यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख विभिन्न कानूनों, सिद्धांतों और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में उनकी कमी की गणना (एनुमेरेट) करता है। इसके अलावा, लेख में यह उत्तर देने का भी प्रयास किया गया है कि पर्यावरणीय अपराधों का अपराधीकरण (क्रिमिनलाइजेशन) मौजूदा मुद्दों से कुशलतापूर्वक (एफिशिएंट्ली) निपटने में सहायक क्यों हो सकता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
पर्यावरणीय अपराधों को व्यापक (वाइडली) रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि के सबसे लाभदायक रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। पर्यावरण संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं और इसलिए उन्हें रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। यहां तक कि कार्यात्मक (फंक्शनल) आपराधिक कानून का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों को रोकना है। पर्यावरण अपराध दर को रोकने में मौजूदा कानून सफलतापूर्वक प्रभावी नहीं होने के कई कारण हैं। जिन लोगों को इन कानूनों को लागू करने का काम सौंपा जाता है, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकारि जो सलाहकार है उनमें निहित (वेस्टेड) दोहरी भूमिका (ड्यूल रोल) में कई खामियां हैं और साथ ही इन कानूनों के निष्पादक (एग्जिक्यूटर) भी हैं। इसके अलावा, अभियोजकों (प्रॉसिक्यूटर) और पुलिस द्वारा आरोपी की योग्यता और जिम्मेदारी की जांच करने में कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। ये चिंताएं इन मूलभूत (फंडामेंटल) मुद्दों के अंतर्निहित (अंडरलाइंग) कारणों पर स्पष्टता चाहती हैं।
इस प्रकार यह लेख इस बात की जांच करता है कि क्या आपराधिक कानून पर्यावरण पर प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) / अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) रूप से प्रभाव डालने वाली खतरनाक गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करके हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कानून के नियामक (रेगुलेटरी) पहलू, प्रतिबंधों (सैंक्शन) और सजा की संभावना, और वास्तव में ऐसी गतिविधियों को रोकने में उनकी गंभीरता कितनी प्रभावशाली हैं।
पर्यावरण कानून
ये कानून नियामक नेटवर्क, उन सामान्य सिद्धांतों को संबोधित (एड्रेस) करते हैं जिनका वे पालन करते हैं, और प्रथागत (कस्टमरी) कानून जो पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। ये कानून मुख्य रूप से सभी कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के केंद्र के रूप में पर्यावरण प्रदूषण के विचार पर काम करते हैं। वे हमारे प्राकृतिक संसाधनों (रिसोर्सेज), उनकी कमी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित (प्रिजर्व) करने की आवश्यकता और सामान्य तौर पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (असेसमेंट) के लिए काम करते हैं।
भारत के लिए, हमारे पर्यावरण कानून मुख्य रूप से वायु प्रदूषण और गुणवत्ता (क्वालिटी), जल प्रदूषण और गुणवत्ता, सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट), अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट), एहतियाती और निवारक (प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव) उपाय, दूषित सफाई (कंटामिनेंट क्लीनअप), डंपिंग में सुरक्षा, और रासायनिक (केमिकल) तत्वों के डंपिंग से निपटने, और सार्वजनिक विश्वास (पब्लिक ट्रस्ट) से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि, उनके कार्यान्वयन में गंभीर पर्यावरणीय नतीजों को संबोधित करने में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों (फैक्टर) की परस्पर क्रिया वाले कहीं अधिक जटिल मुद्दे शामिल हैं। ये सभी पर्यावरणीय अधिकार और सिद्धांत देश में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) और न्यायिक निर्णय के विकास के पीछे रहे हैं। इस मौजूदा ढांचे (फ्रेमवर्क) को विभिन्न सार्वजनिक और निजी उद्यमों (एंटरप्राइज) की भूमिका प्रदान करने और उनके संवैधानिक, वैधानिक (स्टेच्यूटरी) और सामान्य कानून के आवेदन (एप्लीकेशन) और प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है।
पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार बढ़ती गिरावट का जवाब देने के लिए देश के संघर्षों की पृष्ठभूमि (बैकड्रॉप) में, जो आवश्यक है वह कानूनों, अंतरालों (गैप), उनके प्रवर्तन (एनफोर्समेंट), और उन बाधाओं और सीमाओं के बारे में एक स्पष्टता है जिनका वे सामना करते हैं जो कि देश के पर्यावरण शासन के सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पर्यावरणीय अपराधों के प्रकार
इन अपराधों को पूरी दुनिया में संगठित (ऑर्गेनाइज्ड) आपराधिक गतिविधियों के तहत माना जाता है। पर्यावरणीय अपराध जिन्हें ग्रीन-कॉलर अपराध के रूप में भी जाना जाता है, उपर्युक्त सूची में चौथा सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध मूल रूप से भौतिक (मैटेरियल) और वित्तीय (फाइनेंसियल) लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित (ड्राइव) होते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटर्रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा सूचीबद्ध (लिस्टेड) इस शीर्षक के अंदर अपराध इस प्रकार हैं:
- अवैध शिकार।
- वन्यजीवों का अवैध व्यापार।
- वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए अनियमित (अनरेगुलेटेड) और अवैध उत्पादों (प्रोडक्ट) का व्यापार- उदाहरण के लिए, लकड़ी, हाथी के दांत, गैंडे के सींग या यहां तक कि चंदन का व्यापार।
- बिना सूचना के मछली पकड़ना।
- अवैध लॉगिंग।
पर्यावरणीय अपराधों की अन्य गैर-विस्तृत (नॉन-एग्जास्टिव) सूचियों में कचरा, अपशिष्ट निपटान (वेस्ट डिस्पोजल), तेल रिसाव, जल निकायों (बॉडीज) में डंपिंग, आर्द्रभूमि (वेटलैंड) विनाश, कीटनाशकों का अनुचित संचालन, कचरा जलाना, अभ्रक (एस्बेस्टोस) का अनुचित निष्कासन (रिमूवल), रसायनों की तस्करी आदि शामिल हैं। इसके अलावा, इन्हें भी इन अपराधों की प्रकृति के अनुसार, जैसे कॉग्निजेबल, नॉन-कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन-कंपाउंडेबल, बेलेबल और नॉन-बेलेबल में वर्गीकृत किया जा सकता है।
वर्तमान आँकड़े (स्टेटिस्टिक्स)
2017 में किए गए एक सर्वेक्षण (सर्वे) के अनुसार ये अपराध बढ़ रहे हैं, भारत में पर्यावरण और वन्यजीवों के खिलाफ मामलों में भारी उछाल आया है, जो कि 2016 की तुलना में लगभग 790% है। 2016 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2015 से अपराधों की संख्या में कमी का दावा करते हुए, पर्यावरणीय अपराधों के कुछ अन्य क्षेत्रों में वृद्धि को दर्शाया गया था। 2021 की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 50,000 से अधिक पर्यावरण से संबंधित मामलों का परीक्षण लंबित (ट्रायल पेंडिंग) है।
इससे पहले, पर्यावरणीय अपराधों और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता में वृद्धि के साथ मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए थे। इसने भारत में पशु अधिकारों को लाने के लिए पूरे देश में सक्रिय (एक्टिविस्ट) आंदोलन में वृद्धि की है, उचित कानून प्रवर्तन के साथ, आंदोलन में वृद्धि हुई है जो आवाजहीन (वॉइसलेस) के लिए आवाज है, क्योंकि यही प्रकृति है जिस वातावरण में हम रहते हैं। हालांकि, प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए फ्रेमिंग और निष्पादन भाग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों के सकारात्मक (पॉजिटिव) और नकारात्मक (नेगेटिव) दोनों प्रभाव हैं जो नए कानूनों को बनाने की आवश्यकताओं की ओर इशारा करते हैं।
कानूनी ढांचा (फ्रेमवर्क)
पर्यावरण के खिलाफ अपराध में पहले से मौजूद विधियों और कानूनों का उल्लंघन और अवज्ञा (डिसोबेडिएंस) शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन (इकोलॉजिकल बैलेंस) की रक्षा करना है। विकास के नाम पर अमीरों की तलाश और समाज के लगातार बढ़ते पूंजीवादी आदर्शवाद (कैपिटलिस्ट आइडियलिज्म) की इस कष्टप्रद (हॉरोइंग) स्थिति तक आसानी से पहुंचने में कामयाब रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए विधायिका (लेजिस्लेचर) और सरकार द्वारा पेश किए गए असंख्य कानून हैं।
