यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। यह एक विस्तृत (एग्जाॅस्टिव) लेख है जो चोरी की विषय वस्तु के रूप में मूवेबल संपत्ति से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
यह हम सभी के लिए एक ज्ञात तथ्य है कि चोरी केवल मूवेबल संपत्ति की की जा सकती है। इसलिए, चोरी की विषय वस्तु के रूप में मूवेबल संपत्ति का व्यापक (वाइड) अर्थ है। किसी भी मूवेबल संपत्ति की चोरी उस पर गलत तरीके से कब्जा करने का प्रतीक है। चूंकि चोरी की संपत्ति का कब्जा कानूनी रूप से पहचानने योग्य नहीं है, इसलिए इसे इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत एक अपराध घोषित किया गया है। जिस व्यक्ति की संपत्ति की चोरी की गई है, उसे उसी के लिए मुआवजा दिया जाता है जैसा कि स्टेट्यूट में प्रदान किया गया है। एक मूवेबल संपत्ति में बिजली और पानी से लेकर निजी संपत्ति जैसे वाहन, पैसा आदि कई तत्व (एलिमेंट) होते हैं।
इसलिए, मूवेबल संपत्ति की सूची में सब कुछ शामिल है सिवाय उन चीजों के जो पृथ्वी से जुडी हुई हैं। मूवेबल संपत्ति चोरी का विषय बन गई है क्योंकि चोरी की पूरी अवधारणा (कांसेप्ट) मूवेबल संपत्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसलिए, चोरी की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी कानून को बनाने और लागू करने के लिए, कानून बनाने वालों को उस विषय के बारे में पता होना आवश्यक है जिसे वे संभाल रहे हैं अन्यथा कानून किसी काम का नहीं हो सकता है या चोरी को नियंत्रित करने के लिए कुशल उपयोग, एक आपराधिक अपराध नहीं हो सकता है। अदालतों ने यहां ज्यादा मदद की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करते हैं, जब वे मौजूदा कानून में संशोधन (अमेंडमेंट) करते हैं। जांच अधिकारियों के लिए जांच में खामियों से बचने और पीड़ित पक्ष को मुआवजा और न्याय प्रदान करने के लिए आसानी से अपराधी को पकड़ने के लिए भी निर्णय एक उदाहरण हैं।
मूवेबल संपत्ति: चोरी का विषय
चोरी की विषय वस्तु के रूप में मूवेबल संपत्ति का व्यापक अर्थ है। इसके विशिष्ट स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) और इसे नियंत्रित करने वाले कानून की ओर बढ़ने से पहले, इस विषय के बारे में एक बुनियादी विचार रखना बेहतर है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, कोई भी संपत्ति जो जमीन से जुड़ी नहीं है उसे मूवेबल संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इस मूवेबल संपत्ति को अलग करने का कार्य चोरी की श्रेणी में आता है।
मूवेबल संपत्ति
इंडियन पीनल कोड, 1960 की धारा 22 मूवेबल संपत्ति शब्द को परिभाषित करती है। यह प्रावधान बताता है कि मूवेबल संपत्ति शब्द में भौतिक (कॉर्पोरल) संपत्ति शामिल है जिसमें भूमि और पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी अन्य चीजें शामिल नहीं हैं। मूवेबल संपत्ति का प्रावधान संपूर्ण होने के बजाय स्पष्ट है जैसा कि स्टेट्यूट की भाषा से अनुमान लगाया जा सकता है। मूवेबल संपत्ति की व्याख्या केवल इंडियन पीनल कोड, 1860 तक ही सीमित नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट, 1897 की धारा 3(36) भी मूवेबल संपत्ति को परिभाषित करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्देश्य और विधियों के आवेदन के अनुसार परिभाषा अलग है। लेकिन एक स्टेट्यूट तक सीमित न होने के कारण, मूवेबल संपत्ति कई स्टेट्यूटस के लिए प्रासंगिक (रेलेवेंट) साबित हुई है। इस अवधारणा में इंडियन पीनल कोड, 1860 के अनुसार, मूवेबल संपत्ति के दायरे में भौतिक संपत्ति शब्द का उल्लेख भी स्पष्टीकरण की मांग करता है। भौतिक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसे केवल इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है।
