यह लेख Miran Ahmed द्वारा लिखा गया है, जो एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता में बीबीए.एलएलबी (एच) का छात्र है; और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अनुबंध की अनिवार्यताओं और बुनियादी बातों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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एक अनुबंध क्या है और एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताए क्या हैं?
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(h) अनुबंध शब्द को ‘एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है, एक अनुबंध है’ के रूप में परिभाषित करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच कुछ करने या करने से मना करने का एक समझौता है, जहाँ पार्टियों ने प्रतिफल के बदले में कुछ करने का फैसला किया है।
एक अनुबंध के गठन में सामान्य सिद्धांतों में शामिल हैं-
- कानूनी संबंध बनाने का इरादा।
- प्रस्ताव और स्वीकृति।
- वैध प्रतिफल।
- शामिल पार्टियों की क्षमता।
- स्वतंत्र सहमति।
- अनुबंध का उद्देश्य कानूनी होना चाहिए।
- समझौते में निश्चितता और निष्पादन (परफॉर्मेंस) की संभावना के तत्व भी होने चाहिए ताकि इसे कानून द्वारा लागू किया जा सके और यह शून्य नहीं होना चाहिए।
अनुबंध के वैध होने और सार प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। यदि उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, तो एक समझौता अनुबंध नही हो सकता है और इसलिए, कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक अनुबंध एक समझौते है लेकिन प्रत्येक समझौते को अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। धारा 10 परिभाषित करती है कि, “सभी समझौते अनुबंध होते हैं यदि वे अनुबंध के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध प्रतिफल के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं।” इसका मतलब यह है कि यदि किसी अनुबंध के मूल सिद्धांतों को पूरा किया जाता है, तो सभी समझौते अनुबंध होते हैं।
एक समझौता क्या है और उसका गठन क्या है?
एक समझौता कानून द्वारा पारस्परिक दायित्वों को बनाने वाली दो संस्थाओं के बीच एक वादा है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(e) एक समझौते को परिभाषित करती है, ‘हर वादा और वादों का हर सेट, एक दूसरे के लिए प्रतिफल का गठन, एक समझौता है’। एक वैध अनुबंध होने के लिए समझौता कई भागों का गठन करता है। वे वादा, स्वीकृति, विचार, क्षमता और स्वतंत्र सहमति हैं।
- वादा – वादा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (b) के तहत परिभाषित किया गया है। जब एक पार्टी कुछ करने या करने से मना करने का प्रस्ताव करती है, यानी एक प्रस्ताव देती है – और दूसरी पार्टी अपना सहमती देती है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। यह तब एक वादा बन जाता है। मुख्य रूप से चार परिभाषित प्रकार के वादे हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9, वादों को परिभाषित करती है।
- व्यक्त (एक्स्प्रेस) वादे – इन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है। जब किसी प्रस्ताव या स्वीकृति का वादा व्यक्त शब्दों में किया गया हो, मौखिक रूप से या लिखित रूप में, वही व्यक्त वादे कहलाते हैं।
- निहित (इंप्लाइड) वादे – इन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है। जब किसी प्रस्ताव या स्वीकृति का वादा व्यक्त शर्तों के अलावा किसी अन्य रूप में किया गया है, तो उन्हें निहित वादे के रूप में जाना जाता है।
- पारस्परिक (रेसिप्रोकल) वादे – इन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(f) के तहत परिभाषित किया गया है। जब किसी समझौते को संपन्न करने के लिए प्रतिफल के रूप में वादे बनते हैं, यानी, वे एक-दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं – उन्हें पारस्परिक वादा कहा जाता है।
- वैकल्पिक वादे – इन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 58 के तहत परिभाषित किया गया है। वैकल्पिक वादे ऐसे वादे हैं जो दो चीजों में से एक का विकल्प देते हैं।
- स्वीकृति – किसी वादे की स्वीकृति या तो शब्दों या कार्यों द्वारा व्यक्त की जा सकती है और अनुबंध के वैध होने के लिए पूर्ण होनी चाहिए। सामान्य प्रस्तावों या निरंतरता (कंटीन्यूएंस) के सामान्य प्रस्तावों के साथ व्यवहार करते समय स्वीकृति भी कार्रवाइयों से निहित होती है। धारा 3 स्वीकृति, संचार (कम्यूनिकेशन) और निरसन (रिवोकेशन) से संबंधित है।
