यह लेख डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत की कानून की छात्रा Neha Dahiya ने लिखा है। यह लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के सभी पहलुओं की व्याख्या करता है; और वर्गीकरण के साथ साथ, विभिन्न प्रकार की उपधारणाओं (प्रिजंप्शन) के बीच अंतर पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 अदालतों को मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मानने का अधिकार देती है। उपधारणा एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो न्यायाधीशों को उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है जब तक कि उन्हें अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।
यह लेख धारा 114 के बारे में बात करता है और धारा में उल्लिखित कानूनी उपधारणाओं के दायरे और सीमा की व्याख्या करता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114
धारा 114, अदालतों की शक्तियों के बारे में बात करती है, जो कुछ तथ्यों के बारे में उपधारित करने के संदर्भ में हैं जिनके होने की संभावना है, जो ‘प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय’ पर उचित विचार के साथ कुछ विशिष्ट मामलो के तथ्यों से जुड़े हुए होते है।
उल्लिखित दृष्टांतों (इलस्ट्रेशन) के अनुसार, न्यायालय को निम्नलिखित उपधारित करने की स्वतंत्रता है:
- यदि किसी व्यक्ति के पास चोरी का सामान, चोरी होने के तुरंत बाद पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को या तो चोर माना जाता है या यह माना जाता है की उसने उन सामानों को इस ज्ञान के साथ प्राप्त किया है कि वे चोरी किए हुए हैं, जब तक कि वह अन्यथा साबित नहीं कर देता है।
लेकिन अदालत को सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। चोरी के सामान का अस्पष्ट कब्जा एक मजबूत उपधारणा पैदा कर सकता है। लेकिन वसूली के तथ्य को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। साक्ष्य का भार आरोपी पर होता है की वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके।
2. सह-अपराधी (एकांप्लीस) को विश्वसनीयता के अयोग्य उपधारित किया जाता है, जब तक कि कुछ भौतिक (मैटेरियल) तथ्यों से उसकी सम्पुष्टि (कोरोबोरेट) नहीं हो जाती।
एक सह-अपराधी वह होता है जो किसी अपराध या दोषी सहयोगी के साथ अपराध करने में सक्रिय (एक्टिव) रूप से शामिल होता है। प्रत्यक्ष (डायरेक्ट), अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) या परिस्थितिजन्य (सर्कमस्टेंशियल) साक्ष्य से पुष्टि की जा सकती है। सह-अपराधी के साक्ष्य का महत्व दूसरे अपराधी की तुलना में ज्यादा नहीं होता है जब तक कि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।
3. विनिमय (एक्सचेंज) के एक बिल को जब स्वीकार या समर्थन किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उसको अच्छे प्रतिफल (कंसीडरेशन) के लिए स्वीकार या समर्थन किया गया था।
विनिमय का बिल एक औपचारिक (फॉर्मल) दस्तावेज या लिखित आदेश है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष को मांगे जाने पर या पूर्व-निर्धारित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। यह उपधारणा मानती है कि सभी चीजें वैसे ही की जाती हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। इस प्रकार, जब विनिमय के बिल का समर्थन या उन्हे स्वीकार किया जाता है, तो यह अच्छे प्रतिफल के लिए किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत भी सच हो सकता है और अदालत को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए।
4. जब यह दिखाया जाता है कि कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था उस अवधि से कम समय के लिए अस्तित्व में है जिसके भीतर ऐसी वस्तुओ या वस्तु की अवस्था आमतौर पर अस्तित्व में रहना बंद कर देती है, तो यह माना जाता है कि वह अभी भी अस्तित्व है।
इसे उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि जब कोई पैतृक (एंसेस्ट्रल) संपत्ति पीढ़ियों से परिवार में होती है, तो यह माना जाता है कि यह आने वाली पीढ़ियों में तब तक जारी रहेगी जब तक कि अदालत में इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी चीज ने काफी समय तक अपने प्राकृतिक क्रम का पालन किया है, तो यह माना जाता है कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है जो इसके विपरीत हो।
