यह लेख Varun Garg द्वारा लिखा गया है, वह लॉसिखो के एक छात्र है और वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला और सत्र (सेशन) न्यायालय, मानसा, पंजाब में अभ्यास कर रहें है। इस लेख में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पीठासीन (प्रेसिडिंग) अधिकारियों के गठन, नियुक्ति, शक्तियां और आपराधिक न्यायालयों की अधीनता (सबोर्डिनेशन) के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत वास्तविक अपराधों और किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य अपराधों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से संबंधित प्रक्रिया प्रदान की गई है, जो ऐसे कानूनों में विशेष प्रावधानों के अधीन हैं जो इस तरह के अपराधों की जांच, परीक्षण के लिए प्रक्रिया प्रदान करते है। दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 2 और 3 के तहत आपराधिक अदालतों और कार्यालयों के गठन और उनकी शक्तियों का भी प्रावधान करता है जो इस लेख का मुख्य विषय है।

संहिता का अध्याय 2 आपराधिक न्यायालयों के गठन, ऐसी अदालतों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के साथ-साथ लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) और अभियोजन निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन) से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करता है। जबकि, अध्याय 3 ऐसे न्यायालयों की शक्तियों के प्रवधान प्रदान करता है।

आपराधिक न्यायालयों के वर्ग (क्लास)

संहिता की धारा 6 में कहा गया है कि वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के तहत स्थापित उच्च न्यायालयों और किसी भी अन्य अदालतों के अलावा, प्रत्येक राज्य में आपराधिक अदालतों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:

• सत्र न्यायालय,
• न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और मेट्रोपोलिटिन क्षेत्रों में मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट,
• न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
• कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) मजिस्ट्रेट

अब हम प्रत्येक प्रकार के आपराधिक न्यायालयों के गठन, अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी अधीनता के साथ-साथ एक-एक करके विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं।

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (e) में परिभाषित किया गया है। यह राज्य का सर्वोच्च आपराधिक अपीलीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) है।

गठन – उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किया जाता है, जिसमे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।

नियुक्ति – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है और अवर (प्यूनी) न्यायधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श भी ली जाती है।

अधीनता – भारत के संविधान या किसी अन्य कानून में उच्च न्यायालय की अधीनता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है; एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, उच्च न्यायालय को पर्याप्त स्वायत्तता (ऑटोनोमी) प्राप्त है, लेकिन आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के प्रयोग के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा पारित सभी निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है।

शक्तियाँ – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 28 कहती है कि उच्च न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराधों के संबंध में कानून द्वारा अधिकृत सजा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 53 के तहत दी गई हैं जो इस प्रकार हैं: 

• मौत की सजा
• आजीवन कारावास
• कठोर और सरल दोनों अवधि के लिए कारावास
• संपत्ति की जब्ती

सत्र न्यायालय

सत्र न्यायालय जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय है। मामलों की प्रकृति के आधार पर इसका मूल और साथ ही आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। आम तौर पर हत्या, गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड), बलात्कार आदि जैसे जघन्य (हिनियस) अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 सत्र न्यायालय से संबंधित प्रावधान करती है।

गठन– धारा 9 में कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक सत्र संभाग (डिवीजन) में सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के प्रभावी प्रशासन के लिए राज्य को आम तौर पर विभिन्न सत्र संभागों में विभाजित किया गया है। संहिता की धारा 7 में कहा गया है कि सत्र प्रभाग में एक या एक से ज्यादा जिले शामिल होंगे। पूरे राज्य के लिए एक सत्र प्रभाग भी हो सकता है, हालांकि, मेरी राय में यह उन राज्यों के लिए है जो आकार में छोटे हैं।

नियुक्ति – सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश होते हैं जिन्हें उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि, उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के साथ-साथ सहायक (असिस्टेंट) सत्र न्यायाधीशों को भी सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

सामान्यत:, उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और कुछ मामलों में सहायक सत्र न्यायाधीश को भी सत्र न्यायालय में नियुक्त करता है ताकि सत्र न्यायाधीश पर बोझ कम किया जा सके और मामलों का त्वरित गति से निपटारा किया जा सके।

सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य सत्र संभाग में किसी अन्य सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।

अधीनता – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस मुद्दे पर मौन है। इस समय लागू संहिता या किसी अन्य कानून में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। हालांकि, संहिता की धारा 10 कहती है कि सहायक सत्र न्यायाधीश उस सत्र न्यायाधीश के अधीन होते है जिसके न्यायालय में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते है।

शक्तियां – सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं। अगर वे मौत की सजा देते हैं, तो उस मामले में, मौत की सजा उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होगी, जिसका अर्थ है कि यदि उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करता है, तो उस मामले में अपराधी को केवल मृत्युदंड दिया जा सकता है इसके अलावा और कोई सजा नहीं दी जा सकती है।

हालांकि, सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है।

क्या अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय का हिस्सा हैं?

