां तक ​​कि अदालतों ने यह भी घोषित कर दिया हैं कि एक मौत के मामले में भी पूर्ण दायित्व को बरकरार रखा जा सकता है और पर्यावरण के लिए किसी भी बड़े विनाश या प्रदूषण की कोई आवश्यकता नहीं है।

सख्त दायित्व के 19 वीं सदी के नियम को संशोधित करने की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए एम सी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि “इसके अलावा, जो सिद्धांत रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में स्थापित किया गया था, उसे आधुनिक दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नियम आधुनिक दुनिया में निर्धारित किया गया था और वह इसकी तुलना में पुरानी दुनिया में निर्धारित किया गया है जो औद्योगिक (इंडस्ट्रीयल) क्रांति की अवधि है और यह सिद्धांत दो शताब्दी पुराना है जिसे इसमें संशोधन किए बिना अपनाया नहीं जा सकता है। मुख्य उद्देश्य शासन के दायरे को सीमित करना और उसे आधुनिक सिद्धांत के समान स्तर पर लाना है।

पूर्ण दायित्व का विकास

पूर्ण दायित्व का नियम पुराने नियम के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है और इसे भारतीय कानून के परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इस कारण से अनुपयुक्त (इंप्रोप्रिएट) है क्योंकि इसका विकास उच्च औद्योगिक विकास, भूमि के कृषि उपयोग आदि के कारण है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और इसके साथ ही यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था भी है और सख्त दायित्व का सिद्धांत एक बहुत पुराना सिद्धांत है। जो पुराना नियम तब विकसित हुआ जब देश में औद्योगिक विकास में आज के परिदृश्य (सीनेरीयो) की तुलना में तब औद्योगिक विकास के लिए कम या सीमित गुंजाइश थी।

पूर्ण दायित्व = (सख्त दायित्व – अपवाद)

पुराने नियम की तुलना में पूर्ण दायित्व के नियम का दायरा इसके सभी पहलुओं में बहुत व्यापक है। चूंकि नए नियम में इसके तहत कोई अपवाद नहीं रखा गया है। यह न केवल सार्वजनिक लापरवाही या गलती को पूरा करता है बल्कि यह पड़ोसी के कदाचार के कारण हुई व्यक्तिगत चोटों को भी पूरा करता है। अब यह न केवल भूमि पर कब्जा करने वाले को पूरा करता है बल्कि उन लोगों को भी उत्तरदायी बनाता है जो भूमि के मालिक नहीं हैं। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में पूर्ण दायित्व लाया गया है, यह भारत के कानूनी इतिहास में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि 1985 में दिल्ली शहर में, दिसंबर के महीने में ओलियम गैस का गंभीर रिसाव हुआ था। यह घटना श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज की एक इकाई में हुई थी, जो कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड से संबंधित थी और इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीस हजारी अदालत के एक वकील की जहरीले धुएं के कारण मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के कारण भारत में अदालतों में जनहित याचिका दायर की गई थी।

जनहित याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में व्यक्ति के समूह या किसी व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है। जनहित याचिका, जनहित का अधिकार है और यह दस्तावेज़ (इंस्ट्रूमेंट) अदालत द्वारा लाया जाता है, पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं। लेकिन अदालत द्वारा या समाज में पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा लाया जाता है। यह एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में कहा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका शब्द को अपने विस्तृत रूप में परिभाषित किया है। “लोकस स्टैंडी” का पारंपरिक नियम जिसमें यह माना जाता था कि जिस अकेले व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह एक जनहित याचिका दायर कर सकता है, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ और भी कई मामलों में घोषित समय की अवधि में अपने फैसले को हटा दिया है। अब किसी भी जन-हितैषी (पब्लिक स्पाइराइटेड) नागरिक के पास सभी अधिकार हैं और वह अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके सार्वजनिक हित के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है या यहां तक ​​कि सीआरपीसी की धारा 133 मे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी जाकर दायर किया जा सकता है। 

उदाहरण के लिए, एक निर्माण कंपनी दिए गए आदेश के अनुसार राजमार्गों का निर्माण कर रही थी इस कंपनी को डायनामाइट से चट्टानों को विस्फोट करना था। कंपनी ने अतिरिक्त सावधानी और ध्यान के साथ इस गतिविधि को अंजाम दिया लेकिन इसके बावजूद भी चट्टान के कुछ टुकड़े उड़ गए और जिन्होंने आसपास के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, घर के मालिक ने कंपनी पर, उनके इस कार्य के कारण हुए नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया। लेकिन, कंपनी ने अदालत में एक तर्क दिया कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे दोष से मुक्त हैं लेकिन अदालत ने इसे बरकरार नहीं रखा और उन्हें उनके गलत कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया गया और यह कोई बचाव नहीं है कि उन्होंने इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती थी।

एक टाॅर्ट एक नागरिक गलत है जिसके लिए उपाय गैर-कानूनी क्षति के लिए कानून द्वारा की गई कार्रवाई है और जो विशेष रूप से किसी अनुबंध या वादे या किसी अन्य प्रकार के दायित्वों का उल्लंघन नहीं है। कानून में ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी व्यक्ति को केवल तभी उत्तरदायी ठहराते हैं जब वह गलती पर होता है जबकि कुछ सिद्धांतों में व्यक्ति को उसके दोष के बिना उत्तरदायी माना जाता है। यह दोषरहित दायित्व सिद्धांत’ है। इस दोषरहित दायित्व सिद्धांत में दो मुख्य ऐतिहासिक निर्णय रायलैंड बनाम फ्लेचर  (सख्त दायित्व) और एमसी मेहता बनाम भारत संघ हैं। इन दोनों मामलों में व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया गया था, भले ही वह हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं था।