यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा से बी.बी.ए.एल.एल.बी. कर रही प्रथम वर्ष की छात्रा Arushi Chopra और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तिरुवनंतपुरम की छात्रा Adhila Muhammed Arif द्वारा लिखा गया है। यह लेख, अंग्रेजी कानून में प्रतिफल के संबंध में कानूनी नियमों पर चर्चा करता है और इसके साथ-साथ यह भारतीय कानून और संविदा की गोपनीयता के सिद्धांत पर भी बात करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
अंग्रेजी कानून में, एक वादा एक समझौता बन जाता है जब इसे कुछ प्रतिफल द्वारा समर्थित किया जाता है। समझौते कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं यदि यह कुछ प्रतिफल से समर्थित नहीं होते। इस प्रकार, संविदा के निर्माण में प्रतिफल एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। हालांकि, यह केवल अंग्रेजी कानून नहीं है जिसमें प्रतिफल एक अजीबोगरीब तत्व है। कुछ नागरिक कानून वाले देशों में, बिना प्रतिफल के वादे प्रवर्तनीय नहीं होते और प्रकृति में बाध्यकारी नही होते हैं जब तक कि उन्हें किसी विशेष रूप में नहीं किया जाता है। “प्रतिफल का अर्थ कुछ ऐसा है जो कानून की दृष्टि में कुछ मूल्य का होता है। बिना प्रतिफल के, लेन-देन केवल एक स्वैच्छिक उपहार है।” यह पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) के विचार पर आधारित है।
प्रतिफल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:
“जब वचनकर्ता (प्रॉमिसर) की इच्छा पर, वचन करने वाला या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से परहेज करता है या करने का वादा करता है या करने से परहेज करने का वादा करता है, तो ऐसा कार्य करना या ना करना या वादा, एक वादे का प्रतिफल कहलाता है ।”
एक वैध प्रतिफल की अनिवार्यता
उपरोक्त परिभाषा की सहायता से, हम कानून की नजर में वैध प्रतिफल बनाने के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं की पहचान कर सकते हैं।
- वचनकर्ता की इच्छा पर प्रतिफल किया जाना चाहिए। इसे प्रॉमिसरी एस्टोपेल कहा जाता है।
- कानून की नजर में प्रतिफल हमेशा कुछ मूल्य का होना चाहिए। इसलिए, यदि एक पक्ष पहले से ही दूसरे के प्रति कानूनी दायित्व के अधीन है, तो उस कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए किए गए कार्य को संविदा का आधार बनने के लिए वैध प्रतिफल नहीं माना जाएगा, जो कानून की नजर में लागू करने योग्य है।
- भारतीय कानून के अनुसार प्रतिफल का कार्य, वचनकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। इसलिए, यह महत्वहीन हो जाता है की किसने प्रतिफल प्रस्तुत किया है, जब तक कि कोई प्रतिफल है। हालांकि, अंग्रेजी कानून में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी कानून में, मौलिक प्रस्तावों में कहा गया है कि प्रतिफल केवल वादा करने वाले के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- वादा करने वाले द्वारा किसी कार्य या वादे का प्रदर्शन होना चाहिए।
प्रतिफल की अवधारणा के लिए कानूनी नियम
1. वचनकर्ता की इच्छा पर प्रतिफल होना चाहिए
कुछ करने या न करने का कार्य या चूक, वचनकर्ता की इच्छा पर होना चाहिए। तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया गया कार्य प्रतिफल नहीं होता है। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के मामले में, यह कहा गया था की प्रतिवादी की इच्छा पर नहीं, बल्कि एक एजेंसी के माध्यम से बेची गई वस्तुओं पर वादी को कमीशन का भुगतान करने का वादा शून्य है क्योंकि प्रतिफल वचनकर्ता की इच्छा पर नहीं हुआ था।
2. प्रतिफल वचनकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है
भारतीय संविदा अधिनियम में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिफल स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वचन द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके अनुसार, यह प्रासंगिक (रिलेवेंट) नहीं है कि प्रतिफल किसके द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन केवल प्रतिफल प्रदान करना प्रासंगिक है। यहां एक महत्वपूर्ण मामले को ध्यान में रखा जाना है जो कि चिन्नया बनाम रामय्या का मामला है।