हां, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उस सत्र न्यायालय का हिस्सा हैं जिसमें वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि, संहिता की धारा 9 जो सत्र न्यायालय से संबंधित है, में उस सत्र न्यायालय में अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति और शक्तियों के प्रयोग से भी संबंधित प्रावधान शामिल हैं। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ में भी दिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम फकीर मोहम्मद उर्फ ​​फकीरा (2000 करोड़ एलजे 4289) शीर्षक वाले संदर्भ में प्रश्न का उत्तर दिया है।

उपरोक्त मामले में, प्रश्न “क्या सत्र न्यायाधीश, जो सीआरपीसी की धारा 439 के तहत कार्य कर रहे हैं, वो एक मामले में जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकते है जिसमें एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मामले पर विचार कर रहे थे और पहले ही सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन का फैसला कर चुके थे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी एल गुप्ता द्वारा लिखे गए उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 9 में कहा गया है कि ‘सत्र न्यायालय’ में न केवल वो न्यायालय शामिल है, जिसकी अध्यक्षता धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, बल्कि न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली अदालतें अर्थात उप-धारा (3) के तहत नियुक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश वाली भी है। दूसरे शब्दों में, सभी न्यायालय एक सत्र प्रभाग में स्थापित होते हैं अर्थात सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाला न्यायालय, या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले न्यायालय, या सहायक सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले न्यायालय, एक न्यायालय अर्थात सत्र न्यायालय का गठन करते हैं।

इसके अलावा, संदर्भ का जवाब देते हुए यह कहा गया कि सत्र न्यायाधीश संहिता की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं, जिनकी जमानत आवेदन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संहिता की धारा 439 के तहत फैसला किया गया है।

इसी तरह, अब्दुल रहमान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य  एआईआर 1996 एससी 905 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 4 में यह भी कहा कि सत्र न्यायाधीशों में इस संहिता के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी शामिल हैं।

जिला बार एसोसिएशन पटना बनाम बिहार राज्य 2017(1) आरसीआर 335 में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह भी माना है कि “सत्र न्यायालय” में अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। हालांकि, जहां “सत्र न्यायाधीश” शब्द होता है, उस मामले में, इसका अर्थ केवल सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश से है, न कि अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीश से है।

इस प्रकार उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि सत्र संभाग के सत्र न्यायालय में न केवल सत्र न्यायाधीश बल्कि अतिरिक्त और सहायक सत्र न्यायाधीश भी शामिल हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय दंड संहिता में अधिकांश अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं। ऐसे मामलों में जो सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं, उनमें मामले की प्रारंभिक कार्यवाही न्यायालय के समक्ष आरोपी की पेशी से सत्र न्यायालय में मामले की सुपुर्दगी (कमिटल) तक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं।

गठन – संहिता की धारा 11 में कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र को छोड़कर प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय स्थापित करेगा। इसी तरह, यह उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, विशेष मामलों या मामलों के वर्ग के विचार के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकता है और यदि ऐसा है, तो उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अन्य सभी न्यायालयों को इस तरह के विशेष मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करने से रोक दिया जाएगा।

नियुक्ति – संहिता की धारा 12 कहती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।  उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्ति भी प्रदान कर सकता है।

उनमें से एक जो सबसे वरिष्ठ (सीनियर) है, उसे जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अधीनता – संहिता की धारा 15 में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन है जिसमें वह सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।

तथापि, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उप संभाग (सब डिवीजन) में पदस्थापित (पोस्टेड) है, तो ऐसी स्थिति में या तो वह उप संभाग न्यायिक मजिस्ट्रेट के आधार पर ऐसे उप संभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अन्य जेएम पर पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) कार्य करेगा या उस उप संभाग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा जिसके उप संभाग में वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।