- प्रतिफल – भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) प्रतिफल शब्द को परिभाषित करती है, जब वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति ने वचनदाता की इच्छा पर कुछ किया है, या कुछ करने से मना किया है; या कुछ करने, या कुछ करने से मना करने का वादा करता है; तो ऐसे कार्य, मना करने या वादे को वादे के लिए प्रतिफल कहा जाता है।
संक्षेप में, प्रतिफल शब्द का अर्थ ‘बदले में कुछ’ यानी ‘क्विड प्रो क्यो’ है।
प्रतिफल अनुबंध के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है क्योंकि यह बताता है कि प्रत्येक पार्टी समझौते में क्यों शामिल हो रही है। कानून की नजर में प्रतिफल का मूल्य होना चाहिए और यह उत्पादों या सेवाओं के लिए पैसे का आदान-प्रदान हो सकता है, या यह किसी अन्य प्रकार के उत्पाद के लिए एक प्रकार के उत्पाद का व्यापार हो सकता है। कोई भी प्रतिफल वैध होना चाहिए और अनुबंध शुरू से ही शून्य होता है, अगर प्रतिफल अवैध है। प्रतिफल के नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- यह अतीत, निष्पादन (एग्जिक्यूटरी) या निष्पादित (एग्जिक्यूटेड) हो सकता है – किसी भी वादे के लिए प्रदान किया गया प्रतिफल उस वादे के संबंध में होना चाहिए। यदि कुछ पूरा किया गया है और इस तरह के प्रतिफल के पूरा होने के बाद वादा आता है, तो इसे अतीत प्रतिफल कहा जाता है। निष्पादन प्रतिफल में दो वादे होते हैं जबकि निष्पादित प्रतिफल में एक वादा होता है, जो किसी कार्रवाई से पहले आता है।
- प्रतिफल वचनदाता (प्रोमिसी) की ओर से होना चाहिए – इसे लागू करने योग्य होने के लिए किसी भी प्रतिफल को वचनदाता द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी जिसने किसी वादे के संबंध में कोई प्रतिफल नहीं किया है, वह उस वादे को लागू नहीं कर सकती है और वह वादा केवल उस पार्टी द्वारा लागू किया जा सकता है जिसने इसके लिए प्रतिफल प्रदान किया है। ट्वीडल बनाम एटकिंसन के मामले में, यह माना गया था कि बेटा अपने पिता से किए गए वादे को लागू नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद इसके लिए कोई प्रतिफल नहीं किया था, इसलिए कानूनी रूप से वह उस पर बाध्यकारी नहीं है।
- कानून के तहत प्रतिफल का मूल्य होना चाहिए – इसका कुछ आर्थिक या भौतिक मूल्य होना चाहिए, भले ही वह मात्रा में नगण्य (नेगलिजिबल) हो। यह केवल भावुक या भावनात्मक मूल्य का नहीं हो सकता। व्हाइट बनाम ब्लुएट, 1853 के मामले में, यह माना गया था कि अनुचित व्यवहार के लिए मुआवजे का भुगतान करने का अस्पष्ट वादा उचित प्रतिफल नहीं हो सकता है।
- प्रतिफल पर्याप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन उचित होना चाहिए – किसी भी प्रतिफल का दूसरी पार्टी के लिए कुछ मूल्य होना चाहिए। लेकिन अदालत विषय के बाजार मूल्य पर चिंता नहीं करती है और इस प्रकार, प्रतिफल पर्याप्त नहीं भी हो सकता है। चैपल एंड को-लिमिटेड बनाम नेस्ले को-लिमिटेड के मामले में, यह प्रदर्शित किया गया था कि प्रतिफल का मूल्य नगण्य हो सकता है।
- कम राशि का भुगतान पूरी तरह से सहमत राशि की संतुष्टि नहीं है – यदि किसी वादे में ऋण की पूरी राशि से कम राशि शामिल है, तो यह लागू नहीं होता है। एक ऋण का आंशिक भुगतान पूरे ऋण को समाप्त नहीं करता है, भले ही दूसरी पार्टी इसके लिए सहमत हो। पिनेल के मामले में, यह देखा जा सकता है कि सहमति और अच्छी तरह से प्रमाणित होने पर भी बकाया ऋण को निपटाने के लिए कम राशि स्वीकार करने का समझौता बाध्यकारी दायित्व नहीं है क्योंकि नए समझौते का समर्थन करने वाला कोई नया प्रतिफल नहीं है।
- सक्षमता – कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए पार्टियों को अनुबंध के लिए सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे वयस्कता (मेजॉरिटी) की आयु तक पहुँच चुके होंगे और अनुबंध की स्थापना के समय उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ या स्थिर होने चाहिए। उन्हें दिवालिया (इंसॉल्वेंट) या अनुबंध बनाने में आर्थिक रूप से असमर्थ नहीं होना चाहिए।
- स्वतंत्र सहमति – इसका मतलब है कि दोनों पार्टी द्वारा कानूनी संबंध में प्रवेश करने की सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए और इसमें निम्नलिखित तत्व नहीं होने चाहिए:
- जबरदस्ती, जैसा कि धारा 15 में परिभाषित किया गया है, या
- अनुचित प्रभाव (अनड्यू इनफ्लुएंस), जैसा कि धारा 16 में परिभाषित किया गया है, या
- धोखाधड़ी, जैसा कि धारा 17 में परिभाषित है, या
- गलत बयानी (मिसरिप्रजेंटेशन), जैसा कि धारा 18 में परिभाषित किया गया है, या
- गलती, धारा 20, 21 और 22 के प्रावधानों में दी गई है।
कहा जाता है कि सहमति तब दी गई हो जब जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती मौजूद हो।
समझौतों और अनुबंधों के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या हैं?