3. प्रतिफल विगत (पास्ट), निष्पादित (एग्जिक्यूटेड) या निष्पादन करने योग्य (एग्जिक्यूटरी) हो सकता है
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (d) के अनुसार, संविदा के लिए प्रतिफल के प्रकार निम्नलिखित हैं:
विगत प्रतिफल (पास्ट कंसीडरेशन)
विगत प्रतिफल उस कार्य को संदर्भित करता है जो एक वादा किए जाने से पहले प्रदान किया गया है। भारतीय कानून के अनुसार, इस प्रकार का प्रतिफल कानून की नजर में वैध है, यदि वैध प्रतिफल के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं। हालांकि, अंग्रेजी कानून के अनुसार, विगत प्रतिफल को संविदा के लिए वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसे उपहार या कृतज्ञता (ग्रेटिट्यूड) का एक रूप माना जाता है।
निष्पादित प्रतिफल
जब संविदा का एक पक्ष वादे के अपने हिस्से का पालन करता है और दूसरे पक्ष को प्रतिफल का अपना हिस्सा दे देता है और अब केवल दूसरे पक्ष की ओर से किए गए वादे के हिस्से को निष्पादित किया जाता है जिसे निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है। इसे वर्तमान प्रतिफल भी कहा जाता है।
निष्पादन करने योग्य प्रतिफल
कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदा के गठन से पहले, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा वादा किए जाने के बाद भी वादा करता है, तो इसे एक निष्पादन योग्य प्रतिफल कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्षों ने अभी तक कार्य के अपने हिस्से का प्रदर्शन नहीं किया है। इसे भविष्य का प्रतिफल भी कहा जाता है।
प्रतिफल के पर्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है
प्रतिफल के लिए, वादे के अनुसार पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्थापित करना मुश्किल हो जाता है कि किसी दिए गए वादे के लिए पर्याप्त प्रतिफल क्या है। यह बोल्टन बनाम मैडेन के ऐतिहासिक मामले में प्रदान किया गया था कि “प्रतिफल की पर्याप्तता, पक्षों के लिए समझौता करने के समय प्रतिफल करने के लिए है, न कि अदालत के लिए जब इसे लागू करने की मांग की जाती है।”
कानूनी दायित्वों के प्रदर्शन को एक प्रतिफल नहीं माना जाता है
यदि एक पक्ष पहले से ही दूसरे के प्रति कानूनी दायित्व के अधीन है तो उस कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए किए गए कार्य को संविदा का आधार (जो कानून की नजर में लागू करने योग्य है) को बनाने के लिए वैध प्रतिफल नहीं माना जा सकता है।
प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए और निराधार (अनसब्सटेंशियल) नहीं होना चाहिए
कानून के अनुसार, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए न कि निराधार। उदाहरण के लिए, व्हाइट बनाम ब्लुएट के मामले में, पिता ने अपने बेटे से वादा किया था कि अगर उसने उसके संपत्ति के हिस्से के बारे में शिकायत करना बंद कर दिया, तो वह उसे उसके कर्ज से मुक्त कर देगा। हालांकि, अदालत ने यह माना था कि प्रतिफल एक अच्छा प्रतिफल नहीं था और इसलिए बेटे को कर्ज के लिए उत्तरदायी पाया गया था।
प्रतिफल गैरकानूनी, अनैतिक (इम्मोरल) या सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं होना चाहिए
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, एक समझौते में, जहां प्रतिफल गैरकानूनी होता है, वहां समझौता शून्य हो जाता है। धारा 23 घोषित करती है कि कौन से प्रतिफल गैरकानूनी हैं और एक समझौते को शून्य बनाने योग्य हैं। कानून द्वारा निषिद्ध (फॉरबिडेन) प्रतिफल को दो अर्थों में समझा जा सकता है:
- वादा किसी ऐसी चीज का होता है जिसे कानून की नजर में गैरकानूनी माना जाता है;
- हालांकि वादा गैरकानूनी नहीं है, लेकिन तब भी कानून सार्वजनिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए वादे को लागू नहीं करेगा।
संविदा की गोपनीयता (प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट) क्या है?
संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत अर्थात प्रीविटी, ऑफ़ कॉन्ट्रेक्ट, संविदा के कानून को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। ‘प्रीविटी’ शब्द का अर्थ है ‘ज्ञान और सहमति से’। इस सिद्धांत के अनुसार, केवल संविदा के पक्षकारों को संविदा द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और दायित्वों को लागू करने का अधिकार है और संविदा के लिए अजनबियों को किसी भी पक्ष पर किसी भी दायित्व को लागू करने से रोक दिया जाता है। यह सिद्धांत पक्षों को संविदा से उन दायित्वों से बचाता है जो वे कभी भी करने के लिए सहमत नहीं थे। केवल वे पक्ष जो संविदा में रुचि रखते हैं, वे ही इसके प्रवर्तन के लिए मुकदमा कर सकते हैं। भारत में पहला मामला जिसने इस सिद्धांत की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिट) को पुष्टि की थी, वह जमना दास बनाम राम औतार पांडे (1916) का मामला था।
उदाहरण के लिए, A और B ने एक संविदा में प्रवेश किया, जहां A ने B को 100 रुपये दिए जिसके बदले में B ने C को एक घड़ी देने के लिए सहमति व्यक्त की। यहां चूंकि C इस संविदा के लिए एक अजनबी है, तो इसलिए यदि B वह घड़ी देने में विफल रहता है तो C B पर मुकदमा नहीं कर सकता है।
हालांकि तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिफल प्रदान किया जा सकता है, लेकीन वे संविदा के तहत किए जाने वाले कार्य को कभी भी नहीं कर सकते है क्योंकि वे संविदा के लिए अजनबी हैं। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि संविदा करने के लिए अजनबी और प्रतिफल करने के लिए अजनबी के बीच अंतर है। प्रतिफल प्रदान न करने के बावजूद, प्रतिफल के द्वारा एक अजनबी फिर भी संविदा का पक्ष बना रहता है, और फिर भी वह संविदा को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर कर सकता है।
संविदा की गोपनीयता की अवधारणा के संबंध में भारत में विभिन्न न्यायालयों के अलग-अलग विचार हैं। भारत में ऐसे मामले हुए हैं जहां संविदा की गोपनीयता के नियम के संचालन (ऑपरेशन) के कारण डिफ़ॉल्ट के मामले में तीसरा पक्ष मुकदमा करने में सक्षम नहीं है, जबकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां संविदा की गोपनीयता के नियम की पूरी तरह से अवहेलना (डिसरिगार्डेड) की जाती है। इसलिए, संविदा की गोपनीयता का नियम विद्वानों के बीच एक बड़ी बहस का विषय रहा है।
अंग्रेजी कानून के तहत गोपनीयता का सिद्धांत
गोपनीयता के सिद्धांत को लागू करने में भारतीय कानून की तुलना में अंग्रेजी कानून अधिक प्रतिबंधात्मक (रिस्ट्रिक्टिव) रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी कानून केवल उस प्रतिफल को मान्यता देता है जो स्वयं वादा करने वाला के द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि किसी और व्यक्ति से, जो संविदा के लिए अजनबियों को और प्रतिफल के लिए अजनबी को एक ही स्थान पर रखता है। इस प्रकार, जब एक संविदा का वादा करने वाला, स्वयं प्रतिफल प्रदान नहीं करता है, तो वह संविदा को लागू करने का अपना अधिकार खो देता है क्योंकि वह प्रतिफल के लिए एक अजनबी है।
संविदा की गोपनीयता के सिद्धांत को पहली बार अंग्रेजी कानून में ट्वीडल बनाम एटकिंसन (1861) के मामले में मान्यता दी गई थी। इस मामले में, जॉन ट्वीडल विलियम गाय ने एक संविदा में प्रवेश किया जहां दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों अपने बच्चों को, जिनकी शादी होने वाली है, उन्हें एक राशि का भुगतान करेंगे। हालांकि, दुल्हन के पिता विलियम का अपने दायित्व को पूरा करने से पहले ही निधन हो गया और मुकदमा दायर करने से पहले दूल्हे के पिता की भी मृत्यु हो गई थी। दूल्हे ने राशि के भुगतान के लिए विलियम के निष्पादक (एग्जिक्यूटर) के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि बेटा संविदा के लिए अजनबी था और प्रतिफल के लिए अजनबी था, इसलिए उसका मुकदमा दायर करने योग्य नहीं था।
