यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा में 5वीं साल की छात्रा Sristhi Chawala  ने लिखा है। इस लेख में भारत में मृत्युदंड की सजा का विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

बीते सदियों के दौरान, हमने विभिन्न राजवंशों के उत्थान (राइज) और पतन (फॉल) को देखा है, लेकिन उनके बीच केवल एक चीज समान थी, जो न्याय के प्रशासन के साधन के रूप में मृत्युदंड का उपयोग करती थी।

यदि हम मौर्य वंश के समय को देखें, तो किसी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ आदि  प्रधान का अनुसरण (प्रिसिपल फॉलो) किया जाता था। बाद के राजवंशों ने विभिन्न प्रकार के दंडों का पालन किया जैसे कि घोड़े द्वारा शरीर को घसीटना, सिर या शरीर के किसी अंग को काटना, हाथी द्वारा मोहर लगाना, जो प्रकृति में बहुत क्रूर था। विश्व परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) में, मृत्युदंड के संबंध में आपराधिक कानूनों को सबसे पहले बाबुल के राजा हम्मुराबी द्वारा संहिताबद्ध (कोडिफ़ाइड) किया गया था। मृत्युदंड के अन्य रूप भी थे जो दुनिया में प्रचलित थे जैसे फ्रांस में गिलोटिनिंग, मध्य पूर्व के देशों में सिर काटना, रूस में इलेक्ट्रोक्यूशन आदि। लेकिन वर्तमान युग में संहिताबद्ध कानूनों और जागृत विवेक के साथ, क्या मृत्युदंड अभी भी वास्तव में सजा का सबसे अच्छा विकल्प है? मौत की सजा को खत्म करने के लिए कई संगठनों के विरोध के बावजूद, इसे अभी भी अलग-अलग देशों में दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने चार्टर ऑफ राइट्स में मौत की सजा को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया है और अपने सदस्य देशों से इसे खत्म करने के लिए भी कहा है। भारत- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से एक को अभी भी मृत्युदंड से छुटकारा नहीं मिला है, भले ही भारत के संविधान में कहा गया है कि सरकार को आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। नतीजतन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय रुख महासभा और मानवाधिकार परिषद दोनों में मृत्युदंड पर रोक पर यह कहते हुए हमेशा प्रस्ताव के खिलाफ रहा है, यह देश के वैधानिक कानून के खिलाफ जाता है जहां “दुर्लभ से दुर्लभ” मामलों में ही इसे निष्पादन किया जाता है।

मौत की सजा की परिभाषा

मौत की सजा एक कानूनी प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा के रूप में राज्य द्वारा मौत की सजा दी जाती है। न्यायिक फरमान (जूडिशल डिक्री), कि किसी को इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए, मृत्युदंड कहा जाता है, जबकि व्यक्ति को मारने की वास्तविक प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। ऐसे अपराध जिनके परिणामस्वरूप मृत्युदंड हो सकता है, उन्हें कैपिटल क्राइम या कैपिटल ऑफ़ेन्स के रूप में जाना जाता है। कैपिटल शब्द का लैटिन मूल शब्द कैपिटलिस्ट है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “हेड के बारे में”। यह एक वाक्य को संदर्भित करता है, जो एक दोषी प्रतिवादी के मौत की निंदा करता है। यह भी एक क्लेश या स्थिति है जिसे घातक माना जाता है।

भारत में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 उच्च न्यायालयों को मौत की सजा की पुष्टि की शक्ति देती है। आम तौर पर हत्या के मामले में, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए और दुर्लभतम मामलों के रूप में उद्धृत मामलों में भी मौत की सजा दी जाती है।

मौत को अंजाम देने के तरीके

निष्पादन के विभिन्न प्रकार के तरीके इस प्रकार हैं:

1. जलने से मौत: इस प्रकार की फांसी, जोन ऑफ आर्क की प्रसिद्ध स्थिति में देखी गई थी, जिसे इस आधार पर जलाकर मौत की सजा दी गई थी कि वह एक चुड़ैल थी।
2. पहिया: इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के ऊपर स्पाइक्स से भरा पहिया घुमाना या किसी व्यक्ति को एक पहिये से जोड़ना और उसे एक पहाड़ी पर लुढ़काना शामिल हो सकता है।
3. फायरिंग द्वारा निष्पादन: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निष्पादन का सबसे सामान्य रूप जिसमें फायरिंग दस्ते को बुलाया जाता है और फिर आरोपी व्यक्ति को एक पोल से बांध दिया जाता है और फिर उस पर गोली चला दी जाती है।
4. मुखिया की कुल्हाड़ी: यह वह तरीका है जिसके द्वारा सिर को लकड़ी के चबूतरे पर रखा जाता है और जल्लाद अपराधी के सिर को कुल्हाड़ी से काट देता है।
5. गिलोटिनिंग: फ्रांसीसी क्रांति में देखा गया निष्पादन का एक और सामान्य रूप। डॉ जोसेफ गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने इस पद्धति का आविष्कार किया था, जिसके तहत आरोपी व्यक्ति के सिर को लकड़ी के ब्लॉक पर एक गोल छेद में रखा जाता था और उस व्यक्ति के सिर को काटते हुए एक ब्लेड गिराया जाता था।
6. गैस चैंबर: नाजी जर्मनी में देखा जाने वाला सबसे सामान्य रूप, जिसमें एडॉल्फ हिटलर के दुश्मनों को एकाग्रता शिविरों में भेजा गया था। उन्हें उन कक्षों में भेजा गया जहां जहरीली गैस छोड़ी जानी थी, जिससे लोगों की मौत हो गई।

मौत की सजा की वैधता

मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनौती दी गई थी, जिसने मौत की सजा को खत्म करने के लिए कदम उठाया था, पेन्सिलवेनिया मौत की सजा को खत्म करने वाला पहला राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में विभिन्न न्यायविदों ने मौत की सजा की असंवैधानिकता के बारे में अलग-अलग विचार दिए हैं। लेकिन इस तरह के फैसले लिए जाने के बाद भी कई देशों ने मौत की सजा को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब, भारत आदि देशों में मृत्युदंड अभी भी मौजूद है।

भारत में फांसी की सजा गले से लगाने की विधि से दी जाती है। यह पद्धति अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और आज तक इसे समाप्त नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में मौत की सजा का प्रावधान है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 उच्च न्यायालयों को मौत की सजा की पुष्टि करने की शक्ति प्रदान करती है। मौत की सजा उन मामलों में दी जाती है जिन्हें दुर्लभ से दुर्लभ मामलों के रूप में जाना जाता है, यानी वे मामले जिनमें समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान होती है कि वह न्यायपालिका से अभियुक्तों को मौत की सजा देने की उम्मीद करेगी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन मामलों में हत्या चरम अवस्था में की जाती है, उन्हें दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों के दायरे में रखा जा सकता है।

मिठू बनाम पंजाब राज्य (2001) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि अनिवार्य मृत्युदंड प्रकृति में असंवैधानिक है। हालांकि नशीली दवाओं और आपराधिक अपराधों के लिए परिणामी कानून अनिवार्य मौत की सजा निर्धारित करता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक के रूप में मौत की सजा को रद्द नहीं किया है। साथ ही, भारतीय अदालतों ने वास्तव में इन अपराधों के लिए अनिवार्य मौत की सजा को लागू नहीं किया है। इसी तरह, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड को केवल तभी संवैधानिक कहा जा सकता है जब इसे दुर्लभतम मामलों में असाधारण दंड के रूप में लागू किया गया हो।

भारत में मृत्युदंड द्वारा दंडनीय अपराध

1. गंभीर हत्या

भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत हत्या एक दंडनीय अपराध है। इसी तरह, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड को केवल तभी संवैधानिक कहा जा सकता है जब इसे दुर्लभतम मामलों में असाधारण दंड के रूप में लागू किया गया हो।

हत्या के उदाहरण जब मौत की सजा दी जा सकती है-

(i) एक समूह को मौत की सजा दी जा सकती है, भले ही गिरोह के सदस्यों में से एक सशस्त्र डकैती करने की प्रक्रिया में एक हत्या करता है (आईपीसी, 1860 की धारा 396)

(ii) जब किसी व्यक्ति का फिरौती (रैनसम) के लिए अपहरण किया जाता है और अपहृत व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो यह मृत्युदंड से दंडनीय है। (आईपीसी, 1860 की धारा 364A)

(iii) एक संघ की सदस्यता और बंदूक या गोला-बारूद का उपयोग जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा (गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन अध्यादेश (अन्लॉफ़ुल ऐक्टिविटीज़ (प्रिवेन्शन) अमेण्डमेंट ऑर्डिनेन्स), 2004 का आर्टिकल 6)

(iv) किसी भी प्रकार की संगठित अपराध गतिविधियों में लिप्त होना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्युदंड (राज्य कानून) से दंडित किया जाएगा।

(v) सती करने में किसी को करने या सहायता करने का कार्य स्वयं मृत्यु दंडनीय कार्य है (सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम का आर्टिकल 4(1))

