यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा में 5वीं वर्ष की छात्रा Srishti Chawla ने लिखा है। इस लेख में तथ्य की गलती (मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट) और कानून की गलती (मिस्टेक ऑफ़ लॉ) पर चर्चा की गयी है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

एक गलती, एक गलत विश्वास को संदर्भित करती है, जो अपनी प्रकृति में निर्दोष होती है और एक पक्ष को दूसरे को गलत समझने के लिए विवश करती है। यह आमतौर पर तब होता है जब अनुबंध के पक्ष समझौते की शर्तों से पूरी तरह अवगत (अवेयर) नहीं होते हैं और शर्तों को एक अलग अर्थ में समझते हैं। इसलिए यहाँ कोई कंसेंसस एड–इडेम नहीं है, यानी पक्षों के बीच मन का मिलन नहीं है और इसलिए दोनों पक्ष एक ही बात को एक ही अर्थ में नहीं समझ पाते है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, दो प्रकार की गलतियाँ बताता है:

1. कानून की गलती (धारा 21)
2. तथ्य की गलती (धारा 20 और धारा 22)

कानून की गलती

लैटिन मैक्सिम इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सुसैट का अर्थ है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 21 के तहत, भारत में लागू किसी भी कानून को समझने में पक्षों की गलती के कारण, एक अनुबंध को शून्यकरणीय (वॉयडेबल) योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अनुबंध के पक्ष इस आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते कि वे भारतीय कानून से अनजान थे।

उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक टिकट कंडक्टर ने पकड़ लिया था क्योंकि वह बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वह व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यात्रा के दौरान टिकट की आवश्यकता होती है और उसे भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 138 के तहत दंडित किया जाएगा।

अपवाद (एक्सेप्शन)

1. एक विदेशी कानून के संबंध में गलती

धारा 21 यह भी निर्दिष्ट करती है कि किसी विदेशी कानून के संबंध में एक गलती को तथ्य की गलती के रूप में माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुबंध के पक्षकारों से, विदेशी कानून के सभी प्रावधानों और उनके अर्थ को जानने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसलिए दोनों पक्षों द्वारा विदेशी कानून की गलती के मामले में, अनुबंध को शून्य माना जाएगा।

उदाहरण के लिए, एक भारतीय कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी को 45% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त एक निश्चित मिश्रण के 200 डिब्बे बेचने के लिए सहमत है। देश के कानून ने 30% से अधिक सल्फ्यूरिक एसिड वाले मिश्रण की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे विदेशी कानून के तहत गलती माना जाता है और इसलिए अनुबंध को शून्य कहा जाता है।

2. एक निजी अधिकार के संबंध में गलती

किसी भी निजी अधिकार का अस्तित्व एक तथ्य की बात है, हालांकि यह कानून के नियमों पर निर्भर करता है क्योंकि एक पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के निजी अधिकारों को पूरी तरह से जानना संभव नहीं है।

कूपर बनाम फिब्स (1867) के मामले में, वादी ने प्रतिवादी से मछली पकड़ने का पट्टा (लीज) लिया, इस तथ्य से अनजान कि उसे पहले से ही मत्स्य पालन (फिशरीज) के अधिकार में एक जीवन रुचि थी। इसलिए, वादी पट्टा रद्द करने के लिए एक मुकदमा लाया और प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यह कानून के तहत गलती थी। यह माना गया कि सामान्य स्वामित्व (जेनरल ओनरशिप) या अधिकार के रूप में एक गलती कानून की गलती के रूप में एक ही स्थान पर है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया गया था।

तथ्य की गलती

मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसैट, जिसका अर्थ है, अज्ञानता का बहाना। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 20 के तहत, एक अनुबंध को शून्य कहा जाता है, जब समझौते के दोनों पक्ष तथ्य की किसी बात के रूप में गलती करते हैं।

तथ्य की गलती 2 तरह की हो सकती है-

1. द्विपक्षीय गलती – धारा 20

धारा 20 तभी लागू होगी जब निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होंगी:

1. गलती दोनों पक्षों द्वारा की जानी चाहिए अर्थात परस्पर (म्यूच्यूअल) होनी चाहिए
2. गलती किसी तथ्य के संबंध में होनी चाहिए।
3. यह एक ऐसे तथ्य से संबंधित होना चाहिए जो अनुबंध के लिए आवश्यक है।

इसलिए यदि विषय वस्तु के अस्तित्व या अनुबंध के लिए आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती की जाती है, तो यह एक शून्य अनुबंध होगा क्योंकि कोई कंसेंसस एड–इडेम नहीं है।