| तुलना के लिए आधार | समझौता | अनुबंध |
| अर्थ | एक समझौता तब किया जाता है जब एक पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव को दूसरे द्वारा वैध प्रतिफल के लिए स्वीकार किया जाता है। | एक अनुबंध तब किया जाता है जब कोई समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य हो जाता है। |
| तत्व | प्रस्ताव और स्वीकृति | समझौता और कानून के तहत लागू करने योग्य। |
| परिभाषा | धारा 2(e) | धारा 2(h) |
| लिखित रूप में | अनिवार्य नहीं है। | लिखित और पंजीकृत (रजिस्टर्ड)। |
| कानूनी दायित्व | कोई कानूनी दायित्व नहीं है, जब तक कि यह केवल एक समझौता है। | एक बार समझौता एक अनुबंध बन जाता है, तो इसमें शामिल पार्टी द्वारा एक कानूनी दायित्व होता है। |
| दायरा | वाइड | संकीर्ण (नैरो) |
द्विपक्षीय (बायलेटरल) अनुबंध क्या हैं?
द्विपक्षीय अनुबंध सबसे सामान्य प्रकार का बाध्यकारी समझौता है। व्यावसायिक अनुबंध लगभग हमेशा द्विपक्षीय होते हैं। व्यवसाय वित्तीय मुआवजे के बदले में एक उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए अधिकांश व्यवसाय लगातार ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर) के साथ द्विपक्षीय अनुबंध कर रहे हैं। एक द्विपक्षीय अनुबंध दो पार्टी के बीच एक समझौता है, जिसमें प्रत्येक पार्टी सौदेबाजी के अपने पक्ष को पूरा करने के लिए सहमत होती है।
अनुबंध एक सिविल दायित्व कैसे हैं?
सिविल दायित्व वह है जो सिविल कानून के तहत बाध्यकारी है। समझौते कानून के तहत तभी लागू होते हैं जब यह अनुबंध के आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों जैसे कि एक स्वतंत्र सहमति, प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रतिफल आदि को पूरा करने के बाद एक अनुबंध बन जाता है। इस प्रकार, अनुबंध एक सिविल दायित्व हैं क्योंकि वे कानूनी वैधता प्राप्त करने के बाद सिविल कानून के तहत लागू करने योग्य हैं।
विभिन्न प्रकार के अनुबंध क्या हैं?
विभिन्न प्रकार के अनुबंध हैं, जो स्वेच्छा से सिविल दायित्वों के माध्यम से बनाए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं:
- आसंजन (अधेशन) अनुबंध – इस प्रकार के अनुबंध वे होते हैं जो मजबूत पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं। यह एक प्रकार का अनुबंध है, जिसमे “इसे चुनें या न करें” का विकल्प होता है। मजबूत पार्टी या जिसके पास सौदेबाजी की शक्ति होती है, उसके पास अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है।
- पाबंदी (एलियेटरी) अनुबंध – इस प्रकार के अनुबंध में एक पारस्परिक समझौता शामिल होता है, जो एक अप्रत्याशित (अनएक्सपेक्टेड) घटना, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के बाद अस्तित्व में आता है। इस प्रकार के अनुबंध में दोनों पार्टी में जोखिम का एक तत्व होता है। आग या कार बीमा इस प्रकार के अनुबंध हैं।
- द्विपक्षीय और एकतरफा अनुबंध – द्विपक्षीय अनुबंधों में दो पार्टी शामिल होती हैं। किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए बाध्य हैं। इसे दोतरफा अनुबंध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोतरफा वादे शामिल होते हैं। इस बीच, एकतरफा अनुबंध वे होते हैं जिनमें वादा केवल एक पार्टी द्वारा किया जाता है। वे एक प्रस्तावक (ऑफ़रर) और प्रस्तावकर्ता (ऑफ़री) से मिलकर बनते है। प्रस्तावक एक कार्रवाई करने का वादा करता है और ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य होता है। प्रस्तावकर्ता अदालत के लिए बाध्य नहीं है, भले ही वह अनुरोधित कार्रवाई को निष्पादित करने में विफल रहता है क्योंकि वह कुछ भी वादा नहीं करता है।
- व्यक्त अनुबंध – ये अनुबंध वे हैं जिनमें अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखित दस्तावेजों में या मौखिक रूप से व्यक्त की जाती हैं।
- निहित अनुबंध – इस प्रकार के अनुबंध में कोई मौखिक या लिखित शर्तें नहीं हैं। पार्टियों के तथ्यों के कारण अनुबंध मान लिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चिकित्सा पेशेवर के पास जाता है, तो वह उम्मीद करता है कि उसे किसी बीमारी का निदान किया जाएगा और उसे इलाज की सलाह दी जाएगी। यह एक निहित अनुबंध है और रोगी एक चिकित्सक पर कदाचार (मालप्रैक्टिस) के लिए मुकदमा करने में सक्षम है।
- शून्य और शून्यकरणीय (वॉयडेबल) अनुबंध – शून्य अनुबंध शुरू से ही अवैध हैं और कानून के तहत इसकी कोई वैधता नहीं है। वे इस प्रकार अप्रवर्तनीय हैं। शून्यकरणीय अनुबंध इस अर्थ में शून्य अनुबंधों के विपरीत हैं कि एक पार्टी अनुबंध से बाध्य है और अनबाउंड पार्टी अनुबंध को समाप्त करने में सक्षम है क्योंकि वे इसके लिए अनबाउंड हैं।