2. आतंकवाद से संबंधित अपराध

एक विशेष श्रेणी के किसी भी विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) का उपयोग जो लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है या संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 (b) की मौत से दंडनीय अपराध है।

3. गंभीर बलात्कार

(i) एक बलात्कारी जो अपराध के दौरान पीड़ित की मौत का कारण बनता है या पीड़ित को “लगातार वेजेटेटिव स्टेट” में छोड़ देता है, उसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत मौत की सजा दी जाएगी।

(ii) 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत बार-बार सामूहिक बलात्कार को भी मौत की सजा दी गई थी।

(iii) 8 साल की कश्मीरी लड़की यानी आसिफा बानो के बलात्कार के कारण आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 में संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया था कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा दी जा सकती है, और जुर्माने के साथ न्यूनतम सजा 20 साल की जेल है।

4. देशद्रोह

सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने और विद्रोह करने में अधिकारियों, सैनिकों, या नौसेना, सेना या वायु सेना के सदस्यों की सहायता करने का कार्य मृत्युदंड से दंडनीय है। (भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 121 और 136)

5.अपहरण

किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखना या अपहरण करना ऐसा काम है, जिसमें मौत की सजा दी जा सकती है, भले ही अपहरणकर्ता केवल पीड़ित को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता हो या वास्तव में ऐसा करता हो। (भारतीय दंड संहिता का धारा 364A)

हालाँकि, क्या (या कब) ये अपराध मृत्यु-योग्य हैं, इस पर बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।

मौत की सजा के निष्पादन में देरी

मौत की सजा के निष्पादन में देरी एक उचित कारक होना चाहिए जो कि कार्यकाल के दौरान अभियुक्त के मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, मौत की सजा से आजीवन कारावास तक की सजा को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि मौत की सजा को अंजाम देने में अत्यधिक देरी, निंदा किए गए कैदी को “आशा और निराशा के बीच बारी-बारी से पीड़ा का सामना करने” का “अमानवीय प्रभाव” भुगतना पड़ता है, जिससे मृत्युदंड देना अमानवीय हो जाता है, इस प्रकार कैदी आजीवन कारावास की कम सजा पाने का हक़दार हो जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मृत्युदंड के दोषियों के मुकदमे में देरी मृत्युदंड की सजा को अप्रभावी बना देती है और इसके बजाय दोषी और उसके परिवार पर होने वाली यातना को बढ़ा देती है।

दिसंबर 2017 के अंत तक, कहा जाता है कि भारत में 371 अपराधी मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो 1991 से सबसे पुराना मामला है, जो जनवरी 2018 को प्रकाशित मृत्युदंड रिपोर्ट के अनुसार 27 साल पहले का है। अभी भी, केवल चार दोषियों पर पिछले तेरह वर्षों में मौत की सजा दी गई थी जिसमें एक नाबालिग बच्चे का बलात्कारी था और अन्य तीन आतंकवाद अपराधों के दोषी थे। मृत्युदंड पर भारत के विधि आयोग की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, मौत की सजा पाने वाले कैदियों को अभी भी मुकदमे, अपील और उसके बाद कार्यकारी क्षमादान में लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है।

मृत्युदंड पर केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, मृत्युदंड का सामना करने वाले 373 दोषियों द्वारा मुकदमे का सामना करने का औसत समय 5 वर्ष था। 127 कैदियों में से 5 साल से अधिक समय तक मुकदमे का सामना करना पड़ा और 54 दोषियों में से यह 10 साल से अधिक समय तक जारी रहा। देरी इस हद तक थी कि एक मामले में एक दोषी ने फांसी की सजा के इंतजार में 21 साल तक मौत की सजा काट ली थी। 4 मई, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से दो को मौत की सजा देने के अपने फैसले को बरकरार रखा। आखिरी बार फांसी 2015 में दी गई थी जब याकूब मेमन को 1993 में मुंबई आतंकवादी में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद दोषी ठहराया गया था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे।

मौत की सजा के निष्पादन में देरी के कारण

मौत की सजा की पुष्टि के लिए लंबे समय तक का इंतेज़ार, देरी का कारण हो सकती है। मौत की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों को देरी करने का यह प्रमुख कारण है। अन्य कारणों में मौत की सजा का इंतजार कर रहे दोषियों का स्वास्थ्य (मानसिक और साथ ही शारीरिक) शामिल है, यानी जब मौत की सजा दी जाती है, तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही, मौत की सजा के लिए दोषी ठहराए जाने की पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक पीड़ा का सामना करने के कारण, प्रतीक्षारत कैदियों का व्यवहार्य मानसिक स्वास्थ्य एक संदिग्ध मामला है। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है, अत्यधिक और अनुचित देरी, यातना के लिए जिम्मेदार है।

