इस लेख में, Pavneeka Parashar दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) के तहत अपील और रिविजन पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

किसी व्यक्ति के मुख्य रूप से जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आपराधिक न्याय की प्रक्रिया के कुछ गंभीर परिणाम होते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रत्येक संस्था (इंस्टीट्यूशन) में गिरावट का खतरा होता है, इसलिए, यह अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी लागू होता है। नतीजतन, न्याय की विफलता के दायरे को कम करने के लिए निचली अदालतों के फैसलों की जांच करने के लिए विशिष्ट प्रावधान (प्रोविजन) होने चाहिए। इस पहलू को समझते हुए, कुछ प्रावधान हैं जिन्हें आपराधिक अदालतों के फैसले या आदेश के खिलाफ अपील पर आपराधिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सीआरपीसी में धारा 372 से लेकर धारा 394 तक अपीलों पर विस्तृत (एलोब्रेट) प्रावधान हैं।

हालांकि, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। विधायकों (लेजिस्लेटर) ने इसे ध्यान में रखा और कानूनों में रिविजन नामक समीक्षा (रिव्यू) प्रक्रिया की अवधारणा (कांसेप्ट) को शामिल किया ताकि उन मामलों में भी न्याय की किसी भी विफलता से पूरी तरह से बचा जा सके जहां सीआरपीसी द्वारा अपील के अधिकार को रोक दिया गया है। धारा 397 से धारा 405 में उच्च न्यायालयों को दी गई रिविजन की शक्तियाँ और इन शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया शामिल है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये शक्तियां अपने स्वभाव से व्यापक (एक्सटेंसिंव) होने के साथ-साथ विवेकाधीन (डिस्क्रिशनरी) भी हैं।

एक सामान्य अर्थ में, अपील पार्टियों को दिया गया एक कानूनी अधिकार है, हालांकि, रिविजन पूरी तरह से एक आपराधिक अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि यह इस तरह का अधिकार नहीं है। आपराधिक मामलों में, विधायिका द्वारा आरोपी को कम से कम एक अपील दी जाती है, जबकि रिविजन के मामलों में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, अदालतों ने कई बार अपील और रिविजन के बीच के अंतर पर चर्चा की है। हरि शंकर बनाम राव घारी चौधरी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपील और रिविजन के बीच का अंतर वास्तविक है। अपील के अधिकार में कानून के साथ-साथ तथ्य पर भी सुनवाई का अधिकार होता है, जब तक कि अपील का अधिकार प्रदान करने वाला क़ानून किसी तरह से सुनवाई को सीमित नहीं करता है। एक रिविजन को सुनने की शक्ति आम तौर पर एक उच्च न्यायालय को दी जाती है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि कानून के अनुसार एक विशेष मामले का फैसला किया गया है।

अपील

शब्द “अपील” को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी) में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसे निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक परीक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी अपील को “एक कानूनी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करती है जिसके द्वारा निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है”।

यह इंगित (पॉइंट आउट) करने की आवश्यकता है कि सीआरपीसी या किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक (स्टेच्यूटरी) प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी निर्णय या आपराधिक अदालत के आदेश से अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, अपील करने का कोई निहित (वेस्टेड) अधिकार नहीं है क्योंकि पहली अपील भी वैधानिक सीमाओं के अधीन होती है। इस सिद्धांत के पीछे का औचित्य (जस्टिफिकेशन) यह है कि जो अदालतें किसी मामले की सुनवाई करती हैं, वे इस अनुमान के साथ पर्याप्त रूप से सक्षम हैं कि मुकदमा निष्पक्ष रूप से आयोजित (कंडक्ट) किया गया है। हालांकि, प्रावधान के अनुसार, पीड़ित को विशेष परिस्थितियों में अदालत द्वारा पास किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जिसमें दोषमुक्ति (एक्विटल) का निर्णय, कम अपराध के लिए दोषसिद्धि (कनविक्शन) या अपर्याप्त मुआवजा (कंपनसेशन) शामिल है।

सत्य पाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृतक के पिता को धारा 372 के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील पेश करने का अधिकार है, क्योंकि वह  “पीड़ित” की परिभाषा के अंदर आता है, निर्णय की शुद्धता और आरोपी को बरी करने के आदेश की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न लगाने का अधिकार है।

आम तौर पर, सत्र (सेशन) न्यायालयों और उच्च न्यायालयों (राज्य में अपील की उच्चतम अदालत और जहां अपील की अनुमति है, में अधिक शक्तियों का आनंद लेने वाले) में अपील को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के समान सेट को नियोजित (इंप्लॉयड) किया जाता है। देश में अपील की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए, अपील के मामलों में इसे सबसे व्यापक विवेकाधीन और पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियां काफी हद तक सीआरपीसी, भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार), 1970 (सुप्रीम कोर्ट (एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन), 1970) में निर्धारित प्रावधानों द्वारा शासित (गवर्न) होती हैं।

