यह लेख Amrita Priya द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डिप्लोमा कर रही है। इस लेख में भारत में बच्चो से संबंधित उपलब्ध कानून के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

कानून नियमों की एक प्रणाली है, जो व्यवहार को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए सामाजिक या सरकारी संस्थानों के माध्यम से बनाई और लागू की गई थी। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय को राज्य की इच्छा का पालन करने के लिए विनियमित और सुनिश्चित करती है। कानून समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों के लिए आचरण के मानदंड (नॉर्म) के रूप में कार्य करता है। यह सभी नागरिकों के व्यवहार और सरकार की तीनों शाखाओं पर समानता बनाए रखने के लिए उचित दिशा-निर्देश और व्यवस्था भी प्रदान करता है। यह समाज को सुचारू रूप से चलाने का इरादा रखता है। उचित कानून के बिना, अराजकता (केओस) होगी और यह योग्यतम की उत्तरजीविता (सर्वाइवल) होगी। यदि किसी समाज में उचित नियम या कानून नहीं हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश होगा और समाज में सामंजस्य (हार्मनी) भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम कानून विकसित करके और अपने समाज के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाकर एक पुलिस राज्य से एक कल्याणकारी राज्य में चले गए हैं। न्याय प्रशासन में और न्यायिक समानता के लिए ईंधन के रूप में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कानून हमेशा सही और गलत, वैध और गैरकानूनी, कर्तव्यों के साथ प्राप्त अधिकार, शांति को बढ़ावा देने, समानता को बनाए रखने, पीड़ितों के न्याय, आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह तब प्राप्त किया जा सकता है जब कोई समाज प्रगति कर रहा हो और अपने कानूनों में किए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर रहा हो, उदाहरण के लिए – 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। शांति बनाए रखने और राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिक देश के कानूनों का पालन करें।

न्याय प्राप्त करने के लिए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत भारत के संविधान में अनुच्छेद 14– समानता के अधिकार के तहत भी निहित है। यह “कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण” का प्रावधान करता है। समानता जो कानून के शासन (इंग्लैंड) की डाइसी की अवधारणा और कानून के अमेरिकी समान संरक्षण के बराबर एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) “कानूनों का शासन” एक फ्रांसीसी वाक्यांश “ला प्रिंसिपल दे लगेलाइट” से लिया गया है, जिसका अर्थ है सरकार आधारित कानून। यह अनुच्छेद बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से महत्व देता है और उनके साथ समान व्यवहार करता है। सभी व्यक्तियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस अधिकार का दावा भारत के क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है और यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह मूल (सब्सटेंटिव) कानून और प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) कानून दोनों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद “समान इंसान के साथ समान व्यवहार” पर भी जोर देता है, जिसका अर्थ है कि जहां एक वर्ग या लोगों के समूह को मामले के गुणों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए- किशोर न्याय अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आदि।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि “कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। इस प्रकार सभी के साथ कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, भले ही किसी भी नस्ल (रेस), धर्म, लिंग, राष्ट्रीय,  मूल, रंग, जातीयता, विकलांगता, या विशेषाधिकार (प्रिविलेज), भेदभाव या पूर्वाग्रह (बायस) के हो।

इस पत्र में, मैं बाल कानूनों के संबंध में एक संक्षिप्त विचार दूंगा और बच्चों के साथ एक विशेष लाभ, बचपन का बचाव, बढ़ती बाल समस्याओं में से कुछ और अंत में इससे निपटने के तरीकों के बारे में एक संक्षिप्त विचार दूंगा। बाल कानूनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की संपत्ति हैं। साथ ही यह पत्र 2015 में बनाए गए नए कानून के बारे में भी बात करेगा।

भारत में बच्चों से संबंधित कानून

किसी देश का विकास सूचकांक (इंडेक्स) मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं और इस प्रकार, इस देश के बच्चों के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड (यूएनसीआरडी) के अनुसार, “एक बच्चे का मतलब 18 साल से कम उम्र का हर इंसान है, जब तक कि बच्चे पर लागू कानून के तहत, वयस्कता (मेजॉरिटी) पहले प्राप्त नहीं हो जाती है”।  यह विभिन्न देशों को आयु सीमा तय करने की स्वतंत्रता देता है कि कौन बच्चा है। भारत में किशोर (जुवेनाइल) न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) पास करने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है, क्योंकि एक बच्चे और वयस्क की मानसिक स्थिति अलग होती है;  इसलिए कानून के अलग-अलग दायरे में उनके साथ अलग से व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी कानूनी प्रणाली में विभिन्न प्रावधान हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समान कानूनी प्रणालियों के प्रचलन के कारण बच्चों को कोई हानि न हो। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 83 के अनुसार, कुछ भी अपराध नहीं है जो सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाता है, जिसने प्रकृति और खतरे के न्याय को समझने की पर्याप्त वयस्कता प्राप्त नहीं की है, धारा 89  आईपीसी का दावा है कि “कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकॄत मन वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक (गुड फेथ) उसके अभिभावक (गार्डियन) के, या वैध भारसाधक (चार्ज) किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या निहित सहमति से, की जाए, किसी ऐसी हानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता (लाइकली) कर्ता को ज्ञात हो।”

 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को उनके माता-पिता के जोखिम में नहीं छोड़ा गया है, आईपीसी की धारा 317 में कहा गया है कि, जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के पिता या माता है, वे ऐसे बच्चे की देखभाल करेगे। ऐसे बच्चे को पूरी तरह से छोड़ने के इरादे से किसी भी स्थान पर ऐसे बच्चे को छोड़ देते है, तो ऐसे व्यक्ति को एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; या जुर्माना, या दोनों के साथ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार, जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क को, या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क को, ऐसे अवयस्क के वैध अभिभावक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के संरक्षण से, लेता या बहलाता है, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता (गार्डियनशिप) से अपहरण करने के लिए कहा जाता है। आईपीसी की धारा 363 इस अपराध के लिए सजा प्रदान करती है, जिसमें कहा गया है कि, जो कोई भी भारत से या वैध संरक्षकता से किसी भी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