कुछ नामों में जल (प्रदूषण की रोकथाम (प्रिवेंशन) और नियंत्रण) अधिनियम 1974, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अधिनियमित (इनैक्ट) हुआ है), जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर (सेस) अधिनियम 1977, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, आदि है। कानूनों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ इस व्यापक कानूनी परिदृश्य (लैंडस्केप) होने के बावजूद, पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ इन दंडों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कई कमियां हैं। उदाहरण के लिए, भारत वन्यजीव संरक्षण से संबंधित पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (कंवेंशन) का सदस्य हस्ताक्षरकर्ता है, फिर भी, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमारे आसपास के देशों के बीच लुप्तप्राय (एंडेंजर्ड) जानवरों का अवैध व्यापार हुआ है। ये सभी एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) विफलता और विधायी अपर्याप्तता (इनेडिक्वेसी) और इसलिए इतने सारे लागू प्रावधान होने के बावजूद, दंडात्मक मंजूरी अक्षम साबित होती है।
संविधान और न्यायिक हस्तक्षेप
मौलिक कर्तव्यों (फंडामेंटल ड्यूटीज) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी) (डीपीएसपी) के तहत, भारत पर्यावरण संरक्षण के कारण को कम करने के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) की दिशा में काम करता है। ये आर्टिकल देश के लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे सभी अधिनियम, कानून और उनका प्रवर्तन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत न्यायिक रूप से तय सिद्धांत पर आधारित कई जनहित याचिकाओं (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) का परिणाम है, जो एक स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के मौलिक अधिकार को मान्यता देता है। इसके अलावा, यह 42वां संशोधन (अमेंडमेंट) था जिसने भारतीय संविधान में पर्यावरण शब्द को डीपीएसपी के आर्टिकल 48A और मौलिक कर्तव्यों के तहत आर्टिकल 51A के साथ पेश किया था।
इससे संबंधित मामले
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम यूपी राज्य (1985) के मामले में कहा गया कि यह न केवल राज्य का बल्कि उसके नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह आर्टिकल 51A(g) के तहत पर्यावरण की रक्षा करें। इसके अलावा, एल.के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1988) के मामले ने आर्टिकल 51-A के दायरे को मान्यता दी और इस आर्टिकल के प्रवर्तन के लिए नागरिक के पक्ष में अदालत जाने के अधिकार के निर्माण की व्याख्या की थी। एम.सी.मेहता बनाम उड़ीसा राज्य (1992) के मामले में यह कहा गया था कि जहां अधिकार है, वहां एक कर्तव्य है, जिसका अर्थ है कि यह नागरिक का जीवन है जो अस्वास्थ्यकर (अनहेल्थी) रहने की स्थिति और पर्यावरण से प्रभावित होता है, और इसलिए उन्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व (ऑब्लिगेशन) को पूरा करे। अंत में, एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स और अन्य, (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य मौलिक कर्तव्यों और डीपीएसपी को लागू करने के अपने दायित्व से नहीं भाग सकते हैं और प्रावधानों की व्याख्या इन कर्तव्यों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से निर्देशित होती है, हालांकि वे प्रवर्तनीय नहीं हैं।
प्रक्रियात्मक अधिकारों का दृष्टिकोण और अभ्यास (एप्रोच एंड एक्सरसाइज ऑफ़ प्रोसीजरल राइट्स)
इस न्यायिक सक्रियता (एक्टिविज्म) के द्वारा, ज्यादातर आदेश विशेष रूप से कार्यान्वयन की आवश्यकताओं के लिए जारी किए जा रहे थे, जो न केवल संबंधित मामले से निपटने के लिए थे बल्कि भविष्य में लागू करने और नए दिशा-निर्देशों और प्रथाओं को स्थापित करके लागू करने के लिए भी थे। अदालतों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से प्रकृति में मानवकेंद्रित (एंथ्रोपोसेंट्रिक) रहा है और पर्यावरण के अधिकारों की सामयिक (ऑकेजनल) स्वीकृति है। हालांकि इससे सभी मामलों में अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, फिर भी अदालतों को मामला-दर-मामला आधार पर अपने आदेशों को अपनाने में कुछ लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) प्रदान किया गया है।