इसलिए मूवेबल संपत्ति के रूप में क्या वर्गीकृत (कैटेगराइज) किया गया है और क्या नहीं का अनुमान मूवेबल संपत्ति को एक भौतिक संपत्ति के रूप में संदर्भित करके लगाया जाता है। अवतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली को मूवेबल संपत्ति के रूप में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन मछली को मूवेबल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि मानव शरीर या तो जीवित है या मृत है, मूवेबल संपत्ति नहीं हो सकता लेकिन एक ममी हो सकती है। अदालत के इस अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) में कहा गया है कि मूवेबल संपत्ति क्या है और क्या नहीं यह समझने की धारणा पर है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 22 के तहत प्रदान की गई मूवेबल संपत्ति की परिभाषा, भूमि और पृथ्वी के बीच अंतर करती है। इसमें कहा गया है कि जमीन के साथ-साथ जमीन से जुड़ी चीजें इम्मूवेबल संपत्ति मानी जाती हैं। लेकिन जैसे ही जमीन और जमीन से जुड़ी चीजें अलग हो जाती हैं, वे मूवेबल संपत्ति और चोरी की वस्तु बन जाती हैं।
इसका एक बेहतर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए एक काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत करके एक उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें A बेईमानी से B के मैदान में मौजूद एक पेड़ को काट देता है। A, B की भूमि से इम्मूवेबल संपत्ति को अलग करने के लिए संपत्ति की चोरी का दोषी होगा, जिससे यह मूवेबल प्रकृति में हो जाएगा। टी.आई. फ्रांसिस बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में, अदालत ने कहा कि एक इम्मूवेबल संपत्ति होने के कारण एक घर चोरी के अधीन नहीं हो सकता है, लेकिन घर के अंदर मूवेबल संपत्ति चोरी के अधीन है। इसलिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मूवेबल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हैं और धारा 22 के अंदर आते हैं जिन्हें चोरी का विषय माना जा सकता है। तत्व की सूची निचे दी गई हैं।
जानवर
जानवरों को मूवेबल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए उन्हें चोरी के अधीन किया जा सकता है। अब जानवरों को आगे घरेलू और जंगली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि पूर्व एक व्यक्ति के कब्जे में आता है, दूसरे के पास एक विशिष्ट मालिक नहीं होता है। यदि केवल जंगली जानवर ही मिट्टी मे मारे जाते हैं, तो वे उस मिट्टी के मालिक की पूर्ण संपत्ति बन जाते हैं और इसलिए कब्जे के दायरे में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के कब्जे में आने वाले जानवरों को छोड़ा नहीं जा सकता हैं।
मछली
गोविंदा मांझी बनाम अरबिंदा कौर के मामले में, अदालत ने माना कि आरोपी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) की लाइसेंस प्राप्त नदी के एक हिस्से से मछली पकड़ने का दोषी नहीं है। मछलियों को हमेशा फेराई नटुरे माना जाता है जिसका अर्थ है कि वे जंगली जानवर हैं और इसलिए किसी भी व्यक्ति के कब्जे में नहीं आ सकती हैं, हालांकि यह एक मूवेबल संपत्ति है। इसलिए यदि उस क्षेत्र में मछली पकड़ना भी प्रतिबंधित (प्रोहिबिट) है जो प्रतिवादी के कब्जे में है, तो यह कहा जाता है कि मछली पकड़ने के लिए कोई चोरी नहीं की गई है। मछलियां मालिक के कब्जे से मुक्त होती हैं यदि उन्हें उस पानी में प्रवाहित किया जाता है जो मालिक के तालाब से अंदर और बाहर आता है।