आईपीसी की धारा 369 कानून के तहत जो कोई भी दस साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का अपहरण, ऐसे बच्चे के परिवार से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के इरादे से करता है, उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चों का अपहरण नहीं किया जाता है, आईपीसी की धारा 363A का दावा है कि भीख मांगने के उद्देश्य से नाबालिग का अपहरण या अपंग करना एक आपराधिक अपराध है।

बालिका को यौन अपराधों से बचाने के लिए आईपीसी की धारा 366A में कहा गया है कि जो कोई भी, किसी भी तरह से, अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी भी नाबालिग लड़की को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है या इस इरादे से कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि यह संभावना है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक का हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है।

आईपीसी की धारा 372 में दावा किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति को बेचता है, किराए पर देता है, या अन्यथा किसी भी (अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति (प्रॉस्टिट्यूशन) या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग या किसी अन्य गैरकानूनी या अवैध उद्देश्य के लिए नियोजित (एंप्लॉय) या उपयोग किया जाएगा, या यह जानता है कि किसी भी उम्र में ऐसे होने की संभावना है), उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस साल तक हो सकती है और ऐसा व्यक्ति जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

आईपीसी की धारा 373 में कहा गया है कि, जो कोई भी अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा प्राप्त करता है, इस आशय से कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नियोजित या इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी भी अनैतिक उद्देश्य या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए व्यक्ति के साथ अवैध संभोग किया जाएगा, तो उसे दस साल तक की अवधि के लिए कैद किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

हाल ही में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, अधिनियम, 2012” पर भी केंद्रित है, इसमें धारा 376AB भी शामिल है, जो बारह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है। सजा कठोर कारावास है, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना या दोनो। बशर्ते ऐसा जुर्माना चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए उचित होगा।

16 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में संशोधन विधेयक के तहत धारा 376DA डाली गई है। सजा आजीवन कारावास और जुर्माना है।

बारह साल से कम उम्र की महिला पर सामूहिक बलात्कार की सजा संशोधन विधेयक के तहत धारा 376DB में डाली गई है। सजा आजीवन कारावास और जुर्माना या मौत है।

धारा 375 के अपवाद (एक्सेप्शन) 2 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198 (6) के तहत दंडनीय है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर अपराधियों का मुकदमा सौहार्दपूर्ण (एमिकेबल) तरीके से चलाया जाता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 27 किशोरों के मामले में अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) पर जोर देती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी अपराध जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, किसी भी व्यक्ति जिसे अदालत में पेश किया जाता है या लाया जाता है, और उसकी उम्र सोलह वर्ष से कम होती है, के द्वारा किया जाता है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत या अदालत जो विशेष रूप से बाल अधिनियम, 1960 या किसी अन्य कानून के तहत युवा अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए विशेष रूप से सशक्त हो, द्वारा विचार किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में राज्य के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21(A) के तहत विशेष प्रावधान हैं, जिसमें कहा गया है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्यों को छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कानूनी प्रणाली ने वास्तव में अपने युवा नागरिकों के सर्वोत्तम हित के लिए अलग प्रावधान हैं।

ये कुछ कानून हैं, जिन्हें संसद ने समय-समय पर संशोधित किया है। इनके अलावा, कुछ अन्य कानून हैं जो संसद ने बच्चों के लाभ के लिए बनाए हैं और वे हैं:

• भारत में सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 में लागू किया गया था।
• किशोर न्यायालय को पहली बार मद्रास बाल अधिनियम 1920, उसके बाद बंगाल बाल अधिनियम 1922 और बॉम्बे बाल अधिनियम 1924 में पेश किया गया था, उसके बाद कई बाल अधिनियम में पेश किए गए है।
• 1923 में बाल अपराधियों से संबंधित आपराधिक मामलों के निर्णय के लिए विशेष प्रक्रिया प्रदान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था।
• वर्ष 1960 में, भारत सरकार द्वारा आदर्श कानून के रूप में कार्य करने और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग के लिए बाल अधिनियम पास किया गया था।
• 1986 में किशोर न्याय अधिनियम को उपेक्षित और अपराधी किशोरों की सुरक्षा, देखभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास प्रदान करने और अपराधी किशोरों के स्वभाव से संबंधित कुछ मामलों के न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) के लिए अधिनियमित (इनैक्ट) किया गया था। इसने अन्य सभी बाल अधिनियम को निरस्त कर दिया और पूरे देश में किशोर न्याय प्रणाली के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान किया।
• किशोर न्याय अधिनियम को वर्ष 2000 में कुछ संशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित किया गया था।
• किशोर न्याय अधिनियम को नए संशोधनों के साथ वर्ष 2015 में फिर से अधिनियमित किया गया था।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसे 2018 के हाल के विधेयक में भी संशोधित किया गया था।
• बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
• बाल श्रम (निषेध और विनियमन (रेगुलेशन)) अधिनियम, 1986, जिसे 2016 में संशोधित किया गया।
• बाल विवाह निषेध (प्रोहिबिशन) अधिनियम 2006।
• अभिभावक और प्रतिपाल्य (वार्ड) अधिनियम 1890।
• हिंदू दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन) और रखरखाव अधिनियम 1956।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

ये कुछ कानून हैं, जिन्हें विधायिकाओं (लेजिस्लेचर) ने विशेष रूप से बच्चों के पक्ष में पास किए है। उन्हें सामान्य अपराधियों के मुकाबले विशेष व्यवहार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र का भविष्य हैं और उन्हें सही किया जाना चाहिए और सही रास्ते पर वापस लाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उचित सुधार गृह सुनिश्चित करे और उन्हें शिक्षा प्रदान करे ताकि वे समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आ सकें। यह उपचार न केवल किशोरों के लिए बल्कि अन्य अपराधियों को भी दिया जाना है, क्योंकि अपराधों में सुधार महत्वपूर्ण है, जिसे भारत में पहली बार पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ (ट्रीटीज): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो 1919 में बनाई गई श्रम मुद्दों से निपटती है। यह 138 और 182 के सम्मेलनों के साथ बाल श्रम के मुद्दों का भी ध्यान रखती है। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन के दौरान बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था।