5. यह माना जाना चाहिए कि निर्धारित सभी न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं।
यह उपधारणा दृष्टांत (C) के समान है जहां यह माना जाता है कि निर्धारित वस्तुएं सही तरीके से और नियमित रूप से की जाती हैं। इस प्रकार, यह माना जाता है कि न्यायिक और आधिकारिक प्राधिकारी (अथॉरिटी) उन्हें सौंपे गए कार्यों को नियमित और सही ढंग से करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अदालत ने मामले की सुनवाई की है और अपना निर्णय दिया है, तो यह माना जाता है कि यह सही तरीके से किया गया है। लेकिन उपधारणा का खंडन उन साक्ष्यों से किया जा सकता है जो बताते हैं कि उनका कार्य सही ढंग से या नियमित रूप से नहीं किया गया है।
6. यह माना जाता है कि विशिष्ट मामलों में, व्यवसाय के सामान्य क्रम को अपनाया गया है जैसा कि आमतौर पर किया जाता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 के साथ पढ़ने पर इस प्रावधान को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। यह धारा व्यवसाय के प्राकृतिक क्रम के महत्व और प्रासंगिकता (रेलिवेंस) के बारे में बात करती है, जब भी कोई विशेष कार्य किया जाता है जो प्रश्न में है। जब भेजा गया पत्र सवालों के घेरे में था, तो यह तथ्य प्रासंगिक है कि इसे संचरण (ट्रांसमिशन) के स्वाभाविक क्रम में डाल दिया गया था। यह माना जाता है कि यह व्यवसाय के सामान्य क्रम का अनुसरण करेगा जैसा कि आमतौर पर अपनाया जाता है।
7. यदि साक्ष्य के एक भाग प्रस्तुत किया जा सकता था लेकिन उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यह माना जाता है कि यदि उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो यह उस व्यक्ति के प्रतिकूल होगा जो इसे प्रस्तुत करने से रोक रहा है।
इस मामले में, यह माना जाता है कि साक्ष्य को प्रस्तुत करने से रोकने वाला व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि साक्ष्य उसके खिलाफ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मिलावट रोधी (एंटी एडल्ट्रेशन) प्राधिकारी प्रस्तुत किए जाने वाले नमूने को प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं, तो यह माना जा सकता है कि नमूने में कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके खिलाफ साक्ष्य प्रदान कर सकता है।
8. यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, जिसके लिए वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है, तो यह माना जाना चाहिए कि यदि उसका उत्तर दिया जाता है, तो यह उसके पक्ष में नहीं होगा।
9. यदि दायित्व बनाने वाला दस्तावेज बाध्य व्यक्ति के हाथ में पाया जाता है, तो यह माना जाता है कि दायित्व का निर्वहन किया गया है।
लेकिन उपरोक्त सभी मामलों में, उपधारणा को अंतिम नहीं माना जा सकता है। न्यायालय को यह आकलन करने के लिए सभी तथ्यों पर ध्यान से विचार करना होगा कि ऊपर दिए गए दृष्टांतो को लागू किया जा सकता है या नहीं। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझाया गया है:
10. जहां चोरी का पैसा चोरी होने के तुरंत बाद एक दुकानदार के पास मिल जाता है और वह विशेष रूप से उसके कब्जे का हिसाब नहीं देता है, लेकिन उसके लिए लगातार पैसा प्राप्त करना व्यवसाय के सामान्य क्रम में होता है।
11. जब एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति A पर कुछ मशीनरी की व्यवस्था में लापरवाही के कारण, किसी व्यक्ति की मौत कारित (कॉज) करने पर विचरण किया जाता है। इसके अलावा, व्यवस्था में शामिल B एक अन्य व्यक्ति, समान रूप से अच्छे चरित्र के बारे में विस्तार से बताता है कि वास्तव में क्या हुआ था और यहां तक कि दुर्घटना का कारण बनने वाली लापरवाही को भी स्वीकार करता है।
एक अन्य मामले में, कई व्यक्तियों द्वारा एक अपराध किया जाता है, और उनमें से तीन, यानी, A, B और C को अपराध के स्थान पर पकड़ा जाता है। जब अलग-अलग जांच की जाती है, तो तीनों बयान देते हैं जो D को निहित करते हैं और इन बयानों की एक दूसरे के साथ इस तरह से पुष्टि की जाती है कि पिछले बयान को अत्यधिक असंभव बना दिया जाता है।
- विनिमय का एक बिल A, व्यवसाय कर रहे व्यक्ति द्वारा B को दिया गया था, जो स्वीकर्ता था जो एक युवा और अज्ञानी व्यक्ति था, और पूरी तरह से A के प्रभाव में था।
- ऐसी स्थिति में जहां एक नदी पांच साल पहले एक निश्चित दिशा में बहती थी, लेकिन उस समय में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण उसकी दिशा के बदलने की संभावना होती है।
