यह लेख न्यू लॉ कॉलेज, बीवीडीयू, पुणे की छात्रा Pragya द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, भारत में अग्रिम जमानत और उसके सभी कानूनी पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय

कानून दो प्रकार के होते हैं: – मौलिक कानून और प्रक्रियात्मक (प्रोसीज़रल) कानून। मौलिक कानून लिखित या वैधानिक कानून है और प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो मौलिक कानून के लागू होने से संबंधित है। विषय की गहराई में जाने से पहले, जो सबसे पहले दिमाग में आता है वह यह है कि अपराध क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(एन) के तहत, एक अपराध ऐसे कार्य या चूक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उस वक्त लागू हुए कानूनों के द्वारा दंड देने योग्य माना गया है। इसके दायरे में आने वाले अपराध में जमानती अपराध शामिल हैं। जमानत का कानून प्रक्रियात्मक कानून की एक महत्वपूर्ण शाखा को तैयार करता है। “जमानत” शब्द को कोड में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका मतलब किसी आरोपी व्यक्ति को उसकी पेशी के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा पर अस्थायी रूप से रिहा करना है। परीक्षण के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए एक उपक्रम लिया जा रहा है। सुनील फुलचंद बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:  “जमानत देने का प्रभाव अभियुक्त (एक्यूज्ड) को हिरासत से मुक्त करना है, हालांकि अदालत अभी भी जमानत के माध्यम से उस पर रचनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। यदि अभियुक्त को उसके स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाता है तो उससे प्राप्त बांड की शर्तों के माध्यम से इस तरह के रचनात्मक नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है।” जमानत का अंग्रेजी और अमेरिकी कानून में गहरा इतिहास है। जमानत दो प्रकार की होती है:-

• नियमित जमानत (रेगुलर बैल) और
• अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438, 1973

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (कोड  ऑफ़  क्रिमिनल  प्रोसीजर) की धारा 438 अग्रिम जमानत के प्रावधानों से संबंधित है। कोड में “अग्रिम जमानत” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति “अग्रिम जमानत” एक मिथ्या (गलत) नाम है और यह आदेश गिरफ्तारी पर ही लागू होता है।

संहिता की धारा 438 इस प्रकार है:

“गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश”

जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह इस धारा के तहत निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में वह जमानत पर रिहा किया जाए; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात-

1. आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
2. आवेदक (एप्लिकेंट) द्वारा पहले किए गए कार्य इस तथ्य सहित कि क्या वह पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा जेल भेजा जा चुका है;
3. आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; तथा।
4. जहां आरोप लगाया गया है कि आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से, या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाए या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए:

उसे उपलब्ध कराया, जहां उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के तहत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है, यह एक अधिकारी के लिए खुला होगा – ऐसे आवेदन में आरोपित आरोप के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थाने का आरोप।

उद्देश्य

जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिया गया यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अनमोल अधिकारों में से एक है। प्रावधान के विधायी इतिहास से पता चलता है कि संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने एक विचार शुरू किया था कि गिरफ्तारी की अपेक्षा में जमानत उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से खतरे में नहीं डाला जा सके। इसके बाद इसने भारत के विधि आयोग से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा और इसकी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप धारा को जोड़ा गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे दोषी न ठहराया जाए क्योंकि यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रकृति के विपरीत है।

किसी को अग्रिम जमानत की आवश्यकता क्यों है

संहिता की धारा 438 स्पष्ट रूप से शुरुआत के बयान में ही निर्धारित करती है कि जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि  उन्हें गैर-जमानती अपराध की प्रतिबद्धता के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जा सकते हैं “अग्रिम जमानत” प्रदान करने के लिए। उदाहरण के लिए, मिस्टर A ने  W से शादी की। उनकी शादी के बाद उनके बीच चीजें सही नहीं चल रहीं  थीं।  W ने तब उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 489A के तहत मामला दर्ज किया। उन्हें एक उचित आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिए वह “अग्रिम जमानत” देने के लिए अदालत में चले गए। आपराधिक कानून में ब्लैकस्टोन के नियमन के अनुसार यह माना गया है कि:

“यह बेहतर है कि दस दोषी बच जाएं, बजाए इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति झेलना पड़े।”

अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही असाधारण मामलों में न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि अग्रिम जमानत देने के लिए एक उचित कारण और उचित आधार है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:  “संहिता की धारा 438 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि प्रावधान लागू करने वाले आवेदक ने यह मानने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की संभावना है और यह विश्वास उचित आधार पर स्थित होना चाहिए। केवल “भय” विश्वास नहीं है, इसलिए आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उसे किसी प्रकार की अस्पष्ट आशंका है कि कोई उसके खिलाफ आरोप लगाने जा रहा है, जिसके अनुसरण में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिन आधारों पर आवेदक का यह विश्वास आधारित है कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच किए जाने योग्य होना चाहिए। विशिष्ट घटनाओं और तथ्यों को आवेदक द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय को उसके विश्वास की युक्तियुक्तता (रीज़नबलेनेस्स) का न्याय करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसका अस्तित्व धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग की अनिवार्य शर्त है।”