बाल सुरक्षा और उसका महत्व

बाल सुरक्षा बच्चों की हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 19, घर के अंदर और बाहर, बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। बाल सुरक्षा प्रणालियाँ आमतौर पर सरकार द्वारा संचालित सेवाओं का एक समूह है, जो कम उम्र के बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और परिवार की स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यूनिसेफ बाल संरक्षण प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित करता है: सभी सामाजिक क्षेत्रों में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों और सेवाओं का समूह – विशेष रूप से सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय – संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों का समर्थन करने के लिए। ये प्रणालियाँ सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा हैं, और इससे परे हैं। रोकथाम के स्तर पर, उनके उद्देश्य में सामाजिक बहिष्कार (एक्सक्लूजन) को कम करने के लिए परिवारों का समर्थन करना और उन्हें मजबूत करना, अलगाव (सेपरेशन), हिंसा और शोषण के जोखिम को कम करना, शामिल है। स्थानीय अधिकारियों, गैर-राज्य प्रदाताओं (नॉन स्टेट प्रोवाइडर) और सामुदायिक समूहों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ, जिम्मेदारियां अक्सर सरकारी एजेंसियों में फैली हुई हैं, जो प्रभावी बाल संरक्षण प्रणालियों के क्षेत्रों और घटकों के बीच समन्वय (कॉर्डिनेशन) बनाती हैं।

बचपन का बचाव

बचपन का बचाव एक बहाना है, ताकि “बच्चे” के अर्थ में आने वाले प्रतिवादियों (डिफेंडेंट) को उनके कार्यों के लिए आपराधिक दायित्व से बाहर रखा जाए, यदि प्रासंगिक (रिलेवेंट) समय पर वे आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र तक नहीं पहुंचे थे। प्रारंभिक उम्र तक पहुंचने के बाद, उम्र और किए गए अपराध के प्रकार द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत बचपन के बचाव को “डोली इनकैपैक्स” के रूप में ज्ञात सिद्धांत में अनुमानों के एक समूह के रूप में व्यक्त किया गया था। सात साल से कम उम्र के बच्चे को अपराध करने में अक्षम माना गया था। अनुमान निर्णायक (कंक्लूजिव) था, अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को इस बात का सबूत देने से रोकता था कि बच्चे में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति जानने और गलत करने की क्षमता थी। सात से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को अपराध करने में असमर्थ माना गया था, लेकिन अनुमान खंडन योग्य था। अभियोजन पक्ष यह साबित करके अनुमान को दूर कर सकता है कि बच्चा समझ रहा था कि वो क्या कर रहा था और यह गलत था।

आईपीसी की धारा 82 में कहा गया है कि सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कुछ भी अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 83 में दावा किया गया है कि सात साल से ऊपर और बारह साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जिसने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का न्याय करने के लिए समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है।

रे मुसम्मत ऐमोना के मामले में 10 साल की एक लड़की को पति और ससुर ने प्रताड़ित किया। पति ने मारपीट का भी प्रयास किया। दो दिन बाद जब उसका पति सो रहा था, तो उसने एक धारदार हथियार लिया और उसका गला काट दिया। बाद में वह घर से भाग गई और अगले दिन दोपहर में खेत में मिली। अदालत ने लड़की के आचरण, उसके मन की उपस्थिति और कार्य के बाद छिपाने पर डोली इनकैपैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया।

मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के मामले में एक नाबालिग ने प्रतिवादियों के साथ एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) किया और प्रतिवादियों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी थी। नाबालिग की मां ने भी प्रतिवादियों को अपने बेटे के साथ अनुबंध नहीं करने की सूचना दी थी क्योंकि वह नाबालिग था। बाद में नाबालिग बेटा संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। पीड़ित प्रतिवादियों ने उसी के लिए एक मुकदमा दायर किया और मुकदमा खारिज कर दिया गया क्योंकि एक नाबालिग के साथ अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत शून्य है।

निर्भया कांड– 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक 23 वर्षीय ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट और उसके पुरुष मित्र को पांच पुरुषों और एक किशोर ने बस में फुसलाया था, जहां उन्होंने महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया और दोनों को सड़क पर फेंकने से पहले धातु की छड़ से पीटा था। महिला की दो सप्ताह बाद चोटों के कारण मौत हो गई। इस मामले में चार वयस्कों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पांचवें ने खुद को जेल में फांसी लगा ली और किशोर को तीन साल की अवधि के लिए रिमांड होम भेज दिया गया था। उन्हें दिसंबर 2015 में रिहा कर दिया गया था। उन चारों आरोपियों की मौत की सजा को फिर से अदालत में चुनौती दी गई थी।

बच्चों के खिलाफ समस्याएं या अपराध

बाल श्रम

आर्थिक कारणों से, विशेष रूप से गरीब देशों में, बच्चों को जीवित रहने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम अक्सर कठिन परिस्थितियों में होता है, जो खतरनाक होते हैं और नागरिकों की शिक्षा को बाधित करते हैं और वयस्कों की तरह भेद्यता (वलनेरेबिलिटी) बढ़ाते हैं। यही वह उम्र है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे पढ़ाई करें और स्कूल में काम करने का आनंद लें, लेकिन दुर्भाग्य से वे काम में लगे हुए हैं। इसका उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खतरनाक काम की परिस्थितियों में बड़ी संख्या में बच्चों का शोषण किया जाता है। उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए कम भुगतान किया जाता है, उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि उन्हें बस इधर-उधर खेलना चाहिए और मज़े करना चाहिए। इसका अर्थ है खोया या वंचित बचपन जो विभिन्न रूपों में बच्चों का शोषण करता है जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, यौन आदि।

• बाल श्रम के कारण

इसके कई कारक हैं जैसे गरीबी, सामाजिक सुरक्षा की कमी, निरक्षरता (इल्लिटरेसी), अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर ने बच्चों पर किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जनसंख्या, सस्ती मजदूरी, उच्च जीवन यापन, न्यूनतम कीमत पर माल की पहुंच, बिचौलियों (मिडिलमैन) को लाभ आदि।