इसके अलावा, जहां तक प्रक्रियात्मक अधिकारों का संबंध है, जो सूचना का अधिकार, सार्वजनिक भागीदारी का अधिकार और न्याय तक पहुंच का अधिकार हैं। विशेष रूप से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, ईआईए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) 2006, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (ग्रीन ट्रिब्यूनल) अधिनियम 2010 के कानूनों के बारे में विशेष रूप से उनका प्रयोग करने में कुछ खामियां और सीमाएं हैं, और ये विधान पर्याप्त वैधानिक अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) प्रदान करते हैं, परंतु उन्हें महसूस नहीं किया जाता है क्योंकि अक्सर इन अधिकारों से इनकार कर दिया जाता है।
भारतीय न्यायालयों का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांत (प्रिंसिपल)
भारत का संपूर्ण पर्यावरण न्यायशास्त्र प्रमुख चार सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट), प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (पोल्यूटर पे प्रिंसिपल), एहतियाती सिद्धांत (प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल) और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत (पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन) शामिल हैं।
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सतत विकास
इस अवधारणा (कांसेप्ट) का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी की इन समान संसाधनों तक पहुंच को कम किए बिना लोगों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति वेल्लोर सिटिजन वेल्फेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, 1996 के निर्णय का उल्लेख कर सकता है, हालांकि नर्मदा के फैसले (1999) की एक महत्वपूर्ण परीक्षा पर, यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे “वाद्य रूप से (इंस्ट्रूमेंटली) सिद्धांत की अंतर्निहित अस्पष्टता का उपयोग किया है।”
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प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
यह पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए केवल प्रदूषक को उत्तरदायी ठहराता है। प्रदूषक को न केवल प्रदूषण के शिकार लोगों को मुआवजा देना होता है, बल्कि पहले से हो चुके पर्यावरणीय क्षरण (डिग्रेडेशन) को बहाल (रिस्टोर) करने के लिए भी मुआवजा देना होता है। इस सिद्धांत का न्यायालयों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिसके कारण आपराधिक दंड तंत्र से दूर जाने और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर एक कठोर नागरिक दायित्व तंत्र को अपनाने की आवश्यकता राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 द्वारा इंगित (इंडिकेट) की गई है। हालांकि, समय बदल गया है और कानूनों और उनके आवेदन के मौजूदा मानदंडों (क्राइटेरिया) की अपर्याप्तता का पर्याप्त प्रमाण दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने विषय को पांच प्रश्नों में वर्गीकृत करके इस सिद्धांत को लागू किया है। वह यह हैं कि
- प्रदूषक कौन है,
- कैसे और कब सिद्धांत लागू होता है,
- नुकसान का आकलन (असेस) कैसे किया जाता है और मुआवजे का निर्धारण (डिटरमाइन) कैसे किया जाता है,
- प्रदूषक क्या भुगतान करता है, और
- अंत में, सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं।
हालाँकि, अदालतें इस सिद्धांत के कार्यान्वयन के अपने दृष्टिकोण में विरोधाभासी (कांट्रेडिक्टरी) रही हैं।
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एहतियाती सिद्धांत
यह सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, उन स्थितियों में निवारक (प्रिवेंटिव) उपायों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है जो किसी भी वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव के बावजूद गंभीर खतरे या अपरिवर्तनीय (इरेवर्सिबल) नुकसान का कारण बन सकते हैं। हालांकि, वेल्लोर के फैसले में सिद्धांत का आवेदन सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत की परिभाषा के विपरीत है। सिद्धांत के साथ न्यायालय के जुड़ाव में स्पष्टता की कमी है और दो अलग-अलग कानूनी सिद्धांतों- एहतियात और रोकथाम के बीच की रेखाओं की कमी है। यह पर्यावरण के अनुकूल न्यायिक परिणामों पर पहुंचने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह न्यायशास्त्र की एक स्पष्ट रेखा के विकास के लिए अच्छा नहीं है।
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सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत
भारत के पर्यावरण कानून में सबसे पहले एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ और अन्य, 1996, का मामला इस विचार को बढ़ावा देता है कि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का मालिक नहीं है और यह सरकार और नियामक अधिकारियों पर ट्रस्टी के रूप में कार्य करने और आम जनता द्वारा इन संसाधनों के मुफ्त और अबाधित (अनओब्सट्रक्टेड) उपयोग के लिए संसाधनों को रखने के लिए है। हालांकि, इसके आवेदन के बाद, यह पहचानना मुश्किल है कि सिद्धांत सार्वजनिक ट्रस्ट संपत्तियों के संबंध में निर्णय लेने की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। सिद्धांत को और अधिक प्रासंगिक (रिलेवेंट) बनाने की जरूरत है, और उन तरीकों का पता लगाने की जरूरत है जिससे यह विश्वास में रखे गए प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सके।
आम कानून के तहत पर्यावरण संरक्षण
आम कानून पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करते हैं। न्यायालयों को प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड और विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा (टेंपरेरी एंड पर्मानेंट इनजंक्शन) जारी करने का भी अधिकार है। कुछ उपाय इस प्रकार हैं:
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उपद्रव (न्यूसेंस)
यह किसी की भूमि के आनंद लेने के और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार के अवैध हस्तक्षेप से संबंधित है जिसे प्रभावित व्यक्तियों के आधार पर निजी या सार्वजनिक उपद्रव के तहत वर्गीकृत (क्लासिफाई) किया जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक उपद्रव से विशेष रूप से क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत निपटा जाता है। यह राहत या अंतरिम (इंटरिम) निषेधाज्ञा का दावा करने के लिए एक मुकदमा दायर करने का प्रावधान करता है जिससे सार्वजनिक उपद्रव होने की संभावना है। सीआरपीसी एक मजिस्ट्रेट को धारा 133 के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव का कार्य करने से रोककर उचित कार्रवाई करने का अधिकार देता है। रामलाल बनाम मुस्तफाबाद ऑयल एंड ऑयल जिनिंग फैक्ट्री (1968) के मामले में, पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने देखा कि कानूनी गतिविधि से उत्पन्न होने वाला शोर जो आवश्यक सीमा से ऊपर है, सार्वजनिक उपद्रव के दायित्व को आकर्षित करने के लिए बचाव नहीं है। इंडियन पीनल कोड, 1860 भी सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी।
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अतिचार (ट्रेसपास)
अतिचार स्थापित करने के लिए जो संपत्ति के कब्जे में एक गैरकानूनी हस्तक्षेप है, दो प्राथमिक (प्राइमरी) इंग्रेडिएंट्स को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें किसी अन्य की संपत्ति में जानबूझकर आक्रमण/हस्तक्षेप करना शामिल है जो प्रत्यक्ष है।
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लापरवाही
लापरवाही और इससे हुए नुकसान के बीच सीधा संबंध स्थापित करके लापरवाही के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिवादी (डिफेंडेंट) को यह साबित करने की भी आवश्यकता है कि कानून द्वारा आवश्यक इस तरह के सार्वजनिक उपद्रव से बचने के लिए उचित रूप से पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। नरेश दत्त त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1993) के मामले में इसे बेहतर ढंग से समझाया गया है, जो लापरवाही का एक स्पष्ट मामला था। इसमें वेंटिलेटर के माध्यम से लीक हुए कीटनाशकों से आसपास के क्षेत्र में छोड़े गए धुएं से तीन बच्चों और एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी।
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सख्त दायित्व और पूर्ण दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी)
