यह लेख Saloni Sharma द्वारा लिखा गया है, इस लेख में वह हिंदू कानून के तहत विभाजन (पार्टिशन) पर चर्चा करती है।  इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदू कानून को हिंदू उत्तराधिकार (सक्सेशन) अधिनियम, 1956 के साथ संहिताबद्ध किए जाने से पहले, हिंदू कानूनों के प्राचीन स्कूल दो प्रकार के माने जाते थे:

1. मिताक्षरा स्कूल- यह, याज्ञवल्क्य स्मृति पर विजनेश्वर द्वारा लिखी गई एक टिप्पणी के नाम से उत्पन्न हुआ था।
2. दयाभागा स्कूल- इसकी उत्पत्ति जिमुतवाहन द्वारा लिखे गए इसी नाम के पाठ से हुई थी।

दयाभागा स्कूल के कानूनों का पालन बंगाल और असम में किया जाता है। भारत के अन्य सभी हिस्सों में, मिताक्षरा स्कूल के कानून का पालन किया किया जाता है। दयाभागा और मिताक्षरा कानून के दो स्कूल हैं जो भारतीय कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार के उत्तराधिकार (सक्सेशन) के कानून को नियंत्रित करते हैं।

मिताक्षरा स्कूल के तहत, विभाजन का अर्थ है- स्थिति या हित विच्छेद (सेवरेंस) करना और शेयरों के अनुसार, सीमा के आधार पर संपत्ति का वास्तविक विभाजन करना।

दयाभाग कानून के तहत, विभाजन का अर्थ है- संपत्ति का केवल सीमा के आधार पर विभाजन करना।

विभाजन का विषय

संयुक्त परिवार की संपत्ति विभाजन के अधीन होती है। सहदायिकों (कोपार्सनर) की निजी संपत्ति विभाजन के अधीन नहीं होती हैं। यदि एक संयुक्त परिवार के पास स्थायी पट्टे (पर्मानेंट लीज) के रूप में उसके द्वारा धारित संपत्ति का कब्जा है, तो ऐसी संपत्ति भी सहदायिकों के बीच विभाजन के अधीन है। कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जो अपनी अविभाज्य (इनडिविजिबल) प्रकृति के कारण विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं जैसे सीढ़ियां, पका हुआ भोजन, बर्तन, बगीचा आदि। जबकि, कुछ चीजे स्वभाव से विभाज्य होती हैं या सहदायिकों के बीच समायोजन (एडजस्टमेंट) के अधीन होती हैं, सहदायिकों के बीच समायोजन के 3 तरीके उपलब्ध हैं-

1. सहदायिकों द्वारा संयुक्त रूप से या बारी-बारी से संपत्ति का आनंद लिया जा सकता है।
2. सहदायिकों में से एक, संपत्ति को रख सकता है और इसके मूल्य को मुआवजे के रूप में अन्य सहदायिकों के बीच विभाजित किया जा सकता है।
3. या संपत्ति को बेचा जा सकता है और उससे प्राप्त आय को सहदायिकों के बीच बांटा जा सकता है।

विभाजन अधिनियम, 1893 की धारा 2 के अनुसार यदि विभाजन के लिए एक वाद (सूट) के मामले में, जहां संपत्ति का विभाजन आसानी से नहीं किया जा सकता है, अदालत यह निर्देश दे सकती है कि ऐसी संपत्ति को बेचा जाए और यदि इससे सभी को लाभ होता है तो इसे सहदायिकों के बीच विभाजित किया जा सकता है। 

संपत्ति से जुड़ी देनदारियां (लाइबिलिटी)

विभाजन के समय, संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन से पहले, संपत्ति से जुड़ी निम्नलिखित देनदारियों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए:

1. ऋण- पिता या कर्ता की ओर से या संयुक्त परिवार के उद्देश्य के लिए, लिये गए बकाया ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
2. भरण-पोषण (मेंटेनेस)- हिंदू संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सहदायिक नहीं हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की संपत्ति से बाहर रहने के हकदार हैं, वे हो सकते हैं-

• अयोग्य सहदायिक और उनके निकटतम आश्रित (डिपेंडेंट)
• माँ, सौतेली माँ, दादी और अन्य महिलाएँ जो संयुक्त परिवार की संपत्ति द्वारा बनाए रखने की हकदार हैं
• अविवाहित बहनें
• मृतक सहदायिक की विधवा पुत्री

3. बेटियों की शादी का खर्च- जिस परिवार में पिता और पुत्र सहदायिक के रूप में हों, उनकी अविवाहित बेटी की शादी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। उस परिवार में जहा सहदायिक भाई हैं, तो उस मामले में, विभाजन से पहले उनकी अविवाहित बहनों के विवाह के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. कुछ समारोहों और संस्कारों का प्रदर्शन- आवश्यक औपचारिक (सेरेमोनियल) खर्चों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

जिन व्यक्तियों को विभाजन और हिस्सा लेने का अधिकार है

दोनों, मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल के तहत, प्रत्येक सहदायिक को विभाजन का अधिकार है और अपना हिस्सा लेने का हक है।

