यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के Vedant Bhardwaj Singh ने लिखा है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के माध्यम से अस्थायी निषेधाज्ञा (टेंपरेरी इंजंक्शन) और अंतःक्रियात्मक आदेशों (इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स) का गंभीर विश्लेषण करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
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परिचय
सद्भावना, इक्विटी, अच्छे विवेक (गुड कॉन्सिएंस) के सिद्धांतों और कानूनी कहावत” यूबी जस, ईबी रेमेडियम ” – जहां एक अधिकार है, वहा एक उपाय है – में निहित एक निषेधाज्ञा एक न्यायसंगत (ईक्विटेबल) उपाय है जहां एक व्यक्ति को अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है – उस व्यक्ति पर अधिकार होता है- जहा किसी विशिष्ट कार्रवाई को करना बंद करना, बशर्ते, अगर अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है तो मामले में शामिल व्यक्तियों की सद्य स्थिति (स्टेटस को) को अपूरणीय क्षति होगी।
एक निषेधाज्ञा की व्यावहारिकता को स्पष्ट करने के लिए, इसका उपयोग हड़ताल करने वाले श्रमिकों को हड़ताल करने वाली ट्रेड यूनियन और उनके सदस्यों को नियुक्त करने वाली फर्म के बीच सिविल मुकदमे के दौरान अपने रोजगार को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है।
यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 पर विशेष जोर देने के साथ निषेधाज्ञा के बारे में चर्चा करता है जो अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतःक्रियात्मक आदेश देने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है।
निषेधाज्ञा की प्रकृति
जैसा कि किसी भी कानूनी अवधारणा के मामले में होता है, न्यायशास्त्र के इतिहास में निषेधाज्ञा को कई परिभाषाओं के अधीन किया गया है।
जॉयस ने इसे “एक उपचारात्मक आदेश के रूप में परिभाषित किया, जिसका सामान्य उद्देश्य सूचित पक्ष के कुछ गलत कार्य को होने से रोकना है।”
बर्नी ने निषेधाज्ञा की अवधारणा को परिभाषित करने का प्रयास किया, “एक न्यायिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने या आक्रमण करने की धमकी देने वाले को इस तरह के गलत कार्य को जारी रखने या शुरू करने से रोका जाता है”।
लेकिन शायद, परिभाषा जो समग्र रूप से निषेधाज्ञा के सार को पकड़ती है, वह हैल्सबरी द्वारा प्रदान की गई है, जिसने दावा किया था कि “एक निषेधाज्ञा एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक पक्ष किसी विशेष कार्य या चीज को करने से परहेज करता है”।
एक निषेधाज्ञा तीन महत्वपूर्ण धारणाओं की विशेषता है जिसमें न्यायिक कार्यवाही की उपस्थिति शामिल है, जो राहत दी जाती है वह एक संयम (रिस्ट्रेंट) के रूप में होती है, और अंत में, संयमित कार्य को इक्विटी के आधार पर गलत होना चाहिए।
स्थायी निषेधाज्ञा
अन्य व्यापक श्रेणी के निषेधाज्ञा और अस्थायी निषेधाज्ञा के समकक्ष (काउंटरपार्ट) – स्थायी निषेधाज्ञा है- जैसा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37 द्वारा परिभाषित किया गया है, “सुनवाई में और मुकदमे की योग्यता के आधार पर, जहां एक अधिकार के दावे से, या एक कार्य के होने या घटने से यदि ऐसा कुछ होता है जो वादी के अधिकारों से विपरित हो ऐसे समय प्रतिवादी को स्थायी रूप से आदेश दिया जाता है “।
अस्थायी निषेधाज्ञा और उसके मूल सिद्धांत
इसके सार में, एक अस्थायी निषेधाज्ञा मामले के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति के संबंध में पक्षों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम (इंटरिम) उपाय है। भारतीय कानून में अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्देश्य एक दावे के पक्षकार को उसके अधिकार का उल्लंघन होने के कारण नुकसान के खिलाफ रक्षा करना है, जिसके लिए उसे कार्रवाई में वसूली योग्य नुकसान में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है यदि परीक्षण में उसके पक्ष में अनिश्चितता का समाधान किया गया था। उपरोक्त उद्देश्य को मैसर्स गुजरात पॉटलिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम कोका कोला कंपनी और अन्य (1995) के मामले में उजागर किया गया था।
अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यकताएँ
दलपत कुमार और अन्य बनाम प्रल्हाद सिंह और अन्य (1991) के मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए तीन मुख्य आवश्यकताओं को सुलझाया गया है, वे हैं:
प्रथम दृष्टया मामला (प्राइमा फेसी केस)
एक मुकदमे में एक गंभीर रूप से विवादित प्रश्न होता है। उन सवालों के तथ्य वादी या प्रतिवादी के लिए राहत के हकदार होने की संभावना को प्रोत्साहित करते हैं। प्रथम दृष्टया मामले का मतलब यह नहीं है कि वादी या प्रतिवादी एक अकाट्य तर्क (इर्रीफ्यूटेबल आर्गुमेंट) के साथ आते हैं जिसकी एक मुकदमे में सफल होने की पूरी संभावना है। इसका केवल इतना अर्थ है कि वे अपने निषेधाज्ञा के लिए जो मामला बनाते हैं वह पर्याप्त मेधावी (मेरिटोरियस) होना चाहिए, और तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
अपूरणीय क्षति
यदि मुकदमे में कानूनी अधिकार स्थापित होने से पहले किसी व्यक्ति को मुकदमे के संबंध में एक अपूरणीय क्षति होती है, तो यह गंभीर अन्याय का कारण हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भावुक मूल्य के साथ किसी चीज के नुकसान पर निराशा जैसे उदाहरणों को अपूरणीय क्षति नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, जिन चीजों का आसानी से उपचार किया जा सकता है, यदि अदालत के पास कोई उचित जानकारी न हो तो उन्हें अपूरणीय क्षति माना जाएगा। बहुत बार एक चोट अपूरणीय होती है जहां यह निरंतर और दोहराई जाती है या जहां यह केवल कई मुकदमों द्वारा कानून में उपचार योग्य है। कभी-कभी, अपूरणीय क्षति शब्द का तात्पर्य क्षति की मात्रा को मापने में कठिनाई से है। हालांकि, चोट को साबित करने में केवल एक कठिनाई अपूरणीय क्षति को स्थापित नहीं करती है।
सुविधा का संतुलन
अदालत को पक्षों के मामले की तुलना करने की जरूरत है, तुलनात्मक शरारत या हानि या असुविधा जो कि निषेधाज्ञा को वापस लेने की संभावना, निषेधाज्ञा जारी करने से होने वाली चीजों की संभावना से अधिक होगी।
एक अस्थायी निषेधाज्ञा कब खारिज की जा सकती है?
जिन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है, वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 1 द्वारा शासित होती हैं, जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी। इस प्रकार, उन उदाहरणों पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है जब एक अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जा सकता है। यहां विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 में प्रकाश डाला गया है।
- किसी भी व्यक्ति को मुकदमा दायर करके न्यायिक कार्यवाही पर मुकदमा चलाने से रोकना, जिसमें निषेधाज्ञा मांगी गई है, जब तक कि वहा कार्यवाही की बहुलात (मल्टीप्लिसिटी) को रोकने के लिए संयम आवश्यक न हो।
- किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायालय में किसी कार्यवाही को शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकना जो उसके अधीनस्थ नहीं है, और जिससे निषेधाज्ञा मांगी गई है।
- किसी भी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना।
- किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में किसी भी कार्यवाही को शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकना।
- एक अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए, जिसके प्रदर्शन को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
- उपद्रव (न्यूसेंस) के आधार पर रोकने के लिए, जिसका कार्य स्पष्ट नहीं है कि यह एक उपद्रव होगा।
- एक निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए जिसे वादी ने चुपचाप सहन किया है।
- जब विश्वास भंग के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके प्रभावकारी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है।
- जब वादी या उसके मध्यस्थो का आचरण ऐसा रहा हो कि वह अदालत की सहायता के लिए उसे अयोग्य ठहरा सके।
- जब वादी का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX के तहत नियम
अस्थायी निषेधाज्ञा पर
- आदेश 39, नियम 1 उन मामलों के बारे में बात करता है जिनमें अदालत वैधानिक राहत के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है, वे हैं:
- संपत्ति विवाद के मामले में, यदि विचाराधीन संपत्ति के बर्बाद होने, क्षतिग्रस्त होने या अलग होने या मुकदमे में शामिल किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से बेचे जाने का जोखिम है।
- यदि किसी व्यक्ति ने अपने लेनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति को हटाने या निपटाने की धमकी दी या प्रदर्शित करने का इरादा दिखाया। यह केवल प्रतिवादी के लिए विशिष्ट है।