इस सिद्धांत को रायलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) के मामले से सामने लाया गया है जिसमें एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए अपनी जमीन पर कोई चीज लाता है और इकट्ठा करता है और वहां कुछ भी रखता है जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने खतरे पर रखा जाना चाहिए और यदि वह भाग जाता है और शरारत (मिस्चीफ) करता है, तो ऐसा व्यक्ति सभी नुकसान के लिए प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत भारतीय न्यायिक सेटिंग में एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (ओलियम गैस रिसाव मामला 1986) के मामले में भी पाया गया है, जिसने सख्त दायित्व को मान्यता दी और नुकसान की गंभीरता को देखते हुए इसे पूर्ण दायित्व में विस्तारित (एक्सटेंड) किया। सख्त दायित्व के अपवादों में ईश्वर का कार्य, वादी (प्लेंटिफ) की गलती, किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया कार्य, वादी की स्पष्ट या निहित (इंप्लाइड) सहमति प्राप्त करने के बाद किया गया कोई भी कार्य, या जब प्रतिवादी भूमि का प्राकृतिक उपयोग करता है।
जबकि पूर्ण दायित्व की अवधारणा भी ऊपर दिए हुए एम.सी.मेहता के मामले से विकसित हुई थी जो सख्त दायित्व के नियम पर उठी और कहा कि सख्त दायित्व नियम के अपवादों पर बिना किसी विचार के होने वाले नुकसान का दायित्व प्रतिवादी पर होगा। इस नियम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लिप्त (इंडल्ज) है और इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए किसी दुर्घटना के आधार पर कोई नुकसान होता है, तो उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
दंड/आपराधिक कानून के तहत पर्यावरण संरक्षण
इंडियन पीनल कोड, 1860
इंडियन पीनल कोड, 1860 और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 के तहत कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं। आईपीसी के अध्याय (चैप्टर) XIV में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अपराधों की सूची है। सबसे पहले, धारा 268 पर्यावरणीय अपराधों को सार्वजनिक उपद्रव के रूप में वर्गीकृत करती है और धारा 290 उस अपराध को दंडित करती है जिससे सार्वजनिक उपद्रव होता है और 200 रुपये तक का जुर्माना लगाती है। इस प्रकार जो लोग पर्यावरण प्रदूषण से दूसरों को चोट पहुँचाने का कार्य करते हैं उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे के.रामकृष्णन बनाम केरल राज्य (1999) के मामले में, यह माना गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनता है और इसलिए आईपीसी के तहत दंडनीय है। फिर से, मुरली एस. देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2001) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना उन लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है जो आर्टिकल 21 के तहत धूम्रपान नहीं करते हैं।
धारा 277 जल प्रदूषण को रोकने के लिए लागू होती है और 3 महीने तक की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यह धारा सार्वजनिक झरने या जलाशय जैसे शब्दों का उपयोग करती है जिसकी व्याख्या अदालतों द्वारा काफी प्रतिबंधात्मक (रिस्ट्रिक्टिव) रही है क्योंकि इसमें नदियों, नालों और नहरों का बहता पानी शामिल नहीं है। इसी तरह, धारा 278 के तहत, किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है, जो स्वेच्छा से किसी के स्वास्थ्य के लिए सामान्य आवास (ड्वेलिंग) में किसी भी तरह से उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है, या पड़ोस में व्यवसाय करता है, या जनता के रास्ते से गुजरता है। इनके अलावा, आईपीसी की धारा 426, 430, 431, और 432 शरारत के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को दंडित करती है।
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973
इसी तरह, 1973 की भारतीय क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का अध्याय X सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, पानी, हवा, मिट्टी और अस्वच्छ स्थितियों से संबंधित सार्वजनिक उपद्रव के मामलों के लिए निवारक और शमन (मिटीगेटिंग) उपाय प्रदान करता है।
धारा 133 उपद्रव को रोकने के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सशक्त (एंपावर) बनाकर सामान्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के उपाय का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के तहत किए गए किसी भी आदेश पर किसी भी सिविल न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। गोविंद सिंह बनाम शांति सरूप (1978) के मामले में परिभाषित उपद्रव शब्द की बहुत उदार (लिबरल) व्याख्या की गई है और इसमें पदार्थों (सब्सटेंस) का निपटान, संरचनाओं (स्ट्रकचर) का निर्माण, व्यवसाय का संचालन (कंडक्ट), और व्यापार, और किसी भी खतरनाक जानवर के कारावास या निपटान अर्थ में शामिल थे। हालांकि, एक निजी विवाद इस धारा को लागू नहीं कर सकता है और यह सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले आसन्न (इमिनेंट) खतरे का मामला होना चाहिए। इसके अलावा, यह धारा अन्य पर्यावरण कानूनों और विधियों में प्रतिबंधों से भी स्वतंत्र है।