• बंधुआ बाल मजदूर

कभी-कभी, बच्चों को बच्चे के परिवार द्वारा ऋण या कर्ज या सामाजिक दायित्व के खिलाफ नियोजित किया जाता है। आम तौर पर, उन्हें कृषि क्षेत्र, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में अपने परिवारों की सहायता के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी (माइग्रेंट) कामगारों के बच्चों को ज्यादातर निम्न जाति समूहों जैसे दलितों या हाशिए पर रहने वाले जनजातीय वर्गों के बच्चों को छोटे उत्पादक घर और कारखानों में काम करने के लिए वचनबद्ध (प्लेज्ड) किया जाता है। बंधुआ बाल श्रमिकों को विशेष रूप से मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है, कभी-कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उड़ीसा में, लोग कर्ज चुकाने के लिए अपनी आठ से दस साल की बेटियों को लेनदारों को दासी के रूप में बेचते हैं।

• बाल श्रमिकों की स्थिति

बच्चे अक्सर खतरनाक प्रदूषित वातावरण में काम करते हैं। वे कांच के कारखानों, पटाखों आदि में काम करते हैं और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं। वे लंबे समय तक काम करते हैं और यहां तक ​​कि रात में भी काम करते है। उनके काम करने की स्थिति खराब और अमानवीय है। ये बच्चे स्कूल छोड़ने वाले हैं या जिन्होंने स्कूल बिल्कुल नहीं देखा है। 2016 में काम करने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की उम्र और संख्या का ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इस आंकड़े को कम करके आंका जाता है क्योंकि घरेलू श्रम की गिनती नहीं की जाती है। भारत की 2011 की राष्ट्रीय जनगणना में 5-14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 10.1 मिलियन पाई गई थी।

• बाल श्रम को नियंत्रित करने वाले कानून

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अलावा, भारतीय संविधान में बाल श्रम के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वे:

1. अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या किसी खतरनाक रोजगार में (लेकिन गैर-खतरनाक उद्योगों में नहीं) काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
2. अनुच्छेद 39(f) के अनुसार, बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक (मोरल) और भौतिक (मैटेरियल) परित्याग से बचाना है। 
3. अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

कारखाना अधिनियम 1948 किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। खान अधिनियम 1952, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान में काम पर रखने पर रोक लगाता है। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, द अप्रेंटिस एक्ट 1961, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, द डब्ल्यू.बी. दुकान और स्थापना अधिनियम 1963, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) 2015, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम 1986 जैसे विभिन्न कानून भी हैं जो भारत में बाल श्रम को खत्म करना चाहते हैं। 

बाल (श्रम गिरवी रखना) अधिनियम (चिल्ड्रन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) एक्ट, 1933 घोषित करता है कि उचित मजदूरी के अलावा भुगतान या लाभ के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के श्रम को गिरवी रखने के लिए माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया गया कोई भी समझौता अवैध और शून्य है। यह ऐसे माता-पिता या अभिभावकों के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी दंड का प्रावधान करता है जो एक बच्चे को रोजगार देते हैं, जिसका श्रम गिरवी रखा जाता है।

• निष्कर्ष

बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज और सरकार की ओर से सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बाल श्रम नहीं करना चाहिए और किसी भी कार्यस्थल पर बाल श्रम को नियोजित करने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रभावी परिणामों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों ओर से सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उसी के बारे में जागरूकता सभी श्रेणी के लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, जो कर्मचारी हैं और जो उन्हें रोजगार के लिए भेजते हैं। तार्किक (लॉजिकल) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न विकास योजनाएं भी प्रदान करेगी और मूल आय में वृद्धि करेगी।

सरकार ने समग्र शिक्षा, मध्याह्न (मिड डे मील) भोजन, निजी सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक (माइनोरिटी) संस्थानों (आईडीएमआई) के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाएं, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ीकरण (स्ट्रेंगथेनिंग) (एसपीक्यूईएम), साक्षर भारत, राज्य संसाधन केंद्र (एसईआर), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता आदि जैसी योजनाओं को शुरू करने की पहल की है। ऐसी योजनाएं प्रदान करके सरकार गरीबी रेखा से नीचे के समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को इस तरह के लाभों का दावा करने के लिए भेजने के लिए आकर्षित करने का प्रयास करती है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाकर भी कदम उठाए हैं, जिसके माध्यम से कुशल (स्किल), अकुशल श्रमिकों के लिए एक स्लैब दर तय की जाती है। इस तरह माता-पिता अपनी दैनिक मजदूरी कमा सकते हैं और बच्चों को सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों में भेज सकते हैं। आम तौर पर बच्चों को उनकी आजीविका कमाने के लिए काम पर भेजा जाता है, ऐसी योजनाओं और मजदूरी के निर्धारण से वे स्कूली शिक्षा की ओर आकर्षित होते हैं।

सभी बच्चों को उनका शैक्षिक अधिकार प्रदान करने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए हम नागरिकों को ऐसे बच्चों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को सही करों (टैक्स) का भुगतान करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए नागरिकों के योगदान की भी आवश्यकता है।

बाल विवाह

बहुमत की आयु वयस्कता की दहलीज है, जैसा कि कानून में मान्यता प्राप्त या घोषित है। यही वह उम्र होती है जब अवयस्कता खत्म हो जाती है और व्यक्ति बड़ा हो जाता है। इस प्रकार, यह उन पर माता-पिता या अभिभावकों के नियंत्रण और कानूनी जिम्मेदारी को समाप्त कर देता है। अधिकांश देशों ने व्यस्कता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की है। वयस्क होने की आयु किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक परिपक्वता के अनुरूप नहीं होती है। वयस्कता की आयु को परिपक्वता की आयु, यौन सहमति की आयु, विवाह योग्य आयु, शराब पीने और धूम्रपान करने की आयु, मतदान करने की आयु, वाहन चलाने की आयु, संपत्ति पर अधिकार आदि के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह निर्धारण स्वतंत्र है और प्रत्येक मामले में अलग है। उदाहरण के लिए, मतदान के अधिकार की गारंटी 18 वर्ष से अधिक है, एक लड़की की शादी 18 वर्ष है जबकि एक लड़के की 21 वर्ष है, कुछ मामलों में संपत्ति के अधिकार 18 हैं और कुछ में 21 वर्ष हैं, आदि।

भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार, व्यसकता की आयु 18 वर्ष है। यदि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह हो जाता है, तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाता है। पक्षों के विकल्प पर ऐसा विवाह रद्द करने योग्य है, भले ही ऐसी पक्षों के माता-पिता या अभिभावक द्वारा सहमति प्राप्त की गई हो। कानून ने यह अनिवार्य कर दिया है कि पक्षों की सहमति और उनकी उम्र शादी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो पक्षों के विकल्प पर ऐसा विवाह समाप्त हो सकता है, हालांकि यदि सहमति धोखाधड़ी, धोखे से प्राप्त की जाती है या यदि बच्चे को वैध अभिभावकों से दूर किया जाता है और यदि एकमात्र उद्देश्य बच्चे का उपयोग अवैध व्यापार या अन्य अनैतिक व्यवहार के लिए करना है तो विवाह अमान्य है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह को रोकने के लिए दो साल के कठोर कारावास और/या 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की बढ़ी हुई सजा की परिकल्पना करता है। यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जिसका कर्तव्य बाल विवाह को रोकना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना है।

बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 (1978 में संशोधित)

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के पक्षो के विवाह को रोकना है। यह अधिनियम जाति, पंथ (क्रीड), भाषा, लिंग, धर्म आदि के बावजूद पूरे भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम की धारा 2 विवाह के लिए पक्षों की उम्र निर्धारित करती है। निर्धारित आयु के विपरीत किया गया कोई भी विवाह, बाल विवाह है। एक अभिभावक या माता-पिता जो इस तरह के विवाह का संचालन या प्रदर्शन करते हैं, इस अधिनियम के तहत अपराध करते हैं और दंडनीय हैं। 1978 का संशोधित अधिनियम धारा 7 के तहत प्रावधान करता है, “इस अधिनियम के तहत अपराध एक संज्ञेय (कॉग्निजेनल) अपराध है और पुलिस अधिकारी निरीक्षक (इंस्पेक्टर) उसी तरह से जांच कर सकता है जैसा कि एक संज्ञेय अपराध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित है। हालांकि, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अवयस्कों पर इस विवाह का प्रभाव निम्न हो सकता है:                                           

1. यदि विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह है तो यह अमान्य नहीं है। विवाह अस्तित्व में है और वैध है लेकिन पक्षों के विकल्प पर शून्य है।
2. यदि कोई व्यक्ति जो बाल विवाह का अनुबंध, निर्देशन, संचालन या प्रदर्शन करता है, एक संज्ञेय अपराध करता है और सजा के लिए उत्तरदायी है।
3. अधिनियम की धारा 12 के तहत इस तरह के विवाह से पहले अदालत से निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के माध्यम से बाल विवाह को रोका जा सकता है। इस तरह के निषेधाज्ञा का उल्लंघन भी दंडनीय है।
4. यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो पत्नी द्वारा यौवन का विकल्प (ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी) अपनाया जा सकता है। यदि यह समाप्त हो जाता है तो उसे तलाक की मांग करनी चाहिए जैसा कि उसका व्यक्तिगत कानून निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह की समाप्ति को विवाह के लिए निहित सहमति माना जाता है। यौवन के विकल्प का अर्थ है कि जब लड़की नाबालिग थी, तो उसका विवाह उसके पिता की सहमति से हुआ था।

• बाल विवाह के कारण

बाल विवाह के कई कारण हैं। कुछ हैं: गरीबी, एक राज्य में लोगों की शिक्षा, एक बालिका को दिया गया निम्न दर्जा और उन्हें वित्तीय बोझ के रूप में मानना, सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरा, अमानवीय धार्मिक प्रथा आदि।

भारत में 24 मिलियन से अधिक बाल वधू होने का अनुमान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 60 मिलियन बाल विवाह में से 40% भारत में होते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन के अनुसार, भारत में बाल विवाह की दर दुनिया में 14वीं सबसे ज्यादा है। देश के उत्तर-पश्चिम में बाल विवाह की दर अधिक और दक्षिण-पूर्व में कम है। उच्चतम बाल विवाह वाले राज्य (50 प्रतिशत और अधिक) बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश हैं। इसे कुशलतापूर्वक समाप्त करना होगा।

सरकार महिलाओं के पक्ष में मौजूदा कानूनों को लागू करने और उनमें संशोधन करके समाज में बदलाव लाने पर भी काम कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, कार्यस्थल में महिला श्रमिकों के लिए आरक्षण आदि हैं। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सरकार ने कार्यस्थल में महिला श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया है। बाल विवाह को समाज द्वारा बड़े पैमाने पर टाला जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को उनके बचपन से जबरदस्ती वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

लिंग-चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या और बाल हत्या (सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल फिटिसाइड एंड इन्फैंटिसाइड)

जब कोई महिला किसी सेवा प्रदाता (प्रोवाइडर) से स्वेच्छा से गर्भपात करवाती है, तो इसे प्रेरित (इंड्यूस्ड) गर्भपात कहा जाता है। सहज (स्पॉन्टेनियस) गर्भपात तब होता है जब गर्भपात की प्रक्रिया बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप शुरू हो जाती है। इसे मिसकैरिज भी कहते हैं। 1971 से पहले भारतीय दंड संहिता के तहत गर्भपात को अपराध माना जाता था, धारा 312 के तहत गर्भपात दंडनीय अपराध था। केवल अगर यह महिला की रक्षा करने की स्थिति में किया गया था तो यह दंडनीय नहीं था। अन्यथा जो कोई भी स्वेच्छा से बच्चे के साथ एक महिला का गर्भपात करवाएगा, उसे तीन साल की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सेवा का लाभ उठाने वाली महिलाओं को सात साल के कारावास और/ या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह तब था जब 1960 के दशक में 15 देशों में गर्भपात को वैध कर दिया गया था। 1964 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने भारत में गर्भपात कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव देने के लिए शांतिलाल शाह के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की। शांतिलाल शाह समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को 1970 में स्वीकार कर लिया गया और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल पेश किया गया। यह विधेयक 1971 में पास किया गया था। इस अधिनियम ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जिनके द्वारा कोई भी गर्भावस्था को समाप्त कर सकता है। एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल उस महिला की सहमति आवश्यक है, जिसका गर्भ समाप्त किया जा रहा है। हालांकि, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार महिला के मामले में, समाप्ति के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है। एमटीपी नियम, 2003 यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के तहत सहमति को फ्रॉम सी में प्रलेखित (डॉक्यूमेंटेड) करने की आवश्यकता है।

