यह लेख रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की स्नेहा महावर द्वारा लिखा गया है। यह लेख ब्याज और लागत के साथ निर्णय और डिक्री की अवधारणा पर चर्चा करता है।इस लेख का अनुवाद अरुणिमा श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

निर्णय एवं  डिक्री

निर्णय शब्द दो शब्दों से  बना है। इसे न्याय का कार्य भी कहा जा सकता है। यह निष्कर्ष या निर्णय का परिणाम है। दूसरी ओर, डिक्री शब्द को एक न्यायालय द्वारा दिए गए मुकदमे में न्यायिक निर्णय के रूप में कहा जा सकता है। यह एक कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी या कोर्ट ऑफ प्रोबेट में एक कारण का निर्धारण है। न्यायालय, मामले की सुनवाई के बाद, निर्णय सुनाएगा, और ऐसे निर्णय पर एक डिक्री का पालन किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908  की धारा 33 में ‘निर्णय और डिक्री’ शब्द का एक साथ वर्णन किया गया है।

निर्णयऔर डिक्री के बीच अंतर

निर्णय	डिक्री
निर्णय तथ्यों पर आधारित होते है।	एक डिक्री फैसले पर आधारित होती है।
निर्णय डिक्री से पहले किया जाता है।	डिक्री हमेशा एक निर्णय का पालन करती है।
एक निर्णय में मामले के तथ्य, शामिल मुद्दे, पक्षों द्वारा लाए गए साक्ष्य, मुद्दों पर निष्कर्ष (सबूत और तर्कों के आधार पर) शामिल हैं।	एक डिक्री में वाद का परिणाम होता है और निर्णायक रूप से वाद में विवादित मुद्दों के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(9) में दी गई निर्णय शब्द की परिभाषा में ‘औपचारिक’ शब्द शामिल नहीं है।	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) में दी गई डिक्री शब्द की परिभाषा में ‘औपचारिक’ शब्द शामिल है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(9) में निर्णय शब्द का वर्णन है।	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) डिक्री शब्द का वर्णन करती है।
निर्णय का कोई प्रकार नहीं है।	एक डिक्री को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है।
निर्णय का परिणाम प्रारंभिक डिक्री या अंतिम डिक्री या अपने आप में एक आदेश हो सकता है, निर्णय हमेशा अंतिम होता है।	डिक्री प्रारंभिक या अंतिम या आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है।
निर्णय डिक्री तैयार होने के बाद मुकदमे के अंतिम निपटारे की ओर ले जाता है।	डिक्री पारित करने के बाद, मुकदमा निपटाया जाता है क्योंकि  पक्षकार के अधिकार अंततः अदालत द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

निर्णय

निर्णय शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। एक निर्णय में मामले के तथ्य, शामिल मुद्दे, पक्षों द्वारा लाए गए साक्ष्य, मुद्दों पर निष्कर्ष (सबूत और तर्क के आधार पर) शामिल हैं। प्रत्येक निर्णय में अभिवचनों, मुद्दों, प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्ष, अनुपात निर्णय और न्यायालय द्वारा दी गई राहत का सारांश शामिल होगा। दैनिक आधार पर, कई निर्णय सुनाए जाते हैं और विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाता है। निर्णय हमारी न्यायिक प्रणाली के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे निकट भविष्य में आने वाले मामलों के लिए मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। सुनाए गए निर्णय में एक न्यायाधीश हमेशा ऐसे निर्णय के कारणों को बताता है।

निर्णय का उच्चारण

उद्घोषणा शब्द का अर्थ आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा करना है। एक निर्णय की घोषणा का अर्थ है कि सुनवाई पूरी होने के बाद यानी अदालत द्वारा पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीशों द्वारा एक अनावृत  न्यायालय में निर्णय की घोषणा की जाएगी, या तो एक बार या किसी भविष्य के दिन, उचित नोटिस प्रदान करने के बाद पक्ष या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की जाएगी ।