एक अर्ध-अनुबंध (क्वासी कॉन्ट्रैक्ट) वास्तविक अनुबंध के विपरीत है। साल्मंड ने अर्ध अनुबंधों को परिभाषित किया है, “कुछ दायित्व हैं जो वास्तव में अनुबंध के अर्थ में संविदात्मक नहीं हैं, लेकिन कानून ऐसा मानता है जैसे वे हैं”। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानून द्वारा लगाया गया है, यह अनुबंध के संचालन (ऑपरेशन) द्वारा नहीं बनाए गए है।
प्रपोजल या प्रस्ताव क्या है
प्रपोजल को आमतौर पर एक प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक अनुबंध में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया तब होती है जब कोई प्रस्ताव दिया गया हो।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(a) के अनुसार प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है, “जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा को दर्शाता है, ऐसा कार्य या न करना, प्रपोजल या प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है। ”
प्रस्ताव/ प्रपोजल देने वाले व्यक्ति को “वादाकर्ता (प्रोमिसर)” या “प्रस्तावक” के रूप में जाना जाता है और जो व्यक्ति इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करता है वह “वादागृहिता (प्रॉमिसी)” या “स्वीकर्ता” होता है।
एक सामान्य प्रस्ताव क्या है?
एक सामान्य प्रस्ताव कोई भी प्रस्ताव है जो एक निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर या पूरी दुनिया में जनता के लिए दिया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो प्रस्ताव को समझ सकता है और इसे स्वीकार कर सकता है। हालांकि यह एक प्रस्ताव के निमंत्रण से अलग है जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए किया जाता है, लेकिन केवल व्यक्तियों को एक प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे अन्य कारकों पर विचार करने के कारण प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कोई पुस्तक विक्रेता अपनी दुकान की खिड़की पर नई पुस्तकों का विज्ञापन करता है, वह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रित कर रहा है, प्रस्ताव नहीं दे रहा है। लेकिन प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा एक सामान्य प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जा सकता है जिसके पास प्रस्ताव का ज्ञान है और प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके इसे स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को खोए हुए पालतू जानवर को खोजने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला इनाम कोई भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन इनाम केवल तभी बाध्यकारी होता है जब स्वीकर्ता को प्रस्ताव का ज्ञान होता है और प्रस्तावक द्वारा अनुरोधित प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। यदि किसी व्यक्ति को पालतू जानवर मिल गया और उसे उसके मालिक को दे दिया लेकिन उसे इनाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इसलिए, इनाम बकाया नहीं है।
किसी प्रस्ताव को आचरण द्वारा कैसे स्वीकार किया जा सकता है?
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(b) प्रस्तावों की स्वीकृति से संबंधित है। यह भी स्वीकार करता है कि कुछ मामलों में प्रस्तावक एक कार्य करके स्वीकृति को आमंत्रित करता है, “अनुबंध के अपने हिस्से के प्रदर्शन के अलावा अन्य रूप से अपनी स्वीकृति व्यक्त करना कभी-कभी असंभव होता है।” उदाहरण के लिए, यदि किसी भी शर्तों को पूरा करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक पुरस्कार का प्रस्ताव दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो उन कार्यों को पूरा करके अनुबंध की शर्तों को पूरा करता है, उसे प्रस्ताव का ज्ञान होने और स्वीकार किए जाने पर इनाम देना होगा। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के मामले में, अदालत ने माना कि विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का ईमानदारी से पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रस्ताव था और इस तरह के प्रदर्शन से यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध बन गया। इसके अलावा, बिहार राज्य बनाम बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स के मामले में, यह देखा जा सकता है कि प्रस्ताव में निर्धारित कार्य का मात्र प्रदर्शन स्वीकृति के आगे संचार (कम्यूनिकेशन) के बिना भी इसे एक वादे में बदल देता है क्योंकि यह एक सामान्य प्रस्ताव है।
सतत (कंटीन्यूइंग) प्रकृति का एक सामान्य प्रस्ताव क्या है?