यह खंड ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, उन्हें ओछी क़ैद के खिलाफ एक उपाय प्रदान करता है। एक ऐसे देश में जहां दरार और विरोध आम है, उसके नागरिकों के पास एक ऐसा उपाय होना चाहिए जो उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अपमान न करे।

अग्रिम जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया

अग्रिम जमानत पाने के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि उन्हें धारा 406, 434 या धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए एक अच्छे वकील से परामर्श करना चाहिए। वकील तब आवश्यक अग्रिम जमानत याचिका के साथ उपयुक्त जिला अदालत में “वकालतनामा” दाखिल करेगा। फिर याचिका के लिए अदालत द्वारा निर्धारित सुनवाई होगी। व्यक्ति को वकील के साथ अदालत में जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अदालत मामले के उनके पक्ष को सुन सके। हालांकि लोक अभियोजक (सरकार की ओर से पेश वकील) को नोटिस जारी करने और अदालत द्वारा सुनवाई के लिए धारा 438 में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसा कि गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, “अग्रिम जमानत देने का अंतिम आदेश पारित करने से पहले लोक अभियोजक या सरकारी वकील को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि एक पक्षीय अंतरिम आदेश को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ हैं, तो अदालत लोक अभियोजक को नोटिस जारी करके इसे वापस करने योग्य बनाकर ऐसा आदेश पारित कर सकती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम आदेश पारित कर सकती है। 2005 के संशोधन के बाद अदालत के लिए लोक अभियोजक को सुनना अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि जिला और सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत से इनकार करते हैं, तो व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए और उच्च न्यायालय आमतौर पर अग्रिम जमानत दे देता है। जमानत दिए जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिनका पालन करने से पहले व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। न्यायालय के पास कुछ शर्तें और प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। यह हैं :

• एक शर्त है कि जब भी आवश्यकता होगी वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
• एक शर्त है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
• एक शर्त है कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
• ऐसी अन्य शर्त जो धारा 437 की उप-धारा (3) के तहत लगाई जा सकती है, मानो उस धारा के तहत जमानत दी गई हो।

साधारण जमानत और अग्रिम जमानत के बीच अंतर

गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि: 

“जमानत के एक सामान्य आदेश और अग्रिम जमानत के आदेश के बीच अंतर यह है कि सामान्य जमानत गिरफ्तारी के बाद दी जाती है और इसलिए इसका मतलब पुलिस की हिरासत से रिहाई है, वहीं अग्रिम जमानत को गिरफ्तारी की पूर्व  संभावना में दी जाती है और इसलिए यह गिरफ्तारी के क्षण बहुत प्रभावी होती है। पुलिस हिरासत, गैर-जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी का एक अनिवार्य सहवर्ती है। अग्रिम जमानत का एक आदेश, ऐसा कहने के लिए, अपराध या अपराधों के लिए गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत के खिलाफ एक बीमा का गठन करता है, जिसके संबंध में आदेश जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गिरफ्तारी के बाद के जमानत आदेश के विपरीत, यह एक गिरफ्तारी-पूर्व कानूनी प्रक्रिया है जो निर्देश देती है कि यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में इसे जारी किया गया है, उसके बाद उस आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है जिसके संबंध में निर्देश जारी किया गया है, तो वह जमानत पर रिहा किया जाए।”

अग्रिम जमानत रद्द करना

हालांकि जमानत रद्द करने के संबंध में धारा 439 में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह निहित है कि अग्रिम जमानत देने वाला न्यायालय उस आदेश को रद्द करने या वापस लेने के लिए उचित विचार करने का हकदार है। गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत एक विशेष विशेषाधिकार है और इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि संहिता में जमानत रद्द करने के स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, रद्द करने की शक्ति उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों से निकलती है और असाधारण मामलों में तभी लागू की जा सकती है जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय का उद्देश्य तब तक पूरा नही होगा  जब तक आरोपी को हिरासत के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को रोकने के लिए संहिता में अग्रिम जमानत पेश की गई थी। किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन न्यायालयों द्वारा इसे प्रदान करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि इस विशेष विशेषाधिकार के दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस बिंदु पर बार-बार जोर दिया है। अग्रिम जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का एक उपकरण है; यह न तो अपराधों को करने के लिए एक पासपोर्ट है और न ही किसी भी और सभी प्रकार के आरोपों के खिलाफ एक ढाल है। 

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