यह लेख एम एंड ए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लॉ में लॉसिखो डिप्लोमा के छात्र Awasthy Vinod और एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन में लॉसिखो कोर्स के छात्र Adarsh Vasudeva द्वारा लिखा गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है। यह लेख भारत में दलबदल विरोधी कानूनों, समयबद्ध कार्रवाई और दलबदल विरोधी कार्यवाही में अध्यक्ष की भूमिका पर गौर करता है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

यह लेख भारत में दलबदल विरोधी कानूनों (एंटी डिफेक्शन लॉ), समयबद्ध कार्रवाई (क्विआ टाइमेट एक्शन) और दलबदल विरोधी कार्यवाही में अध्यक्ष की भूमिका पर गौर करता है और उनका विश्लेषण (एनालाइज) करता है। यह लेख कानूनों के विकास, इन कानूनों की कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) में अध्यक्ष को दी गई भूमिका और उनकी शक्तियों, कानूनों में कमी और अयोग्यता कार्यवाही में हस्तक्षेप (इंटरवेन) करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति पर चर्चा करता है। इसमें महत्वपूर्ण केस को भी शामिल किया गया है और सुझाव दिया गया है कि भारत में दलबदल विरोधी कानूनों का भविष्य क्या हो सकता है।

दलबदल विरोधी कानून और भारत (एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इंडिया)

एक राम जिसका उद्धरण (कोट)  “आया राम गया राम” ने भारत में दलबदल विरोधी कानून के आधार की स्थापना की।  यहां हम बात कर रहे हैं हरियाणा के विधायक गया लाल की जिन्होंने 1967 में एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली और ऐसे राजनेताओं के “आना और जाना” को रोकने के लिए 1985 में दलबदल विरोधी कानून लागू हुआ। दलबदल विरोधी कानून में प्रावधान (प्रोविजन) शामिल हैं, कि विधायकों (लेजिस्लेटर) को  विधायिका के पीठासीन (प्रेजिडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेशन) अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा एक याचिका दे दी गई। संविधान के अनुच्छेद 102 (2) और 191 (2) दलबदल विरोधी से संबंधित हैं।  इस कानून का उद्देश्य विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) पर नियंत्रण करना और राजनीतिक दलों में स्थिरता लाना है। यह चुनाव के बाद सांसदों/विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने की जाँच करता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर भी लागू होता है।

एक संक्षिप्त समयरेखा ( ए ब्रीफ टाइमलाइन)

• स्वतंत्रता पूर्व: ( प्री इंडिपेंडेंस)

केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य श्याम लाल नेहरू कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे लेकिन मोंटफोर्ड सुधारों के दौरान ब्रिटिश पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा, उन्हें पंडित मोती लाल नेहरू द्वारा निष्कासित (एक्सपेल्ड) कर दिया गया था जो विधानसभा दल के नेता थे।

•  स्वतंत्रता के बाद (1953): (पोस्ट इंडिपेंडेंस 1953)

पीएसपी (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) नेता प्रकाशम पीएसपी से अलग होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और सरकार बनाने में कांग्रेस की सहायता की।

•  1957-1967: 

97 सदस्य कांग्रेस से अलग हो गए और 419 सदस्य इसमें शामिल हो गए।

•  1967-68: 

केवल एक वर्ष की अवधि में, 175 सदस्य कांग्रेस पार्टी से और 139 सदस्य दलबदल कर कांग्रेस में चले गए। 1967 के चुनाव से एक साल में पांच सौ दलबदल हुए, जिनमें से 118 सदस्य राज्य मंत्री बने।

नोट: ये सभी दलबदल मौद्रिक लाभ (मॉनेटरी गैन) और सत्ता हथियाने के मजबूत उद्देश्यों के साथ हो रहे थे और परिणामस्वरूप दिन में तीन या चार बार पार्टियों में बदलाव हुआ। ये प्रथाएं लोकतंत्र की परंपराओं पर काले धब्बे थीं।

• 11 अगस्त, 1967: 

पी. वेंकटसुब्बैया (एक कांग्रेस सदस्य) जो संसद में कांग्रेस पार्टी के सचिव थे, ने दलबदल पर एक समिति की नियुक्ति के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया।  नतीजतन (एस ए रिजल्ट) , सदनों द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, और केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, आठ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त तीन स्वतंत्र समूह शामिल थे।