सिद्धांत की प्रासंगिकता की फिर से पुष्टि की गई जब इसे प्रसिद्ध मामले डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड (1915) में उल्लिखित किया गया था। इस मामले में, डनलप कंपनी ने टायरों का निर्माण किया और उन्होंने ड्यू एंड कंपनी जो डीलर थी, उसके साथ एक समझौता किया था। डनलप ने समझौते में प्रवेश किया ताकि वे टायरों के लिए एक मानक (स्टैंडर्ड) बाजार मूल्य बनाए रख सकें और ड्यू एंड कंपनी ने सहमति व्यक्त की कि वे टायर को निश्चित मूल्य से नीचे नहीं बेचेंगे। डनलप ने यह भी जोर दिया कि रिटेल विक्रेताओं के साथ अपने समझौतों में डीलरों की समान शर्तें होनी चाहिए। ड्यू एंड कंपनी ने एक रिटेल विक्रेता सेल्फ्रिज के साथ एक संविदा में प्रवेश किया, जिसमें प्रावधान था कि यदि टायर निश्चित मूल्य से नीचे बेचे जाते हैं, तो उन्हें डनलप एंड कंपनी को नुकसान के रूप में प्रति टायर 5 पाउंड का भुगतान करना होगा। जब सेल्फ्रिज ने तय कीमत के मूल्य से नीचे कुछ टायर बेचे, तो डनलप ने उन पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया था जहां निर्णय डनलप के पक्ष में था। लेकिन, अपील पर निर्णय को उलट दिया गया और यह माना गया था कि डनलप को हर्जाने का दावा करने का अधिकार नहीं था क्योंकि संविदा केवल रिटेलर सेल्फ्रिज और ड्यू एंड कंपनी के बीच था।
इस नियम के अपवाद, कि संविदा करने वाला कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर नहीं कर सकता
संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत हालांकि पूर्ण नहीं है। ऐसी कई असाधारण स्थितियां हैं जिनमें संविदा के लिए कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर कर सकता है। भारतीय कानून में गोपनीयता के सिद्धांत के अपवाद निम्नलिखित हैं:
1. संविदात्मक अधिकारों का ट्रस्ट या संविदा के तहत लाभार्थी (बेनिफिशियरी)
एक ट्रस्ट, किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए संविदा द्वारा बनाई गई किसी चीज़ को संदर्भित करता है। ट्रस्ट के एक संविदा में, ट्रस्टर एक संपत्ति का शीर्षक ट्रस्टी को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करता है, ताकि ट्रस्टी इसे किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए रख सके, जिसे लाभार्थी भी कहा जाता है। भले ही लाभार्थी संविदा के तीसरे पक्ष हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्ट के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है।
उदाहरण के लिए, राणा उमा नाथ बख्श सिंह बनाम जंग बहादुर (1938) के मामले में, ट्रस्टर एक पिता थे, जिसने ट्रस्टर के नाजायज बेटे के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को हस्तांतरित कर दी थी। नाजायज बेटे को नियमित रूप से पैसे देने का दायित्व पुत्र का था। जब बेटा अपने दायित्व को निभाने में विफल रहा, तो नाजायज बेटे ने भुगतान की जाने वाली राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया और वह संविदा का पक्षकार न होने पर भी मुकदमा चलाने योग्य था।
2. पारिवारिक व्यवस्था के तहत विवाह या भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का प्रावधान
विवाह या भरण-पोषण के लिए पारिवारिक समझौते के संविदा में, जहां संविदा का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाना है, वह अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविदा के तहत मुकदमा कर सकता है।
उदाहरण के लिए, लक्ष्मी अम्मल बनाम सुंदरराजा अयंगर (1914) के मामले में, एक हिंदू संयुक्त परिवार के भाइयों के बीच अपनी बहन की शादी के लिए होने वाले खर्च का भुगतान करने के लिए एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत तीसरा पक्ष होने के बावजूद, बहन को उसके लिए किए गए प्रावधान को लागू करने का अधिकार था।
वीरम्मा बनाम अप्पय्या (1955) के मामले में परिवार की बेटी पर पिता की देखभाल की जिम्मेदारी थी। इसलिए, पिता के घर को उसके नाम करने के लिए एक पारिवारिक व्यवस्था की गई थी। चूंकि समझौते से उसे लाभ हुआ, इसलिए उसे संविदा के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार था।
