इस लेख में, Lakshay Kewalramani सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र (प्लेंट) की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

सिविल प्रक्रिया संहिता वाणिज्यिक (कमर्शियल)/सिविल विवादों के निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में सिविल/वाणिज्यिक न्यायालयों, सिविल अधिकार क्षेत्र और अपीलीय सिविल डिवीजन का गठन करता है। यह किसी के लिए भी सिविल अधिकार क्षेत्र और सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को समझने का आधार विषय है। इसीलिए इसे प्रक्रियात्मक कानून कहा जाता है क्योंकि इसमें सिविल मुकदमों की प्रक्रिया शामिल है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 किसी के लिए भी सिविल पक्ष में मुकदमेबाजी का अभ्यास करने का आधार है।

सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में वादपत्र की अस्वीकृति पर चर्चा की गई है। सीपीसी, 1908 के आदेश 7 नियम 11 में एक प्रावधान है कि जब भी किसी सिविल अदालत में विपक्षी पक्ष से किसी दावे/मुआवजे की वसूली के लिए कोई वादपत्र दायर किया जाता है तो उसे नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हुए खारिज किया जा सकता है।

वादपत्र की अस्वीकृति – निम्नलिखित मामलों में वादपत्र अस्वीकृत किया जाएगा

1. जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है – यदि वादी उन तथ्यों का खुलासा नहीं करता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत मांगने का अधिकार देते हैं और वे तथ्य जो वादी को हुए नुकसान को साबित करने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रावधान पर मामला एस.एन.पी. शिपिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड बनाम वर्ल्ड टैंकर कैरियर कॉर्पोरेशन; एआईआर 2000 बॉम्बे 34 का है।
2. जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने में विफल रहता है;
3. जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन वादपत्र कागज पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है इस वजह से वापस कर दी जाती है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित मुहर लगे हुए कागज की आपूर्ति (सप्लाई) करने में विफल रहता है और यदि अदालत शुल्क अधिनियम के तहत वादपत्र पर अपर्याप्त मुहर है और वादी वादपत्र को सही मुहर मूल्य के साथ आपूर्ति करने में विफल रहता है।
4. जहां वाद, वादपत्र में दिए गए बयान से किसी भी कानून द्वारा वर्जित होता है; उदाहरण जब दायर किया गया वादपत्र किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है और वादी को मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं देता है और अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने पर वादपत्र को खारिज कर दिया जाता है, तो वह कानून द्वारा वर्जित है।
5. जहां इसे दो प्रतियों में दायर नहीं किया जाता है – किसी भी वाद में वादपत्र की दो प्रति दाखिल करनी होती है और जब वादपत्र की दूसरी प्रति दायर नहीं की जाती है तो उसे खारिज किया जा सकता है।
6. जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है – जहां वादी आदेश 7 नियम 9 का पालन करने में विफल रहता है

परन्तु अपेक्षित मुहर वाले कागज के मूल्यांकन या आपूर्ति में सुधार के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि न्यायालय, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, संतुष्ट न हो जाए कि वादी को किसी असाधारण कारण से अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने या अपेक्षित मुहर वाले कागज की आपूर्ति करने से रोका गया था और इस तरह के समय को बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादपत्र की अस्वीकृति पर प्रावधान

1. आदेश 7 नियम 12– वादपत्र को अस्वीकार करने की प्रक्रिया: जहां एक वादपत्र को खारिज कर दिया जाता है, न्यायाधीश ऐसे आदेश के कारणों के साथ एक आदेश दर्ज करेगा।
2. आदेश 7 नियम 13 – जहां वादपत्र की अस्वीकृति नए वादपत्र की प्रस्तुति को बाधित नहीं करती है – नियम 11 में उल्लिखित किसी भी आधार पर वादपत्र की अस्वीकृति वादी को उसी के संबंध में एक नया वादपत्र प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी।

वादपत्र को खारिज करने के दो तरीके है

1. प्रतिवादी कार्यवाही के किसी भी चरण में वार्ताकार (इंटरलोक्यूटरी) आवेदन के रूप में एक आवेदन दाखिल कर सकता है।
2. आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वतः संज्ञान (शू मोटो) लेकर अस्वीकृत करना। स्वत: संज्ञान लेने का अर्थ है स्वयं का प्रस्ताव, अदालत स्वयं आदेश 7 नियम 11 के तहत एक मुकदमा कर सकती है यदि वादपत्र ऊपर चर्चा की गई शर्तों को पूरा करता है।

वादपत्र खारिज होने पर ऐतिहासिक मामले

• इस नियम के तहत एक वादपत्र को आंशिक रूप से खारिज और एक भाग को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे समग्र रूप से खारिज किया जाना चाहिए। जैसा कि कालेपुर पाला सुब्रह्मण्यम बनाम तिगुती वेंकट एआईआर 1971 एपी 313 में आयोजित किया गया था। 
• जहां पहले दायर किया गया मुकदमा साक्ष्य दर्ज करने के चरण में था और वाद की कार्यवाही में देरी के लिए संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया था। जैसा कि सोपान सुखदेव साबले बनाम असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर एआईआर 2004 एससी 569 (572) में आयोजित किया गया था। 
• कुलदीप सिंह पठानिया बनाम बिक्रम सिंह जारयल के मामले में अदालत ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (a) के तहत एक आवेदन के लिए, केवल वादी की दलीलों को देखा जा सकता है न की लिखित बयान को और न ही पूछताछ के लिए विचार किया जा सकता है
• सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन किसी भी स्तर पर दायर किया जा सकता है और अदालत को परीक्षण (ट्रायल) के साथ आगे बढ़ने से पहले इसका निपटान करना होगा, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने के. रोजा बनाम यू एस रायु के मामले में दोहराया है। 
• एक वादपत्र को खारिज करने का आदेश एक डिक्री है और इसलिए अपीलीय है। यह बिभास मोहन मुखर्जी बनाम हरि चरण बनर्जी एआईआर 1961 सीएएल 491 (एफबी) में आयोजित किया गया था।

निष्कर्ष

पाठक इन प्रावधानों की व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो मुकदमेबाजी में शामिल होना चाहते हैं और जो सिविल मुकदमेबाजी में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और अन्याय को रोकने के लिए निर्धारित विभिन्न आवेदन हैं। इन आवेदनों को प्रतिवादी से या कार्यवाही के किसी अन्य चरण में मुख्य उत्तर के साथ दायर करने की आवश्यकता है।