•  21 मार्च, 1968: 

तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वाई.बी.  चव्हाण को राजनीतिक दलबदल की समस्याओं का अध्ययन करने और इस संबंध में उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए कहा।

• संविधान (32 संशोधन) विधेयक: (कॉन्स्टीट्यूशन 32 अमेंडमेंट बिल)

16 मई, 1973 को लोकसभा में पेश किया गया, यह विधेयक 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा के विघटन से पहले समाप्त हो गया क्योंकि विधेयक में समिति की सिफारिशें और प्रस्ताव नहीं थे जिन पर विचार नहीं किया गया था। समिति द्वारा और सदस्यों को विधेयक में शामिल किया गया था।

• संविधान (48 संशोधन) विधेयक: (कॉन्स्टीट्यूशन 48 अमेंडमेंट बिल)

28 अगस्त, 1978 को लोकसभा में पेश किया गया। दलबदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में विस्तृत प्रावधान करने के लिए ‘दसवीं अनुसूची’ को भी संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ-साथ विपक्षी दलों के कड़े विरोध ने विधेयक को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।

•  वर्ष 1982: 

1981 में मियां बशीर अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले के दौरान एक भयानक तस्वीर पेश की गई थी। 1977 में 41 दलबदल, 1978 में 57 दलबदल, 1979 में 69 और 1980 में 74 थे।

• संविधान (52 संशोधन) अधिनियम: (कॉन्स्टीट्यूशन 52 अमेंडमेंट एक्ट)

24 जनवरी, 1985 को लोकसभा में पेश किया गया। अंत में, दलबदल की खेदजनक (रिग्रेटफुल)  तस्वीर देखने के बाद, लोकसभा ने 30 जनवरी, 1985 को विधेयक पारित (पास) किया और राज्यसभा ने इसे 31 जनवरी, 1985 को पारित (पास) किया। इसे 15 फरवरी, 1985 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम सरकारी राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी होने के बाद 1 मार्च, 1985 से प्रभावी हुआ।

संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया और संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता से अयोग्यता और दलबदल के आधार पर अयोग्यता के कुछ प्रावधानों को निर्धारित करते हुए संविधान में एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ा।

• संविधान (91वे संशोधन) अधिनियम, 2003: 

“चुनावी कानूनों के सुधार” (1999) पर भारत के विधि आयोग की 170 वीं रिपोर्ट में चुनाव सुधार समिति (दिनेश गोस्वामी समिति) जैसी विभिन्न समितियाँ और समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट  संविधान की कार्यप्रणाली (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को हटाने की सिफारिश की।  संविधान (91 वे संशोधन) अधिनियम, 2003 ने आयोग की इन सिफारिशों में से कई को स्वीकार किया और लागू किया, भले ही वह आंशिक (पार्शियली) रूप से ही क्यों न हो।  इस प्रकार, भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 361 बी डाला गया और अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन किया गया।

अयोग्यता की शर्तें (कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेसन)

 दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।

यदि कोई विधायक अपनी इच्छा  से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।  यह इस्तीफा देने के समान नहीं है क्योंकि बिना इस्तीफा दिए भी, एक विधायक को उसके आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिससे संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति को एक उचित निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि सदस्य ने अपनी इच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।

4 दिसंबर, 2017 के आचरण के आधार पर अयोग्यता का प्रसिद्ध उदाहरण (फेमस इंस्टैंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेसन बेस्ड ऑन कंडक्ट डेटेड द 4th ऑफ दिसम्बर, 2017)

श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा श्री शरद यादव के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सभा के सभापति के निर्णय को सभापति ने अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने माना कि उन्होंने विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपनी स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी है। विरोधी गतिविधियां जैसे कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आलोचना (क्रिटिसाइज) करना और बिहार में उनके विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैलियों में भाग लेना। जब कोई विधायक पार्टी नेतृत्व (डायरेक्टिव्स) के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है और उसकी पार्टी द्वारा उसकी कार्रवाई को माफ नहीं किया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

