यह लेख स्कूल ऑफ लॉ, एचआईएलएसआर, जामिया हमदर्द के छात्र Harsh Gupta द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) की धारा 14 की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 से संबंधित है, जहां भारतीय अनुबंध अधिनियम अनुबंध के पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम अनुबंध के पक्षों के लिए उपलब्ध उपचारों का प्रावधान करता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम दायित्व की पूर्ति या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) को प्रदान करता है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि राहत किस के लिए चाहिए? तो, एक अनुबंध में, कई खंड होते हैं और ये खंड संविदात्मक दायित्व (कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन) होते हैं जिन्हें अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा पूरा करने की आवश्यकता होती है। यदि अनुबंध का कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष/पक्षों के प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। जब भी अनुबंध में एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो अनुबंध में दूसरे पक्ष के लिए उपाय उपलब्ध होता है। अब अनुबंध के एक पक्ष को दो तरीकों से ठीक किया जा सकता है, 

• आर्थिक मुआवजा प्रदान करके, या  
• जब आर्थिक मुआवजा पर्याप्त नहीं है तो उस स्थिति में, विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से विशिष्ट राहत प्रदान करके। 

विशिष्ट प्रदर्शन एक विवेकाधीन उपाय है जो अदालत प्रभावित पक्ष को प्रदान करती है। विशिष्ट प्रदर्शन जैसा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 द्वारा शासित है का तात्पर्य अदालतों द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए कर्तव्य को पूरा करने के लिए है जो उसने वादा किया था और वह वादी के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। हालांकि, इस लेख में, लेखक ने विनिर्दिष्ट  राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 और इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) पर जोर दिया है। 

अनुबंध जिन्हें विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है

धारा 14 में प्रावधानों के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अनुबंधों को विशिष्ट प्रदर्शन की राहत नहीं दी जा सकती है:

• पर्याप्त मुआवजे (एडीक्वेट कंपनसेशन) के मामले में [धारा 14(1)(a)]

धारा 14(1)(a) के तहत यदि मुआवजे की मांग करने वाला पक्ष उचित मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम है तो अदालत विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश नहीं देगी। मीनाक्षीसुंदरा मुदलियार बनाम रत्नासामी पिल्लई (1918) के मामले में, यह माना गया था कि साधारण ऋण अनुबंध, चाहे सुरक्षा के साथ हो या बिना सुरक्षा के हो लेकिन उसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां एक ऋण पहले से ही दे दिया गया हो और सुरक्षा पर सहमति हुई हो तो उसे विशेष रूप से लागू किया जा सकता है।

• व्यक्तिगत कौशल (स्किल) की आवश्यकता वाले अनुबंध [धारा 14(1)(b)]

धारा 14(1)(b) के तहत अदालत ऐसे अनुबंध के प्रदर्शन की निगरानी नहीं कर सकती है जो वादाकर्ता (प्रॉमिसर) की योग्यता पर निर्भर है या जहा इच्छा की आवश्यकता है।

चिट्टी के अनुबंधों के अनुसार:

निर्माण के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को तय किया जा सकता है यदि:

1. कार्य को ठीक से परिभाषित किया गया है,
2. क्षतिपूर्ति वादी को पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दे पायेगी, और 
3. प्रतिवादी उस भूमि के कब्जे में है जिस पर काम किया जाना है ताकि वादी दूसरे बिल्डर से काम नहीं करवा सके।

अनिश्चित विशेषता के खंड 

पट्टे नवीनीकरण (लीज रिन्यूअल) समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। शांति प्रसाद देवी बनाम शंकर महतो (2005) के मामले में आगे यह पाया गया कि नवीनीकरण खंड के खिलाफ नवीनीकरण के विकल्प का प्रयोग किया गया था। खंड के लिए शर्तों को तय करने की आवश्यकता है और नवीकरण की शर्तों और अवधियों पर आपसी समझौते के तहत या गांव के मुखिया या पंचों के माध्यम से चर्चा की जा सकती है। समझौते में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। पहले आपसी सहमति प्राप्त किए बिना पट्टेदार द्वारा नवीनीकरण का कानूनी नोटिस दिया गया था। पट्टेदार को नवीनीकरण की राहत नहीं मिली थी।

परसेप्ट डी’मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान (2006) के मामले में यह माना गया था कि व्यक्तिगत, गोपनीय और प्रत्ययी सेवा (फिडुशियरी सर्विस) के लिए एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन जो आपसी विश्वास, भरोसे और यकीन पर निर्भर करता है, धारा 14 (a), (b), (c), और (d) के तहत वर्जित है। 