- जब असाधारण परिस्थितियों में इसकी अनियमितता के लिए जांच के तहत एक न्यायिक कार्य किया गया था।
- जब यह सवाल किया जाता है कि क्या पत्र प्राप्त हुआ था, यह दिखाया जाता है कि इसे वितरित किया गया है लेकिन सामान्य क्रम कुछ गड़बड़ी से बाधित है।
- एक व्यक्ति उस मामले में सूक्ष्म महत्व के संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) से संबंधित दस्तावेजों की प्रस्तुति से इनकार कर सकता है जिसमें उस पर मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि दस्तावेजों की प्रस्तुति उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है या उनकी भावनाओं को हानि पहुंचा सकती है।
- एक व्यक्ति उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर सकता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं है क्योंकि उनका उत्तर देने से उसे उन मामलों में नुकसान हो सकता है जो वर्तमान मामले से पूरी तरह से संबंधित नहीं हैं।
- देनदार के पास एक बॉन्ड हो सकता है, भले ही इसे चोरी से हासिल किया गया हो।
उपरोक्त सभी उदाहरणों में, यह दिखाया गया है कि ऊपर बताए गए कानूनी उपधारणाओं की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है और वे अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकती हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत कानूनी उपधारणा की वैधता से संबंधित मामले
अदालतों द्वारा तय किए गए कई मामलों में इस मुद्दे को और स्पष्ट किया गया है।
- यह तुलसा बनाम दुर्गटिया (2008 (4) एससीसी 520) में आयोजित किया गया था कि यदि दो लोग, पति और पत्नी के रूप में काफी लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि वे विवाहित हैं। लेकिन यह उपधारणा खंडन योग्य है और इसे अस्वीकार करने का भार उस व्यक्ति पर है जो विवाह की कानूनी उत्पत्ति की वैधता को चुनौती देता है।
- शोभा हीमावती देवी बनाम सेट्टी गंगाधारा स्वामी (ए.आई.आर. 2005 SC 800) में, यह देखा गया था कि एक उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। साथ ही, दी गई किसी उपधारणा को कमजोर करने वाली किसी भी परिस्थिति को अदालत द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
- यह लालता बनाम जिला चतुर्थ ऊपरी जिला में निर्धारित किया गया था। न्यायाधीश बस्ती (ए.आई.आर. 1999 342), के मामले में कहा गया था कि परिवार के रजिस्टर से पति और पत्नी के संबंध की मात्र चूक उनके रिश्ते को नकारने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, अगर मौखिक और अन्य विश्वसनीय साक्ष्य संतोषजनक रूप से साबित करते हैं कि वह दोनो पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।
- अशोक कुमार उत्तम चंद शाह बनाम पटेल मोहम्मद असमल चंचल (ए.आई.आर. 1999 गुजरात 108) में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि किसी दस्तावेज को सही और वास्तविक साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो इसे ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य मानता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मुकुंद उर्फ कुंडू मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ((1997) 4 सुप्रीम 359) में घोषित किया कि एक मामले में जहां एक व्यक्ति चोरी के सामान के कब्जे में पाया जाता है, यह न केवल अदालत द्वारा वैध रूप से माना जा सकता है कि उसने डकैती की है लेकिन यह भी कि हत्या भी उसी ने ही की थी।
- वसंत उर्फ रोशन सोगाजी भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य ((1997) 2 अपराध 104 (बी.ओ.एम.)) में, यह माना गया था कि अगर डकैती होने के कुछ दिनों बाद वसूली की जाती है, तो यह डकैती के अपराध के लिए धारा 114(A) के तहत एक वैध उपधारणा नहीं हो सकती है।
धारा 114 के तहत न्यायालय द्वारा उपधारणा
इस धारा ने मामले की मौजूदा परिस्थितियों से कुछ तथ्यों को मानने के लिए न्यायालय के हाथों में विवेकाधीन शक्तियां रखी हैं जो हमें एक वैध निष्कर्ष तक उचित रूप से पहुंचा सकती हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। उपधारणाओं को प्रचलित तथ्यों और शर्तों से निकाला जा सकता है, लेकिन तर्क और संभावनाओं के संतुलन के माध्यम से और अन्य उपधारणाओं से नहीं। साथ ही, उपधारणा निर्णायक साक्ष्य (कंक्लूसिव प्रूफ) हैं और उन्हें कानून द्वारा अनुमत दायरे के भीतर बनाया जाना चाहिए। उनका खंडन उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है जिस पर यह दायित्व निहित है। प्रस्तुत सभी तथ्यों को ध्यान से देखने और उचित और सूचित निर्णय लेने का दायित्व अदालत पर है।