यदि निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता है तो उसे सुनवाई के समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। हालांकि, कभी-कभी ऐसा होता है कि बैंक की छुट्टी, हड़ताल या किसी अन्य स्थिति जैसे असाधारण और कुछ असाधारण कारणों से सुनवाई समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर इसे वितरित किया जा सकता है। एक न्यायाधीश के लिए पूरे निर्णय को पढ़ना अनिवार्य नहीं है और यदि केवल अंतिम आदेश सुनाया जाता है तो यह पर्याप्त होगा। न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर के साथ वह तारीख डालेगा जिस दिन फैसला सुनाया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का नियम 2 आदेश XX एक न्यायाधीश को निर्णय सुनाने का अधिकार प्रदान करता है जो पहले से ही लिखा गया है लेकिन उसके पूर्ववर्ती द्वारा उच्चारण नहीं किया गया है।

1976 के संशोधन अधिनियम के बाद, तर्कों की सुनवाई और निर्णय की घोषणा के बीच समय सीमा प्रदान की गई थी। इस संशोधन से पहले इस तरह की कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई थी। ऐसी समय सीमा प्रदान की गई थी क्योंकि पूरे भारत से अनिश्चित काल के लिए निरंतर अधिरोपण करना था।

निर्णय की प्रति 

एक बार निर्णय सुनाए जाने के बाद, उस विशेष निर्णय की प्रतियां पक्षकार  को निर्दिष्ट लागतों के भुगतान पर तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसी प्रति के लिए आवेदन करने वाले पक्ष द्वारा, ऐसे आरोपों की, जो उच्च द्वारा किए गए नियमों और आदेशों में निर्दिष्ट हो सकते हैं।  उच्च न्यायालय  ऐसा नियम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX नियम 6-B में निर्दिष्ट है।

निर्णय की अंतर्निहित वस्तु

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 4 आदेश XX के अनुसार:

• छोटे कारणों के न्यायालय के निर्णय संतोषजनक होते हैं यदि उनमें निर्धारण के बिंदु और उस पर निर्णय शामिल हो।
• अन्य न्यायालयों के निर्णयों में शामिल होंगे:

1. अभिवचनों का सारांश जो मामले का संक्षिप्त विवरण है;
2. मुद्दे जो निर्धारण के लिए बिंदु हैं;
3. प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्ष और उस पर निर्णय;
4. अनुपात निर्णय (ऐसे निर्णय के कारण); तथा
5. उपाय, जो दी गई राहत है।

निर्णय में बदलाव

एक बार जब निर्णय दिनांकित हो जाता है और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो इसे केवल तभी बदला या संशोधित किया जा सकता है:

• अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटियां हैं। (लिपिकीय त्रुटियां क्लर्कों द्वारा की गई त्रुटियों को संदर्भित करती हैं और अंकगणितीय त्रुटियां जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी संख्याओं में की गई त्रुटियों को संदर्भित करती हैं)।
• आकस्मिक चूक या चूक के कारण त्रुटियां होती हैं (ये त्रुटियां तब होती हैं जब किसी आवश्यक तत्व पर किसी का ध्यान नहीं जाता है) (धारा 152) समीक्षा पर (धारा 114)।

डिक्री 

डिक्री शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है। डिक्री हमेशा निर्णय का अनुसरण करती है और निर्णय पर आधारित होती है। यह निर्णय के विपरीत पाँच प्रकारों में विभाजित है जो अपने आप में अंतिम है। एक डिक्री अंतिम या प्रारंभिक हो सकती है। यह एक औपचारिक घोषणा या निर्णय है और प्रकृति में निर्णायक है। एक डिक्री तीन प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री और आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम। एक आदेश के साथ एक डिक्री दिया जा सकता है। डिक्री में वाद का परिणाम होता है और निर्णायक रूप से वाद में विवादित मुद्दों के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है। डिक्री पारित करने के बाद, मुकदमा निपटाया जाता है क्योंकि पार्टियों के अधिकार अंततः अदालत द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

डीम्ड डिक्री

एक डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 के भीतर एक वाद पत्र और किसी भी प्रश्न की अस्वीकृति माना जाएगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा:

ऐसा कोई भी वाक्य (निर्णय) जिससे यह प्रतीत होता है कि अपील एक आदेश से अपील के रूप में है, या

चूक के निर्वहन (बर्खास्तगी) का ऐसा कोई आदेश।

डिक्री के प्रकार

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के अनुसार डिक्री को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