मछली के बारे में एक नया दृष्टिकोण अदालत ने चंडी कुमार दास बनाम अबनिधर रॉय के मामले में दिया था। इस मामले में, अदालत के सामने यह सवाल उठा कि क्या मछलियों को उस टैंक से निकाला जाता है जो वास्तविक अर्थों में व्यक्ति के कब्जे में था, और उस जगह से मछलियों को हटाना चोरी की श्रेणी में आएगा या नहीं। अदालत ने कहा कि अगर मछलियों को एक बंद जगह से चुराया जाता है, जहां मछलियां कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो उस जगह से मछलियों को हटाने को चोरी माना जाएगा। इस प्रकार यह मालिक के वास्तविक कब्जे पर है जो मछली पर दायित्व (लायबिलिटी) निर्धारित करता है।
बिजली
जैसा कि पहले भी अवतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उल्लेख किया गया है, बिजली को मूवेबल संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 में प्रदान की गई चोरी के दायरे में नहीं आती है। यदि बिजली की निकासी से जुड़ा कोई बेईमान इरादा भी है, तो वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 द्वारा शासित होगा, न कि इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत।
पशु
राम भरोसा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में यह देखा गया था कि यदि मालिक द्वारा छोड़े जाने के बाद खुली भूमि में चर रहे जानवरों को हटा दिया जाता है, तो यह इंडियन पीनल कोड की धारा 378 के तहत चोरी के बराबर होगा। इसके अलावा, राम रतन बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यदि कोई व्यक्ति अतिचार (ट्रेसपास) के रूप में अपनी भूमि में प्रवेश करने वाले पशुओं को जब्त करता है और जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से फसलों और भूमि को नुकसान होता है और वह दावा करता है कि वह पशुओं को पाउंड में ले जा रहा था, वह चोरी के अपराध को करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
मानव लाश
दुनिया भर में, मानव लाश को संपत्ति नहीं माना जाता है। साथ-साथ भारत में भी मानव लाशें चोरी के दायरे में नहीं आती हैं। मानव लाशों से जुड़ी एकमात्र चीज कब्रिस्तान से शवों की चोरी है। लेकिन ऐसे मामलों में, इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत अपराध को कवर नहीं किया जाएगा, बल्कि यह दफन के आधार पर ट्रेसपास के तहत आएगा।
पानी
यह कलकत्ता हाई कोर्ट का अवलोकन था कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए चैनल के माध्यम से नदी से स्वतंत्र रूप से बहने वाले पानी को चोरी के विषय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, यह रे चोकलिंगम पिल्लई के मामले में था जहां मद्रास हाई कोर्ट की राय थी कि सिंचाई नहर के माध्यम से बहने वाला पानी चोरी के अधीन है, फिर एक व्यक्ति के कब्जे में आता है। दोनों अदालतों द्वारा पास फैसले के बीच का अंतर कब्जे की अवधारणा पर है। चोरी के अधीन होने के लिए कब्जे की अवधि के तहत विचार करने के लिए पानी कम किया जाना चाहिए। जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में, पानी को एक कब्जे के रूप में माना जाता था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जिस मामले में चर्चा की, उसमें पानी को एक कब्जा माना। इसलिए अलग-अलग न्यायालयों के कब्जे के संबंध में अलग-अलग विचार हैं लेकिन सामान्य तत्व चोरी कहने के लिए कब्जा उपस्थित होना आवश्यक है।
ये कुछ चीजों की सूचियां हैं जो इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 22 के दायरे में मौजूद हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अदालतों के विवेक पर है कि उपलब्ध प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए।
धारा 378 का अवलोकन (एन ओवरव्यू ऑफ सेक्शन 378)
इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 चोरी से संबंधित है। सामग्री जो चोरी का गठन करती है, इस प्रकार धारा में प्रदान की जाती है:
- बेईमान इरादा,
- संपत्ति जो एक मूवेबल संपत्ति है वह एक चिंता का विषय है,
- संपत्ति शुरू से ही किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए,