एक उपधारणा बनाने के मुख्य तत्व
आम तौर पर, यह धारा एक उपधारणा के गठन के तीन मुख्य तत्वों की बात करती है। य़े हैं-
1. प्राकृतिक घटनाओं का सामान्य क्रम
एक उपधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर घटनाओं के प्राकृतिक क्रम के अनुरूप हो।
2. मानव आचरण
यह वह आचरण है जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, जो सही और गलत के बीच तर्कसंगत निर्णय करने में सक्षम है। आचरण की अभिव्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, जो स्थिति की विशेषता है।
3. सार्वजनिक और निजी व्यवसाय
एक उपधारणा सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम से बाहर निकल सकती है, जहां यह माना जाता है कि एक घटना नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए।
उपधारणाओं का वर्गीकरण
आम तौर पर, उपधारणाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
- तथ्य की उपधारणा
- कानून की उपधारणा
तथ्यों की उपधारणा क्या है?
तथ्य की उपधारणा को भौतिक या प्राकृतिक उपधारणाओं के रूप में भी जाना जाता है, इसे मानव आचरण के सामान्य क्रम से स्वाभाविक रूप से चलने वाली परिस्थितियों के उचित अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) से प्राप्त किया जा सकता है। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं जिसमें मामले के विभिन्न तथ्यों से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो उचित तरह से समझ आते हैं। ये आम तौर पर प्रकृति में खंडन योग्य होते हैं।
अदालतें कब तथ्यों की उपधारणा का इस्तेमाल कर सकती हैं?
ऐसी स्थितियां, जहां प्राकृतिक उपधारणा या तथ्यों की उपधारणा का उपयोग अदालतों द्वारा किया जा सकता है, उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में पाया जाता है।
- धारा 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) की प्रमाणित प्रतियों के रूप में उपधारणा को शामिल करती है।
- धारा 87 में पुस्तकों, नक्शे और चार्ट के मामलों में एक उपधारणा शामिल है।
- टेलीग्राफिक संदेशों से संबंधित उपधारणा धारा 88 में शामिल हैं ।
- दस्तावेजों के बारे में उपधारणा जो कथित तौर पर तीस साल पुराने साबित हुए हैं, वह धारा 90 में शामिल हैं।
- धारा 113A को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ पढ़ने पर यह माना जाता है कि शादी की तारीख से सात साल के भीतर एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी।
- धारा 113B दहेज हत्या की उपधारणा से संबंधित है।
इन सभी उदाहरणों में, यह निर्धारित किया गया है कि अदालत मामले की दी गई परिस्थितियों से कुछ तथ्यों को “उपधारित” करेगी। साथ ही, इन्हें तब तक वैध माना जाता है जब तक कि इन्हें चुनौती न दी जाए और गलत साबित न किया जाए।
कानून की उपधारणा क्या है?
कानून की उपधारणाओं में ऐसे निष्कर्ष शामिल हैं जो कानून से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे आगे वर्गीकृत किया गया है-
- खंडन योग्य उपधारणा- यह ऐसी उपधारणा हैं जिनका अनुमान कानून के तहत न्यायालयों द्वारा लगाई जा सकती है, भले ही ऐसा मानने का पर्याप्त प्रमाण न हो। हालांकि, अगर इसे खारिज करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं, तो अदालत इसे खारिज करने के लिए बाध्य है।
उदाहरण: कानून के तहत, एक व्यक्ति जिसके बारे में सात साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने की जानकारी उन लोगो के पास नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में जानकारी रखते है, तो उसे कानून द्वारा मृत माना जाता है। हालांकि, इसके विपरीत भी सच हो सकता है और अदालत में साबित हो सकता है।
2. खंडन न करने योग्य उपधारणा- इन्हें निर्णायक उपधारणाओं के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें कानून द्वारा अंतिम और खंडन न करने योग्य माना जाता है, भले ही तथ्य अन्यथा साबित हो सकते हैं।
उदाहरण: सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराध करने और उसके कार्यों के परिणामों को समझने में असमर्थ माना जाता है। इसे अंतिम माना जाता है और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जो अन्यथा सुझाव दे सकता है।
अदालतें कानूनों की उपधारणा का उपयोग कब कर सकती हैं?