- यदि वादी को – प्रतिवादी द्वारा – विचाराधीन संपत्ति विवाद के संदर्भ में बेदखल या चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है।
- यदि प्रतिवादी शांति या अनुबंध का उल्लंघन करनेवाले थे। उपरोक्त आधार को सीपीसी, 1908 के आदेश 39, नियम 2 में भी उजागर किया गया है।
- अंत में, अदालत एक निषेधाज्ञा जारी कर सकती है यदि उसकी राय है कि यह कार्य न्याय के हित में होगा।
2. आदेश 39, नियम 2-A एक निषेधाज्ञा के संबंध में किसी व्यक्ति के गैर-अनुपालन के बारे में बात करता है, वे हैं:
- यह उस व्यक्ति को तीन महीने से अधिक के लिए सिविल जेल में बंद रखने का आदेश देता है।
- इसके अलावा, यह उस दोषी व्यक्ति की संपत्ति को एक वर्ष से अधिक के लिए कुर्क (अटैचमेंट) करने का वारंट देता है। हालांकि, अगर अपराध जारी रहना था, तो संपत्ति बेची जा सकती है।
- राम प्रसाद सिंह बनाम सुबोध प्रसाद सिंह (1983) के मामले में, यह रेखांकित किया गया था कि सीपीसी 1908 के आदेश 39, नियम 2-A के तहत किसी भी व्यक्ति को संबंधित मुकदमे का पक्ष होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते यह पता हो कि वह प्रतिवादी का मध्यस्थ व्यक्ती था जिसने इसके बारे में जागरूक होने के बावजूद निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।
3. आमतौर पर, अदालत को निषेधाज्ञा के आवेदन के संबंध में विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आदेश 39, नियम 3 के माध्यम से, अदालत एक पक्षीय (एक्स पार्टे) आदेश पास कर सकती है, जब अदालत को यह विश्वास होता है की निषेधाज्ञा का उद्देश्य देरी के कारण पराजित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम एरा एजुकेशनल ट्रस्ट (2000) के मामले के माध्यम से अदालतों के लिए एक पक्षीय निषेधाज्ञा पर निर्णय लेते समय पालन करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, वे हैं:
- क्या वादी प्रतिवादी द्वारा अपूरणीय शरारत का शिकार होगा?
- यदि एक पक्षीय निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो क्या अन्याय का भार भारी होगा?
- क्या एक पक्षीय क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) के लिए आवेदन करने का समय दुर्भावना से प्रेरित था?
- अदालतें संतुलन और अपूरणीय हानि के सामान्य सिद्धांत पर भी विचार करेंगी।
4. आदेश 39, नियम 4 में कहा गया है कि यदि कोई असंतुष्ट पक्ष इसके खिलाफ अपील करता है, तो निषेधाज्ञा को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि:
- निषेधाज्ञा या उसकी वकालत करने वाले दस्तावेजों में जानबूझकर झूठे या भ्रामक बयान शामिल थे और निषेधाज्ञा दूसरे पक्ष को सुने बिना दी गई थी। इस प्रकार, अदालत निषेधाज्ञा को हटा देगी। हालांकि, यह निषेधाज्ञा के साथ भी हो सकता है यदि वह मानता है – की कारण दर्ज किया जाना चाहिए – वही अन्याय के संदर्भ में आवश्यक नहीं है।
- इसके अलावा, अदालत निषेधाज्ञा को भी रद्द कर सकती है, अगर परिस्थितियों में बदलाव के कारण, जिस पक्ष के खिलाफ निषेधाज्ञा दी गई है, उसे इस वजह से अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
5. आदेश 39, नियम 5 एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता है कि, यदि किसी निगम या फर्म के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जाती है, तो निगम का अधिकार केवल एक इकाई के रूप में निगम तक सीमित नहीं है, निगम के सदस्य और अधिकारी जिनकी व्यक्तिगत कार्रवाई करना चाहता है वह भी इसके दायरे में आता है।
अंतःक्रियात्मक के आदेश पर
आदेश 39 में शेष नियमों का विश्लेषण करने से पहले, हमें अंतःक्रियात्मक आदेशों की अवधारणा को समझना चाहिए। अंतःक्रियात्मक आदेश वह विस्तार है जिसका अस्थायी निषेधाज्ञा एक भाग है। ये उन अधीनस्थ मुद्दों को सुलझाते हैं जो मामले के परिणाम को तय करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं – अमूर्त रूप से (इंटेंजिबली) – और उन मुद्दों की समय-संवेदनशीलता के कारण त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। ये आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि न्याय की उचित प्रक्रिया के दौरान शामिल पक्षों के हितों को नुकसान न पहुंचे।
न्याय प्राप्त करना भारतीय न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है लेकिन न्यायसंगत प्रक्रिया में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। और यह बादमें अंतःक्रियात्मक आदेशों द्वारा शासित होता है।