सतत प्रकृति का एक सामान्य प्रस्ताव, एक सामान्य प्रस्ताव की तरह होता है, लेकिन इस तरह से भिन्न होता है कि यह समाप्त नहीं होता है जब प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार किया जाता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन मौजूद रहता है और किसी भी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है जो शर्तो को पूरा कर सकता है। किसी के पालतू जानवर का पता लगाने का एक सामान्य प्रस्ताव तब समाप्त हो जाता है जब कोई अन्य व्यक्ति पालतू जानवर को ढूंढता है और उसे इनाम मिलता है। लेकिन सतत प्रकृति का एक सामान्य प्रस्ताव तब समाप्त नहीं होगा जब शर्तों को एक पार्टी द्वारा स्वीकार और पूरा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रेस्टोरेंट किसी ऐसे व्यक्ति को धनराशि का प्रस्ताव करता है जो एक चुनौती के रूप में निर्धारित समय अवधि के भीतर एक विशेष भोजन खा सकता है और एक व्यक्ति चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो अनुबंध समाप्त नहीं होता है। एक अन्य व्यक्ति समान चुनौती का मुकाबला कर सकता है और फिर भी इनाम अर्जित कर सकता है। सतत प्रकृति का सामान्य प्रस्ताव तब समाप्त नहीं होता जब एक पार्टी शर्तों को पूरा करती है और पुरस्कार उन सभी पार्टी के लिए देय होता है जो प्रस्ताव को रद्द किए जाने तक शर्तों को पूरा करते हैं और सामान्य तरीके से प्रस्ताव के निरसन के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए पर्याप्त दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
प्रस्ताव और स्वीकृति का संचार क्या है और यह कैसे किया जाता है?
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार, प्रस्ताव के संचार को उस पार्टी के एक कार्य द्वारा समझा जाता है, जो एक समझौते का प्रस्ताव करता है या स्वीकार करता है, जिसके द्वारा वह इस तरह के प्रस्ताव और समझौते को दूसरे पार्टी को संचार करने का इरादा रखता है या जो इसे संचार करने का प्रभाव रखता है।
प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और मनमानी या पाठक की व्याख्या के लिए खुली नहीं होनी चाहिए। यदि A, B का एक काला घोड़ा खरीदना चाहता है, जिसके दो घोड़े एक सफेद और एक काला है, तो उसे अपनी स्वीकृति में उल्लेख करना होगा कि वह काला घोड़ा खरीदना चाहता है। यह स्वीकृति को पूर्ण बना देगा।
एक वैध अनुबंध में, स्वीकृति का संचार प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से होना चाहिए। यदि प्रस्तावक को ईमेल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो इसे वैध अनुबंध होने के लिए स्वीकृति एक ईमेल के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए।
निहित प्रस्ताव क्या हैं
एक निहित प्रस्ताव वह है जो स्पष्ट रूप से बताए जाने के बजाय निहित है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदता है, यह मानता है कि उत्पाद ठीक से काम करता है, जबकि विक्रेता स्पष्ट रूप से यह दावा नहीं करता कि उत्पाद काम करता है। एक समझौता प्रस्ताव से उपजा है, और प्रस्ताव को प्रपोजल के रूप में माना जाता है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति जो एक प्रस्ताव देता है, जब वह किसी उत्पाद या सेवा की वैधता के बारे में किसी अन्य पार्टी को बताता है, आधिकारिक तौर पर एक निहित प्रस्ताव समझौते में प्रवेश करता है।
संचार कब पूरा होता है
प्रपोजल का संचार तब पूरा होता है जब यह उस पार्टी के ज्ञान में आता है, जिसके लिए इसे बनाया गया है या जब दूसरी पार्टी को इसके बारे में अवगत कराया जाता है।
स्वीकृति का संचार प्रस्तावक के खिलाफ वैसे ही पूरा हो जाता है जैसे ही इसे प्रसारण (ट्रांसमिशन) के दौरान सेट किया गया है और स्वीकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। जबकि, प्रस्तावक के ज्ञान में स्वीकृति के आते ही स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूरी हो जाती है।
उदहारण:
A पत्र द्वारा B को एक निश्चित कीमत पर एक कार बेचने का प्रस्ताव करता है। जब B पत्र प्राप्त करता है तो प्रस्ताव का संचार पूरा हो जाता है।
B पोस्ट द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा A के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। जब पत्र पोस्ट किया जाता है तो A के विरुद्ध संचार पूरा हो जाता है; और B के विरूद्ध तब होता है जब A द्वारा पत्र प्राप्त किया जाता है।
प्रस्तावों और स्वीकृतियों को कैसे रद्द किया जा सकता है
प्रस्ताव को केवल प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है न कि बाद में।
स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले किसी भी समय स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है और उसके बाद नहीं।