उदाहरण, जहां अदालतें कानून की उपधारणा का उपयोग कर सकती हैं, उनमें निम्नलिखित उदाहरण शामिल हो सकते हैं:
- निर्दोष होने की उपधारणा – एक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि यह साक्ष्य के साथ साबित नहीं किया जा सकता कि वह निर्दोष नहीं है। इस प्रकार, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों को सच मानता है, न कि उसे नकारने वाले पर। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम वासुदेव रामचंद्र कैडलवार (1981 3 एस.सी.सी. 199) में यह देखा था कि आरोपी को हमेशा एक आपराधिक मुकदमे में निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजन पक्ष उसका अपराध साबित नहीं कर देता। इस प्रकार, साक्ष्य का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और कभी नहीं बदलता है।
- अपराध करने का इरादा बनाने में असमर्थ (डोली इनकैपैक्स)- भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में यह बताया गया है कि सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। मार्श बनाम लोडर ((1863) 14 सी.बी.एन.एस. 535) के अंग्रेजी मामले में, आरोपी सात साल से कम उम्र का बच्चा था और उसे प्रतिवादी के परिसर (प्रीमाइस) से लकड़ी का एक टुकड़ा चुराते हुए पकड़ा गया था। हालांकि, अपराध करने का इरादा बनाने में असमर्थ होने के सिद्धांत का पालन करते हुए बच्चे को रिहा कर दिया गया था।
- मृत्यु की उपधारणा – जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 और 108 में उल्लेख किया गया है, एक व्यक्ति जिसके बारे में एक व्यक्ति ने, सात साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने की जानकारी नहीं सुनी है, जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में जानकारी रखता है, तो उसे कानून द्वारा मृत माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता।
- विवाह के दौरान बच्चे का जन्म- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में कहा गया है कि मां और किसी भी पुरुष के बीच विवाह की निरंतरता (कंटिन्यूंस) के दौरान या उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ कोई भी बच्चा इस बात का निर्णायक साक्ष्य है कि बच्चा वैध है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता।
क्या अदालतें एक ही समय में कानून की उपधारणा और तथ्यों की उपधारणा का इस्तेमाल कर सकती हैं?
तथ्यों और कानून की उपधारणा को एक ही समय में इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे उपधारणाओं को मिश्रित उपधारणा के रूप में जाना जाता है। ये वास्तविक संपत्ति के अंग्रेजी कानून में प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं लेकिन भारतीय कानून में इसका सीमित दायरा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई प्रावधान शामिल हैं जो तथ्यों और कानून की उपधारणाओं के उपयोग की रूपरेखा तैयार करते हैं। कभी-कभी, एक उपधारणा किसी अन्य तथ्य से प्राप्त की जा सकती है जिसे साक्ष्य पर अस्वीकृत किया जा सकता है या इसे साबित करने के लिए स्वीकार्य कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण इसे सत्य माना जा सकता है। इस प्रकार, कुछ मामलों में, उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालतों को दोनों उपधारणाओं को एक साथ उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
तथ्यों की उपधारणा और कानून की उपधारणा के बीच अंतर
| तथ्यों की उपधारणा | कानून की उपधारणा |
| यह उपधारणा स्थिति के तथ्यों से ही प्राप्त होती हैं। | इन उपधारणाओं को अदालतों के द्वारा कानून के अनुसार अपनाया जाता है, भले ही इसे साबित करने वाला कोई भी साक्ष्य हो या ना हो। |
| यह उपधारणा खंडन योग्य है और इसे इसके विपरीत साबित करने के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य से खारिज किया जा सकता है। | यह दो प्रकार की होती हैं- खंडन योग्य और खंडन न करने योग्य। खंडन न करने योग्य उपधारणा को इसके विपरीत सुझाव देने वाले साक्ष्य द्वारा भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, जबकि खंडन योग्य उपधारणा हो सकती है। |
| न्यायालय के पास मामले की परिस्थितियों से कुछ तथ्यों को मानने या न मानने की विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। | न्यायालयों के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है और वे ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हैं। |
