यह लेख नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के Shohom Roy ने लिखा है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के तहत सजा में वृद्धि की मांग करने में पीड़ित की अक्षमता (इनेबिलिटी) के पीछे का कारण बताता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय

न्याय प्रदान करने में पीड़ित की भूमिका की अवहेलना करते हुए भारतीय आपराधिक कानून की रूपरेखा आरोपी के अधिकारों और दायित्वों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, आरोपी को कुछ अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है जैसे कि निर्दोषता का अनुमान (प्रिजंपशन ऑफ इनोसेंस), जिसमें उचित संदेह से परे सबूत (प्रूफ बियोंड रीजनेबल डाउट) के मानक, आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार (राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन), कानूनी सहायता का अधिकार, नि:शुल्क विचारण (ट्रायल) का अधिकार (राइट टू फ्री ट्रायल), कानूनी बचाव का अधिकार आदि शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों ने आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, विधायिका पीड़ित के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ध्यान देने में विफल रही है। भारत में पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करने के प्रयास पीड़ितों को हुए नुकसान या क्षति के लिए बहाली (रेस्टिट्यूशन) या मुआवजे की अवधारणा पर केंद्रित रहे हैं।

जबकि भारतीय आपराधिक कानून न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) स्वीकार करता है कि एक अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है, यह पीड़ित के लिए उपलब्ध विकल्पों को कम करता है। भारत के 154वें विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने पीड़ित मुआवजे के माध्यम से एक अनिवार्य न्याय योजना के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की सिफारिश की और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग कानून बनाने की सलाह देने वाली न्यायमूर्ति मलीमथ समिति 2003 जैसी मूल्यवान अंतर्दृष्टि (इनसाइट) ने भारत में पीड़ितों के अधिकारों को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, विभिन्न संशोधनों के बावजूद, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा में पुलिस, अभियोजकों (प्रॉसिक्यूटर), न्यायाधीशों और विधायिका के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं।

अपराध से पीड़ित व्यक्ति का भारतीय दृष्टिकोण

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008, एक पीड़ित को धारा 2(wa) के तहत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे आरोपी व्यक्ति के कार्यों या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है। पीड़ित की परिभाषा में एक व्यक्ति के अभिभावक (गार्जियन) के साथ-साथ कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। एक निश्चित मुद्दे पर विचार-विमर्श करते समय, न्यायपालिका पीड़ित की परिभाषा से संबंधित व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन करती है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत, दोषमुक्ति के खिलाफ अपील करने का अधिकार केवल पीड़ित को ही प्रदान किया जाता है। 

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण की तुलना में पीड़ित की भारतीय परिभाषा संकीर्ण (नैरो) है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शारीरिक या भावनात्मक चोट, आर्थिक नुकसान या आरोपी के कार्यों या चूक के कारण मौलिक कानूनों का पर्याप्त उल्लंघन करता है जो सदस्य राज्यों के आपराधिक कानून ढांचे के उल्लंघन में है। एक पीड़ित की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा में वह व्यक्ति भी शामिल है जो दूसरे के बल के इस्तेमाल से हुए आपराधिक दुरुपयोग के कारण चोटिल होता है। 1985 में पारित संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को चार प्रकार के अधिकारों और हक को मान्यता देती है:

• न्याय और उचित उपचार तक पहुंच (एक्सेस टू जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट)
• मुआवजे का अधिकार
• बहाली
• व्यक्तिगत सहायता और मदद सेवाएं

भारतीय आपराधिक कानून के तहत जो प्रावधान वर्तमान में प्रभावी हैं, वे पीड़ितों को ये अधिकार प्रदान करने में अक्षम प्रतीत होते हैं। न्याय प्रणाली केवल न्याय और उचित उपचार तक सीमित पहुंच के साथ न्यायाधीश के विवेक पर पीड़ित को मुआवजे का आश्वासन देती है।

पीड़ित का अपील करने का अधिकार

अपील करने का अधिकार सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध बुनियादी मानवाधिकारों (ह्यूमन राइट्स) में से एक है। यह प्राकृतिक न्याय और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों से जुड़ी है जो एक प्रक्रियात्मक अधिकार (प्रोसीजरल राइट) के विपरीत मानव होने के सार के अधिकार का अर्थ है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीड़ितों के मूल अधिकारों की बड़े पैमाने पर उपेक्षा (इग्नोर) की गई है। मूल रूप से, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1861 दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने वाले किसी भी प्रावधान से रहित थी। राज्य को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 417 के माध्यम से उच्च न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार (अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन) के तहत किसी भी निचली अदालतों द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया था। भारतीय विधि आयोग की 41वीं और 48वीं रिपोर्ट ने अपील की अनुमति की अवधारणा को पेश करके बरी करने के आदेश के खिलाफ सरकार के अपील के अधिकार को सीमित करने की सिफारिश की गई थी। अपील की अनुमति के प्रावधान ने निचली अदालत द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान कीं थी।

संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अधिनियमित किया और विधि समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों को लागू किया। धारा 378(3) के सम्मिलन (इंसर्शन) ने उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। धारा 378(4) राज्य सरकार को शिकायतकर्ता की सहमति से अपील दायर करने की अनुमति तभी देती है जब उच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति दी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की सहमति के बिना किसी आपराधिक न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसलिए, भारतीय विधायिका एक आपराधिक कार्यवाही के बाद पीड़ित के लिए उपलब्ध अधिकारों और विकल्पों में कमी को स्वीकार करने में विफल रही।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 ने कानून में कई बदलाव पेश किए। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीड़ितों के अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के विकास के बावजूद, विधायिका पीड़ित को एक आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को पेश करने में विफल रही। संशोधन ने बिना किसी अनुमति के सत्र न्यायालय में दोषमुक्ति के खिलाफ अपील की अनुमति दी। सजा की अपर्याप्तता (इनएडीक्वेसी) के आधार पर अपील की अनुमति देने के लिए सीआरपीसी की धारा 377 में भी संशोधन किया गया था। इन सभी संशोधनों का उद्देश्य बल के दुरुपयोग को रोकना और गलत लोगों को बरी करने से रोकना था।

विधायिका ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली (न्यायमूर्ति मलीमथ समिति) के सुधारों पर समिति की सिफारिशों पर दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन पेश किए। भारतीय आपराधिक ढांचे में पीड़ित के अधिकारों के लिए जगह बनाने वाले अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:

1. धारा 2 (wa) पीड़ित को परिभाषित करती है और पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी और अभिभावकों को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार करती है।
2. धारा 24(8) का प्रावधान पीड़ित को न्यायालय की अनुमति से सरकारी वकील की सहायता के लिए एक कानूनी व्यवसायी नियुक्त करने की अनुमति देता है।
3. धारा 26(a) के प्रावधान में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(A) से 376 (D) के तहत आने वाले अपराधों को अनिवार्य रूप से एक महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कानून की अदालत में विचारण के अधीन किया जाएगा।
4. धारा 157(1) में प्रावधान है कि बलात्कार पीड़िता का बयान पीड़िता के निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी माता-पिता, अभिभावक या क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।
5. धारा 173(1-A) में कहा गया है कि बाल बलात्कार से जुड़े मामले में सूचना प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए।
6. धारा 357-A पीड़ित या उसके आश्रितों (डिपेंडेंट) को मुआवजे के लिए पीड़ित मुआवजा योजना (विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम) की स्थापना करती है।
7. धारा 372 पीड़ित को बरी करने के आदेश, कम अपराध के लिए दोषसिद्धि या अदालत द्वारा दिए गए अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है।

विधायी कार्रवाई

विधायिका ने आपराधिक न्याय प्रणाली में दोष को पहचाना जिसने प्रभावशाली, अमीर और शक्तिशाली लोगों को गवाहों को शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) होने के लिए धमकाने या प्रेरित करने की अनुमति दी। पीड़ित का उसे हुई क्षति से सीधा संबंध होता है जबकि समाज दूरस्थ (रिमोट) प्रभाव से ग्रस्त होता है। पीड़ितों के लिए कुछ अधिकारों और मुआवजे की आवश्यकता आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता (एफिकेसी) को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने पीड़ितों के लिए उपलब्ध विकल्पों की कमी को भी स्वीकार किया जो एक अपराध में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान और आदर के साथ जीने के मौलिक अधिकार में निहित है। इसलिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 पीड़ित के अपील करने के सीमित अधिकार को बरी करने के साथ-साथ कम अपराध के लिए सजा के खिलाफ अपील की अनुमति देकर ठीक करता है।

कानून पीड़ित को अपर्याप्त मुआवजे के आधार पर एक आदेश के खिलाफ अपील करने की भी अनुमति देता है। यह विधायी कार्रवाई कुख्यात (इन्फेमस) बेस्ट बेकरी मामले के बाद की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों की मदद करने की कोशिश करने के लिए लोक अभियोजक की आलोचना की थी। कानून मानता है कि मुकदमे में राज्य का एक उल्टा मकसद हो सकता है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता (राइवलरी), सत्ता में लोगों के भ्रष्टाचार आदि के कारण आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक (रिलुक्टेंट) हो सकता है। इसलिए, यह पीड़ितों जैसे तीसरे पक्ष को अपने कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने की अनुमति देता है जो एक मुकदमे में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कानूनी व्यवस्था के समुचित कार्य (प्रोपर फंक्शनिंग) की ओर ले जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाता है और उसे न्याय से वंचित नहीं किया जाता है।