3. अभिस्वीकृति (एक्नोलेजमेंट) या एस्टॉपल
एस्टॉपल के नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शब्दों या आचरण से कुछ सुझाव देता है, तो उसे बाद में इसका खंडन (कॉन्ट्रेडिक्ट) करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, यदि संविदा का कोई पक्ष शब्दों या आचरण से स्वीकार करता है कि किसी तीसरे पक्ष के पास उस पर मुकदमा करने का अधिकार है, तो वह बाद में एस्टॉपल के नियम के द्वारा इससे इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, संविदा के लिए अजनबी होने के बावजूद, उस पक्ष द्वारा दायर एक मुकदमा चलने योग्य होता है।
उदाहरण के लिए, A और B एक संविदा में प्रवेश करते हैं जहां A, B को एक राशि का भुगतान करता है जिसे C को देना होता है। B C को अभिस्वीकृति देता है कि वह उसके लिए राशि रख रहा है। यदि B भुगतान में चूक करता है, तो ऐसे में C को उससे राशि वसूल करने का अधिकार होगा।
देवराज उर्स बनाम रामकृष्णय्या (1951) के मामले में, A ने B से एक घर खरीदा था। B ने A से बोला की वह B के लेनदार को बिक्री के लिए कीमत का भुगतान कर दे। खरीदार ने लेनदार को कीमत का एक हिस्सा चुकाया और उससे वादा किया कि वह बाद में बाकी का भुगतान कर देगा। उसके भुगतान न करने पर, लेनदार ने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत ने लेनदार के पक्ष में फैसला सुनाया, हालांकि वह संविदा का तीसरा पक्ष था।
4. एक एजेंट के माध्यम से किए गए संविदा
वाणिज्य (कॉमर्स) और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अपने एजेंटों के माध्यम से संविदा करना असामान्य नहीं है। ये एजेंट उनके लिए संविदा कर सकते हैं और वह ऐसे संविदा से उत्पन्न होने वाले संबंधों में उनका प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार, एक एजेंट द्वारा अपने अधिकार के दायरे में कार्य करते हुए जो भी संविदा किए जाते हैं, उन्हें प्रधान व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एजेंट संविदा का पक्षकार है, लेकिन वास्तव में, वह प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में अधिक है।
उदाहरण के लिए, A, B को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। वह B को उसकी ओर से C से चावल का एक थैला खरीदने के लिए कहता है। यहां, B, C के साथ एक संविदा में प्रवेश करता है जब वह चावल का थैला खरीदता है, लेकिन यह A है जिसे संविदा को लागू करने का अधिकार है क्योंकि B केवल A का प्रतिनिधत्व कर रहा है।
5. एक विशिष्ट अचल संपत्ति पर बनाया गया शुल्क (चार्ज)
कुछ मामलों में, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति (जैसे किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए भूमि) पर शुल्क लगाए जाते हैं या संविदा किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, ये तीसरे पक्ष संविदा को लागू कर सकते हैं, हालांकि वे संविदा के लिए अजनबी होते हैं।
6. एक संविदा को किसी और को सौंपना
संविदा को किसी और को सौंपने का कार्य, संविदात्मक संबंधों से किसी तीसरे पक्ष को उत्पन्न होने वाले अधिकारों और देनदारियों (लाइबिलिटी) के हस्तांतरण या सौंपने को संदर्भित करता है। ऐसे मामलों में जहां एक संविदा के लाभ सौंपे जा रहे हैं, तो लाभों को जिस व्यक्ति को सौंपा जा रहा वह संविदा पर मुकदमा दायर कर सकता है, हालांकि वह संविदा का पक्षकार नहीं है।
उदाहरण के लिए, एक पति अपनी पत्नी के पक्ष में अपनी बीमा पॉलिसी सौंपता है। जैसा कि संविदा का लाभ उसे सौंपा गया है, उसे संविदा को लागू करने का अधिकार है, हालांकि वह इसका पक्ष नहीं है।
7. संपार्श्विक (कोलेटरल) संविदा