• अनुबंध जो उनकी शर्तों में निर्धारित हैं [धारा 14(1)(c)]

एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति में निर्धारित होता है, उसे विशिष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। 1877 के विशिष्ट राहत अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत प्रदर्शित होने वाले उदाहरण द्वारा इस बिंदु को पर्याप्त रूप से समझाया गया है:

A और B एक विशेष व्यवसाय में भागीदार बनने के लिए सहमत होते है। वे यह निर्दिष्ट नहीं करते है कि साझेदारी कितने समय तक चलेगी। अनुबंध विशेष रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो A या B साझेदारी को तुरंत समाप्त कर सकते हैं।

लुईस बनाम बॉन्ड, (1980) के मामले में यह माना गया था कि यदि अनुबंध दूसरे पक्ष के विकल्प पर खंडन करने योग्य है तो विशिष्ट प्रदर्शन के आदेश पास होने की संभावना नहीं है। इस श्रेणी में खंडन करने योग्य पट्टे शामिल हैं। लीवर बनाम कॉफ़लर (1901) के मामले में, यह माना गया था कि साल-दर-साल एक किरायेदारी, जिसे छोड़ने के लिए आधे साल के नोटिस द्वारा किसी भी पक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

रोजगार अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। किसी पद के लिए चुने गए व्यक्ति को इसे धारण करने की अनुमति नहीं थी। नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम बद्री नाथ दीक्षित (1991) के मामले में, अदालत ने कहा:

अदालत आमतौर पर व्यक्तिगत चरित्र के अनुबंधों जैसे कि रोजगार के अनुबंध के प्रदर्शन को लागू नहीं करती हैं। उपाय नुकसान के लिए मुकदमा करना है। विशिष्ट प्रदर्शन पूरी तरह से विवेकाधीन है और जब न्याय के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इस तरह की राहत केवल ठोस कानूनी आधार पर दी जा सकती है। किसी भी अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में, अदालतें आमतौर पर नियोक्ताओं (एंप्लॉयर) को उनके लिए आवश्यक कर्मचारियों को काम पर रखने या बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं करती हैं। इस नियम के कुछ अपवाद (एक्सेप्शन) मौजूद हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करने के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवक; औद्योगिक कानून (इंडस्ट्रियल लॉ) के तहत बर्खास्त कर्मचारी की बहाली; एक वैधानिक निकाय जो अपने वैधानिक दायित्वों आदि के उल्लंघन में कार्य करता है। यह मामला अपवादों से बाहर है। इसलिए, अनिवार्य निषेधाज्ञा (इनजंक्शन) के लिए वादी के वाद को निचली अदालत ने सही तरीके से खारिज कर दिया और प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च अदालत द्वारा गलत तरीके से फैसला सुनाया। 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस (1990) के मामले में, यह माना गया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रकृति में निर्धारित करने योग्य हैं। उनकी बहाली के लिए एक आदेश दर्ज नहीं किया जा सकता है। विद्या सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम कम्फर्ट लिविंग होटल्स (पी) लिमिटेड (2002) के मामले में, यह माना गया था कि एक अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटरिम इनजंक्शन) जो वादी के रेस्टोरेंट अनुबंध की समाप्ति को रोकेगी, को प्रदान नहीं किया जा सकता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम खबर ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड (2011) के मामले में, एक पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। लाइसेंस एक रद्द करने योग्य समझौते के तहत दिया गया था।  अदालत ने कहा कि लाइसेंसधारी के लिए एकमात्र उपाय समझौते को लागू करना नहीं बल्कि नुकसान के लिए मुकदमा करना था। प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य था।

• अनुबंधों को निरंतर पर्यवेक्षण (कॉन्स्टेंट सुपरविजन) की आवश्यकता [धारा 14(1)(d)]

धारा 14(1)(d) के तहत अदालत उन मामलों में अनुबंध को लागू नहीं कर सकती है जहां आदेश में किसी तीसरे पक्ष की देखरेख में निरंतर कर्तव्य का प्रदर्शन शामिल है। इस कारण से, रायन बनाम म्युचुअल टोंटिन वेस्टमिनिस्टर चेम्बर्स असन (1893) के मामले में यह देखा गया कि अदालतों ने विशेष रूप से सेवा फ्लैट के पट्टेदार को ‘निरंतर उपस्थिति’ के लिए एक उपक्रम (अंडरटेकिंग) लागू करने के लिए, एक किरायेदार का एक विशेष तरीके से एक खेत में खेती करने का उपक्रम करने के लिए; सिग्नल संचालित करने और बिजली प्रदान करने के लिए एक रेलरोड कंपनी का दायित्व; एक हवाई क्षेत्र के संचालन के लिए एक अनुबंध; और किश्तों में माल पहुंचाने के लिए एक जहाज मालिक का दायित्व करने से इनकार कर दिया है।