एक नाबालिग सहदायिक भी विभाजन के लिए कह सकता है।

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर प्रत्येक सहदायिक को विभाजन का अधिकार है:

1. अयोग्य सहदायिक
2. बॉम्बे स्कूल के तहत, बेटे अपने पिता के खिलाफ विभाजन की मांग नहीं कर सकते हैं यदि वह अपने पिता या संपार्श्विक (कोलेटरल) से जुड़ा हुआ है।

निम्नलिखित लोग विभाजन का दावा कर सकते हैं और विभाजन में भाग लेने के हकदार हैं-

1. पिता- मिताक्षरा स्कूल के तहत, पिता को न केवल विभाजन का अधिकार है, बल्कि पुत्रों के बीच विभाजन को प्रभावित करने की भी शक्ति है। पिता, पुत्रों के बीच आंशिक (पार्शियल) विभाजन भी कर सकता है लेकिन उसे सद्भावनापूर्ण (बोना फाइड) कार्य करना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पिता द्वारा पक्षपात या दुर्भावनापूर्ण विभाजन के मामले में विभाजन को फिर से खोलने का मुकदमा किया जा सकता है।
2. पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र- मिताक्षरा स्कूल के अधीन, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र को विभाजन की मांग करने का अधिकार है।
3. विभाजन के बाद पैदा हुआ पुत्र -विष्णु और याज्ञवल्क्य के अनुसार, विभाजन के बाद पैदा हुए पुत्र को हिस्सा देने के लिए विभाजन को फिर से खोलना चाहिए। हालाँकि, गौतम, मनु, नेरदा ने इसके के बारे में एक अलग विचार रखा है।

2005 के संशोधन से पहले, महिलाएं सहदायिक नहीं हो सकती थीं, लेकिन कुछ महिलाओं जैसे माता, पिता की पत्नी और दादी को विभाजन के समय हिस्सा लेने का अधिकार था।

नाबालिग सहदायिक की स्थिति

संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनके अधिकार के संबंध में हिंदू कानून के तहत एक नाबालिग और एक व्यस्क (मेजर) सहदायिक के बीच कोई अंतर नहीं है। नाबालिग की ओर से, उसके अभिभावक (गार्जियन) या मित्र द्वारा विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया जा सकता है।

नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर अनुचित विभाजन के मामले को फिर से खोला जा सकता है।

संपत्ति ग्रहण करने वाला (एलियनी)

एक अदालत द्वारा बिक्री या निजी बिक्री में, सहदायिक के हित को खरीदने वाला व्यक्ति, जहां सहदायिक के पास, प्रतिफल (कंसीडरेशन) के रूप में संपत्ति में अपना हित देने की शक्ति है। इस तरह के एक खरीदार को विभाजन की मांग करने का अधिकार है क्योंकि वह सहदायिक की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है।

अनुपस्थित सहदायिक

यदि विभाजन के समय कोई सहदायिक अनुपस्थित है, तो यह निहित है कि उसका हिस्सा अलग से रखा जाना चाहिए। यदि उसके लिए कोई हिस्सा अलग नहीं रखा गया है, तो उसके पास विभाजन को फिर से कराने का हक है।

आंशिक विभाजन

एक विभाजन को आंशिक कहा जा सकता है

1. संपत्ति के संबंध में- जब संयुक्त हिंदू परिवार के पास अलग-अलग जगहों पर एक से अधिक संपत्ति होती है, और संपत्ति में से एक को बेचा या विभाजित किया जाता है, तो ऐसा विभाजन संपत्ति के तौर पर आंशिक विभाजन है।
2. व्यक्तियों के संबंध में- यदि संयुक्त हिंदू परिवार का केवल एक सदस्य बाकी सदस्यों से अलग होना चाहता है, तो ऐसा विभाजन व्यक्तियों के संबंध में आंशिक विभाजन है।

विभाजन के तरीके 

विभाजन अर्थात परिवार की संयुक्त स्थिति को निम्नलिखित तरीकों से अलग किया जा सकता है-

1. इरदा व्यक्त करके- संयुक्त परिवार का एक सदस्य विभाजन के लिए अपना इरादा व्यक्त कर सकता है, भले ही कोई वास्तविक विभाजन न हो।
2. नोटिस द्वारा
3. वसीयत द्वारा
4. समझौते से- इस तरह से स्थिति में विच्छेद, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से होता है।
5. मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) द्वारा- यदि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य एक समझौते में आते हैं जहां वे संपत्ति को विभाजित करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करते हैं, तो विभाजन उस दिन से अस्तित्व में आता है जिस दिन से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
6. पिता द्वारा- परिवार का कर्ता यदि विभाजन की इच्छा व्यक्त करता है, तो ऐसा विभाजन अस्तित्व में आता है।
7. वाद द्वारा- जब एक सहदायिक विभाजन के लिए एक वाद दायर करता है, तो यह अलग होने के इरादे की एक स्पष्ट सूचना के बराबर होता है और जिसके परिणामस्वरूप, मुकदमा शुरू होने की तारीख से स्थिति का विच्छेद होना अस्तित्व में आता है।
8. दूसरे धर्म में परिवर्तन- यह स्थिति के विच्छेद की ओर जाता है, और यह इस तरह के परिवर्तन के दिन से मौजूद होता है। हालांकि, वह संपत्ति से एक हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है।
9. विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह- यदि कोई सहदायिक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार विवाह करता है, तो स्थिति का विच्छेद विवाह की तारीख से अपने आप हो जाता है और सहदायिक संपत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होता है।