जबकि एमटीपी अधिनियम गर्भपात सेवाओं के प्रावधानों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, प्रसव पूर्व (प्री नेटल) लिंग जांच अधिनियम भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए नैदानिक (डायग्नोस्टिक) ​​तकनीकों के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। इन दोनों अधिनियमों के अपने-अपने उद्देश्य हैं, लेकिन फिर भी दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) में विरोध है।

लिंग चयन भ्रूण के लिंग की पहचान करने और अवांछित यौन संबंध होने पर भ्रूण को खत्म करने का कार्य है। यह एक अपराध है और समाज के लिए एक गंभीर क्षति है। इसलिए सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया है। कन्याओं के सामाजिक भेदभाव और पुत्रों को प्रिफरेंस देने से कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है। अधिनियम में निर्धारित उद्देश्य को छोड़कर, किसी भी प्रयोगशाला द्वारा अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाएगा। इसने ऐसे परीक्षण करने वाले डॉक्टरों के लिए भी सजा का प्रावधान किया है। यह अधिनियम के तहत एक अपराध है और दंडनीय है। लिंगानुपात में भारी असंतुलन है। इसे एक विकासशील समाज के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को इस तरह के अपराध करने से हतोत्साहित करने के लिए सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए और शिविर आयोजित करनी चाहिए।

बाल हत्या का अर्थ है नवजात कन्या की हत्या। यह देखा गया है कि जिन देशों में पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्कल) समाजों में महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया जाता है या उन्हें समान रूप से नहीं देखा जाता है, यह महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह (बायस) पैदा करता है। इसे अक्सर लिंग-चयनात्मक के साथ देखा जाता था। यह प्रथा आम तौर पर चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे कई देशों में प्रचलित है।

यह सब इसलिए है क्योंकि समाज महिलाओं के ऊपर पुरुष बच्चों को प्रिफरेंस देता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष बच्चा परिवार की जिम्मेदारी लेता है और एक महिला माता-पिता के लिए बोझ होती है। आम तौर पर यह माना जाता था कि एक महिला केवल एक दायित्व है और पुत्र एक संपत्ति है। यहां तक ​​कि 2005 तक महिलाओं को अपने माता-पिता से संपत्ति पर समान अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के बाद से हिंदू कानून एक महिला बच्चे के लिए समान अधिकारों को मान्यता देता है। महिला बच्चों के हितों की रक्षा के लिए लिंग और कानूनों दोनों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। इन सभी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समाज में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

बाल तस्करी

किसी भी प्रकार के शोषण के उद्देश्य से बच्चों को अवैध रूप से किराए पर लेना या बेचना, वितरित करना, प्राप्त करना या आश्रय देना बाल तस्करी है। बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या जल्दी विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ितों को हथियार, पटाखे और ड्रग्स बनाने के लिए भी भर्ती किया जाता है। बड़ी संख्या में बच्चे जबरन मजदूरी, भीख मांगने और यौन शोषण आदि का शिकार हो रहे हैं। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता को भंग कर देता है जो हर बच्चे के विकास के लिए प्राथमिक है। बच्चे अपना बचपन खो देते हैं और बहुत कम उम्र में अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। एक बच्चे के मूल अधिकार उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना उनसे छीन लिए जाते हैं।

तस्करी करने वाले इस तथ्य से अवगत हैं कि बच्चों में गलत और सही को समझने की मानसिक क्षमता कम विकसित होती है और वे वयस्कों की तुलना में अपने आघात को कम करने में सक्षम होते हैं। इसलिए बच्चों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। उनका अभ्यास एक बच्चे के विकास को शिक्षा, प्यार और माता-पिता की देखभाल से वंचित करता है। ऐसे बच्चे हिंसा, दुर्व्यवहार और दर्दनाक स्थितियों के संपर्क में आते हैं।

• बाल तस्करी के प्रकार

घरेलू दास, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, अवैध गतिविधियां, अंगों की तस्करी, भीख मांगना, अनैतिक आचरण में लिप्त होना आदि। निकट भविष्य में अनुपात अचानक बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बच्चे रातों-रात गायब हो जाते हैं, जैसे कि हर आठ मिनट में एक बच्चा। कुछ मामलों में बच्चों को उनके घरों से बाजार में खरीदने और बेचने के लिए ले जाया जाता है। अन्य मामलों में उन्हें तस्करी करने वालो के हाथो में दे दिया जाता है।

विधायिका द्वारा विभिन्न कानून बनाए गए हैं, उनमें से कुछ भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम आदि हैं। प्रत्येक राज्य के विधायिका द्वारा इस पर विशेष कानून भी बनाए गए हैं। यह बहुत ही भयावह नजारा है, जहां भविष्य की संपत्ति को अधिकारो से वंचित किया जा रहा है। इस तरह की प्रथाएं बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगी। इस तरह के अवैध अभ्यास के परिणाम सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाएंगे और इसलिए इन समस्याओं से उचित सावधानी और तत्परता से निपटने की जरूरत है। बाल तस्करी के बारे में लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। बाल तस्करी पर कानूनों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें ठीक से लागू किया जाना चाहिए। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी का अवैध और अनैतिक जीवन जीने के तरीकों की ओर शोषण कर रहे होंगे। यह एक लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। बच्चे बहुत कम उम्र में मूल्यों, नैतिकता सीखना शुरू कर देते हैं, समाज के संपर्क में आने वाले बच्चे के आधार पर अखंडता (इंटीग्रिटी) और मूल मूल्यों की शिक्षा के सिद्धांत विकसित किए जाएंगे। अगर उस उम्र में वे इस तरह की हिंसा और अनैतिक प्रथाओं के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनकी मानसिकता को बदलना मुश्किल हो जाता हैं। पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीड़ितों को पुनर्वास केंद्रों में उचित पुनर्वास से गुजरना पड़ता है। एक बार बचाए गए पीड़ितों को समुदायों द्वारा प्यार और देखभाल के साथ पोषित किया जाना चाहिए। उन्हें उनके परिवार से फिर से मिलाया जाना चाहिए। बाल तस्करी के परिणाम भयानक होते हैं। रोकथाम कार्यक्रमों में सुधार और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