उदहारण:
A पोस्ट किए गए एक पत्र द्वारा, B से एक कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव करता है। B कंप्यूटर बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।
A किसी भी समय अपने प्रस्ताव को रद्द कर सकता है या उस समय जब B अपना पत्र पोस्ट करता है, लेकिन पोस्ट करने के बाद ऐसा नहीं कर सकता है।
B अपनी स्वीकृति को किसी भी समय पहले या उस समय रद्द कर सकता है, जब B अपना स्वीकृति पत्र पोस्ट करता है लेकिन उसके बाद नहीं।
अनुबंध करने का इरादा क्या है और इसका महत्व क्या है
अनुबंध करने का इरादा मानसिक क्षमता है और अनुबंध के संबंध में कानूनी संबंध बनाने और दर्ज करने का इरादा है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते या अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा है और अनुबंध के गठन में मूलभूत तत्वों में से एक है। इसका तात्पर्य किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते या अनुबंध में प्रवेश करने की स्थिति में एक पार्टी की तत्परता है। यह महत्व रखता है क्योंकि:
- यह दर्शाता है कि अनुबंध करने वाली पार्टी एक गंभीर अनुबंध में प्रवेश करने की स्पष्ट स्थिति में हैं और समझौते के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत है।
- यदि कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है, तो अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा।
- कानूनी संबंध में प्रवेश करने के इरादे के बिना, पार्टियां एक-दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकतीं है। इस प्रकार, यह केवल एक वादा बन सकता है न कि एक वैध अनुबंध।
अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा पारिवारिक और सामाजिक मामलों पर कैसे लागू होता है
सामाजिक मित्रों के संबंधों में एक समझौते को अनुबंध माना जाने और इसे कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी या लागू करने योग्य बनाने के लिए कोई अनुमान नहीं है या अपवाद के मामलों में, अनुमान खंडन (रिबटटेबल) योग्य है।
सिम्पकिंस बनाम पेस, 1955 का मामला पारस्परिकता को दर्शाता है। इस मामले में प्रतिवादी, उसकी पोती और वादी जो भुगतान करने वाला है, नियमित रूप से एक समाचार पत्र प्रतियोगिता में भाग लेते थे। सभी ने योगदान दिया लेकिन प्रतिवादी के नाम दर्ज कराया। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य द्वारा डाक आदि का भुगतान किया जाए। जब प्रतियोगिता की प्रविष्टि सफल हो जाती है, तो प्रतिवादी ने वादी के साथ उक्त प्रतियोगिता की जीत को साझा करने से इनकार कर दिया। वादी ने पुरस्कारों के अपने हिस्से के लिए वाद दायर किया। अदालत ने वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) परीक्षण को लागू करने के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी संबंधों को पार्टियों और दादी के बीच की व्यवस्था में पर्याप्त पारस्परिकता के रूप में आदेश दिया था कि वे जीत का एक तिहाई हिस्सा जमा करने वाले को भुगतान करें।
इसी तरह, पारिवारिक या घरेलू संबंधों में, किसी भी समझौते के कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का कोई अनुमान नहीं है। अपवाद के मामलों में, अनुमान खंडन योग्य है।
1919 के बालफोर बनाम बालफोर के मामले में, पति अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए श्रीलंका से इंग्लैंड ले आया। पति को श्रीलंका लौटना पड़ा लेकिन पत्नी चिकित्सकीय कारणों से रुकी रही। उसने अपनी वापसी तक उसे हर महीने £30 का भुगतान करने का वादा किया। भुगतान न करने पर पत्नी ने पति पर अनुबंध का उल्लंघन करने का मुकदमा दायर किया। पत्नी की कार्रवाई विफल रही क्योंकि उसकी ओर से कोई प्रतिफल नहीं किया गया और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाने का कोई इरादा नहीं था। अदालत ने कहा कि पति और पत्नी के मामलों में, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाने के इरादे को साबित करने के लिए सबूत का बोझ वादी पर है।
एक अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा व्यावसायिक मामलों पर कैसे लागू होता है
व्यावसायिक संबंधों में, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के विपरीत, कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के इरादे के लिए एक अनुमान है। हालांकि, अपवाद के संदर्भ में अनुमान खंडन योग्य है। क्लेनवॉर्ट बेन्सन बनाम मलेशियन माइनिंग कॉरपोरेशन के मामले में, अदालत ने कहा कि कानूनी रूप से बाध्यकारी बयान बनाने का कोई इरादा वर्तमान स्थिति पर गारंटी के रूप में कार्य करने के लिए नहीं हो सकता है।
संविदात्मक इरादे और उसके महत्व का परीक्षण क्या है?