| उदाहरण: विदेशी न्यायिक अभिलेखों की उपधारणा, पुस्तकों, नक्शे और चार्ट की उपधारणा आदि। | उदाहरण: अपराध करने का इरादा बनाने में असमर्थता, निर्दोष होने की उपधारणा, आदि। |
उपधारणा कर सकता है (मे प्रेज्यूम)
जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पहले खंड में उल्लिखित है, “उपधारणा कर सकता है” अदालतों को दी गई एक विवेकाधीन शक्ति है। इन्हें तथ्य की उपधारणा या प्राकृतिक उपधारणाओं भी कहा जा सकता है। अधिनियम के अनुसार, अदालत किसी तथ्य को तब तक सत्य मान सकती है जब तक कि उसके विपरित साबित न हो जाए, या वह इसका साक्ष्य मांग सकती है। इस प्रकार, ‘कर सकता है’ यहां उपधारणा के अशक्त (वीकर) रूप को दर्शाता है, यानी ऐसा उपधारित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता।
उदाहरण: अदालत यह उपधारित कर सकती है या नहीं भी कर सकती है कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं।
हंस राज बनाम हरियाणा राज्य (मनु/एससी/0174/2004) में, धारा 113 A के तहत उल्लिखित उपधारणा के संबंध में सवाल उठाया गया था, जो एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में है। अदालत ने यहां स्पष्ट किया कि इस धारा में उल्लिखित उपधारणा एक ‘उपधारणा कर सकता है’, यानी यह अदालत के विवेक पर निर्भर है। यह उपधारणा केवल इस आधार पर नहीं अपनाई जा सकती है कि आत्महत्या शादी के सात साल के भीतर की गई थी और उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। यह अपने आप ही उकसाने की उपधारणा को जन्म नहीं देती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से इसे ‘मजबूत’ किया जा सकता है। अदालत को परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए और धारा में ‘मामले की अन्य परिस्थितियों’ शब्द यह तय करने में अदालत के पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की आवश्यकता को दर्शाता है कि मामले में उपधारणा को अपनाया जा सकता है या नहीं। यह देखा गया था कि क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित होना चाहिए, और तब उपधारित किया जा सकता है। यह ‘उपधारणा’ का सार है जहां मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर अदालत का विवेक यह निर्धारित करता है कि उपधारित किया जा सकता है या नहीं।
उपधारणा करेगा (शेल प्रेज्यूम)
अधिनियम की धारा 4 के दूसरे खंड के अंतर्गत आने वाली उपधारणाओं को कानून की उपधारणाएं भी कहा जाता है। वे एक मजबूत दावे का सुझाव देती हैं जो न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां नहीं देती है। इसके बजाय, यह अदालत को किसी तथ्य को अनिवार्य रूप से उपधारित करने के लिए बाध्य करती है, हालांकि इसका खंडन किया जा सकता है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि अदालत किसी तथ्य को तब तक ‘साबित हुआ’ मानती है, जब तक कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए।
उदाहरण: अदालत किसी व्यक्ति को मृत उपधारित कर लेगी यदि उसके बारे में, उस व्यक्ति के पास सात साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने की कोई जानकारी नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में जानता होगा, जब तक कि इसे अस्वीकृत न किया जाए।
माया देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (मनु/एस.सी./1398/2015), में अदालत ने माना कि धारा 113B, जो दहेज हत्या की उपधारणा से संबंधित है, वह एक ‘करेगा’ उपधारणा है। इस प्रकार, अदालत के पास यह उपधारित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि जब धारा 113B की सामग्री उचित और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पूरी हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु को ‘पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई दहेज मृत्यु’ उपधारित किया जाएगा। अदालत की नजर में, यहां सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व यह है कि यह उपधारणा खंडन योग्य है। आरोपी को अपनी बेगुनाही का साक्ष्य पेश करना होगा और उपधारणा का खंडन करने के लिए यह भी साबित करना होगा की मृतक की मौत प्राकृतिक कारकों के कारण हुई थी। इसलिए, यह एक ‘करेगा’ उपधारणा है जहां अदालत प्रावधान द्वारा निर्धारित सामग्री की उपस्थिति में इसे उपधारत करने के लिए बाध्य है। लेकिन इसके विपरीत समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करके इसका खंडन किया जा सकता है।