अयोग्यता के अपवाद (एक्सिप्शंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेसन)

जब किसी दल के कुल विधायकों में से कम से कम 2/3 विधायक किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय (मर्जर) के पक्ष में हों तो यह अयोग्यता के जोखिम के बिना किया जा सकता है। इस अपवाद के तहत, न तो वे सदस्य जो विलय का फैसला करते हैं और न ही जो अपनी मूल पार्टी के साथ रहने का फैसला करते हैं उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।  यदि कोई सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी बन जाता है और स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे पार्टी में वापस शामिल होने पर अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दलबदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका (रोल ऑफ स्पीकर इन एंटी डिफेक्शन लॉ)

दसवीं अनुसूची ( 10 शेड्यूल) के तहत अयोग्यता के मामले में अंतिम मूल्यांकनकर्ता (इवेल्युएटर) सदन के अध्यक्ष हैं।  अध्यक्ष/ पीठासीन (प्रेजिडिंग) अधिकारी को संसद और राज्य विधानसभाओं में लोकतांत्रिक नियमों की प्रक्रिया का संरक्षक माना जाता है।  अध्यक्ष का स्थान बहुत ऊँचा होता है क्योंकि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बगल में खड़ा होता है।  अध्यक्ष किसी सदस्य को केवल तभी अयोग्य घोषित कर सकता है जब उसके समक्ष दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद (पैरा) 2 के तहत अयोग्यता का दावा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 और दसवीं अनुसूची के आलोक में, अध्यक्ष का कार्य न्यायिक प्रकृति (ज्यूडिशियल नेचर) का है क्योंकि वह एक सदस्य द्वारा अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद ही निर्णय ले सकता है।

अयोग्यता कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रीव्यू ऑफ डिस्कालिफिकेसन प्रोसीडिंग्स)

अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी के समक्ष निरर्हता मामले (डिस्क्वालिफिकेसन केस) के लंबित (पेंडेंसी) रहने के दौरान न्यायिक जांच में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है और अयोग्यता याचिका में अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय किए जाने के बाद ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। अध्यक्ष एक विधायिका का प्रमुख होता है और चूंकि वह एक संवैधानिक प्राधिकरण (अथॉरिटी)  की तरह कार्य करता है, उसके निर्णय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जिन मामलों में अध्यक्ष एक अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्यूडिशियल) प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, वहां न्यायिक समीक्षा के लिए एक बाधा होती है और  स्पीकर किसी छूट का दावा नहीं कर सकता|

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य 1992 एससीआर (1) 68 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के तहत एक प्रश्न का निर्णय करते समय घोषित किया:

“स्पीकर, सभापति दसवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करते हुए अधिकारों और दायित्वों (ऑब्लिगेशंस) का न्याय करने वाले ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं और उस क्षमता में उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।”

इस प्रकार, अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश संवैधानिक जनादेश (मेंडेट्स), दुर्भावना (मैला फाइड), प्राकृतिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के नियमों का पालन न करने, बाहरी और अप्रासंगिक विचारों के आधार पर शक्ति के रंगीन प्रयोग और साक्ष्य की कमी के मामलों में न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकता है।

प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) और प्रतिरक्षा का दुरुपयोग (इम्यूनिटी एंड मिसयूज ऑफ इम्यूनिटी)

अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 और 212 से कार्यवाही और आचरण से मुक्त हैं।  अनुच्छेद 212 और 122 में कहा गया है कि अदालतों को संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करनी है।  (एक सदन के अंदर की कार्यवाही केवल उस सदन के लिए विशेष रूप से संरक्षित होती है और न्यायिक हस्तक्षेप या समीक्षा से मुक्त होती है। विधायिका और न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में अलग और सर्वोच्च हैं।) इसकी प्रतिकूलता देखी जाती है जहां या तो अध्यक्ष ने रखा है  वर्षों के लिए अयोग्यता याचिकाएं या एक पल में निर्णय दिए, जिसके आधार पर कार्रवाई के तरीके से उनकी पार्टी को लाभ होता है। यह अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची को पराजित करता है।  अधिकांश मामलों में जहां अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ याचिका दायर की जाती है, हमारे संविधान के माध्यम से ‘शक्तियों के पृथक्करण’ के मोंटेस्क्यू-एन सिद्धांत की प्रतिरक्षा का उपयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