न्यायिक राय

परविंदर कंसल बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य (2020) के हाल ही के मामले में, आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364A, धारा 302 और धारा 201 के तहत अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोपों का दोषी पाया गया था। मृतक लड़के के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निचली अदालत द्वारा दोषी पर लगाई गई सजा को बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक (रेलीवेंट) प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड तक बढ़ाने के लिए अपील करने का अधिकार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और यह स्थापित किया कि धारा 372 के तहत, पीड़ित द्वारा अपील के आधार गलत करने वाले को बरी करने, कम अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या अपर्याप्त मुआवजे को लागू करने तक सीमित हैं। इसलिए, भले ही एक निचली अदालत ने आरोपी को एक सांकेतिक (इनएडीक्वेट) सजा या जुर्माने से दंडित किया हो, पीड़ित के पास अपील दायर करने के लिए कोई कानूनी सहारा नहीं है। सरकार को धारा 377 के तहत सजा बढ़ाने का अधिकार है। कानून दोषसिद्धि और सजा के बीच सूक्ष्म (सब्टली) रूप से अंतर करता है। जबकि दोषसिद्धि आरोपी के अपराध को स्थापित करने की न्यायिक प्रक्रिया है, और एक सजा दोषी को दी गई वास्तविक सजा है।

सजा में वृद्धि की मांग करने के अधिकार को नकारने वाली यह विधायी निगरानी आपराधिक कार्यवाही में पीड़ित अधिकारों को बढ़ावा देने के पूरे उद्देश्य को विफल करती प्रतीत होती है। उपरोक्त मामले में न्यायाधीशों ने यह स्थापित करने के लिए संवैधानिक पाठ की शाब्दिक व्याख्या पर भरोसा किया है कि अपील का उपाय एक क़ानून का निर्माण है। इसलिए, मौजूदा कानून में संशोधन या विधायिका द्वारा किसी नए कानून की शुरूआत के बिना, न्यायपालिका प्रभावी कानून के प्रावधानों से बाध्य है। इसी तरह का रुख राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और अन्य (2010) के मामले में लिया गया था, जिसमें विधायी स्पष्टता की कमी के आधार पर अपील को खारिज करने के लिए पीड़ित को सजा की वृद्धि की मांग करने की इजाजत देता है।

मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य (2018) के एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत दिए गए अधिकारों की उदार (लिबरल), यथार्थवादी (रियलिस्टिक), प्रगतिशील तरीके से व्याख्या करने के महत्व पर जोर दिया था। न्यायालय ने 1985 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर भी भरोसा किया कि यह स्थापित करने के लिए कि राज्य के साथ-साथ पीड़ितों को आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। इसमें हत्या के आरोप को कम करके गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) जैसे कम अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार शामिल था। हालाँकि, आरोपी को दोषसिद्धि के बाद दी गई सजा में वृद्धि की मांग करने का अधिकार केवल राज्य के पास है। रेखा मुराखा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2019) और राम फाल बनाम राज्य और अन्य (2015) के मामलों में जिसमें अदालतों ने उद्देश्यों की स्थिति पर भरोसा किया है और एक निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के कारण देखे गए शिकार और अपराध विज्ञान में विभिन्न विकास हुए हैं। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 372 के तहत पीड़िता को सजा बढ़ाने की अनुमति नहीं देने की इस विसंगति (एनोमली) को दूर करने के लिए न तो न्यायपालिका और न ही विधायिका द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। 

निष्कर्ष

पीड़ित-उन्मुख (विक्टिम ओरिएंटेड) कानूनों और न्यायिक घोषणाओं की अनुपस्थिति ने भारत में पीड़ित अधिकारों के विकास को बाधित किया है। हालांकि पीड़ित अपराध के वास्तविक पीड़ित होते हैं, सरकार को पीड़ितों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पीड़ितों की मांगों पर ध्यान देना और उन्हें आपराधिक कार्यवाही में एक प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति देना समय की मांग है।

संदर्भ

• https://www.livelaw.in/top-stories/appeal-filed-by-victim-seeking-enhancement-of-sentence-not-maintainable-sc-162110

• https://www.livelaw.in/columns/right-of-appeal-under-section-372-cr-pc-1973-vis-vis-period-of-limitation-a-conundrum-161837

• https://www.legalserviceindia.com/legal/article-3859-why-victim-cannot-appeal-against-inadequate-sentence-under-section-372-cpc-.html#:~:text=Section%20372%20of%20the%20Code%20of%20Criminal%20Procedure%2C%201973%20was,offence%20or%20imposing%20inadequate%20compensation.