के.एम. जैन बीवी बनाम एम.के. गोविंदस्वामी (1965), के मामले में यह माना गया था कि एक किरायेदार और एक मकान मालिक के बीच एक समझौता था जिसके तहत मकान मालिक ने उससे वादा किया था कि जब किरायेदार पुनर्निर्माण उद्देश्यों के लिए साइट खाली करेगा तो उसे कुछ परिसर प्रदान किए जाएंगे।

कुछ हद तक, उप-धारा (3) उन शर्तों के संचालन के लिए अर्हता (क्वॉलीफाई) प्राप्त करती है जो उन स्थितियों से निपटती हैं जहां मुआवजा पर्याप्त राहत है और जहां अनुबंध एकतरफा रूप से रद्द करने योग्य है। विशेष रूप से, यदि उधारकर्ता तुरंत ऋण चुकाने की योजना नहीं बनाता है, तो सुरक्षा प्रदान करने या ऋण के खिलाफ एक बंधक को निष्पादित (एक्जीक्यूट) करने के लिए एक समझौता बाध्यकारी है। ऐसे मामलों में जहां ऋणदाता (लैंडर) ने ऋण का केवल एक हिस्सा दिया है, यदि वह ऋण के शेष हिस्से को भी अग्रिम करने के लिए तैयार है, तो वह विशिष्ट राहत का दावा कर सकता है। एक कंपनी के डिबेंचर लेने और भुगतान करने का समझौता भी विशिष्ट रूप से लागू करने योग्य है। साझेदारी के औपचारिक (फॉर्मल) कार्यों को निष्पादित करने के लिए समझौतों के अलावा, व्यापार में एक भागीदार का हिस्सा खरीदने के समझौते भी विशिष्ट रूप से लागू करने योग्य हैं।

निर्माण के लिए अनुबंध [धारा 14(3)(c)]

निर्माण समझौतों के संबंध में, अंग्रेजी कानून में दिए गए सिद्धांतों को उपधारा (3)(c) द्वारा अपनाया गया है। जब भवन सटीक प्रकृति का हो, वादी की कार्य में पर्याप्त रुचि है और कार्य इस प्रकार का है कि इसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती है, और प्रतिवादी के पास संपूर्ण या उसके एक भाग का कब्जा है। 

महामहिम महारानी शांतिदेवी प्रकाश गायकवाड़ बनाम सवजीभाई हरिभाई पटेल (2001) के मामले में, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस प्राधिकरण (अथॉरिटी) को अनुबंध के प्रदर्शन की निगरानी करनी थी। इसमें कहा गया है:

इसके अलावा, यह तर्क कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (d) के तहत समझौता विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं है और इसकी कुछ योग्यता है। एक अनुबंध जिसमें निरंतर कार्य शामिल है जिसकी निगरानी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है, इस प्रावधान में विशिष्ट प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए अयोग्य है। योजना की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुबंध के प्रदर्शन के लिए निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे अदालत नहीं कर सकती है। सक्षम प्राधिकारी को अब इस तरह की चल रही निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह रद्द होने के बाद मौजूद नहीं है।

एनविजन इंजीनियरिंग बनाम सचिन इंफा एनविरो लिमिटेड (2002) के मामले में, यह माना गया कि जब एक अनुबंध में एक सार्वजनिक परियोजना शामिल थी और वादी उसके खिलाफ किसी भी प्रथम दृष्टया (प्रिमा फेसी) मामले को साबित करने में असमर्थ था और उसके नुकसान को मौद्रिक शर्तों में भी निर्धारित किया जा सकता था, तो अदालत ने सार्वजनिक परियोजना की निरंतरता को रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया।

मध्यस्थता करना (आर्बिट्रेशन)

धारा 14 की उप-धारा (2) के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996) में प्रदान किए गए को छोड़कर, मध्यस्थता के लिए एक वर्तमान या भविष्य के विवाद को संदर्भित करने के लिए एक समझौते को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। एक मध्यस्थता समझौता मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।