एक बार अध्यक्ष अपना निर्णय कर लेता है, तभी वह उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाता है, जैसा कि किहोतो मामले में है।जब अध्यक्ष अयोग्यता के आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो यह केवल प्रक्रियात्मक अवैधता के रूप में नहीं होगा, बल्कि यह अधिकार क्षेत्र की अवैधता के बराबर होगा और अनुच्छेद 102 और 191 के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद191 के साथ पढ़ी गई अनुसूची 10 की योजना में निर्णय के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है।  संविधान।

गुण और दोष (द मेरिट्स एंड डेमरिट्स)

संविधान (52 संशोधन) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य “कार्यालय के लालच या अन्य समान विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई को रोकने के लिए” के रूप में परिभाषित किया गया है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालते हैं और प्रस्तावित उपाय में है  राजनीतिक दलबदल करने वाले सदन के सदस्यों की अयोग्यता का रूप।  हालाँकि, दसवीं अनुसूची में निहित कानून अपने स्वयं के गुण और दोष के साथ आते हैं।  सकारात्मक रूप से, इस तरह की व्यवस्था होने से सरकार में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके राजनीतिक दलों को बदलने के लिए दंडित करके उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है, बदले में वे जिस पार्टी के लिए खड़े थे, और जिस पार्टी के लिए लोगों के पास है  के लिए मतदान किया।  यह आश्वासन देता है कि किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थन से निर्वाचित उम्मीदवार उस पार्टी के घोषणापत्र और नीतियों के प्रति वफादार और उनका पालन करता है, जो सभी एक लोकतांत्रिक सरकार को स्थिरता प्रदान करते हैं।  हालांकि, यह भी तर्क दिया जाता है कि दलबदल के आधार पर अयोग्यता सदस्यों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। यह उन्हें पार्टी के रुख या नीतियों से असहमति के मामले में अपनी पार्टी छोड़ने की स्वतंत्रता रखने से रोकता है। इस तरह के प्रतिबंध से निर्वाचित सदस्यों को पार्टी में निर्णय लेने वालों के लिए हां-मैन रहना पड़ सकता है।

क्विआ टाइमेट एक्शन क्या है (व्हाट इज क्विया टाइमेट एक्शन)

ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में एक क्विआ टाइमेट एक्शन को “क्विया टाइमेट: क्योंकि वह डरता है या आशंका करता है” के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अनिवार्य रूप से उन गलत कार्यों को रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा (इंजंक्शन)  है जो आसन्न हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।  फ्लेचर बनाम बेले (1884) 28 सी एच डी  688 में अग्रणी निर्णय ऐसे अवयवों को निर्धारित करता है जो समयबद्ध कार्रवाई के लिए वारंट करते हैं।  सबसे पहले, आसन्न खतरे का प्रमाण होना चाहिए और इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए कि आशंकित खतरा पर्याप्त होगा।  दूसरे, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि इससे अपूरणीय क्षति होगी और जब क्षति आती है, तो वादी खुद को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता है यदि उसे समयबद्ध कार्रवाई से इनकार किया जाता है। इस कथन का अनुसरण हाल ही में 2012 में इस्लिंगटन बनाम मार्गरेट इलियट के लंदन बरो में अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा किया गया है।  कुलदीप सिंह बनाम सुभाष चंदर जैन, 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ्लेचर के निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

जैसा कि दल-बदल विरोधी कानूनों के संदर्भ में, एक समयबद्ध कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई होगी जो अध्यक्ष को आसन्न संभावित खतरे के आधार पर निर्णय लेने से रोकती है। यह केवल बातचीत की अयोग्यता या निलंबन के मामलों में स्वीकार्य है, जिसके गंभीर, अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं।  हालांकि, जब एक समय पर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाती है तो परिणाम ऐसे होते हैं कि अयोग्यता याचिकाएं ज्यादातर मामलों में लंबित रहती हैं क्योंकि विधायकों की अयोग्यता सदन की कुल ताकत और साथ ही साथ सरकार के नेतृत्व वाली सरकार दोनों को कम कर देगी।  मुख्यमंत्री और अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने की अनुमति है क्योंकि अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची के तहत कार्य करने से इनकार कर दिया और अनुच्छेद 212 के मद्देनजर किसी भी न्यायिक आदेश से छूट का दावा कर रहे थे।