न्यायपालिका के निर्णयों में इतनी लंबी देरी के कारण, एक दोषी व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना के कारण इलाज देना पड़ता है, क्योंकि वह जीने की उम्मीद खोने लगता है। कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ मृत्युदंड के दोषियों को, जिनकी फांसी की सजा में देरी हो रही है और उन्हें अपनी सजा पूरी करने के लिए अधिकारियों से भीख माँगनी पड़ती है ताकि उनकी पीड़ा समाप्त हो सके। जैसा कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर और एनआर बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में, एक खालिस्तानी आतंकवादी जो पिछले कुछ वर्षों से तिहाड़ जेल में बंद है, मानसिक प्रताड़ना के कारण सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, क्योंकि उसकी फांसी में देरी होती रही। जब तक फांसी में देरी होती है, कैदी की इच्छा शक्ति जिसे मौत की सजा सुनाई जाती है, अंत में उसे एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां उसे अंततः अधिकारियों से अपने निष्पादन को पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। 31 मार्च 2014 को उन्हें दोषी ठहराए जाने में अत्यधिक देरी के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी की और सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने के आधार पर उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

मृत्युदंड पर अंतर्राष्ट्रीय विचार

कई देशों और संगठनों द्वारा सजा के रूप में मौत की सजा की आलोचना की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि मृत्युदंड के मामले में उच्च स्तर की निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता है जिसका पालन हर देश को करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपने सदस्य देशों से मौत की सजा को खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि जो सदस्य देश मौत की सजा को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें प्रतिवादियों के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। 3 मई 2002 को, सभी परिस्थितियों में मौत की सजा के उन्मूलन के लिए सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय कन्वेंशन के तेरहवें प्रोटोकॉल खुला था।

कई अंतरराष्ट्रीय कानून भी मौत की सजा को खत्म करने के पक्ष में थे। यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स, 1948 के आर्टिकल 5 और इंटर्नैशनल कोवेनंट ऑन सिवल एंड पोलिटिकल राइट्स, 1966 के आर्टिकल 7 में प्रावधान है कि किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। मृत्युदंड को एक क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक दंड के रूप में मान्यता दी गई है, जो मानव अधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के आर्टिकल 3 में व्यक्त अभियुक्त के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 मानव के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। इंग्लैंड में, इसे हत्या (मृत्यु दंड का उन्मूलन) अधिनियम (मर्डर (अबोलिशन ऑफ़ डेथ पेनल्टी) ऐक्ट), 1965 द्वारा समाप्त कर दिया गया था, हालांकि अठारहवीं शताब्दी के अंत में लगभग दो सौ अपराध मौत की सजा के रूप में थे।

भारत ने समय-समय पर मृत्युदंड पर रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य को अपनी कानूनी प्रणाली और उचित कानूनी दंड निर्धारित करने का संप्रभु (सोव्रेन) अधिकार है। साथ ही भारत में मृत्युदंड का प्रयोग दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में ही किया जाता है, जब किया गया अपराध इतना गंभीर होता है कि यह पूरे समाज की अंतरात्मा को ठेस पहुँचाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मृत्युदंड पर स्थगन पर अपनी रिपोर्ट में बार-बार उल्लेख किया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों ने भी मामलों में मृत्युदंड देने को सीमित करने और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास किया है, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

भारत में मृत्युदंड की स्थिति

पिछले 20 वर्षों से, भारत की निष्पादन दर में भारी कमी आई है।

भारत के संविधान का आर्टिकल 21 अपने नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इस आर्टिकल के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तभी विवाद हो सकता है, जब उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। इसलिए राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर जीवन के अधिकार को छीन सकता है या कम कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में आयोजित “उचित प्रक्रिया” होनी चाहिए। मनुष्य के पवित्र जीवन को छीनने वाली प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। मिठू बनाम पंजाब राज्य (2001) में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि धारा 303 असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के अनुरूप नहीं है।