- वस्तु के मूल स्वामी की सहमति का अभाव,
- स्थानांतरित तो होना ही है, यानी चोरी की शिकार वस्तु का उसके मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना।
ये घटक प्रफुल्ल सैकिया बनाम स्टेट ऑफ असम के मामले में अदालत द्वारा प्रदान किए गए थे। यदि A को C के स्थान पर एक दराज में एक अंगूठी मिलती है जिसे वह जानता है कि C से संबंधित है, C की मंजूरी के बिना अंगूठी को हटा देता है और इसे गलत तरीके से अपने साथ ले जाता है, इसे चोरी कहा जा सकता है। एक अन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि A और K अच्छे दोस्त हैं और A अच्छे विश्वास में K के पुस्तकालय से पढ़ने के लिए एक किताब ले लेता है और K की मंजूरी लिए बिना पढ़ने के बाद, जिसका अर्थ है कि K उसका मित्र होने के कारण पहले ही उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान कर चुका है, A चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जिस आधार पर उन्होंने पुस्तक ली, वह धारा 378 के तहत वर्णित के विपरीत है।
इसलिए यदि ऊपर प्रदान की गई दो स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि संपत्ति और अवैध रूप से इसे संभालने वाले व्यक्ति के साथ-साथ कई अन्य कारक भी हैं जो चोरी का गठन करते हैं। एक आपराधिक अपराध होने के कारण चोरी में एक्टस रीस दोनों शामिल होंगे जो भौतिक तत्व जैसे स्थान, समय, व्यक्ति, तैयारी और मेन्स रिया जिसमें मानसिक तत्व शामिल है जो कि मन की उपस्थिति है। के.एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में, चोरी के अपराध के अवयवों (कंपोनेंट्स) को विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ प्रदान किया गया है। अदालत ने धारा 378 का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, वह नीचे दिया गया है:
- उस व्यक्ति की सहमति के बिना मूवेबल संपत्ति को उसके मूल कब्जे से कहीं और स्थानांतरित करना।
- जो स्थानांतरित किया जा रहा है, वह संपत्ति को छीनने के इरादे से एक बेईमान इरादे से समर्थित है।
अदालत ने आगे इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 23 और धारा 24 के तहत प्रदान किए गए बेईमान इरादे की परिभाषा का अर्थ प्रदान किया गया है। चोरी के मामले में अपराध के कमीशन में बेईमान इरादे की भागीदारी यह दिखाने के लिए आवश्यक है कि अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति कानूनी तरीके से संपत्ति का लाभ उस व्यक्ति से प्राप्त करना चाहता है जो इस तरह के आनंद का हकदार था।
तथ्य यह है कि संपत्ति के कब्जे में शामिल लाभ या हानि को उस व्यक्ति द्वारा संपत्ति के आंशिक (पार्शियल) आनंद के लिए समग्रता (टोटलिटी) में होने की आवश्यकता नहीं है जो मूल मालिक को अस्थायी अवधि के लिए वंचित कर रहा है चोरी का अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। यह एक तरह से चोरी से अलग है जैसा कि अंग्रेजी कानून में प्रदान किया गया है जो स्थायी लाभ या हानि के चिंतन से संबंधित है। चोरी के कमीशन के लिए हिलाना और लेना जरूरी है। संपत्ति को उसके मूल स्थान से हिलाना और फिर उसे गैरकानूनी इरादे से ले जाना चोरी करते समय उपस्थित होना चाहिए। लेना स्वभाव से कपटपूर्ण (फ्राडयूलेंट) होना चाहिए क्योंकि यह एक अपराध है।
चोरी का प्रावधान चोरी शब्द की व्याख्या करने के लिए पांच स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उनमें से, यह प्रदान किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में स्थानांतरित का कारण कहा जा सकता है यदि वह वस्तु किसी बाधा को हटाती है जो वस्तु को चलने से रोक रही थी या वस्तु को उस वस्तु से अलग कर दिया गया था जिसके साथ वह मूल रूप से थी। यही नियम जानवरों पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को हिलाता है या किसी ऐसी चीज का कारण बनता है जो जानवर से जुड़ी अन्य चीजों की स्थानांतरित के साथ-साथ उसकी स्थानांतरित शुरू करती है। इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 379 के तहत चोरी करने की सजा का प्रावधान दिया गया है। प्रावधान दो प्रकार की सजा प्रदान करता है जिनमें से कोई भी लागू हो सकती है। वे:
- तीन साल की कैद, या
- 750 रुपये का जुर्माना।
चोरी के गंभीर रूप भी उपलब्ध हैं। वे इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 380 और धारा 381 द्वारा शासित हैं। जबकि धारा 380 भवनों, तंबू आदि जैसे आवास घरों में हुई चोरी के लिए प्रावधान प्रदान करती है। धारा 381 में लिपिक (क्लर्क) या नौकर द्वारा उस संपत्ति की चोरी करने का प्रावधान है जो उनके मालिक के कब्जे में है।
कब्जा
इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 और 379 का उद्देश्य किसी व्यक्ति की मूवेबल संपत्ति पर उसके कब्जे को सुरक्षा प्रदान करना है। मूवेबल संपत्ति की चोरी हमेशा उस कब्जे से संबंधित होती है जो किसी व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति पर होती है न कि स्वामित्व (ओनरशिप) से। जब भी किसी व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर नियंत्रण होता है चाहे वह सही हो या गलत तरीके से, उसे कब्जा होना कहा जाता है। कब्जा शब्द को परिभाषित करना लगभग असंभव है क्योंकि यह केवल शब्दों में ही सीमित है। कब्जा एक वास्तविक (डी फैक्टो) तरीके से या कानूनी (डी ज्यूरे) तरीके से हो सकता है। वास्तविक रूप से एक संपत्ति पर केवल हिरासत का प्रतीक है उदाहरण के लिए एक नौकर के मामले में जिसका अपने मालिक की संपत्ति पर वास्तविक कब्जा है। जबकि कानूनी रूप से संपत्ति पर कानूनी कब्जा है। अदालतों ने अपने कई निर्णयों में हमें यह एहसास कराया है कि किसी भी संपत्ति का कब्जा हमेशा प्रतिधारण (रिटेंशन) से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कार खरीदी है और वह चोरी हो गई है, तो व्यक्ति को कार केवल इसलिए वापस मिल जाएगी क्योंकि कब्जे के शीर्षक में बदलाव था और स्वामित्व नहीं था।
इसके विपरीत, यदि वही व्यक्ति एक कार खरीदता है और फिर उसे एक निश्चित राशि पर दूसरे को बेचता है, तो वह वापस प्राप्त नहीं कर सकता है या कार को वापस नहीं रख सकता है क्योंकि कब्जे के साथ-साथ उसने स्वामित्व का शीर्षक भी दिया है जिसे तब तक बरकरार नहीं रखा जा सकता है जब तक वह अपनी कार वापस नहीं खरीद लेता है। यह सुपरिंटेंडेंट एंड रेमेम्बेरेन्स लीगल अफेयर्स पश्चिम बंगाल बनाम अनिल कुमार के मामले में था, अदालत द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसी व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है या नहीं, इसका निर्धारण परीक्षण इस तथ्य से अवगत होने के द्वारा किया जा सकता है कि क्या व्यक्ति संपत्ति की सामान्य सामग्री में है या नहीं। कब्जा रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) कब्जे के रूप में भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के पास संपत्ति पर वास्तविक कब्जा नहीं होता है और ऐसे मामले में व्यक्ति के पास कानूनी दृष्टिकोण के तहत कब्जा होना चाहिए। इस कब्जे को कानूनी कब्जे के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को निम्नलिखित मामलों में रचनात्मक कब्जा कहा जा सकता है जैसा कि नीचे दिया गया है:
- कुछ स्थानों पर जहाँ व्यक्ति अपने नियंत्रण का प्रयोग करता है उदाहरण के लिए किसी तालाब में।
- जब भी किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके परिणामस्वरूप एक मास्टर-नौकर संबंध विकसित होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इस रिश्ते से बाहर है उनके लिए संपत्ति एक कब्जा है। उन पर रचनात्मक कब्जा लागू होता है।