लेकिन उस चीज के मूल्य के बारे में एक गलत राय, जो समझौते की विषय वस्तु बनाती है, उसे तथ्य की गलती नहीं कहा जाता है और इसे समझौते के लिए अप्रासंगिक (इनकॉन्सीक्वेनशियल) माना जाता है।

द्विपक्षीय गलतियों के प्रकार

1. विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में गलती

कभी-कभी अनुबंध की विषय वस्तु का अस्तित्व, अनुबंध किए जाने से पहले ही समाप्त हो जाता है और अनुबंध के पक्षकारों को इस तथ्य की जानकारी नहीं हो सकती है। यदि विषय वस्तु जिस पर अनुबंध बना है, मौजूद नहीं है, तो यह माना जाता है कि अनुबंध समाप्त हो गया है और इसलिए अनुबंध को शून्य माना जाएगा।

गैलोवे बनाम गैलोवे (1914) के मामले में, एक पुरुष और महिला का मानना ​​​​था कि वे विवाहित थे और इसलिए उन्होंने अलगाव का समझौता किया, लेकिन बाद में पता चला कि उस व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित थी। यह माना गया कि अलगाव का समझौता शून्य था क्योंकि यह आम धारणा के आधार पर दर्ज किया गया था कि पक्ष एक-दूसरे से विवाहित थे।

2. विषय वस्तु की गुणवत्ता (क्वालिटी) के संबंध में गलती

यदि अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में नहीं लेकिन इसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ गलत बताया जाता है, तो ऐसे अनुबंध को वैध कहा जाएगा।

स्मिथ बनाम ह्यूजेस (1870) के मामले में, वादी प्रतिवादी से कुछ ओट्स खरीदने के लिए यह मानते हुए सहमत हो गया कि वे पुराने थे, जबकि वास्तव में वे नए थे। यह माना गया कि प्रतिवादी इस आधार पर अनुबंध से बच नहीं सकता है कि उसे ओट्स की पुरानीता के रूप में गलत समझा गया था।

3. विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में गलती

यदि अनुबंध के दोनों पक्ष विषय वस्तु की मात्रा के बारे में गलती करते हैं, तो अनुबंध को शून्य कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, अंकिता ने उसके पत्र के आधार पर प्रंकुर से एक कार खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें एक टाइपिंग त्रुटि के कारण 5 लाख के बजाय 50000 का उल्लेख किया गया था। उक्त अनुबंध को विषय वस्तु की मात्रा के रूप में गलती के कारण शून्य माना जाएगा।

4. विषय के शीर्षक के संबंध में गलती

कभी-कभी उक्त संपत्ति या वस्तु का क्रेता पहले से ही उस वस्तु का स्वामी हो सकता है, जिसे विक्रेता बेचना चाहता है। उक्त वस्तु या संपत्ति के शीर्षक के संबंध में यहां दोनों पक्षों की आपसी गलती हो सकती है। चूंकि ऐसे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विक्रेता स्थानांतरित कर सकता है, ऐसा कोई अनुबंध नहीं है जो बाद में शून्य हो जाए। इसे कूपर बनाम फिब्स (1867) के मामले में समझाया गया है।

2. एकतरफा गलती -धारा 21

अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि अनुबंध को केवल इसलिए शून्यकरणीय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अनुबंध के पक्षकारों में से एक अनुबंध से संबंधित तथ्य के मामले में गलती के अधीन था। इसलिए एकतरफा गलती अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करती है और कानून की अदालत में अनुबंध को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

टैपलाइन बनाम जैनी (1880) के मामले में, नीलामी में खरीदार संदर्भ के साथ वर्णित संपत्ति को एक योजना के साथ लाया। खरीदार इस धारणा के तहत था कि वह संपत्ति से अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए उसने योजना का उल्लेख नहीं किया। बाद में उन्होंने पाया कि एक बगीचे का भूखंड जिसे उन्होंने संपत्ति का एक हिस्सा माना था, वास्तव में योजना में शामिल नहीं था। यह माना गया कि खरीदार उसके द्वारा की गई एकतरफा गलती के आधार पर अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता और अनुबंध से बाध्य था।

एकतरफा गलती के अपवाद

एकतरफा गलती के मामले में, अनुबंध को केवल तभी टाला जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि अनुबंध के किसी एक पक्ष की ओर से धोखाधड़ी (​​फ्रॉड) या गलत बयानी (मिसरीप्रेसेंटेशन) हुआ था।

1. अनुबंध की प्रकृति के बारे में एक पक्ष द्वारा गलती

जब अनुबंध की प्रकृति के बारे में किसी एक पक्ष द्वारा गलती की जाती है और दूसरी पक्ष को ऐसी गलती का पता चलता है, तो ऐसे अनुबंध को शून्य कहा जाता है। 

ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अनुबंध निष्पादित करते समय, एक पक्ष उस अनुबंध की प्रकृति को नहीं समझ सकता है, जो वह या तो धोखाधड़ी या दूसरे पक्ष द्वारा गलत बयानी के कारण या इस तरह के अनुबंध के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति के बुढ़ापे या खराब स्वास्थ्य के कारण हो सकता है।

दुलारिया देवी बनाम जनार्दन सिंह (1990) के मामले में, एक अनपढ़ महिला ने यह सोचकर दो दस्तावेजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाया कि ये दोनों उसकी बेटियों को कुछ संपत्ति उपहार में देने के लिए हैं। बाद में उसे पता चला कि दूसरा दस्तावेज उसे उसकी अधिक संपत्ति से धोखा देना के लिए था। यद्यपि यह अनपढ़ महिला की ओर से एकतरफा गलती थी, फिर भी चूंकि उक्त समझौते के लिए सहमति, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी और महिला को लेनदेन की प्रकृति के बारे में पता नहीं था, इसलिए अदालतों द्वारा अनुबंध को शून्य माना गया था।

2. समझौते के पक्षकारों की पहचान के संबंध में एक पक्ष द्वारा गलती

आम तौर पर, अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों की पहचान अनुबंध के लिए आवश्यक नहीं होती है। लेकिन कुछ मामलों में, जब एक पक्ष द्वारा गलत बयानी के कारण समझौते के लिए पक्षों की पहचान के संबंध में एकतरफा गलती की जाती है, जो खुद को कोई ऐसा व्यक्ति होने का दावा करता है जो वह वास्तव में नहीं है, तो ऐसे मामलों में समझौते को शून्य कहा जाता है।

कंडी बनाम लिंडसे (1878) के मामले में, लिंडसे एंड कंपनी अन्य चीजों के अलावा लिनन रूमाल के निर्माता थे, जिन्हें ब्लेंकर्न नाम के एक व्यक्ति से 250 दर्जन रूमाल का ऑर्डर मिला था, जिन्होंने “ब्लेंकिरॉन एंड कंपनी”, “123, वुड स्ट्रीट” में स्थित एक प्रतिष्ठित फर्म, के हस्ताक्षरों की नकल की थी। उस व्यक्ति ने 37, वुड स्ट्रीट, चेप्ससाइड में अपना पता बताया। लिंडसे एंड कंपनी ने माना कि ऑर्डर वुड-स्ट्रीट स्थित प्रतिष्ठित फर्म से था। बाद में उस व्यक्ति ने एक निर्दोष पक्ष, कंडी को सामान बेच दिया। जब ब्लेंकर्न उक्त आदेश के लिए भुगतान करने में विफल रहा तो लिंडसे एंड कंपनी ने कंडी पर माल के लिए मुकदमा दायर किया। लिंडसे एंड कंपनी ने दावा किया कि चूंकि उन्होंने ब्लेंकर्न को इस गलत धारणा के तहत माल बेचा कि वे इसे ब्लेंकिरोन एंड कंपनी को बेच रहे हैं, तो बिक्री के अनुबंध के लिए कोई वास्तविक सहमति नहीं थी।

यह माना गया था कि दावेदारों द्वारा अनुबंध को शून्य बनाने वाले दूसरे पक्ष की पहचान के संबंध में एकतरफा गलती की गई थी और इसलिए माल का शीर्षक ब्लेंकर्न को नहीं दिया गया था, और इसलिए कंडी को लिंडसे एंड कंपनी को माल वापस नहीं किया जा सकता था, जो वापस करने के लिए उत्तरदायी था। 

निष्कर्ष

पक्षों द्वारा गलती के कारण सहमति प्राप्त होने पर अनुबंध की वैधता बाधित होती है। जैसा कि चर्चा की गई है, गलती दो प्रकार की हो सकती है, तथ्य की गलती और कानून की गलती। जब किसी अनुबंध के लिए सहमति तथ्य की द्विपक्षीय गलती के कारण प्राप्त की जाती है, तो अनुबंध को शून्य कहा जाता है, लेकिन जब गलती तथ्य की एकतरफा गलती के कारण होती है, तो समझौते की प्रकृति के बारे में गलती के मामलों को छोड़कर अनुबंध के पक्षकारों का अनुबंध या पहचान वैध होता है। इसी तरह, जब भारतीय कानून की गलती के कारण किसी अनुबंध के लिए सहमति प्राप्त की जाती है, तो यह एक वैध अनुबंध होता है, लेकिन यदि यह दोनों पक्षों द्वारा एक विदेशी कानून के कारण होता है, तो अनुबंध को शून्य कहा जाता है।