संपार्श्विक संविदा को मूल संविदा के सहायक संविदा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह उन्हीं पक्षों या किसी अन्य पक्ष के साथ मूल पक्षों में से एक द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसे मुख्य संविदा बनने से पहले या बाद में बनाया जा सकता है। जब किसी तीसरे पक्ष ने संपार्श्विक संविदा में प्रवेश किया है, तो वह मुख्य संविदा को लागू करने के लिए एक पक्ष न होने के बावजूद भी, इस पर एक मुकदमा दायर कर सकता है। एक संपार्श्विक संविदा का सबसे अच्छा उदाहरण बेचे गए सामान के संबंध में निर्माता की गारंटी है। माल की बिक्री मुख्य संविदा है और गारंटी इसके लिए संपार्श्विक संविदा है।
शंकलिन पियर लिमिटेड बनाम डीटेल प्रोड्यूसर्स लिमिटेड (1951) के मामले में, एक व्यक्ति A को B द्वारा ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। B ने A को C द्वारा निर्मित कुछ पेंट खरीदने के लिए कहा था। B चाहता था कि A C द्वारा निर्मित पेंट इसलिए खरीदे क्योंकि C द्वारा एक बयान दिया गया था की उसका पेंट 7 साल चलता है। लेकिन पेंट केवल तीन महीने तक चला। इस मामले में, C द्वारा B को दी गई गारंटी एक संविदा बनाती है जो A और B द्वारा किए गए संविदा के लिए संपार्श्विक है। B द्वारा दायर मुकदमा चलाने योग्य था, भले ही B मुख्य संविदा का एक पक्ष नहीं था।
निष्कर्ष
प्रतिफल एक वैध संविदा की एक अनिवार्य विशेषता है जिसके बिना, आम तौर पर एक संविदा कानून की अदालत में लागू नहीं होता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (D) के तहत प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। यह लेख प्रतिफल के संबंध में कानूनी नियमों से संबंधित है और एक वैध संविदा के संबंध में सबसे चर्चा मे रहे पहलुओं में से एक है जो संविदा की गोपनीयता की अवधारणा है।
संविदा की गोपनीयता एक कानूनी नियम है जिसमें कहा गया है कि संविदा के पक्ष ही केवल संविदा के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं और मुकदमा करने का यह अधिकार तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण नियम नहीं है और इस प्रकार यह सिद्धांत भारत में अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और विद्वानों और पेशेवरों के बीच बहुत बहस और चर्चा का विषय रहा है।
ऐसे कई मामले हैं जिनमें एक व्यक्ति, जो संविदा का पक्ष नहीं है, ऊपर बताए गए के अनुसार संविदा को लागू कर सकता है। संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत पक्षों को उनके खिलाफ अजनबियों द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई से संविदा की रक्षा करता है, क्योंकि वे केवल उस पक्ष के लिए बाध्य होते हैं जिसके साथ उन्होंने संविदा किया था। लेकिन, ऐसी स्थितियां हैं जहां तीसरे पक्ष संविदा के उल्लंघन से पीड़ित हो सकते हैं और सिद्धांत के अपवाद उन्हें संविदा के पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं।
ऐसे कई भारतीय मामले हुए हैं जिन पर इस लेख में चर्चा की गई है, जहां किसी विशेष परिस्थिति में संविदा की गोपनीयता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया था, जबकि कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई है जो समान प्रकृति के हैं और परिस्थितियों के हैं जहां संविदा की गोपनीयता का नियम लागू किया गया है। इस लेख में संविदा की गोपनीयता के सिद्धांत के अपवादों पर भी चर्चा की गई है।
साथ ही, इस लेख में प्रतिफल की गोपनीयता के नियम पर संक्षेप में चर्चा की गई है। संविदा की गोपनीयता के नियम के विपरीत, प्रतिफल की गोपनीयता का नियम एक वैधानिक समर्थन के साथ अच्छी तरह से स्थापित और स्पष्ट है। धारा 2 (D) के तहत प्रदान की गई प्रतिफल की परिभाषा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिफल किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इस लेख में, न्यायिक व्याख्या के साथ-साथ विधायी अधिनियम भी प्रदान किए गए हैं।
संदर्भ
- https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1143-whether-stranger-to-consideration-can-sue-.html