संयुक्त कब्जा भी मौजूद है। एक प्रसिद्ध मामले में यह माना गया कि जब कई संयुक्त मालिक हैं जो संपत्ति के साथ संयुक्त कब्जे में हैं और उनमें से यदि कोई बेईमानी से कब्जा कर लेता है, तो उसे चोरी का दोषी घोषित किया जाएगा।
खुद की संपत्ति की चोरी
अपनी खुद की संपत्ति को हटाने को चोरी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि भारतीय कानून में इसे घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। चोरी को किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी से उस संपत्ति का आनंद लेने के उद्देश्य से हटाने के रूप में कहा जाता है जिसका वह आनंद लेने का हकदार था। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां A ने B को अपनी घड़ी ठीक करने के लिए दी है, और B इस स्थिति में कर्ज के लिए और सुरक्षा के रूप में कानूनी रूप से घड़ी को रख लेता है, और A ने बेईमानी से B को कर्ज की जमानत से वंचित करने के इरादे से घड़ी छीन ली, तो ऐसे मामले में A चोरी के लिए दोषी होगा क्योंकि चोरी करने वाले आवश्यक तत्व A द्वारा मौजूद हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के तहत अपनी ही संपत्ति की चोरी करने का दोषी होगा।
ऐतिहासिक निर्णय
- नीरज धर दुबे बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में, मुद्दा यह निर्धारित करना था कि कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा मूल रूप से कंपनी से संबंधित सॉफ़्टवेयर की प्रतिलिपि (कॉपी) इंडियन पीनल कोड,1860 की धारा 378 और धारा 381 के दायरे में आती है या नहीं। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिलिपि किए गए सॉफ्टवेयर से चोरी नहीं होती है क्योंकि इसमें चोरी करने वाले आवश्यक तत्वों की कमी होती है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि धारा 381 की सामग्री भी अनुपस्थित थी। इसलिए व्यक्ति पर लगे आरोप हटा दिए गए। यह हमेशा माना जाता है कि सहमति चोरी करने में एक बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाती है। चोरी तभी हो सकती है जब संपत्ति के मूल मालिक की सहमति न हो।
- यदि मालिक की ओर से सहमति है, तो इसे चोरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहमति के साथ-साथ इच्छा भी आती है। यह मुसमत हमीरा बीबी बनाम मुसम्मत जुबैदा बीबी और अन्य के मामले में कहा गया था। यहां एक कर्जदार ने अपनी संपत्ति लेनदार को दे दी थी और जब उसे पता चला कि कर्ज समय से बाधित हो गया है, तो उसने लेनदार पर चोरी का आरोप लगाया। अदालत ने इसे टिकाऊ नहीं बताया।
- वेंकट नारायण बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में अदालत इस विचार के साथ खड़ी थी कि यदि किसी भी कार्य में जिसे चोरी माना जाने वाला है, में पूरी तरह से बेईमानी का इरादा नहीं है, तो ऐसे मामलों में चोरी नहीं माना जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम विश्वनाथ तुकाराम उमाले के मामले में यह राय दी थी कि यदि किसी मूवेबल संपत्ति को उसके कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी समय अवधि के लिए स्थानांतरित किया जाता है, तो अस्थायी या स्थायी चोरी का गठन होता है। अदालत ने अपने अवलोकन में यह भी जोड़ा कि जांच के दौरान गलत तरीके से रखने वाले के पास संपत्ति का होना भी आवश्यक नहीं है। अपने मूल स्थान से संपत्ति का मामूली स्थानांतरित चोरी का गठन करने के लिए पर्याप्त है।
- इसी तरह का सिद्धांत प्यारेलाल भार्गव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में लागू किया गया था, जहां एक व्यक्ति जिसने एक मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के कार्यालय से एक तीसरे व्यक्ति को केवल एक दिन के लिए प्रदान करने वाली फाइल को हटा दिया था, इसे चोरी माना गया था। इसलिए समय मायने नहीं रखता, यह मायने रखता है कि उद्देश्य और वस्तु का विस्थापन (डिस्लोकेशन) क्या मायने रखता है।