प्रारंभिक डिक्री

सामान्य अर्थ में, प्रारंभिक शब्द का अर्थ है मुख्य मामला की तैयारी, प्रारंभिक, परिचयात्मक| प्रारंभिक एक कानूनी अर्थ में, एक प्रारंभिक डिक्री एक है जहां मुकदमे को पूरी तरह से निपटाए जाने से पहले आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। यह चर्चा के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकार  के अधिकारों का फैसला करता है लेकिन यह पूरी तरह से वाद का निपटारा नहीं करता है। इस तरह के एक डिक्री में पक्षकार  के अधिकारों और देनदारियों को वास्तविक परिणाम या भविष्य की कार्यवाही में काम करने के निर्णय को छोड़कर कहा जाता है। उन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है जहां कार्यवाही दो अलग-अलग चरणों में की जानी है। पहला चरण तब होता है जब पार्टियों के अधिकारों पर फैसला सुनाया जाता है और दूसरा चरण तब होता है जब उन अधिकारों को लागू या निष्पादित किया जाता है।

अंतिम डिक्री

सामान्य अर्थ में, ‘अंतिम’ शब्द का अर्थ है अंतिम या निर्णायक। कानूनी अर्थों में, एक अंतिम डिक्री एक डिक्री है जो पूरी तरह से मुकदमे का निपटारा करती है और पक्षकार के बीच चर्चा में सभी प्रश्नों को सुलझाती है और उसके बाद निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसे केवल तभी अंतिम कहा जाता है जब इस तरह का निर्णय पूरी तरह से वाद का निपटारा कर देता है।

आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री

एक डिक्री को आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम कहा जाता है जब अदालत एक ही डिक्री द्वारा दो प्रश्नों का निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, यदि अदालत दूसरे पक्ष के लिए जांच के निर्देश के साथ एक पक्ष के पक्ष में एक डिक्री पारित करती है, तो डिक्री का पहला हिस्सा अंतिम होता है जबकि बाद वाला हिस्सा प्रारंभिक डिक्री होता है जिसके लिए आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कंपनी ‘सी’ के पास संपत्ति के कब्जे के मुकदमे में, यदि अदालत वादी के पक्ष में संपत्ति के कब्जे का डिक्री पारित करती है और कंपनी ‘सी’ की जांच का निर्देश देती है, तो डिक्री अंतिम डिक्री है जबकि बाद वाला भाग प्रारंभिक डिक्री है।

डिक्री की आवश्यकता

सिविल प्रक्रिया संहिता में सभी मुकदमों में एक डिक्री पारित करने की आवश्यकता होती है। एक डिक्री निर्णय पर आधारित होती है और यह एक निर्णय का भी पालन करती है, यही कारण है कि यह एक अनिवार्य और आवश्यक आवश्यकता है। डिक्री अपरिहार्य है या एक पूर्ण आवश्यकता है। यह वाद  के अंतिम परिणाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपील एक डिक्री के खिलाफ की जा सकती है न कि किसी फैसले के खिलाफ। यदि डिक्री अनुपस्थित है तो अपील ‘गति में’ नहीं की जा सकती।

डिक्री की विषय-सूची

एक डिक्री हमेशा फैसले का पालन करती है, इसके साथ मेल खाती है और इसमें शामिल हैं:

• वाद का क्रमांक – प्रत्येक वाद की एक विशेष संख्या होती है और उसका उल्लेख डिक्री में किया जाना चाहिए।
• पक्षकारो  के नाम, विवरण और पंजीकृत पते – प्रत्येक डिक्री में उस विशेष वाद के सभी पक्षों के नाम,वाद के पक्षों का उचित विवरण और वाद के सभी पक्षों के पंजीकृत पते होंगे।
• पक्षकारो  के दावों या बचाव का विवरण – प्रत्येक डिक्री में दावों और बचावों का विवरण शामिल होगा जो पक्ष उक्त मुकदमे के परिणाम के रूप में दावा कर रहे हैं।
• पीड़ित पक्ष को दी गई राहत या उपाय – डिक्री में विशेष रूप से विशेष पक्ष को दी गई राहत के बारे में एक उपाय के रूप में उल्लेख होना चाहिए न कि इनाम
• वाद में खर्च की गई कुल राशि-

1. किसके द्वारा; या
2. किस संपत्ति से; तथा
3. उन्हें किस हिस्से में भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना है।

