इस लेख में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के Sachin Vats गंभीर और अचानक उकसावे (प्रोवोकेशन) से किसी की हत्या करने के कानूनी परिणामों पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

एक इंसान को दूसरे इंसान द्वारा मारने की क्रिया को होमिसाइड या हत्या के रूप में जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु मानव की लापरवाही और जानबूझकर किए गए कार्य से होती है तो इसे एक आपराधिक हत्या के रूप में माना जाएगा और कानून में इस तरह के कार्य की सजा का प्रावधान (प्रोविजन) है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हत्या दंडनीय नहीं है जैसे मौत की सजा, आत्मरक्षा, आदि।

ब्लैकस्टोन ने अपराध को “एक सार्वजनिक कानून के उल्लंघन में किए गए या छोड़े गए कार्य जिसे या तो मना किया गया है या उसका आदेश दिया गया है, के रूप में परिभाषित किया है”। बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध गलत है। अपराध का कोई भी कार्य समाज के पूरे संतुलन को बिगाड़ देता है और न केवल उस व्यक्ति को जो अपराध का शिकार होता है बल्कि पूरा समुदाय (कम्युनिटी) को प्रभावित करता है।

भारतीय कानूनों के अनुसार हत्या के बराबर क्या है?

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 300 के तहत उच्च स्तर के इरादे या ज्ञान के साथ की गई गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) के रूप में हत्या को परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या को परिभाषित किया गया है, “जो कोई भी मॄत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मॄत्यु होना सम्भव हो, या यह जानते हुए कि यह सम्भव है कि ऐसे कार्य से मॄत्यु होगी, कोई कार्य करके मॄत्यु कारित करता है, वह गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है।”

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 300 के तहत अलग-अलग शर्तें दी गई हैं, जहां गैर इरादतन रुप से हत्या होती है।

• जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति के जानबूझकर किए गए कार्य के कारण हो जाती है तो आरोपी आईपीसी की धारा 300(1) के तहत हत्या के लिए उत्तरदायी होता है। रावलपेंटा वेंकलू बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तथ्य (फैक्ट) और स्थिति स्पष्ट रूप से आरोपी के जानबूझकर किए गए कार्य को दर्शाती है जो हत्या का कारण बनते हैं तो वे हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि आरोपी व्यक्तियों ने एक कमरे की झोपड़ी को बाहर से बंद कर दिया जिसमें मृतक सो रहा था। घर में बाहर से मिट्टी का तेल डाला कर और फिर झोपड़ी में आग लगा दी थी। मृतक को बचाने पहुंचे लोगों को आरोपियों ने लाठियों से मारकर से रोका। तो, यहाँ तथ्य और शर्तें स्पष्ट रूप से आरोपी के इरादे को मौत का कारण बताती हैं जिसने सभी को हत्या के लिए उत्तरदायी बना दिया था।
• व्यक्ति किसी की चिकित्सा स्थिति जानने के बाद भी उस व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाता है जो उस चिकित्सा स्थिति से पीड़ित व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है लेकिन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह सामान्य हो सकती है।  चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के कार्य को आईपीसी की धारा 300(2) के तहत हत्या के रूप में माना जाता है।
• आईपीसी की धारा 300(3) में शब्द “शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है” जिसका अर्थ है कि मृत्यु इस प्रकार की चोट का परिणाम है और कोई भी सामान्य व्यक्ति उस प्रकार की चोट से बच नहीं सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में फैसला किया कि किसी भी परिस्थिति के अभाव में यह दिखाने के लिए कि चोट गलती से या अनजाने में हुई थी, यह माना जाना था कि आरोपी का चोट लगाने का इरादा था। आरोपी द्वारा दी गई चोट वास्तव में सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह वस्तुनिष्ठ निर्धारण (ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन) का विषय है जिसे प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
• व्यक्ति एक ऐसा कार्य करता है जो इतना खतरनाक है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लग सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और ऐसा कार्य बिना किसी बहाने के मृत्यु कारित करने के जोखिम के लिए किया जाता है।

गैर इरादतन हत्या कब हत्या नहीं है?

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 300 के कुछ अपवाद हैं जो उन स्थितियों को बताते हैं जब गैर इरादतन हत्या को हत्या नहीं माना जाता है। आरोपी व्यक्ति इस धारा के तहत प्रदान किए गए ऐसे अपवादों के लिए दावा कर सकता है। यदि आरोपी न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के पीछे का कारण जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 300 के अपवाद के तहत आता है।

• गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई मौत

गंभीर और अचानक उकसावे के प्रभाव में किए गए कार्यों के कारण होने वाली मौत आईपीसी की धारा 300 के अपवाद हैं। जब आरोपी को अचानक किसी व्यक्ति द्वारा उकसाया जाता है और उकसावे से आरोपी अपना नियंत्रण खो देता है जिससे अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने गलती या दुर्घटना से उकसाया या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी होगा।

उकसावे और उस उकसावे के कारण हुई कार्रवाई के बीच कोई समय अंतराल (इंटरवल) नहीं होना चाहिए। आरोपी अचानक या गंभीर उकसावे की दलील नहीं ले सकता अगर मौत अच्छी तरह से प्रबंधित (मैनेज्ड) योजना के कारण हुई हो और उकसावे के पीछे मुख्य उद्देश्य हत्या करना हो।