कानून उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जिसे किसी अपराध के लिए परिस्थितियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दोषी ठहराया गया है। अरुण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं (अपीलेंट) को बरी करने के लिए लिया गया विचार स्पष्ट रूप से गलत था, इसके अलावा, इससे न्याय की विफलता भी हुई है तो उच्च न्यायालय उन्हे बरी करने के निर्णय को रद्द करने और उन्हें दोषी ठहराने में सही है।

राज्य सरकार को लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को अपर्याप्तता (इनेडिक्वेसी) के आधार पर या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, हालांकि केवल उन मामलों में जहां दोषसिद्धि के लिए मुकदमा उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह आरोपी को न्याय के हित में सजा में किसी भी वृद्धि के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर दे। आरोपी को कारण बताते हुए अपने बरी होने या सजा में कमी के लिए याचना (प्लीड) करने का अधिकार है।

इसी तरह, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के पास कुछ शर्तों के अधीन, क्रमशः (रिस्पेक्टिवली) सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में बरी होने की स्थिति में लोक अभियोजक को अपील पेश करने का निर्देश देने की शक्तियां हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की बेंच ने सत्य पाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में कहा कि पीड़ित उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त किए बिना बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता है।

आरोपी को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है यदि उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराकर अपील पर बरी करने के आदेश को उलट दिया है, जिससे उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक की सजा या मृत्यु की सजा दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही आपराधिक अपील की प्रासंगिकता (रिलेवेंस) को समझते हुए, यही कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल 134(1) में भी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के तहत निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1970 को भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 134(2) के अनुरूप विधायिका द्वारा पास किया गया है ताकि उच्च न्यायालय से खास शर्तों के अन्दर अपीलों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकें।

एक या सभी आरोपी व्यक्तियों को अपील करने का समान अधिकार दिया गया है यदि एक से अधिक व्यक्तियों को एक मुकदमे में दोषी ठहराया गया है और ऐसा आदेश अदालत द्वारा पास किया गया है।

हालांकि, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 265G, धारा 375 और धारा 376 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

अपील पर पास निर्णयों और आदेशों की अंतिमता के संबंध में, सीआरपीसी कुछ मामलों को छोड़कर उन्हें अंतिम बनाता है। इससे पता चलता है कि अपीलों को किस प्रकार सर्वोपरि महत्व दिया जाता है।

रिविजन

सीआरपीसी में “रिविजन” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, सीआरपीसी की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है:

1. किसी भी निष्कर्ष, वाक्य या आदेश की शुद्धता, वैधता, या औचित्य (प्रोप्राइटी) के रूप में, चाहे रिकॉर्ड किया गया हो या पास किया गया हो, और
2. इनफिरियर न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता (रेगुलेरिटी) के संबंध में।

इसके अलावा, उनके पास किसी भी सजा के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) या निलंबित (सस्पेंड) करने के आदेश को निर्देशित करने की शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपी को जेल में बंद होने पर जमानत पर या अपने ही बॉन्ड पर रिहा करने का भी निर्देश दे सकते है। वे कुछ सीमाओं के अधीन जांच का आदेश भी दे सकते हैं। यह स्पष्ट है कि अपीलेट अदालतों को ऐसी शक्तियां इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि न्याय की किसी भी विफलता से बचा जा सके।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस प्रावधान के संदर्भ में, अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्य के मामले में कहा कि रिविजनल अधिकार क्षेत्र लागू किया जा सकता है जहां चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हैं, कानून के प्रावधानों के साथ कोई अनुपालन नहीं है, दर्ज किए गए रिकॉर्ड किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है, भौतिक (मैटेरियल) सबूत की अनदेखी की गई है या न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या विकृत रूप से किया गया है। उसी न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरन मेहदू के मामले में इस प्रावधान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य एक पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या विकृतता (परवर्सिटी) को ठीक करना है जो कार्यवाही में विकृत (क्रेप्ट) हो गया है।