दैहिक दंड (कॉरपोरल पनिशमेंट)

इसे शारीरिक दंड भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाना होता है। यह आमतौर पर घर और स्कूल में नाबालिगों को दिया जाता है। सामान्य तरीकों में स्पैंकिंग, कैनिंग, फ्लैगेलेशन और पैडलिंग शामिल हैं। इसका उपयोग वयस्कों, आमतौर पर कैदियों पर भी किया जाता है। भारत में स्कूलों में दैहिक दंड पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है। हालांकि विभिन्न राज्यों ने दैहिक दंड पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए हैं। दैहिक दंड तीन प्रकार के होते हैं: शारीरिक दंड, भावनात्मक दंड और नकारात्मक सुदृढीकरण (रीइंफोर्समेंट)। शारीरिक दंड में बच्चों को दीवार की कुर्सी के रूप में खड़ा करना, स्कूल बैग को सिर पर रखना, उन्हें पूरे दिन धूप में खड़ा करना, उन्हें घुटने टेकना और कक्षा में पूरे दिन काम करना, उनके हाथ बांधना आदि शामिल हैं। भावनात्मक दंड में विपरीत लिंग द्वारा थप्पड़ मारना, डांटना और अपमानित करना, बच्चे को निलंबित करना, कक्षा में बच्चे को ताना मारना, उन्हें अन्य बच्चों से अलग करना आदि शामिल है। नकारात्मक सुदृढीकरण में लंच ब्रेक और ब्रेक के दौरान हिरासत में रखना, माता-पिता को फोन करना और उन्हें एक व्याख्यात्मक (एक्सप्लेनेटरी) पत्र भेजना, अंक कम करना, उन्हें फर्श पर बैठने के लिए कहना या उन्हें अन्य बच्चों से अलग करना, उन्हें पूरे दिन कक्षा के बाहर खड़ा करना, उन्हें टीसी देने या उनकी कक्षाओं को निलंबित करने की मौखिक चेतावनी देना, बिना कारण थोपना, उनके चरित्र पर अंकन करना, उन्हें जुर्माना देने के लिए कहना आदि शामिल है।

कानून के अनुसार कानूनी अधिकारियों को शिकायतों को सुनने का अधिकार है, दायित्व और दंड के रूप में निष्कर्ष निकालने के लिए इनके बीच संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। दैहिक दंड विशेष रूप से स्थापित और लागू कानूनों के अनुसार अपराध को ठीक करने के लिए, एक कानूनी प्रक्रिया और उपयुक्त अधिकार की परिकल्पना करता है। कानूनी अधिकार के बिना, किसी को दोषी ठहराना और दंड देना दोनों एक सिविल गलत और एक आपराधिक गलत है। भारत में शिक्षा प्रणाली ही दैहिक दंड को बढ़ावा देती है। शिक्षक एक सम्मानजनक और शक्तिशाली पद ग्रहण करता है। इस शक्ति में दैहिक दंड देने की शक्ति शामिल है। माता-पिता मंच और सार्थक शिक्षा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली स्कूल नियम 1973 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्रों को दैहिक दंड देने का प्रावधान था। नियम 37 कहता है कि अनुशासनात्मक (डिसिप्लिनरी) उपायों के रूप को अवकाश के दौरान, कक्षा के काम की उपेक्षा के लिए हिरासत के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी हिरासत कक्षा के घंटों से ज्यादा नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के प्रति लगातार अभद्रता (इंपर्टिनेंस) या अशिष्ट (रुड) व्यवहार, शारीरिक हिंसा, अभद्रता और अन्य छात्रों के साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार के मामलों में स्कूल के प्रमुख द्वारा दैहिक दंड दिया जा सकता है। दिल्ली की डिविजन बेंच ने कहा कि अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे को स्कूल में शारीरिक हिंसा का शिकार बनाना क्रूर है। एक बच्चे को शारीरिक दंड देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह युवा है। जानवरों को भी क्रूरता से बचाया जाता है। अदालत ने कहा हमारे बच्चे निश्चित रूप से जानवरों से भी बदतर नहीं हो सकते है।

आपराधिक दायित्व के लिए शिक्षक की ओर से द्वेष की आवश्यकता होती है। लापरवाही और अतार्किकता (अंरीजनेबलनेस) द्वेष की जगह ले सकती है और कुछ मामलों में चोट या गंभीर चोट के लिए शिक्षक को उत्तरदायी बना सकती है जैसा कि आईपीसी के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल धाराएँ, धारा 82, धारा 88, धारा 89 सद्भावना में किए गए कार्य हैं, धारा 319 चोट पहुँचाना, धारा 320 गंभीर चोट पहुँचाना, धारा 349 बल का उपयोग करना, धारा 350 आपराधिक बल, धारा 353 हमला, ये ऐसे अपराध हैं जिन पर शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत भी उन्हें दंडित किया जा सकता है।

• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसे 11 दिसंबर 1992 को भारत द्वारा अनुमोदित (रेकटिफाई) किया गया था। यह उन बच्चों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, जो कानून का विरोध करते हैं। यह अधिनियम मौजूदा अधिनियम में चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे कि गोद लेने की प्रक्रिया में देरी, उच्च लंबित (पेंडिंग) मामले, संस्थानों की जवाबदेही आदि। यह आगे 16-18 आयु वर्ग के बच्चों को कानूनों के विरोध में, एक वृद्धि के रूप में संबोधित करना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा किए गए अपराधों की घटनाएं सामने आई हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015, 15 जनवरी, 2016 से लागू हुआ है और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 को निरस्त करता है।

कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं:

1. किशोर शब्द से जुड़े अर्थ को हटाने के लिए पूरे अधिनियम में “किशोर” से “कानून के साथ उल्लंघन में बच्चे” के नामकरण में परिवर्तन।
2. अनाथ, परित्यक्त (एबंडन) और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों, बच्चों द्वारा किए गए छोटे, गंभीर और जघन्य (हीनियस) अपराधों जैसी कई नई परिभाषाओं को शामिल करना।
3. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समुदाय को सरकार द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) कार्यों पर स्पष्टता। यह हर जिले में आवश्यकतानुसार बोर्डों की स्थापना को भी अनिवार्य करता है।
4. धारा 15 के तहत जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह धारा मुख्य रूप से 16 से 18 वर्ष के बीच के अपराधियों पर केंद्रित है। ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र सत्र न्यायालय के पास होता है। यह प्रावधान बच्चों को परीक्षण के दौरान और बाद में 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रावधान करता है। परीक्षण के बाद या तो बच्चे को परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर छोड़ दिया जाता है या सुधार गृह भेजा जाता है। कानून उस बच्चे के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा, जिसने पीड़िता के हितों की रक्षा के लिए बलात्कार या हत्या जैसा जघन्य कार्य किया है।
5. अध्याय VII मुख्य रूप से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने से संबंधित है।
6. बच्चों के खिलाफ किए गए नए अपराधों को शामिल करना जैसे अवैध गोद लेने, बाल देखभाल संस्थानों में दैहिक दंड, किसी भी सैन्य समूहों में बच्चे का उपयोग, विकलांग बच्चों के खिलाफ अपराध सहित किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद।
7. इसमें बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) भी अनिवार्य है।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए कई पुनर्वास और पुनर्एकीकरण (रीइंटीग्रेशन) उपाय प्रदान किए गए हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, नशामुक्ति, बीमारी का उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), कौशल विकास, जीवन शैक्षिक कौशल, परामर्श, प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) और पालक देखभाल सहित विभिन्न सेवाओं के प्रदान करता है, जिसमें बच्चों को पारिवारिक वातावरण में रखने के लिए समूह पालक देखभाल शामिल है, जो बच्चे के जैविक परिवार की तुलना मे अन्य है, जिसे बच्चों को देखभाल प्रदान करने के लिए चयनित, योग्य, अनुमोदित और पर्यवेक्षण (सुपरवाइज्ड) किया जाना है।

निष्कर्ष

एक प्रसिद्ध कहावत है “आज के बच्चे कल के नागरिक हैं”। बच्चे किसी भी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं और यदि उनका शोषण किया गया तो राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका बचपन किसी को नहीं लूटना चाहिए। सबसे अधिक युवा आबादी वाले भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का सदुपयोग हो। सरकार को उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह उचित सावधानी से कार्य करे।

केवल जब राय व्यक्त की जाती है, तो लोग प्रभावित या अल्पसंख्यक वर्ग की दुर्दशा को समझते हैं। एक उदाहरण मलाला युसूफाजी हैं, वह एक कार्यकर्ता हैं जो पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में अपने मूल स्वात घाटी में महिलाओं और बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, जहां तालिबान ने लड़कियों के स्कूलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिक्षा किसी के अधिकारों के बारे में ज्ञान को सशक्त बनाने और प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए:

1. सरकार को अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
2. पुनर्वास गृह या सुधार गृह अच्छी नातेदारी (किनशिप) देखभाल से सुसज्जित होने चाहिए।
3. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर की जरूरतों को उचित देखभाल के साथ पूरा किया जाए।
4. किशोर विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता और आचरण पर शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए।
5. सुधार गृहों में योगा और अन्य गतिविधि शिविरों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।
6. उन्हें बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भी जांच करनी चाहिए।
7. तस्कररी करने वालो पर सख्त कानून बनना चाहिए।
8. हम लोगों को बड़े पैमाने पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखेंगे।
9. सरकार बच्चों को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करेगी।
10. परामर्श सत्र, बच्चे के परिवार के साथ बातचीत, घर का दौरा, योग्यता सहित उपयुक्त तरीकों के उपयोग के माध्यम से, बच्चे की पृष्ठभूमि (पारिवारिक जरूरतों, सहकर्मी और पड़ोस के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव) की जरूरतों और रुचि को समझने के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करना  शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परीक्षण, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ परामर्श करना।
11. सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करना।
12. अखंडता, ईमानदारी, निष्ठा के मूल्यों का निर्माण करना और एक अच्छे नैतिक आचरण को लागू करना।
13. समर्थन घरों में रहने के दौरान व्यवहार संशोधन कक्षाएं, मनोरोग सहायता करना।
14. सुनिश्चित करें कि बच्चे जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए जवाबदेही लेते हैं और उपचार और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
15. कौशल के साथ परिवार और समुदाय में पुन: एकीकरण के लिए बच्चे को तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाना कि वह दोबारा अपराध नहीं करेगे।
16. बच्चों को कैदी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उन्हें नए परिवर्तनों के आदी होने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

ये कुछ बदलाव हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए और एक बेहतर राष्ट्र के लिए लाया जाना चाहिए। मैं इस विचार को संक्षेप में कहना चाहता हूं कि “केवल जब सरकार और समाज साथ में काम करेंगे, तब राष्ट्र प्रगति करेगा”। एक राष्ट्र की प्रगति के लिए युवा और कुशल संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के खिलाफ समान अपराधों को अधिकतम सीमा तक रोका जाना चाहिए। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपायों का कड़ाई से पालन कर्तव्य या जिम्मेदारी के बजह भाईचारे की भावना के साथ किया जाए। अगर हम सभी बदलाव की दिशा में काम करें, तो इसे बिना समय गंवाए हासिल किया जा सकता है। इसलिए शिक्षितों को बाल कल्याण के बारे में शिक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनपढ़ को शिक्षित करना।