मुख्य रूप से दो पर्यावरण कानूनों में कुछ अन्य दंडात्मक प्रावधान हैं जो जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 हैं। जल अधिनियम की धारा 47 एक व्यक्ति को उस कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए वैकल्पिक (वक्यारियस्ली) रूप से उत्तरदायी बनाती है जिसमे व्यक्ति काम करता है। दूसरा पर्यावरण अधिनियम की धारा 16 है जो जल अधिनियम की धारा 47 के समान है।
फिर भी, एक बार इन धाराओं को पर्यावरण अपराधों के खिलाफ रक्षक और संरक्षक माना जाता था, लेकिन आज ये अत्यधिक अपर्याप्त पाई गई हैं क्योंकि इन धाराओं के उल्लंघन के लिए बहुत कम जुर्माना है जो ज्यादातर मामलों में अभियोजन को किसी भी तरह की कार्यवाही करने से रोकता है।
जरूरत और आगे का रास्ता
हालांकि अब तक का पूरा लेख पर्यावरणीय अपराधों के अपराधीकरण की सख्त जरूरत की बात करता रहा है, फिर भी इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक अलग शीर्षक की जरूरत है। मामलों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी तरह से प्रतिबंधों के मौजूदा संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता को दर्शाती है जो एक मजबूत निवारक (डिटरेंस) साबित नहीं हुई है। विद्वानों ने यह भी दावा किया है कि जहां पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है वहां प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) प्रतिबंध अपर्याप्त होंगे, और इसलिए यह वह जगह है जहां दंडात्मक प्रावधान काम करते हैं। जबकि मौजूदा कानूनों के साथ कई मुद्दे हैं जिनमें से कुछ हैं: उद्योगों (इंडस्ट्रीज) की लगातार बढ़ती संख्या की तुलना में नियामक एजेंसियों में आवश्यक नियामक/प्रवर्तित जनशक्ति (एनफोर्सिंग मैनपावर) से कम, नियमों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक पर्याप्त तकनीकी ज्ञान/कौशल (स्किल) की कमी, वृत्ति संबंधी समस्याओं को बदलने के लिए, सामान्य रूप से वित्तीय (फाइनेंसियल) संसाधनों की कमी, केवल विशिष्ट प्रकार के प्रदूषण को महत्व देना, पर्यावरण शासन के लिए एक स्वतंत्र नियामक तंत्र की कमी, आदि, एक एकीकृत दृष्टिकोण समग्र कानून के साथ-साथ एक आपराधिक दृष्टिकोण पेश करना होगा जिससे ज्यादातर समस्याओं का अपने आप ही समाधान हो जाएगा।
पर्यावरण संबंधी अपराधों को अपराध घोषित करने से अदालत को आरोपी की नैतिक (मोरल) जिम्मेदारी पर सवाल उठाने का भी मौका मिलेगा। हम केवल नागरिकों के पूरे समुदाय (कम्युनिटी) को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर पूंजीवादी लागतों के अप्रत्यक्ष प्रभावों को कम कर रहे हैं। अब तक भारतीय अदालतें और ग्रीन ट्रिब्यूनल दंड और दायित्वों को लागू करने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर काम करते हैं, हालांकि दंड की राशि निर्धारित करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। न ही भारतीय अधिकारी अदालतों द्वारा एकत्र किए गए दंड पर डेटा का कोई विश्वसनीय स्रोत (सोर्स) हैं। अमेरिका के साथ इसकी तुलना में, उनका मौद्रिक (मॉनेटरी) दंड केवल $74,715 था, जबकि अविश्वास के लिए $253,437 और अन्य अपराधों के लिए $141,351 था। ये सही तरीके इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि भले ही बड़े संगठनों को पर्यावरण के उल्लंघन के लिए भुगतान करना पड़ता है, फिर भी वे उन्हें केवल व्यावसायिक लागत के रूप में मानते हैं। यह आवश्यक रूप से उन्हें ऐसे हानिकारक नागरिक बनाने से नहीं रोकता है, जो इन मौद्रिक और प्रशासनिक प्रतिबंधों को अपर्याप्त साबित करते हैं।