पूरे वर्षों में केस कानून (केस लॉस थ्रूघाउट द ईयर्स)

1992-किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य 1992 एससीआर (1) 68

•  इस मामले में, संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ने को संवैधानिक रूप से अमान्य होने के रूप में चुनौती दी गई थी। हालांकि बहुमत का निर्णय यह था कि अनुसूची संवैधानिक रूप से वैध थी और यह किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती थी, लेकिन असहमति के फैसले में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां थीं।

•  उन्होंने माना कि अध्यक्ष सदन के भीतर एक प्राधिकारी होने के नाते, जिसका कार्यकाल सदन के बहुमत की इच्छा पर निर्भर था, पूर्वाग्रह (बायस) के संदेह और निष्पक्षता की कमी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।  यह बताया गया कि किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न न्यायनिर्णयन जैसा था, और इसलिए विवादों के न्यायनिर्णयन में कानून के नियमों के पालन की आवश्यकता थी, जिसमें पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम एक महत्वपूर्ण अभिधारणा (पोस्टुलेट) है।  अध्यक्षों के समक्ष लंबे समय से लंबित अयोग्यता याचिकाओं के मुद्दे को एक निर्णायक के रूप में अध्यक्ष पर निहित शक्तियों में इस मूलभूत दोष का पता लगाया जा सकता है।

•  माननीय न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायालय न्यायिक समीक्षा का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष अयोग्यता याचिका पर निर्णय नहीं किया जाता है। कार्यवाही के स्तर पर कोई भी समयबद्ध कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी, अपवाद के साथ बातचीत की अयोग्यता या निलंबन के मामलों में, जिसके गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणाम और परिणाम हो सकते हैं।

2015- एस.ए. संपत कुमार बनाम काले यदैया और अन्य

• अयोग्यता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप का मामला फिर से इस मामले में सामने आया था, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक उच्च न्यायालय एक विधान सभा के अध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है और  क्या इस तरह का निर्देश किहोतो होलोहन के मामले में किआ टाइमेट एक्शन सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यदि अध्यक्ष द्वारा आदेश पारित होने के बाद ही न्यायिक समीक्षा की अनुमति है, तो कार्यवाही के निराश होने पर उपचार का क्या तरीका होगा।

•  न्यायालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का फैसला किया ताकि उस पर फैसला सुनाने के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जा सके।

2019 श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम माननीय अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा

• यह एक अपेक्षाकृत हालिया (रिलेटिवली रीसेंट) निर्णय है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने एक मामला दायर किया जिसमें अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने के लिए सभी याचिकाकर्ताओं को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था और साथ ही उन्हें उस विधानसभा अवधि के अंत तक चुनाव लड़ने से रोकने की भी मांग की गई थी।
• माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता की सीमा तक अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा लेकिन उस हिस्से को अलग कर दिया जिसमें कहा गया था कि अयोग्य सदस्य चुनाव में फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और यह माना जाता है कि अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है।  कार्यकाल के अंत तक।

• न्यायालय ने यह भी माना कि हालांकि इस्तीफा और दलबदल दोनों सदस्य की सीट की रिक्ति में समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद के परिणाम इस प्रभाव से भिन्न होते हैं कि किसी सदस्य द्वारा उसके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान केवल इस्तीफा देने से प्रभावित या बदल नहीं जाएगा।  कार्यवाही का क्रम।

•  माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि वास्तव में अध्यक्ष द्वारा तटस्थ कार्य न करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो उन्हें प्रदत्त संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध है। इसने यह भी कहा कि दलबदल से जुड़े भ्रष्ट आचरण नागरिकों को एक स्थिर सरकार से वंचित करते हैं, और इसलिए संबंधित कानूनों के कुछ पहलुओं को मजबूत करने पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को रोक कर रखा जा सके।

2020- कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा और अन्य (मणिपुर विधान सभा मामला)