• व्यक्ति और संपत्ति की निजी रक्षा

जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से आत्मरक्षा के अधिकार की अपनी वैध सीमा से अधिक कार्य करता है और इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह हत्या नहीं बल्कि केवल गैर-इरादतन हत्या होगी। इस प्रावधान के तहत हत्या करने की पूर्व नियोजित (प्री-प्लैन्ड) और सुव्यवस्थित योजनाओं को संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

• लोक न्याय (पब्लिक जस्टिस) की उन्नति के लिए कार्यरत लोक सेवक

न्याय की उन्नति के लिए कार्यरत एक लोक सेवक की कार्रवाई के कारण किसी भी व्यक्ति की लोक सेवा करते समय मृत्यु हो जाती है तो लोक सेवक हत्या के लिए नहीं बल्कि केवल गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी होगा।

• अचानक लड़ाई में मौत

दो पक्षों की गंभीर लड़ाई में, आरोपी पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई के कारण एक पक्ष की मौत गुस्से में और अचानक उकसाने के कारण हो जाती है। आरोपी केवल गैर इरादतन हत्या के लिए जिम्मेदार होगा न कि हत्या के लिए। लड़ाई को उकसाने के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। पीड़ित यह दलील नहीं दे सकता कि उसे आरोपी पक्ष की ओर से उकसाया गया था। यहां विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कार्रवाई अचानक और बिना सोचे-समझे होनी चाहिए, मृत्यु गुस्से में होनी चाहिए।

• सहमति से मृत्यु

यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति दूसरों के हाथों में जीवन का जोखिम उठाने के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति देता है तो मृतक की इच्छा के अनुसार हुई मृत्यु मानी जाती है। व्यक्ति केवल गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी होगा न कि हत्या के लिए। यह प्रावधान व्यक्ति के आपराधिक दायित्व की सीमा को कम करता है। हम इच्छामृत्यु के साथ की गई दया हत्या का उदाहरण ले सकते हैं जो भारत में अवैध है।

नानावती केस: देश को झकझोर देने वाले तीन शॉट

के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1962 एससी (605) का प्रसिद्ध मामला उकसावे और कार्रवाई के बीच के अंतराल का वर्णन करता है। यदि उकसाने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है तो आरोपी यह दलील नहीं ले सकता कि मौत अचानक क्रोध या उकसावे के कारण हुई है।

इस मामले में नौसेना के एक अधिकारी के.एम.  नानावती पर प्रेम आहूजा नाम के एक व्यवसायी (बिजनेसमैन) की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। पत्नी ने व्यवसायी के साथ अवैध संबंधों के बारे में खुलासा किया जिससे नौसेना अधिकारी में अत्यधिक रोष और गुस्सा था। अधिकारी जहाज के पास गया और व्यापारी को मारने के लिए एक सेमी-ऑटोमैटिक रिवॉल्वर ले ली। वह सीधे प्रेम आहूजा के बेडरूम में गया और कुछ बातचीत के बाद उसे बंदूक से गोली मार दी।

नौसेना अधिकारी ने तब इस आधार पर आपराधिक दायित्व से आंशिक (पार्शियल) छूट मांगी कि उसने अचानक उकसावे के कारण इस तरह से काम किया था। अदालत ने माना कि उकसावे और अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के बीच काफी समय बीत चुका था। एक उचित व्यक्ति के लिए बीता हुआ समय शांत होने के लिए काफी था। इसलिए, अदालत ने व्यवसायी प्रेम आहूजा की हत्या के लिए नौसेना अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया था।

इस विशेष मामले ने भारत में जूरी प्रणाली (सिस्टम) की अवधारणा को समाप्त कर दिया था। इसे सबसे सनसनीखेज आपराधिक मामलों में से एक माना जाता है जिसने भारतीय जूरी प्रणाली पर सवाल उठाया था।

हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर

इंडियन पीनल कोड, 1860 दो प्रकार के गैर इरादतन हत्या के बारे में चर्चा करता है। अगर मौत गंभीर प्रकृति की है तो गैर इरादतन हत्या को हत्या की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन जब मौत कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में हुई हो तो यह हत्या नहीं मानी जाती है। मौतें आईपीसी की धारा 300 के तहत दिए गए मानदंडों (क्राइटेरिया) के अनुसार हुई हैं तो हत्या की देनदारी (लायबिलिटी) बनती हैं। धारा 302 हत्या के लिए सजा से संबंधित है, जबकि धारा 304 में गैर इरादतन हत्या के लिए सजा के प्रावधान शामिल हैं जो हत्या के बराबर नहीं है। दरअसल, हत्याएं गंभीर प्रकार की गैर इरादतन हत्याएं हैं।

ऑनर किलिंग: हत्या या गैर इरादतन हत्या

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की माननीय बेंच जिसमें न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा शामिल थे, ने कहा कि ऑनर किलिंग में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है और इस प्रकार के अपराध में लिप्त व्यक्ति को मृत्युदंड से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऑनर किलिंग को भारत में दुर्लभतम अपराध (रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम) माना जाता है। यदि कोई अपनी बेटी द्वारा विकसित संबंधों से खुश नहीं है तो वह उसके साथ अपने सभी संबंधों को खत्म के लिए स्वतंत्र है लेकिन ऐसे अपराध करने के लिए कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है।

समाज ने आरुषि हत्याकांड और अन्य जैसे ऑनर किलिंग के कई मामले देखे हैं। इन अपराधों को बहुत ही अपमानजनक और असभ्य व्यवहार माना जाता है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है। ऑनर किलिंग में लोग जो ऑनर लेते हैं वह उचित नहीं है और केवल समाज में असंतुलन पैदा करते है।