स्वतंत्र रूप से सहमति देने में असमर्थता और संविदात्मक दायित्व की कमी

अम्मीसेट्टी चंद्रम बनाम चोडासानी सूर्यनारायण (2002) के मामले में, विक्रेता को यह दलील देने की अनुमति नहीं थी कि बिक्री विलेख (सेल डीड) को उसकी दूसरी अपील में संकट के तहत निष्पादित किया गया था क्योंकि उस याचिका को उसके लिखित बयान में नहीं उठाया गया था और यह एक तथ्यात्मक मुद्दा था। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि बिक्री समझौते के लिए एक वैध आधार था। यह दलील कि डिक्री से उसे कठिनाई होगी, इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया। मोहम्मद अब्दुल हकीम बनाम नायाज अहमद (2004) के मामले में, एक अनुबंध जिसे केवल विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और विक्रेता के ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, उसे समाप्त अनुबंध माना गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तनीयता के लिए सर्वसम्मति विज्ञापन (कंसेंसस ऐड आइडम) आवश्यक था। एक मौखिक समझौते के बल पर, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद को दायर किया जा सकता है। सच्चिदानंद बनर्जी बनाम मोली गुप्ता (2014) के मामले में, एक महिला ने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट विलेख में दो संयुक्त ट्रस्टी नियुक्त किए गए थे। हालांकि, उसने ट्रस्ट की ओर से एक ट्रस्टी के रूप में कार्य किया और एक बिक्री समझौते में प्रवेश किया। नतीजन, समझौता ट्रस्ट के उल्लंघन में था और ट्रस्टी के अधिकार को पार कर गया था। खरीदार द्वारा विशिष्ट प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

परिवार बंदोबस्त (फैमिली सेटलमेंट)

कनिगोला लक्ष्मण राव और गुडीमेटल रत्न माणिक्यम्ब (2007) के मामले में, यह देखा गया कि संपत्ति के स्थानांतरण (ट्रांसफर) के लिए समझौता, जिसे निपटान का हिस्सा माना गया था, प्रतिफल (कंसीडरेशन) से रहित नहीं था। समझौता अपने आप में एक विचारणीय कारक है। निपटान का एक विलेख तैयार किया गया था। इसमें विचाराधीन स्थानांतरण का प्रावधान था। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि समझौते का कोई सबूत नहीं था। एक विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री पास करने का निर्णय लिया गया था।

निष्कर्ष

प्रदर्शन को स्थानापन्न (सबस्टीट्यूट) करने के अधिकार का प्रयोग करने में, पक्ष अनुबंध के आधिकारिक प्रवर्तन को प्राप्त करने का अधिकार खो देते है। फिर भी, वे अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। विभिन्न निर्णयों और न्यायिक घोषणाओं के आधार पर एक अदालत व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू करने का आदेश दे सकती है।

जब भी अनुबंध की भावना के अनुसार कोई कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है:

• पक्षों की स्वैच्छिक कार्रवाई,
• जब निर्धारित कार्यों के लिए विशेष ज्ञान कौशल, क्षमता, अनुभव की आवश्यकता होती है,
• निर्णय का प्रयोग, विवेक अखंडता (डिस्क्रीशन इंटीग्रिटी), और संक्षेप में व्यक्तिगत गुणों की तरह,
• यदि अनुबंध की भावना के अनुसार प्रदर्शन अनुबंध करने वाले पक्ष की व्यक्तिगत इच्छा और क्षमता पर निर्भर है, तो अदालत प्रदर्शन को लागू नहीं कर सकती है।

निम्नलिखित अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के तहत लागू करने योग्य नहीं हैं: 

1. एक अनुबंध जो पैसे के रूप में मुआवजा प्रदान करता है वह पर्याप्त राहत है।
2. अनुबंध जिन्हें व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता होती है।
3. अस्पष्ट शर्तों के साथ अनुबंध।
4. ऐसा अनुबंध जो प्रकृति में निर्धारित करने योग्य हैं।
5. अनुबंध जो कानून में मान्य नहीं हैं।
6. अदालत के निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता वाले अनुबंध।
7. निर्माण या मरम्मत कार्यों के लिए अनुबंध।
8. हिंदू माता-पिता और अभिभावक (गार्डियन) अपने बच्चे को शादी में देने के लिए विशिष्ट रूप से अनुबंध लागू नहीं कर सकते हैं।

संदर्भ

• https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/737902/section-14-contracts-not-specifically-enforceable-part-1

• https://www.obhanandassociates.com/blog/section-14-contracts-not-specifically-enforceable-part-2/

• https://www.obhanandassociates.com/blog/section-14-contracts-not-specifically-enforceable-part-3/

• https://www.aaptaxlaw.com/specific-relief-act/section-14-14a-15-16-of-specific-relief-act-1963.html

• https://blog.ipleaders.in/when-specific-performance-of-contract-is-enforceable/

• https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-360215.pdf

• https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/202006152228352782Lalit%20Srivastava-Specific%20Perfomance%20Of%20Contract.pdf

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