भारत में, गैर-सरकारी संगठन अमानवीय, अपमानजनक और क्रूर दंड और मानव अधिकारों की सुरक्षा के खिलाफ लड़ रहे हैं। यद्यपि न्यायपालिका ने “दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों” के सिद्धांत को विकसित किया है और संकेत दिया है कि यह विशेष कारणों से है कि असाधारण और गंभीर परिस्थितियों के मामलों में मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए, जहां अपराध प्रकृति में बहुत गंभीर हैं, सिद्धांत के आवेदन, जैसा कि कई मामलों से स्पष्ट है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति वी.आर. प्रख्यात विधिवेत्ता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर स्वयं मृत्युदंड के विरुद्ध थे। जस्टिस अय्यर के अनुसार, जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया है और इसे स्वयं ईश्वर द्वारा ही लिया जा सकता है। राज्य को किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। राज्य द्वारा निष्पादन अमानवीयता के बराबर है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी के देश को मृत्युदंड को समाप्त करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। न्यायिक निर्णय द्वारा समर्थित होने पर भी, राज्य को किसी व्यक्ति को फांसी नहीं देनी चाहिए।

भारतीय संदर्भ की तुलना में मृत्युदंड की सजा पाने वाले लोगों की स्थिति काफी भयानक है। विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मौत के दोषियों को किस दिन फांसी दी जानी है, इस खबर का इंतजार करते हुए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के मामले को लेते हुए, जो 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में आरोपी थे, 2014 में उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने तक जेल में बंद थे। कैदी खुद “मानसिक रूप से मृत” हैं क्योंकि वे इंतजार करते रहते हैं उनके निष्पादन का दिन जो वास्तव में विलंबित होता रहता है।

केस कानून

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में, न्यायमूर्ति भगवती ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि मृत्युदंड अनिवार्य रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और मनमौजी है। उन्होंने आगे कहा कि यह वास्तव में गरीब ही थे जिन्हें फांसी के अधीन किया जाता है और अमीर और संपन्न आमतौर पर इसके चंगुल से बच जाते हैं। यह वास्तव में संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। शशि नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1991) में, 35वें विधि आयोग की रिपोर्ट में बचन सिंह मामले में निर्भरता के लिए मृत्युदंड को फिर से चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि इस तरह की याचिका पर सुनवाई का समय सही नहीं है। साथ ही फांसी को मौत तक बर्बर और अमानवीय मानने की याचिका खारिज कर दी गई।

हाल के फैसले में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014), भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि कैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। इसे भारत संघ बनाम श्रीहरन (2015) के मामले में लागू किया गया था, जिसे राजीव गांधी हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत राजीव गांधी के हत्यारों की मौत की सजा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा में बदल दिया गया था।

सिफारिशों

262वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों से हम पूरी तरह सहमत हैं। विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद के मामलों को छोड़कर सभी मामलों में मृत्युदंड को समाप्त करने का आह्वान किया है। यह याकूब अब्दुल रजाक मेमन की फांसी के मद्देनजर था, जिन्हें 30 जुलाई 2015 की सुबह उनके वकीलों द्वारा फांसी पर रोक लगाने और इसे आजीवन कारावास की सजा में बदलने की कोशिश करने के बावजूद फांसी दी गई थी। त्रिपुरा विधानसभा द्वारा अधिनियमित विधान ने भारत में मृत्युदंड को समाप्त करने का भी आह्वान किया है। साथ ही, एक निश्चित समय सीमा के भीतर डेथ वारंट के निष्पादन के संबंध में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। यदि बिना शर्त विलंब (आतंक के मामलों को छोड़कर) होता है, तो ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे अपराधी की मानसिक स्थिति, उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सके। मौत की सजा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसा कि याकूब मेमन के हालिया मामले में देखा गया है। सबसे ऊपर केवल सर्वोच्च निर्माता को ही पृथ्वी पर लोगों की जान लेने का अधिकार है, न कि राज्य या राज्य के किसी अन्य अंग को।

निष्कर्ष

इसलिए मृत्युदंड अपने आप में मानवता के खिलाफ अपराध है। भगवान ने हमें जीवन दिया है और किसी भी राज्य को इसे लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार मौत की सजा की प्रक्रिया को असंवैधानिक और मानवाधिकारों के खिलाफ अपराध घोषित किया जाना चाहिए। सरकार को मौत की सजा के नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और कानून से दूर मौत की सजा से संबंधित ऐसे प्रावधानों को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मौत की सजा की प्रक्रिया लंबी है और इसलिए कैदियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इससे वे सचमुच मौत की भीख माँगने लगते हैं। ऐसी स्थिति का सामना किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, चाहे वह अपराधी हो या नहीं। यद्यपि मृत्युदंड से दंडित दोषियों की वास्तविक फांसी की संख्या में कमी आ रही है, फिर भी मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने वालों के लिए प्रक्रिया को तेज करने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है।