यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा की बीबीए एलएलबी की छात्रा Saumya Saxena द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने ‘राज्य के कार्य सिद्धांत’ का वर्णन किया है और संविधान के अनुच्छेद 300 के दायरे में आने वाले विभिन्न मामलों पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
राज्य के कार्य
राज्य के कार्य नीति या राजनीतिक मामले में संप्रभु (सोवरेन) शक्ति का प्रयोग है, जो एक नागरिक के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। किसी कानून से प्राप्त किसी भी प्राधिकरण (अथॉरिटी) को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। यदि वैधानिक प्राधिकरण के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति उसके लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है। भले ही, सामान्य परिस्थितियों में, यदि कोई वैधानिक प्राधिकारी है, तो कार्य को टॉर्ट माना जाता है और प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में, यदि संबंधित क़ानून में मुआवजे का प्रावधान है, तभी घायल व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा, अन्यथा नहीं। क़ानून के अधिकार के तहत, मुआवजा न केवल विशिष्ट क्षति के लिए दिया जाता है, बल्कि उन नुकसान के लिए भी दिया जाता है जो इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए आकस्मिक (इंसीडेंटल) हैं। उदाहरण के लिए, राज्य सरकार जब एक राजमार्ग का विस्तार करने का निर्णय लेती है जो किसी व्यक्ति की भूमि से होकर जाता है, तो राजमार्ग प्राधिकरण को टॉर्ट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक क़ानून द्वारा संरक्षित है और उसके पास अधिकार है। क़ानून द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) कार्य सावधानी से और क़ानून द्वारा दी गई शक्तियों को पार किए बिना किया जाना चाहिए, ताकि कोई अनावश्यक क्षति न हो अन्यथा व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस तरह के कार्यों से हुई क्षति के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है जैसा कि क़ानून में दिया गया है।
हैमर स्मिथ रेल कंपनी बनाम ब्रांड, में प्रतिवादियों को जमीन पर ट्रेनें चलाने के लिए अधिकृत किया गया था। वादी रेलवे लाइन के पास उतरे थे। गाड़ियों के चलने से होने वाले शोर, कंपन और चिंगारी के कारण वादी की संपत्ति का मूल्य काफी कम हो गया था। वादी ने रेलवे कंपनी पर हर्जाने का वाद दायर किया। न्यायालय ने माना कि वादी को हुई क्षति क़ानून द्वारा अधिकृत ट्रेनों के चलने के कारण आकस्मिक थी और इसलिए, प्रतिवादी रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं थी।
इस सिद्धांत के पीछे का कारण यह है कि कम निजी अधिकारों को अधिक से अधिक सार्वजनिक भलाई के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए राज्य और उसके अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुसरण में कार्य करने के लिए कुछ छूट दी गई है, भले ही वे टॉर्टियस दायित्व का कारण बन सकते हैं। इस छूट की सीमा इस बात को ध्यान में रखकर तय की जाती है कि प्राधिकरण निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) है या सशर्त है।
निरपेक्ष और सशर्त प्राधिकरण
क़ानून के तहत प्राधिकरण दो प्रकार निरपेक्ष और सशर्त के हो सकते हैं। निरपेक्ष वैधानिक प्राधिकार के तहत किए गए कार्य के कारण होने वाली कोई भी क्षति कार्रवाई योग्य नहीं है। सशर्त अधिकार के मामले में क़ानून ऐसे कार्यों को करने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही साथ इसके अभ्यास के तरीके पर एक शर्त रखता है ताकि वे दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। ऐसा प्रतिबंध व्यक्त या निहित हो सकता है।
मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट बनाम हिल में अपीलकर्ता – एक स्थानीय नगर निगम के पास चेचक अस्पताल स्थापित करने का अधिकार था। अस्पताल का निर्माण एक रिहायशी इलाके में शुरू हुआ जिससे क्षेत्र के निवासियों के लिए बीमारी का खतरा पैदा हो गया। यह माना गया कि आवासीय क्षेत्र में चेचक अस्पताल स्थापित करना एक उपद्रव (न्यूसेंस) था और अपीलकर्ताओं को निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) जारी करके अस्पताल का निर्माण करने से रोका गया था। ऐसे मामलों में, वैधानिक प्राधिकरण सशर्त है। अपीलकर्ता अस्पताल का निर्माण कर सकते हैं बशर्ते कि यह कार्य बिना किसी बाधा के किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को उपद्रव की संभावना के आधार पर कार्य करने से रोका जाना चाहिए। उपद्रव हुआ था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
हालांकि, इसी तरह के एक मामले अटॉर्नी जनरल बनाम नॉटिंघम निगम में अदालत ने एक अलग विचार व्यक्त किया। नगर निगम ने शहर के एक निश्चित क्षेत्र में चेचक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था। नगर निगम के खिलाफ एक मुकदमे में, यह तर्क दिया गया था कि हवा के माध्यम से बीमारी फैलने की संभावना थी जिससे उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना थी। अदालत से आदेश जारी कर अस्पताल के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने हवा से बीमारी फैलने की थ्योरी को खारिज कर दिया और निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया।
‘राज्य का कार्य सिद्धांत’ क्या है?