उच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित पार्टी या किसी अन्य पार्टी द्वारा याचिका (पेटिशन) पर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर एक रिविजन याचिका लेने की शक्ति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारूक @ गफ्फार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसला सुनाया कि जब भी मामला न्यायालय के संज्ञान (नोटिस) में लाया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, रिविजन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मामला बनाया गया है, तो वह हमेशा न्याय के हित में ऐसा कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 401 के अनुसार अपनी रिविजनल शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय पर कुछ वैधानिक सीमाएँ लगाई गई हैं, हालांकि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए एकमात्र वैधानिक आवश्यकता यह है कि कार्यवाही के रिकॉर्ड उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके बाद केवल न्यायालय का विवेक है कि:

1. एक आरोपी को सुनने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और जब तक इसका पालन नहीं किया जाता है तब तक आदेश पास नहीं किया जा सकता है।
2. ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति ने यह मानकर एक रिविजनल आवेदन (एप्लीकेशन) भेजा है कि ऐसे मामले में अपील नहीं की गई है, उच्च न्यायालय को ऐसे आवेदन को न्याय के हित में अपील के रूप में मानना ​​होगा।
3. रिविजन के आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है यदि यह किसी ऐसी पार्टी द्वारा दायर किया गया है जहां पार्टी अपील कर सकती था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है।

उच्च न्यायालय, साथ ही सत्र न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी इनफिरियर आपराधिक न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी निष्कर्ष, वाक्य, आदि के औचित्य की शुद्धता, वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार सत्र न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 397(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के मद्देनजर सजा की अपर्याप्तता के संबंध में प्रश्न की जांच कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की शक्तियों के बीच का अंतर यह है कि सत्र न्यायाधीश केवल रिविजन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिसे उसने स्वयं के लिए बुलाया है, जबकि उच्च न्यायालय के पास एक रिविजन मामले को स्वयं या जब यह जानकारी में लाया गया है तब इसे लेने की शक्ति है। एक सत्र न्यायालय की शक्तियाँ रिविजनल मामलों से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय के समान होती हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने एस बालासुब्रमण्यन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में कहा कि एक सत्र न्यायाधीश सजा के खिलाफ रिविजन में एक आवेदन पर विचार कर सकता है और कुछ मामलों में रिविजन में सजा को बढ़ा सकता है। आलमगीर बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले भी यह माना जा चुका है कि रिविजन में सजा के संबंध में वृद्धि तभी की जा सकती है जब ट्रायल न्यायालय द्वारा लगाए गए सजा से संतुष्ट हो या सजा के आदेश को पास करने में, ट्रायल कोर्ट प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपील की प्रक्रिया के माध्यम से, किसी व्यक्ति को किसी आदेश या निर्णय में किसी भी कानूनी, या तथ्यात्मक (फैक्चुअल) त्रुटि को ठीक करने का अवसर मिलता है। फिर भी, किसी भी निर्णय, या आदेश, या आपराधिक अदालत की सजा के खिलाफ अपील केवल तभी की जा सकती है जब इसे विशेष रूप से विधियों में प्रदान किया गया हो। इस प्रकार, अपील करने का अधिकार केवल सीआरपीसी या किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए, यह एक सीमित अधिकार है। जहां तक ​​अपील करने के निर्णय पर विचार किया जाता है, यह उन मामलों को छोड़कर विवेकाधीन है जब किसी आरोपी व्यक्ति को सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई हो। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें अपील की अनुमति नहीं है, वास्तव में आपराधिक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, या आदेश, या सजा अंतिम रूप से प्राप्त होगी।

इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय का रिविजनल अधिकार क्षेत्र व्यापक है। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि इस शक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार का न्यायिक अन्याय नहीं हो सकता है। विभिन्न निर्णयों में यह माना गया है कि उच्च न्यायालय को रिविजन के मामलों से निपटने के दौरान अपनी अंतर्निहित (इन्हेरेंट) शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है। ये अंतर्निहित शक्तियां मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों मामलों पर लागू होती हैं। हालांकि, यह किसी भी सबूत की फिर से जांच नहीं कर सकता है।

संदर्भ

• Criminal Appeal No. 547 of 2013.

• Section 381 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Section 374 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• AIR 1989 SC 1445

• Section 377 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Section 378 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Criminal Appeal No. 690 of 2017

• Section 379 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Section 380 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Finality of the Judgment- Judgement delivered under this section to be final and only special leave petition under Article 136 and writ petition under Articles 226 and 227 allowed.

• No appeal in certain cases when accused pleads guilty.

• No appeal in petty cases.

• Section 393 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Section 398 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• (2012) 9 SCC 460

• Criminal Appeal No. 216 of 2017

• Criminal Misc. Application No. 227273 of 2012

• Section 399 of The Code of Criminal Procedure, 1973.

• Crl. Revision Nos.8,9 of 2009 and Crl.O.P.No.8025 of 2008

• AIR 1959 SC 436