• हम अंत में 21 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ (बेंच) द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय पर आते हैं। मामले के तथ्य इस प्रकार थे- लगभग 13 विधायकों के दलबदल के आधार पर अयोग्यता के लिए याचिकाएं थीं  मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष लंबित था और उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और मामला लंबित रखा गया था। इसके कारण, याचिकाकर्ता ने मणिपुर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय अध्यक्ष को एक उचित समय के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश जारी करे।
•  इस मुद्दे पर कि क्या न्यायालयों को इस तरह का आदेश जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित थी और इसलिए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस मामले पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, जिसके कारण  याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
• माननीय न्यायालय ने माना कि किहोतो फैसले के अनुसार न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होने का मतलब केवल समयबद्ध कार्रवाई है, जो कि अध्यक्ष को अपूरणीय परिणामों के आधार पर निर्णय लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के अर्थ में है, जिसका अर्थ है कि यदि  अध्यक्ष को यह तय करना था कि सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, और इसके परिणामस्वरूप, यदि वह लंबी अवधि के लिए सदन की अपनी सदस्यता को जब्त करने का दंड भुगतता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि परिणाम अवांछनीय है।  इसलिए, यह किसी भी तरह से न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो अनिवार्य रूप से अयोग्यता के बारे में एक त्वरित निर्णय पर पहुंचने वाले अध्यक्ष की सहायता करता है।  ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को एक उचित अवधि के भीतर ऐसी याचिकाओं पर फैसला करना था।  उसी को आगे बढ़ाते हुए, माननीय न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष के पास दायर की गई अयोग्यता की याचिका पर अधिकतम तीन महीने के भीतर फैसला किया जाना चाहिए, अपवाद परिस्थितियों के अस्तित्व को छोड़कर जो अच्छे कारण रखते हैं।

• कोर्ट ने मामले का फैसला करते हुए यह भी कहा कि किहोतो होलोहन के मामले में (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) अल्पसंख्यक फैसले की आशंका वास्तव में इस प्रभाव के लिए घर आ गई थी कि अध्यक्ष की निष्पक्ष और निष्पक्ष स्थिति कम हो रही थी।  यह माना गया कि अयोग्यता याचिकाओं को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में एक अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए, जबकि वह वास्तव में एक विशेष राजनीतिक दल से संबंधित है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और माननीय न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद विचार करे  इस तरह के विवादों को अधिक तेजी से और निष्पक्ष रूप से तय करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्थायी न्यायाधिकरण के साथ अध्यक्ष को मध्यस्थ के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन  उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों और हमारे लोकतंत्र के वास्तविक कामकाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को वास्तविक रूप देगा।

भविष्य की संभावनाएं (प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर)

हर रास्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन हमें उन सीमाओं को मिटाते हुए उस रास्ते पर चलते रहना है।  दल-बदल विरोधी कानून के रास्ते में, राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए एक गंभीर सीमा होती है, जब कोई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार वोट नहीं दे सकता है, अगर वह पार्टी के वोट के खिलाफ जाता है, क्योंकि इससे परिणाम हो सकता है  अयोग्यता का।  इस सीमा को संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह विधायक के स्वतंत्र रूप से मतदान करने के अधिकार का उल्लंघन करता है और आगे पार्टी द्वारा लिया गया निर्णय किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के हित में बाधा उत्पन्न कर सकता है।  हमारे विचार में, कानून को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए कि विधायक को अपना पक्ष रखने या अपनी असहमति को सही ठहराने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, यदि उनका वोट का चुनाव पार्टी के अनुसार नहीं है, और केवल अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