• फैसले की घोषणा की तारीख या फैसले की डिलीवरी की तारीख – डिक्री में उस तारीख का उल्लेख होना चाहिए जिस पर निर्णय दिया गया था और उसके बाद डिक्री।
• डिक्री पर जज के हस्ताक्षर – जज के हस्ताक्षर किसी भी डिक्री का एक अनिवार्य तत्व है। निर्णय देने वाले न्यायाधीश के हस्ताक्षर एक अनिवार्य आवश्यकता है।

डिक्री तैयार करना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 6ए आदेश XX में कहा गया है कि निर्णय के 15 दिनों के भीतर एक डिक्री तैयार की जाएगी। एक डिक्री की एक प्रति दाखिल किए बिना अपील को पक्ष या प्राथमिकता दी जा सकती है यदि यह निर्णय के 15 दिनों के भीतर तैयार नहीं की जाती है।

विशेष मामलों में डिक्री

• एक अचल संपत्ति (अचल संपत्ति) की वसूली या पुनः प्राप्त करने या कब्जा करने की प्रक्रिया के मुकदमे में, डिक्री में ऐसी संपत्ति का विवरण शामिल होगा ताकि इसे पहचानने या पहचानने के लिए पर्याप्त हो।
• चल संपत्ति (व्यक्तित्व) के लिए एक डिक्री में, विकल्प के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के साथ यह उल्लेख करना चाहिए कि वितरण किसी भी कारण से नहीं किया जाता है या तो यह उचित है।
• पैसे के भुगतान के लिए एक डिक्री में, न्यायालय आदेश दे सकता है कि डिक्रीटल राशि का भुगतान यानी डिक्री में उल्लिखित राशि होगी:

1. स्थगित कर दिया गया है जो भविष्य की तारीख के लिए विलंबित है; या
2. ब्याज के साथ या बिना किश्तों द्वारा किया गया।

• अचल संपत्ति की वसूली या पुनः प्राप्त करने या कब्जा करने की प्रक्रिया के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय एक डिक्री पारित कर सकता है-

1. संपत्ति पर कब्जा या हासिल करने के लिए।
2. पिछले किराए या अन्तःकालीन लाभ के लिए। (अन्तःकालीन लाभ एक किरायेदार द्वारा गलत कब्जे में प्राप्त संपत्ति का लाभ है और मकान मालिक द्वारा वसूली योग्य है)
3. यह इस तरह की जांच के परिणामों के अनुसार किराए या अन्तःकालीन लाभ के संबंध में एक अंतिम डिक्री है जैसा कि उल्लेख किया गया है।

• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 12a में कहा गया है कि अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री जिसे अचल संपत्ति भी कहा जा सकता है, वह सटीक अवधि निर्दिष्ट करेगी जिसके भीतर धन या अन्य राशि की राशि क्रेता या पट्टेदार द्वारा भुगतान किया जाना है।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 13 में कहा गया है कि अंतिम डिक्री प्रारंभिक जांच के परिणाम के अनुसार पारित या वितरित की जाएगी, यानी किसी भी संपत्ति के खाते के लिए चल या अचल और इसके तहत उचित प्रशासन के लिए मुकदमे में अदालत की डिक्री, अंतिम डिक्री पारित करने से पहले, अदालत को एक प्रारंभिक डिक्री पारित करनी चाहिए जिसमें खातों को लेने और पूछताछ करने का आदेश दिया गया हो।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 14 में एक शुफ़ा(प्री-एम्पशन) वाद  में एक डिक्री कहा गया है, यह एक ऐसा सूट है जहां निचले क्षेत्राधिकार के कानूनों का विस्थापन जब वे उच्च क्षेत्राधिकार के साथ संघर्ष करते हैं, जहां खरीद धन का भुगतान नहीं किया गया है अदालत में, एक विशेष दिन निर्दिष्ट करेगा या उससे पहले खरीद के पैसे का भुगतान करना होगा और निर्देश देना होगा कि अदालत को भुगतान करने पर, प्रतिवादी वादी को संपत्ति वितरित करेगा, लेकिन यदि भुगतान किसी विशिष्ट दिन पर नहीं किया जाता है, तो मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा। जिन मामलों में न्यायालय ने शुफ़ा के प्रतिद्वंद्वी दावों पर समझौता किया है, डिक्री निर्देश देगी:

1. प्रत्येक पूर्वक्रयाधिकारी का दावा या बचाव आनुपातिक रूप से प्रभावी होगा यदि डिक्री किए गए दावे डिग्री में समान हैं।
2. अवर शुफ़ा का दावा या बचाव तब तक नहीं होगा जब तक कि वरिष्ठ पूर्वक्रयाधिकारी भुगतान करने में विफल हो जाता है यदि दावे अलग-अलग डिग्री में हैं।

• साझेदारी को भंग करने या साझेदारी खातों को लेने के मुकदमे में, न्यायालय सभी पक्षों के सटीक शेयरों की घोषणा करते हुए अंतिम डिक्री पारित करने से पहले एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है, एक विशेष दिन तय कर सकता है जिस पर साझेदारी भंग हो जाएगी और खातों को निर्देशित कर सकता है की जानी चाहिए तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।
• एक प्रमुख व्यक्ति और एजेंट के बीच खातों के लिए एक मुकदमे में, न्यायालय एक अंतिम डिक्री पारित करने से पहले एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है जिसमें खातों को निर्देशित किया जाना है और यह खातों को लेने के तरीके के संबंध में विशेष निर्देश भी प्रदान कर सकता है।
• चल या अचल संपत्ति के विभाजन या संपत्ति में अलग-अलग हिस्से के कब्जे के लिए एक मुकदमे में पारित एक डिक्री में,

1. डिक्री उस संपत्ति में रुचि रखने वाले कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करेगी, लेकिन सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए संपत्ति का आकलन करने के मामले में कलेक्टर और अचल संपत्ति के अन्य मामलों में विभाजन या अलगाव को निर्देशित करेगा।
2. अदालत संपत्ति में पक्षकारो  के सभी अधिकारों की घोषणा करते हुए और आवश्यक निर्देश देते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित करेगी और फिर अंतिम डिक्री पारित की जाएगी, अगर अलगाव या विभाजन आसानी से आगे की जांच के बिना नहीं किया जा सकता है।

• एक डिक्री जहां प्रतिवादी को छुट्टी की अनुमति दी गई है या वादी के प्रारंभिक दावे के खिलाफ प्रतिदावे के साथ शुरू होती है, यह बताएगी कि वादी को कितनी राशि देय है और उसके बाद प्रतिवादी को कितनी राशि देय है।

ब्याज

सामान्य पहलू में, ब्याज एक क्रेडिट लेनदेन में प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत या प्रदान करने के लिए प्राप्त किसी भी कीमत को संदर्भित करता है, जिसे शुरू में उधार ली गई राशि या मूल्य के अंश के रूप में गणना की जाती है। ब्याज उस राशि का अंश है जो न्यायालय हारने वाले पक्ष को पीड़ित पक्ष को भुगतान करने के लिए कहता है क्योंकि प्रारंभिक मूल राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया था या विजेता पक्ष द्वारा दस्तावेज दाखिल करने और आवश्यक अनुबंध और कानूनी नोटिस बनाने में किए गए खर्च, कानूनी अर्थ में, ब्याज शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 में परिभाषित किया गया है।

ब्याज का पुरस्कार

डिक्री में न्यायालय उस दर पर ब्याज का आदेश देता है जैसा कि न्यायालय मुकदमा दायर करने की तारीख से डिक्री पारित होने की तारीख तक घोषित मूल राशि पर भुगतान करने के लिए उचित और उपयुक्त पाता है। न्यायालय डिक्री के पारित होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक या किसी भी ऐसी पहले की तारीख के रूप में वाद  की संस्था से पहले किसी भी अवधि के लिए मूल राशि पर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज की अनुमति नहीं देता है। न्यायालय उचित पाता है।

ब्याज का विभाजन

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार, ब्याज के विभाजन को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है:

प्री-लाइट

यह ब्याज की वह राशि है जो मूलधन पर वाद के संस्थापन से पहले अर्जित या प्राप्त की जाती है। ब्याज की दर न्यायालय के विवेक पर है लेकिन यदि पक्षकारो  ने ब्याज दर तय की है तो न्यायालय इस पर विचार करेगा।

पेंडेंट-लाइट

यह ब्याज प्री-लाइट ब्याज के अतिरिक्त है। इसका मतलब यह है कि यह अदालत द्वारा घोषित मूल राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से डिक्री पारित करने की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज है। इस शब्द का अर्थ है कानून की अदालत में मुकदमे का लंबित होना।