सिद्धांत में कहा गया है कि एक कार्य जो अन्यथा एक कार्रवाई योग्य गलत होगा, उसे सरकार द्वारा अधिकृत या अपनाया जा सकता है जिससे वह “राज्य का कार्य” माना जाएगा, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, और जिसके लिए सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम से ही उत्तरदायी बनाया जा सकता है। सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह है कि राजा या राज्य कोई गलत नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का प्रशासन (एडमिनिस्टर) करने वाले व्यक्तिगत अधिकारी ऐसा कर सकते है। जब वे ऐसा करते हैं, तो वे पीड़ित व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यदि उनके कार्य राज्य की सेवा में अच्छे विश्वास के साथ किए गए, तो राज्य अपने कर्मचारियों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। अब तक तो सब ठीक है; लेकिन यहां कभी-कभी न्याय के लिए एक बाधा के रूप में, “राज्य का कार्य” सिद्धांत आता है, जो सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच को छोड़कर किसी भी दायित्व के अधीन किए बिना व्यक्ति को राहत देता है।
राज्य सिद्धांत का कार्य केवल उन कार्यों पर लागू होता है जो एक सरकारी अधिकारी या निकाय (बॉडी) द्वारा किए जाते हैं। सरकारी अधिकारियों के कार्य को राज्य के एक कार्य के रूप में माना जाएगा जहां अधिकारी अपने आधिकारिक कार्यों का प्रयोग करता है। यह तय करने में कि इस सिद्धांत को लागू किया जाना है या नहीं, अदालतें इस बात पर विचार करती हैं कि सरकारी अधिकारी अपनी सार्वजनिक क्षमता में काम कर रहा था या नहीं। यदि अधिकारी राज्य के लाभ के लिए कार्य करने के बजाय अपने स्वयं के लाभ के लिए कार्य कर रहा है, तो राज्य के कार्य का सिद्धांत ऐसे कार्यों पर लागू नहीं होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300
अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार भारत संघ के नाम से या किसी राज्य की विधायिका के नाम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार, संघ और राज्यों को कानूनी व्यक्तियों के रूप में अनुबंध करने, व्यापार करने, निजी व्यक्तियों की तरह कानूनी कार्रवाई लाने और बचाव करने में सक्षम माना जाता है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों को उनके दायित्व को परिभाषित करने की विधायी शक्तियाँ भी प्रदान करता है।
पंजाब राज्य बनाम ओ.सी.बी. सिंडिकेट लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि सरकार एक न्यायिक इकाई नहीं है क्योंकि यह निगम की परिभाषा को पूरा नहीं करती है। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसमें निगम की कई विशेषताएं हैं।
अनुच्छेद 300 राज्य को संप्रभु प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) प्रदान करता है। संप्रभु कार्यों में देश की रक्षा, सशस्त्र बलों के रखरखाव और क्षेत्र को बनाए रखने में शांति बनाने जैसे मामले शामिल हैं। ये मुख्य रूप से वे कार्य हैं जो केवल राज्य द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। राज्य विभिन्न कार्य करता है लेकिन उनमें से सभी संप्रभु कार्य नहीं हैं। हालांकि, कानून और व्यवस्था के रखरखाव, विधायी और प्रशासनिक कार्यों सहित सार्वजनिक कार्यों के क्षेत्र को संप्रभु कार्यों के रूप में माना जा सकता है।
यह तय करने के लिए कोई नियम नहीं हैं कि कोई कार्य संप्रभु है या गैर-संप्रभु। पहला निर्णय जो लोक कर्मचारियो द्वारा किए गए एक टॉर्टियस कार्य से उत्पन्न राज्य के दायित्व पर विचार करता था, वह पेनीसुलर और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव का था जिसमे संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर को मान्यता दी गई थी। अदालत ने माना कि सचिव को केवल वाणिज्यिक (कमर्शियल) कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और संप्रभु कार्यों के अभ्यास में किए गए किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती के मामले में सरकारी अधिकारियों के कार्यों के लिए राज्य के टॉर्टियस दायित्व के मुद्दे पर जल्द से जल्द एक निर्णय दिया। इस मामले में कलेक्टर के आधिकारिक उद्देश्य के लिए एक जीप के चालक ने मरम्मत कार्यशाला से वापस आते समय लापरवाही से गाड़ी चलाई और एक पैदल यात्री को घायल कर दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सरकार किसी भी निजी नियोक्ता (एंप्लॉयर) की तरह अपने नौकर के लापरवाह कार्य के लिए उत्तरदायी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि “जनहित में कोई औचित्य (जस्टिफिकेशन) नहीं है कि राज्य को अपने कर्मचारी के टॉर्टियस कार्यों के लिए प्रतिरूप (वाइकेरियस्ली) से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।”
कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यावती के निर्णय का विश्लेषण किया गया था इसमें पुलिस ने वादी को चोरी की संपत्ति रखने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया और उसे जब्त कर लिया गया। अंततः, उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें सोना वापस नहीं मिला क्योंकि हेड कांस्टेबल जो मालखाना का प्रभारी था, सोना लेकर फरार हो गया था। वादी ने हर्जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया। निचली अदालतों ने माना कि पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों (रेगुलेशन) के अनुसार जब्त किए गए सोने की उचित देखभाल करने में विफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने वादी की संपत्ति की देखभाल करते हुए लापरवाही से काम किया और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहे।
सर्वोच्च न्यायालय ने वादी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि “पुलिस अधिकारियों द्वारा रालिया राम की संपत्ति की देखभाल करते समय लापरवाही का कार्य किया गया था, जिसे उन्होंने अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में जब्त कर लिया था। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, उसकी तलाशी लेने और उसके पास मिली संपत्ति को जब्त करने की शक्ति, निर्दिष्ट अधिकारियों को क़ानून द्वारा प्रदत्त (कनफर) शक्तियाँ हैं और अंतिम विश्लेषण में, वे शक्तियाँ हैं जिन्हें ठीक से संप्रभु शक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; और इसलिए, उस कार्य को धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है जिसने प्रतिवादी के कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान किए गए नुकसान के लिए वर्तमान दावे को जन्म दिया; लेकिन जिस श्रेणी का रोजगार संप्रभु शक्ति की विशेषता का दावा कर सकता है, उस पर दावा कायम नहीं रखा जा सकता है।”
कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवकों के कार्यों के लिए राज्य के दायित्व को मान्यता दी है, जिसके परिणामस्वरूप अमानवीय कार्यों सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसी परिस्थितियों में, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए उपयुक्त उपाय है। नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, में उड़ीसा राज्य को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत के लिए याचिकाकर्ता को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह का उपाय सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय था, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित था, जिस पर संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, भले ही यह निजी कानून में बचाव के रूप में उपलब्ध हो।
एन नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब लोक सेवकों के लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण नागरिक को कोई नुकसान होता है तो राज्य उसे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा और संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत उसे दायित्व से छूट नहीं देगा। न्यायालय ने माना कि संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा आधुनिक समय में विकसित हुई है, और संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच का अंतर अब मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि संप्रभुता अब लोगों में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन मामलों के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें विचाराधीन कार्य एक ऐसे कार्य से संबंधित है जिसके लिए इसे [राज्य] कानून की अदालत में मुकदमा नहीं किया जा सकता है। इन कार्यों में शामिल हैं – “न्याय का प्रशासन, कानून और व्यवस्था का रखरखाव और अपराध का दमन आदि जो एक संवैधानिक सरकार के प्राथमिक और अविभाज्य (इंएलिनेबल) कार्यों में से हैं।”
ऐसे विभिन्न प्रावधान हैं जो राज्य को दायित्व से मुक्त करते हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अधिनियम, उपभोक्ता (कंज्यूमर) संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आदि ये वे प्रावधान हैं जो सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए राज्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