संविदात्मक इरादे या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने के इरादे को निर्धारित करने के लिए दो परीक्षण हैं। एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है, जिसमें अदालत किसी भी मामले को किसी भी तर्कसंगत (रेशनल) व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करती है। जबकि दूसरा एक व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) दृष्टिकोण है, जिसके लिए अनुबंध में प्रवेश करते समय अदालत को पार्टी की मनःस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य है या नहीं। कई कानूनी विशेषज्ञ व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि इसे अनुबंध कानून में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा किसी भी अनुबंध के निर्माण के लिए मौलिक है।
इरादा किसी भी अनुबंध के लिए मौलिक है और किसी कार्य को करने या किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने के दौरान किसी व्यक्ति की मनःस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह गतिविधि या गतिविधियों के अनुक्रम (सीक्वेंस) के पीछे का कारण या उद्देश्य है, जिसे एक व्यक्ति करना चाहता है और कोई भी अनुबंध केवल दोनों पार्टी द्वारा लागू किया जा सकता है जो कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा दिखाते हैं। इस प्रकार, इरादे निर्धारित करने के लिए परीक्षण अनुबंध कानून में बहुत महत्व रखते हैं।
इरादा स्पष्ट शब्दों या कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए और दूसरी पार्टी को उन शब्दों या कार्यों को समझना चाहिए जैसा कि पिछली पार्टी ने समझने का इरादा किया था। कभी-कभी संचार की विधि या इसी तरह के कारकों के कारण गलत संचार हो सकता है, जैसे:
- किसी भी तर्कसंगत व्यक्ति द्वारा अपेक्षा से अधिक शब्दों या कार्यों का गलत चयन।
- शब्दों या कार्यों की गलतफहमी या वैकल्पिक व्याख्या।
- तथ्यों या रहस्यों को जानबूझकर छुपाना।
परीक्षण किसी भी अनुबंध की कानूनी वैधता को निर्धारित करने में मदद करते हैं और न्यायाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए मामलों पर निर्णय लेने में मदद करते हैं कि अनुबंध कानून के तहत लागू करने योग्य है या शुरू से ही शून्य है। अनुबंध कानून, कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के इरादे से अनुबंधों और ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखने वालों के बीच अंतर करना चाहता है। इसलिए, अनुबंध कानून से संबंधित किसी भी मामले के तथ्यों का निर्धारण करते समय इसका बहुत महत्व है।
अनुबंधों में परीक्षण के रूप में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता का क्या अर्थ है?
जोसेफ डांस वस्तुनिष्ठाता को ऐसे शब्दों के रूप में देखता है जो उस पार्टी द्वारा उचित रूप से समझे जाते हैं जिससे वे बोले गए थे और मौलिक इरादे के रूप में व्यक्तिपरकता किसी के दिमाग में है। कानूनी संबंध बनाने के इरादे को अक्सर पार्टियों के व्यक्तिपरक इरादे से बचने में बाधा के रूप में देखा जाता है। अदालतें निर्णय देते समय व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करने का प्रयास करती हैं, लेकिन इससे कठिनाई होती है क्योंकि किसी भी अनुबंध के लिए इरादे की स्थापना करने की आवश्यकता होती है। बाल्फोर बनाम बालफोर, 1919, और कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जैसे मामलों का अवलोकन करते समय, यह स्पष्ट हो जाता है कि अदालतें अनुबंधों के गठन के पीछे के इरादे की पहचान करने के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से देखती हैं। बालफोर के मामले का इस्तेमाल सामाजिक और घरेलू असहमति के मामलों से निपटने के दौरान इरादे को हटाने के लिए किया गया था। लेकिन आचरण के कारण कार्लिल जैसे व्यावसायिक मामलों में इरादे का अनुमान लगाना है। इसलिए, अदालतों द्वारा की गई कार्रवाइयां उन संदेहों को दूर करती हैं, जिनमें व्यक्तिपरक दृष्टिकोण योगदान देता है, और निश्चितता प्रदान करता है जो कानूनी संबंध बनाने के इरादे से वांछित है। न तो वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरक परीक्षण एक दूसरे से बेहतर हैं, क्योंकि वे अनुबंधों में निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से गठबंधन करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें न्यायाधीशों को किसी भी वैध अनुबंध की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए मामलो के आवेदन के भीतर निर्देश प्रदान करने का लाभ होता है। यह एक सुसंगत दृष्टिकोण भी है जो आमतौर पर पूरी दुनिया में प्रचलित है।
इरादे की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार है?
जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और संजय किशन कौल की सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि:
- एक अनुबंध को उसकी स्पष्ट शर्तों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।
- निहित शब्दों की अवधारणा तभी चलन में आनी चाहिए जब इसकी सख्त आवश्यकता हो।
- वाणिज्यिक (कमर्शियल) अदालतों को कानूनी मसौदा (ड्राफ्ट) की समकालीन (कंटेंपरेरी) तकनीकी विशेषज्ञता से सावधान रहना चाहिए और अनुबंध में शर्तों को लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक समझौते के प्रावधानों की व्याख्या करने और शर्तों को लागू करने के मुद्दे को निपटाया था। अदालत ने अनुबंधों में निहित शर्तों की अवधारणा पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) का विश्लेषण किया था। अदालत ने कहा कि मानकीकृत (स्टैंड्रेडाइज्ड) सिद्धांत वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ से निपटने के दौरान अदालत के स्वतंत्र दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) नहीं कर सकते हैं।
इरादा पत्र क्या है और क्या यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है?
इरादा पत्र दो पार्टी या व्यवसायों के बीच एक पत्र है, जो भविष्य या प्रस्तावित समझौते के लिए बुनियादी बातों को प्रदान करता है। इसे एक पत्र के बजाय दो व्यवसायों या शर्तों के बीच एक समझौता भी कहा जा सकता है। यह उन बातचीतो और चर्चाओं को रिकॉर्ड कर सकता है जहां भविष्य की अवधि की रूपरेखा या विवरण पर सहमति हुई है। यह जरूरी नहीं कि उन बातचीतो से निपटे जो पूरी हो चुकी हैं या चल रही हैं। यह अनुबंध का विकल्प नहीं है।
इरादा पत्र आमतौर पर प्रस्तावित समझौते का विवरण, लक्ष्य तिथि, पार्टियों के दायित्वों, और कौन सी पार्टी समझौते के प्रारंभिक मसौदे का उत्पादन करेगी जैसे मुद्दों से संबंधित है। यह वास्तविक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले व्यवसायों द्वारा चर्चा की गई पूर्व-शर्तों या प्रारंभिक शर्तों को भी शामिल करता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे बाहरी एजेंसी द्वारा अनुमोदन (एप्रूवल) की आवश्यकता होती है। दोनों पार्टी द्वारा उचित परिश्रम की संतुष्टि किसी भी प्रस्तावित लेनदेन में प्रमुख जोखिमों की जांच के लिए इरादा पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इरादा पत्र का मुख्य लाभ यह है कि कोई भी पार्टी किसी भी बातचीत से बाध्य नहीं है। कोई भी पार्टी बिना किसी परिणाम के समझौते के आगे बढ़ने से पहले बाहर निकलने का फैसला कर सकती है। यही कारण है कि इरादा पत्र में “अनुबंध के अधीन” जैसे शब्द शामिल हैं। हालांकि, कुछ शर्तें कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, जैसे:
- गोपनीयता (कॉन्फिडेंशियलिटी) – यदि शामिल पार्टी गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं, तो समझौता पार्टियों के बीच गोपनीयता के कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्वों का निर्माण करेगा।
- गैर-याचना (नॉन सॉलिसिटेशन) प्रावधान – यह पार्टियों को कर्मचारियों और ग्राहकों को एक दूसरे से अवैध शिकार करने से रोकता है। यह दायरे और समय में उचित होना चाहिए।
- विशिष्टता (एक्सक्लूसिविटी) – यह पार्टियों को किसी तीसरे पार्टी के साथ कुछ समय के लिए बातचीत करने से रोकता है। समय सीमा बातचीत की प्रगति के लिए पार्टियों पर दबाव डालने का एक तरीका है। किसी भी लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए समय सीमा अनुचित नहीं हो सकती।
निष्कर्ष
एक अनुबंध दो पार्टी के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, जबकि प्रतिफल की उपस्थिति होती है और समझौते का उद्देश्य कानूनी होता है। अन्यथा, अनुबंध शुरू से ही शून्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, अनुबंधों से व्यापक रूप से संबंधित है और बताता है कि एक वैध अनुबंध क्या है और अनुबंधों की अनिवार्यता क्या है। यह दस्तावेज़ अनुबंधों के कई हिस्सों से संबंधित है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के संबंध में इसे कैसे लागू किया जाता है और अनुबंध के गठन के पीछे के इरादे को निर्धारित करने और उनकी वैधता या उनका परीक्षण करने के लिए अदालतों द्वारा अनुबंधों का वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता परीक्षण कैसे किया जाता है। दस्तावेज़ में कई प्रकार के अनुबंध और अनुबंध के अन्य प्रासंगिक भाग जैसे इरादा पत्र, सामान्य प्रस्ताव आदि शामिल हैं।
संदर्भ