अंतःक्रियात्मक आदेश कई आकार ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं, तलाशी और जब्ती करने के लिए नोटिस, अस्थायी निषेधाज्ञा, अदालत में भुगतान, आदि लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
हालांकि, न्यायिक जवाबदेही की उप समिति बनाम भारत संघ (1991) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मुख्य बात के किसी महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दे से संबंधित पूर्व-निर्णय लेने का कोई अनुमान हो तो एक अंतःक्रियात्मक आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 6-10 हमें भारतीय कानूनी प्रणाली में अंतःक्रियात्मक आदेशों के महत्व की उचित समझ प्रदान करेगा।
- आदेश 39, नियम 6 एक अंतरिम बिक्री करने की शक्ति के बारे में बात करता है। अदालत किसी भी चल संपत्ति की बिक्री का आदेश दे सकती है जो कि मुकदमे की विषय वस्तु है। इसके अलावा, इन चल संपत्तियों में ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो प्राकृतिक देरी के अधीन हैं और अगर तेजी से नहीं बेची गईं तो बेकार हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अदालत फलों और सब्जियों की बिक्री का आदेश दे सकती है यदि वह मुकदमे से जुड़ा मामला हैं क्योंकि उन्हें अनिश्चित काल तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है और वे खराब होने वाले सामान हैं।
- आदेश 39, नियम 7 वाद की विषय वस्तु के निरोध या निरीक्षण (डिटेंशन ऑर इंस्पेक्शन) के बारे में बात करता है। अनिवार्य रूप से, अदालत किसी भी व्यक्ति को विवाद की संपत्ति को बनाए रखने, संरक्षित करने या निरीक्षण करने का आदेश दे सकती है। अदालत विवादित भूमि पर इस तरह के आदेश विशिष्ट टिप्पणियों या प्रयोगों को पारित कर सकती है यदि वह पूरी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक समझे।
- आदेश 39, नियम 8 इक्विटी के आधार पर नियम 6 और 7 को बंद करता है। यह दावा करता है कि नियम 6 और 7 के तहत एक आदेश केवल तभी पारित किया जाएगा जब:
- आवेदक वाद के संस्थापन के बाद आदेश के लिए आवेदन करता है।
- आवेदक वाद में शामिल पक्षों को आवेदन की सूचना प्रदान करता है।
- मुकदमे के अन्य पक्षों को अंतरिम आदेश के खिलाफ बहस करने का उचित मौका दिया गया है।
- हालांकि, नियम इस अपवाद के अधीन है कि यदि सुनवाई में देरी होती है तो वाद के उद्देश्य की हानि होती है।
4. आदेश 39, नियम 9 एक उदाहरण के संबंध में बात करता है यदि भूमि का भुगतान राजस्व (रेवेन्यू) मुकदमे का विषय है। यह इस बारे में बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मालिक को अपने सरकारी राजस्व या किराए का भुगतान करने की उपेक्षा (नेगलेक्ट) करता है, तो अदालत उस भूमि या कार्यकाल को खरीदने के इच्छुक किसी भी पक्ष को जमीन या उस कार्यकाल की बिक्री का आदेश दे सकती है। बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग किराए के भुगतान में चूक की भरपाई के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस पक्ष को संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी थी, अदालत के आदेश से, उसे चूककर्ता द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है।
5. आदेश 39, नियम 10 पैसे या किसी भी वस्तु पर विवाद के बारे में बात करता है जो वितरण में सक्षम है। यदि विवाद में, कोई पक्ष विवादित वस्तु की न्यासधारिता (ट्रस्टीशिप) होने का दावा करता है, तो न्यायालय उस वस्तु को न्यायालय के सक्षम हाथों में तब तक जमा करने का आदेश दे सकता है जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता।
निष्कर्ष
भारतीय न्यायशास्त्र में निषेधाज्ञा की सामान्य समझ में और जैसा कि यहां प्रस्तुत किया गया है, पाठक ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 पर चर्चा करते हुए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की अमूर्त उपस्थिति पर ध्यान दिया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि निषेधाज्ञा का सार तब प्राप्त हो जाता है जब दो दस्तावेजों की एक साथ व्याख्या की जाती है।
इस प्रकार, एम. गुरुदास और अन्य बनाम रसरंजन और अन्य (2006) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के प्रावधान के पीछे तर्क को संक्षेप में बताया है कि “निषेध के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय प्रथम दृष्टया, सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के संबंध में एक आदेश पारित करेगा “।
संदर्भ