विशिष्ट पर्यावरणीय अपराधों का अपराधीकरण कुशलतापूर्वक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इस कथन का आधार अमेरिका के डेटा पर निर्भर करता है जो इस क्षेत्र में अग्रणी (पायोनियर) रहा है। उन्होंने 1980 के दशक के दौरान पर्यावरणीय अपराधों को अपराध बनाना शुरू कर दिया और इसका परिणाम, एक विद्वान के अनुसार, ‘ठोस’ था। अमेरिकी न्याय विभाग (डिपार्टमेंट) द्वारा यह भी दावा किया गया था कि विभाग ने 911 निगमों (कॉर्पोरेशन) और व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरणीय आपराधिक अभियोग (इंडिक्मेंट) दर्ज किए हैं, और 686 दोषी याचिकाएं और सजा दर्ज की गई हैं। आपराधिक दंड में कुल $212,408,903 का आकलन किया गया था। 388 वर्ष से अधिक कारावास की सजा दी गई है, जिसमें से लगभग 191 वर्ष वास्तविक कारावास के लिए जिम्मेदार हैं।
एक आपराधिक कानून होने से कम से कम लोगों के मन में पर्यावरण कानूनों और उनके निषेधों (प्रोहिबिशन) को गंभीरता से लेने का डर पैदा होगा। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक तरीका यह होगा कि उल्लंघन किए गए धाराओं की संख्या के बजाय वास्तविक नुकसान के आधार पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं। गंभीरता के आधार पर वे साधारण जुर्माना या दंड या कठोर दंड और आपराधिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसकी अपनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं जैसे कि उस चरण का निर्धारण करना जो कार्यों को अपराध बनाने के लिए आकर्षित करता है, लेकिन इससे बेहतर तरीके से कानून निर्माताओं (मेकर्स) की समझदारी से निपटा जा सकता है।
हालांकि, कोई तीन मुख्य मॉडलों का उल्लेख कर सकते है जो इस तरह के उल्लंघनों को निर्धारित करने का मार्ग प्रशस्त करते है। ये एब्सट्रैक्ट एंडेंजरमेंट का मॉडल, कांक्रीट एंडेंजरमेंट का मॉडल और सीरियस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का मॉडल हैं। इन सभी मॉडलों में 2 प्रमुख विषयों को निपटाया जाता है, चाहें कानून के उल्लंघन के कारण अपराधीकरण हो या ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि कानून का उल्लंघन बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। आपराधिक दायित्व केवल एक प्रावधान का उल्लंघन करने से उत्पन्न हो सकता है, न कि जब पर्याप्त नुकसान होता है। यह माइकल एम. ओ’हियर द्वारा प्रस्तावित ‘न्यूनतम दोषीता (मिनिमम कल्पेबिलिटी)’ के मॉडल पर आधारित है।
हालांकि, यह विचार जो वास्तव में ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि प्रावधान को इस तरह से अधिनियमित किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से एक निवारक मूल्य पैदा हो। अपराध की सजा पर स्पष्ट दिशा-निर्देश होना भी फायदेमंद साबित होगा। कम दंड के लिए उनके उल्लंघन के प्रभाव का खुलासा करने के लिए संगठन के पास एक प्रकार का सेल्फ-पुलिस तंत्र हो सकता है। एक और बात ध्यान में रखने के लिए है कि ज्यादा दंड और सजा संगठन को ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए उच्च लागत वाले उपायों की ओर रुख करेगी जो बदले में अपने आप उनकी व्यावसायिक लागतों को बढ़ाएंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की लागत एक बुद्धिमान तरीका प्रतीत होता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
इस प्रकार, यह देखा गया है कि पर्यावरण के मुद्दों से निपटने का प्रयास करने वाले बहुत से कानून हैं। हालांकि, इससे उनके कार्यान्वयन में केवल अधिक अस्पष्टता और कठिनाई हुई है। हमें एक मजबूत एकीकृत प्रणाली (इंटीग्रेटेड सिस्टम) की आवश्यकता है जो एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण और प्रभावी परिणाम प्रदान करते है। सभी स्थापित सिद्धांतों के साथ, न्यायिक कार्यान्वयन तंत्र को मिली-जुली सफलता मिली है। जटिल बाहरी कारकों के अलावा, कुछ संस्थागत आंतरिक कमजोरियां कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं जैसे कि कार्यान्वयन तंत्र को लागू करते समय अदालतें कैसे असंगत रही हैं और उनके आदेशों के लिए अधिक मजबूत कानूनी तर्क की आवश्यकता होती है और उन्हें मौजूदा नियामक ढांचे के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। इन सभी मुद्दों को आपराधिक दायित्व शुरू करके कुशलतापूर्वक संबोधित किया जा सकता है जो न केवल अदालत के समय को बचाएगा बल्कि एक निवारक मूल्य भी पैदा करेगा। यह देश के लिए गंभीर आपराधिक प्रभाव डालने का समय है, जहां तक पर्यावरण के क्षरण का संबंध है, कानूनों के उल्लंघन पर लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