- दिलीप कुमार डेका बनाम स्टेट ऑफ असम के मामले में, अदालत ने इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के तहत आरोपित होने के बचाव पर फैसला किया। अदालत ने इस मामले में कहा कि जब दावे में संपत्ति का निष्कासन होता है जो अधिकार के एक विवादित दावे (कंटेस्टेड क्लेम) से उत्पन्न होता है, तो वह चोरी नहीं होगा, चाहे मानसिक इरादे की कितनी भी मात्रा मौजूद हो। जब अधिकार के दावे को प्रामाणिक (बोना फाइड) प्रकृति का समर्थन मिलता है, तो मेन्स रीया मानसिक तत्व उसी के द्वारा पोस्ट किया जाता है। इसलिए, यह चोरी के आरोपों का पूर्ण बचाव बन जाता है।
- इसी तरह, यह चंडी कुमार बनाम अब्राहम में था, जहां अदालत ने कहा कि जब भी मूवेबल संपत्ति की चोरी हुई है, तो संपत्ति के कब्जे को साबित करने का भार संपत्ति के मालिक पर है। मूवेबल संपत्ति के दावे को अदालत के सामने निष्पक्ष और अच्छे सबूतों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
- राकेश बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में, यह माना गया कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के तहत प्रदान की गई और विस्तृत चोरी के रूप में, कुछ आवश्यकताओं को भी निर्धारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि चोरी का आरोपी किसी अन्य व्यक्ति से मूवेबल संपत्ति को बेईमानी से हटा दे। चोरी के अपराध का गठन करने के लिए मूवेबल संपत्ति को हटाना वास्तविक होना चाहिए क्योंकि जब तक मूवेबल संपत्ति को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक चोरी नहीं हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य के मामले में अपने हाल ही के फैसले में यह माना कि मूल कागजात और दस्तावेजों को उनकी नकल करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से हटाने से चोरी की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा जो कि संपत्ति की स्थानांतरित है और इस तरह धारा 378 के दायरे में चोरी के रूप में गठित होगी। संपत्ति से वंचित करने के लिए एक अस्थायी नुकसान का वही महत्व होगा जो स्थायी अभाव के लिए नुकसान का होगा। चोरी के प्रासंगिक अवयवों पर ध्यान केंद्रित करना जो हैं:
- एक मूवेबल संपत्ति;
- संपत्ति को हटाने का इरादा; तथा
- मूवेबल संपत्ति की स्थानांतरित होनी है।
जिन मामलों को ऊपर प्रदान किया गया है और जिन पर चर्चा की गई है, वे इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के विभिन्न कोणों से संबंधित हैं, जो एक सामान्य स्थान पर मिलते हैं जो कि मूवेबल संपत्ति है। हर मामले में, अदालतों ने मूवेबल संपत्ति को चोरी के रूप में अपराध के निर्धारण (डेटर्मिनेशन) के लिए चिंता में लिया है। यह कहता है कि मूवेबल संपत्ति की प्रासंगिकता दूर-दूर तक है जिस पर अदालतों को विचार करना होता है और धारा 378 के तहत निर्णय लेते समय इसे लागू करना होता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
चोरी हमेशा मूवेबल संपत्ति से जुड़ी होती है। जैसा कि इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के तहत उल्लेख किया गया है, चोरी में कब्जे का अवैध हस्तांतरण शामिल है, न कि संपत्ति का स्वामित्व। चोरी का गठन करने का पहला मूल घटक यह है कि संबंधित संपत्ति एक मूवेबल संपत्ति है जिसके बिना धारा 378 के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ, चोरी की विषय-वस्तु बहुत विकसित हो गई है और आगे भी विकसित होगी। इसलिए मूवेबल संपत्ति चोरी के अपराध के उत्पन्न होने में एक अनिवार्य भूमिका निभाती है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