निर्णायक साक्ष्य (कंक्लूसिव प्रूफ)
निर्णायक साक्ष्य को अंतिम माना जाता है और इसके विपरीत सुझाव देने वाले किसी भी साक्ष्य से इसे खंडन नहीं किया जा सकता है।
उदाहरण: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 में कहा गया है कि जब आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशल गैजेट) में मूल राज्य को क्षेत्र के अधिग्रहण (एक्विजिशन) के संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो इसे अधिसूचना में उल्लिखित तिथि पर होने वाले वैध सत्र के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाता है। कोई भी साक्ष्य इस अंतिम निष्कर्ष का खंडन नहीं कर सकता।
श्रीमती सोनावंती और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (मनु/एस.सी./0034/1962), में सर्वोच्च न्यायालय ने उस भेद को खारिज कर दिया जो अक्सर ‘निर्णायक सबूत’ और ‘निर्णायक साक्ष्य’ के बीच स्थापित होता है। यह देखा गया था कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जहां एक तथ्य को कानून द्वारा ‘निर्णायक सबूत’ घोषित किया गया है, तो अदालत को ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार करने से रोक दिया जाता है जो इस तरह के निष्कर्ष की स्थापना के बाद इसके विपरीत सुझाव देता है। इस प्रकार, जहां एक तथ्य को दूसरे तथ्य के निर्णायक साक्ष्य के रूप में बनाया गया है और यह सच साबित होता है, तो अदालत को इसे अंतिम मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर, जहां कानून एक तथ्य को दूसरे तथ्य का ‘निर्णायक साक्ष्य’ बनाता है, तो इसके विपरीत साबित करने वाला एक और साक्ष्य पेश करने की संभावना बंद नहीं होती है। हालांकि, इस तर्क को खारिज कर दिया गया और यह घोषित किया गया कि ‘निर्णायक सबूत’ और ‘निर्णायक साक्ष्य’ के बीच कोई अंतर नहीं है।
उपधारणा कर सकता है, उपधारणा करेगा और निर्णायक साक्ष्य के बीच अंतर
| उपधारणा कर सकता है | उपधारणा करेगा | निर्णायक साक्ष्य |
| धारा 4 के पहले खंड में इसका उल्लेख किया गया है, उपधारणा अदालतों को एक तथ्य को सच मानने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान कर सकती है जब तक कि अन्यथा साबित न हो, या इसको साबित करने के लिए साक्ष्य मांगें। यह तथ्यों की उपधारणा है और खंडन योग्य है। | धारा 4 के दूसरे खंड में इसका उल्लेख किया गया है, यह अदालतों को एक निश्चित तथ्य को सच मानने के लिए बाध्य करता है, जब तक कि इसे पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यह कानून की उपधारणा है और बाध्य करने वाला है। | निर्णायक साक्ष्य किसी तथ्य का खंडन करने के लिए कोई जगह नहीं देते, भले ही साक्ष्य इसके विपरीत कुछ साबित करते हों। जब भी यह कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो अदालतें इसे किसी भी परिस्थितिजन्य या मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता के बिना अंतिम निष्कर्ष के रूप में मानने के लिए बाध्य होती हैं। |
निष्कर्ष
कानूनी उपधारणाओ ने कानूनी विकास को बढ़ावा देने में बहुत मदद की है। उन्होंने मौजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से कुछ तथ्यों को निकालने में मदद की है और अदालतों के लिए इसे आसान बना दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 इस दिशा में सही प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह अदालतों की सामान्य परिस्थितियों से बाहर निकलने वाले मामले के तथ्यों के आधार पर कुछ उपधारित करने की शक्तियों को रेखांकित करती है।
इसके अलावा, यह धारा प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय पर निर्भर करती है। यह उनसे प्राकृतिक तथ्यों को निकालती है और उन्हें अदालत द्वारा अपनाए जाने वाले ‘उपधारणा’ के रूप में घोषित कर देती है, हालांकि वे अनिवार्य या विवेकाधीन हैं। इस प्रकार, यह धारा उन उपधारणाों की नींव रखती है जिन्हें अन्य कानूनों के बीच फैला हुआ पाया जा सकता है और समय-समय पर उपयोग किया जा सकता है।
संदर्भ
- V.D. MAHAJAN, JURISPRUDENCE AND LEGAL THEORY (5th ed. 1987).