इसी तरह, यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो समय-समय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच व्यवसाय के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम या विशेष आदेश बनाता है और उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करता है जिनके भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट इस संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

शक्तियां – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मौत, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की अवधि की सजा के अलावा कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है।

इसी तरह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय 3 साल तक की अवधि के कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दे सकता है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय

संहिता के उद्देश्य के लिए मेट्रोपोलिटन क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या न्यूनतम दस लाख है और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।  ऐसे मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों के कुछ उदाहरण जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता हैं जिनमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं।

गठन – धारा 16 में कहा गया है कि राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना की जाती है।

नियुक्ति – मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। उनमें से एक जो सबसे वरिष्ठ है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय को उनमें से एक को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का भी अधिकार है।

अधीनता – मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन है और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। इसी तरह, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीन होते हैं।

शक्तियाँ – मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मौत, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की अवधि के अलावा कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है।

इसी तरह, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत 3 साल तक की अवधि के कारावास की सजा या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगा सकती है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी का न्यायालय

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के न्यायालयों की अपनी भूमिका है। आम तौर पर राज्य की न्यायिक सेवाओं में नए प्रवेशकों (एंट्रेंट्स) को जेएम द्वितीय श्रेणी की शक्ति से सम्मानित किया जाता है, हालांकि इसका अपवाद भी हैं, उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा राज्यों में, नए प्रवेशकों को सीधे जेएम प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। यह अदालत उन अपराधों पर विचार कर सकती है जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुसूची 1 में किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय के रूप में दिखाया गया है।

गठन – संहिता की धारा 11 में कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, जेएम द्वितीय श्रेणी के न्यायालयों की स्थापना करेगा।  राज्य सरकार उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद, जेएम द्वितीय श्रेणी के विशेष न्यायालय भी स्थापित कर सकती हैं जो विशेष मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करेंगे।

नियुक्ति – जेएम द्वितीय श्रेणी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते है। जैसा कि पहले कहा गया है, आमतौर पर राज्य की न्यायिक सेवा में नए लोगों को यह शक्ति प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय जेएम द्वितीय श्रेणी की शक्ति किसी भी व्यक्ति जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है और सिविल न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करता है, को प्रदान कर सकता है।

अधीनता – धारा 15 स्पष्ट रूप से कहती है कि जेएम द्वितीय श्रेणी, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन है। हालांकि, अगर वह किसी भी उप-संभाग में जेएम द्वितीय श्रेणी के रूप में तैनात है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन, वह उप-संभाग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन है।

इसी तरह, यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो समय-समय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच व्यवसाय के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम या विशेष आदेश बनाता है और उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करता है जिनके भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

शक्तियाँ – संहिता की धारा 29 में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा या 5,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगा सकते है।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट का न्यायालय

कार्यकारी मजिस्ट्रेट 1973 की संहिता के तहत आपराधिक अदालत का अंतिम वर्ग है। आम तौर पर उनका कर्तव्य समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है और इसके लिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करती है जिसका प्रयोग वे समाज में शांति स्थापित करने के लिए करते हैं।

नियुक्ति – धारा 20 कहती है कि राज्य सरकार जिले में उतने व्यक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है जितना वह ठीक समझे और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा।

राज्य सरकार  ऐसे व्यक्ति में से किसी एक को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकती है।

अधीनता – धारा 23 में कहा गया है कि सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को छोड़कर, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन हैं। इसी प्रकार अप संभाग में सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अप संभाग मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं।

इसी तरह, यह जिला मजिस्ट्रेट है जो अपने अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बीच व्यवसाय के वितरण के बारे में नियम बनाता है या विशेष आदेश देता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष निकालने के लिए, प्रभावी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली इस दुनिया के प्रत्येक कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यकता है। राष्ट्र की सफलता न केवल राज्य की नीतियों पर बल्कि आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता (एफिशिएंसी) और प्रभावशीलता पर भी निर्भर करती है क्योंकि यदि राज्य की आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली अप्रभावी और ढीली है तो कल्याणकारी नीतियां किसी काम की नहीं होंगी। भारत में वर्तमान आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में इस देश की सेवा करने की काफी संभावनाएं हैं, बशर्ते इसे अपने अक्षर और भावना में लागू किया जाए।