शासन में पार्टी को निरस्त्र करने की नई तकनीक में निर्वाचित सदस्यों का खुद को अलग-थलग करना शामिल है, जब इस बीच गृह राज्य में मौजूदा सरकार को सदन के पटल पर विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन बागी विधायकों की अनुपस्थिति में, परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष है, जो मौजूदा सरकार के पतन की ओर ले जाता है, जैसा कि जुलाई 2019 में कर्नाटक विधानसभा और मार्च 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा में देखा गया था। क्या ऐसे इस्तीफे अनुच्छेद 190 के अनुसार “स्वैच्छिक और वास्तविक” हैं?  क्या कानून का शासन, चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और दसवीं अनुसूची के पीछे विधायी मंशा इस तरह के गैर-प्रेरक कृत्यों की अनुमति देती है?  हमारा सुझाव यह होगा कि यदि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नहीं है, तो एक संसदीय समिति के गठन की संभावना है जिसमें क्रमशः अध्यक्ष और सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो एक साथ मिलकर उनके सामने अयोग्यता याचिका पर फैसला करेंगे। स्थापित नहीं है यह अब संसद को तय करना है।

निष्कर्ष (कंक्लुजन)

बार-बार छानबीन करने के बावजूद, वास्तविकता बनी हुई है कि संविधान की दसवीं अनुसूची में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है और तत्काल ऐसा है। इसे इस आशय से संशोधित किया जाना चाहिए कि यह सिस्टम में वांछित स्थिरता लाने में प्रभावी होने के साथ-साथ एक असंतुष्ट विधायक की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है। यद्यपि अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए बाहरी समय सीमा से बाध्य होना प्रासंगिक मामलों में प्रभावी हो सकता है, समस्या का मूल कारण स्पीकर को मामले में निर्णायक के रूप में दी गई भूमिका में निहित है।  समाधान निर्णय प्रक्रिया को सदन के भीतर से सदन के बाहर स्थानांतरित करने में निहित हो सकता है, जैसा कि 1990 में चुनावी सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी।

समिति का मत था कि अयोग्य ठहराने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति से छीन ली जानी चाहिए और इसके बजाय राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित होनी चाहिए।  बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अयोग्यता के संबंध में विवाद को अध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। यह निष्पक्ष और समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के समाधानों में से एक है।  मणिपुर विधान सभा मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र स्थायी न्यायाधिकरण एक और रास्ता है। शासन में पार्टी को निरस्त्र करने की नवीनतम तकनीक में निर्वाचित सदस्यों का खुद को अलग-थलग करना शामिल है, जब इस बीच गृह राज्य में मौजूदा सरकार को सदन के पटल पर विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन बागी विधायकों की अनुपस्थिति में, परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष है, जो मौजूदा सरकार के पतन की ओर ले जाता है, जैसा कि जुलाई 2019 में कर्नाटक विधानसभा और मार्च 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा में देखा गया था। क्या ऐसे इस्तीफे अनुच्छेद 190 के अनुसार “स्वैच्छिक और वास्तविक” हैं?  क्या कानून का शासन, चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और दसवीं अनुसूची के पीछे विधायी मंशा इस तरह के गैर-प्रेरक कृत्यों की अनुमति देती है?

सुझाव (सजेशंस)

हर रास्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन हमें उन सीमाओं को मिटाते हुए रास्ते पर चलते रहना है।  दल-बदल विरोधी कानून के रास्ते में, वास्तव में कई हैं।  हालाँकि, हमारे पास सुझाव देने के लिए कुछ समाधान हैं।

• सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक विधायक को विकलांग करता है जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार मतदान नहीं कर सकता है, जब ऐसी आवश्यकता या वरीयता निर्णय या उसकी पार्टी के वोट के विपरीत होती है, क्योंकि इससे परिणाम हो सकता है  अयोग्यता का।  हमारे विचार में, कानून में इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए कि विधायक को अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए या इस घटना में अपनी असहमति को सही ठहराया जाए कि उनका वोट का चुनाव पार्टी के अनुसार नहीं है, और केवल विषय नहीं है। अयोग्यता के लिए।
• उपरोक्त मामले कानूनों और समितियों की सिफारिशें अयोग्यता कार्यवाही के लिए अपनाई जाने वाली न्यायिक तंत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समाधान प्रस्तुत करती हैं। यदि इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, तो एक संसदीय समिति के गठन की संभावना है जिसमें अध्यक्ष, सत्तारूढ़ दल का प्रमुख, सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रमुख और उस दल का मुखिया होगा जिससे सदस्य दलबदल का आरोपी है।  अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए स्थापित किया जा सकता है। यदि समिति किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है, तो अंतिम निर्णय न्यायपालिका के पास होगा।

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