पोस्ट-लाइट

यह मूलधन पर प्री-लाइट ब्याज और मूल राशि पर पेंडेंट-लाइट ब्याज के अतिरिक्त ब्याज है। इसे न्यायालय के विवेक पर जोड़ा जाना चाहिए और प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ब्याज की दर

मुकदमे की तारीख से डिक्री की तारीख तक अदालत द्वारा दी गई ब्याज दर 12% है और यह उचित और उपयुक्त है और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि, पोस्ट-लाइट ब्याज में जो कि डिक्री की तारीख से राशि की वसूली तक है, ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष तक वसूल की जा सकती है। पेंडेंट-लाइट में ब्याज दर 9%-12% के बीच निर्धारित है

कारणों को अभिलेखबद्ध करना

ब्याज दर प्रदान करना न्यायाधीश के विवेक पर है। यदि न्यायाधीश ब्याज दर का प्रावधान नहीं करता है या दर को घटाता या बढ़ाता है तो उसे ऐसा करने के पीछे का कारण लिखित में बताना होगा। न्यायाधीश द्वारा ब्याज प्रदान न करने के कारणों का वर्णन करना आवश्यक है ताकि कोई भी न्यायाधीश कोई मनमाना निर्णय न ले सके। कारण प्रदान करना यह भी दर्शाता है कि न्यायाधीश अपने निर्णयों के साथ निष्पक्ष है और किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती नहीं है।

लागत

सामान्य अर्थों में, लागत शब्द का अर्थ एक शुल्क लगाना या एक निर्दिष्ट मूल्य के भुगतान की आवश्यकता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी कीमत की गणना या अनुमान लगाना। लागत शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा ३५ में परिभाषित किया गया है। लागतों के आदेश का प्राथमिक उद्देश्य मुकदमेबाजी के दौरान उसके द्वारा किए गए खर्च के साथ वादी को प्रदान करना है। लागत प्रदान करने का प्रावधान अदालत के विवेक पर है कि वह जीतने वाले पक्ष को मुकदमे की अवधि के दौरान या कानूनी नोटिस और अनुबंधों का प्रारूप तैयार करते समय किए गए खर्चों के भुगतान के अधीन हारने वाले पक्ष को लागत के भुगतान का आदेश दे सकता है। यह एक प्रकार का उपाय है और इसे जीतने वाले पक्ष के लिए पुरस्कार और हारने वाले पक्ष के लिए सजा के रूप में नहीं माना जाएगा।

लागत देना न्यायालय के विवेक पर है और यदि न्यायालय लागत देने से इंकार करता है तो उसे लिखित रूप में ऐसा करने का कारण बताना चाहिए। विवेकाधिकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है न कि संयोग से।

लागत के प्रकार

सिविल प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित प्रकार की लागतों का प्रावधान करती है:

सामान्य लागत

सामान्य लागत शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35 में परिभाषित किया गया है। सामान्य लागत वह लागत है जो वादियों द्वारा वहन की जाती है और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। सामान्य नियम यह है कि हारने वाला पक्ष अदालत द्वारा दी गई विजेता पार्टी की लागत का भुगतान करता है। यह वह राशि है जिसे जीतने वाले पक्ष के लिए पुरस्कार के रूप में नहीं माना जाता है और हारने वाले पक्ष के लिए सजा के रूप में नहीं बल्कि एक उपाय के रूप में माना जाता है। न्यायाधीश लागत देने से मना भी कर सकता है लेकिन इसके लिए लिखित में कारण बताना होगा।

विविध लागत

विविध शब्द का शाब्दिक अर्थ में प्रयोग ऐसी चीज के रूप में किया जाता है जो अपनी विशेषताओं में विविध है और किसी विशिष्ट श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX ए में विविध लागतों को परिभाषित किया गया है। इन लागतों को विशिष्ट लागतों के रूप में भी जाना जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1 में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में उन्हें प्रदान किया जाता है:

• पक्षकारों द्वारा कानून के तहत जारी किए जाने के लिए आवश्यक नोटिस पर व्यय।
• पक्षकारों द्वारा कानून के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस पर व्यय की आवश्यकता नहीं है।
• वादों पर टंकण, लेखन, छपाई आदि पर किया गया व्यय।
• दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए पक्षकारो द्वारा भुगतान किया गया शुल्क।
• गवाहों पर खर्च भले ही अदालत में नहीं बुलाया गया हो।
• अपीलों के मामले में, पक्षकारों द्वारा अभिवचन, निर्णय, डिक्री, आदि की कोई प्रति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय

प्रतिपूरक लागत

प्रतिपूरक शब्द को आम तौर पर किसी चीज़ के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए, या पिछले कार्य को ठीक करने के लिए कुछ करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ है पीड़ित पक्ष को हर्जाने या पुरस्कार के रूप में या जैसा कि न्यायालय उचित समझे, मुआवजा प्रदान करना। प्रतिपूरक लागतों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35ए में परिभाषित किया गया है। प्रतिपूरक लागत उन मामलों में दी जाती है जहां दूसरे पक्ष के दावे झूठे या परेशान करने वाले होते हैं। इस तरह की लागत दो शर्तों के तहत दी जाती है, पहला, दावा झूठा या कष्टप्रद होना चाहिए। दूसरे, दूसरे पक्ष द्वारा आपत्तियां की जानी चाहिए कि दावा या बचाव करने वाले पक्ष को इस तथ्य की जानकारी थी कि ऐसा दावा झूठा या कष्टप्रद था।

देरी करने की लागत

ये वे लागतें हैं जो पक्षकारों को उनकी ओर से किए गए चूक के मामले में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जैसे कि अदालत में देर से उपस्थित होना, निर्दिष्ट समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करना, समय पर लागत का भुगतान नहीं करना जिसके लिए और जुर्माना लगाया गया है . ये वे लागतें हैं जिनका भुगतान पक्षकारो की ओर से लापरवाही के कारण किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35बी में देरी करने की लागतों को परिभाषित किया गया है। इस धारा को संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा पेश किया गया था। ये वे लागतें हैं जो देरी के कारण लगाई जाती हैं। इसमें कहा गया है कि जहां एक पक्षकारो ने एक कदम नहीं उठाया जो उसे कोड के तहत होना चाहिए था या उसी के संबंध में एक स्थगन प्राप्त किया था, उसे दूसरे पक्ष को ऐसी लागत का भुगतान करना होगा ताकि उसे निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रतिपूर्ति की जा सके . जब तक ऐसी लागतों का भुगतान नहीं किया जाता है, वादी को अपने मुकदमे में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर उसे लागतों का भुगतान करना चाहिए था और प्रतिवादी को बचाव के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह ऐसी लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, अगर पक्षकारों अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण लागत का भुगतान करने में असमर्थ है, तो अदालत समय बढ़ा सकती है।

निष्कर्ष

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि निर्णय एक समुच्चय है जिसमें डिक्री उप-समूचय है। ब्याज और लागत वह राशि है जिसका भुगतान विजेता पक्षकारों को एक उपाय के रूप में किया जाता है न कि पुरस्कार के रूप में। यह हारने वाले पक्ष के लिए सजा नहीं है, बल्कि जीतने वाले पक्षकारों के लिए एक उपाय है ताकि कानूनी नोटिस, अनुबंध और मुकदमेबाजी के उद्देश्य के लिए मुकदमे की अवधि के दौरान सभी खर्चों के प्रारूपण के कारण होने वाले खर्च को वहन कर सके।

संदर्भ

• https://lawtimesjournal.in/judgement-decree-order-cavet/
• http://www.aaptaxlaw.com/code-of-civil-procedure/order-xx-code-of-civil-procedure-rule-1-2-3-4-5-6-7-judgment-and-decree-rule-1-2-3-4-5-6-7-order-xx-of-cpc-1908-code-of-civil-procedure.html 
• http://www.aaptaxlaw.com/code-of-civil-procedure/section-34-35-35a-35b-code-of-civil-procedure-interest-costs-compensatory-costs-false-vexatious-claims-defenses-causing-delay-section-34-35-35a-35b-of-cpc-1908-code-of-civil-procedure.html
• http://www.shareyouressays.com/knowledge/legal-provisions-of-section-34-of-code-of-ci
• vil-procedure-1908-c-p-c-india-interest/114397
•  https://indiankanoon.org/doc/188778475/

 

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