विभाजन को फिर से खोलना

एक सहदायिक में, सहदायिक संपत्ति को एक सामान्य इकाई (यूनिट) के रूप में रखते हैं, विभाजन का अर्थ है प्रत्येक सहदायिक के शेयरों का निर्धारण करना। विभाजन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

• कानूनी रूप से विभाजन (डी ज्यूरे)

यह विभाजन केवल स्थिती या हित का विच्छेद लाता है। यह तब होता है जब समुदाय का हित, या तो किसी एक सहदायिक के कहने पर या सभी सहदायिकों के समझौते से खत्म हो जाता है। ऐसे विभाजन में, शेयर स्पष्ट रूप से सीमांकित (डिमार्केट) हो जाते हैं और अब उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं। हालांकि, यहां वास्तविक विभाजन नहीं होता है।

• वास्तविक विभाजन (डी फैक्टो)

यह सीमा द्वारा किया जाने वाला एक विभाजन है। यह तब होता है जब कब्जे की एकता खत्म हो जाती है। वास्तविक विभाजन के बाद ही, सहदायिकों के संबंधित शेयर उनके अनन्य (रिस्पेक्टिव) शेयर बन जाते हैं। यहां शेयरों का वास्तविक विभाजन होता है।

विभाजन को फिर से कब खोला जा सकता है

आम तौर पर, एक बार किया गया विभाजन अपरिवर्तनीय (इररिवोकेबल) होता है, हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में इसे फिर से खोला जा सकता है –

1. गलती – एक मुकदमा दायर किया जा सकता है, अगर संयुक्त परिवार की किसी भी संपत्ति को गलती से विभाजन से छोड़ दिया गया हो तो उन्हें बाद में विभाजन के अधीन किया जा सकता है।
2. धोखाधड़ी – विभाजन को फिर से खोला जा सकता है यदि किसी भी सहदायिक ने कोई कपटपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण कार्य किया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति को कपटपूर्वक विभाजन के अधीन नहीं बनाया गया है।
3. अयोग्य सहदायिक- कुछ कारणों से, विभाजन के समय अयोग्य सहदायिक को संपत्ति के अपने हिस्से से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में वह अयोग्यता को दूर करने के बाद विभाजन को हटा सकता है।
4. गर्भ में पुत्र- यदि विभाजन के समय कोई पुत्र गर्भ में हो और विभाजन के समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया हो तो बाद में विभाजन को फिर से खोला जा सकता है।
5. दत्तक (एडॉप्टेड) पुत्र- दत्तक पुत्र को विभाजन के बाद एक सहदायिक की विधवा द्वारा पुत्र को गोद लेने की स्थिति में विभाजन को फिर से खोलने की अनुमति है। हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति की मृत्यु की तारीख से हुआ दत्तक ग्रहण विभाजन, दत्तक पुत्र के द्वारा फिर से खोला जा सकता है।
6. अनुपस्थित सहदायिक- सहदायिक जो विभाजन के समय उपस्थित नहीं होता है, यदि वह विभाजन के समय अनुपस्थित रहता है और उसे कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो उसे विभाजन को फिर से खोलने का अधिकार है।
7. नाबालिग सहदायिक – एक नाबालिग सहदायिक  विभाजन के मामले को फिर से खोलने का दावा कर सकता है, यदि विभाजन के समय, व्यस्क होने के बाद, उसे उसका हिस्सा नहीं दिया गया है। यदि विभाजन के समय उसके हितों की रक्षा ठीक से नहीं की जाती है, तो वह विभाजन को फिर से खोल सकता है।

कोई भी धोखाधड़ी, गलत बयानी (मिसरिप्रेजेंटेशन) या कोई अनुचित प्रभाव न होने पर भी एक विभाजन को नाबालिग सहदायिक के अनुरोध पर फिर से खोला जा सकता है।

निष्कर्ष

विभाजन हिंदू कानून के तहत एक अवधारणा है और इसे मुख्य रूप से विचार के दो स्कूलों, मिताक्षरा और दयाभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक संयुक्त हिंदू परिवार के बीच विभाजन का अर्थ, परिवार के सदस्यों के बीच संयुक्तता और कब्जे की एकता की स्थिति का विच्छेद है। विभाजन विभिन्न तरीकों से हो सकता है जैसे समझौते, मध्यस्थता, नोटिस, वसीयत आदि के माध्यम से। मिताक्षरा स्कूल के तहत, विभाजन सीमा के द्वारा हो सकता है, हालांकि दयाभाग स्कूल के तहत, कर्ता की मृत्यु के बाद ही विभाजन होता है, दयाभाग स्कूल सहदायिकी जैसी किसी अवधारणा का पालन नहीं करता है।